2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा 6वें वेतन आयोग का लाभ, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने एक फैसले में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों को छठवें वेतन आयोग योजना के तहत 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में ये फैसला सुनाया है।
याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ सरकारी महाविद्यालयों के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पंजीकृत संस्था है। संस्था ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया, जबकि इससे पहले सेवानिवृत्त हुए उनके समकक्षों को इससे वंचित रखा गया, जो भेदभाव के समान है।
इससे पहले सोसायटी ने WP(S) संख्या 5333/2012 दायर की थी, जिसका निपटारा 25 जनवरी, 2018 को किया गया था, जिसमें अधिकारियों को एक अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने 28 फरवरी 2018 के एक आदेश के माध्यम से उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था, जिसके कारण उन्हें वर्तमान याचिका दायर करनी पड़ी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह का वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने तर्क दिया कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने से राज्य के खजाने पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ेगा। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को पेंशन भुगतान की देयता साझा करनी होगी। राज्य को 120 के भीतर संशोधित पेंशन जारी करने का निर्देश दिया है।

जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने ली शपथ
रायपुर- मुंगेली जिला कलेक्टोरेट में आज आयोजित जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर और सदस्यों ने विधिपूर्वक शपथ ली। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रथम सम्मिलन-सह-शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक पुन्नूलाल मोहले और धरमलाल कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की उप संचालक भूमिका देसाई ने जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाया।
सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे - केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू
मुंगेली जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास की रोशनी जिले के अंतिम छोर तक पहुंचे और अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिले। कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्ठा में 30 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों से शामिल होने का आग्रह किया। 
जिले को अव्वल लाने संकल्प लेकर कार्य करें - उप मुख्यमंत्री श्री साव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि पंचायत चुनाव में जनता ने जो भरोसा जताया है, उस पर सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि खरा उतरेंगे और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जिले के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने शासन की सभी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में प्रदेश में मुंगेली जिले को अव्वल स्थान पर पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करने को कहा। श्री साव ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने और तीनों जनपद पंचायतों में निर्विरोध अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुंगेली जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन को विधायक पुन्नूलाल मोहले और धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पाण्डेय सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वशासी सोसायटी के कार्यों के बेहतर संपादन के लिए ई संपादन पोर्टल का किया शुभारंभ
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा संचालनालय अंतर्गत सभी 10 चिकित्सा महाविद्यालयों में अलग-अलग समय पर एवं अलग-अलग नियमावली से गठित स्वशासी सोसायटी का एकीकरण किया गया है तथा उसमें व्यापक सुधार किया गया है । जिसके अंतर्गत स्वशासी सोसायटी को पहले से अधिक वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार दिये गये तथा प्रबंध कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति के गठन का प्रावधान कर सभी को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है।
स्वशासी सोसायटी के कार्यों के बेहतर संपादन के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता के साथ त्वरित कार्यवाही हो सके। साथ ही यह सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मॉनिटरिंग का कार्य भी कर सके।
ई-पोर्टल "स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल" के द्वारा स्वशासी पोर्टल ऑनलाईन ही अपने एजेंडा बना सकेंगे तथा बैठक की सूचना भी दे सकेंगे। बैठक होने के उपरांत लिये गये निर्णय की एन्ट्री कर कार्यवाही विवरण भी बना सकेंगे। स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल एजेंडा निर्माण, कार्यवाही विवरण बनाये जाने के साथ ही सारे एजेंडा को एक यूनिक आई.डी. प्रदान करेगा । यह आई.डी. उस एजेंडा के भुगतान से जुड़ा रहेगा जिससे उसमें होने वाले वित्तीय भार अथवा भुगतान में दोहराव नहीं होगा तथा भुगतान में भी पारदर्शिता रहेगी। सी.एस.आर. मद अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा यह पोर्टल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वशासी सोसायटी में लिये गये निर्णय / खरीदी के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ भी इसमें अपलोड किये जायेंगे। जिसमें डाटालॉक के बाद परिवर्तन किया जाना संभव नहीं रहेगा। डाटालॉक उपरांत भुगतान भी इसी पोर्टल के माध्यम से किये जायेगा जो बैंक के पेमेंट गेटवे से जुड़ा रहेगा।
स्वशासी सोसायटी के ई-संपादन पोर्टल द्वारा स्वशासी सोसायटी को होने वाले आय-व्यय की भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही किस मद में कितनी राशि व्यय की गयी है, की भी जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकेगी। पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों में कितने में कार्यवाही की गयी है की भी जानकारी रहेगी।
स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल द्वारा स्वशासी सोसायटी के कार्यों एवं भुगतान में पारदर्शिता आयेगी। जिससे जनहित के कार्यों में तीव्रता से निर्णय लिये जा सकेंगे।

RPF ने मानव तस्करी को लेकर रखी कार्यशाला
रायपुर-  मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) के बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने सतर्कता बढ़ाते हुए रायपुर में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया. यह कार्यशाला उल्लास भवन, डब्लू.आर.एस. रेलवे कॉलोनी रायपुर में संपन्न हुई. महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली के आदेशानुसार आयोजित इस कार्यशाला में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी, शासकीय रेल पुलिस (GRP) और रायपुर स्टेट पुलिस के कुल 141 अधिकारी एवं जवानों को जागरूक किया गया. कार्यक्रम का संचालन संदीप डी. खिरिटर, सहायक सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल रायपुर के नेतृत्व में किया गया.
कार्यशाला के दौरान शेष देव भोई (मास्टर ट्रेनर) और विपिन ठाकुर (बचपन बचाओ, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर) ने मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि यह अपराध पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और समाज की नैतिकता व कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में सीसीएम की स्वशासी समिति बैठक संपन्न
रायपुर-  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय की स्वशासी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन की स्थापना के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को त्वरित एवं उन्नत उपचार मिल सके। इसके साथ ही पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बोर खनन कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों एवं मरीजों की सुविधाओं के विस्तार हेतु एप्रोच रोड, हाई मॉस्क लाइट, सीसीटीवी कैमरा तथा सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने सुनिश्चित करने कहा। अस्पताल में खेल उपकरण, ऑडिटोरियम और जिम निर्माण की योजना पर भी सहमति प्रदान की।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा शासन स्तर पर अनुमति प्राप्त होने के उपरांत प्रबंधन कार्यों में किसी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने चिकित्सा स्टाफ की व्यवस्था हेतु जल्द से जल्द संविदा भर्ती किए जाने के निर्देश दिए और शासन द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
बैठक में महाविद्यालय की सप्तम बैठक में किये गये निर्णय के पालन प्रतिवेदन, महाविद्यालय की स्वशासी समिति के वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में समिति द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय हेतु आवश्यक कार्यों तथा सामग्री/उपकरणों के क्रय पर किये गये व्यय की जानकारी दी गई। इसके अलावा स्वशासी समिति के बजट, सेमीनार देयकों के भुगतान, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, स्वशासी समिति के ऑडिट के देयकों का कार्याेत्तर स्वीकृति, संचालक मण्डल की द्वितीय एवं तृतीय बैठक की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का किया मूल्यांकन
रायपुर-  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शिशु वार्ड, डिलीवरी वार्ड, ऑपरेशन कक्ष सहित सभी वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मरीजों एवं उनके परिजनों से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकीय सेवाओं के अनुभवों पर चर्चा की।
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने आईसीयू, ब्लड बैंक, एनआरसी, एसएनसीयू, डीईआईसी और प्रसव विभाग का भी निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ऑपरेशन थियेटर (ओटी) का निरीक्षण करते हुए, उन्होंने इसे मॉडल ओटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण कर उपलब्ध उपकरणों की स्थिति का अवलोकन किया और आवश्यक आधुनिक उपकरणों की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही, मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस यूनिट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के अंत में स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने स्टोर रूम का अवलोकन किया और इसे अधिक व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। अस्पताल की मौजूदा सुविधाओं की सराहना करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 5 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के निर्देश दिए। साथ ही, प्रसूति विभाग में डॉक्टर एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने दवा वितरण कक्ष का भी निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध दवाइयों की गुणवत्ता की समीक्षा की।
इस अवसर पर वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक दुर्ग ललित चन्द्राकर और गजेन्द्र यादव, महापौर अल्का बाघमार, स्वास्थ्य संचालक पदमिनी भोई, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, एडीएम अरविन्द एक्का, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग डॉ. मनोज दानी, सिविल सर्जन एवं सह अस्पताल अधीक्षक दुर्ग हेमन्त साहू, डॉ. ओपी वर्मा तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में शामिल हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर-  केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में शामिल हुए। श्री साहू और श्री साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ ली। बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मिलन में विधायकगण धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला भी शामिल हुए। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप और सदस्यों ने इस गरिमामय समारोह में शपथ ग्रहण किया।
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण गांवों के समग्र विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आप सभी काम करें। आपकी सक्रियता से ही गांव का संपूर्ण विकास होगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ आपको अपना आशीर्वाद दिया है, उसका आदर करते हुए जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करें। ग्राम विकास के बड़े उद्देश्यों को लेकर पंचायतीराज व्यवस्था बनाई गई है। संविधान में संशोधन करके पंचायत को सशक्त बनाया गया है। उसको आज मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। श्री साव ने उम्मीद जताई कि हमारे बिलासपुर की जिला पंचायत की यह नई टीम गांव में सुराज लाएगी।
बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, पूर्व सांसद लखन लाल साहू, कलेक्टर अवनीश शरण, जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल एवं हर्षिता पांडेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

विश्व क्षय दिवस पर छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान: टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि पर देश में प्रथम स्थान
रायपुर-   विश्व क्षय (टीबी) दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को "टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान" में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात हेतु प्रदान किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा ने की। समारोह में देशभर के स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक, राज्य क्षय अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक विजय दयाराम के. ने प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की भूरि-भूरि सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने "टीबी मुक्त पंचायत" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है।
उल्लखेनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2023 में "टीबी मुक्त ग्राम पंचायत" की परिकल्पना की गई थी। पहले ही वर्ष छत्तीसगढ़ की 2260 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 4102 पंचायतों तक पहुँच गई, जो देश में सर्वाधिक अनुपात दर्शाता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले इस सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया ने निर्देश दिए कि 100 दिवसीय अभियान के दौरान चिन्हित सभी संभावित मरीजों की X-Ray और नाट परीक्षण प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएँ, उनका तत्काल पंजीकरण और उपचार प्रारंभ कर निक्षय पोषण योजना व मित्रों से सहायता सुनिश्चित की जाए।
"निक्षय निरामय छत्तीसगढ़" बना जन-आंदोलन
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2024 से शुरू किए गए 100 दिवसीय 'निक्षय निरामय छत्तीसगढ़' अभियान ने ग्रामीण स्तर पर व्यापक पहचान, उपचार और सहभागिता को गति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों – उद्योगों, कॉरपोरेट्स, NGO व आम जनता – से टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की गई थी। इस अपील के बाद प्रदेश में निक्षय मित्रों की संख्या बढ़कर 13,422 हो गई, जिन्होंने अब तक 26,039 टीबी मरीजों को पोषण आहार व अन्य सहयोग प्रदान किया है।

जल जीवन मिशन में सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप: पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने डिप्टी सीएम अरुण साव को लिखा पत्र 
रायपुर-  जल जीवन मिशन में सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. पूर्व गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भेजी अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाया है. कंवर ने कहा है कि जिला कलेक्टर, विभाग प्रमुख और ठेकेदारों ने मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है. पूर्व गृहमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी ने कराने की मांग की है. 
उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भेजी गई चिट्ठी में ननकी राम कंवर ने कहा है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत के वक्त तब के अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदार विन्ध्या टेलिलिंक्स लिमिटेड इपीसी को डीपीआर एवं अन्य कार्य का ठेका दिया था. कंपनी ने स्थल निरीक्षण किए बिना अपने दफ्तर में बैठकर फर्जी डीपीआर बना दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना की राज्य में बलि चढ़ गई.
पूर्व गृहमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे देश में जनता को स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी दिलाने की पहल की गई. इसके लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए दिए, लेकिन यह अत्यंत खेद की बात है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कलेक्टर, विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने योजना को विफल कर सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का ठेका लेने वाले ठेकेदारों ने स्तरहीन काम किया है. स्तरहीन निर्माण की वजह से पूरी योजना फेल हो गई है.
पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने अपनी चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन के प्रबंध संचालक और विभागीय सचिव द्वारा 25 प्रतिशत रिश्वत लेकर अपने अमानत स्तरहीन कार्य का भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि पूर्व में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जल जीवन मिशन का भुगतान किया गया है, उसके किए गए कार्य और भुगतान की जांच कर संबंधित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए. साथ ही पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए.

बड़े बकायादारों पर नगर निगम की कार्रवाई, 5 गोडाउन और फैक्ट्री सील
रायपुर-  टैक्स बकायादारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है. आज जोन 10 राजस्व विभाग की टीम ने जोन सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के नेतृत्व में बड़े बकायादारों पर कार्रवाई की. बकाया राशि अदा नहीं किए जाने पर उनके संस्थानों पर सीलबंद की कार्रवाई की गई.
सहायक राजस्व अधिकारी ने बताया कि आज नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग की टीम ने वार्ड नम्बर 53 के देवपुरी क्षेत्र में बड़े बकायादारों की सम्पतियों पर सीलबंद की कार्रवाई की है. अनूप अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, एकता अग्रवाल देवपुरी स्थित ट्रेक्टर डीलर व्यवसायिक उपयोगकर्त्ता भूमि, नवीन सिंघानिया, नीतू,नवीन, उर्मिला, राजकुमार, प्रवीण ने वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक बकाया राशि 32 लाख 94 हजार 675 रुपए का बकाया अदा नहीं किया. इसके चलते उनके 5 गोडाउन को सील किया गया. वहीं हरीश अग्रवाल, हरिनारायण अग्रवाल टाइल्स फैक्ट्री टिसाफऱ, सचिन इंटरप्राइजेस, जलाराम इंटर प्राइजेस द्वारा खिलौना फैक्ट्री का बकाया अदा नहीं किए जाने पर फैक्ट्री को सील किया गया.