न्यायाधीश ने दर्जनो लाभुकों के बीच किया 9 लाख 2 हजार की परिसंपत्तियों का वितरण    





धनबाद : झालसा के तत्वाधान में 15 दिसंबर 2024 से 14 मार्च 2025 तक चले 90 दिवसीय जागरूकता एवं आउटरिच अभियान तहत चिह्नित किए गए हैं। दर्जनों लाभुकों के बीच बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कुल 9 लाख 2 हजार की परिसंपत्तियों का वितरण किया।

  

इस बाबत जानकारी देते हुए न्यायाधीश तिवारी ने बताया कि झालसा के निर्देश पर धनबाद जिले के सभी प्रखंडों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर आमजन मानस को सशक्त बनाने हेतु अभियान चलाया गया था। 

जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया वहीं अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा राकेश रोशन ने बताया कि झरिया एवं धनबाद अंचल के झुगी झोपड़ी में रह रहे संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अधिकार मित्र के माध्यम से चिन्हित किया गया।जो की सरकारी योजनाओं से वंचित थे। उन सभी को श्रम विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति योजना, कन्यादान योजना, प्रसूति योजना का लाभ दिलाया गया लाभुको मे मुनी बाला देवी,रीता कोडा,रेणु देवी, प्रियंका देवी, ज्योति देवी, संगीता देवी नूपुर, कोमल,गुड़िया ,सुनीता तथा अन्य शामिल थे।

झारखंड में 7 IPS अधिकारियों का अचानक ट्रांसफर, किसे कहां मिली पोस्टिंग, देखें पूरी लिस्ट 




झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को प्रशासन अमले में बड़े बदलाव किए. राज्य सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों का मंगलवार को स्थानांतरण पदस्थापन किया. होमगार्ड डीजी रहे अनिल पालटा को रेल डीजी बनाया गया है. वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पोस्टिंग के लिए प्रतीक्षारत एमएस भाटिया को होमगार्ड का डीजी बनाया गया है.

  



पुलिस मुख्यालय में आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है. 2021 और 2022 बैच के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों की भी तैनाती राज्य सरकार ने की है.

2021 बैच के शुभम कुमार खंडेलवाल को एसडीपीओ सिमरिया, गौरव गोस्वामी को एसडीपीओ पतरातू बनाया गया है. वहीं, 2022 बैच के आईपीएस वी शंकर को एसडीपीओ किस्को और शिवम प्रकाश को एसडीपीओ चक्रधरपुर बनाया गया है.

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार वैसे पदाधिकारी जिनकी पोस्टिंग कहीं नहीं हुई, लेकिन इस पदस्थापना से उनकी पदस्थापना प्रभावित हुई है, तो उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान का आदेश दिया गया है.

4 दिन पहले भी हुआ था ट्रांसफर

इससे 4 दिन पहले झारखंड में प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों का तबादला किया गया था. इन अधिकारियों को अलग-अलग जगहों पर पदस्थापित किया गया है. सभी को प्रोन्नति समिति की बैठक के बाद अनुशंसा के आलोक में पदस्थापित किया गया.

39 प्रशिक्षु डीएसपी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 39 प्रशिक्षु डीएसपी को अपने विशेष अभियान में लगाया. इनमें 29 डीएसपी को नक्सल विरोधी अभियान व 10 डीएसपी को साइबर अपराध की रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में तैनात किया.

दिव्यांग अनाथ मन्नू को डालसा के सहयोग से मिला नेत्रहीन विद्यालय में दाखिला





धनबाद : मन्नू को पढ़ने की लालसा थी परंतु ईश्वर ने उसके दोनो आंख छीन लिए, इतना ही नहीं चार वर्ष की उम्र मे हीं मन्नू के सर से पिता का साया उठ गया। विधवा मां और शत प्रतिशत दिव्यांग मन्नू अपने सपनों को साकार कैसे करती? उसे डालसा का सहारा मिला उसके जीवन में डालसा एक नई रोशनी बनकर आई।

  

मंगलवार को अधिकार मित्र राजू कुमार की नजर बाघमारा में उस बच्चे पर पड़ी तुरंत इसकी सूचना अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन को दी गई। 

बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए तुरंत टास्क फोर्स बनाया गया टीम जब बाघमारा बच्चों को रेस्क्यू करने पहुँची तो वहां देखा कि मन्नू ही नहीं उसके छोटे भाई भी शत प्रतिशत दिव्यांग हैं उसके भी आँखों में रौशनी नहीं है। इसी दौरान दो और अनाथ बच्चों पर टीम की नजर पड़ी जिनसे बातचीत पर यह पता चला कि वो भी पढ़ना चाहते हैं परंतु गरीबी के कारण और माता पिता का साया सर पर नहीं रहने के कारण वह पढ़ नहीं पा रहे हैं। 

अवर न्यायाधीश श्री रौशन ने पूरे मामले की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी को दी। प्रधान जिला जज के आदेश पर त्वरित कार्रवाई हुई, बच्चों को झालसा के द्वारा चलायी जा रहीं योजना दिव्यांगों को मिले समानता का अधिकार परियोजना के तहत मिलने वाले समस्त अधिकारों को दिलाने का निर्देश दिया गया। 

निर्देश के आलोक में दोनों दिव्यांग बच्चों को गिरिडीह नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय में दाखिला कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। वहीं अन्य दो अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत मिलने वाले लाभ दिलाने की कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई।

अवर न्याधीश श्री रोशन ने बताया कि जल्द ही दोनों दिव्यांग बच्चों का दाखिला हो जाएगा तथा दो अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।न्यायाधीश ने मौके पर ही बच्चों को पहनने के लिए कपड़े, खेलने के लिए खिलौने व खाने पीने की सामग्री दी।

हजारीबाग में जुलूस के दौरान पथराव और तोड़फोड़, बवाल के बीच पुलिस ने की हवाई फायरिंग








हजारीबाग शहर में रामनवमी के अवसर पर मंगला जुलूस के दौरान पथराव एवं तोड़फोड़ की घटना घटी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंगलवार रात जुलूस झंडा चौक मस्जिद गली मोड़ के पास था। जुलूस में शामिल कुछ लोग लाठी से करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया।

  

इसके बाद पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल लोगों का आरोप है कि मंगला जुलूस पर पथराव किया गया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हंगामे के कारण ईद बाजार भी बंद कर दिया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस द्वारा चार राउंड गोली चलाने की सूचना है।

रात करीब 10:45 बजे बवाल शुरू होने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह स्वयं मौके पर मौजूद हैं और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।



सदर एसडीओ समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और शांति बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए झंडा चौक के पहले ही दूसरे अखाड़े के मंगला जुलूस को रोक दिया गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा




 झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी. आज होने वाली इस बैठक में कई मायनों में खास है. 

  

संभावना है कि सरकार आज कई बड़े फैसले ले सकती है. इसमें सदन में उठाये गये फैसले भी शामिल हैं. मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए भी सरकार कुछ बड़ी खुशखबरी दे सकती है. खबरें है कि सरकार मंईयां सम्मान के लाभुकों को आधार से अपने खाते को जोड़ने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दे सकती है.

इससे पहले की बैठक में लिये गये थे कई बड़े फैसले

बता दें कि इससे पहले हुई बैठक में भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिये थे. इसमें सबसे प्रमुख झारखंड पुलिस नियमावली में बदलाव करना था. दरअसल सरकार ने पुलिस, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड की बहाली को लेकर होने वाली दौड़ की टाइमिंग घटा दी गयी थी. इसके मुताबिक अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 1600 मीटर ही दौड़ना होगा.

पर होगी कार्रवाई, बिना टेंडर के ही कंपनी को दे दिया काम

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी. आज होने वाली बैठक में कई मायनों में खास है. संभावना है कि सरकार आज कई बड़े फैसले ले सकती है. इसमें सदन में उठाये गये फैसले भी शामिल हैं. मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए भी सरकार कुछ बड़ी खुशखबरी दे सकती है. खबरें है कि सरकार मंईयां सम्मान के लाभुकों को आधार से अपने खाते को जोड़ने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दे सकती है.

