सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सल ऑपरेशन की सफलताओं और चुनौतियों को मुख्यमंत्री से किया साझा

 
 
  
रायपुर-  आज जब युवा साथी मुझसे कहते हैं कि हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं, तब मैं गर्व और हौसले से भर जाती हूं। मैं चाहती हूं कि बस्तर के अधिक अधिक से अधिक युवा सुरक्षा बलों में भर्ती होकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं इस सुरक्षा बल का हिस्सा हूं और नक्सल अभियानों में मेरी भूमिका रही है। सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन की जांबाज महिला कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके बस्तर के सेडवा कैंप प्रवास के दौरान ये बातें साझा की।

मुख्यमंत्री श्री साय बस्तरिया बटालियन की महिला कांस्टेबल के आत्मविश्वास से भरे शब्दों को सुनकर गर्व से भर गए और शाबाशी देते हुए कहा कि जवानों के हौसलों से ही हमें ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि नक्सल ऑपरेशन में बस्तर की बहुत सारी बेटियां चुनौतियों के बीच सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। बस्तर में नक्सलवादियों से मुकाबला करती हमारी बेटियों के पराक्रम का कोई सानी नहीं है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय को बताया गया कि सीआरपीएफ के चुनिंदा जवानों को कोबरा बटालियन में काम करने का मौका दिया जाता है। इन जवानों को नक्सल ऑपरेशन और जंगलवार में महारत हासिल है। जवानों ने टेकलगुड़ेम में कैम्प स्थापना के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे कई साथी घायल हुए लेकिन हमारी टीम ने डटकर मुकाबला किया और कैम्प स्थापित करने में सफल हुए, जिसके कारण नक्सलियों को गांव छोडकर भागना पड़ा।
  
जवानों ने अबूझमाड़ की चुनौतियों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सभी जवानों का मनोबल ऊंचा है। हमारी तैनाती संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में होती है और हम हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा राज्य नक्सलमुक्त हो। हम सब जवान टीम वर्क के साथ अभियानों को अंजाम देते हैं। नक्सल ऑपरेशन के दौरान जब जवान घायल होते हैं तब उनके लाइफ सपोर्ट के लिए भी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। ग्राउंड जीरो से हायर मेडिकल फेसिलिटिज तक जवानों को ले जाने के लिए एयर लिफ्ट करने का काम भी तत्काल किया जाता है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर प्रवास के दौरान अचानक ही सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन में जवानों से मिलने बस्तर जिले के सेडवा कैंप पहुंचे थे। यहां उन्होंने जवानों से खुलकर आत्मीयतापूर्वक बात की और जवानों ने भी मुख्यमंत्री से आत्मीय संवाद करते हुए माओवादी आतंक के उन्मूलन के प्रयास में अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध हमने जो सफलता हासिल की है, उसमें पुलिस और सुरक्षा बलों की अनेक टीमों और बटालियनों की साझी भागीदारी है। इसके साथ-साथ स्थानीय शासन के विभिन्न विभागों ने भी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवादी मानवता के दुश्मन हैं। बारूदी सुरंगें बिछाते हुए वे जरा भी नहीं सोचते कि इनसे आम लोगों की जानें भी जा सकती हैं। कई बार छोटे-छोटे बच्चे भी इन बारूदी सुरंगों की चपेट में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों का काम सचमुच बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर चुनौती को चूर-चूर करना आप लोगों को आता है। आज हमारे जवान अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी नक्सलवाद का सफाया करते हुए सफलता के झंडे लहरा रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों ने देश के सामने संगठन और समन्वय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है।
 

सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए : केदार कश्यप

 
 
  
रायपुर-     सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की। श्री कश्यप ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे है। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है।
  
सहकारिता मंत्री ने विभागीय समीक्षा करते हुए खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन में 160 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 4 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सहकारी समितियों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समितियों में माईक्रो एटीएम के संचालन की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक समिति में यह सुविधा सुनिश्चित की जाए। किसानों को रूपे कार्ड वितरित किए जाए।
  
