जरूरी खर्च से शिक्षा की जरूरत के लिए करें मदद, यह दान लंबे समय तक याद रखा जाएगा... मीकैप्स के आयोजन में बोले मेहमान, जानें क्या है प्रोग्राम 
 





खान आशु 
भोपाल। दुनिया में हर चीज आने जाने जैसी है। पद, पैसा, रसूख की स्थिति कभी भी बदल सकती है। शिक्षा एकमात्र ऐसी है, जिसमें हर दिन बढ़ोतरी हो सकती है, नए मुकाम तक पहुंच पाने की स्थिति बन सकती है। मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व पहले की तुलना में बहुत अधिक कहा जा सकता है। आर्थिक अक्षमताओं और मुश्किलों की वजह से कोई शिक्षा से वंचित रह जाए, यह हर उस व्यक्ति के लिए लानत जैसा है, जिसके पास आर्थिक स्थितियां मजबूत हैं। समाज को बेहतर हालात में खड़ा रखने के लिए हमें सहयोग का रवैया अपनाना ही चाहिए। इससे समाज की बेहतरी के साथ हम ईश्वर अल्लाह को खुश और राजी रखने के पुण्य कमा सकते हैं।
मुस्लिम एजुकेशन एंड कैरियर प्रमोशन सोसायटी (मीकैप्स) के सालाना आयोजन के दौरान मेहमानों ने यह बात कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड डीजीपी अरुण गुट्टरु ने मौजूद स्टूडेंट्स को शिक्षा की महत्ता समझाते हुए उन्हें भविष्य में एक बेहतर नागरिक और नया समाज गढ़ने वाला बनने की ताकीद की। उन्होंने सबके लिए सरल, सहयोगी और सहज मदद के लिए तैयार रहने वाला बनने की सलाह दी। इस मौके पर मौजूद मप्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनव्वर पटेल ने कहा कि मदद का जज्बा हर इंसान में होना चाहिए। शिक्षा की सहजता और सुलभता के लिए मप्र वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी का 50 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जबलपुर में इसी तरह का बड़ा आयोजन कर जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप के चैक वितरित किए गए हैं। डॉ पटेल ने कहा कि मप्र वक्फ बोर्ड यह सिलसिला अनवरत जारी रखेगा।

इस साल 36 लाख
कार्यक्रम के दौरान मीकैप्स के डॉ जफर हसन ने बताया कि पिछले कई सालों से मीकैप्स गरीब और जरूरतमंद बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप मुहैया करवा रहा है। आमजन के सहयोग से जुटाई जाने वाली राशि से यह मदद की जाती है। डॉ जफर ने बताया कि इस साल विभिन्न क्लासों के करीब 741 स्टूडेंट्स को 36 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि मीकैप्स की ही कोशिशों का असर है कि विद्यार्थियों को सरकारी योजना का फायदा मिल पा रहा है। जबकि प्रदेश में हालात यह थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आने वाली सरकारी स्कॉलरशिप की राशि हर साल लेप्स हो जाया करती थी। मीकैप्स ने इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया और आवेदन की आसानियां भी मुहैया कराई। डॉ जफर ने बताया कि मीकैप्स सगीर बेदार टेलेंट सर्च, अंग्रेजी क्लासेज, काउंसलिंग, बुक बैंक, फ्री मेडिकल कैंप जैसे सामाजिक सरोकार के प्रोग्राम भी चला रही है।

क्विज से जीते पुरस्कार
कार्यक्रम की शुरुआत में क्विज मास्टर आमिर महबूब ने विद्यार्थियों के साथ क्विज गेम खेला। इस दौरान सही और तात्कालिक उत्तर देने वाले स्टूडेंट्स को पुरस्कारों से नवाजा गया। कार्यक्रम में मेहमानों ने जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप के चैक भी वितरित किए।

MP News : फिर उम्मीदों के पंख, मिलेंगे निगम मंडल में पद, प्राथमिकता बीजेपी और संघ समर्थकों को, जानिए कब मिलेंगे पद





