आलू पर घमासान,बंगाल बॉर्डर पर आलू लदी गाड़ी को रोके जाने से ट्रक में लदी आलू हो रही है खराब





आलू व्यवसायी ने लगया हेमन्त और ममता से बॉर्डर खोलने का गुहार

धनबादः पश्चिम बंगाल सरकार की बेरुखी का असर झारखंड और बिहार के व्यवसायियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी झेलना पड़ रहा है. झारखंड और बंगाल सीमा के मैथन की डिबुडीह चेकपोस्ट पर आलू लोड वाहनों को गुरुवार रात से ही रोक दिया गया है. बंगाल से आलू लोड करके बिहार और झारखंड में लाया जा रहा था.

आलू लोड वाहन डिबुडीह चेकपोस्ट पर रात से ही खड़ी है. इसमें रखे आलू खराब हो रहे हैं. वहीं धनबाद के बरवाअड्डा स्थित कृषि बाजार में बंगाल से आने वाले वाहन शुक्रवार से वहां नहीं पहुंचे. कृषि बाजार के थोक व्यवसायी उत्तर प्रदेश से आलू मंगवा रहे हैं.

वहीं कुछ व्यवसायियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है, यह आदेश सिर्फ मौखिक है. डिबुडीह चेकपोस्ट पर वाहनों से वसूली करके छोड़ा जा रहा है. बंगाल सरकार के इस फरमान से हर दिन रिटेल प्राइस में 15 से 20 रु की वृद्धि हो रही है.

कृषि बाजार के थोक व्यवसायी लक्की साव ने कहा कि आलू सब्जी का राजा है, बिना आलू के कोई सब्जी नहीं बन सकती है. आम आदमी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. बंगाल से आलू की आवक बंद होने के बाद यूपी से आलू मंगवाया जा रहा है. पश्चिम बंगाल से सप्लाई बंद होने के बाद यूपी के आलू के दाम में वृद्धि हो जाती है. सरकार से आग्रह है कि बॉर्डर को जल्द से जल्द खुलवाए.

वहीं कारोबारी राजकुमार साव ने बताया कि पश्चिम बंगाल बॉर्डर से आलू आने नहीं दिया जा रहा है. खुदरा बाजार में आलू महंगी होती जा रही है. उन्होंने बॉर्डर खोलने की मांग की है. व्यवसायी विनय कंधवे ने कहा कि झारखंड और बिहार में आलू की सप्लाई मुख्य रूप से बिहार से होती है. यह विषय सीएम ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती है. हर छह और तीन महीने में आलू पर प्रतिबंध लगाया जाता है. यह कागजी प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ बॉर्डर पर ही यह प्रतिबंध है, सीमा पर सिपाही पैसे लेकर गाड़ियों को छोड़ रहें हैं.

व्यवसायी विनय कंधवे ने कहा कि किसी से 11 हजार, किसी से 20 हजार बंगाल पुलिस बॉर्डर पर वाहनों से वसूली कर उन्हें छोड़ रही है. राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है. सीएम हेमंत सोरेन अगर बंगाल सरकार से बात करें तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है. आलू की सप्लाई बंद होने से झारखंड और बिहार पर असर पड़ रहा है. हर दिन 15 से 20 रुपए आलू की कीमत में वृद्धि हो रही है.

धनबाद के चिरकुंडा में गुटखा थूकने को लेकर हुई हिंसक झड़प, चार घायल, एक की हालत गंभीर







धनबाद : धनबाद जिले के चिरकुंडा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल शुक्रवार की रात यहां गुटखा थूकने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई।

घटना चिरकुंडा ऊपर बाजार स्थित संदीप PCO के पास की है।

इस विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, और दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। झगड़े में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डॉक्टरों के मुताबिक, एक घायल की स्थिति बेहद गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर भेजा गया है।

घटना के बाद PCO संचालक संदीप ने चिरकुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी-सी बात को लेकर हुआ विवाद हिंसा में बदल गया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

