MP News : AIMIM से छिटकी टीम IUML की झोली में, तौकीर बने प्रदेश प्रवक्ता



खान आशु 
भोपाल। प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को सहेजने की कोशिश में जुटी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पैर पसारने से पहले ही सिमट गई। इसकी बिखरी हुई छुटपुट टीम भी यहां वहां पलायन करती नजर आने लगी है। इसी बीच प्रदेश में एक नई आमद के तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने अपनी जमावट शुरू कर दी है। AIMIM को प्रदेश और राजधानी भोपाल में खास पहचान देने वाले तौकीर निजामी के हाथों प्रदेश में अपनी बात रखने की जिम्मेदारी सौंपकर IUML ने अपनी नई और सफल पारी खेलने की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने हाल ही में अपने प्रदेश पदाधिकारियों का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल में हुई एक बैठक के दौरान तौकीर निजामी को प्रदेश प्रवक्ता घोषित किया गया। पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ एम यासिर राज ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML का परचम थमाया। इस मौके पर तौकीर निजामी के साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने अपनी आस्था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के साथ दिखाते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान डॉ राज ने डॉ आसिफ अली को प्रदेश के संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान के अलावा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

निजामी पर इसलिए भरोसा
सूत्रों का कहना है कि AIMIM की प्रदेश में शुरुआती यात्रा के दौरान तौकीर निजामी ने महती भूमिका निभाई है। पार्टी मुखिया असद उद्दीन ओवैसी की प्रदेश की इकलौती आमसभा से लेकर प्रदेश के निकाय चुनावों में परिणाम लाने वाले प्रदर्शन का जिम्मा भी उन्होंने ही निभाया है। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मुखर रहना भी तौकीर की खासियतों में शामिल है। सूत्रों का कहना है कि IUML पहले तौकीर को प्रदेश में किसी बड़े पद पर आसीन करने का मन बना चुकी थी, लेकिन उनकी क्षमताओं और पार्टी की जरूरत के लिहाज से उन्हें प्रवक्ता की भूमिका में उतारा गया है।

IUML का भविष्य
दक्षिण भारत में कुछ सांसद, कई विधायक और राज्यसभा सांसद रखने वाली IUML प्रदेश के मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है। भाजपा से उपेक्षित और कांग्रेस से ठगे हुए मुस्लिम वोटर्स के लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रदेश की करीब 45 विधानसभा में अपना बाहुल्य रखने वाले मुस्लिम समुदाय को अपना वोट एकमुश्त दिखाकर अपनी ताकत दिखाने का मौका IUML के साथ मिल सकता है।

यहां है मुस्लिम बहुलता
प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट प्रतिशत हार जीत का फैसला करने के हालत रखता है। इंदौर संभाग के धार, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन के अलावा इंदौर की आधी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व है। इसी तरह उज्जैन संभाग में रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, शुजालपुर में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल की तीन विधानसभा मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। जबकि इस संभाग के राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैरसिया में भी मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। इधर सागर, जबलपुर, सतना, ग्वालियर जैसे कई जिलों में भी मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं।

किस्त का किस्सा बंद, अब नहीं बढ़ेगी तारीख, रह गए कई बाकी, जानें क्या है मामला 
 




खान आशु 
भोपाल। अकीदत के सफर पर जाने के ख्वाहिशमंदों को हज खर्च की पहली किस्त जमा करने के लिए दिया गया तीसरा मौका भी पूरा हो गया है। 11 नवम्बर की आखिरी तारीख तक कई आवेदक राशि जमा करने से चूक गए हैं। हालांकि इनका एग्जेक्ट डेटा 14 नवम्बर को डॉक्यूमेंट्स जमा करने की आखिरी तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल यह माना जा रहा है कि समय से बहुत पहले मांग ली गई राशि और हज खर्च में हुई बढ़ोतरी ने कई आवेदकों के कदम रोक दिए हैं और वे निर्धारित समय पर पहली किस्त जमा नहीं कर पाए हैं।





