अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में आयुष के जरिए उपचार की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं , इसे और विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और उन्हें अपने घर के आस पास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम में देश में 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का और बेहतर विस्तार होता रहेगा। श्री जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। टीबी उन्मूलन की दिशा में उपचार सफलता की दर 90 फीसदी है जबकि इस दौरान शत प्रतिशत टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में मार्च 2025 तक टीकाकरण का 94 फीसदी लक्ष्य पूर्ण किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं मुकेश बंसल, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त आयुष विभाग शिखा राजपूत तिवारी, प्रबंध संचालक एनएचएम एवं आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला, खाद्य एवं औषधि विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लाल आतंक का अंत: नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के वीर जवान कठिन चुनौतियों और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद नक्सलवाद के खात्मे के अभियान को ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बलों द्वारा आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए तलाशी अभियान में कुख्यात नक्सली एवं नक्सलवादियों के केंद्रीय समिति सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर सहित कई अन्य नक्सलियों के न्यूट्रलाइज किए जाने की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नक्सलवाद के खिलाफ एक और निर्णायक प्रहार है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 21 मई 2025 को नारायणपुर में माओवादियों के राष्ट्रीय महासचिव बसवराजू के अंत के बाद यह घटना नक्सलियों के लिए एक और बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में ही बस्तर रेंज में 400 से अधिक नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। यह उपलब्धि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की लौ जलाने का संकल्प है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे जवानों का अद्वितीय साहस और बलिदान न केवल हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा को प्रदर्शित करता है, बल्कि पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि हमारा देश अब नक्सलवाद की बेड़ियों से मुक्त होने की ओर अग्रसर है।

नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
रायपुर- छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।
राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर-03, ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू-भाटक एवं जीएसटी सहित 39.22 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन या संस्थान की शुरुआत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जैसे संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यह अकादमी न केवल खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएगी, बल्कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का गौरव भी बढ़ाएंगे।
इस तीरंदाजी अकादमी की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। प्रस्तावित अकादमी में आउटडोर तीरंदाजी रेंज, एसी युक्त इनडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। भूमि आवंटन आदेश के तीन माह के भीतर लीज अनुबंध निष्पादित कर उसका पंजीयन कराना होगा तथा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर तीन वर्षों में पूर्ण करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के निर्माण की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की होगी। इसलिए आवश्यक बजटीय प्रावधान राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और तकनीकी खेल के लिए इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी तीरंदाजी प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलेगा और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान की ओर अग्रसर होगा।

युक्तियुक्तकरण में मनमानी का आरोप : छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, शिक्षकों की याचिकाएं निराकृत, एक केस में 10 दिन का दिया स्टे
बिलासपुर- प्रदेशभर के जिलों में युक्तियुक्तकरण को लेकर बवाल जारी है. युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों की याचिका पर आज अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान में जारी गाइडलाइन को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि बिना दावा आपत्ति के काउंसलिंग कराई गई है. यह मामला HC जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के वेकेशन कोर्ट में लगा था. सरकार की ओर से पेश तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने सारी याचिकाओं को निराकृत किया. वहीं एक मामले में 10 दिन के लिए स्टे दिया है.
शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण को लेकर हर जिले में अनियमितता और अतिशेष सूची में मनमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है. शिक्षकों का यह भी कहना है कि राज्य शासन ने इसके लिए नियम बनाए हैं, जिसका अधिकारीयों ने पालन नहीं किया है. यहां तक की शिक्षकों से दावा आपत्ति तक नहीं ली गई है. इसे लेकर अब प्रदेश के अलग-अलग जिलों के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की थी. इसमें दुर्ग, महासमुंद, रायपुर के साथ ही बिलासपुर के टीचर शामिल हैं. शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों को अतिशेष बताकर युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों में पदस्थ करने का आदेश जारी किया है.
हाईकोर्ट ने 10 दिन के लिए दिया स्टे
महासमुंद जिले के गवर्नमेंट अभ्यास प्राइमरी स्कूल में पदस्थ कल्याणी थेकर ने वकील अवध त्रिपाठी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में 91 स्टूडेंट्स हैं. इसके मुताबिक शासन के निर्देश पर एक हेडमास्टर चार टीचर होना चाहिए, लेकिन अफसरों ने दर्ज संख्या कम यानि 88 स्टूडेंट्स बता दिया. इसके आधार पर उन्हें अतिशेष बता दिया, जिसके कारण उनका नाम युक्तियुक्तकरण की सूची में डाल दिया गया और उनकी पदस्थापना दूर के स्कूल में कर दी.
इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से स्वीकार किया गया कि स्कूल की दर्ज संख्या में त्रुटि हो गई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बिना दावा-आपत्ति लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करना असंवैधानिक है. हाईकोर्ट ने इस केस में 10 दिन के लिए स्थगन आदेश जारी किया है.