खान आशु 
भोपाल। करीब आधा साल से ज्यादा समय से खाली पड़े प्रदेश के विभिन्न निगम मंडलों को इनके अगुआ मिलने के रास्ते प्रशस्त होने लगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की ताजपोशी होने के बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए शुरुआती रूपरेखा बना ली गई है। तय किए गए प्रारूप में निगम मंडल की कमान भाजपा से जुड़े मूल पदाधिकारियों और नेताओं के साथ संघ से संबंधित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ चिन्हित लोगों को भी इसमें समायोजित किए जाने की योजना है।
सूत्रों का कहना है कि डॉ मोहन यादव के हाथों में प्रदेश सरकार की बागडोर आने के बाद से कई कद्दावर भाजपा नेता निगम मंडल में एडजस्ट होने की जुगत लगाए बैठे हैं। लेकिन लगातार चुनाव, उप चुनाव और उसके बाद संगठन के बदलाव की व्यस्तता ने इस काम को रोक रखा है। इसी बीच सदस्यता अभियान ने भी इस कवायद की चाल धीमी कर दी थी। सूत्रों का कहना है कि इस माह अंत में प्रदेश की उप चुनाव वाली सीटों के परिणाम आ जाएंगे। इसके बाद अगले महीने की शुरुआत में प्रदेश भाजपा संगठन का चेहरा भी स्पष्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके बाद संभवतः निगम मंडल की नियुक्ति का मामला निपटाया जाएगा। नया साल आने से पहले इन्हें नए पदाधिकारी मिल जाने की उम्मीद की जा रही है।

कतार में हैं कई
विधानसभा, लोकसभा चुनाव से लेकर छोटे चुनावों तक में टिकट से वंचित रहे भाजपा नेताओं की अपेक्षा निगम मंडल के लिए बनी हुई है। कई स्तर पर आश्वासन पाए यह भाजपा नेता अपनी ताजपोशी के निश्चित दिखाई दे रहे हैं। इधर RSS से जुड़े नेताओं और पदाधिकारियों को भी निगम मंडल में बेहतर समायोजन की उम्मीद बंधी हुई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा खेमे में आए दिग्गज नेताओं ने अपनी कुर्बानी का बदला निगम मंडल में समायोजन से ही मांगा है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में होने वाली इस घोषणा में कांग्रेस से आयातित नेताओं की झोलियां भरी दिखाई दे सकती हैं।

मुस्लिम इदारों को लंबे समय से दरकार 
मप्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग जैसी संवैधानिक संस्था लंबे अरसे से खाली पड़ी है। जिससे अल्पसंख्यक समुदाय और सरकार के बीच सेतु की भूमिका अधूरी पड़ी हुई है। मप्र अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, मप्र मदरसा बोर्ड जैसी संस्थाएं भी लंबे समय से ओहदेदारों की राह तक रही हैं। इधर मप्र उर्दू अकादमी को संस्कृति विभाग में और जिला मुतावल्ली कमेटी को मप्र वक्फ बोर्ड में समाहित कर यहां की नियुक्तियों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। भोपाल समेत तीन जिलों की व्यवस्था सम्हालने वाली मसाजिद कमेटी में भी कई वर्षों से पदाधिकारी नहीं बनाए गए हैं।

प्रदेश में कितने निगम/मंडल- 
1. तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण
2. भंडार गृह निगम
3. जन अभियान परिषद
4. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान
5. गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड
6. सामान्य वर्ग कल्याण आयोग
7. पाठ्य पुस्तक निगम
8. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
9. ऊर्जा विकास निगम
10. संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
11. पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
12. बीज एवं फार्म विकास निगम
13. हाउसिंग बोर्ड
14. पर्यटन विकास निगम
15. इंदौर विकास प्राधिकरण
16. महिला एवं वित्त विकास निगम
17. पाठ्य पुस्तक निगम
18. बीज एवं फार्म विकास निगम
19. पर्यटन विकास निगम
20. खनिज विकास निगम
21. नागरिक आपूर्ति निगम
22. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति
23. जन अभियान परिषद
24. क्रिस्प
25. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
26. श्रम कल्याण मंडल
27. माटी कला बोर्ड
28. वन विकास निगम
29. इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम
30. भोपाल विकास प्राधिकरण
31. योग आयोग
32. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
33. शहरी एवं ग्रामीण असंगिठत कर्मकार मंडल (संबल)
34. राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग
35. रतलाम विकास प्राधिकरण
36. युवा आयोग
37. उज्जैन विकास प्राधिकरण
38. कटनी विकास प्राधिकरण
39. देवास विकास प्राधिकरण
40. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पचमढ़ी
41. माध्यमिक शिक्षा मंडल