इससे पहले की बैठक में लिये गये थे कई बड़ फैसले

बता दें कि इससे पहले हुई बैठक में भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिये थे. इसमें सबसे प्रमुख झारखंड पुलिस नियमावली में बदलाव करना था. दरअसल सरकार ने पुलिस, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड की बहाली को लेकर होने वाली दौड़ की टाइमिंग घटा दी गयी थी. इसके मुताबिक अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 1600 मीटर ही दौड़ना होगा.

खनिजों पर सेस दर बढ़ाने पर लिया गया था फैसला

हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया. खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गयी थी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है. इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया. इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गयी थी. इसके साथ ही साथ आंधी, तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया था.

और कई बिंदु पर होगी चर्चा*

हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया. खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गयी थी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है. इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया. इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गयी थी. इसके साथ ही साथ आंधी, तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया था.

झारखंड में महानवमी के अवसर पर खुले में मुर्गा-मछली, मटन की बिक्री पर रोक लागने की भाजपा विधायकों ने की मांग



रांची : झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान माननीय भाजपा विधायकों ने कहा महानवमी पर्व पर हिंदुओं को असीम आस्था है। इस पर्व में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस दौरान सड़क किनारे खुले में बिकने वाले मांस-मछली से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। प्रशासन अविलंब ऐसे दुकानों को बंद करवाए।

  



तो वहीं भाजपा विधायक उज्जवल दास ने कहा जरूर बंद होना चाहिए रामनवमी एक हर्ष उल्लास और धार्मिक हिंदुओं का पर्व मनाया जाता है। तो वही सत्ता पक्ष के मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा के मानसिकता पर ही सवाल उठा दिया। 


उन्होंने कहा जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। ऐसी मांग नहीं करना चाहिए।

 यह कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा रोजगार सेंसेक्स नीचे गिरते चला जा रहा है इस पर मोदी सरकार का ध्यान नहीं है। महंगाई बढ़ता जा रहा है।

भाजपा विधायक नीरा यादव इससे बचते हुए नजर आई। कहा ये आस्था का सवाल है इसमें हम ज्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे।

अवैध कोयला लदा ट्रक व ट्रैक्टर जब्त, दोनों चालक गिरफ्तार






बोकारो : जिला खनन विभाग और दुगदा थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात पटना गैरेज के समीप छापामारी कर कोयला लदा एक ट्रक और एक ट्रैक्टर जब्त किया. जब्त ट्रक नंबर जेएच 02 टी 6398 में लगभग 37 टन और ट्रैक्टर नंबर जेएच 09 यू 1422 में लगभग चार टन कच्चा कोयला लोड है. दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार भी किया गया है. 

  

जब्त ट्रक और ट्रैक्टर को दुगदा थाना को सौंप दिया गया. मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी. जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व वाले छापामारी दल में खान निरीक्षक जितेंद्र कुमार व सीताराम टुडू और स्थानीय पुलिस शामिल थे. इस कार्रवाई से कोयला के अवैध धंधेबाजों में खलबली मच गयी है.

कोयला चोरों से झड़प में सीसीएल के कई सुरक्षाकर्मी घायल

जारंगडीह. बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंगडीह कांटा घर से कोयला चोरी थम नहीं रही है. शुक्रवार की सुबह रोके जाने पर सुरक्षा विभाग के गश्ती दल के साथ कोयला चोरों की झड़प हो गयी. जिसके बाद प्रशासन कारबाई शुरू कर दी.

हजारीबाग में NTPC के डीजीएम को आखिर क्यों मारा, इस मामले में गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा, और भी जानकारी जुटाने में लगी हैं पुलिस





झ. डेस्क
झारखंड: हजारीबाग में NTPC के डीजीएम को आखिर क्यों मारा गया? पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग से कनेक्शन मिला है। हालांकि पुलिस का मानना है कि मामले में अभी और जांच होनी बाकी है, जिसमें कुछ और खुलासे हो सकते हैं।

  

NTPC के डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) कुमार गौरव की हत्या की जांच कर रही हजारीबाग पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई अहम जानकारियां हासिल की है। दावा है कि इस घटना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आतंक फैलाना था। पुलिस के मुताबिक कोयला खनन क्षेत्र में डर फैलाने के लिए ये पूरी घटना हुई।

