पुलिस पेंशनरों की खेल प्रतियोगिता में दिखा जबरदस्त उत्साह,35वीं वाहिनी पीएसी स्टेडियम में हुआ आयोजन




लखनऊ । राजधानी के 35वीं वाहिनी पीएसी स्टेडियम में बुधवार सुबह एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां रिटायर पुलिसकर्मियों ने उम्र की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए खेल के मैदान में अपनी फिटनेस और जोश का ऐसा प्रदर्शन किया, जो युवाओं के लिए मिसाल बन गया। उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान की ओर से आयोजित इस खेलकूद प्रतियोगिता में बुजुर्ग पेंशनरों ने न केवल सक्रिय भागीदारी निभाई, बल्कि पूरे आयोजन को ऊर्जा और उत्सव में बदल गया। 

सेवानिवृत्त डीजीपी सुलखान सिंह ने किया उद्घाटन

बुधवार की  सुबह 6 बजे 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर, लखनऊ के स्टेडियम में पुलिस पेंशनरों के लिए वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस आयोजन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में 3 किमी वाक चाल, गोला फेंक, चक्का फेंक, म्यूजिकल चेयर रेस, रस्साकसी और कुर्सी दौड़ जैसे अनेक खेलों का आयोजन हुआ, जिनमें वरिष्ठ पेंशनरों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

70-80 वर्ष की उम्र में भी दिखाई फुर्ती और जोश

विजेताओं को पुरस्कार वितरण संस्थान के अध्यक्ष  सुलखान सिंह,  रामेश्वर दयाल एवं महासचिव  आर.के. चतुवेर्दी (सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक) द्वारा किया गया। आयोजन का सफल संचालन 35वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक अनुप कुमार के निर्देशन में सहायक सेनानायक रंजीत यादव और उनकी टीम ने सराहनीय ढंग से किया। पूरे आयोजन के दौरान पेंशनर प्रतिभागियों के चेहरों पर उमंग, जोश और अपने पुराने दिनों की झलक साफ नजर आई। इस प्रतियोगिता ने यह सिद्ध किया कि सेवा से निवृत्ति भले हो जाए, लेकिन जज्बा और जज्बात कभी रिटायर नहीं होते।

प्रतियोगिता में ये रहे प्रमुख विजेता

-वाक चाल (70-80 वर्ष आयु वर्ग) में कृपा शंकर सिंह ने प्रथम और मिथलेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
-वाक चाल (60-70 वर्ष आयु वर्ग) में एस.डी. सिंह पहले, राकेश राय दूसरे और अवधेश कुमार पाण्डेय तीसरे स्थान पर रहे।
-गोला फेंक में अनिल कुमार सिंह ने पहला, चरन सिंह ने दूसरा और एस.डी. सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
-चक्का फेंक में भीअनिल कुमार सिंह ने बाजी मारी,चरन सिंह द्वितीय और राकेश राय तृतीय स्थान पर रहे।
-म्यूजिकल चेयर रेस में श्याम सुंदर ग्रोवर, सर्वेश कुमारी और ब्रह्मदेव यादव क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
-रस्साकसी में सुलखान सिंह की टीम विजेता रही, जबकि रामेश्वर दयाल (सेवानिवृत्त अपर पुलिस महानिदेशक) की टीम द्वितीय स्थान पर रही।

उत्तरराज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाना लक्ष्य : जयवीर सिंह




लखनऊ। विश्व धरोहर दिवस (18 अप्रैल) के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (UPSTDC) ने एक अनूठी पहल करते हुए प्रदेश के पांच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध शहरों – वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और आगरा – में विशेष ‘हेरिटेज वॉक’ पैकेज लॉन्च किया है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को आम लोगों, विशेषकर युवाओं तक पहुंचाना और उन्हें राज्य की समृद्ध विरासत, स्थापत्य कला, संस्कृति, व्यंजन और लोक परंपराओं से जोड़ना है।

हेरिटेज वॉक में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित स्थानीय गाइड ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देंगे। साथ ही, कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय हस्तशिल्प के अनुभव को भी शामिल किया गया है। यह वॉक लगभग ढाई से तीन घंटे की होगी, जिसमें प्रतिभागियों को ट्रांसपोर्ट, गाइड सेवा, प्रवेश शुल्क और नाश्ता भी प्रदान किया जाएगा।

शहरवार पैकेज शुल्क (GST सहित):

