मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ
रायपुर-  त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। मैं पांच साल पंच रहा और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभालने का अवसर भी मिला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग पेंशनधारी, महतारी वंदन योजना से लाभान्वित माताएं बहनें, अन्नदाता किसानों को पीएम किसान निधि समेत डीबीटी से प्राप्त राशि के आहरण की सुविधा अब गांव में ही मिलने लगेगी। श्री साय ने कहा कि ग्रामीणों को अब लंबी दूरी तय कर बैंक नहीं जाना पड़ेगा और समय के साथ-साथ उनके आने-जाने में खर्च होने वाली राशि की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड जैसी सरकारी सेवाएं भी ग्रामीणों के लिए आसान और सुगम हो जाएंगी। श्री साय ने विश्वास जताया कि यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूती देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि आज 1460 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू हुई है और आने वाले समय में इस योजना को विस्तार दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू जल स्तर में लगातार कमी हो रही है और जल संचयन के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि जल संचयन की दिशा में आप सभी को गंभीरता के साथ कार्य करना है। वर्षा जल संचयन के साथ-साथ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों को भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इन प्रयासों के माध्यम से ही हम आने वाले समय में प्रदेश में पानी की कमी को दूर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। प्रधानमंत्री सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार चिंता करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय-जाति निवास प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान और ई-डिस्ट्रिक्ट की अनेक सेवाएं आसानी से ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी छह महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संग्रहण और भू-जल स्तर को पुनःस्थापित करने हेतु मोर गांव-मोर पानी महाभियान प्रारंभ किया गया है। हर ग्राम पंचायत में नागरिकों की सहभागिता से जल संचयन की योजनाएं बनाई जाएंगी और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जल स्रोतों की पहचान कर उनके पुनर्निर्माण और संरक्षण की दिशा में सक्रिय कार्य करें।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ है और ग्राम विकास की रीढ़ है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण मकानों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, सचिव पंचायत भीम सिंह, संचालक पीएम आवास ग्रामीण तारन प्रकाश सिन्हा सहित अधिकारी कर्मचारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों से पंचायत प्रतिनिधि, हितग्राही और आमजन वर्चुअली मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से किया संवाद
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर सूरजपुर, धमतरी, बस्तर, कबीरधाम, रायगढ़ और जशपुर जिले के विभिन्न हितग्राहियों से योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीणों की सुविधा की दृष्टि से प्रारंभ किया गया है और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दी जाए।
बस्तर जिले के नानगुर ग्राम पंचायत की सुमनी बघेल ने मुख्यमंत्री को बताया कि महतारी वंदन से प्रति माह उन्हें 1 हजार रूपये की राशि मिलती है। जिसे वह पोस्ट ऑफिस में जमा कर रही हैं ताकि आठवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही बेटी को कम्प्यूटर क्लास के लिए लैपटॉप दिलवा सके। उनके पंचायत में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र खुल जाने से अब उन्हें पैसों के लेन-देन के लिए 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और न ही बैंक की लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि केन्द्र के शुभारंभ से पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है। इसी तरह धमतरी जिले की ग्राम अछोटा की चेतना देवांगन ने बताया कि आज उन्होंने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र से 2 हजार रूपये निकाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि गांव में ही सुविधा केंद्र खुलने से पैसे निकालने के लिए अब उन्हें पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने सूरजपुर जिले के भैयाथान पंचायत की सकीना बेगम से बात करते हुए कहा कि आज हमने मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया है। इससे आपको शासन की योजनाओं से मिलने वाले राशि के नकद आहरण की सुविधा पंचायत में ही मिल जाएगी। इसी तरह रायगढ़ के तमनार पंचायत की सुभद्रा साव ने मुख्यमंत्री को बताया कि हर माह महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से वह अपनी बिटिया को ट्यूशन पढ़ाती हैं और अब आसानी से गांव में ही पैसे निकाल पाएंगी।

CGPSC भर्ती घोटाले पर अब ED जाँच से हड़कंप, आरोपियों और नेताओं के ठिकाने निशाने पर…
रायपुर- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच का जिम्मा संभाल लिया है। इससे पहले मामले की जांच पुलिस, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही थी। CBI की रिपोर्ट के आधार पर ED ने ईसीआईआर (ECIR) दर्ज की है, क्योंकि प्रारंभिक जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस प्रमाण मिले हैं। मामले में ED की एंट्री से हड़कंप मच गया है। जांच में कई नेताओं की भूमिका भी सामने आई है।
बता दें कि CBI जांच में खुलासा हुआ कि बारनवापारा स्थित एक रिसॉर्ट में चयनित अभ्यर्थियों को पांच दिन तक परीक्षा की विशेष तैयारी कराई गई थी। यह रिसॉर्ट स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक महिला IAS अधिकारी के पति का बताया जा रहा है। अब इस महिला IAS और उनके पति को समन जारी करने की तैयारी चल रही है।