फरवरी में हुए थे भंग
फरवरी माह में डॉ. मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में संचालित 46 निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इन सभी भाजपा नेताओं की नियुक्तियां शिवराज सिंह चौहान सरकार के समय की गई थी और इनमें अध्यक्षों को कैबिनेट और उपाध्यक्षों को राज्यमंत्रियों का दर्जा प्राप्त था।

Iztima News : छुट्टी का सदुपयोग, श्रमदान के लिए पहुंच रहे युवा, आकार लेने लगा इज्तिमागाह, जानें कैसी चल रही तैयारी







खान आशु 
भोपाल। इसी माह के अंत में राजधानी में होने वाले मजहबी समागम आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिवाली और अन्य सरकारी छुट्टियों में इज्तिमागाह पर जमावड़ा लग रहा है। यहां जारी कामों में हाथ बंटाते हुए युवा और बुजुर्गों ने कई बड़े काम पूरे कर दिए हैं। रविवार को भी यहां बड़ी संख्या में खिदमतगारों के पहुंचने की उम्मीद है।



करीब 300 एकड़ में बनने वाले शामियाना और जमातियों के बैठने एवं आराम करने की जगह का प्रारंभिक स्ट्रक्चर लगभग तैयार कर दिया गया है। सुबह से शाम तक उत्साह से काम में जुटे वालेंटियर्स ने जमीन के समतलीकरण और पंडाल के स्ट्रक्चर के अलावा पार्किंग के जोन तैयार करने पर भी मेहनत करना शुरू दिया है। इज्तिमगाह के आसपास करीब 300 एकड़ में पार्किंग तैयार किए जा रहे हैं। छोटे, मध्यम और बड़े वाहनों के पार्क करने के लिए यहां अलग अलग पार्किंग तैयार किए जा रहे हैं। 

जोश से जुट रहे वालेंटियर
आलमी तबलीगी इज्तिमा के जनसंपर्क अधिकारी डॉ उमर हफीज खान ने बताया कि पंडाल का स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है। वजूखाने भी तैयार हो गए हैं। अब टॉयलेट और बॉथरूम बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। डॉ उमर ने बताया कि इज्तिमागाह की सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि वालेंटियर्स के साथ विभिन्न सरकारी एजेंसियां भी जरूरी कामों को अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि छुट्टियों में यहां बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसके अलावा भी श्रमदान करने वालों का मजमा लगा हुआ है।

इस बार बैन रहेगा सिंगल यूस प्लास्टिक
डॉ उमर ने बताया कि आलमी तबलीगी इज्तिमा के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का खास ख्याल रखने की कोशिश की जाती है। इसके चलते हर साल एक नया प्रयोग किया जाता है। इस कड़ी में इस बार इज्तिमागाह पर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। महज पानी की बॉटल के लिए रियायत दी जाएगी। डॉ उमर ने बताया कि इससे पहले गीला और सुखा कचरा अलग अलग रखने, बचे खाने से खाद बनाने, वाटर ट्रीटमेंट आदि के सफल प्रयोग किए जा चुके हैं, जो इस बार भी निरंतर रहेंगे। 

29 से समागम, 2 को दुआ 
आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज 29 नवंबर से से होगा। इस 4 दिन के आयोजन का समापन 2 दिसंबर को दुआ ए खास के साथ होगा। पिछले सालों की जमातों की आमद को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस बार इज्तिमा में 10 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। इज्तिमा में शामिल होने के लिए जमातों की आमद का सिलसिला अगले हफ्ते से होने की संभावना है। फिलहाल यह जमाते शहर की विभिन्न मस्जिदों में रहेंगी।

खास खास 
=आलमी तबलीगी इज्तिमा 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक
=300 एकड़ में पंडाल
=पार्किंग के लिए 300 एकड़ में जोन
=सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी रहेगी
=वाटर ट्रीटमेंट और बचे हुए खाने से खाद 
=जिला प्रशासन के नेतृत्व में कई सरकारी एजेंसियां जुटी काम में
=छुट्टी के दिन पहुंच रहे वालेंटियर, कर रहे श्रमदान