बैठक में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुआयामी समितियों के तहत मत्स्य डेयरी और लघु वनोपज समितियों की स्थापना, पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए जिन पैक्स समितियों में गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है। वहां शीघ्र ही निर्माण करा लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीयकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत राज्य में 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों को शामिल करने की सहमति दी गई है। जिससे राज्य में एक लाख 45 हजार मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता की वृद्धि होगी। समीक्षा के दौरान सभी सहकारी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी तरह से भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति में सदस्यता की भी समीक्षा की गई। एन.सी.सी.एफ. पोर्टल में पंजीयन के संबंध में अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन हेतु इस पोर्टल में राज्य की सभी पैक्स का पंजीयन कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला एवं एकमात्र राज्य बना है। बैठक में पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्रों की स्थापना की भी समीक्षा हुई।
  
बैठक में पंजीयक सहकारी समितियां कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ एवं पीसीसीएफ अनिल साहू सहित पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य सहकारी विपणन, राज्य सहकारी बैंक सहित सभी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं और सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
 

रायपुर में चल रही है ‘गुड गवर्नेंस‘ पर दो दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस, देश के विभिन्न राज्यों के 150 प्रतिनिधि ले रहे भाग

 
 
  
रायपुर-    भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नवा रायपुर में ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर हुए विचार-विमर्श के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिए जनभागीदारी जरूरी है। इसके जरिए कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यो से आए 150 प्रतिनिधि सहित छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भाग ले रहे हैं।
  
सम्मेलन के पहले दिन के दूसरे सत्र में ‘‘जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व‘‘ विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने की। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी एवं लखीमपुरी-खीरी की कलेक्टर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने सत्र को सम्बोधित किया। कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी ने सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें फील्ड में जाकर जनता से मिलकर शासकीय सेवाओं की सहजता से आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। कलेक्टर दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे मल्टीटास्कर, प्राकृतिक रूप से देखभाल करने वाली और संवेदनशील होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिलाओं के समूह केले की खेती और सह-उत्पाद निर्माण और ई-कॉमर्स से अपने उत्पाद का विक्रय कर रहा है। महिला समूहों के इस कार्य की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की है।
  
धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने अपने व्यक्तव्य में नारी शक्ति से जल शक्ति जल जगार कार्यक्रम की सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन विश्वास एवं जनसहयोग से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जल जगार के बड़़े सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जिले में जल संग्रहण और भू-जल स्तर बढ़ा है। फसल चक्र परिवर्तन किसानों ने अपनाया है। उन्होंने बच्चों के मेंटल हेल्थ, एजुकेशन विशेषकर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
  
सम्मेलन के तीसरे सत्र ‘‘जिलों का समग्र विकास‘‘ विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने की। इस सत्र में वक्ता के रूप में सहायक आयुक्त वेस्ट गारो हिल चैतन्य अवस्थी, सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर पठानकोट आदित्य उप्पल ने अपने विचार साझा किए। चैतन्य अवस्थी ने कहा कि उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थिति के कारण अधिक चुनौतियां होती हैं, जिनसे निपटने के लिए हमने जनभागीदारी और सशक्तिकरण, प्रतिस्पर्धा और तकनीक का उपयोग किया है। इससे जिले की उपलब्धियां पिछले वर्षों के मुकाबले दोगुनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के लिए बैंकों को रजिस्ट्रेशन डेस्क के रूप में उपयोग किया गया। पश्चिम गारो में उज्ज्वला, स्वनिधि, मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनाओं के 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए गए।
  
कलेक्टर ए. श्याम प्रसाद ने पारवथीपुरम मन्यम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रिज्म-10 योजना की जानकारी दी। जिले के दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डोली सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर आदित्य उप्पल ने कहा कि नागरिक केंद्रित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने ‘सरकार आपके द्वार‘ कार्यक्रम शुरू किया है, इसके जरिए गांवों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने और शिकायतों के निवारण पर मदद मिली है।
  