गिरफ्तार हुए प्रमुख आरोपी
CBI ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है — तत्कालीन CGPSC चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर, कारोबारी श्रवण गोयल, नितेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, शशांक गोयल और भूमिका कटियार गोयल। ये सभी फिलहाल रायपुर जेल में हैं। ED अब कोर्ट से अनुमति लेकर इनसे पूछताछ करेगी।
हवाला के जरिए पहुँचा पैसा नेताओं और अधिकारियों तक
ED की जांच का फोकस इस बात पर है कि अभ्यर्थियों के परिजनों और रिश्तेदारों ने परीक्षा पास कराने के लिए हवाला नेटवर्क के जरिए मोटी रकम चुकाई थी। यह पैसा नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचा, जिसकी कड़ियां अब दिल्ली और कोलकाता तक जुड़ रही हैं।
जांच के घेरे में कई VIP नाम
इस मामले में जिन लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं, उनमें कई प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदार और परिवारजन शामिल हैं —
टामन सोनवानी के भतीजे नितेश, भाई के बेटे साहिल, बहू निशा कोसले और अन्य रिश्तेदार
तत्कालीन पीएससी सचिव जीवन किशोर का बेटा सुमित ध्रुव
राज्यपाल के पूर्व सचिव अमृत खलखो की बेटी नेहा और बेटा निखिल
डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी
कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल
उद्योगपति का बेटा शशांक गोयल
मंत्री के ओएसडी के साढ़ की बेटी खुशबू बिजौरा
कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम
उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर की रिश्तेदार मीनाक्षी गनवीर
गौरतलब है कि ED जल्द ही महासमुंद, रायपुर और बिलासपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है। दस्तावेजों की गहन जांच चल रही है और इस घोटाले में शामिल अन्य बड़े नामों का भी जल्द खुलासा हो सकता है। यह मामला छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक भर्तियों की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, वहीं ED की एंट्री के बाद अब आर्थिक लेनदेन की परतें भी खुलने लगी हैं।

देश को इस्पात उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़- मंत्री लखन लाल देवांगन
मुंबई- छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मुंबई में आयोजित 'इंडिया स्टील 2025' सम्मेलन में भाग लिया। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा देश को इस्पात उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य के इस्पात उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और उद्योगपतियों को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया।
यह सम्मेलन 24 से 26 अप्रैल 2025 तक बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर (NESCO), मुंबई में आयोजित किया गया है। यह आयोजन भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी उपस्थित रहे। 
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया है। हमारे पास देश के लौह भंडार का 18 प्रतिशत है। हमारे यहां की बैलाडीला खदानों से निकलने वाले लौह अयस्क को गुणवत्ता के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने कहा ग्रीन स्टील से जुड़ी तकनीक को अपनाने में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
उन्होंने बताया स्टील सेक्टर की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए ही हमने प्रदेश में नई औद्योगिक नीति बनाई है। इस नीति में स्टील जैसे कोर सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस है। हम स्पंज आयरन और स्टील यूनिट्स पर 150 प्रतिशत तक इंसेटिव और छूट दे रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, इज आफ डूइंग बिजनेस और स्पीड आफ बिजनेस का सबसे अधिक लाभ स्टील सेक्टर को मिल रहा है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हम 118 एकड़ क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं।
श्री देवांगन ने कहा कि हमने दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू और रायपुर में इंवेस्टमेंट समिट किये हैं जिसमें साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन त्वरित गति से किया जा रहा है। हाल ही में सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बताया नई औद्योगिक नीति के तहत सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष दस राज्यों में शामिल हो चुका है।

सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अभिषेक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उद्योगपतियों से निवेश की संभावनाओं पर चर्चा
इंडिया स्टील सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री ने निवेशकों एवं उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग में सीधी बातचीत की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, और अनुकूल श्रमिक नीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

