भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का उद्योग मंत्री से सवाल- ‘कितनी कंपनियों के साथ किया MOU, कितना किया निरस्त, कितनों को मिला रोजगार’
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न कंपनियों से हुए एमओयू पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किया. उन्होंने पूछा कि कितनी कंपनियों के साथ एमओयू किए गए, और इनमें से कितने निरस्त कर दिए गए. उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 के दौरान 218 एमओयू किए गए, जिनमें से जमीन पर कोई काम नजर नहीं आने पर 26 एमओयू निरस्त किए गए. 
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांकन से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किन-किन उद्योग-कंपनियों के साथ कब-कब और कितनी राशि का एमओयू किया. इनमें से कितनी राज्य, देश अथवा विदेश की कंपनियां हैं. इनमें से कितने एमओयू को निरस्त किया गया है.
इसके साथ ही इन कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए किस जिले में कितनी शासकीय अथवा निजी भूमि आबंटित की गई. इनमें से कितनी कंपनियों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, और कितनी कंपनियों ने कार्य प्रारंभ नहीं किया है. इसके साथ ही कितने रोजगार के पद सृजित किए जाने थे, और छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न उद्योग कंपनियों के साथ कुल 218 एमओयू निष्पादित किए गए हैं, जिनमें कुल प्रस्तावित पूंजी निवेश राशि 1,27,922.54 करोड़ रुपए है.
निष्पादित एमओयू में से 162 राज्य के, 54 राष्ट्रीय तथा 02 विदेशी कंपनियां है. वहीं इस अवधि के कुल 26 एमओयू निवेशकों के अनुरोध पर अथवा समयावधि में कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाने के कारण निरस्त किए गए हैं. इन 218 कंपनियों में से कुल 34 कंपनियों को औद्योगिक प्रयोजन के लिए कुल रकबा 702.236 हेक्टेयर भूमि लैंड बैंक से सीएसआईडीसी लिमिटेड द्वारा आबंटित की गई है. इसमें शासकीय भूमि रकबा 594.088 हेक्टेयर और निजी भूमि रकबा 108.148 हेक्टेयर शामिल है,
इन कंपनियों में से 53 कंपनियों ने स्थापित उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है.27 कंपनियों के उद्योग निर्माणाधीन है, वहीं 80 कंपनियों में उद्योग स्थापना के लिए क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है. शेष 32 कंपनियों द्वारा स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
मंत्री ने बताया कि निष्पादित 218 कंपनियों में 1,38,509 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है. उद्योग प्रारंभ होने वाली इकाईयों में छत्तीसगढ़ के 16647 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया तथा उत्पादनरत इकाइयों में 16409.04 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया है.

विधानसभा में गूंजा सिटी बस संचालन का मुद्दा, मूणत ने कहा- निगम के पास 30 प्रतिशत बसें भी नहीं बची, इसे गंभीरता से ले सरकार…
रायपुर- विधानसभा में गुरुवार को सिटी बस संचालन का मुद्दा उठा. विधायक राजेश मूणत ने कहा कि केंद्र सरकार के संसाधन से शहर में सिटी बस का संचालन शुरू हुआ. लेकिन दुर्भाग्य से आज बेहतर ढंग से सिटी बस का संचालन नहीं हो रहा. निगम के पास जितनी बसें थीं, उसमें से 30 प्रतिशत बसें भी नहीं बची हैं. सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. 
विधायक राजेश मूणत से सवाल किया कि क्या यह सही है कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया तथा बस्तर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी बनाकर सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि योजना प्रारंभ के समय कुल 378 बसें संचालित थीं. लेकिन अब मात्र 106 संचालित हैं ? अगर हां, तो शेष 272 बसों की वर्तमान में क्या स्थिति है? अगर 272 बसें खराब हैं, तो उन्हें सुधरवाने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या इसकी समीक्षा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?
विधायक के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह सच है कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया तथा बस्तर शहर में अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी बनाकर सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है. यह भी सच है कि योजना शुरू होने के समय कुल 378 बसें सोसायटियों द्वारा संचालित की जा रही थी, जिनमें से वर्तमान में 103 बसें ही संचालित हैं. शेष असंचालित 275 बसों के मूल्यांकन संबंधित सोसायटियों द्वारा की जा रही है.
डिप्टी सीएम साव ने आगे कहा कि खराब बसों को सुधारवाने की जिम्मेदारी संबंधित अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा अनुबंधित संचालन एजेंसी की है. सोसायटियों द्वारा अनुबंधित एजेंसियों को आवश्यक मरम्मत उपरांत सिटी बसों का नियमित संचालन किए जाने लगातार समीक्षा कर निर्देशित किया जा रहा है.