आजादी की उम्र का हुआ इज्तिमा 
भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई थी। पहला इज्तिमा मस्जिद शकूर खान में हुआ, जिसमें महज 13 लोग शामिल हुए थे। इसके अगले बरस से यह आयोजन ताजुल मसाजिद में आयोजित किया जाने लगा। वर्ष 2005 में जमातों की बड़ी तादाद को देखते हुए इज्तिमा ईंटखेड़ी शिफ्ट कर दिया गया। तबसे यह आयोजन लगातार यहीं पर हो रहा है।
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भोपाल से खान आशु की रिपोर्ट

MP News : जुगत नहीं आई काम, पहुंचाया वक्फ को नुकसान, बरसों बाद आएंगे कानून के घेरे में, जानें क्या है पूरा मामला 







खान आशु 
भोपाल। अध्यक्ष तय है... अधिकारी, कर्मचारी और यहां तक कि चपरासी या चौकीदार भी तयशुदा आदेश के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन मप्र वक्फ बोर्ड में हर कार्यालयीन दिवस(कई बार छुट्टियों में भी) पाबंदी से दिखाई देने वाले एक रिटायर्ड सीईओ की मौजूदगी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। सेवानिवृत्ति के बरसों बाद भी उनकी दफ्तर आवाजाही को लेकर अब लोगों को जवाब मिलने लगे हैं। दरअसल सेवाकाल में उनके हाथों हुए एक बड़े करोड़ी घोटाले की फाइलें ठिकाने लगाना उनकी वक्फ बोर्ड कार्यालय में पहुंच का कारण बताया जा रहा है। हालांकि उनके इन प्रयासों को अब ठेस लगती नजर आ रही है, जब इस वक्फ नुकसान को लेकर अदालत जाने की तैयारी कर ली गई है।

सूत्रों का कहना है कि मप्र वक़्फ़ बोर्ड क़ी सम्पति पंजीयन क्रमांक-165/192 पर रजिस्टर्ड होकर मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 25/8/1989 में प्रकाशित एवं अधिसूचित 40 खसरो वाली वक़्फ़ सम्पति रकबा 16.235 हेक्टयर वक़्फ़ इस्लामिया मदरसा व स्कूल कुरवाई ज़िला विदिशा क़ी सम्पति सर्वे नंबर कुल 19 किता रकबा 4.633 हैक्टेयर 7 करोड़, 77 लाख, 92 हजार 400 क़ी लागत क़ी वक़्फ़ क़ी ज़रखेज़, सिंचित, उपजाऊ ज़मीन को देकर उसके बदले में बंजर बेकार ऊबड़ खाबड़, असिंचित ज़मीन वक़्फ़ के खाते में डाल दी गई।मुतवल्ली ज़फर अली खान को दिनांक 26/06/2010 को विनिमय का आदेश करते मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी दाऊद अहमद खान
ने अपने कार्यकाल में यह कारनामा किया था। 
 
अधिनियम के खिलाफ फैसला
सूत्रों का कहना है कि दाऊद अहमद खान द्वारा वक़्फ़ अधिनियम 1995 संशोधित अधिनियम 2013 क़ी धारा 51 के अनुसार बोर्ड क़ी अनुज्ञा के बिना वक़्फ़ सम्पति का अन्य संक्रांमण (Alienation) शून्य होगा। धारा-51 के अनुसार वक़्फ़ विलेख में अंतर निहित किसी बात के होते हुए भी किसी अचल सम्पति का हिबा, विक्रय, विनिमय अथवा बंधक जो वक़्फ़ सम्पति है शून्य होगा, जब तक कि ऎसी हिबा, विक्रय, विनिमय अथवा बंधक वक़्फ़ बोर्ड क़ी पूर्व अनुज्ञा के बिना प्रभावी नहीं किया जा सकता। वक़्फ़ अधिनियम क़ी धारा 51 व 32 में विनिमय के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान है, जिसके अनुसार ऐसे निर्णय दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिये व बिना बोर्ड क़ी अनुमति के विनिमय नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु इस प्रकरण में प्रथम विनिमय बिना बोर्ड के अनुमति के पद का दुरूपयोग करते और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध रूप से कर दिया गया।

