*सपा विधायक जाहिद बेग नहीं हो विधानसभा सत्र में शामिल, याचिका खारिज*


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। सपा विधायक जाहिद जमाल बेग के विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।विधायक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर लखनऊ में चल रहे विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। प्रभारी न्यायाधीश एमपीएमएलए लोकेश मिश्रा ने विधायक की याचिका को खारिज कर दिया। नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फंसे सपा विधायक जाहिद जमाल बेग इस समय प्रयागराज के नैनी जेल में बंद हैं। इस समय लखनऊ में विधानसभा सत्र चल रहा है। जिसमें शामिल होने के लिए सपा विधायक जाहिद जमाल बेग ने अपने अधिवक्ता मजहर शकील के माध्यम से एमपीएमएलए की अदालत में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए विधायक की याचिका को जायज नहीं माना और उसे खारिज कर दिया। सपा विधायक के भदोही में मालिकाना मोहल्ले स्थित आवास की तीसरी मंजिल पर नौकरानी ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद इनके यहां से एक किशोरी को भी बरामद किया गया था। इसके बाद विधायक व उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। पुलिस ने सपा विधायक के साथ उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग बाल श्रम, आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में विधायक प्रयागराज के नैनी और उनके बेटे जईम वाराणसी जेल में बंद हैं। वहीं उनकी पत्नी सीमा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
 

*गोपीगंज सीएचसी पर सोनोलॉजिस्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड बंद* *दो महीनों से आई मशीन इंस्टाल भी हो चुकी है* 


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के सबसे अधिक ओपीडी वाले गोपीगंज सीएचसी में दो महीने से रखी अल्ट्रासाउंड मशीन इंस्टाल हो गई है। इसके बाद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सोनोलॉजिस्ट न होने से मशीन का संचालन अटका हुआ है। वर्तमान में सोनोलॉजिस्ट की तैनाती महाकुंभ में लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोनोलॉजिस्ट के लौटने पर ही अल्ट्रासाउंड संचालित हो सकेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज वाराणसी प्रयागराज हाईव के किनारे है। यहां प्रतिदिन 250 से 300 की ओपीडी होती है। इसमें से 30 से 35 गर्भवती महिलाओं की ओपीडी होती है। जिन्हें जरूरत पड़ने पर चिकित्सक अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं, लेकिन सीएचसी पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें निजी सेंटरों का रुख करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 500 से 600 का अतरिक्त भुगतान करना होता है। बीते दिसंबर माह में शासन स्तर से गोपीगंज सीएचसी पर अल्ट्रासाउंड की एक मशीन भेजी गई थी। जिसके बाद उसके इंस्टालमेंशन को लेकर मामला अटका हुआ था। हालांकि विभागीय प्रयासों से अब मशीन इंस्टाल तो कर दिया गया है, लेकिन अब भी उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। विभाग के अनुसार मशीन के संचालन के लिए सोनोलॉजिस्ट की तैनाती होती है। जिस सोनोलॉजिस्ट की वहां तैनाती की जानी है। उसकी ड्यूटी कुंभ में लगी हुई है। कुंभ से लौटने के बाद उसे गोपीगंज सीएचसी में तैनात किया जाएगा। जिला अस्पताल में मार्च 2024 से खराब है मशीन जिला अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन मार्च 2024 से ही खराब है। जिसे अब तक दुरुस्त नहीं कराया जा सका है। शासन स्तर से नई अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग जिलाधिकारी और अस्पताल प्रशासन ने की है, यदि गोपीगंज में अल्ट्रासाउंड शुरू कर दिया जाए, तो मरीजों को कुछ हद तक राहत मिल सकती। 
  

  

  
अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन को इंस्टाल कर दिया गया है। मशीन के संचालन के लिए सोनोलॉजिस्ट को तैनात किया जाना है, जो इस समय महाकुंभ में ड्यूटी दे रहा है। उसके लौटते ही मरीजों को इसका लाभ मिलने लगेगा। -डॉ. संतोष कुमार चक, सीएमओ, भदोही।
 

*चार पेट्राल पंप संचालकों को नोटिस, 12 को चेतावनी* *नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान में सहयोग न करने पर सख्ती* 