15 साल बाद नगर निगम में बीजेपी की वापसी: CM साय की मौजूदगी में नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे समेत सभी 70 पार्षदों ने ली पद की शपथ
रायपुर-  राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में आज नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे समेत सभी 70 पार्षदों ने शपथ ली। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सहित रायपुर के विधायक और सांसद भी मौजूद रहे।
15 साल बाद रायपुर नगर निगम में बीजेपी का मेयर
रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। निगम मुख्यालय बनने के बाद लगातार तीन कार्यकाल तक कांग्रेस का कब्जा रहा। किरणमयी नायक (2010-2015), प्रमोद दुबे (2015-2019), और एजाज ढेबर (2019-2024) कांग्रेस के महापौर रहे। अब मीनल चौबे के मेयर बनने के साथ ही बीजेपी को शहर सरकार में फिर से एंट्री मिल गई है। उन्होंने कांग्रेस की दीप्ती दुबे को 1 लाख 53 हजार 290 वोटों के अंतर से हराया है।
रायपुर शहर के 70 वार्डों में 60 में बीजेपी की जीत
शहर के 70 वार्डों में बीजेपी के 60 पार्षद प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। जबकि कांग्रेस के 7 और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा है।
शहर के 70 वार्ड में इनकी हुई जीत, देखें वार्डवार लिस्ट..
संदीप साहू ( कांग्रेस )
भगतराम हरवंश ( भाजपा)
डॉ. मनमोहन मनहरे ( भाजपा)
नंद कुमार साहू ( भाजपा)
अंबिका साहू ( भाजपा)
खगपति सोनी ( भाजपा)
खेमकुमार सेन ( भाजपा)
सावि​त्री धीवर ( निर्दलीय)
गोपेश कुमार साहू ( भाजपा)
देवदत्त द्विवेदी ( भाजपा)
मोहन साहू ( भाजपा)
साधना प्रमोद साहू ( भाजपा)
महेंद्र खोडियार ( भाजपा)
सूर्यकांत राठौर ( भाजपा)
राजेश देवांगन ( भाजपा)
गज्जू साहू ( भाजपा)
प्रमिला साहू ( भाजपा)
सोहन साहू ( भाजपा)
प्रीतम ठाकुर ( भाजपा)
अमन ठाकुर ( भाजपा)
गायत्री सुनील चंद्राकर ( भाजपा)
मीना ठाकुर ( भाजपा)
रोनिता जगत प्रकाश ( कांग्रेस )
दीपमनीराम साहू ( कांग्रेस )
भोलाराम साहू ( भाजपा)
रामहीन कुर्रे ( भाजपा)
अवतार सिंह बागल ( भाजपा)
कृतिका जैन ( भाजपा)
कैलाश बेहरा ( भाजपा)
राजेश कुमार गुप्ता ( भाजपा)
पुष्पा रोहित साहू ( भाजपा)
प्रभा मनोज विश्वकर्मा ( भाजपा)
प्रदीप कुमार वर्मा ( भाजपा)
आकाश तिवारी ( निर्दलीय)
शेख मुशीर ( कांग्रेस )
श्वेता विश्वकर्मा ( भाजपा)
दीपक जायसवाल ( भाजपा)
आनंद अग्रवाल ( भाजपा)
सुमन अशोक पांडेय ( भाजपा)
आशु चंद्रवंशी ( भाजपा)
सरिता दुबे ( भाजपा)
अंबर अग्रवाल ( भाजपा)
अजय साहू ( भाजपा)
मुरली शर्मा ( भाजपा)
अर्जुमन एजाज ढेबर ( कांग्रेस )
संजना संतोष हियाल ( भाजपा)
संतोष साहू ( भाजपा)
महेश ध्रुव ( भाजपा)
अनामिका सिंह ( भाजपा)
गायत्री नौरंगे ( भाजपा)
रेणु जयंत साहू ( कांग्रेस )
विनय पंकज निर्मलकर ( भाजपा)
मनोज जांगड़े ( भाजपा)
सुषमा तिलक साहू ( भाजपा)
विनय प्रताप सिंह ध्रुव ( भाजपा)
सचिन मेघानी ( भाजपा)
अमर गिदवानी ( भाजपा)
स्वप्निल मिश्रा ( भाजपा)
अंजलि जितेंद्र गोलछा ( भाजपा)
रमेश सपहा ( भाजपा)
रवि सोनकर ( भाजपा)
बद्री प्रसाद गुप्ता ( भाजपा)
प्रमोद कुमार साहू ( भाजपा)
मनोज वर्मा ( भाजपा)
जयश्री नायक ( कांग्रेस )
कृष्णा सोनकर ( निर्दलीय)
ममता तिवारी ( भाजपा)
दुर्गा यादराम साहू ( भाजपा)
महेंद्र औसर ( भाजपा)
अर्जुन यादव ( भाजपा)।

