पूर्व विधायक गिरफ्तार: सोशल मीडिया में पीएम मोदी व आपरेशन सिंदूर पर लिखी आपत्तिजनक बातें
बिलासपुर- कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी को फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें उनके फार्महाउस से हिरासत में लिया और बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंप दिया।
यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से लगातार पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। बीते दिनों की गई एक पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए गए थे। पोस्ट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आक्रोश जाहिर किया।
इस संबंध में पन्ना नगर निवासी रंजीत यादव ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अरुण तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से हटा बैन : साय कैबिनेट का फैसला, 14 से 25 जून तक होंगे तबादले, जानिये कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
- छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।
न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।
सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा।
स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के घोषणानुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम ‘‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा‘‘ किये जाने का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह ‘‘मांघीमेला‘‘ में सम्मिलित होकर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा नाम किए जाने की घोषणा की थी।
- कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चन्दनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य की कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कलाग्राम की स्थापना हेतु नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने तथा उक्त भूमि के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा और स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक स्थायी मंच भी प्रदान करेगा।
- नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस अकादमी में आउटडोर व इनडोर (एसी) तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास एवं आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूती से उभरेगा।
- राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती एवं सस्ते भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया।
इससे लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अवैध प्लाटिंग की रोकथाम के साथ ही लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा और राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
- प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को ‘‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान‘‘ से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। इसमें युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2.50 लाख रूपए, जबकि संस्था को अधिकतम 5 लाख रूपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
इसके साथ ही सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला-संगीत तथा लोककला के क्षेत्र में ‘‘युवा रत्न सम्मान‘‘ प्रदान किया जाएगा। युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एक-एक युवाओं को प्रदान किया जाएगा। जिसमें पदक, पदक प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम एक लाख रूपए शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान केवल महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाएगा।
आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। एक व्यक्ति या संस्था को एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है और एक श्रेणी का पुरस्कार किसी को दोबारा नहीं दिया जाएगा।
- राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रशिक्षक (कोच) के पद पर भर्ती हेतु राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदण्ड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिलीकरण करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30‘‘ का अनुमोदन किया गया।
होमस्टे नीति का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के गांवों और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूर-दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। होमस्टे के ज़रिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा, साथ ही, इससे गांवों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह एक तरह से ओकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मुंशी से रात के अंधेरे में लूटे 8.75 लाख रुपए, पुलिस ने चंद घंटों में आरोपियों को दबोचा, बरामद की पूरी रकम…
रायपुर- गुढियारी थाना क्षेत्र के नया तालाब इलाके में बीती रात लूट की वारदात हुई. तेलघानी नाका स्थित तनिष्क एंटरप्राइजेज में मुंशी से बदमाश 8 लाख 75 हजार 800 की नगदी लूटकर फरार हो गए. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई पूरी रकम के साथ स्कूटी और हथियार बरामद किया है.
प्रार्थी सूरज साहू ने पुलिस को बताया कि वह उक्त रकम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी की डिक्की में रखकर कार्यालय से सेठ के घर (नया तालाब, गुढियारी) जा रहा था. इसी दौरान नया तालाब के पास स्कार्फ से मुंह ढंके हुए दो अज्ञात युवकों ने उसे ओवरटेक कर स्कूटी रोक ली. बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसे धक्का देकर गिरा दिया और स्कूटी सहित डिक्की में रखे पूरे रुपये लेकर फरार हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही गुढियारी थाना और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई शुरू की. त्वरित जांच व सटीक सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पूरी नगदी, स्कूटी और हथियार बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके पीछे किसी संगठित गिरोह के हाथ होने की पतासाजी कर रही है।

राहुल गांधी के ‘लंगड़े घोड़े’ पर मचा सियासी घमासान, अजय चंद्राकर ने कहा- छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता बीमार घोड़े, दीपक बैज ने कहा- बीजेपी के सभी 
रायपुर- राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर सियासी वार-पलटवार होने लगे हैं. विधायक अजय चंद्राकर ने राजनीति में राहुल गांधी के प्रदर्शन को लगड़े घोड़े जैसा बताया. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसके जवाब में भाजपा के तमाम नेताओं को गधा बता दिया.
राजनीति का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरते जा रहा है, इसकी बानगी राहुल गांधी के बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े और फिर लंगड़े घोड़े वाले बयान पर प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा नेताओं के आ रहे बयानों से देखने को मिल रही है. भाजपा के तेज तर्रार नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने बयान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी के राजनीति में प्रदर्शन को लंगड़े घोड़े जैसा बताया, वहीं छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेसी नेताओं को बीमार घोड़ा बता दिया, जिन्हें अंबानी के जानवरों की देखभाल की सुविधा वाले वनतारा में रखने लायक करार दिया.
इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लंगड़े घोड़े वाले राहुल गांधी के बयान पर लगातार भाजपा नेताओं के आ रहे बयान को कांग्रेस के नेताओं को रेस वाला घोड़ा बताते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं को गधा करार दिया. आने वाले समय में ‘लंगड़े घोड़े’ पर और भी नेताओं के बयान आने के आसार नजर आ रहे हैं.