किया पद का दुरुपयोग
तत्कालीन वक़्फ़ बोर्ड सीईओ दाऊद अहमद खान द्वारा पत्र क्रमांक 10/4777-78 भोपाल दिनांक 22/6/2010 को उपरोक्त वक़्फ़ इस्लामिया मदरसा स्कूल कुरवाई के मुतवल्ली ज़फर अली खान वल्द नवाब सरदार अली खान को अच्छी और घटिया दोनों किस्म क़ी भूमियों क़ी अदला-बदली क़ी स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग किया। उन्होंने क्षेत्रधिकार से बाहर जाते वक़्फ़ अधिनियम क़ी धारा 51-(1) एवं धारा 32 (जे) के सुसंगत प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए वक़्फ़ सम्पति को खुर्द -बुर्द करते वक़्फ़ बोर्ड को 8 करोड़ क़ी राजस्व हानि पंहुचाई है।
  
जारी हुई विभागीय जांच
इसी श्रृंखला में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन पत्र क्रमांक-एफ- 4-3/2014/54-1 भोपाल दिनांक 09 जून 2014 को अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा दाऊद अहमद खान को वक़्फ़ बोर्ड को 8 करोड़ रुपये क़ी भारी भरकम राशि का नुकसान पहुँचाने पर विभागीय जाँच का आरोप पत्र जारी करते हुए जहां पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 (2) एवं 13 (1) के अधीन अनुशासनिक प्राधिकारी यथा राज्य शासन उक्त नियमों के नियम 14 (3) के अन्तर्गत आरोप अधिरोपित करने के साथ साथ पत्र में निर्देशित किया गया है। दाऊद अहमद खान के उपरोक्त अवैध एवं क्षेत्रधिकार विहीन कृत्य से मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड को गंभीर आर्थिक हानि पहुंची, जिसके लिये आपने अपने आप को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम -3 के विपरीत कदाचरण करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।
   
मामला EOW में लंबित
वक़्फ़ भूमि क़ी अदला-बदली कर वक़्फ़ बोर्ड को 8 करोड़ का नुक्सान पहुँचाने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जाँच उपरांत यह प्रकरण मध्यप्रदेश शासन क़ी मंज़ूरी न मिलने से अभी प्रतीक्षारत है। 22 दिसम्बर 2014 को अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से अभियोजन चलाने की स्वीकृति हेतु पत्र लिखा था। इसकी अभियोजन क़ी मंज़ूरी में रूकावट इसलिए भी आ रही है कि दाऊद अहमद के साथ इस प्रकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन विदिशा कलेक्टर योगेंद्र शर्मा के साथ साथ मरहूम गुफरान ए आज़म पूर्व वक़्फ़ बोर्ड अध्यक्ष एवं मोईन खान सहित तत्कालीन वक़्फ़ बोर्ड संचालक मंडल पर आरोप कारित किये गये है। अभियोजन क़ी स्वीकृति 10 साल से प्रतीक्षारत है।  

दाखिल हुई पिटिशन
वक़्फ़ के जानकार 10 साल से रुके इस प्रकरण में अभियोजन क़ी स्वीकृति करवाने माननीय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष पिटीशन दायर करते वक़्फ़ को 8 करोड़ का नुकसान पहुँचाने वाले आरोपियों क़ी जल्द से जल्द सलाखो के पीछे जेल भेजनें योजना क़ी अमली जामा पहनाते इसी माह में अमल में लाते पिटीशन दायर करने क़ी तैयारी में जुट गए हैं।

लगे हैं बचने की जुगत में 
कई वर्षों पहले सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व सीईओ दाऊद अहमद मप्र वक्फ बोर्ड गठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। शुरुआती दौर में उन्हें इस चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर भी बनाया गया था, लेकिन इस पर उठी आपत्ति के बाद अदालत ने उन्हें इस जिम्मेदारी से हटा दिया था। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड गठन के बाद से ही दाऊद अहमद लगातार बोर्ड दफ्तर में सेवाएं दे रहे हैं। बिना किसी अधिकृत आदेश या स्वीकृत पद के वे बोर्ड के जरूरी फैसलों में दखल रखने के अलावा कई विशेष फाइलों की ड्राफ्टिंग में भी भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि वे बिना अधिकार कई फाइलों पर मौजूदा सीईओ के फर्जी हस्ताक्षर करने से भी नहीं चूक रहे हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी के बोर्ड में बैठने और कामों में दखल रखने को लेकर बोर्ड जिम्मेदारों के पास भी कोई माकूल जवाब मौजूद नहीं है। हालांकि उनकी मौजूदगी को उनके कार्यकाल में हुए घोटालों की फाइलों को ठिकाने लगाने की जुगत माना जा रहा है।
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भोपाल से खान आशु की रिपोर्ट