पौधरोपण कर साई कॉलेज में मनाया पर्यावरण दिवस, जैव विविधता के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
अम्बिकापुर- पृथ्वी की जैव विविधता के साथ पर्यावरण को बचाये रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमे अगली पीढ़ी को बेहतर जीवन सौंपना है जो अच्छे पर्यावरण से ही सम्भव है। यह बातें गुरूवार को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. अर्णब बनर्जी ने कही। उन्होंने इंडिंग प्लास्टिक पाल्यूशन इश्यू एंड चैलेंजेस विषय पर सम्बोधित करते हुए कहा कि हवा, पानी, मृदा प्रत्येक स्तर पर प्रदूषण बढ़ा है। समाज और जीवन के लिये पर्यावरण का सुरक्षित होना आवश्यक है।
इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि संसाधनों का उपयोग होता रहेगा। विकास के लिए संसाधन आवश्यक है लेकिन जीवन के संधारित विकास होना चाहिए। सेमिनार के कोआर्डीनेटर डॉ. श्रीराम बघेल ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता से अवगत कराते हुए विषय प्रवर्तन किया। 
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के गणित विभाग की डॉ. उर्मिला मिश्रा ने रोल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग इन इंडिंग प्लास्टिक पाल्यूशन विषय पर सम्बोधित करते हुए कहा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन चुनौती बन चुका है। इसका निस्तारण करना आवश्यक है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ. आरएन शर्मा ने कहा कि कला, संस्कृति के साथ पर्यावरणीय जीवन हमारे लिये आवश्यक है। जल-जंगल-जमीन तीनों हमारे लिये आवश्यक हैं और इसी से जीवन है। उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक मान्यतायें, पौराणिक कथायें प्रकृति आधारित हैं।
कार्यक्रम का संचालन सेमिनार के कन्वीनर सहायक प्राध्यापक दीपक तिवारी ने किया। अतिथियों का आभार सहायक प्राध्यापक रेखा हलदार ने ज्ञापित किया।
इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में नीम, आम, बोगन बेलिया, इमली के साथ ही फलदार और छायादार पौधे लगाये गये। इस दौरान फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष डॉ. शैलेष देवांगन, डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, डॉ. अलका पांडेय आदि उपस्थित रहे।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू, जानिए कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन…
दुर्ग- हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश 5 जून से शुरू हो गया है. छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबबसाइट www.durguniversity.ac.in पर जाकर अथवा http://durg1.ucanapply.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं.
विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रथम चरण के लिए 5 जून से शुरू हुई प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी, 16 जून को मेरिट सूची जारी की जाएगी. इसके बाद 16 से 20 जून तक सूची में शामिल छात्र प्रवेश ले सकते हैं. इसके बाद दूसरे चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया 21 से 30 जून तक चलेगी. एक जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.
मेरिट लिस्ट में शामिल छात्र एक जुलाई से 7 जुलाई तक प्रवेश ले सकते हैं. इसी तरह तृतीय चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया 8 से 21 जुलाई तक चलेगी. मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को जारी की जाएगी. चयनित छात्र 22 से 31 जुलाई तक महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं.
महाविद्यालयों में सीटें रिक्त होने की स्थिति में कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त है. बीसीए, बीबीए, बीएससी. गृह विज्ञान, बीए, डीसीए कक्षाओं के लिए प्रवेश आवेदन पोर्टल खोला जा रहा है. इसी तरह से प्राइवेट विद्यार्थियों के अलग से पंजीयन पोर्टल खोला जाएगा. जिसके लिए वेबसाइट www.durguniversity.ac.in का अवलोकन करने कहा गया है.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि प्रवेश आवेदन फार्म पूर्णतः निःशुल्क है. छात्रों को ABC (Academic Bank of Credit) आईडी (Link:- http://www.abc.gov.in) बनाना अनिवार्य है. ABC (Academic Bank of Credit) आई.डी. बनाने के पश्चात ही विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे.
साइंस कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग (साइंस कॉलेज) में 6 जून से प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ शुरू हो गई है. प्रथम सेमेस्टर विज्ञान संकाय के अंतर्गत जीव विज्ञान के समस्त समूह, गणित संकाय के समस्त समूह, वाणिज्य संकाय, कला संकाय तथा कम्प्यूटर साइंस विषय हेतु प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक विद्यार्थी सांइस कॉलेज की वेबसाइट www.govtsciencecollegedurg.ac.in पर प्रवेश के लिए लिंक पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं.