झारखंड में इंडी गठबंधन के तहत दो सीट पर जीत दर्ज कर भाकपा माले को मंत्री पद की चाह नहीं

गठबंधन की सरकार में सुनी जाएगी मजदूरों और आम लोगों की आवाज-भाकपा माले







रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड में इंडिया गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद अब बात आती है मंत्रीमंडल की। मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद को लेकर जहां दालों में खींचातानी चल रही है वहीं राजधानी रांची में भाकपा माले कार्यालय में झारखंड के संचालन कमेटी के बैठक की गई। 

इस बैठक में भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, निरसा से नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी से नवनिर्वाचित विधायक चंद्रदेव और पूर्व विधायक विनोद सिंह के साथ धनवार त्रिपुरा विधायक राजकुमार यादव राज्य के केंद्रीय कमेटी के अलावा भाकपा माले के राज्य और जिला स्तरीय नेता भी शामिल रहें।

बैठक के बाद भाकपामाले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनी है। हमें मंत्री पद की कोई ख्वाहिश नहीं है सिर्फ जनता की आवाज को उठाना हमारा मकसद है। इस सरकार में आम लोगों के हक और आवाज को जरूर सुनेगी।

बोकारो : जज ने दहेज हत्यारोपी को सुनाई दस साल की सश्रम कारावास की सजा

बोकारो :तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या के आरोप में आकाश कुमार वर्मा, दामोदर प्रसाद एवं बिजली देवी उर्फ आरती देवी को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 

मालूम हो कि गिरिडीह थाना अंतर्गत सिंदरिया निवासी बासुकीनाथ वर्मा ने चंद्रपुरा थाना प्रभारी के समक्ष व्यान दर्ज कराया कि उसकी पुत्री पिंकी कुमारी की शादी चंद्रपुरा थाना अंतर्गत नर्रा निवासी आकाश कुमार वर्मा के साथ 17 दिसंबर 2016 को हुई थी। शादी के तीन चार महीने के बाद दामाद आकाश कुमार वर्मा ने कहा कि उसे पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 1,50,000 रुपए चाहिए।

 तब सूचक ने उसे 25,000 रुपए दिए। उसके बाद कई बार रुपए की मांग की। कई बार सूचक ने अपने दामाद को रुपए भी दिए। मृतका पिंकी कुमारी ने अपनी मां को बताया कि उसके पति आकाश कुमार वर्मा, भैसुर दामोदर महतो एवं गोतनी बिजली देवी और आरती देवी मिलकर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया करते है। ससुराल वालों के द्वारा रुपए की मांग पर रुपए देने पर कुछ दिन ठीक से रखते थे और फिर प्रताड़ित किया करते थे। 

पता चला कि 31 दिसंबर 2018 को उनकी पुत्री पिंकी कुमारी को आकाश कुमार वर्मा, दामोदर प्रसाद एवं बिजली देवी उर्फ आरती देवी ने मिलकर दहेज के लिए उनकी पुत्री का हत्या कर दी। उक्त बयान के आधार पर चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या के मामले मे आकाश कुमार वर्मा, दामोदर प्रसाद एवं बिजली देवी उर्फ आरती देवी को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के ने बहस किया।

JSSC कर्मी का अपहरण कर मांगे गए 5 लाख की फिरौती, पुलिस अपहरण कर्ता को गिरफ्तार कर JSSC कर्मी को सकुशल किया बरामद







झारखण्ड डेस्क 
रांची में JSSC कर्मचारी का किडनैप का मामला सामने आया, किडनैपर पर 5 लाख की फिरौती मांगने का भी आरोप लगा.इस बीच पुलिस ने 5 लाख की फिरौती मांग रहे किडनैपर को दबोचा लिया है.