गौवर्धन पूजा के सरकारी आदेश पर किलकिल, मसूद ने जताया ऐतराज, जानें क्या बोले कांग्रेस विधायक 


खान आशु 

भोपाल। त्योहारी खुशियों में भी सियासी घालमेल होता दिखाई देने लगा है। मप्र सरकार द्वारा जारी किए गए गौवर्धन पूजा को सरकारी तौर पर मनाए जाने के आदेश पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसे आयोजन करने की बजाए उन गाय की फिक्र और व्यवस्था करना चाहिए, जो सड़कों पर भटक रही हैं।

राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकारी तौर पर गौवर्धन पूजा किए जाने पर ऐतराज जताया है। मसूद ने कहा कि त्यौहारी व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है, न कि इस तरह सरकारी खर्च पर त्यौहार मनाना।

 मसूद ने कहा कि प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार इवेंट करने में इतनी व्यस्त है कि वह विकास और मूलभूत सुविधाओं को भूल गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई त्यौहारों का सरकारीकरण और इससे बढ़कर भाजपाकरण किया जा चुका है। लेकिन न तो यह सरकार की संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल है और न ही इस तरह की कोई जरूरत आमजन को है। मसूद ने कहा कि गौवर्धन पूजा के लिए मंत्रियों को निर्देशित करने की जरूरत नहीं थी। इससे बेहतर तो यह होता कि सड़कों पर परेशान हो रहीं गौ माता के लिए उचित प्रबंधन किए जाते। 

करोड़ों का अनुदान, गौमाता फिर भी परेशान

विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि प्रदेश में मौजूद दर्जनों गौ शालाओं के लिए करोड़ों रुपए का सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन चंद लालची लोगों के हाथों में मौजूद इस व्यवस्था का नतीजा यह है कि पैसा लोगों की जेब में है और गौवंश सड़कों पर हैं। इसका असर यह है कि गौमाता भी परेशान हैं और आमजन भी। विधायक मसूद ने कहा सड़कों पर खुलेआम विचरण कर रहे पशुओं की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। कई एजेंसियों से जारी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हो चुका है, लेकिन सरकार इस तरफ से आँखें बंद किए बैठी है।

क्या है आदेश

प्रदेश की डॉ मोहन सरकार के दौर में त्यौहारों के सरकारी आयोजन की नई परम्परा शुरू की गई है। जन्माष्टमी से लेकर गौवर्धन पूजा तक के लिए सरकारी व्यवस्था की जा रही हैं। इस गौवर्धन पूजा के लिए भी सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र की गौशाला में विशेष पूजन व्यवस्था करें। इस आयोजन को सरकारी स्वरूप में मनाने के लिए कहा गया है।

एसडीएम शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही सुनी जनसमस्याएं ।




जीतेन्द्र सेन 
बैरसिया::: बैरसिया के नवागत एसडीएम आशुतोष शर्मा ने मंगलवार को बैरसिया अनुभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई भी नवागत एसडीएम आशुतोष शर्मा ने की जिसमे प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निराकरण के निर्देश सम्बन्धित विभागो के अधिकारी कर्मचारी को दिए जहां जनसुनवाई के दिन धनतेरस दीपावली पर्व होने के कारण कम ही लोग जनसुनवाई में आए नवागत एसडीएम शर्मा ने जनसुनवाई के वाद उपस्थित कर्मचारियों से औपचारिक चर्चा की ओर परिचय किया।

इस दौरान तहसीलदार करुणा दंडोतिया तहसीलदार अर्जुन मुरलीधरण महिला एवं बाल विकास के परियोजना1/2 के अधिकारी पंकज लाहोटी प्रियंका दीवान बिजली कंपनी के सहायक प्रबंधक हेमंत कुमार डेहरिया नगर पालिका परिषद प्रभारी सीएमओ जाहिद अली सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी आदि मौजूद रहे।