विद्युत उपभोक्ताओं को लगेगा स्मार्ट मीटर का झटका, CSPDCL ने नियामक आयोग में लगाई याचिका, सरचार्ज के जरिए होगी वसूली!
रायपुर- सुविधा के नाम पर घरों-दफ्तरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब ग्राहक पर भारी पड़ने वाले हैं. दरअसल, पावर वितरण कंपनी (CSPDCL) ने हाल ही में स्मार्ट मीटर सरचार्ज के नाम पर 367 करोड़ रुपए की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई है. इस याचिका पर आयोग नए टैरिफ के निर्धारण के दौरान निर्णय लेगा.
प्रदेश में घरेलू कनेक्शनों में पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बदले स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है. अब तक साढ़े 11 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. वर्तमान में स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है. बताया गया कि यह निःशुल्क लगेगा, परंतु पिछले दरवाजे से उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर लगाने का सरचार्ज वसूलने की तैयारी हो रही है.
हाल ही में वितरण कंपनी प्रबंधन की ओर से विद्युत नियामक आयोग में रिवाइज पिटिशन दाखिल किया गया है. इसमें स्मार्ट मीटर के नाम पर 367 करोड़ रुपए की मांग करते हुए नए टैरिफ में जोड़ने की बात कही गई है. प्रबंधन ने पूर्व में 4559 करोड़ रुपए का घाटा बताते हुए उसकी भरपाई टैरिफ से करने का आग्रह आयोग से किया था. अब 367 करोड़ रुपए जोड़ने के बाद 4926 करोड़ रुपए का अंतर आ गया है. इसकी भरवाई के लिए बिजली दर बढ़ाने पर सीधा भार उपभोक्ताओं पर आएगा.
जानकार बताते हैं कि वितरण कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग सीधे स्मार्ट मीटर के नाम से उपभोक्ताओं से भले ही सीधा पैसा नहीं ले, लेकिन सरचार्ज के नाम से यह वसूली हो सकती है. याने सांप भी मर जाएगा, और लाठी भी नहीं टूटेगी. हालांकि, अभी नए टैरिफ के लागू होने में समय है. आयोग में रिक्त दो सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के बाद नए टैरिफ को लेकर जनसुनवाई और फिर टैरिफ की घोषणा जून तक होने की संभावना है.
स्मार्ट मीटर के प्री पैड होने में कुछ माह और
वर्तमान में जिन उपभोक्ताओं के घरों अथवा दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसकी रीडिंग और बिलिंग वर्तमान व्यवस्था के तहत ही हो रही है. प्री पैड व्यवस्था के लिए कुछ माह और इंतजार करना होगा. प्री पैड सिस्टम प्रारंभ करने का निर्णय पावर वितरण कंपनी प्रबंधन को लेना होगा. स्मार्ट मीटर में मोबाइल की तरह उपभोक्ता बैलेंस डालकर बिजली का उपयोग कर सकेंगे. मोर बिजली एप के जरिए रोजाना खपत की जानकारी उपलब्ध रहती है.
याचिका का परीक्षण कर निर्णय : चेयरमैन
विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमन्त वर्मा ने कहा कि वितरण कंपनी द्वारा पिछले दिनों रिवाइज पिटिशन दाखिल की गई है. इसमें स्मार्ट मीटर के सरचार्ज के लिए 367 करोड़ रुपए की मांग की गई है. याचिका का परीक्षण करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा. अभी याचिकाओं पर जनसुनवाई भी होनी है.

जनसंपर्क में उत्कृष्ट योगदान के लिए मीडिया की हस्तियों को मिला PRSI पुरस्कार, सीएम साय ने की उज्ज्वल भविष्य की कामना …
कोरबा- पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया (PRSI), रायपुर चैप्टर द्वारा राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर बालको के जनसंपर्क अधिकारी विजय वाजपेयी को रामशंकर अग्निहोत्री स्मृति जनसंपर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में जनसंपर्क और मीडिया क्षेत्र से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति-पत्र और सम्मान प्रदान किए गए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर जनसंपर्क दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए पुरस्कृत पीआर पेशेवरों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको), कोरबा की पीआर हेड सुची मिश्रा ने कहा कि हमें आधुनिक तकनीकियों का उपयोग करते हुए सत्य और वस्तुनिष्ठ जानकारी जनता तक पहुँचानी चाहिए. पीआर में सच्चाई और वास्तविकता बहुत आवश्यक हैं. जब हम तथ्यों पर आधारित कार्य करते हैं तो कठिनाइयाँ स्वतः दूर हो जाती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में तकनीक की गहरी समझ और नवीनतम ट्रेंड्स से अपडेट रहना हर जनसंपर्क अधिकारी के लिए जरूरी है. सूचना में सत्यता और रिपोर्टिंग यथासंभव तथ्यात्मक होनी चाहिए.
PRSI रायपुर के चेयरमेन डॉ. शाहिद अली ने स्वागत भाषण में छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क सोसाइटी के विभिन्न आयोजनों और पुरस्कृत व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी. समारोह में PRSI रायपुर के सचिव डॉ. कुमार सिंह तोप्पा, कोषाध्यक्ष डॉ. दानेश्वरी संभाकर, अडानी ग्रुप के वाईस प्रेसिडेंट डॉ. प्रतीक पाण्डे, उप संचालक जनसंपर्क नसीम अहमद खान और सौरभ शर्मा तथा डॉ. कीर्ति सिसोदिया संपादक, मुकेश एस सिंह वरिष्ठ पत्रकार, सत्येश भट्ट जनसंपर्क अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जनसंपर्क, पत्रकारिता और साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद थे.