बताया जाता है ड्यूटी पर जाने के दौरान उक्त कर्मचारी का अपहरण किया गया था.पुलिस ने इस मामले में करबाई करते हुए जेएसएससी कर्मचारी की किडनैपिंग और फिरौती मामले का पटाक्षेप कर दिया है।
जेएसएससी कर्मचारी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं किडनैपर को भी गिरफ्तार कर लिया है।

 दरअसल फिरौती को लेकर जेएसएससी कर्मी विजय लाल उरांव का अपहरण कर लिया गया था। वहीं पांच लाख की फिरौती मांगी गयी थी। 

पुलिस ने विजय को भी अपहर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया है। विजय की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी।

विजय उरांव का उस वक्त किडनैप कर लिया गया था, जब वह अपनी कार से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस मामले में उनकी पत्नी ने मामला दर्ज कराया था। सेक्टर तीन धुर्वा की रहने वाली मुंदरी देवी के पति विजय लाल उरांव के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि विजय नामकुम स्थित जेएसएससी में कार्यरत हैं।

वह एक श्राद्ध के कार्यक्रम में आए हुए थे. वहीं से वे ड्यूटी जाते थे। जब 27 नवंबर की सुबह 11 बजे वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तो इसी दौरान अपहर्ताओं ने कार समेत उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद विजय के मोबाइल से फोन कर परिजनों से पांच लाख की फिरौती मांगी गयी। 

पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सिठियो ब्रिज रिंगरोड से सुमो गाड़ी (जेएच 01एडी6262) पर सवार पांच अपराधियों को पकड़ा। वहीं सुमो से विजय को सकुशल बरामद कर लिया।

जानकारी के मुताबिक विजय का अपहरण कर अपहर्ता उन्हें देवगांई होते हुए बुंडू जंगल ले गए, जहां पेड़ से बांधकर उनके साथ मारपीट की। उसके सिर एवं अन्य जगहों पर भी चोट के निशान हैं। उन्होंने विजय के मोबाइल से परिजनों को फोन पर पांच लाख रुपए मांगे। परिजनों ने डर से बीस हजार गूगल पे कर दिया, वहीं विजय के मोबाइल से भी जबरन पैसा ट्रांसफर करवाया।

बाकी पैसा देने के लिए परिजनों पर दबाव बनाने लगे. परिजनों ने कैश नहीं होने की बात कही तो अपराधियों ने 50 हजार कैश एवं बाकी का चेक देने के लिए सिठियो ब्रिज पर बुलाया, जहां परिजनों की सूचना पर पुलिस ने प्लान बनाकर सभी को दबोच लिया।

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी, दिसम्बर में जारी होगी रिजल्ट


झारखंड डेस्क 
झारखंड में फिर से हेमंत सरकार के सत्ता संभालते ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी आ गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जेएसएससी इस परीक्षा रिजल्ट जारी कर देगा. इसके जरिए सचिवालय सहायक समेत स्नातक स्तर के 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है. इसके अलावा अलग-अलग विभागों में 49,417 विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति होनी है.

उधर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है. भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था. कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी.

इसमें तीन लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है.

मछली पकड़ने के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत 


गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में एक दर्दनाक घटना घटी है। दरअसल मछली पकड़ने के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिया के धंस जाने से यह हादसा हुआ। मृत युवक की पहचान बेंगाबाद हरिजन टोला के रहने वाले करण कुमार (28) के रूप में हुई है। 

बताया जा रहा है कि करण मछली पकड़ने के लिए नाले के पास गया हुआ था। नाले के ऊपर बनी पुलिया के नीचे वह मछली पकड़ रहा था। तभी पुलिया की दीवार भरभरा कर युवक के ऊपर ही गिर गई। जिससे दबकर युवक की मौत हो गई है।

जनता दरबार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की मिली शिकायत


धनबाद : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखी। इसमें गोविंदपुर के फकीरडीह से आए व्यक्ति ने उपायुक्त को बताया कि उनके प्लॉट के आगे सरकारी जमीन है।