MP News : देवा शरीफ में "अदब अवार्ड" से नवाजे गए भोपाल के डॉ अंजुम, जानें पूरा आयोजन

भोपाल। करीब सौ बरस पुराना हो चुके देवा शरीफ(उप्र) के सालाना उर्स आयोजन में इस बार भी भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया मुशायरा हुआ। इसमें मप्र के अंतरराष्ट्रीय शायर डॉ अंजुम बाराबंकवी को "अदब अवार्ड" से नवाजा गया। कार्यक्रम के मेहमानों में खासतौर से फिल्म अभिनेता राज बब्बर मौजूद थे।

सारे विश्व में अपने अनुयाई रखने वाले मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के आस्ताने पर वर्ष 1924 से लगातार उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस सालाना कार्यक्रम के 100वें आयोजन पर ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित किया गया। महफिल ए अदब सजने से पहले मंच द्वारा अंतरराष्ट्रीय शायर डॉ अंजुम बाराबंकवी को सम्मानित किया गया। 

कार्यक्रम के मेहमानों में फिल्म अभिनेता राज बब्बर, उप्र के पूर्व कार्यवाहक मुुख्यमंत्री  डॉ अम्मार रिजवी, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, न्यायमूर्ति फैज आलम, चौधरी तालिब, चौधरी वकार आदि ने डॉ अंजुम बाराबंकवी को अदब अवार्ड से नवाजा। महफिल ए मुशायरा में दुनिया के मशहूर और अदब की महफिलों की रौनक माने जाने वाले शायर मौजूद थे। इनमें प्रो वसीम बरेलवी, मंजर भोपाली, ताहिर फराज, इकबाल अशहर, अजहर इकबाल, शबीना अदीब, नदीम शाद, खुर्शीद हैदर, आयशा अय्यूब, अकील नोमानी, फैज खुमार , उस्मान मिनाई, बिलाल सहारनपुरी, मकसूद पयामी, अकरम वारसी आदि शामिल थे। 

डॉ अंजुम की खिदमत 
डॉ अंजुम बाराबंकवी शिक्षा जगत का पुराना और पहचाना नाम है। मंच से भी उनका इतना ही गहरा नाता है। अपने फन ओ कलाम से उनको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सतत सम्मान मिलता रहा है। डॉ अंजुम के दस से अधिक गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मूलतः उप्र के बाराबंकी शहर से ताल्लुक रखने वाले अंजुम पिछले कई दशक से मप्र की कर्मभूमि पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

45 से ज्यादा विधाओं पर काम करेगा संस्कार भारती, आयोजन में दिखाई देगा पंच परिवर्तन




भोपाल। संस्कार भारती संगठन की जयपुर में हुई अखिल भारतीय साधारण सभा में विधाओ और संगठनत्मक ढांचे में बदलाव करने के साथ कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस बारे में आज भोपाल स्थित संस्कार भारती के योगेंद्र सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोक कला विभाग के राष्ट्रीय संयोजक निरंजन पांडा ने बताया की नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने के लिए संस्कार भारती कई नए क्षेत्रों में भी अपने कार्य का विस्तार करने जा रहा है। 

पंडा ने बताया कि संस्कार भारती के संगठन में अब केंद्रीय प्रांतीय और जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले 8 विधाओं में संगठन काम करता था लेकिन अब लगभग 45 विधाओं को पांच विभागों में बांटकर काम किया जाएगा। सभी विभागों के लिए अलग टोली बनाकर विभिन्न विधाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे यह कार्यक्रम प्रदेश से जिला और तहसील स्तर तक होंगे। 

पंडा ने बताया कि अखिल भारतीय साधारण सभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि अप्रैल 2025 से कार्यकर्ताओं के लिए नई सदस्यता व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि भरत मुनि स्मरण दिवस नटराज पूजन और 26 जनवरी को भारत माता पूजन उत्सव मनाया जाएगा। राष्ट्रीय संयोजक पांडे ने बताया कि संस्कार भारती के बैनर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में कुटुंब प्रबोधन सामाजिक समरसता पर्यावरण रक्षा स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य का भाव समाहित होगा। इसके साथ ही विभिन्न विधाओं के कलाकारों को उनके हुनर को निखारने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर संस्कार भारती युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगी। लोक कला के राष्ट्रीय संयोजक पंडा के मुताबिक भारतीय संविधान की मूल प्रति में बने 22 चित्र देश की संस्कृति मूल्य इतिहास और आदर्श को प्रकट करते हैं जिन्हें पिछले कुछ साल में हटा दिया गया था लेकिन अब फिर से इन चित्रों का समावेश कर संविधान की नई प्रतियां प्रकाशित की जा रही हैं। पत्रकार वार्ता में भोपाल जिला संस्कार भारती की अध्यक्ष अरुणा शर्मा के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश गलगले और महामंत्री नीरव प्रधान मौजूद रहे।