जानकारी के मुताबिक हज 2025 के लिए चुने गए आवेदकों से सेंट्रल हज कमेटी ने हज खर्च की पहली किस्त मांगी है। पूर्व में दो बार निर्धारित की जा चुकी तारीख के बाद इसके लिए 11 नवम्बर तक की अंतिम तारीख तय की गई थी। सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल हज कमेटी ने प्रदेश हज कमेटियों को भेजे पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि इस अंतिम तारीख के बाद अब किस्त जमा करने के लिए समय की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस बीच सूत्रों का यह भी कहना है कि आखिरी तारीख तक बड़ी तादाद में आवेदक किस्त की राशि जमा करने से चूक गए हैं। इसके चलते यह आवेदक अब हज सफर पर नहीं जा जाएंगे। इन बची हुई सीटों पर उन आवेदकों को मौका मिल सकता है, जिनके नाम आवेदक चयन के दौरान प्रतिक्षा सूची में रखा गया है।

14 तक जमा होंगे डॉक्यूमेंट 

हज खर्च की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख गुजरने के बाद अब हज आवेदकों को अपने डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी में जमा कराने हैं। 14 नवम्बर की आखिरी तारीख के साथ आवेदकों को अपना मूल आवेदन, पासपोर्ट की मूल प्रति, किस्त जमा करने की पे इन स्लिप, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फोटो आदि जमा करना हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जमा करने की इस तारीख के साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि चुने गए आवेदकों में से कितने लोगों ने अपनी किस्त जमा कराई है।

एकता का भाव सभी में होना चाहिए, "बंटोगे तो कटोगे" जुमला सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, केरल के राज्यपाल का विचार, जानिए क्या बोले महामहिम







खान आशु 
भोपाल। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ प्रदेश की यात्रा पर आए हुए थे। इस दौरान कुछ सरकारी और कई निजी कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। भोपाल में सोमवार को एक खास मुलाकात के दौरान कहा कि एकता का भाव सभी में होना चाहिए। हम सभी को एक होने की आवश्यकता है। "बंटोगे तो कटोगे" जुमला सिर्फ हिंदुओं धर्म, जाति या वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इसमें छिपी भावनाओं को समझने और आत्मसात करने की जरूरत है।

राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने कहा कि "बंटोगे तो कटोगे", को एक सियासी जामा पहना दिया गया है और एकता के इस पाठ को नफरत फ़ैलाने और बांटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इस देश की संस्कृति एकता, अखंडता, सद्भाव और सौहाद्र की रही है। कुछ सियासी मफ़ाद पूरा करने की चाहत में लोगों ने इसके गलत अर्थ निकाल लिए और इन्हीं को एक समुदाय विशेष में पसार कर बांटने की तरफ बढ़ गए हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि नफरत और बंटवारे के नाम पर कई बरस देश पर सियासत की जाती रही। सत्ता सुख उठाया जाता रहा, लेकिन अब इस देश का हर व्यक्ति शिक्षित भी और समझदार भी, वह अब इन सियासी हथकंडों को बेहतर समझने भी लगा है और इस कॉकस से बाहर निकलने को आतुर एवं छटपटाया हुआ भी है।

कोई डरा हुआ नहीं...
एक सवाल के जवाब में मोहम्मद आरिफ ने कहा कि देश के हालात दिनों दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां किसी को कोई परेशानी नहीं है और न ही कोई किसी से डरा हुआ है। अपने देश में, अपने लोगों के बीच किसी को किसी डर या खौफ हो सकता है। यह डर और डर की बातें सियासी जुमलों की तरह फैलाई जाती हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। समय के साथ इनकी सच्चाई और हकीकत सामने आ जाएगी।

कौन हैं मोहम्मद आरिफ 
मोहम्मद आरिफ केरल के राज्यपाल हैं। संघ विचारधारा से जुड़े आरिफ का नाम उप राष्ट्रपति के रूप में भी उछला था। लेकिन बाद में बदले समीकरण के बीच यह पद किसी और के हिस्से चला गया था। हालांकि इस कयास को जातिगत समीकरण से भी जोड़ा गया था लेकिन इसके जवाब में इस दलील को रखा गया था कि इस तरह का भेदभाव किया जाता तो डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को देश के प्रथम नागरिक होने का सम्मान न मिला होता।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई में शुरू हुई प्रथम सोलर बोट  प्रदेश सरकार की प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल



वन विभाग ने राज्य सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। नर्मदापुरम् जिले के मड़ई स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटकों के लिये सोलर बोट का संचालन शुरू किया गया है। प्रदेश की यह पहली बोट होगी, जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-प्राणी और क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व राखी नंदा ने 10 नवम्बर को सोलर बोट का उद्घाटन किया। सोलर बोट की क्षमता 12+1 व्यक्तियों की है, जिसमें 2 KW के सोलर पैनल, 8 KW के दो इलेक्ट्रिक इंजिन, 16.5 KWH क्षमता के 2 लिथियम ऑयन बैटरी सिस्टम से लैस है। सोलर बोट नवगथी मरीन डिजाइन एवं कंस्स्ट्रक्शन प्रा.लि. इरनाकुलम केरल की कम्पनी द्वारा 37.5 लाख की लागत से निर्मित की गयी है। उन्होंने बताया कि सोलर बोट के संचालन से न केवल पेट्रोल की बचत होगी, वरन् प्रदूषण भी नहीं होगा।

 कृष्णमूर्ति ने बताया कि सोलर बोट में इलेक्ट्रिक इंजिन के कम आवाज होने से पर्यटकों को पक्षियों के दर्शन में एक बेहतर अनुभव होगा और वन्य-प्राणियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा।

बच्चों के भविष्य निर्माण में आपका निर्णय महत्वपूर्ण - मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया







महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति के नव नियुक्त सदस्यों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को कई अधिकार प्राप्त होते हैं। देखरेख एवं संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों एवं विधि विवादित बच्चों के सम्बन्ध में आपके निर्णय बच्चों का भविष्य तय करते हैं। इसलिए बच्चों के सर्वोत्तम हित में न्यायोचित निर्णय लें, यही सभी से अपेक्षा है।

मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एक व्यापक कानून है जो किशोरों की समृद्धि और विकास के लिए न्याय और अवसरों की व्यवस्था करता है। यह कानून बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करता है और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि विवादित बच्चों के मूलभूत मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में इस कानून को और किशोर न्याय प्रणाली के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। सुश्री भूरिया ने कहा कि आप सभी को बच्चों के कल्याण और संरक्षण का दायित्व सौंपा जा रहा है, उसका निर्वहन आप ही कर सकते हैं, कोई और यह नहीं कर सकता, इसलिए आप अपना कार्य पूरी तन्मयता और सतर्कता के साथ करें।

कार्यक्रम में विभागीय आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने भी प्रतिभागियों को संबोधित कर किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के प्रति पर्याप्त समझ विकसित कर पूरी संवेदनशीलता के साथ बच्चों के पुनर्वास से सम्बंधित निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम एवं नियम, दत्तक ग्रहण विनियम, मिशन वात्सल्य दिशा निर्देश, बाल संरक्षण हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे – पी एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आदि के क्रियान्वयन हेतु बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश के 17 जिलों में नव नियुक्त बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के 157 अध्यक्ष एवं सदस्य एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के 54 नवनियुक्त कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव







मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजदूरों के हित के लिये प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जल्द ही ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों और प्रदेश की अन्य बंद मिलों की देनदारियों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30-40 साल से बंद पड़ी ग्वालियर की जेसी मिल के मजदूरों के प्रकरणों में 8 हजार से ज्यादा मजदूरों को उचित न्याय दिलाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को ग्वालियर की जेसी मिल का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जेसी मिल परिसर का भ्रमण किया, साथ ही नक्शे के माध्यम से जेसी मिल की जमीन और अन्य परिसम्पत्तियों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपने बीच पाकर जेसी मिल श्रमिक और उनके परिजन अभिभूत हो गए। सभी ने पुष्पाहारों से मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय स्वागत किया। साथ ही कहा पहली बार कोई मुख्यमंत्री हमारी दुख-तकलीफ सुनने जेसी मिल तक आया है। अब हमें पूरा भरोसा है कि जेसी मिल पर लंबित हमारी वर्षों पुरानी देनदारियों का भुगतान हो जाएगा। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जेसी मिल श्रमिकों की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार जताया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेसी मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा सरकार मुकदमा नहीं समाधान चाहती है। इसी भावना के साथ सरकार न्यायालय में श्रमिकों के हित मे अपना पक्ष रखेगी, जिससे श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने कहा कि जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों के भुगतान के सिलसिले में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मिल की जमीन और परिसम्पत्तियों के सर्वे का काम कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसानों को देश के चार स्तम्भ के रूप में रेखांकित किया है। प्रदेश सरकार इन सभी के उत्थान के लिये कृतसंकल्पित होकर काम कर रही है।

