रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




रायपुर-  होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर भी है। यह पर्व हमें छोटी-छोटी अनबन को भुलाकर नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में यह बात कही।
रंगों के बीच पत्रकारों संग झूमे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री साय का रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने अनूठे अंदाज में भिंडी की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के होली विशेषांक ‘सेंसलेस टाइम्स’ का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब में पर्वों को मिल-जुलकर मनाने की एक गौरवशाली परंपरा है। हर साल इस होली उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलता है। मैं रायपुर प्रेस क्लब परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हर्ष और उल्लास से भरा यह पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही मेरी मंगलकामना है।

मुख्यमंत्री ने बजाया नगाड़ा, रंगों के उल्लास में झूमे पत्रकार
रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में रंगों और उमंग का अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद नगाड़ा बजाकर उत्सव का जोश दोगुना कर दिया। मुख्यमंत्री के नगाड़ा बजाते ही समारोह में मौजूद पत्रकारों और गणमान्यजनों ने तालियों से उत्साह बढ़ाया और पूरे माहौल में उल्लास की लहर दौड़ गई। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों की धुन पर मुख्यमंत्री भी पत्रकारों के साथ फाग गीतों और होली की मस्ती में झूमते नजर आए। होली के इस रंगीन माहौल में संगीत, उत्सव और आपसी भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिला।
पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात, प्रेस क्लब के लिए 1 करोड़ का बजट प्रावधान
मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर प्रेस क्लब की परंपरा को सराहते हुए कहा कि इस वर्ष के बजट में पत्रकारों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती में अहम भूमिका निभाते हैं। रायपुर प्रेस क्लब को राजधानी की गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे इसके भवन का रिनोवेशन और विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा पत्रकारों के लिए एक्सपोजर विजिट की भी मांग उठी थी, जिसे पूरा करते हुए 1 करोड़ रुपये का अलग से बजट प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने वरिष्ठ पत्रकारों के कल्याण की चिंता करते हुए कहा कि लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में जनसेवा करने वाले साथियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने सम्मान निधि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुझे लगता है कि यह होली केवल रंगों और फाग की मस्ती का पर्व नहीं, बल्कि पत्रकार मित्रों के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आई है।
महिला पत्रकारों के योगदान को सराहा
मुख्यमंत्री ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अवसर पर उन्होंने महिला पत्रकारों का सम्मान किया और उनके संघर्ष व उपलब्धियों को करीब से समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारिता में चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन उनके हौसले और संकल्प भी उतने ही ऊँचे हैं।
लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में पत्रकारों की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उनके लिए इस तरह के सांस्कृतिक और मिलन समारोह जरूरी हैं, जिससे कार्य के दबाव से अलग हटकर परस्पर सौहार्द को बढ़ावा मिले।
रायपुर प्रेस क्लब वर्षों से होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। यह परंपरा आगे भी जारी रहनी चाहिए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक अनुज शर्मा, विधायक सुनील सोनी, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह, अमित चिमनानी, अनुराग अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और अधिकारीगण कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर प्रेस क्लब की ओर से अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर सहित प्रेस क्लब के सदस्यगण उपस्थित थे।

भारतमाला परियोजना में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच हो - गोपाल साहू


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




रायपुर- आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने भारतमाला परियोजना में हुई गड़बड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारतमाला परियोजना में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना है कि अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे का टुकड़ा किया गया। जमीन एक बार अधिग्रहित की गई थी उसे दोबारा भूअर्जन किया गया, जिसे मुआवजा मिलना था उसे ना देकर दूसरे को मुआवजा दिया गया। जमीन के 13 मूल खाताधारकों के खसरे को 54 टुकड़ों में बांटा गया। एक गांव में एक मूल खसरे को 4 टुकड़े किए गए, तीसरे गांव में चार मूल खसरे को 33 टुकड़े किए गए। वहीं रायपुर के अभनपुर तहसील के चार गांवों के मुआवजा गड़बड़ी की गई।ट्रस्ट को मुआवजा ना देकर निजी व्यक्ति को मुआवजा दिया गया। और जिसमें लगभग 43 करोड़ 19 लाख का आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को हुआ। मामले में अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है जो नाकाफी है। निश्चित ही इस परियोजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है।
उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई भ्रष्टाचार के कई मामलों में भाजपा कहती थी कि हमारी सरकार आने पर हम जांच कराएंगे और वही आज भाजपा की सरकार है तो भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सवाल उठाने पर बचती हुई नजर आ रही है। निश्चित ही यह दोनों पार्टियों की मिली भगत है और दोनों पार्टियों ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जांच कराने से घबराती हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भारतमाला परियोजना में हुए भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई से करानी चाहिए।