- आगरा: 899 रुपए प्रति पर्यटक
- वाराणसी: 475 रुपए प्रति पर्यटक
- झांसी: 850 रुपए प्रति पर्यटक
- प्रयागराज: 500 रुपए प्रति पर्यटक
- लखनऊ: 800 रुपए प्रति पर्यटक

पैकेज की बुकिंग उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट www.upstdc.co.in के माध्यम से की जा सकती है।

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-- ताज नगरी के लिए 11828.75 लाख रुपए स्वीकृत

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में पर्यटन विकास की परियोजनायें तथा अवस्थापना संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगभग सभी जनपदों में पर्यटन विकास की योजनायें स्वीकृत की जा रही हैं। साथ ही उन परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि भी जारी की जा रही है। इसी क्रम में ताज नगरी आगरा के पर्यटन विकास के लिए 11828.75 लाख रूपये की 13 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है। 

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-- वाराणसी के पर्यटन विकास हेतु 14 परियोजनाओं को मंजूरी

भोलेनाथ की नगरी काशी में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करते हुए 14 परियोजनाओं के लिए 74.31 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसके लिए आवश्यक शासनादेश भी जारी करा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में आबकारी विभाग निभाएगा अहम भूमिका : नितिन अग्रवाल


-- 39582.39 करोड़ रुपए के 138 एमओयू , 7538.73 करोड़ की 45 परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में आबकारी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस संबंध में आज विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई।

श्री अग्रवाल ने जानकारी दी कि आबकारी विभाग के साथ 39582.39 करोड़ रुपए के 138 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। इनमें से 7538.73 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक निवेश सुनिश्चित किया जाए, जिससे नौकरी के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग को लगभग 63 हजार करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके लिए अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाया जाएगा।
उन्होंने सुझाव दिया कि सीमावर्ती राज्यों से तस्करी पर रोक लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए।

ड्रोन से निगरानी: दूरस्थ क्षेत्रों में नई पहल
श्री अग्रवाल ने कहा कि नदियों के कछार क्षेत्रों, घने जंगलों एवं दूरस्थ इलाकों में दविश कार्यवाहियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्रमुख अल्कोहल कंपनियों के साथ संवाद स्थापित कर नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी  वीना कुमारी, आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उप्र में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले, आगरा—गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर बदले


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चल रहा है। मंगलवार रात को जहां 16 आईएएस अफसरों का स्थानांतरण हुआ था। इसके कुछ ही घंटे बाद 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गये हैं, जिनमें चार जिलों के पुलिस कप्तान, आगरा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर शामिल हैं।

तबादला सूची में अनुसार निलाब्जा चौधरी को अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी बनाया गया है। अजय कुमार मिश्रा को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद से पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, जे रवीन्द्र गौड़ पुलिस आयुक्त आगरा से पुलिस आयुक्त गाजियाबाद भेजा है। दीपक कुमार को पुलिस आयुक्त आगरा बनाया गया हैं, इससे पहले वे पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रेम कुमार गौतम को पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज से हटाकर एटीएस की जिम्मेदारी मिली है। वे आईजी एटीएस बनाए गये हैं। शैलेश कुमार पाण्डेय को मथुरा एसएसपी/डीआईजी के पद से हटाते हुए पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र का कार्यभार सौंपा गया है।

श्लोक कुमार को एसएसपी बुलंदशहर से एसएसपी मथुरा, दिनेश कुमार सिंह को एसएसपी बुलंदशहर, प्रेमचन्द्र को पुलिस अधीक्षक भर्ती बोर्ड लखनउ से सेना नायक 8वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, बागपत के एसपी अर्पित विजयवर्गीय को बाराबंकी का एसपी और सूरज कुमार राय को सेना नायक 8वीं वाहिनी पीएसी मेरठ से बागपत का नया पुलिस कप्तान बनाया है।

यूपी में 16 आईएएस अफसरों का तबादला, छह जिलों के डीएम बदले


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंगलवार रात को बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। शासन ने छह जिलों के जिलाधिकारी समेत 16 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किया है। शीघ्र ही 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की भी सूची जारी होगी। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह को विशेष सचिव. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चंदौली के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे को अयोध्या जिले का नया जिलाधिकारी बनाया है। प्रयागराज के नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग को चंदौली का जिलाधिकारी बनाया है।

जौनपुर के सीडीओ सीलम साईं तेजा को प्रयागराज के नगर आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है। गोरखपुर की संयुक्त मजिस्ट्रेट मृणाली अविनाश जोशी को जौनपुर का सीडीओ बनाया है। अमेठी की डीएम निशा को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन के पद पर तैनाती दी गई है। सहारनपुर के नगर आयुक्त संजय चौहान को अमेठी का जिलाधिकारी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग शिपू गिरी को नगर आयुक्त सहारनपुर, मिशन निदेशक राष्ट्रीय आयुष मिशन महेंद्र वर्मा को सचिव उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनायमक प्राधिकरण (रेरा) का जिम्मा।