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  

  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही।‌ नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान में सहयोग न करने पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। पूर्ति विभाग ने औराई, गोपीगंज, भदोही के चार पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा 12 को चेतावनी देकर अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने का निर्देश दिया। सड़क हादसों में अधिकतर हेलमेट न लगाने के कारण लोगों की जान चली जाती है। सड़क सुरक्षा माह एवं यातायात पखवारा के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन इसका असर अधिक नहीं पड़ता। शासन के निर्देश पर डीएम विशाल सिंह ने 26 जनवरी से पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट और कार में सीटबेल्ट न लगाने वालों को तेल न देने का निर्देश दिया। शुरुआती कुछ दिनों तक पंप संचालकों ने इस पर सख्ती भी की लेकिन धीरे-धीरे पुराने ढर्रे पर ही पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। एक सप्ताह पूर्व एआरटीओ राम सिंह ने निरीक्षण के दौरान पंपों पर अभियान के प्रति लापरवाही देखी। उन्होंने डीएसओ को बताया।जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने चार पंप संचालकों को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 12 पंपों के खिलाफ भी शिकायत मिली है। उनको चेतावनी पत्र जारी किया गया है। सुधार न होने पर नोटिस जारी किया जाएगा।
 

*आरटीई: 613 बच्चों को मिलेगा अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश* 


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत तीसरे चरण में 613 बच्चों को कान्वेंट विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा।डीआईओएस कार्यालय में डीआईओएस अंशुमान की देखरेख में तीसरे चरण की लॉटरी खोली गई। 1041 आवेदन के सत्यापन में 396 निरस्त हो गए, जबकि 645 में 613 का चयन हुआ। पहले और दूसरे चरण में 2035 बच्चों का पहले ही चयन हो चुका है। सभी का प्रवेश अप्रैल में शुरू होगा। आरटीई के तहत कॉन्वेंट विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। जिनके पढ़ने से लेकर कॉपी-किताब तक का खर्च शासन स्तर से वहन किया जाता है। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए एक दिसंबर से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहले चरण में एक से 19 दिसंबर तक कुल 2584 आवेदन आए। सत्यापन में करीब आठ सौ आवेदन निरस्त हो गए। 1700 आवेदनों की लॉटरी में 1283 बच्चों का चयन किया गया। दूसरे चरण में दूसरे चरण में एक जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक सभी प्रक्रिया पूर्ण की गई। जिसमें करीब 884 बच्चों का चयन लॉटरी विधि से चयन किया गया। तीसरे चरण में बच्चों के चयन की कवायद चल रही थी। इसमें 1041 बच्चों ने आवेदन किया। ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर सत्यापन के बाद 645 आवेदन वैध मिले। डीआईओएस कार्यालय में लॉटरी खोली गई। इसमें 613 बच्चों का चयन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि तीसरे चरण में कुल 1041 आवेदन आए। सत्यापन में 396 आवेदन निरस्त हो गए। 613 बच्चों का चयन हो गया है। सभी चयनित बच्चों को एक अप्रैल से प्रवेश दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक मार्च से चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
 

*जिला अस्पताल परिसर में इंटरलाॅकिंग कार्य शुरू*


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  

  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय परिसर में करीब पांच लाख की लागत से इंटरलाॅकिंग का कार्य शुरू हो चुका है। अब अस्पताल परिसर में बारिश होने पर जलभराव नहीं होगा। अस्पताल परिसर में जलभराव के कारण मरीजों और तीमारदारों की परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल सिंह ने इंटरलाॅकिंग के लिए अपनी निधि से धनराशि दी है। अस्पताल में मेननेट, सीएमएस दफ्तर, पर्ची काउंटर और दवा काउंटर, कैंटिन के सामने अन्य स्थानों पर इंटरलाॅकिंग बिछाई जाएगी। जिला अस्पताल में रोजाना औसतन 800 से 900 की ओपीडी होती है। अस्पताल के लैब में 2000 से 2500 मरीजों की जांच होती है। 200 से 250 एक्स-रे,40 से 45 की इमरजेंसी भी होती है। प्रतिदिन अस्पताल में 4500 से 5000 लोग आते हैं। कार्यवाहक सीएमएस डॉ अजय तिवारी ने बताया कि जिला प्रशासन की निधि से इंटरलाॅकिंग बिछाई जा रही है।
 

*अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर लगानी होगी पंजीकृत चिकित्सक की फोटो*


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  

  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तवभदोही। अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालकों को अब सेंटरों पर पंजीकृत चिकित्सकों की फोटो भी लगानी होगी। जिससे मरीज को पता चल सके कि उनका अल्ट्रासाउंड किस चिकित्सक के द्वारा किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड सेंटरों संचालकों की मनमानी और लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह पहल की गई है। जिले में क‌ई ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर है,जो बाहर रहने वाले चिकित्सकों के नाम से पंजीकृत होकर चल रहे हैं। जिले में कुल 44 अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकृत हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर अक्सर मानकों की अनदेखी का मामला सामने आता रहता है। समय - समय पर इसकी शिकायत भी होती रहती है। शिकायतों के आधार पर विभाग की ओर से अब तक जिले में पांच अल्ट्रासाउंड सेंटर सील भी किए जा चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी तमाम ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक हैं,जो लापरवाही बरतते हैं। क‌ई बार देखा जाता है कि सेंटरों पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए जिस व्यक्ति के नाम पंजीकृत हैं। उसकी बजाय कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बीते महीने पीसीपीएनडीटी की बैठक हुई थी। बैठक में कुछ सदस्यों ने डीएम से मांग की थी कि अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बड़े फ्रेम में पंजीकृत चिकित्सक की फोटो लगाई जाए। जिसमें यह अंकित किया जाए कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए कौन व्यक्ति पंजीकृत हैं। यदि कोई और अल्ट्रासाउंड करता है,तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दिया जाए। जिससे संचालक पर कार्रवाई की जा सके। ज्यादातर मरीजों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि किसने अल्ट्रासाउंड किया है।कहां कितने सेंटर हैं पंजीकृत भदोही तहसील -25 ज्ञानपुर तहसील -11 औराई तहसील -08औचक निरीक्षण हो तो खुले पोलसुरियावां, ज्ञानपुर, भदोही गोपीगंज,औराई में यदि स्वास्थ्य विभाग की टीम औचक निरीक्षण करे तो हकीकत सामने आ सकती है। क‌ई बार विभागीय अधिकारी शिकायत पर निरीक्षक करने निकलते भी है, लेकिन उन्हें किसी तरह गोपनीय सूचना मिल जाती है और वे पहले ही सेंटर बंद कर फरार हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में अनियमितता को लेकर स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिलती रहती है।अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पंजीकृत व्यक्ति का फोटो लगाया जाएगा। जिससे मरीज, तीमारदार को मालूम पड़ सके कि अल्ट्रासाउंड कौन किया है। फोटो लगाने के लिए संचालकों को निर्देशित किया गया। डॉ संतोष कुमार चक मुख्य चिकित्साधिकारी भदोही
 

*कालका नगर में टूटे वाले से व्यापारियों को परेशानी: भदोही के गोपीगंज के व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, मरम्मत की मांग*


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  

  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। गोपीगंज में कालका नगर के व्यापारियों ने टूटे नाले की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जायसवाल ने बताया कि कालका नगर में पक्का नाला टूट गया है। इससे पानी सड़क पर भर जाता है। नाले के पास गंदगी जमा होने से बाजार में ग्राहकों का आना-जाना प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों के व्यवसाय को भी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क किया गया। अधिकारी ने कहा कि यह कार्य योजना में शामिल नहीं है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से टूटे नाले की मरम्मत कराने की मांग की है। प्रदर्शन में प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, शिव शंकर, मेवालाल, सुशील तिवारी, राजित राम, शंभू नाथ, लालता प्रसाद, दिनेश कुमार, रंजन कुमार और राजेश कुमार सहित कई व्यापारी मौजूद थे।
 

*अधीक्षक अभियंता बोले- गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयारी पूरी*