सुकमा कलेक्टर देवेश ध्रुव ने जिले की कठिन भौगोलिक स्थिति और माओवाद आतंक की चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि सुरक्षा के बिना विकास के काम को अंजाम देना कठिन है। इसलिए सुरक्षा कैंपों की स्थापना प्रमुखता से की जानी चाहिए। जिले में सुविधा शिविरों का आयोजन कर लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले में बंद पड़े 123 स्कलों को फिर से खोला गया है और विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
 

ढोंगी बाबा ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार : तंत्र-मंत्र का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम, अब सलाखों के पीछे आरोपी

 
 
  
सरगुजा-  तंत्र-मंत्र का झांसा देकर नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करने वाले एक ढोंगी बाबा को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी ढोंगी बाबा तंत्र-मंत्र और झाड़फूक कर बड़े से बड़े रोगों को दूर करने का दावा करता था. नाबालिग छात्रा अपनी बहन का इलाज कराने परिजनों के साथ ढोंगी बाबा के पास जाया करती थी, जिस पर ढोंगी बाबा की नीयत खराब हो गई थी. आरोपी बाबा छात्रा को लेकर फरार हो गया था. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से छात्रा को सकुशल बरामद किया गया है.
  
आरोपी का नाम मिट्ठू है. पुलिस के मुताबिक, ग्राम सिधमा में बाकायदा आरोपी मिट्ठू द्वारा तंत्र-मंत्र की एक दुकान भी लगाई जाती थी. इस अंधविश्वास के खेल में कई लोग अपना इलाज कराने उसके पास आते थे. बाबा की कारस्तानी इतनी ही नहीं थी बल्कि बाबा ने अपने परिजन के साथ इलाज करने पहुंची एक नाबालिग को लेकर फरार हो गया और नाबालिग की दस्तावेजों में कूट रचनाकार उसे 14 की जगह 24 साल होना बताकर शादी भी कर ली. इधर पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत जब पुलिस को की तब पुलिस मामले की जांच में जुटी.
  
अपने आप को बाबा बताने वाला आरोपी मिट्ठू राम नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया है. इधर मामले की जांच में जुटी पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण के साथ-साथ दस्तावेजों में कूट रचना और कई धाराओं में अपराध दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है.
 

प्राचार्य पर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप, छात्राओं ने डीईओ से की शिकायत, कहा –

 
 
  
खैरागढ़-    छुईखदान के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य एलिजा मोजेस पर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का सनसनीखेज आरोप लगा है. विद्यालय की छात्राओं ने हिंदूवादी संगठनों के सहयोग से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर डीईओ लालजी द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
  
छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य एलिजा मोजेस उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रही है. सरस्वती पूजन के दौरान प्राचार्य ने उन्हें जूते पहनने का निर्देश दिया, जबकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा के समय जूते पहनना अशुभ माना जाता है. इसके अलावा स्कूल के पुराने बैच और बेल्ट को हटाकर नया बैच बनवाया गया है. पुराने बैच पर संस्कृत का श्लोक ‘तमसो माँ ज्योतिर्गम्य’ अंकित था, जिसे प्राचार्य ने हटवा दिया है. छात्राओं का आरोप है कि नए बैच और बेल्ट के लिए 100 रुपये का शुल्क वसूला जा रहा है. विरोध करने पर उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी गई.
  
शिकायत के बाद भी बीईओ ने नहीं की कार्रवाई
  
छात्राओं का आरोप है कि नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और छुट्टी लेने पर भी छात्राओं को धमकाया गया, जो उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है. छात्राओं का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) से भी की गई थी, लेकिन बीईओ की निष्क्रियता ने प्राचार्य के हौसले और बढ़ा दिए. आखिरकार छात्राएं हिंदूवादी संगठनों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची और प्राचार्य के खिलाफ ज्ञापन सौंपा.
  