 वहां के मुखिया जबरन उक्त सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस कारण उन्हें अपने प्लॉट तक आने-जाने में कठिनाई हो रही है। बिजली कनेक्शन लेने में भी मुखिया द्वारा अड़चनें डाली जा रही है। वहीं गोविंदपुर के अमरपुर से आई महिलाओं ने उपायुक्त को बताया कि उनके क्षेत्र के आने-जाने के रास्ते, सरकारी कूप, काली स्थान की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। 

इसके अलावा जनता दरबार में पंजी 2 में जमीन को दर्ज कराने, ग्रीन राशन कार्ड को अंत्योदय योजना में स्थानांतरित कराने, मकान का मुआवजा दिलाने, सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप बनाए जाने सहित अन्य शिकायतें प्राप्त हुई। उपायुक्त में सभी शिकायतों पर संज्ञान लेकर संबंधित पदाधिकारियों को उसका निराकरण करने के निर्देश दिए।जनता दरबार में निदेशक डीआरडीए श्री राजीव रंजन व सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री नियाज अहमद भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बिरसा मुंडा के वंशज दिवंगत मंगल मुंडा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि






रिपोर्टर जयंत कुमार 
 रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज रिम्स पहुंचकर दिवंगत मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प-चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मंगल मुंडा के परिजनों को राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिया।

नगर निकाय का चुनाव नहीं होने पर केंद्र ने रोका धनबाद का पैसा,





झारखंड में 32 नगर निकायों का चुनाव है लंबित,ओबीसी आरक्षण की पेंच में है उलझा

धनबाद : झारखंड में पिछले पांच वर्षों से नगर निकाय का चुनाव लंबित रहने का अब खामियाजा सामने दिखने लगा है। अब जाकर पता चला कि निकाय चुनाव नहीं होने का कैसे खामियाजा धीरे-धीरे शहरों को भुगतना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने धनबाद और रांची के लिए फंड तो आवंटित किए लेकिन यह कहकर देने से इंकार कर दिया कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से इसे रोका जा रहा है।

शहर को प्रदूषण मुक्त करते हुए यहां की हवा को स्वच्छ करने के लिए केंद्र सरकार ने धनबाद नगर निगम को 94.48 करोड़ और रांची नगर निगम को 20.25 करोड़ रुपए का इनसेंटिव ग्रांट का आवंटन किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह शर्त लगा दी है कि नगर निकाय चुनाव होने पर ही यह राशि धनबाद और रांची नगर निगम के खाते में आएगा। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रांची और धनबाद नगर निगम को मिलने वाली राशि पर चुनाव होने तक रोक लगा दी है। मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर एन सुब्रमन्यम ने देशभर के आठ बड़े नगर निकाय की राशि पर अलग-अलग वजह से रोक लगा दी है। 15वें वित्त आयोग से इस राशि का आवंटन किया गया है।

झारखंड के 32 नगर निकायों का चुनाव है लंबित

धनबाद नगर निगम की निवर्तमान कमेटी का कार्यकाल 20 जून 2020 को समाप्त हो गया है। वहीं बाकी 32 नगर निकायों में भी दो-तीन साल से चुनाव लंबित है। चुनाव कराने की मांग को लेकर अगस्त महीने में धनबाद के निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और सभी 55 पार्षदों ने धनबाद में मशाल जुलूस निकालकर सरकार से चुनाव कराने की मांग की थी। इसके बावजूद चुनाव पर राज्य सरकार ने चुप्पी साधे रखा। अब नई सरकार के गठन के बाद चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र द्वारा पैसा रोकने के बाद अब सरकार पर भी दबाव बनेगा।

ओबीसी आरक्षण की वजह से फंसा है निकाय चुनाव

झारखंड में नगर निकाय का चुनाव ओबीसी आरक्षण की वजह से अटका हुआ है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने की अनुशंसा की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने थ्री लेयर सर्वे कराने का निर्देश दिया है।