छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अहम नियुक्तियां, मनीष कुमार रजिस्ट्रार जनरल, तो मंसूर अहमद रजिस्ट्रार नियुक्त…
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक साथ चार अहम पदों पर नियुक्ति की गई है. इसमें रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार और अतिरिक्त रजिस्ट्रार के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में निदेशक की नियुक्ति शामिल है.
छत्तीसगढ़ उच्चा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश की गई नियुक्ति में रजिस्ट्रार मनीष कुमार ठाकुर को रजिस्ट्रार जनरल, जशपुर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.
इनके अलावा अतिरिक्त रजिस्ट्रार निधि शर्मा तिवारी को छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर का निदेशक महासमुंद द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडे को अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

सीएम साय ने कहा – केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह प्रदेश को देंगे साढ़े तीन लाख पीएम आवास की सौगात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूरजपुर के लिए सिविल लाइन हेलीपैड से रवाना हुए. इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा, सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण का आज चौथा दिन है. जनचौपाल लगाकर जनता से संवाद कर समस्या का समाधान किया जा रहा है. पीएम आवास की मांग सबसे ज्यादा आ रही है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को प्रदेश को साढ़े तीन लाख पीएम आवास की सौगात देने वाले हैं, जिससे आवास की मांगों की पूर्ति हो जाएगी.
सीएम साय ने कहा, सुशासन तिहार में कई तरह की मांगें आ रही है. प्रधानमंत्री आवास, गैस कनेक्शन समेत अन्य मांगें शामिल हैं. उन्होंने कहा, 13 मई काे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरा में आ रहे हैं. वे सूरजपुर के अंबिकापुर में बड़ी आमसभा करेंगे. प्रदेश को साढ़े तीन लाख पीएम आवास की सौगात मिलेगी, जिससे आवास की मांगों की पूर्ति हो जाएगी.

जनपद पंचायत में फर्जी नियुक्ति : कलेक्टर ने तीन कर्मचारियों को किया बर्खास्त, RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई
बलरामपुर- फर्जी नियुक्ति के आधार पर नौकरी कर रहे 3 कर्मचारियों को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है. यह मामला जनपद पंचायत कार्यालय वाड्रफनगर का है, जहां नियम विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती की गई थी. RTI कार्यकर्ता ने मामले की शिकायत बलरामपुर कलेक्टर से की थी.
बता दें कि डाटा एंट्री आपरेटर इसहाक खान, मनोज गुप्ता और भृत्य अजय देवांगन की नियम विरुद्ध भर्ती हुई थी. तीनों को 10 सालों से वेतन का भुगतान भी किया जा रहा था. RTI कार्यकर्ता ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद बलरामपुर कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया और तीनों कर्मचारियों को पद से बर्खास्त किया.

रेजा के बेटे ने किया 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दी बधाई, दिया जाएगा 2 लाख
रायपुर- रेजा का काम करने वाली हरवती यादव के बेटे नमन कुमार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है. नमन की उपलब्धि पर श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने उनके पिता अर्जुन से फोन पर चर्चा कर बेटे की उपलब्धि पर बधाई दी.
श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने फोन पर चर्चा के दौरान कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है. मंत्री ने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन के तहत दो लाख की राशि नमन को देने की बात कही. इसमें से एक लाख रुपए आगे की पढ़ाई के लिए और एक लाख रुपए स्कूटी के लिए दिया जाएगा।
मंत्री देवांगन ने बताया कि मेरिट में आने वाले पंजीकृत श्रमिक के सभी बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. पिछले वर्ष मेरिट में आने वाले श्रमिकों के बच्चों को इस योजना के तहत चेक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया था.

