आज पांच अक्टूबर से सेविका - सहायिका जाएगी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
झारखंड डेस्क
धनबाद:आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वाहन पर पांच अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बाघमारा प्रखंड के सेविका सहायिकाओं ने पत्राचार शुक्रवार सीडीपीओ व जिला मुख्यालय को किया। 

 प्रखंड अध्यक्ष पार्वती देवी ने बताया कि संघ की ओर से 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था। उस वक्त सरकार के प्रतिनिधि सुदिव्य कुमार सोनु ने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक में मांगों पर विचार किया जाएगा। 

मगर कैबिनेट की बैठक में किसी तरह का पहल नहीं किया जाने पर संघ के आह्वाहन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। साथ ही बताया कि हमारी मांगों में नियमावली में सुधार ,मानदेय बढ़ोतरी, पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने व नियमिती करने, मोबाइल एवं पोषाहार की राशि बाजार दर के समान भुगतान करने आदि मांग शामिल है। कहा कि मांगे पुरी होने तक प्रखंड के सभी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगी।

जामताड़ा पुलिस ने छह साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार,


जामताड़ा : साइबर ठगों से रहिये सावधान नही तो आपकी बैंक अकाउंट खाली हो जाएगी। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और बिजली अधिकारी बनकर लोगों को फोन करके सोलह अंक का ए टी एम नंबर, सी वी वी नंबर एवं ओ टी पी नंबर प्राप्त कर विभिन्न इ वॉलेट एवं फर्जी बैंक खातों के माध्यम से अपने खातों में ट्रंसफर कर साईबर ठग ठगी कर रहे हैं।

 आज पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब को गुप्त सूचना मिली कि जामताड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पाण्डेडीह एवं करमाटाँड़ थानान्तर्गत ग्राम माणिकपुरा, सिकरपोसनी एवं मट्टाँड़ में साइबर अपराधियों के द्वारा विभिन्न बैकों के ग्राहकों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। 

सूचना के आधार पर एसपी ने पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, अब्दुल रहमान के नेतृत्व में पु०नि०, जयन्त तिर्की, पु०अ०नि० मनीष कुमार गुप्ता, पु०अ०नि० प्रशांत कुमार, साईबर अपराध थाना, जामताड़ा एवं अन्य पुलिसकर्मी को शामिल करते हुए उंक्त स्थानों पर छापेमारी की गई।

जिसमें छः साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वही आज साइबर अपराध थाना में इंस्पेक्टर जयंत तिर्की ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा और करमाटांड़ थाना के विभिन्न क्षेत्रों में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। जिसमें छः साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनलोगों के पास से 19 मोबाइल, 36 सिमकार्ड, ए टी एम कार्ड, आधार कार्ड व नगद दस हजार पांच सौ रुपए बरामद हुआ है। इस संबंध में इनके विरूद्ध जामताड़ा साईबर अपराध थाना में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं गिरफ्तार हुए सभी अपराधियों पर पहले से भी कई अपराधों ने आरोपित थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का कार्यक्षेत्र मुलत: पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है।

झारखंड में कल हेमंत विस्व सरमा महिलाओं और युवाओं के लिए घोषणा करेंगे भाजपा कि ओर अपनी पांच योजनाएं
रांची। झारखंड में चुनावी दाव पेंच शुरू हो गयी है, इधर हेमंत सोरेन ने महिला वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए माइयाँ योजना शुरू की, महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीना 1000 रूपये देना भी शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ भाजपा की ओर से झारखंड के विधान सभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व सरमा ने कहा की अगर भाजपा सरकार झारखंड में बनती है तो झारखंड के दीदी को 2100 रुपये प्रतिमाह देना शुरू करेगी।

 इसके लिए 'गोगो दीदी योजना' की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान योजना से सिर्फ ठगने का काम चल रहा है।

इस बीच सरमा ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि भाजपा जो बोलती है उसे अवश्य पूरा करती है। हिमंत विस्वा सरमा 

इस बीच उन्होंने संकेत दिया कि  "कल हम झारखंड के लिए (भाजपा का) पूरा घोषणापत्र जारी तो नहीं किया जा रहा हैं, लेकिन हम युवाओं और महिलाओं की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए राज्य के लिए अपने पांच मुख्य बिंदु जनता के सामने सामने रखेंगे...".