गौशाला में गायों की मौत : कांग्रेस ने बनाई तीन सदस्यीय जांच समिति, वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू को बनाए गए संयोजक


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




रायपुर- गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड के ग्राम कोपरा स्थित शिवबाबा कोपेश्वरनाथ गौ-शाला में विगत दिनों कई गायों की मौत हुई थी. इस की घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है.
जांच समिति में पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल, पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर सदस्य बनाए गए हैं. जांच समिति कोपरा गौशाला जाएंगे एवं ग्रामवासियों से भेंटकर घटना की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे.
दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
बता दें कि इस मामले में पुलिस ने शिवबाबा कोपेश्वर नाथ संस्था के अध्यक्ष मनोज साहू और संयोजक हलधरनाथ गोस्वामी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियमन और बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है. कोपरा नगर पंचायत के सीएमओ ने पांडुका थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 02.02.2025 से 07. 03.2025 तक कुल 19 मवेशियों की मौत हुई है. गायों के खानपान एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवबाबा कोपेश्वर नाथ संस्था के अध्यक्ष मनोज साहू और संयोजक हलधरनाथ गोस्वामी की थी, लेकिन दोनों की लापरवाही के कारण पशुओं को समय पर खाना नहीं दिया गया. इसके कारण मशेवियों की बीते एक महीने में असमय मृत्यु हुई. आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 और बीएनएस के धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया. साथ ही पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है.

होली के अवसर पर अम्बेडकर अस्पताल में 24 घंटे जारी रहेगी आपात चिकित्सा सेवा


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के दिशानिर्देश पर होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया है।
होली के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के संभावित मामलों को देखते हुए आपात चिकित्सा सेवाओं को चौबीसों घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। होली के दिन 14 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं पूर्ववत 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।
आपात चिकित्सा सेवाओं को लेकर विशेष प्रबंध
आपातकालीन वार्डों में जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता दी जा सके। सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट को विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था भी होगी चाक-चौबंद
अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड और बंदूकधारी गार्ड तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर को विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा स्टाफ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस से समन्वय किया गया है।
डीकेएस अस्पताल तक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
गंभीर मरीजों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए डीकेएस अस्पताल स्थित सुपर स्पेश्यलिटी विभाग में भेजने की प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए अम्बेडकर अस्पताल से डीकेएस अस्पताल तक एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे सक्रिय रहेगी। अस्पताल प्रशासन ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि होली का त्योहार सावधानीपूर्वक मनाएं और किसी भी आकस्मिक चिकित्सा स्थिति में घबराए बिना अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठाएं।

सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता: एक लाख के इनामी डीएकेएमएस अध्यक्ष समेत 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रचार सामग


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




बीजापुर- जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना उसूर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन डीएकेएमएस के एक लाख रुपये के इनामी एक लाख रुपये का इनामी समेत पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में प्रचार सामग्री, पर्चे और बैटरियां बरामद किया है।
बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना उसूर, सीआरपीएफ 229 बटालियन और कोबरा 201, 205, 206 की संयुक्त टीम ने नेलाकांकेर, मारूड़बाका और कमलापुर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पांच नक्सलियों को दबोच लिया गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके थैलों से माओवादी प्रचार सामग्री, पर्चे और छोटी-बड़ी एवररेडी बैटरियां बरामद हुईं।
न्यायालय में किया गया पेश
गिरफ्तार किए गए सभी नक्सलियों को थाना उसूर लाया गया, जहां उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय, बीजापुर में पेश किया गया है।
सुरक्षा बलों का लगातार अभियान जारी
बीजापुर जिले में नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षाबलों का अभियान लगातार जारी है। हाल के महीनों में कई इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सक्रिय नक्सलियों पर नजर बनाए हुए हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने की तैयारी में हैं।