ग्वालियर में आईटी इकाइयों को बढ़ावा दिया जायेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर में आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ के आईटी विशेषज्ञ युवाओं को बाहर न जाना पड़े, इसके लिये ग्वालियर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित इकाइयों को विशेष बढ़ावा दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिये रीजनल कॉन्क्लेव की श्रृंखला चलाई जा रही है। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में 7 दिसम्बर को नर्मदापुरम संभाग एवं जनवरी माह में शहडोल में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा संभाग स्तर पर रीजनल कॉन्क्लेव की श्रृंखला पूरी होने के बाद फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये विश्व भर के उद्यमियों को आमंत्रित किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस कड़ी में वे जल्द ही जर्मनी व ब्रिटेन के दौरे पर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिये जायेंगे। उन्होंने कहा इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे आयोजन से प्रदेश में उद्योग फ्रेंडली माहौल बना है, जिससे वृहद स्तर पर औद्योगिक निवेश हो रहा है। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का राजभवन आगमन पर हुआ गरिमामय स्वागत





भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राजभवन आगमन पर गरिमामय स्वागत हुआ। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का राजभवन में म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति सुरेश कुमार कैत ने आत्मीय स्वागत किया। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी पधारी हैं। अतिथियों का राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चन्द्र गुप्ता ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव सहित राजभवन के अधिकारीगण मौजूद थे।

नारी शक्ति के जोश और जुनून को देख मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी किया शस्त्रकला प्रदर्शन  आयोजक संस्था को मिलेंगे पाँच लाख रूपये








मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार इंदौर में नारी शक्ति के तलवारबाजी के वर्ल्ड रिकार्ड कार्यक्रम "शौर्य वीरा" में पहुंचे। उन्होंने 5 हजार से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को जोश और जुनून के साथ तलवारबाजी करते हुए देखा तो वे अपने आप को रोक नहीं सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दोनों हाथों में तलवार थामी और सांकेतिक रूप से शस्त्र कला का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने दोनों हाथों से तलवारबाजी के हुनर दिखाये।

अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसायटी इंदौर द्वारा महिलाओं की आत्मरक्षा के गुर सिखाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश में पहली बार 5 हजार महिलाओं ने एक साथ, एक समय और एक स्थान पर तलवारबाजी का सामूहिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस तरह के आयोजन के लिये आयोजक संस्था को पाँच लाख रूपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण की अद्वितीय पहल और अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर वह है जिसका "न कोई ओर न कोई छोर" है, जो करता है अद्भुत करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टेनिस खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत  इंदौर में आईटीएफ एमटी 700 वर्ल्ड टेनिस पुरस्कार वितरण समारोह में हुए शामिल








मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को इंदौर टेनिस क्लब में आयोजित आईटीएफ एमटी 700 वर्ल्ड टेनिस पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टेनिस खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, गौरव रणदीवे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मध्यप्रदेश टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल महाजन, मध्यप्रदेश टेनिस एसोसिएशन के सचिव अनिल धुपर एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे।

देश की सबसे बड़ी मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता आईटीएफ एमटी 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर का आयोजन मध्यप्रदेश टेनिस संघ द्वारा इन्दौर टेनिस क्लब में 4 से 10 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा अधिकृत है। प्रतियोगिता में देश के सभी टॉप रैंकिंग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 17 राज्यों के 202 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। जिसमें 180 पुरुष व 22 महिलाएं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। इस प्रतियोगिता में पुरुष व महिला वर्ग में 30 वर्ष आयु वर्ग से लेकर 75 वर्ष आयु वर्ग तक के टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

टेनिस प्रतियोगिता में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड़ व मध्यप्रदेश के खिलाड़ी खेल रहे हैं। यह प्रतियोगिता मास्टर्स खिलाड़ियों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इस प्रतियोगिता में खेलने और जीतने पर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (आईटीएफ) के अंक अर्जित होते है, जो उनकी रैंकिंग सुनिश्चित करते हैं। प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अंक मिलने के बाद भारतीय मास्टर्स टेनिस टीम में उनका चयन होता हैं, जो विश्व ग्रुप रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भेंट किया स्मृति चिन्ह





मध्यप्रदेश पधारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार शाम राजभवन में स्वागत किया। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजा भोज की प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की।