अपर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन
  
एबीवीपी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्राओं ने डीईओ से प्राचार्य को निलंबित करने की मांग की है. एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और प्राचार्य का पुतला दहन करेंगे. यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. खैरागढ़ के अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
 

पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, शव लेकर पहुंचे परिजन, थाने में बवाल

 
 
  
  रायपुर-  राजधानी रायपुर में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें पुलिस जवान समेत अन्य लोगों का नाम लिखा हुआ है. इस घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शव लेकर टिकरापारा थाने पहुंचे हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे. भीड़ को नियंत्रित करने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
  

   
मिली जानकारी के मुताबिक, टीकरापारा थाने के एक हवलदार की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खुदकुशी की है. मृतक का नाम मोहम्मद शहजाद शेख बताया जा रहा है. बीते दिनों मारपीट मामले में मृतक और उसके दोनों बेटों को पुलिस ने थाने लाया था. इस बीच शहजाद की खुदकुशी का मामला सामने आ गया.
   

    

     
     
    
   
   

    

     
     
    
   
  
 

स्वास्थ्य विभाग ने थोक में किया डॉक्टरों का तबादला, जानिए किसे कहां मिली नियुक्ति…

 
 
  
रायपुर-  लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने गुरुवार को थोक में विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में पदस्थ डॉक्टरों का थोक में तबादला किया है. इनमें से तीन डॉक्टरों को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है. वहीं विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में पदस्थ 15 विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों को दूसरे अस्पतालों में पदस्थ किया गया है.
  
जिला चिकित्सालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखोपारा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन और जिला चिकित्सालय पण्डरी में पदस्थ सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार सिन्हा को को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है.
  
वहीं जांचगीर चांपा में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. अनिल जगत को रायगढ़ जिला चिकित्सालय में बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ, रायगढ़ में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. उषा किरण भगत को जांजगीर-चांपा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ करने के साथ 15 डॉक्टरों का अलग-अलग अस्पतालों में तबादला किया गया है.
  

   

    
    
    
   
  
 

स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
नई दिल्ली/रायपुर-   रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय में आयोजित शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल की स्थाई समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में स्कूल शिक्षा पर नई शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावों और इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।
  
बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, स्कूल शिक्षक संघों और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। चर्चा का मुख्य फोकस नई शिक्षा नीति के प्रभाव, समग्र शिक्षा अभियान, और स्वायत्त निकायों जैसे एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), एवं नवोदय विद्यालय समिति (एनबीएस) की कार्यप्रणाली पर रहा।
  
इसके अलावा, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, स्वायत्त निकायों के कार्यप्रणाली का मूल्यांकन और इनके प्रभावी संचालन के सुझाव के साथ ही बजट आवंटन और योजनाओं का कार्य निष्पादन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा और इनके कार्यान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियों तथा इनसे निपटने के उपाय जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
  
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस बैठक में छत्तीसगढ़ के शैक्षिक परिदृश्य की चुनौतियों और संभावनाओं को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि "नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को सशक्त बनाने का माध्यम है, और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों का समन्वय जरूरी है। एनईपी से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की उम्मीद है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण और बजट आवंटन सुनिश्चित करना आवश्यक है।”
  
उन्होंने समिति के समक्ष सुझाव दिया कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने और समग्र शिक्षा अभियान को और प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, उन्होंने स्वायत्त निकायों के कामकाज को और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
  
यह बैठक शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और इसके निष्कर्षों से देश में शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
 

रायपुर रेंज में ढाई करोड़ की शराब पर चला पुलिस का बुलडोजर

 
 
  
  रायपुर/बलौदाबाजार/महासमुंद-    रायपुर रेंज में आज जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. रेंज के तीनों जिलों में करीब 80 हजार लीटर अवैध शराब नष्ट की गई है. बताया जा रहा है कि करीब ढाई करोड़ रुपये के कीमत की बड़ी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया गया है।
  

   

    
   
