GAD ने जारी किया आदेश, ट्रेजरी और बैंक भी रहेंगे बंद, पढ़िये छुट्टी का आदेश

 
 
  
रायपुर-       छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नयी छुट्टी का ऐलान किया है। 1 नवंबर यानि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर कोषालय और बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।
  
पहले जो आदेश जारी किया गया था, उसके मुताबिक 1 नवंबर को छुट्टी का आदेश ट्रेजरी और बैंकों के लिए लागू नहीं था। लिहाजा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोषालय और बैंकों पर भी आदेश ये लागू होगा।
 

पूर्व सीएम बघेल के X ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार, एक्स पर लिखा- रोना बंद कीजिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए…

 
 
  
  रायपुर-  
   बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर जारी है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक्स पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से पूर्व सीएम को रोना बंद करने और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दे डाली.
  

   
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर बीजेपी पर तीखा हमला किया, जिसमें बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप लगाया कि वे स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट में कहा, राजनीति करनी है तो कीजिए, पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए.
   
बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा. जिसमे लिखा है, ‘एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी” विष्णुदेव साय की सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात करते हुए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर ऐतिहासिक सुधार किया है. रोना बंद कीजिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइये ताकि छत्तीसगढ़ की अगली पीढ़ी आपसे अधिक शिक्षित और संस्कारित हो सके.
   
भूपेश बघेल का किया गया ट्वीट
   
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राजनीति करनी है तो भरपूर कीजिए पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए. स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना ने ग़रीब व मध्यम परिवार में एक उम्मीद जगाई थी कि अब उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकेंगे. पहले लगा था कि भाजपा को छत्तीसगढ़ के सर्वविदित संत स्वामी आत्मानंद जी के नाम से परेशानी है. पर अब स्पष्ट है कि भाजपा को बच्चों की अच्छी शिक्षा बर्दाश्त नहीं हो रही है. अगर आपने स्वामी आत्मानंद स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं की तो आपको पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी. बच्चों को राजनीति में मत घसीटिए.
   
बता दें कि एक दैनिक अखबार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में चाक और डस्टर खरीदने तक के लिए विभाग के पास पैसे नहीं होने की खबर प्रकाशित की थी, जिसको लेकर पूर्व सीएम बघेल ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर निशाना साधा था.
  
 
 

दिवाली पर कुम्हारों के हित में कलेक्टरों का बड़ा फैसला, मिट्टी के दिए बेचने वाले ग्रामीणों के लिए जारी किया कर मुक्त आदेश,SP और DM ने बनाया दीया

 
 
  
  गरियाबंद, मुंगेली, बलौदाबाजार- दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद, मुंगेली और बलौदाबाजार के कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत और नगरपालिका क्षेत्रों में मिट्टी के दिए बेचने वाले ग्रामीण कुम्हारों को किसी प्रकार की समस्या न हो. कुम्हारों को कर मुक्त सुविधा प्रदान करते हुए उनके द्वारा लगाए गए पसरे पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन से आमजन को मिट्टी के दिए खरीदने के लिए प्रेरित करने कि भी अपील की गई है.
  

   
गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आदेश जारी कर कहा कि नगर पंचायत और नगरपालिका क्षेत्रों में मिट्टी के दिए बेचने वाले ग्रामीण कुम्हारों को किसी प्रकार की समस्या न हो. कुम्हारों को कर मुक्त सुविधा प्रदान करते हुए उनके द्वारा लगाए गए पसरे पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा.
   
मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने आदेश में कहा, जिले के नगरीय निकायों में दीया विक्रेताओं से कोई कर नहीं लिया जाएगा. कलेक्टर द्वारा एसडीएम, सीएमओ एवं संबंधित अधिकारियों को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है. वहीं आज कलेक्टर ने कुम्भकारों से मुलाकात कि और इस दौरान उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी. जिसके बाद कुम्भकारों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया.
   
आज कुम्हारों के बीच शहर के बाजार में बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी पहुंचे और दीपावली के लिए मिट्टी के दीये खरीद कुम्हारों का उत्साह वर्धन किया. इसके साथ ही कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारी को कुम्हारों से किसी भी प्रकार का टेक्स नहीं लेने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि दीपावली का त्योहार है सभी को मिट्टी के दीये लेने चाहिए और जलाना चाहिए इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, जिले वासियों को दीपावली त्योहार की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं.
  