उच्च न्यायालय पहुंचा शिक्षकों  के युक्तियुक्तकरण का मामला 
बिलासपुर- प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण का मामला देर-सवेर आखिरकार हाई कोर्ट पहुंच ही गया. छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के काउंसिलिंग में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनौती दी है.
प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर 2 अगस्त 2024 में आदेश जारी हुआ था, तब प्रदेश भर के शिक्षकों के विरोध को देखते हुए ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद शासन ने इस पर अमल नहीं किया था. 25 अप्रैल 2025 को फिर नया आदेश जारी किया गया. जिसमें कई खामियां गिनाई जा रही हैं.
छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी और पाटन ब्लॉक व दुर्ग के 34 शिक्षकों ने दायर याचिका में कहा कि नए आदेश के तहत प्रायमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में मर्ज हो रहा है, तो प्रायमरी का प्रधान पाठक अब सहायक शिक्षक बन जाएगा. इसी तरह जिन स्थानों पर हायर सेकेंडरी के साथ ही मिडिल स्कूल भी है, तो मर्ज होने के बाद वहां हेड मास्टर फिर से शिक्षक बन जाएगा. इस तरह से पदों को समाप्त किया जा रहा है.
याचिका में बताया गया कि हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले में शासन ने सुनवाई में कहा था कि हेड मास्टर का पद एक प्रशासकीय पद है, इसलिए उसे शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है.
शिक्षकों ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षक व् प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 में पदोन्नति का प्रावधान किया गया है. लेकिन इसमें संशोधन किए बिना ही काउंसिलिंग कराई जा रही है. इसमें अपील करने का प्रावधान है, जिसका अवसर नहीं दिया जा रहा है. इस प्रक्रिया में कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जबकि उसे लेक्चरर के लिए कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है.

रेप का आरोपी हथकड़ी खोलकर हुआ फरार, SSP ने प्रधान आरक्षक सहित 5 को किया सस्पेंड
जशपुर- छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस वाहन से आरोपी के फरार होने के मामले में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है. ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले प्रधान आरक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं एसएसपी ने इनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, आरोपी रितेश को दो जून को कुनकुरी न्यायलय में पेश किया गया था. लौटने के दौरान पुलिस वाहन में 6 अन्य आरोपी भी मौजूद थे. सतर्कता में चूक होने का फायदा उठाकर आरोपी चलती वाहन से हथकड़ी खोलकर फरार हो गया. इसकी जानकारी लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इनमें प्रधान आरक्षक सुनसाय एक्का, आरक्षक लव कुश पैंकरा, जनक साय, डायमंड तिग्गा, पुतूरु राम शामिल हैं. सभी को रक्षित केन्द्र जशपुर भेजा गया है, उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. एसएसपी ने पांचों सस्पेंड पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रथामिक जांच की जिम्मेदारी एसडीओपी जशपुर चंद्रशेखर परमा को सौंपी गई है.

रविवि का एडमिशन पोर्टल बिना सूचना बंद, छात्र हो रहे परेशान
रायपुर- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सम्बद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल अचानक बंद कर दिया है. इससे छात्र परेशान हो रहे हैं और उनके अभिभावक चिंतित हो गए हैं. वहीं कॉलेज भी परेशान हो रहे हैं. यह स्थिति तब है जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने एकेडमिक कैलेण्डर जारी कर दिया है जिसके अनुसार 16 जून से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होनी है. पोर्टल बंद होने का फायदा निजी विश्वविद्यालयों को मिल रहा है. बड़ी संख्या में स्टूडेंट निजी विश्वविद्यालयों के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. प्राइवेट कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन जल्द रविवि प्रबंधन से मिलेगा और पोर्टल ओपन करने की मांग रखेगा.
इस संबंध में जानकारी के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने 23 मई को अधिसूचना जारी की गई थी कि रविवि के सम्बद्ध शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल 24 मई से ओपन की जा रही है. पोर्टल ओपन भी की गई थी लेकिन पिछले दिनों से अचानक पोर्टल बंद कर दी गई है।
आरोप : निजी विवि और यूटीडी को फायदा पहुंचाने कवायद
शिक्षाविदों का कहना है कि पोर्टल बंद करना रविवि प्रबंधन की निजी विश्वविद्यालय को फायदा पहुंचाने की कवायद तो नहीं है. वहीं, कॉलेजों में प्रवेश के लिए पोर्टल बंद करने वाले रविवि प्रबंधन ने अपने अध्ययनशाला में प्रवेश परीक्षा के लिए अप्रैल माह से ही पोर्टल ओपन कर दिया था. इस पर जानकारों का कहना है कि विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं की ज्यादातर सीटें खाली रह जाती है. ऐसे में रविवि प्रबंधन पहले अध्ययनशाला की सीटें फुल करने की मंशा तो नहीं पाल रहा है.

तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, हादसे में युवक की मौके पर ही हुई मौत
बलरामपुर- छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बलरामपुर में बुधवार सुबह भीषण सड़क देखने को मिला. तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र का है.

जानकारी के मुताबिक, अजगरा नाला के पास तेज रफ्तार में आ रही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. हादसे में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है.

दुर्ग में दो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गया गिरफ्तार
दुर्ग- छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध गठित एसटीएफ टीम ने एक बार फिर दो घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दोनों अवैध घुसपैठियों को कैंप-2 छावनी से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी 8 महीनों से कैंप क्षेत्र में निवासरत थे। जिले में अब तक कुल 7 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दुर्ग पुलिस को जानकारी मिली कि कैंप-2 अमन लकड़ी टाल के पास एक किराये के मकान में एक संदिग्ध बांग्लादेशी पुरुष एवं एक महिला अपना मूल पहचान छिपाते हुए फर्जी नाम से रह रहे है। एसटीएफ की टीम ने दोनो बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद अली शेख उर्फ मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन और उसके साथी शेख उर्फ साथी खातून को हिरासत में लेकर पुछताछ की। दोनों आरोपियों ने अपना पता पश्चिम बंगाल के जिला दक्षिण, 24 परगना बताकर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर साल 2012 से भारत में निवास कर रहें हैं। साथी खातून ने भी साल 2014 में अवैध रूप से भारतीय सीमा पार कर पश्चिम बंगाल में निवास किया। दोनों फर्जी नाम से लगभग 10-12 वर्षों से रह रहे थे।
भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि एसटीएफ टीम एवं थाना छावनी पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम मोहम्मद अली शेख निवासी बुधाखली गोलाबारी, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल एवं महिला ने अपना नाम साथी शेख संदेशखली, गोलाबारी जिला दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल को होना बताया लेकिन जांच में दोनों बांग्लादेश के जिला जेससोर के निवासी पाए गए। दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी महिला पुरूष के कब्जे से फर्जी परिचय पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जप्त किया गया। वहीं इनके पास मिले पासपोर्ट, दस्तावेज एवं मोबाइल डाटा की जांच की गई, जिसमें IMO ऐप से अपने बांग्लादेशी परिजनों से संपर्क में थे। दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई।

मेडिकल कॉलेज में 150 पदों पर होगी संविदा भर्ती
रायपुर- पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती की जा रही है. डेढ़ सौ सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसीडेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आज 4 जून को इंटरव्यू होगा. पद रिक्त होने के कारण न केवल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई, बल्कि अम्बेडकर अस्पताल के हार्ट समेत अन्य विभागों में इलाज प्रभावित हो रहा है. मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में दर्जनों पद खाली हैं. इन पदों पर नियमित भर्ती लंबे समय से नहीं हुई है.
जो चिकित्सा शिक्षक एवं डॉक्टर संविदा पर आते हैं, वे भी दो-तीन साल बाद नौकरी छोड़ चले जाते हैं. इसका सीधा असर अम्बेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ता है. बताते हैं कि संविदा में भी वेतन कम हैं और ज्यादातर डॉक्टर या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं अथवा निजी अस्पतालों में मोटी तनख्वाह पर चले जाते हैं. मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा डेढ़ सौ पदों के लिए संविदा भर्ती की जा रही है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन पदों पर संविदा भर्ती हो रही है, उनमें सहायक प्राध्यापक के 53, सीनियर रेसीडेंट नियमित के 10, सीनियर रेसीडेंट संविदा के 61 पद, प्रदर्शक के 3 पद, कॉर्डियो वस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग हेतु सहायक प्राध्यापक के 11, सीनियर रेसीडेंट के 10, जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट के 1 एवं साइंटिफिक ऑफिसर के 1 पद पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा भर्ती होगी. इन पदों के लिए कल 4 जून को इंटरव्यू रखा गया है.