तहसील कार्यालय में किसान ने खाया जहर, न्याय में देरी से था परेशान, प्रशासन पर उठे सवाल…


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




बलौदाबाजार- छत्तीसगढ़ के एक अन्नदाता ने प्रशासन के लेट-लतीफी के चलते आज जहर खा लिया. मामला बलौदा बाजार जिले के सुहेला का है. किसान ने त्वरित न्याय नहीं मिलने के चलते तहसील कार्यालय से निकलते ही कार्यालय परिसर में ही जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. मौके पर मौजूद लोगों व तहसीलदार ने तुरंत किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहेला में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं इस खबर के सामने आते ही स्थानीय प्रशासन में हडकंप मच गया है.
जानकारी के अनुसार, किसान का नाम हीरालाल साहू, निवासी बुढ़गहन गांव है. वह लंबे समय से अपनी जमीन पर कब्जे से जुड़े विवाद को लेकर परेशान था. यह प्रकरण सुहेला तहसील में चल रहा था. कई चक्कर लगाने के बाद आज भी जब उसे अगली पेशी तारीख दी गई. अंतत: प्रशासन से मदद न मिलने के चलते परेशान किसान ने कार्यालय से बाहर निकलते ही जहर खा लिया. इस घटना ने स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
फिलहाल डॉक्टरों की टीम किसान की हालत पर नजर बनाए हुए हैं. लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और किसान संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है.
क्यों खाया किसान ने जहर ?
सूत्रों के मुताबिक, किसान हीरालाल साहू का भूमि कब्जे से जुड़ा एक मामला सुहेला तहसील में लंबित था. वह लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बेरुखी और मामले के लंबित रहने के कारण वह मानसिक रूप से टूट चुका था. 
ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने पहले ही उचित कार्रवाई की होती, तो यह स्थिति नहीं आती. किसान पहले से ही आर्थिक और मानसिक दबाव में रहते हैं, ऐसे में प्रशासन की लापरवाही उनके लिए आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने का कारण बन जाती है.
किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की जरूरत
किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, और प्रशासन की निष्क्रियता इस समस्या को और विकराल बना रही है. यह घटना एक बार फिर बताती है कि अगर समय पर प्रशासन ने हस्तक्षेप किया होता, तो आज एक किसान अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष नहीं कर रहा होता. 
कांग्रेस जिलाध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर ने किसान द्वारा आत्महत्या के प्रयास को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा है. उन्होने कहा कि राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का किसान राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते आत्महत्या का प्रयास करने को मजबूर हो रहे है. इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सरकार और सरकार के मंत्री संवेदनहीन हो गये हैं. प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है. यह सरकार की नाकामी और मंत्री जी की असफलता है.
कलेक्टर ने जांच के दिए निर्देश
वहीं मामले को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि सुहेला तहसील में मामला सामने आया है. किसान ने जहर खुरानी किया है. मामले की जांच के लिए एसडीएम सिमगा अंशुल वर्मा को निर्देशित किया गया है. जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

होली मिलन समारोह में विधानसभा परिसर हुआ रंग-गुलाल से सराबोर, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी विधायकों ने खेली होली