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। ओवरलोडिंग की समस्या से जूझ रहे 14 पॉवर हाउस की क्षमता बढ़ाई गई है। वहीं विभिन्न क्षमता के 221 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जनपद में विभिन्न भार के लगभग दो लाख 26 हजार उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को सुचारू विद्युत आपूर्ति की के लिए 33 उपकेंद्र हैं। उपकेंद्रों से 90 फीडर जुड़े हैं। उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए लगभग आठ हजार के करीब वितरण ट्रांसफार्मर लगे हैं। 1412 पुराने वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि की गई है। फरवरी में ही दिन का तापमान 29 से 30 डिग्री तक पहुंच गया है। मई, जून में तापमान और बढ़ेगा। इससे बिजली की मांग बढ़ेगी। इसका सीधा असर पॉवर और वितरण ट्रांसफार्मरों पर पड़ेगा। पिछले साल बिजली की खपत अधिक होने से कोईरौना, ऊंज, सुरियावां, वहिदानर, सीतामढ़ी जैसे इलाकों में ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई थी।बीते साल को देखते हुए को निगम ने इस बार पहले से ही तैयारियों को पुख्ता रखने का प्रयास कर रहा है। जिले में लगभग 110 करोड़ की परियोजना आरडीएसएस का काम भी तेजी से चल रहा है। निगम का दावा है कि परियोजना का 80 फीसदी काम पूरा हो गया है। केबिलीकरण का काम पूरा होने के बाद ट्रिपिंग समेत अन्य समस्याएं नहीं आएंगी। इसके अलावा पाली और ज्ञानपुर के उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि भी कर ली गई है। पॉवर हाउसों पर पांच एमवीए के ट्रांसफार्मर को हटाकर 10 एमवीए के ट्रांसफाॅर्मर लगाए गए हैं। इसके अलावा दोनों सर्किलों में विभिन्न क्षमता के 132 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। निगम के अनुसार अब तक 221 नए ट्रांसफाॅर्मर लगाए गए हैं। 
  

  

  
वर्कशॉप में 81 ट्रांसफार्मर तैयार 
  

  
गर्मी के दिनों में ओवरलोड के कारण वितरण ट्रांसफार्मरों की जलने की संख्या बढ़ जाती है। जून, जुलाई और अगस्त माह में प्रतिदिन औसतन 60 से 70 ट्रांसफार्मरों के जलने की शिकायत आती है। एक्स‌ईएन वर्कशॉप अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गर्मी से निपटने के लिए 81 ट्रांसफार्मर तैयार लिए गए हैं । 170 ट्रांसफार्मरों का निर्माण कार्य चल रहा है। 
  

  

  

  
गर्मी के दिनों में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने को लेकर तैयारियां पुख्ता है। अब तक लगभग 80 फीसदी कार्य आरडीएस‌एस के तहत कराया जा चुका है। न‌ए वितरण ट्रांसफार्मर लगाने और पुराने की क्षमता वृद्धि करने का काम पूरा हो चुका है। वर्कशॉप में भी लगभग 250 ट्रांसफार्मर बनकर तैयार है। राधेश्याम अधीक्षण अभियंता भदोही
 

*ज्ञानपुर नगर में आज सात घंटे बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति* 


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। आरडी‌एस‌एस योजना के तहत भूमिगत केबल बिछाने के कार्य के चलते आज ज्ञानपुर नगर की बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम तक बाधित रहेगी। यह जानकारी एडीओ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने दी। बताया कि नगर की बिजली आपूर्ति सात घंटे तक बाधित रहेगी। इसलिए आवश्यक काम पहले ही निपटा लें। कार्य पूरा होते ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
 

*भदोही में डेढ़ हजार अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के वजीफे पर संकट* *संस्थानों की लापरवाही से मुश्किल, तीन दिन में सुधार का मौका*


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। छात्रवृत्ति के लिए भरवाए गए चार हजार आवेदनों में 1500 विद्यार्थियों के डेटा सस्पेक्टेड (संदिग्ध) पाए गए हैं। इससे इंटर और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अटक सकती है। संस्थानों की लापरवाही को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नाराजगी जताई है। संचालकों को तीन दिन में सुधार कराने का निर्देश दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की लॉग-इन पर संदेहास्पद डेटा का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है। इसकी सूची जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि हाईस्कूल, इंटर और परास्नातक की कक्षाओं में कुल 4080 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों ने वजीफे के लिए आवेदन किया है। कॉलेजों की लापरवाही से जन्मतिथि समेत अन्य प्रमाणपत्रों में कमियां होने पर डेटा संदिग्ध हो गए हैं। सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से सूची प्राप्त कर संदेहास्पद के कारणों का निवारण करते हुए कार्यालय में तीन दिन के अंदर जमा करें। हार्ड कॉपी के अभाव में छात्र-छात्राओं का डाटा निरस्त हो जाएगा। इसके लिए संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।