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने कर्मचारियों को बांटा हेलमेट, यातायात नियमों के प्रति जागरूक और इसे पालन करने का दिया संदेश …
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपने कर्मचारियों के लिए हेलमेट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस पहल का शुभारंभ बैंक के अध्यक्ष द्वारा किया गया, जिन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय नव रायपुर में कार्यरत सेवायुक्तों को स्वयं हेलमेट प्रदान किए.
इस अवसर पर अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने तथा इनका अनिवार्य रूप से पालन करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि हेलमेट केवल एक सुरक्षा उपकरण नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का साधन है, और इसका उपयोग प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के लिए अनिवार्य होना चाहिए.
बैंक प्रशासन ने जानकारी दी कि शीघ्र ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की सभी शाखाओं और कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक सेवायुक्त को हेलमेट प्रदान किए जाएंगे, ताकि सभी कर्मचारी सुरक्षित रूप से अपने कार्यस्थल तक पहुंच सकें और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें.
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की यह पहल न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी एक प्रेरणादायक कदम है.

बीजापुर नक्सल मुठभेड़: सुरक्षा बल के घेरे में हिड़मा समेत कई नक्सली लीडर, CM साय बोले- ऑपरेशन जारी है, बड़ी सफलता मिलेगी…
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है. बीते 32 घंटो से तीन राज्यों (छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र) के 5 हजार से अधिक सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, विकास समेत बड़े कैडर के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार चल रही पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं. इस मुठभेड़ को लेकर CM विष्णु देव साय ने कहा कि पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ रहे हैं. अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है. उन्होंने बड़े नक्सली लीडरों के खात्मे को लेकर कहा कि अभी ऑपरेशन जारी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.. बड़ी सफलता मिलेगी.
बता दें, इस कार्रवाई में अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, 5 नक्सलियों का शव और हथियार बरामद कर लिया गया है. मुठभेड़ अभी भी जारी है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है 
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह से करीब 5 हजार से अधिक की संख्या में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों ने माओवादी संगठन के बटालियन नंबर-1 के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार दोनों ओर से गोलीबारी जारी है. यह मुठभेड़ कर्रेगट्टा, नडपल्ली, पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर 30 घंटे से जारी है. इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट के जवानों ने मोर्चा संभाला है. अब तक 100 से अधिक आईईडी मिलने की बात सामने आई है, जिन्हें जवानों को निशाना बनाने के मकसद से बिछाया गया था.
जवानों के घेरे में कई बड़े नक्सली लीडर
इस इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, 2, समेत अन्य कंपनियां सक्रिय हैं. बताया जा रहा है कि मौके पर 100 से अधिक संख्या में नक्सली मौजूद हैं. टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, विकास समेत आंध्र-तेलंगाना-महाराष्ट्र के सेंट्रल कमेटी, DKSZCM (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी), DVCM (डिविजनल कमेटी मेंबर), ACM (एरिया कमेटी मेंबर), संगठन सचिव जैसे बड़े कैडर्स के नक्सली भी यहां मौजूद हैं.

पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने आतंकी हमले पर दिया बड़ा बयान, कहा- नक्सलवाद की तरह आतंकवादियों के खात्मे का भी देना चाहिए टारगेट…
रायपुर- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने का टारगेट रखा है. सरकार को उसी तरह देश से आंतकवाद को खत्म करने का भी टारगेट देना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि पहलगांव में हुई घटना अत्यंत अमानवीय, वीभत्स और निंदनीय है. आतंकियों द्वारा प्रदेश और देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने, आपसी भाईचारा को तोड़ने के लिए यह कुत्सित प्रयास किया गया है. इस मौके पर हम सब, पूरा देश सेना और सरकार के साथ खड़ा है. बड़े से बड़ा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को समूल जड़ से समाप्त किया जाए. 
पूर्वी डिप्टी सीएम सिंहदेव ने आगे कहा कि सीमा पर आतंकवादी संगठन इसी तरह की घटना को अंजाम देते रहे हैं. बीते वर्षों में इसमें कमी देखी गई है. आंकड़ों, घटनाओं में कमी आ रही है, लेकिन सिलसिला थम नहीं रहा है. इसलिए इसे जड़ से खत्म करने की दिशा में सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए।
बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है. बीते 32 घंटो से तीन राज्यों (छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र) के 5 हजार से अधिक सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, विकास समेत बड़े कैडर के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार चल रही पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं.
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह से करीब 5 हजार से अधिक की संख्या में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों ने माओवादी संगठन के बटालियन नंबर-1 के नक्सलियों को घेर रखा है. लगातार दोनों ओर से गोलीबारी जारी है. यह मुठभेड़ कर्रेगट्टा, नडपल्ली, पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर 30 घंटे से जारी है. इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट के जवानों ने मोर्चा संभाला है. अब तक 100 से अधिक आईईडी मिलने की बात सामने आई है, जिन्हें जवानों को निशाना बनाने के मकसद से बिछाया गया था.
जवानों के घेरे में कई बड़े नक्सली लीडर
इस इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, 2, समेत अन्य कंपनियां सक्रिय हैं. बताया जा रहा है कि मौके पर 100 से अधिक संख्या में नक्सली मौजूद हैं. टॉप नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, विकास समेत आंध्र-तेलंगाना-महाराष्ट्र के सेंट्रल कमेटी, DKSZCM (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी), DVCM (डिविजनल कमेटी मेंबर), ACM (एरिया कमेटी मेंबर), संगठन सचिव जैसे बड़े कैडर्स के नक्सली भी यहां मौजूद हैं।
राज्य सरकार पर साधा निशाना
वहीं उन्होंने प्रदेश में कामकाज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मैंने राज्य सरकार को उनके कार्य के लिए पहले 4.5 अंक दिए थे. लेकिन अब घटाकर 4 करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि एक साल बाद भी सड़कों की हालत नहीं सुधरी है. सरगुजा से रामानुजगंज तक सड़कों की हालत बेहद बदहाल है. बदलाव को जनता उम्मीद से देख रही थी. लेकिन जमीन पर नतीजा निराशाजनक है.

नक्सली दंपती ने किया आत्मसमर्पण, दो-दो लाख रुपए का है ईनाम…
कवर्धा- सुरक्षाबलों की सख्त कार्रवाई एवं नई और बेहतर पुर्नवास नीति ने बहुत से नक्सली आत्मसमर्पण का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं. इसी कड़ी में 5-5 लाख रुपए के इनामी नक्सली रमेश उर्फ आटम गुड्डू और उसकी पत्नी सविता उर्फ लच्छी पोयम ने कबीरधाम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है.
29 वर्षीय रमेश प्लाटून नंबर 01, एमएमसी जोन, जीआरबी डिवीजन कमेटी का सक्रिय सदस्य था, जबकि उसकी पत्नी 21 वर्ष सविता टांडा एरिया कमेटी में कार्यरत थी. दोनों पिछले 8 वर्षों से एमएमसी क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में शामिल थे.
साल 2019 में थाना भोरमदेव क्षेत्र के बकोदा जंगल में मुठभेड़ के दौरान रमेश घायल भी हुआ था. संगठन में रहते हुए रमेश के पास 12 बोर बंदूक और सविता के पास 8 एमएम रायफल थी. आत्मसमर्पण के बाद दोनों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी.

फरार राजस्व निरीक्षक को ACB ने किया गिरफ्तार, सीमांकन के नाम पर किसान से ले रहा था रिश्वत…
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-  एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत मामले में फरार चल रहे गौरेला तहसील के फरार राजस्व निरीक्षक घनश्याम भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है. ACB की टीम ने रिश्वतखोर आरोपी घनश्याम भारद्वाज को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है.
बता दें कि गौरेला निवासी शिकायतकर्ता रंजीत राठौर से कृषि भूमि का सीमांकन करने के लिए 50 हजार रुपए की मांग की गई थी. मामले में ACB की टीम ने मध्यस्थता कर रहे राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार चंद्रसेन को 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा था.
दरअसल, राजस्व निरीक्षक के बिना पैसे के काम नहीं करने की वजह से किसान को कई महीने से घूमा रहे थे. थक-हारकर शिकायतकर्ता ने ACB से शिकायत की थी. ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी राजस्व निरीक्षक को न्यायालय में पेश किया.