Bhopal News : MLB कॉलेज में हुआ "कहो कहानी" आयोजन, पशु पक्षियों की हुई चिंता, जानें क्या था आयोजन



भोपाल। चाहे वह खरगोश, बिल्ली, गाय, श्वान हो या तोता, पशु-पक्षी मनुष्य से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं माँगते, एक रोटी, कुछ दाने, पानी, थोड़ी-सी जगह और स्नेह-बस, लेकिन आज इंसान की सोच इतनी सिकुड़ गई है कि वह अपने अलावा और किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता।

राजधानी भोपाल के महारानी लक्ष्मीबाई स्वशासी कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने यह विचार व्यक्त किए। करुणा-क्लब, हिंदी विभाग और साहित्यिक समिति के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 

'कहो कहानी' नामक इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपने पालतू और आसपास के पशु-पक्षियों से जुड़े हुए प्रसंग साझा किए। कार्यक्रम में 16 छात्राओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित महादेवी वर्मा के 'गिल्लू गिलहरी' संस्मरण पर आधारित एनीमेशन फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर क्लब प्रभारी डॉ. संगीता सक्सेना, डॉ. अणिमा खरे एवं डॉ. विजयलक्ष्मी राय उपस्थित थीं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 65 स्वास्थ्य संस्थाओं में हुई गर्भवती महिलाओं की जांच







 प्राइवेट चिकित्सकों और अस्पतालों ने दी स्वैक्षिक निशुल्क सेवा

गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों का आयोजन 25 अक्टूबर को जिले की 65 स्वास्थ्य संस्थाओं में किया गया।  शिविर में ई रूपी मॉडल के तहत महिलाओं की निशुल्क सोनोग्राफी की गई । जांच हेतु महिलाओं को शिविर में लाने एवं घर छोड़ने की सुविधा 108 एंबुलेंस के माध्यम से निशुल्क दी गई। गर्भवती महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी दिया गया।

इन शिविरों के द्वारा पूर्व में सिजेरियन द्वारा प्रसव होने , गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, गंभीर एनीमिया, हैबिचुअल अबॉर्शन , पूर्व में मृत शिशु जन्म, ग्रैंड मल्टीपैरा, माल प्रेजेंटेशन जैसी विभिन्न जटिलताओं वाली महिलाओं का चिह्नांकन कर विशेष चिकित्सकीय देखभाल एवं परामर्श की सेवाए प्रदान की जाती है। शिविरों में विशेषज्ञीय चिकित्सकीय परामर्श के साथ हीमोग्लोबिन, यूरिन एल्ब्युमिन, शुगर, मलेरिया, टीबी,हेपेटाईटिस, ओरल ग्लूकोज़ टेस्ट, ब्लड ग्रुप, एचआईवी, सिफलिस की जांच की गई। 

25 अक्टूबर को आयोजित शिविर में निजी क्षेत्र के चिकित्सकों द्वारा शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में आकर स्वैक्षिक निशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर में पीपल्स मेडिकल कॉलेज, चिरायु मेडिकल कॉलेज , आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल , अपोलो सेज, बीड़कर क्लिनिक, अशोका आईवीएफ सेंटर, यूनिक हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने सहभागिता दी। एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 21 निजी सोनोग्राफी केंद्रों में ई रूपी मॉडल के तहत निशुल्क सोनोग्राफी की जा रही है।
  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए हाई रिस्क गर्भवतियों को विशेष सेवाएं दी जा रही हैं। इन शिविरों में चिह्नित की गई महिलाओं को चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार बर्थ वेटिंग रूम में भर्ती करवाया जा रहा है।