 

भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के वायरल वीडियो पर मचा सियासी बवाल : भाजपा ने बताया फेक, सिविल लाइन थाने पहुंचे बड़े नेता

 
 
  
रायपुर-     रायपुर दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी का एक मौलवी को गले लगाते और फिर गाल पर चुंबन देते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई है। वहीं इस बीच विधायक अजय चंद्राकर ने आज सिविल लाइन थाने पहुंचकर प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए मामले में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
  
बता दें कि पूर्व रायपुर सांसद और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुनील सोनी एक मौलवी को गले लगाते और फिर गाल पर चुंबन देते हुए नजर आ रहे है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि वायरल वीडियो फेक है और इसके जरिए सुनील सोनी की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है।
  
वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, “हम न्याय के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और जो लोग इस तरह की नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सजा दी जाए।” इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की है।
  
कांग्रेस ने ली चुटकी
  
गौरतलब है कि 13 नवंबर को राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रचार प्रसार में जुटी हुई है. इस बीच इस बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के इस वीडियो को लेकर दोनों पार्टियों में सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि चुटकी लेते हुए कहा कि ”कांग्रेस ने बीजेपी को चुम्मा लेने पर मजबूर कर दिया, पता नहीं चुनाव के दौरान बीजेपी और क्या-क्या करेगी। दक्षिण की जनता सब समझ चुकी है।
  
देश-प्रदेश में भ्रम पैदा कर रही है कांग्रेस – डिप्टी सीएम साव
  
उप मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश-प्रदेश में भ्रम पैदा कर रही है। वह शांति और सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देंगे।
 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी

 
 
  
रायपुर-    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि में मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज हुई बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में आयोग को सहयोग प्रदान करें। साथ ही लोगों को जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।
  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर को रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के शेष 89 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। नागरिक 28 नवम्बर तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। इस दौरान 9-10 नवम्बर तथा 16-17 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण के बाद 6 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 29 अक्टूबर को फोटोरहित मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन और 6 जनवरी को अंतिम प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जाएगा। नागरिक मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची डाउनलोड कर इसका अवलोकन कर सकते हैं।
  
फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा जिनका नाम वर्तमान में किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगामी 1 जनवरी के साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अपना अग्रिम आवेदन दे सकते हैं।
  
इन फार्म्स का करें उपयोग, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं
  
नागरिक नए निर्वाचकों के पंजीयन के लिए प्रारूप-6, प्रवासी निर्वाचकों के नाम पंजीयन के लिए प्रारूप-6क, स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों के आधार नम्बर प्राप्त करने के लिए प्रारूप-6ख, विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप/विलोपन के लिए प्रारूप-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने एवं प्रविष्टि में सुधार के लिए प्रारूप-8 का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। नागरिक निर्धारित प्रारूप में वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in एवं वोटर्स हेल्प लाइन एप में स्वयं आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
  
मतदाता सूची में मतदाता का नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज होने पर आयोग द्वारा संचालित वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in या Voter Helpline App में जाकर e-EPIC डाउनलोड किया जा सकता है। यदि मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं है, तो फॉर्म-8 में संशोधन के माध्यम से मोबाइल नंबर दर्ज कराकर e-EPIC Download Tab में जाकर दर्ज e-EPIC डाउनलोड कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क किया जा सकता है।
  
निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि में राज्य में 2.07 करोड़ मतदाता
  
छत्तीसगढ़ में निर्वाचक नामावली की प्रारंभिक प्रकाशन तिथि 29 अक्टूबर की स्थिति में दो करोड़ सात लाख 43 हजार 791 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें एक करोड़ दो लाख 69 हजार 459 पुरुष मतदाता, एक करोड़ चार लाख 73 हजार 614 महिला मतदाता एवं 718 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग चिन्हांकित मतदाताओं की संख्या एक लाख 94 हजार 638 है। वहीं 18-19 वर्ष आयु वर्ग के तीन लाख दस हजार 639 और 85 वर्ष से अधिक के 94 हजार 691 वरिष्ठ मतदाता हैं। प्रदेश में 20 हजार 173 सेवा मतदाता पंजीकृत हैं।
 

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गये कई महत्वपूर्ण निर्णय

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
  
 खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि (14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता अवधि को एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक पुनवैधिकरण करने का निर्णय लिया है।
  
 त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 प्रतिशत से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।
  
 मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने का अनुमोदन किया गया। शेष शिक्षक (पंचायत) के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
  
 स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्याें को वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया।
  
 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 01 नवम्बर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी।
  
इस नीति में अमृतकाल छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में एमएसएमईडी एक्ट-2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधन को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने का विशेेष प्रावधान किया गया है।
  
नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण/विविधीकरण, प्रतिस्थापन एवं अन्य कार्याे के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वागींण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकासखण्डों को तीन क्षेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण भी किया जाएगा। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्यूमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है।
  
फर्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, फूडप्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटी एवं आईटीईएस आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
  
 मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
 नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन कीे व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
  
 ग्राम नियानार, जगदलपुर जिला बस्तर में एन.एम.डी.सी. के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आबंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि, मण्डल द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  
 नवा रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया।
  
 राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का निर्णय लिया गया।
  
 मंत्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक महिलाओं को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिंहिंत तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
  
यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2 लाख 47 हजार हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई है। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, परंतु वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुईं। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है।

 मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र-छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्य बल मिलेगा।
  
 मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल सम्पत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  
 छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
 छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
 
 

सूरजपुर डबल मर्डर: पूर्व डिप्टी सीएम ने मुख्य आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को बताया असंवैधानिक

 
 
  
  बलरामपुर-   सूरजपुर में दोहरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के अवैध घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने गलत बताया है। उन्होंने इसे गलत करार देते हुए कहा कि “हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं, न कि जंगलराज में।” उनका कहना था कि संविधान और प्रजातंत्र की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि हर नागरिक के अधिकार और हितों की रक्षा हो सके और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी पर भी कार्रवाई करना अनुचित है।
  

   
अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बलरामपुर पहुंचे सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि कानून का पालन सुनिश्चित करना ही लोकतंत्र की नींव है। “हमने राजा की व्यवस्था इसीलिए बदली क्योंकि कानून का शासन और निष्पक्ष न्याय हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। संविधान इसलिए बनाया गया ताकि हर व्यक्ति के साथ उचित और समान व्यवहार हो। उनका मानना था कि ऐसी कार्रवाइयां कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन करती हैं और जनता में एक गलत संदेश भेजती हैं कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के भी कार्रवाई की जा सकती है।
   
पूर्व डिप्टी CM ने आरोपी को संरक्षण देने का लगाया आरोप
   
पूर्व डिप्टी सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि जिला बदर का आरोपी पुलिस के संरक्षण में थाने में बैठकर पुलिसवालों को निर्देश दे रहा था। उन्होंने कहा, “सूरजपुर के थाने में बैठकर आरोपी पुलिसकर्मियों को निर्देश दे रहा था, यहाँ तक कि उनसे अपने लिए चीज़ें मंगवा रहा था। ऐसा व्यक्ति कानून का पालन करने के बजाय कानून का मजाक बना रहा था, और इसके पीछे पुलिस का सहयोग था।” उन्होंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले के एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर कर देने से भी न्याय नहीं मिला है, क्योंकि असली जिम्मेदार वे लोग हैं जिन्होंने खुलेआम इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया और आरोपी को संरक्षण प्रदान किया।
   
उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएँ समाज में अनुशासनहीनता और अराजकता को बढ़ावा देती हैं। “जब आरोपी को संरक्षण प्राप्त था, तो उसके मन में कानून का भय नहीं रह गया था। इसका परिणाम यही हुआ कि उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया और उसने ह्त्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया।
   
जानें क्या है पूरा मामला
   
बता दें कि बीते 13 अक्टूबर को आरोपी कुलदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधान आरक्षक तालिब शेख की बेटी और पत्नी की नृशंस हत्या कर दी थी। इसके बाद सूरजपुर में बवाल मचा रहा और लोग आरोपी के घर को जमीदोज करने की मांग करने लगे थे। इसके बाद सूरजपुर नगर पालिका ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया था और आज तड़के सुबह नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
   
कुलदीप एनएसयूआई का जिला सचिव और आदतन बदमाश है। आरोपी की गिरफ्तारी के चंद घंटे पूर्व ही एसपी सूरजपुर ने उस पर 10 हजार रुपए के इनाम की भी घोषणा की थी। कुलदीप साहू के पिता अशोक कुमार साहू निवासी बाजारपारा सूरजपुर के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है।
  
 

CJM कोर्ट ने 11 नवंबर तक बढ़ाई गैंगस्टर अमन साव की न्यायिक रिमांड

 
 
  
रायपुर-    राजधानी रायपुर में CJM कोर्ट ने जेल में बंद झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर और तेलीबांधा शूटआउट के मास्टरमाइंड अमन साव की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. यानि अनाम साव अब 11 नवंबर तक रायपुर जेल में ही बंद रहेगा। कारोबारी पर शूटआउट मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस ने अमन साव को कोर्ट में पेश न करके रिमांड बढ़ाने का आवेदन लगाया था, जिसपर CJM कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने का फैसला सुनाया है।
  
बता दें कि झारखण्ड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साव फिलहाल रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। अमन पर रंगदारी वसूलने और राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर कारोबारी पर फायरिंग कराने का आरोप है। इसके लिए उसने गुर्गे भी भेजे थे। इसके अलावा अन्य मामलों में भी रायपुर पुलिस अमन से पूछताछ कर रही है।
 

बिना अनुमति पर्यावरण विभाग के PRO ने लगाया होर्डिंग्स, मंत्री ओपी चौधरी ने किया निलंबित

 
 
  

   
   रायपुर-     छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदूषण बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अमर प्रकाश सावंत को निलंबित कर दिया है.
  
  

   
   
दरअसल, छत्तीसगढ़ पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राजधानी रायपुर में दिवाली के दौरान पटाखों के संबंध में बिना मंत्री की अनुमति के होर्डिंग्स लगवाए गए. होर्डिंग्स में मंत्री ओपी चौधरी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी फोटो थी.
   
सरकार ने सूक्ष्म अनुमति के बिना होर्डिंग्स लगाने को सरकारी मुलाजिम का मनमानापूर्ण व्यवहार करार देते हुए सावंत के खिलाफ एक्शन लिया है. पौल्यूशन बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जारी निलंबन आदेश में इसे प्रशासनिक कारण बताया गया है, लेकिन अंदरूनी जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में बिना अनुमति होर्डिंग्स लगवाना पीआरओ को महंगा पड़ गया.

  
 

9 फिल्म डायरेक्टर बनाए गए फिल्म विकास निगम एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य, फिल्म सिटी के प्रस्ताव पर जल्द मुहर लगा सकती है सरकार

 
 
  
  रायपुर-     लंबे समय से छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माताओं की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष की घोषणा से पहले एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है. इसमें भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, फिल्म अभिनेता एवं छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश अवस्थी समेत 9 लोगों को सदस्य बनाए गए हैं. संस्कृति विभाग के संचालक एवं पर्यटन के एमडी विवेक आचार्य केंद्र सरकार ने सरकार को फिल्म सिटी एवं नया रायपुर के लिए विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव दिया है. इस पर भी जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है.
  

   
डॉ. रमन सिंह के तृतीय कार्यकाल में राजेश अवस्थी को अंतिम महीने में फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था. उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार में इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई थी. फिल्म निर्माता लंबे समय से पुनः नियुक्ति की मांग कर रहे थे. इस पर विचार कर विष्णु देव सरकार ने नई नीति निर्धारण करने राजेश अवस्थी सहित 9 सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी बनाई है. यह कमेटी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सरकार को देगी. इसके बाद सरकार नए सुझाव को फिल्म नीति में लागू कर फिल्म विकास निगम के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी.
   
फिल्म सिटी समेत अन्य योजनाओं पर जल्द लग सकती है मुहर
   
राजेश अवस्थी छत्तीसगढ़ी एवं बॉलीवुड की फिल्मों में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं. उन्होंने बतौर अभिनेता एवं लाइन प्रोड्यूसर बहुत सारे फिल्मों में एवं सीरियलों एवं वेब सीरीज में काम किया है. अन्य सदस्यों के अनुभव को देखते हुए यह निर्णय सरकार ने लिया है. बता दें कि कुछ दिनों पहले संस्कृति विभाग के संचालक एवं पर्यटन के एमडी विवेक आचार्य केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मांगे जाने पर फिल्म सिटी एवं नया रायपुर के लिए विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव लेकर गए थे. इसकी भी जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ फिल्मों के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों की भी भारी मात्रा में शूटिंग होने की संभावना है.