इसके अलावा इटावा के जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय को बदायूं का जिलाधिकारी, कन्नौज के डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल को इसी पद पर इटावा भेजा गया है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और अपर निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को कन्नौज का जिलाधिकारी बनाया गया है। बदायूं की डीएम निधि श्रीवास्तव को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा के पद पर तैनाती मिली है। मुजफ्फरनगर सीडीओ संदीप भागिया को अपर आयुक्त, राज्यकर गौतमबुद्धनगर, मेरठ के संयुक्त मजिस्ट्रेट कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण को मुजफ्फरनगर का सीडीओ और प्रतीक्षारत चल रहे राजकुमार प्रथम को विशेष सचिव, उर्जा विभाग के पद पर तैनाती दी गई है।

पुलिस पेंशनर्स खेलकूद प्रतियोगिता कल 


लखनऊ । बुधवार प्रात: 06 बजे से 35 वीं वाहिनी पीएसी के महानगर सिंथेटिक स्टेडियम में पुलिस पेंशनर्स की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बाक चाल, म्यूजिकल चेयर रेस, गोला फेंक, चक्का फेंक, व रस्साकसी आइटम की प्रतियोगिता होगी। उक्त प्रतियोगिता में उ०प्र० पुलिस पेंशनर्स प्रतिभागी एवं दर्शक के रूप में प्रतिभाग कर सकते हैं। अत: अनुरोध है कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग लेकर प्रतियोगिता को कृपया सफल बनायें।

जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत 


लखनऊ । राजधानी के इंदिरानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फतहापुरवा, तकरोही निवासी एक युवक द्वारा कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन करने के बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक राजपूत (उम्र 26 वर्ष) पुत्र जैसराम के रूप में हुई है।

अस्पताल में भर्ती के बाद नहीं दी गई पुलिस को सूचना

जानकारी के अनुसार, दीपक राजपूत ने 10 अप्रैल 2025 को किसी अज्ञात कारणवश विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था। हालांकि, इस घटना की सूचना परिजनों द्वारा तत्काल पुलिस को नहीं दी गई।चार दिन तक अस्पताल में इलाज के बाद 14 अप्रैल 2025 को दीपक की मौत हो गई। इस संबंध में सूचना विभूतिखंड थाना पुलिस द्वारा इंदिरानगर थाने को दी गई।

पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा 

सूचना मिलने पर इंदिरानगर थाना के उपनिरीक्षक दुर्गेश पांडेय मौके पर पहुंचे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) भेजा गया। पोस्टमार्टम के पश्चात शव को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक ने आत्महत्या की थी या यह किसी और परिस्थिति का परिणाम था। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।

सरकार ने पिछले आठ वर्षों में निपटाए राजस्व के 34 लाख मामले  






लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त "रूल ऑफ लॉ" है, जो सहज, सरल और समयबद्ध होनी चाहिए। आम नागरिक और सरकारी कार्मिकों को न्याय तक सहज पहुंच मिले और उनके मामलों का निपटारा मेरिट के आधार पर हो, यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। उन्होंने यह बात सोमवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) लखनऊ खंडपीठ के नव-निर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में कही। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा साहब ने समाज के वंचित, दलित और उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। यह दिन हमें न्यायपूर्ण और समावेशी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि न्यायिक प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और मेरिट आधारित हो। कैट जैसे ट्रिब्यूनल इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैट की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र सरकार से जुड़े कार्मिकों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय देने का मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों के लिए लखनऊ में यह आधुनिक और भव्य कैट भवन तैयार हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप कार्मिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा।

-- 10 वर्षों में 6,000 से अधिक मामलों का निस्तारण
मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ पीठ ने वर्ष 2014 से 2025 के बीच कुल 6,700 में से 6,000 से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर संवाद कराया जाए, तो कई मामलों का समाधान और तेज़ी से हो सकता है।राजस्व से संबंधित मामलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में 33 लाख राजस्व मामले लंबित थे। सरकार ने इन्हें मेरिट के आधार पर सुलझाने के निर्देश दिए और ऑनलाइन मॉनीटरिंग की व्यवस्था लागू की।

 परिणामस्वरूप, आठ वर्षों में 34 लाख मामलों का निस्तारण हुआ, जबकि इस दौरान 10 लाख नए मामले आए जिनका भी समयबद्ध निपटारा जारी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नव-निर्मित कैट भवन न्यायिक प्रक्रिया को न केवल सरल बनाएगा, बल्कि शासन के अनावश्यक बोझ को भी कम करेगा। इस मौके पर कैट नई दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति, लखनऊ पीठ के विभागाध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा, प्रशासनिक सदस्य संजय कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

-- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से ही कैट का भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है क्योंकि आपकी ही सरकार में जमीन के ट्रांसफर का काम शुरू हुआ। सीएम ने 1,825 स्क्वायर फीट जमीन देने में सरकार ने तनिक भी देर नहीं लगायी। इस पर 18 करोड़ का निर्माण कार्य हुआ। ये सारा काम आपके सीएम योगी सहयोग से भी संपन्न हुआ है।

अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की हुई शुरुआत, सीएम योगी को डीजी ने लगाया फ्लैग पिन




लखनऊ। राज्य में अग्नि सुरक्षा के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की औपचारिक शुरुआत हो गई। इस अवसर पर डीजी अग्निशमन सेवा अविनाश चंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर जाकर फ्लैग पिन लगाया। इस सप्ताह के दौरान पूरे प्रदेश में अग्नि सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी।



प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान 2451 लोगों को अग्निकांड में अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि, फायर सर्विस के जांबाज कर्मचारियों ने 38 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। कोविड के दो वर्षों के दौरान अग्निकांड की घटनाओं में तुलनात्मक रूप से गिरावट देखी गई, जो एक राहत की बात रही।

 जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होंगे ये विषय: 
आग से बचाव व सतर्कता के उपाय, सुरक्षित पलायन मार्ग की व्यवस्था, बहुमंजिला इमारतों व उद्योगों में अग्नि सुरक्षा, दिव्यांगजनों की सुरक्षा, पटाखों व ज्वलनशील वस्तुओं से सावधानी, फायर एक्सटिंग्यूशर का सही इस्तेमाल, ग्रामीण क्षेत्रों में आग की रोकथाम के उपाय।

 ग्रामीण क्षेत्रों में आग की मुख्य वजह:
मार्च से जून के बीच ग्रामीण इलाकों में खेत-खलिहानों, झोपड़ियों में आग की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसका प्रमुख कारण है - चिंगारी, धूम्रपान, लापरवाही व हाईटेंशन लाइन।

- अग्निशमन सेवा पर एक नजर 
 उत्तर प्रदेश में 359 फायर स्टेशन स्वीकृत।  301 स्टेशन कार्यरत। 49 फायर स्टेशन शुरू होने की प्रक्रिया में। 6476 अधिकारी और कर्मचारी तैनात।

हज यात्रा नियमों में बड़ा बदलाव : 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हज पर रोक


लखनऊ। हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। इस नए नियम के चलते 291 बच्चों के हज आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, हज यात्रा 2025 को लेकर सऊदी अरब सरकार के नए फैसले का असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हज यात्रा के लिए वीजा नहीं मिलेगा, जिससे देशभर में 291 बच्चों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 18 बच्चे भी शामिल हैं।

राज्य हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, सऊदी सरकार ने 2025 के हज सीजन में 12 साल से कम आयु के बच्चों को वीजा न देने का फैसला लिया है। इससे देश के हर राज्य को असर झेलना पड़ा है।

इस बार उत्तर प्रदेश से 13,748 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें से 18 बच्चे भी शामिल थे, लेकिन अब वे इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश के हज यात्री लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। लखनऊ से जाने वाले यात्रियों के लिए सरोजनीनगर स्थित मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई है।

-- बच्चों के कारण यात्रा रद्द करना हो तो क्या करें ?
एसपी तिवारी ने बताया कि जिन "कवर नंबर" में बच्चे शामिल हैं, उनमें बाकी यात्री अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। यदि पूरे परिवार यात्रा को रद्द करना चाहे तो वे 14 अप्रैल तक ऑनलाइन या हज सुविधा ऐप से आवेदन कर सकते हैं। इस स्थिति में कोई कैंसिलेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 14 अप्रैल के बाद रद्द करने पर नियमों के अनुसार शुल्क कटेगा।

-- पाबंदी की वजह क्या है ?
सऊदी सरकार ने इस निर्णय के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला- सुरक्षा उपायों, भीड़ नियंत्रण, और स्वास्थ्य मानकों को ध्यान में रखकर लिया गया है।