डीआईजी संजीव कुमार ने बताया कि अपराधी हजारीबाग और चतरा जिला रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं, जो इस हत्याकांड में उनकी संलिप्तता को साबित करते हैं। डीआईजी ने यह भी बताया कि इस घटना का उद्देश्य कोयला खनन क्षेत्र में आतंक और अस्थिरता फैलाना था, ताकि अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

पुलिस के अनुसार, यह हत्या कोयला माफिया और संगठित अपराध के बीच एक गहरे नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। जिसका कनेक्शन अमन साहू गिरोह से हो सकता है। इस गैंग ने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का है।

आपको बता दें कि 8 मार्च को इस घटना में अपराधियों ने एनटीपीसी के डिस्पैच डीजीएम कुमार गौरव को निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक, कुमार गौरव अपने काम के सिलसिले में उस इलाके में थे, जब उन पर हमला किया गया। हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक हजारीबाग और चतरा जैसे कोयला खनन क्षेत्रों में बढ़ते अपराध और माफिया गतिविधियों के पीछे एक खास गैंग का काम हो सकता है। जो एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को निशाना बनाकर खौफ पैदा करना चाहते हैं।

झारखंड सहित कई राज्यों के 12 खदानों की हुई नीलामी,इस से 20 हज़ार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार,



झा. डेस्क
झारखंड, एमपी सहित कई राज्‍यों की 12 खदानों की नीलामी की गई है। इससे 20,902 को रोजगार मिलेगा। इन 12 खदानों में सामूहिक रूप से लगभग 5,759.23 मिलियन टन का भूगर्भीय भंडार है। इसमें आंशिक रूप से खोजी गई खदानों को छोड़कर कुल अधिकतम क्षमता (पीआईसी) 15.46 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। नीलामी में 36.27 प्रतिशत का प्रभावशाली औसत राजस्व हिस्सा हासिल हुआ।

  

नई नीलाम की गई खदानों से लगभग 3,330 करोड़ रुपए (आंशिक रूप से खोजी गई खदानों को छोड़कर) का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने और लगभग 2,319 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, इन खदानों से 20,902 रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जो कोयला-धारक क्षेत्रों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कोयला मंत्रालय ने 5 दिसंबर, 2024 को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के 11 वें दौर की शुरुआत की है, जो कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अग्रिम नीलामियों में 12 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इनमें आठ पूरी तरह से खोजी गई और चार आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानें शामिल हैं।

झारखण्ड में होगा जातीय जन गणना,विधानसभा में सरकार ने किया एलान, अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने की संभावना








झा. डेस्क
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. बजट सत्र में  सरकार ने झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. सरकार ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में यह काम शुरु हो जाएगा.

  

विधायक प्रदीप यादव ने उठाया सवाल

दरअसल,बजट सत्र के दैरान सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ही अपने सरकार पर हमलावर रहे. उन्होंने सरकार से पूछा कि झारखंड में कब जातीय जनगणना कराई जाएगी, सरकार के तरफ से इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बता दिया है कि उनकी सरकार जातीय सर्वेक्षण करायेगी. जातीय सर्वे कराने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अगले वित्तीय वर्ष में यह काम होगा.

प्रदीप यादव ने मांगी रिपोर्ट

सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में जातीय सर्वे कराने को लेकर फैसला लिया गया था. 1 साल बीत गये अभी तक इस पर क्या काम हुआ? उन्होंने कहा कि तेलंगना जैसे राज्य हमसे बाद में जातीय सर्वे कराने के फैसला लिया और वहां यह कार्य पूरा भी हो गया. उन्होंने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जनगणना नहीं बल्कि समाज का एक्सरे है. इससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस पायदान पर है. प्रदीप यादव ने सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस दिशा में क्या क्या कदम उठाया गया है.

मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया जवाब

इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दे दी गयी है. जिस पर काम चल रहा है. जातीय जणगणना का कराने के काम केंद्र सरकार का है. लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उनकी सरकार जातीय सर्वे का काम शुरू करायेगी