नक्सली हमले में घायल जवान को मिली राहत, सुकमा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर- नक्सली हमले में घायल जवान के सुकमा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. आरक्षक दिनेश ओगरे को 2016 में बीजापुर में गोली लगी थी. 2018 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वह घायल हो गया था. उनके पैर में स्टील रॉड लगी थी. उन्होंने डीजीपी सर्कुलर का हवाला देकर अपने ट्रांसफर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस पर कोर्ट ने स्थानांतरण और रिलीविंग आदेश पर रोक लगा दी है.
ग्राम नागरदा, जिला-सारंगढ़ निवासी दिनेश ओगरे दूसरी बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सकरी में आरक्षक (कॉन्सटेबल) के पद पर पदस्थ था. सेनानी, दूसरी वाहिनी ने आदेश जारी कर दिनेश ओगरे का स्थानांतरण सकरी, जिला-बिलासपुर से एफ कम्पनी सुकमा स्थानांतरण कर दिया था. उक्त स्थानांतरण (ट्रान्सफर) आदेश से क्षुब्ध होकर दिनेश ओगरे ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति सराफ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी.
अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति सराफ ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व में वर्ष 2016 में याचिकाकर्ता पामेड़, जिला-बीजापुर में कान्सटेबल के पद पर पदस्थ था. हेलीपेड सुरक्षा के दौरान नक्सलियों द्वारा की गई गोलाबारी में याचिकाकर्ता के सिर में गोली लगी थी एवं वह गंभीर रूप से घायल हुआ था. इसके साथ ही वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता का एक मेजर एक्सीडेन्ट होने के कारण उसके बाएं पैर में स्टील की रॉड लगी है. उसे तेज चलने एवं दौड़ने में दिक्कत होती है. चूंकि जिला-सुकमा एक अति संवेदनशील एवं घोर नक्सली जिला है, चूंकि आवेदक की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति घोर नक्सली जिले में सेवा देने योग्य नहीं है. यदि याचिकाकर्ता घोर नक्सली जिला-सुकमा में ज्वाईन करता है तो नक्सलियों के टारगेट में होने के कारण याचिकाकर्ता की जान को खतरा है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पूर्व में 03.09.2016 को विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय एवं 18.03.2021 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा जारी सर्कुलर का हवाला दिया, जिसमें यह प्रावधान है कि नक्सली हमले में घायल जवानों से उनकी शारीरिक क्षमतानुसार कार्य लिया जाना चाहिए. ऐसे जवानों की पदस्थापना घोर नक्सली जिले में नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही समय-समय पर उनके स्वास्थ्य के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त किया जाना चाहिए परंतु याचिकाकर्ता के मामले में सेनानी दूसरी बटालियन ने इस वर्णित सर्कुलर का घोर उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता का घोर नक्सली जिला-सुकमा में स्थानांतण कर दिया था. उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने उक्त रिट याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता का जिला-सुकमा के लिए जारी स्थानांतरण आदेश एवं रिल्हीविंग आदेश पर स्टे लगा दिया.

मांगें पूरी नहीं होने से पेंशनर्स महासंघ नाराज, 4 मार्च को जल संसाधन विभाग का करेंगे घेराव, जानिए क्या है प्रमुख मांगें…
रायपुर-  मांगों की अनदेखी के चलते पेंशनर्स महासंघ नाराज हैं. विभागीय भविष्य निधि में जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान करने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर्स महासंघ 4 मार्च को जल संसाधन विभाग का घेराव करेगा. इसे लेकर राजधानी में पेंशनरों की बैठक हुई.
पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी में बैठक हुई, जिसमें जल संसाधन विभाग की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 मार्च को प्रदर्शन करने की रणनीति पर चर्चा की गई. दैनिक वेतनभोगी सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक ने बताया कि जल संसाधन विभाग में 31 दिसंबर 1988 के पूर्व नियुक्त तृतीय व चतुर्थ वर्ग के सेवानिवृत्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों की अनदेखी की जा रही है. विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. इसके कारण वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
ये हैं प्रमुख मांगें
दिसंबर 1988 के पूर्व से नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संपूर्ण सेवा अवधि को नियमित किया जाए.
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवाकाल की गणना कर उपादान प्रदान किया जाए.
नियमित एवं कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नकदीकरण भुगतान हो.
अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों का विभागीय भविष्य निधि में जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जाए.