कुछ जरूरत रहेगी तो बताना… वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 12वीं के टॉपर अखिल से की बातचीत
रायपुर- छत्तीसगढ़ के पूर्व कलेक्टर एवं वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 12वीं के टॉपर अखिल सेन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने स्टेट टॉपर अखिल को उसकी सफलता पर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मंत्री चौधरी ने कहा, यह तो शिक्षा जीवन की सफलता की शुरुआत है, आगे चलकर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है. कभी भी मेरे लायक कुछ रहे तो बताना, कुछ जरूरत रहेगी या कोई प्रॉब्लम रहेगी तो बताना, जरूर मदद करूंगा.
बातचीत के दौरान अखिल सेन ने बताया कि उसका रुझान फाइनेंस सेक्टर की ओर है, जिस पर मंत्री चौधरी ने कहा, बहुत बढ़िया, फाइनेंस के क्षेत्र में भारत के टॉप एक्सपर्ट्स से तुम्हें जोड़ देंगे. जैसे-जैसे तुम आगे बढ़ोगे, मैं खुद प्रयास करूंगा कि तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात हो, जो इस क्षेत्र के बड़े नाम हैं.
मंत्री ओपी चौधरी ने टॉपर अखिल सेन को रायपुर आने का निमंत्रण देते हुए कहा, जब भी रायपुर आना हो, एक-दो दिन पहले बता देना, मैं खुद तुमसे मिलूंगा और जो भी गाइडेंस या सहयोग चाहिए, उसमें मदद करूंगा. अखिल सेन ने बातचीत में कहा कि अगर आपसे कभी मुलाकात हुई तो बहुत खुशी होगी.

छत्तीसगढ़ में संकल्प नाम का कोई भी नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा – गृह मंत्री विजय शर्मा
रायपुर- छत्तीसगढ़ में संकल्प नाम का कोई भी नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है. यह बात गृह मंत्री विजय शर्मा ने कही है. उन्होंने बताया कि विभिन्न समाचार माध्यमों में आज जो प्रकाशित समाचार है, जिसमें कहा गया है कि बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर कोई संकल्प नाम का अभियान चलाया गया और संकल्प नाम का अभियान पूरा हो गया है. इस अभियान में 22 नक्सली मारे गए हैं. यह जानकारी गलत है. गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि संकल्प नाम का कोई भी अभियान छत्तीसगढ़ की पुलिस अथवा संयुक्त टीम नहीं चला रहा है.
गृहमंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि संकल्प अभियान में 22 नक्सली मारे जाने का आंकड़ा दिया गया है, यह आंकड़ा भी उचित नहीं है. इस आंकड़े से पृथक भी बहुत सारी बातें हैं और इस आंकड़े से पृथक भी आंकड़ा है. इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ में ध्यान रखें. मैं इसका खंडन करता हूं कि संकल्प नाम का कोई अभियान है और जो आंकड़ा दिया गया है अनुचित आंकड़ा है.

ऑपरेशन पूरा होने पर दी जाएगी पूरी जानकारी

उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन सारी चीजों को छोड़कर नक्सली उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ में अनेक आपरेशन चल रहे हैं तो यह भी एक ऑपरेशन चल रहा है. जब भी ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी. इस ऑपरेशन का संचालन विभिन्न हमारे सिक्योरिटी फोर्स एसटीएफ या DRG, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन सभी मिलकर कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री श्री साय से सांसद नवीन जिंदल ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कुरुक्षेत्र हरियाणा से लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने सौजन्य मुलाकात की।

सुशासन तिहार : आवेदनों के निराकरण में रायपुर अव्वल, शिविर में आए 3583 आवेदनों, 3420 मांगों और 163 शिकायतों का शत-प्रतिशत हुआ समाधान
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेशभर में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है. नगर निगम रायपुर के जोन 2 में शहीद स्मारक भवन में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में आमजनों से प्राप्त सभी 3583 आवेदनों, 3420 मांगों, 163 शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया गया. कलेक्टर ने बताया कि रायपुर जिला आवेदनों के निराकरण के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है.
समाधान शिविर में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. सुशासन तिहार के प्रथम चरण में जोन 2 के 7 वार्डों में लगे शिविर में आमजनों से प्राप्त सभी 3583 आवेदनों, 3420 मांगों, 163 शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया गया.
भाजपा नेताओं ने कहा – सुशासन तिहार में लोगों को मिल रहा लाभ

शिविर में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रदेशभर में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है. सुशासन तिहार का उद्देश्य आमजनों को राहत पहुंचाना है. महापौर मीनल चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आमजनों को राहत देने सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया है. सुशासन तिहार में आमजनों की समस्याओं का समाधान हो रहा है. नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आयोजित सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत समाधान शिविर में आमजनों को लाभ मिल रहा है.