सरकार के खिलाफ युक्तियुक्तकरण को लेकर साजिश, शिक्षा अधिकारी निलंबित
जांजगीर-चाम्पा- सरकार के स्कूलों के साथ शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने की मंशा भले ही सही हो, लेकिन इसके पीछे शिक्षा विभाग के जिम्मेदार खेल करने लगे हैं, जिसका खुलासा होने के बाद बम्हनीडीह बीईओ एमडी दीवान को निलंबित किया गया है. यह कार्रवाई ज्वाइंट डायरेक्टर बिलासपुर ने की है.
बिलासपुर संभाग आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी निलंबन आदेश में बताया गया कि बम्हनीडीह विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एमडी दीवान से विकास खण्ड में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर वरीयता सूची प्राप्त की गई है. उक्त वरीयता सूची का परीक्षण में पाया गया कि बीईओ ने वरीयता सूची तैयार करने में लापरवाही बरती गई है, जिसे सुधार कर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई.
बीईओ के इस कृत्य को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. इसके साथ उनका मुख्यालय स्कूल शिक्षा विभाग बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय नियत किया गया है. बीईओ दीवान के निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर में बुढालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव में हुए शामिल
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कांकेर जिले के संबलपुर हाई स्कूल कराठी में आयोजित दो दिवसीय बुढालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह महोत्सव क्षेत्र की पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण आयोजन है।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासी समाज के आराध्य देव बूढ़ादेव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारे पूर्वजों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत उन्होंने सभी लोगों से अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर और दुर्गुकोंदल में गोंडवाना समाज के भवन निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपये, गोंडवाना समाज के 12 परगना में शेड निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये, 5 सर्कल में शेड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये, ग्राम पंचायत संबलपुर के भवन निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 3 लाख लोगों को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा गृह प्रवेश भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना, तेंदूपत्ता बोनस योजना, सुशासन तिहार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, पीएम जनमन योजना तथा होम स्टे योजना जैसे अनेक नवाचारों को लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) खोले जा चुके हैं। आगामी समय में हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकासखंडों को प्रोत्साहन स्वरूप 75 लाख रुपये की राशि का चेक कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को सौंपा। इस माके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया और मावा मोदोल मंथन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से युवाओं की रुचि के अनुसार उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिले के पांच टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया।
कार्यक्रम को कांकेर सांसद भोजराज नाग, अंतागढ़ विधायक विक्रमदेव उसेंडी, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी और कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने इस आयोजन को आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास बताया। महोत्सव में गोंडवाना समाज समन्वय समिति भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष हरीश चंद्र कावड़े की अध्यक्षता में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक-युवतियों ने लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दीं, जिससे पूरा परिसर उत्सव के रंग मेंइस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, पूर्व सांसद मोहन मंडावी, पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा एवं सुमित्रा मारकोले, वरिष्ठ अधिकारीगण, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधिगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 रंग गया।