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




रायपुर-  विधानसभा परिसर में आज होली मिलन समारोह का रंगारंग आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित तमाम विधायकों ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएँ दीं। आयोजन का पूरा माहौल होली के उल्लास में सराबोर रहा। मंत्रियों और विधायकों ने पारंपरिक फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिस पर विधानसभा सदस्य झूमते नजर आए।
मंत्री-विधायकों के फाग गीतों से गूंजा विधानसभा परिसर
होली मिलन समारोह में लोक परंपरा का विशेष रंग देखने को मिला। मंत्री-विधायकों द्वारा गाए गए फाग गीतों से विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक समृद्धि की झलक दिखी।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया गीत की मधुर प्रस्तुति दी। विधायक अनुज शर्मा ने का तैं मोला मोहिनी डाल दिये रे और रंग बरसे गीत गाकर समां बांध दिया। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने फागुन मस्त महीना और चना के डार राजा गीत गुनगुनाया। विधायक दिलीप लहरिया ने नदिया के पार म, कदली कछार म गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विधायक रामकुमार यादव और चातुरी नंद ने भी फाग गीतों से समां बांधा।
डॉ. सुरेंद्र दुबे की कविताओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बढ़ाया रंग
लोकप्रिय कवि डॉ. सुरेंद्र दुबे ने अपनी हास्य और होली की रंगीन कविताओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा राकेश तिवारी और उनकी टीम ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. सुरेंद्र दुबे, राकेश तिवारी व उनकी टीम को सम्मानित किया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वनमंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, पुरंदर मिश्रा, धर्मजीत सिंह, मोतीलाल साहू, सुशांत शुक्ला, संदीप साहू, गुरु खुशवंत साहेब, भैयालाल राजवाड़े, ईश्वर साहू, कुंवर सिंह निषाद, रिकेश सेन, रामकुमार यादव, भावना बोहरा, योगेश्वर राजू सिन्हा, अटल श्रीवास्तव, ललित चंद्राकर सहित विधानसभा के अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

जवानों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों को पैसे भेजने वाला सहयोगी गिरफ्तार


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




मोहला-मानपुर- छत्तीसगढ़ में पुलिस और आईटीबीपी की टीम को नक्सल मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. नक्सलियों की मदद करने वाले मोहन घावड़े को गिरफ्तार किया है. आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली को किराए में चलाता था और नक्सल संगठन को पैसे भेजता था. 
पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई मदनवाड़ा इलाके में की गई. गिरफ्तार आरोपी मोहन घावड़े, कांकेर जिले के इरीगबूटा गांव का निवासी है और बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में अहम जानकारियां मिल सकती हैं. 
गौरतलब है कि कुछ माह पहले पुलिस ने ट्रैक्टर के इंजन समेत अन्य नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. कार्रवाई में जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को लेवी रकम से ली खरीदी गई थी. वहीं इसे किराए पर चलवाकर नक्सल संगठनों को पैसे भेजे जाते थे. यह रकम नक्सली विचारधारा के प्रचार-प्रसार और अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल होती थी. 
NIA कोर्ट में आरोपी की पेशी
पुलिस ने एनआईए कोर्ट में गिरफ्तार आरोपी मोहन घावड़े को पेश किया. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. 

किसान आत्महत्या की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई पांच सदस्यीय समिति, खल्लारी विधायक संयोजक नियुक्त


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




रायपुर- महासमुंद जिले के ग्राम सिंघनपुर (झलप) में किसान पूरण निषाद के आत्महत्या के पीछे कारणों की जांच के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. समिति के संयोजक खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश नियुक्त किए गए हैं.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा गठित समिति में बतौर सदस्य पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर, पीसीसी पूर्व महामंत्री अमरजीत चावला, महासमुंद जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष अंकित बागबाहरा नियुक्त किए गए हैं.
संगठन एवं प्रशासनिक प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू द्वारा जारी पत्र में समिति के सदस्य गांव का दौरा कर पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से चर्चा कर घटना पर रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस कमेटी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है.
 

महिला एवं बाल विकास के लिए 8245 करोड़ तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1575 करोड़ रूपए के अनुदान मांगें पारित


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9820 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 8245 करोड़ रूपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1575 करोड़ रूपए की अनुदान मांगें शामिल हैं।

लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन को बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को समाज में आर्थिक रूप से सबल और सशक्त बनाये जाने हेतुु विगत वित्तीय वर्ष के मुख्य बजट में 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 5500 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना को और अधिक जनहितकारी व हितग्राहीमूलक बनाये जाने हेतु ई.के.वाय.सी. के लिए राशि रूपये 4 करोड़ 90 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल, पोषण व उनके बौद्धिक विकास के लिए पालना केन्द्रों के संचालन के लिए बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। महिला सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित प्रचलित कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ 11 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जनजागरूकता एवं विशेष अभियान हेतु प्रस्तावित बजट में 1 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित विभागीय भवनों के मरम्मत व विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसमें स्वयं के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत सुविधा पहुंचाने के लिए राशि रूपये 2 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं का विस्तार व संचालन के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में आंगनबाड़ी सेवायें-सामान्य अन्तर्गत 700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि ‘’पीएमजनमन’’ योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में 80 बसाहटों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित की जा रही है। इस योजना हेतु बजट में 11 करोड़ 40 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दिये जाने वाले मानदेय एवं अन्य हितलाभ के लिए 500 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही इस बजट की थीम “गति“ अंतर्गत टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय एवं अन्य भुगतान हेतु “सम्मान सुविधा प्रणाली“ का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से केन्द्रीकृत रूप से डिजीटल प्रणाली का उपयोग कर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु बजट में 700 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। केन्द्र व राज्य सरकार की निधि से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस हेतु 6740 आंगनबाड़ी केन्द्र के उन्नयन का लक्ष्य रखा है। शहरी क्षेत्र में 150 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 18 करोड़ रूपए और ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा अभिसरण से आंगनबाड़ी केन्द्रों में 2000 भवन निर्माण हेतु विभागीय अंशदान की राशि रूपये 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

किशोरी बालिकाओं की महवारी स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सेनेटरी नेपकिन की वेंडिंग मशीन एवं भस्मक मशीन की स्थापना कराये जाने हेतु 13 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। ‘पोषण अभियान के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में पोषण अभियान के संचालन हेतु राशि 125 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित बजट में 8000 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखते हुए 40 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित ऋण योजना का लाभ अधिक से अधिक स्व-सहायता समूहों तक पहुंचाने हेतु बजट में छत्तीसगढ़ महिला कोष हेतु राशि रू. 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालन के लिए 5 करोड़ 3 हजार का बजट प्रावधान किया गया है। 6 नये जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति हुईं है, जिसके लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा लागू मिशन शक्ति की सामर्थ्य घटक अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिरण केन्द्र एवं जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 11 करोड़ 58 लाख 2 हजार का बजट प्रावधान रखा गया है। शक्ति सदन योजना के संचालन के लिए 3 करोड़ 39 लाख 50 हजार का बजट प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि हमारी सरकार के बजट की थीम “गति“ अंतर्गत अधोसंरचना विकास को ध्यान में रखते हुए मिशन वात्सल्य योजना अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राशि 11 करोड़ 82 लाख 17 हजार का प्रावधान किया गया है जिसमें दो वात्सल्य भवन, 16 बालक कल्याण भवन, 19 किशोर न्याय बोर्ड हेतु भवन एवं 3 बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए भी नवीन भवन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रूपए से अधिक, महिला जागृति शिविर एवं दिशा दर्शन भ्रमण मद में 5 करोड़ रूपये, मिशन वात्सल्य योजना संचालन के लिए 100 करोड़ रूपए से अधिक तथा गैर संस्थागत देखरेख के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए 3 करोड़ 10 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 4 करोड़ 85 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

समाज कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज समाज कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु 1575 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में माना कैम्प में दिव्यांगजनों के लिए अत्याधुनिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि जशपुर नगर में संचालित विशेष विद्यालय का उन्नयन करते हुए, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक किया जा रहा है। इस हेतु राशि रूपये 2 करोड़ 50 लाख का नवीन मद में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार दिव्यांगजनों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए 38 करोड़ 89 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। जो विभाग के कुल बजट का 2.47 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि विभाग दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार के प्रति सजग है।

दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदाय करने हेतु कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र माना में स्थापित है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु अत्याधुनिक मशीनों के लिए 5 करोड़ रूपये का नवीन मद में प्रावधान किया गया है।

जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों को मार्गदर्शन, उपचार, संसाधन एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ 15 लाख रूपये, 12 घरौंदा आश्रय गृह के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। विभागीय मानव संसाधन की क्षमता विकसित करने हेतु राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र हेतु राशि रूपये 01 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। पेंशन योजनाओं के लिए 1395 करोड़ रूपए से अधिक तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है।

मुख्यमंत्री तीर्थ योजना अन्तर्गत वृद्धजनों के साथ अब विधवाओं एवं परित्यक्त महिलाओं को हितग्राही के रूप में शामिल किया गया है, जिसके लिए बजट में 15 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना अन्तर्गत 4 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। राज्य में नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत् भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है, इस प्रयोजन के लिए 10 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।