   
बलौदाबाजार में 34 हजार लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण
   
बलौदाबाजार जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने दाहोद स्थित पुलिस लाइन के पीछे खुले मैदान में करीब 34 हजार लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण किया. यह कदम जिला कलेक्टर के निर्देश पर उठाया गया, क्योंकि थानों में जब्त शराब रखने के लिए अब जगह नहीं बची थी. पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि यह शराब पिछले 10-12 वर्षों में जिले में अवैध शराब के मामलों में जब्त की गई थी. नष्ट की गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपये है. पुलिस ने न्यायालय से विधिवत परमिशन लेकर यह कार्रवाई की.
   
इस नष्टिकरण में 1934 प्रकरणों में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया. इससे पहले मई माह में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी.
   
महासमुंद में 12 हजार 117 लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण
   
महासमुंद जिले के परसदा पुलिस लाइन में भी अवैध शराब का नष्टिकरण किया गया. यहां पर 12 हजार 117 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है. यह शराब वर्ष 2013 से लेकर अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी. न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने शराब को नष्ट किया, जिसमें महुआ, देशी और अंग्रेजी शराब शामिल थी.
   

    
   
   
रायपुर में 33 हजार लीटर से अधिक शराब का नष्टिकरण
   
रायपुर में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर, राजधानी पुलिस ने 33,532 लीटर अवैध शराब नष्ट की, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. इस कार्रवाई के दौरान एसएसपी संतोष सिंह, एडीएम देवेंद्र पटेल समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
  
 

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-     सुशासन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जीएसटी, जैम पोर्टल, डिजिटल इनक्लुजन जैसे नवाचारों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ये विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सम्मेलन में सुशासन के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर विमर्श कर रहे हैं।
  
नागरिक केंद्रित सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी कर रहे विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा कि सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आप लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में क्षरण न हो। समय के साथ स्वयं को बदलने वाले ही प्रासंगिक रहेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन से वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि कई कलेक्टर और अधिकारी प्रभावी नवाचार कर रहे हैं। समय और अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, तभी कल्याणकारी पहलों को नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया तेजी से बदलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में दो दिनों तक होने वाले नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों की चर्चा से राज्य के अधिकारी भी प्रेरित होंगे और उन्हें यहां लागू करने की पहल करेंगे।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की सफलता तभी है जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएं। आपके लाभार्थी आपके कार्यों से संतुष्ट हैं, तो वही सुशासन की सफलता है। सुशासन के लिए लक्षित लोगों तक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के गठन, रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड, एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कई उदाहरण देते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में यहां भी कई नवाचार हो रहे हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उनके अनुरूप लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं।
  
केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने उद्घाटन सत्र में कार्मिक एवं जन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर तेजी से शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में हो रहे नवाचार, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित और पुरस्कृत किया जा रहा है।
  
आज के पहले सत्र में चार राज्यों में हो रहे अलग-अलग नवाचारों को साझा किया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एस.एन. त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। उत्तरप्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालक अनुराग श्रीवास्तव ने वहां सौर आधारित सफल जल प्रदाय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सौर आधारित जल प्रदाय योजनाओं से उत्तरप्रदेश में अगले 30 सालों में एक लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इन योजनाओं से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ओड़िशा के कोरापुट जिले के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने ग्रामीण औद्योगिक काम्प्लेक्स के ज़रिए स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड के अधिकारी श्री थवासीलन ने अपने राज्य में नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसाइटी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नवाचार को साझा किया। इनके माध्यम से वहां कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा और राज्य से बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग की उपायुक्त अलका सिंह ने वहां फरवरी माह से शुरू किए गए साइबर तहसील संबंधी नवाचार से अधिकारियों को रू-ब-रू कराया। वहां ‘संपदा’ पोर्टल से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री और तत्काल नामांतरण किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के बाद 13 तहसीलदार 1364 राजस्व न्यायालय संचालित कर रहे हैं।