सुसाइड के लिए उकसाने के लिए 4 लड़कियों समेत 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार
रायपुर- राजधानी के अमलीडीह इलाके में बुधवार को साईं ड्रीम्स सोसाइटी के 6वें मंजिल से कूदकर एक युवती ने खुदकुशी की थी. इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है.
रायपुर SSP लाल उमेद सिंह ने मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया मृतका नीरज मजूमदार के साथ लिव इन में फ्लैट में रहती थी. मृतिका जसविंदर कौर ढिल्लन को ये सभी आठों आरोपी मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते थे. गिरफ्तार आरोपियों में 04 महिला और 04 पुरुष शामिल हैं. आत्महत्या के लिए उकसाने पर नीरज मजुमदार, प्रशांत लाण्डे, तन्नू साहू, आकाश वैष्णव, साबिया परवीन, तिलोत्मा पाण्डेय, दीपक पाटले और नेहा यादव गिरफ्तार किया गया है.
सभी आरोपी पहले एक साथ काम करते थे. मृतका द्वारा लिए गए बैंक लोन देने का दबाव बनाया जा रहा था. इस मामले में राजेंद्र नगर थाना में एफआईआर दर्ज है. पुलिस की विवेचना जारी है.

जवानों को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में मारा गया एक करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर
बीजापुर-  छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबल को फिर बड़ी कामयाबी मिली है. नेशनल पार्क इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सली लीडर सेंट्रल कमेटी के मेंबर नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर मारा गया है. वह छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र का वांटेड था. सुधाकर पर तीनों राज्यों को मिलाकर एक करोड़ का इनाम था. इसकी पुष्टि डीआईजी कमललोचन कश्यप ने की है.
 
सूत्रों के अनुसार मुठभेढ़ अब भी जारी है. जंगल में कुछ और बड़े नक्सली नेताओं के फंसे होने की संभावना है. इस आपरेशन में नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की डीआरजी की संयुक्त टीम शामिल है. माड़ क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में जवानों ने सुबह से ही नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ में यह बड़ी सफलता मिली. जवान लगातार इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं. मारे गए नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है. मौके से एक ऑटोमेटिक राइफल बरामद किया गया है।

नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज था सुधाकर
मुठभेढ़ में ढेर सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज था. वह आंधप्रदेश के चिंतापालुदी ग्राम का रहने वाला था और बीते तीन दशकों से नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था.
जानकारी के अनुसार, DRG, कोबरा और STF के जवान लगातार नक्सलवाद के खिलाफ सर्चिंग ऑपरेशन कर माओवादियों का खात्मा कर रहे हैं. दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. वहीं मुठभेड़ को लेकर पुलिस अधिकारियों की SP कार्यालय में बैठक जारी है. पुलिस डीआईजी कमलोचन कश्यप, डीआईजी सीआरपीएफ समेत अन्य पुलिस के अधिकारी मुठभेड़ पर नजर बनाए हुए हैं. बता दें कि पिछले छह महीनों में सुरक्षाबलों के जवान तीन सेंट्रल कमेटी मेंबर और नक्सली चीफ बसवराजु को ढेर कर चुके हैं.बस्तर IG ने आत्मसमर्पण का दिया था मौका
बीते दिनों 29 मई को बस्तर आईजी ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने का आखिरी मौका देते हुए बड़ा बयान दिया था. IG ने साफ शब्दों में कहा था कि चाहे सोनू हो, हिडमा हो, सुजाता हो या रामचंद्र रेड्डी या कोई भी डिविजन कमेटी मेंबर या बड़े कैडर का लीडर, अगर अपनी जान बचाना चाहता है, तो अब भी वक्त है…हिंसा छोड़ें, हथियार डालें और शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लें. नहीं, तो उनका अंत अब निकट है. 
बस्तर IG ने यह भी दावा किया था कि कई सीनियर माओवादी संगठन छोड़ना चाहते हैं और हम लगातार उनसे संपर्क में हैं. आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में सीनियर नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संभावना है. आईजी ने बताया था कि 2024 और 2025 के 16 महीनों में 1400 से ज्यादा माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं.