रायपुर नगर निगम की नवनियुक्त MIC की पहली बैठक, शहर के विकास के लिए सभी वार्डों में होगी अर्बन प्लानिंग कंसल्टेंट की नियुक्ति
रायपुर- नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में महात्मा गांधी सदन के सभाकक्ष में नगर निगम परिषद (एमआईसी) की पहली बैठक आयोजित की गई. बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, नवनियुक्त एमआईसी सदस्य और सभी विभागों के प्रभारी उपस्थित रहे.
बैठक में निगम के वित्त लेखा और अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान एवं 2024-25 के पुनरीक्षित बजट पर चर्चा की गई. सर्वसम्मति से बजट अनुमोदन की सिफारिश करते हुए इसे सामान्य सभा में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.
225.71 करोड़ के म्युनिसिपल बांड पर चर्चा
एमआईसी ने 225.71 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव पर विचार किया और आवश्यक निर्देश दिए.
नगर निगम के लोककर्म विभाग द्वारा प्रस्तावित 70 वार्डों के लिए वार्ड एक्शन प्लान तैयार करने हेतु अर्बन प्लानिंग कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए आरएफटी (रिक्वेस्ट फॉर टेंडर) की स्वीकृति पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए.
पॉलीथिन प्रतिबंध पर सख्ती के निर्देश
महापौर मीनल चौबे ने रायपुर में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर प्रतिबंधित पॉलीथिन पर प्रभावी रोक लगाने और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने नागरिकों को कपड़े, जूट, कांच एवं अन्य पर्यावरण-अनुकूल सामग्री के उपयोग के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया.
पहली बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा
इस पहली बैठक में रायपुर नगर निगम के बजट, म्युनिसिपल बांड, वार्ड एक्शन प्लान और पर्यावरण सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे शहर के विकास को गति मिलेगी.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुरक्षा बलों को दी बधाई, कहा – 2026 तक नक्सलवाद होगा समाप्त
रायपुर-  बस्तर क्षेत्र में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 22 नक्सलियों के मारे जाने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद देश और छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 2026 तक राज्य से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा।
उन्होंने कहा, "मैं कामना करता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा होगा, राज्य में शांति स्थापित होगी और विकास की गति तेज होगी।"
सांसद श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि बस्तर क्षेत्र में रेलवे और सड़क मार्ग के विस्तार से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर समृद्धि की ओर अग्रसर होगा।

राज्य में सरकारी योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हो रही कार्यशाला, नीति आयोग के विशेषज्ञ दे रहे प्रशिक्षण
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में शासन की प्रभावशीलता और योजनाओं की दक्षता को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग एवं नीति आयोग (भारत सरकार) के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (डीएमईओ) के सहयोग से "मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह दो दिवसीय कार्यशाला 20 और 21 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आधुनिक निगरानी और मूल्यांकन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पारदर्शी, प्रभावी और डेटा-आधारित निगरानी सुनिश्चित करना तथा नीति निर्माण को अधिक परिणामोन्मुखी बनाना है।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति 
कार्यशाला में प्रमुख रूप से नीति आयोग, भारत सरकार की महानिदेशक निधि छिब्बर, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेंद्र तिवारी, राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम, योजना विभाग के सचिव अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग की सदस्य सचिव डॉ. नीतू गोरडिया तथा डीएमईओ, नीति आयोग के निदेशक अबिनाश दास और देवी प्रसाद भुक्या उपस्थित रहे।
इस कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिनमें सुशासन एवं अभिसरण विभाग, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन और योजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने पर फोकस
डीएमईओ की विशेषज्ञ टीम ने सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के आधुनिक तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों को डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर प्रशिक्षित किया गया।
डीएमईओ के प्रशिक्षकों ने डेटा गवर्नेंस, गुणवत्ता संकेतक (Quality Indicators), परिणाम-आधारित निगरानी (Output-Outcome Based Monitoring) और मूल्यांकन प्रणाली जैसे विषयों पर सत्र लिए। उन्होंने बताया कि कैसे वैज्ञानिक रूप से योजनाओं की निगरानी कर उनके वास्तविक प्रभाव को मापा जा सकता है, जिससे शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बन सके।
लॉजिकल फ्रेमवर्क और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर चर्चा
विशेषज्ञों द्वारा "आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क", "डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स" और "लॉजिकल फ्रेमवर्क" विषयों पर गहन परिचर्चा की गई।
राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से राज्य के अधिकारियों को आधुनिक निगरानी और मूल्यांकन तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है, जिससे वे अपनी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बना सकें।
डीएमईओ, नीति आयोग की महानिदेशक निधि छिब्बर ने कहा कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन (M&E) किसी भी प्रभावी शासन प्रणाली की आधारशिला है। भारत सरकार ने योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन और निगरानी के लिए डीएमईओ की स्थापना की है। राज्य में भी इसी तरह की संस्था बनाई जानी चाहिए। यह कार्यशाला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेंद्र तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नीति-निर्माण में डेटा-आधारित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यशाला से राज्य के अधिकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को बेहतर तरीके से मापने और विश्लेषण करने में सक्षम होंगे।
योजना विभाग के सचिव अंकित आनंद ने कहा कि 
इस प्रशिक्षण से सरकारी योजनाओं की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा, जिससे राज्य के विकास कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी।
राज्य नीति आयोग की सदस्य सचिव डॉ. नीतू गोरडिया ने कहा कि निगरानी और मूल्यांकन सुशासन का प्रमुख आधार है। राज्य नीति आयोग पहले से ही सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए विभिन्न संकेतकों की निगरानी कर रहा है। इस कार्यशाला से डेटा संग्रह और निगरानी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य नीति आयोग और डीएमईओ, नीति आयोग, भारत सरकार के संयुक्त सहयोग से आने वाले समय में इस तरह की और कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में डेटा-संचालित नीति निर्माण और प्रभावी निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है।
इस कार्यशाला से छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे प्रदेश में विकास और सुशासन को और अधिक गति मिलेगी।

फॉरेंसिक विज्ञान में बड़ी उपलब्धि : रायपुर बना NFSU का आधिकारिक परिसर, उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा- 
रायपुर-  छत्तीसगढ़ को फॉरेंसिक विज्ञान क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजधानी रायपुर स्थित परिसर को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के आधिकारिक परिसर के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है.
यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश को फॉरेंसिक विज्ञान, अनुसंधान और जांच के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा. अब छत्तीसगढ़ में ही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फॉरेंसिक शिक्षा और अनुसंधान को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकेगा.
इस अभूतपूर्व पहल के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार व्यक्त किया.
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह निर्णय न केवल प्रदेश के युवाओं को फॉरेंसिक शिक्षा के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा, बल्कि जांच और अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्यों में शामिल करने में भी सहायक होगा.

अबूझमाड़ के विकास को गति देना हमारी प्राथमिकता-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर- नारायणपुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र अबूझमाड़ के 120 बच्चों ने आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा वनमंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की। ये बच्चे ‘स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार अबूझमाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ वर्षों तक विकास की धारा से वंचित रहा, लेकिन हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यहां के हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने भ्रमण पर आए बच्चों से कहा कि आपका उज्ज्वल भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है।
अबूझमाड़ में तेजी से हो रहे विकास कार्य
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अबूझमाड़ के गांवों में सड़क निर्माण, मोबाइल टावर लगाने, स्कूलों के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के तहत वहां तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में अबूझमाड़ सहित पूरे बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्ययोजनाओं पर काम कर रही हैं।
आपकी शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य हमारी जिम्मेदारी- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अबूझमाड़ के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वे अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आश्वस्त किया कि अबूझमाड़ में बेहतर स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने ध्यानाकर्षण में उठाया जैव विविधता का मुद्दा, कहा- छत्तीसगढ़ में काम नहीं होने से प्रकृति प्रेमियों में आक्रोश…
रायपुर-  नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सदन में ध्यानाकर्षण में जैव विविधता से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए प्रदेश में काम नहीं होने की बात कही. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने वेटलैंड के अंदर अवैध कब्जा को लेकर सवाल किया. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने मंत्री केदार कश्यप को जैव विविधता पर विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला कराने का निर्देश दिया.
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने ध्यानाकर्षण में कहा कि जैव विविधता यह अंतरराष्ट्रीय विषय है. लेकिन छत्तीसगढ़ में इस दिशा में किसी तरह का कोई कार्य नहीं दिखता. जैव विविधता पंजी तैयार नहीं हुआ. वेटलैंड स्थलों पर कार्य नहीं हुआ है. इससे प्रकृति प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त है.
मंत्री केदार कश्यप ने जवाब में कहा कि जैव विविधता को लेकर सरकार गम्भीर है. 12 हजार 8 स्थानीय निकायों में जैव विविधता पंजी तैयार की जा चुकी है. ग्राम पंचायतों में काम हो रहा है. इस दिशा में प्रगति कार्य जारी है. वेटलैंड स्थलों पर काम जारी है.
इस पर महंत ने कहा कि जैव विविधता के अंतर्गत कौन-कौन से जीव जंतु पाए जाते इसकी जानकारी पंचायतों में नहीं है. मुझे तो अपने पंचायत की भी जानकारी नहीं. सच्चाई यह कि पंचायतों में पंजी तैयार ही नहीं. विधायकों के पास भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होगी, उनके विधानसभा क्षेत्रों में पंचायतों में काम हुआ है या नहीं.
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 10 हजार से अधिक पंजी तैयार हैं. इसमें सभी चीजों की जानकारी है. जैव विविधता से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध हैं.
महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों में कितने रजिस्टर हैं ? क्या मंत्रियों को इसकी जानकारी है क्या? मैं पूर्व आईएएस और वित्तमंत्री ओपी चौधरी से भी यही पूछ रहा हूँ. उनके पास इससे जुड़ी जानकारी है तो उपलब्ध करा रहे दें. लेकिन कोई नहीं करा पाएगा, क्योंकि काम ही नहीं हुआ. स्पीकर महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर व्यापक चर्चा कराई जानी चाहिए.
मंत्री कश्यप ने कहा कि आगामी दिनों में सभी विधायकों के लिए इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन कराया जाएगा. इसमें विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि वेटलैंड के अंदर अवैध कब्जा को हटाया जाएगा क्या? महंत ने कहा कि जैम पोर्टल का जैव विविधता में क्या काम? स्पीकर महोदय मैं चाहता हूँ कि आगामी सत्र में इसमें चर्चा होनी चाहिए. स्पीकर ने मंत्री को विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला कराने का निर्देश दिया.

अवैध कब्जे पर चला निगम का बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने डिप्टी सीएम के बंगले का किया घेराव
बिलासपुर- शहर के लिंगियाडीह क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है. बुधवार को निगम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की. इस कार्रवाई के खिलाफ देर रात स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव कर दिया और निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।
लिंगियाडीह मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जे के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही. इस दौरान निगम की टीम के साथ विवाद की स्थिति बनी रही. निगम आयुक्त अमित कुमार के आदेश पर लिंगियाडीह सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत मंगलवार को लिंगियाडीह सड़क के दोनों किनारों के साथ-साथ अपोलो रोड में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया. वहीं बुधवार को भी यह कार्रवाई जारी रहइस बीच क्षेत्र के लोग निगम की टीम से कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे. उनका कहना था कि पहले 60 फीट तक ही कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 फीट तोड़ने की किया जा रहा है. इसी को लेकर निगम और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया. लोग जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध करने लगे. निगम की इस कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक जेसीबी मशीनें लगाई गई थी.

सदन में उठा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अनियमितता का मामला, कांग्रेस विधायकों ने जांच के साथ की कार्यवाही की मांग…
रायपुर- विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संदीप साहू और कुंवर सिंह निषाद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अनियमितता का मामला उठाया. विधायकों ने योजना के नाम पर जमकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की.
विधायक संदीप साहू ने कहा कि बालोद में एक जगह 16 जोड़ो के विवाह में 33 लाख रुपये खर्च हुए, जबकि नियम के मुताबिक एक जोड़े पर 50 हजार खर्च होना है. इस तरह से 8 लाख खर्च होना चाहिए. वहीं कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि अलग-अलग जगहों पर शादी में नियमों के बजाय अलग-अलग खर्चे हैं. 53 लाख रुपए की गड़बड़ी की गई है. इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि 50 हजार रुपए एक जोड़े पर शादी का खर्च है. पूरी पारदर्शिता से शादी का आयोजन कराया जा रहा है.

PRSU में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 मार्च से, जानिए अंतिम तिथि और अन्य डिटेल्स
रायपुर- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक छात्र 25 मार्च से 25 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी, जिसकी प्रस्तावित तिथि 15 मई से 18 मई 2025 के बीच निर्धारित की गई है.
जानिए महत्वपूर्ण तिथियां और पंजीयन शुल्क 
ऑनलाइन पंजीयन की तिथि: 25 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक
प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि: 2 मई 2025
ऑनलाइन परीक्षा की प्रस्तावित तिथि: 15 मई 2025 से 18 मई 2025 तक
ऑनलाइन पंजीयन शुल्क: ₹700/
अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.prsu.ac.in पर जा सकते हैं.
कौन कर सकता है आवेदन? 
Pt. Ravishankar Shukla University प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन पंजीयन के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी, जिनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है अथवा ऐसे परीक्षार्थी जो वर्तमान में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं. वे ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
महत्वपूर्ण निर्देश 
आवेदक ऑनलाइन पंजीयन एवं अन्य निर्देशों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in का निरंतर अवलोकन करते रहें.

भाजपा विधायक ने सदन में उठाया पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी का मुद्दा, मंत्री ने दिया यह जवाब
रायपुर- विधानसभा में गुरुवार को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी का मामला उठा. भाजपा विधायक भावना बोहरा ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोविड काल में केंद्र ने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया था, लेकिन फिर भी लोगों को अनाज नहीं मिला था. इसके साथ विधायक ने जांच की मांग की.
मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि 97% लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है. अब तक कोई शिकायत नहीं आई है, जानकारी दे दीजिए. इस पर राजेश मूणत ने कहा कि 5 किलो अनाज करोना के समय देना था, कई को नहीं दिया गया. कितने वंचित थे?
मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रश्न वर्ष 2023 से 2025 के बीच का है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रश्न 2023 से 2025 के बीच का है. 2019 में पहुंच जाएंगे तो तत्काल कैसे जानकारी दी जाएगी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त आवंटन अभी नहीं मिल रहा है.