आम जनता की समस्याओं का किया जा रहा समाधान : कलेक्टर
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा कि सुशासन तिहार मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का जीवंत उदाहरण है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और मार्गदर्शन में 08 अप्रैल से सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनना और उनका त्वरित निराकरण करना है. उन्होंने बताया कि हर वार्ड और क्षेत्रों में लगे शिविर में लगभग जिले से 3 लाख आवेदन प्राप्त किए गए. अब इन आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को जानकारी दी जा रही है. रायपुर जिला आवेदनों के निराकरण के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है.

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : मैटरनिटी लीव है मौलिक अधिकार, गोद लेने वाली मां को भी मिलेगी 180 दिन की छुट्टी
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश (Maternity leave) को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन का खूबसूरत पल होता है, ऐसे में मातृत्व अवकाश छूट नहीं, बल्कि यह मौलिक अधिकार है. लीव अप्रूव करते समय जैविक, सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव नहीं किया जा सकता. अवकाश से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने अपने फैसले में 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लेने वाली महिला अधिकारी को 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव देने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सिर्फ 84 दिन की छुट्टी दी गई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच में हुई.
याचिकाकर्ता की वर्ष 2013 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रायपुर में नियुक्ति हुई है. वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. उनका 2006 में विवाह हुआ है. विवाह के बाद 20 नवंबर 2023 को उन्होंने दो दिन की एक नवजात बच्ची को गोद लिया. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 180 दिनों के लिए बाल दत्तक ग्रहण अवकाश के लिए आवेदन किया. संस्थान ने उनके छुट्टी को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि संस्थान की मानव संसाधन नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि परिवर्तित अवकाश के लिए संस्थान की नीति अधिकतम 60 दिन का प्रावधान करती है. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर नियम को चुनौती दी. याचिका में जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला के लिए मां बनना जीवन की सबसे स्वाभाविक घटना है.
महिला के लिए बच्चे के जन्म को सुविधाजनक बनाने हेतु जो कुछ भी आवश्यक है, जो सेवा में है, नियोक्ता को विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए. उसके प्रति और शारीरिक कठिनाइयों का एहसास होना चाहिए जो एक कामकाजी महिला को होती हैं. कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों का पालन करते समय महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. याचिकाकर्ता दो दिन की एक नवजात बच्ची को गोद लिया है. कोर्ट ने कहा, दत्तक ग्रहण, संतान पालन अवकाश केवल लाभ नहीं है, बल्कि एक ऐसा अधिकार है जो किसी महिला को उसके परिवार की देखभाल करने की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है. हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश अस्वीकार करने के आदेश को निरस्त कर संस्थान को याचिकाकर्ता को 180 दिन का अवकाश देने कहा है.

छत्तीसगढ़ में भी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द, जवानों को तत्काल मुख्यालय लौटने का आदेश
दुर्ग- छत्तीसगढ़ में तैनात सभी अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा बलों के जवानों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ और सीएएफ के जवानों को अपने-अपने रीजनल हेडक्वार्टर में तत्काल रिपोर्ट करने को कहा गया है.
बताया जा रहा है कि सभी बलों के आईजी स्तर के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लेटर जारी किया गया है. जिसके तहत छुट्टी पर गए जवानों को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है. इस आदेश का पालन करते हुए भिलाई स्थित एसएसबी, सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवान छुट्टियों के बीच से लौटना शुरू कर चुके हैं.