नवनिर्वाचित महिला सरपंच का निधन, गांव में पसरा मातम
जांजगीर चांपा-  बलौदा ब्लाॅक के बेहराडीह में नवनिर्वाचित महिला सरपंच का निधन होने से गांव में शोक की लहर है. नम आंखों से ग्रामीणों ने सरपंच को विदाई दी. उनका अंतिम संस्कार आज गांव में किया गया. बता दें कि 24 फरवरी को जीत के बाद नवनिर्वाचित सरपंच भगवती मरकाम ने आभार रैली निकाली थी, इस दौरान उनकी तबियत अचानक बिगड़ी थी.
जानकारी के मुताबिक, 23 फरवरी की रात पंचायत चुनाव के परिणाम की घोषणा हुई थी. इस चुनाव में भगवती चंद्रकुमार मरकाम सरपंच निर्वाचित हुई. जीत की खुशी में 24 फरवरी को गांव में आभार रैली निकाली गई. रैली के दौरान सरपंच भगवती की तबियत बिगड़ गई. उन्हें बिलासपुर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. 26 फरवरी की शाम डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया. सरपंच के निधन के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर किया नमन
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक थे, जिनके भीतर मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण और अपराजेय साहस था। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका बलिदान देशभक्ति, स्वाभिमान और वीरता का अद्वितीय उदाहरण है, जिसने हजारों युवाओं के हृदय में क्रांति की मशाल प्रज्वलित कर दी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें त्याग, साहस और निडरता की सीख देता है। चंद्रशेखर आजाद की देशभक्ति की भावना आज भी राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए देशहित में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा हम सभी को देती है।

इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर बुजुर्ग से 10.23 लाख की ठगी, 44 लाख रुपए के चेक का दिया था झांसा…
बिलासपुर-  न्यायधानी में अज्ञात ठगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम एक 66 साल के बुजुर्ग से 10 लाख 23 हजार ठग लिये. ठगों ने पीड़ित बृजनंदन सिंह से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का अधिकारी बनकर कॉल किया और 44 लाख रुपये के चेक का झांसा देकर उससे रकम ट्रांसफर करवा ली. बाद में जब बृजनंदन को ठगी का एहसास हुआ, तो उसने सकरी पुलिस में घटना की शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में सकरी पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा- पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन की स्थिति खराब, बिना तैयारी के आ रहे मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने विभागीय मंत्री से सवाल किए, लेकिन मंत्री के पास संतोषजनक जवाब नहीं था. इस पर विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया. 
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, “सच्चाई यह है कि पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है. नल जल विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है. एक ही विभाग से विधायकों को तीन-तीन बार सवाल पूछने पड़ रहे हैं. सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट हैं, तो समझ जाइए कि विभाग की स्थिति क्या होगी?”
भूपेश बघेल ने मंत्री की तैयारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा, “मंत्री बिना तैयारी के ही सदन में आ रहे हैं, जो जनता के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है.”
लोगों का ध्यान भटकाने ईडी की कार्रवाई
बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि “लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई हो रही है. ईडी और आईटी का काम अब कांग्रेस को बदनाम करने का रह गया है. अगर हिम्मत है तो दिल्ली में बने भाजपा कार्यालय का हिसाब लिया जाए. छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे और एकात्म परिसर कार्यालय का भी हिसाब लिया जाए.”

महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर CM साय ने सीएम योगी को दी बधाई, कहा-
रायपुर-  प्रयागराज में भव्य महाकुंभ के समापन के बाद आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सफल आयोजन के लिए बधाई दी है. सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दूरभाष पर चर्चा कर प्रयागराज महाकुंभ के ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन के सफल समापन पर उन्हें हार्दिक बधाई दी. यह भव्य और विराट आयोजन हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है.
साथ ही, मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला परिसर में साढ़े चार एकड़ भूमि आवंटित करने हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त किया. इस मंडप में छत्तीसगढ़ के 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने निःशुल्क आवास, भोजन एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाया और संगम में स्नान का पुण्य प्राप्त किया.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रबंधन एवं संत-समाज के सान्निध्य में संपन्न हुए इस भव्य आयोजन के लिए पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं एवं साधुवाद.
देखें सीएम साय का ट्वीट: