विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने, श्री साई बाबा स्कूल में सी.बी.एस.ई द्वारा शिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
अम्बिकापुर-  हम शिक्षकों से संवाद करेंगे जिससे उनके और विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो। मानसिक स्वास्थ्य श्रेष्ठ होने की स्थिति में परिसर का परिवेश अच्छा होगा। यह बातें शुक्रवार को श्री साई बाबा डे बोर्डिंग स्कूल में सीबीएसई द्वारा दो दिवसीय कैपीसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस विषय पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान विषय विशेषज्ञ बीजाभाट बेमेतरा, दुर्ग स्थित एलंस पब्लिक स्कूल की प्राचार्य नीतू सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि दो दिनों तक चलने वाले सत्रों के दौरान प्रत्येक शिक्षक की भागीदारी आवश्यक है।
इससे पहले अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। 
रामकृष्ण पब्लिक स्कूल कबीरधाम से आये काउंसलर विशाल पांडेय ने सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिता, अभिभावक और बच्चों की दुनिया अलग-अलग है। दोनों का नजरिया अलग-अलग है। वर्तमान में शिक्षक, अभिभावक को बच्चे के नजरिये से देखना होगा। श्री पांडेय ने कहा कि अपने विद्यार्थी जीवन के चुनौती और वर्तमान विद्यार्थी की चुनौती अलग-अलग है। अभिभावक और शिक्षक को विद्यार्थी की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी, बच्चा जिन चुनौतियों के बीच से गुजर रहा है, उसके समाधान में सहयोगी बनना है। विद्यार्थी, बच्चा यदि किसी गलत लत की ओर जा रहा है तो उसकी काउंसिलिंग कर निस्तारण करना होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शाक्य उपस्थित रहे। प्राचार्य प्राची गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन विनीता कच्छप ने किया। प्रशिक्षण के दौरान श्री साई बाबा डे बोर्डिंग स्कूल के साथ ही विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने भाग ले रहे हैं।

बिहार दिवस को लेकर सियासत : प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पूर्व सीएम बघेल पर कसा तंज, कहा-
रायपुर- भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन आज संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश में बिहार दिवस को लेकर हो रही सियासत पर बड़ा बयान दिया है. नितिन नबीन ने पूर्व सीएम बघेल पर तंज कस्ते हुए कहा कि भूपेश बघेल की बेचैनी पर तरस आता है, हम (भाजपा) कुछ भी करते हैं तो वह बेचैन हो जाते हैं. इतनी बेचैनी है तो मैं तो अभी और गतिविधि करूंगा.
उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि इस बेचैनी में उनको छत्तीसगढ़ छोड़ना पड़े. कांग्रेस ने तो किनारा कर ही दिया है. भूपेश बघेल बहुत वरिष्ठ नेता हैं. इतना ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ बिहार दोनों भारत के मूल भाग है. 
पंच से लेकर पार्लियामेंट तक लहराया BJP का भगवा : बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन 
प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने चुनाव में जीत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी. उन्होंने कहा कि जो सपना हम लोगों ने देखा था, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का भगवा लहराए. मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने पूरा मेहनत किया. जनता ने हम पर विश्वास किया. 80 प्रतिशत और कहीं कहीं 90 प्रतिशत सीटों पर भगवा लहराया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं. हम पर जो विश्वास किया है, उस पर भाजपा की सरकार खरा उतरेगी.

शाहरुख खान के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज, 29 मार्च को होगी सुनवाई…
रायपुर-   बॉलीवुड एक्टर शाहरूख खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज हो गई है. SRK के खिलाफ अधिवक्ता फैजान खान ने विमल पान मसाला , फेयर एंड हैंडसम, और रमी के भ्रामक विज्ञापनों के चलते दर्ज कराया है. उनपर आरोप है कि वे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से देश के युवा-बच्चे भ्रमित होकर कैंसर, गरीबी जैसी बीमारियों के लिए प्रेरित हो रहे हैं.
शाहरुख खान के साथ बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी केस दर्ज:
बता दें, अधिवक्ता फैजान खान ने शाहरुख खान समेत कई बड़े कंपनियों (गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, एम्स लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला), हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए23 रमी), के खिलाफ केस दर्ज कराया है. इन सभी पर उन्होंने आरोप लगाया है, कि इनके द्वारा प्रसारित विज्ञापन युवाओं और बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. इन विज्ञापनों के माध्यम से कैंसर, गरीबी जैसी समस्याओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश के नागरिकों को गंभीर नुकसान हो रहा है. इस मुकदमे का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अधिवक्ता विराट वर्मा ने किया है।
न्यायालय का तत्काल संज्ञान
इस मामले में अधिवक्ता फैजान खान और अधिवक्ता विराट वर्मा द्वारा बहस के बाद रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर न्यायालय ने तुरंत संज्ञान लिया और सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत मुकदमा रजिस्टर किया. अदालत ने इस गंभीर मामले पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है. इस मामले में कथित उल्लंघन, जिसमें मानहानि, उपभोक्ता अधिकार, बौद्धिक संपत्ति और अन्य सिविल गलतियां शामिल हैं, के आरोप लगाए गए हैं.
अधिवक्ता विराट वर्मा ने कहा कि शाहरुख खान की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे विज्ञापनों के जरिए समाज पर नकारात्मक प्रभाव न डालें. इन विज्ञापनों से कैंसर, गरीबी जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और इस पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक है.
वहीं अधिवक्ता फैजान खान (वादी) ने इस मुकदमे को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो लाखों लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले उल्लंघनों के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है. उन्होंने कहा, “मैं विश्वास करता हूँ कि न्यायपालिका इस मामले में उचित न्याय प्रदान करेगी और हमारी लड़ाई सफल होगी.”

छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक सदन में पारित, विपक्ष ने संविधान के खिलाफ बताकर किया बहिर्गमन
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. इस विधेयक में समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख नहीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समवर्ती सूची 3 के पैरा 20 के सामाजिक शब्द के उल्लेख की बात कही. संविधान में सामाजिक/आर्थिक क्षेत्र में नियम-कानून बनाना राज्य सूची में होने की जानकारी दी. इसके बाद विधानसभा के सभापति ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज किया, इससे नाराज होकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया. वहीं चर्चा के बाद सर्वसम्मति से विधेयक को सदन में पारित किया गया.
नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधेयक पर आपत्ति करते हुए कहा कि यह तो संविधान के खिलाफ है. इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास नहीं है, क्योंकि संविधान में निहित राज्यों की सूची में इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को नहीं है. ऐसी स्थिति में उन्होंने सभापति से इस विधेयक को स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि इस पर चर्चा कराने का कोई औचित्य ही नहीं है.
डॉ. महंत की आपत्ति के बाद सदन में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई. डॉ. महंत ने इस पर कानून मंत्री अरुण साव से भी जवाब मांगा. चर्चा के बीच में विधानमंडल की किताब निकाली गई. भाजपा विधायक ने किताब के हवाले से कहा कि कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है. इसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का उल्लेख है. यह राज्य की सूची में शामिल है इसलिए इस विधेयक पर चर्चा हो सकती है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अजय चंद्राकर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस विषय पर मध्यप्रदेश में 2018 में कानून बन चुका है. यह राज्य की सूची में शामिल है. इसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र निहित है. चूंकि यह सम्मान लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान से जुड़ा है और यह समाज का हिस्सा है. लोकतंत्र की हत्या करने वालों के विरुद्ध लड़ने वालों का सम्मान करने की बात हो रही है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए. सभापति की ओर से इस पर व्यवस्था देते हुए नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति खारिज कर दी गई.और विधेयक पर सदस्यों की चर्चा की अनुमति दी गई.
आपत्ति खारिज होने पर विपक्ष ने इस चर्चा से हिस्सा लेने से इंकार करते हुए सदन से बहिगर्मन कर दिया. विधेयक पर चर्चा की शुरुआत भाजपा विधायक अमर अग्रवाल ने की. अमर अग्रवाल ने 1975 के आपातकाल को याद करते हुए कहा कि यह इतिहास का सबसे काला दिन था. इसके खिलाफ लड़बे वाले सेनानियों को कांग्रेस की सरकार ने जेलों में बंद कर दिया था. इसी तरह भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत, सुशांत शुक्ला सहित अन्य सदस्यों ने अपनी बात कही. मुख्यमंत्री ने भी विधेयक में चर्चा के दौरान कहा कि देश इसे कभी नहीं भूला पाएगा. देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया. एक पूरी पीढ़ी इस दंश को झेला था. चर्चा के बाद सर्वसम्मति से विधेयक को सदन में पारित किया गया.

बकायेदारों के खिलाफ निगम का एक्शन जारी, इस स्कूल पर जड़ा ताला, एक दिन में वसूले 9 लाख से अधिक रुपए
रायपुर- नगर निगम रायपुर इन दिनों बड़े बकायेदारों के खिलाफ एक्शन के मूड में है. अंतिम नोटिस जारी करने के बाद भी टैक्स भुगतान नहीं करने वालों की संपत्ति को सील किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज निगम की टीम अलग-अलग जोन में कार्रवाई करने पहुंची. इस दौरान एक स्कूल और अर्बन ऑटो को सील कर दिया गया.

रायपुर के इस स्कूल को किया गया सील

नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 8 के राजस्व विभाग ने महर्षि वेद व्यास विद्या मंदिर स्कूल को वर्ष 2023-24 में बकाया राशि का 3 दिन के भीतर भुगतान नहीं करने पर अंतिम नोटिस जारी किया था. भुगतान नहीं करने पर आज सील बंदी की कार्रवाई की गई. इसी तरह जोन 5 में 13 लाख रुपए के बडे़ बकायेदार अर्बन कार वॉश रामदुलारी अग्रवाल द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर संपत्ति पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई.
सीलबंदी के दौरान बायकेदारों ने जमा किए 9 लाख से अधिक का भुगतान

वहीं नगर निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप निर्देश पर जोन 4 राजस्व और बाजार विभाग की टीम ने मौलाना अब्दुल रउफ वार्ड में बकाया कर दाता द्वारा बकाया ना देने पर दुकान को सीलबंद करने की कार्रवाई की. सीलबंदी के दौरान बकाया करदाता द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से निगम जोन 4 राजस्व विभाग को तत्काल 9 लाख 73 हजार 914 रू. का भुगतान किया.

राज्य मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, मुख्य सचिव से मांगा जवाब, 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
बिलासपुर- राज्य मानसिक चिकित्सालय में मनोरोग चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति को लेकर कई बार निर्देश देने के बावजूद देरी को लेकर हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे मामले में मुख्य सचिव से जवाब पेश करने कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2025 को तय की गई है।
हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से लगातार नियुक्ति के विषय में 22 अगस्त 2024 से लेकर 4 बार सुनवाई और आदेश के परिपालन नहीं होने की बात कही। वहीं 180 मरीजों को संभाल रहे सिर्फ 2 वार्ड बॉय पर स्वत: संज्ञान लेते में हुए नाराजगी जताई है।
प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय में चिकित्सकों व स्टाफ की कमी को लेकर एक अन्य जनहित याचिका दायर की है। वहीं इस मामले में दायर दो याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में एक साथ चल रही है। बीते सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने डिवीजन बेंच के समक्ष जवाब पेश किया था। इसमें जानकारी दी थी कि मानसिक रोगी चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 200 की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी दूर करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने डिवीजन बेंच को जानकारी दी थी कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाएगी। गुरुवार को हुई सुनवाई में राज्य शासन के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष जवाब पेश किया। दोनों ही पक्षों से जवाब आने के बाद डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल का समय तय कर दिया है।

अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी पेश नहीं
बता दें कि 22 अगस्त 2024 के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी में नियुक्ति सहित राज्यभर में वर्ग-III एवं IV के 650 पदों पर नियुक्ति की जानी है। राज्य अधिवक्ता ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है, लेकिन लगातार हो रही सुनवाई में अब तक इस प्रक्रिया को पूरी होने की जानकारी पेश नहीं की है। इस पर बेंच ने इस पूरे मामले में राज्य शासन के मुख्य सचिव से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2025 को तय की है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 को आएंगी छत्तीसगढ़, विधानसभा के कार्यक्रम में होंगी शामिल, जानिए दौरे का पूरा शेड्यूल…
रायपुर- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी. वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ‘विधायकों को उद्बोधन’ कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. जारी शेड्यूल के मुताबिक, राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 08:30 बजे राष्ट्रपति भवन से रवाना होकर 08:45 बजे पालम हवाई अड्डा एरावइल पहुंचेंगी और 08:55 बजे पालम हवाई अड्डा से रायपुर रवाना होंगी. 10:35 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10:45 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विधानसभा के लिए रवाना होंगी और 11:05 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचेंगी, जहां 11:05 से 11:15 तक का समय आरक्षित रहेगा. 11:15 से 1200 तक पौधारोपण, विधायकों के साथ ग्रुप फोटो और विधायकों को संबोधन के कार्यक्रम में शामिल होंगी. 12 बजे विधानसभा से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी और 12:30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारतीय वायु सेना के विमान से दिल्ली रवाना होंगी.

कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बुधवार को विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों की विस्तार से समीक्षा की. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुसार पूरी की जाए. बैठक में यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के लिए प्रवेश और निकास द्वार तय किए गए, जिससे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

नए विधायकों के जमीन आवंटन का उठा मामला, राजस्व मंत्री ने नवा रायपुर के इस गांव का किया जिक्र…
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सत्रहवें और अंतिम दिन प्रश्नकाल में नए विधायकों को राजधानी में जमीन आवंटन का मामला विधायक धर्मजीत सिंह और राजेश मूणत ने उठाया. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि अभी जमीन चिन्हांकन की कार्रवाई हो रही है. नवा रायपुर में नकटी गांव में जमीन देने का विचार चल रहा है. आवंटन के लिए अभी अंतिम निर्णय बाकी है.
विधायक धर्मजीत सिंह ने विषय उठाते हुए कहा कि नए विधायकों को राजधानी में रहने की व्यवस्था नहीं है. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मामला संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की जानकारी में है. हम जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे.
विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले के एनएच 200 में भू-अर्जन और मुआवजे की स्थिति का मामला उठाया? उन्होंने कहा कि पिछले बार जवाब में 820.783 हेक्टेयर आया था. एक जैसा प्रश्न, मंत्री भी एक. लेकिन उत्तर 3 बार गलत तो आखिरकार कौन से उत्तर को सही माने?
राजस्व मंत्री टकराम वर्मा ने बताया कि रायगढ़ जिले के निजी भूमि कुल रकबा कुल मिलाकर 141.23 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित की गई है. विधायक ने कहा कि इसके पहले 141.5, उसके ठीक बार फिर अलग जवाब, उत्तर सही कौन सा है? 820 और 143 जमीन=असमान का अंतर है? इस पर मंत्री ने कहा कि दोनों ही जानकारियों में अन्तर क्यों आया, इसको मैं चेक करता हूं. इस पर विधायक ने कहा कि यह लगातार हो रहा है. विधानसभा को लगातार अलग-अलग उत्तर देने पर अधिकारियों पर कार्यवाही करिए?
इस पर अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अगर आप जवाब से असंतुष्ट है तो आप उसकी प्रक्रिया कर लें. हम आगे बढ़ जाएंगे. इस पर नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि जो अन्तर आ रहा है वह बड़ा अंतर है. सीधे 820 का अंतर है. अध्यक्ष ने कहा कि आप लिख कर दे दें, हम निराकरण करेंगे.
विधायक ने कहा कि NH 200 का सर्वे किसी और डायरेक्शन में था. नए सर्वे में डायरेक्शन बदल दिया गया, लेकिन पुराने सर्वे का अप्रतिबंध कब तक हटाएंगे? मंत्री ने बताया कि निर्माण शुरू होने से पहले प्रतिबंधित किया गया था. अभी नए निर्माण के भूमि अर्जित न करना पड़े, इसलिए उसे प्रतिबंधित किया गया है? विधायक ने इस पर सवाल किया कि इसे कब तक रिलीज कर दिया जाएगा? मंत्री ने कहा कि मेरी जानकारी में कई बात नहीं हैं. उसे मैं दिखवा लेता हूं.
विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कई ऐसी जमीन हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है. जमीन प्रभावित ही नहीं हुआ है, लेकिन 2 करोड़ का मुआवजा बना हुआ है. ये अगर गलती हुई है तो क्या रिकवरी के लिए अधिकारी पर कार्यवाही करेंगे? इस पर मंत्री ने कहा कि इस सड़क के निर्माण के संबंध में यह 2005 का है, जिसकी जानकारी दी गई है, इसकी मैं जांच करवाऊंगा. विधायक ने कहा कि अधिकारियों से साठ-गांठ करके 2 करोड़ का मुआवजा दिया गया है. अधिकारी पर कार्यवाही की गई क्या? मंत्री ने बताया कि इसकी शिकायत दर्ज करेंगे।

PET और PPHT परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, स्थानीय अभ्यर्थियों का नहीं लगेगा कोई शुल्क, जानें अंतिम तिथि और पूरा शेड्यूल
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट (PET) और प्री-फार्मेसी टेस्ट (PPHT) का आयोजन 8 मई को किया जाएगा. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. अभ्यर्थी 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
व्यापमं द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, PET परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक, जबकि PPHT परीक्षा शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी. परीक्षाएं राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएंगी. परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 29 अप्रैल को व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.
PPT and Pre MCA परीक्षा 1 मई को
इसके अलावा प्री-पॉलीटेक्निक टेस्ट (PPT) और प्री-MCA परीक्षा का आयोजन 1 मई को किया जाएगा. इन परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं. PPT परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी और इसके लिए 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे. वहीं प्री-MCA परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी और इसके लिए परीक्षा केंद्र सिर्फ रायपुर और बिलासपुर में रहेंगे.
स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं
राज्य शासन के निर्देशानुसार, स्थानीय अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा. व्यापमं ने परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है.
एंट्रेंस एग्जाम की महत्वपूर्ण तिथियां:
PET और PPHT परीक्षा: 8 मई
PPT और प्री-MCA परीक्षा: 1 मई
PET और PPHT आवेदन की अंतिम तिथि: 17 अप्रैल
PPT और प्री-MCA आवेदन की अंतिम तिथि: 11 अप्रैल
प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि: 29 अप्रैल (PET & PPHT)

डॉ. पुनीत गुप्ता सभी मामलों में दोषमुक्त, विभागीय जांच में प्रमाणित नहीं हुए आरोप
रायपुर- राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता सभी मामलों में दोषमुक्त हो गए हैं. विभागीय जांच में उन्हें दोषमुक्त किया गया है. इसका आदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय विभाग ने जारी किया है. बता दें कि डॉ. पुनीत गुप्ता पर 17 आरोप लगा था, जो प्रमाणित नहीं हुआ. इसके चलते विभागीय जांच को समाप्त किया गया. साथ ही सभी मामलों को नस्तीबध्द किया गया.
बता दें कि डॉ. पुनीत गुप्ता पर डीकेएस सुपर स्पेशलिटीज अस्पताल में 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था. साथ ही 14 दिसंबर 2015 से 2 अगस्त 2018 के बीच के पोस्ट ग्रेजुएट एवं रिसर्च सेंटर रायपुर में अपने कार्यकाल के दौरान नियम विरुद्ध कार्य करने, अपात्र लोगों की भर्ती सहित अन्य शिकायत राज्य सरकार को मिली थी.