जदयू झारखंड में 11 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, एक प्रतिनिधि खीरू महतो के नेतृत्व में पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार से मिलकर बताया अपना निर्णय





झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जनता दल यूनाइटेड(जदयू) भी यहां विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेगी। ऐसे में जदयू ने प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। 

इस दौरान जदयू ने झारखंड की 3 विधानसभा सीटों पर जीत का पूरा भरोसा है.इन सीटों पर जदयू को अपने लिए काफी संभावनाएं दिख रही हैं।

इस सन्दर्भ में प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो कर रहे थे। 

इस दौरान झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ व्यापक रूप से चर्चा हुई।

वहीं, खीरू महतो ने मुख्यमंत्री से झारखंड में 11 सीटों की मांग की है । प्रदेश अध्यक्ष ने झरिया, टुंडी, मांडू, छतरपुर के साथ मांडर विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की रिपोर्ट भी सौंपी है । 

प्रदेश नेतृत्व की बात को गंभीरतापूर्वक सुनते मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है । साथ ही कहा कि वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सहित भाजपा शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करेंगे।

जदयू की प्राथमिकता में हैं 3 सीटें

तमाड़, पूर्वी जमशेदपुर, मांडू जैसी सीटें ऐसी हैं, जो जदयू की प्राथमिकता में शामिल हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री राजा पीटर ने जदयू की सदस्यता ली है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें तमाड़ सीट से उम्मीदवार बना सकती है। वहीं, पूर्वी जमशेदपुर के वर्तमान विधायक सरयू राय भी हाल ही में जदयू में शामिल हुए थे। वहीं खीरू महतो पूर्व में मांडू विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं।

धनबाद में हो रहे कोयलाचोरी में अधिकारियों की मिली भगत की सीबीआई जाँच का कोर्ट के आदेश का सांसद ढुल्लु महतो ने किया स्वागत



झा. डेस्क 
धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा कोयला के धंधे में धनबाद में पदस्थापित रहे पुलिस अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का स्वागत किया है. साथ ही कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में ही होनी चाहिए.

 सांसद ढुल्लू महतो ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बीतचीत कर रहे थे. जहां उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सत्य की जीत है. साथ ही उन्होंने दोषी अगर कोई पुलिस अधिकारी साबित होता है तो उसे कठोर सजा दी जाय.

सांसद ढुल्लू महतो अरबों रूपये की वसूली का आरोप लगाया

धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि वे इसके लिए लगातार वे प्रयासरत थे. धनबाद के पूर्व पुलिस अधिकारी के कार्यकाल में अवैध खनन में अरबों रुपये की लूट और वसूली हुई. सैकड़ों लोगों की जान गयी. इसके लिए तत्कालीन अधिकारी जिम्मेदार हैं. 

उन्होंने कोर्ट से मांग किया है कि जिन लोगों के कारण इतनी मौत हुई उन्हें फांसी सजा दी जाए. उन्होंने बताया कि सरकार को इस मुद्दे पर दर्जनों बार पत्राचार किया गया. लेकिन, कार्रवाई के बजाय उस ऐसे लोगों को प्रोन्नति दी जाती रही. अब न्यायालय से ही उम्मीद है. 

इसके अलावे कई गंभीर आरोप भी लगाये. साथ ही कहा कि सत्ताधारी दल का एक नेता पूर्व पुलिस अधिकारी से सांठ-गांठ कर अपने यहां अवैध लोहा, कोयला गिरावा कर कारोबार करता रहा. ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

सीएम से कहा चाहे तो आप मेरा भी जाँच करा लें 

सांसद ने कहा कि झामुमो वाले कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है. उन्होंने बाघमारा विधायक रहते हुए कई बार सदन में कोयला चोरी, अवैध वसूली का मुद्दा उठाया. उन्होंने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो चाहे तो मेरे खिलाफ जांच करा लें. उनके खिलाफ कई झूठे मुकदमा हुए. लेकिन, आर्थिक अपराध का कोई मुकदमा नहीं हुआ है. प्रेस वार्ता में उनके साथ भाजपा नेता संजीव अग्रवाल, संजय झा, नितिन भट्ट, मिल्टन पार्तसारथी भी मौजूद थे.

चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को रांची के डीसी के रूप में निर्वाचन पदाधिकारी बनाये जाने को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया


झा. डेस्क 
रांची : चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने के आदेश को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है. आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर छह दिसंबर, 2021 के आदेश का अनुपालन करने का कहा है. 
साथ ही 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया. 

आयोग ने छह दिसंबर, 2021 को आदेश जारी कर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने, विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था.

 पत्र में क्या है..?

चुनाव आयोग बनाम मंजूनाथ भजंत्री व अन्य के मामले में मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा गया है. कहा गया है कि मधुपुर उप चुनाव में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आयोग के वोटर टर्न आउट एप और प्रेस कांफ्रेंस में अलग अलग आंकड़ा पेश किये जाने की वजह से उन्हें 26 अप्रैल 2021 को उपायुक्त के पद से हटा दिया गया था. 

चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापित करने का आदेश दिया था. इसके करीब छह महीने बाद मुख्य निर्वाची अधिकारी (सीइओ) ने आयोग को रिपोर्ट भेज कर यह जानकारी दी कि उपायुक्त ने चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद निशिकांत दूबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

आयोग ने उपायुक्त से मांगा था स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग ने इस पर उपायुक्त से स्पष्टीकरण पूछा. जवाब संतोषप्रद नहीं होने की वजह से छह दिसंबर, 2021 को आयोग ने उपायुक्त को हटाने और भविष्य में आयोग की अनुमति के बिना चुनाव से जुड़े काम में पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया. पर सरकार ने उन्हें पद से नहीं हटाया. 23 दिसंबर, 2021 को कार्मिक विभाग की ओर से आयोग के एक पत्र लिख कर कहा गया कि आयोग अपना आदेश वापस ले, क्योंकि आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस तरह का आदेश देने का अधिकार आयोग को नहीं है. इस तरह के आदेश से राज्य की संप्रभुता प्रभावित होती है.

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मांगी थी राय

मुख्य सचिव के राज्य से बाहर होने के आधार पर कार्मिक ने यह पत्र लिखा था. आयोग ने 15 दिसंबर, 2022 को पत्र भेज कर इस मामले में मुख्य सचिव की राय मांगी, जो नहीं मिली. 26 दिसंबर को मंजूनाथ भजंत्री से जिला निर्वाचन पदाधिकारी का काम वापस लेते हुए डीडीसी को सौंप दिया गया. इस बीच मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर (5716/22) चुनाव आयोग के छह दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी. इसमें चुनाव आयोग के आदेश के नियम विरुद्ध बताया गया.

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को बताया था सही
सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद भजंत्री की याचिका को स्वीकार कर लिया. इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में एलपीए (244/24) दायर की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के आदेश को सही करार दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग का निर्देश मानना राज्य के लिए बाध्यकारी है. आयोग का आदेश नहीं मानना संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करने जैसा है.

चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को रांची के डीसी के रूप में निर्वाचन पदाधिकारी बनाये जाने को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया







झा. डेस्क 
रांची : चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने के आदेश को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है. आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर छह दिसंबर, 2021 के आदेश का अनुपालन करने का कहा है. 
साथ ही 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया. 

आयोग ने छह दिसंबर, 2021 को आदेश जारी कर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने, विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था.

 पत्र में क्या है..?

चुनाव आयोग बनाम मंजूनाथ भजंत्री व अन्य के मामले में मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा गया है. कहा गया है कि मधुपुर उप चुनाव में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आयोग के वोटर टर्न आउट एप और प्रेस कांफ्रेंस में अलग अलग आंकड़ा पेश किये जाने की वजह से उन्हें 26 अप्रैल 2021 को उपायुक्त के पद से हटा दिया गया था. 

चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापित करने का आदेश दिया था. इसके करीब छह महीने बाद मुख्य निर्वाची अधिकारी (सीइओ) ने आयोग को रिपोर्ट भेज कर यह जानकारी दी कि उपायुक्त ने चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद निशिकांत दूबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

आयोग ने उपायुक्त से मांगा था स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग ने इस पर उपायुक्त से स्पष्टीकरण पूछा. जवाब संतोषप्रद नहीं होने की वजह से छह दिसंबर, 2021 को आयोग ने उपायुक्त को हटाने और भविष्य में आयोग की अनुमति के बिना चुनाव से जुड़े काम में पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया. पर सरकार ने उन्हें पद से नहीं हटाया. 23 दिसंबर, 2021 को कार्मिक विभाग की ओर से आयोग के एक पत्र लिख कर कहा गया कि आयोग अपना आदेश वापस ले, क्योंकि आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस तरह का आदेश देने का अधिकार आयोग को नहीं है. इस तरह के आदेश से राज्य की संप्रभुता प्रभावित होती है.

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मांगी थी राय

मुख्य सचिव के राज्य से बाहर होने के आधार पर कार्मिक ने यह पत्र लिखा था. आयोग ने 15 दिसंबर, 2022 को पत्र भेज कर इस मामले में मुख्य सचिव की राय मांगी, जो नहीं मिली. 26 दिसंबर को मंजूनाथ भजंत्री से जिला निर्वाचन पदाधिकारी का काम वापस लेते हुए डीडीसी को सौंप दिया गया. इस बीच मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर (5716/22) चुनाव आयोग के छह दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी. इसमें चुनाव आयोग के आदेश के नियम विरुद्ध बताया गया.

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को बताया था सही
सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद भजंत्री की याचिका को स्वीकार कर लिया. इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में एलपीए (244/24) दायर की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के आदेश को सही करार दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग का निर्देश मानना राज्य के लिए बाध्यकारी है. आयोग का आदेश नहीं मानना संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करने जैसा है.

झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता,17 पुलिसकर्मियों की मौत के गुनाहगार नक्सली को धर दबोचा, भारी मात्रा में हथियार बरामद





झारखंड डेस्क 
गुमला। झारखंड पुलिस को नक्सल आपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 17 पुलिसकर्मियों की मौत के गुनाहगार नक्सली को धर दबोचा है। खूंखार नक्सली का नाम रंथु उरांव उर्फ गुरुचरण है।

पकड़े गए नक्सली कोयल शंख जोन का सबजोनल कमांडर है, जिस पर पुलिस ने छह लाख रुपये का इनाम रखा है। रंथु उरांव उर्फ गुरुचरण के साथ पांच हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रंथु उरांव गुमला, लोहरदगा व लातेहार जिला में 77 नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है।

दरअसल गुमला के हरिनाखाड़ व आंजन के घने जंगलों के बीच भाकपा माओवादी के नक्सली घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। क्यूआरटी टीम का गठन किया गया और आंजन जंगल में दो बाइक में तीन संदिग्धों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। लेकिन, पुलिस को देखकर बाइक में बैठे नक्सलियों ने फायरिंग कर दी. 

पुलिस ने पीछा किया और जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इन तीनों से पूछताछ के बाद हरिनाखाड़ में छिपाकर रखे हुए हथियार मिला. साथ ही दो और नक्सलियों को पकड़ा गया। नक्सलियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार, गोली व आइइडी बम बरामद हुआ है। 

गिरफ्तार नक्सलियों में सबजोनल कमांडर कुल्ही गुमला निवासी रंथु उरांव उर्फ गुरुचरण, कतरी महुआटोली के जयशंकर महतो, भरनो थाना के खरका अमलिया के रोहित उरांव, कुटमा कुरूमगढ़ के राजू अहीर उर्फ राजू गोप, कुटमा कुरूमगढ़ के सुलेंद्र मुंडा है। वहीं पुलिस ने नक्सलियों की निशानदेही पर ही जंगल में चार आइइडी बम को निष्क्रिय कर दिया। वहीं एक कारबाईन, तीन रायफल, तीन देशी कटटा, 137 गोली, भाकपा माओवादी का पर्चा पांच मोबाइल दो बाइक बरामद किया है.

कांग्रेस नेता अशोक प्रकाश लाल एवं पूर्व मंत्री स्व. ओपी लाल की धर्म पत्नी का निधन, अंतयेष्टि आज





झा. डेस्क 
धनबाद : अविभाजीत बिहार सरकार में रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओपी लाल की धर्मपत्नी व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रकाश लाल की माता शोवा देवी (उम्र 85 वर्ष का) गुरुवार रात 9:00 बजे हृदय गति रुकने से निधन हो गया. पूर्व मंत्री की पत्नी शोवा देवी अपने पीछे चार पुत्र सुनील श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव पुत्री अनीता श्रीवास्तव सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गयीं. 

ओपी लाल की पत्नी का अंतिम संस्कार शुक्रवार दिन 12 बजे कतरास लिलौरी मंदिर श्मशान घाट मंदिर में किया जाएगा. 

उनके निधन पर पूर्व विधायक जलेश्वर महतो, वियाडा पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा, कांग्रेसी नेता रणधीर ठाकुर, डॉ उमाशंकर सिंह आदि ने शोक व्यक्त किया है.

भाजपा में कंफ्यूजन नहीं है, झारखंड में रघुवर दास की वापसी की अटकलों पर बोले निशिकांत दुबे


झारखंड डेस्क 
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रघुवर दास की झारखंड की सियासत में वापसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

दरअसल भाजपा झारखंड के चुनाव सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की बीते शुक्रवार को भुवनेश्वर राजभवन में रघुवर दास से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद रघुवर दास दिल्ली रवाना हो गए थे। दिल्ली में रघुवर दास की राष्ट्रीय नेताओं के साथ मेल-मुलाकात की चर्चाएं थीं।

कयास लगाए जाने लगे थे कि राज्यपाल पद से रघुवर दास का इस्तीफा लिया जा सकता है। इन अटकलों के बीच भाजपा के कद्दावर नेता सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि भाजपा में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 

केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया है। पहली बार उड़ीसा में अपने दम पर हमारी सरकार बनी है।रघुवर दास को झारखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहने के कारण बहुत अनुभवी हैं, इसलिए वह उड़ीसा में नई सरकार को मार्ग दर्शन देते रहेंगे। 

इस बीच हिमंता बिश्वा सरमा ने कहा कि यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह राज्य के कोल्हान और संथाल परगना प्रमंडलों में एनआरसी लागू करेगी।झारखंड में भाजपा की सरकार आने के बाद गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाए जाएंगे।