मध्यप्रदेश में पहली बार गाय के गोबर से बनाई जाएगी बायो CNG, वाहन चलाने के साथ आम लोगों के घरेलू जरूरतों में भी होगा उपयोग








मध्यप्रदेश में गाय के गोबर से बायो सीएनजी बनाई जाएगी। इससे तैयार गैस से ग्वालियर नगर निगम के वाहन तो चलेंगे ही साथ ही इसे आम लोगों को उपयोग के लिए भी देने की भी योजना है। ग्वालियर में स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी लाल टिपारा गोशाला में इसका प्लांट तैयार किया गया है।

इस बायोसीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि ग्वालियर में नगर निगम द्वारा संचालित प्रदेश की सबसे बड़ी गोशाला लाल टिपारा में है। इसका संचालन कुछ वर्ष पहले संतों को सौंपा गया तो यह देश की सबसे आदर्श गौशाला बन गई, जहां लोग अपना जन्मदिन से लेकर मेरिज एनिवर्सरी तक मनाने आते हैं।



इस गौशाला में अभी 9850 गौवंश का बसेरा है। यहां हर रोज 100 टन गोबर निकलता है, इससे यहां स्थापित हो रहे संयंत्र से अभी 2 टन बायो सीएनजी तैयार होगी। गोशाला के प्रबंधन से जुड़े संत स्वामी ऋषभ देवानंद का कहना है कि यह मध्यप्रदेश में किसी गौशाला में अनूठी पहल है। गोबर सच में धन के रूप में बदलेगा। गैस बनने के बाद निकलने वाले वेस्ट को खेती में उपयोग के लिए बेचा जाएगा।

ईसाई बनने पर सरकार ने रद्द किया परिवार का SC प्रमाणपत्र, अब नहीं मिलेगा आरक्षण, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर का मामला








आंध्र प्रदेश के एसपीएस नेल्लोर जिले के गुडूर मंडल में अनुसूचित जाति (SC) माला समुदाय के लिए महत्वपूर्ण जीत मिली है। राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने टी. लक्ष्मण राव और उनके परिवार के एससी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। इस फैसले का आधार ग्रामीणों की एक लंबी शिकायत प्रक्रिया रही, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद भी एससी विशेषाधिकारों का लाभ उठाने को लेकर सवाल उठाए थे।



ग्रामीण इस मुद्दे पर चिंतित थे, खासकर जब लक्ष्मण राव के परिवार ने अपने घर को एक अवैध चर्च में बदल दिया था। ग्रामीणों ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक गतिविधियों से सामाजिक अशांति बढ़ रही थी, क्योंकि वहां से धर्मान्तरण की कोशिशें भी हो रहीं थीं। प्रारंभिक शिकायतें 2021 में दत्तम श्रीनिवासुलु और मोचेरला महेश द्वारा दर्ज कराई गईं, जिनका ध्यान अवैध चर्च और धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर था। हालांकि, तहसीलदार और जिला कलेक्टर को कई बार शिकायतें देने के बावजूद, ग्रामीणों की अपील को पहले नज़रअंदाज़ कर दिया गया था। लेकिन उनकी लगातार कोशिशों से अंततः जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए। तहसीलदार द्वारा की गई जांच में ग्रामीणों के आरोपों की पुष्टि हुई, और दिसंबर 2023 में जिला स्तर की जांच समिति ने लक्ष्मण राव और उनके परिवार के एससी प्रमाणपत्रों को रद्द करने की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि ये लाभ केवल उन व्यक्तियों के लिए हैं जो वास्तव में एससी समुदाय से संबंधित हैं, और धर्म परिवर्तन के बाद उनका अधिकार समाप्त हो जाता है।

इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि सरकार ने सही कदम उठाया है। धर्म परिवर्तन करने के बाद भी एससी प्रमाणपत्र बनाए रखने का प्रयास उन वास्तविक लोगों के अधिकारों को कमजोर करता है, जो इस समुदाय से आते हैं और वंचित रह जाते हैं। इस मामले में ग्रामीणों की सामूहिक कार्रवाई और कानूनी वकालत करने वाले समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसने सामाजिक न्याय को बनाए रखने की लड़ाई में मदद की।



एससी/एसटी राइट्स फोरम के अध्यक्ष एमके नागराजू ने यह भी चेतावनी दी कि गलत तरीके से प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें ऐसे अधिकारियों के लिए दंड और कारावास का प्रावधान है, जो अयोग्य व्यक्तियों को एससी प्रमाणपत्र जारी करते हैं।

यह फैसला इसको भी उजागर करता है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद जाति आधारित लाभ लेने की प्रवृत्ति से निपटने के लिए सख्त जांच और कार्रवाई जरूरी है। धर्मांतरण रैकेट और गलत लाभ उठाने की घटनाएँ बताती हैं कि ऐसे मामलों में और अधिक सतर्कता और कानूनी कदम उठाने की जरूरत है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने सही कदम उठाया है, जिससे वास्तविक हकदारों को उनका अधिकार मिल सकेगा और गलत तरीके से लाभ उठाने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, भारत भी अलर्ट मोड में, पीएम मोदी ने बुलाई CCS की बैठक
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पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। जिसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। इसी बीच PM मोदी ने पश्चिम एशिया में नए सिरे से पैदा हुए तनाव के बीच बृहस्पतिवार (3 अक्टूबर) को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि संघर्ष को व्यापक रूप नहीं लेना चाहिए। भारत ने सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने का भी आह्वान किया है।

पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिम एशिया में गहराते संकट और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में तनाव और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार एवं आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई। दरअसल, पश्चिम एशिया के संकट के कारण भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे भारत से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ सकता। 

दरअसल, अगर पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के आयात-निर्यात पर इसका असर पड़ेगा। इस संघर्ष से कार्गो माल ढुलाई शुल्क में काफी वृद्धि हो सकती है क्योंकि लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादियों के यमन में हूती विद्रोहियों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी के माध्यम से माल ले जाने वाले व्यापारी जहाजों पर लगातार हमलें कर रहे हैं। 
हूती विद्रोहियों ने पिछले साल अक्टूबर में लाल सागर से होकर जाने वाले व्यापारी जहाजों पर हमला करना शुरू किया था, जिसका असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ा था। भारत के भी पेट्रोलियम निर्यात में कमी आई थी। यह आयात अगस्त में 37.56 प्रतिशत गिरकर 5.96 अरब डॉलर रह गया था, जो पिछले साल के इसी महीने में 9.54 अरब डॉलर था। ऐसे में भारत के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है।

बता दें कि ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी बदला लेने की बात कही है। इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। फिलहाल इजराइल दो मोर्चों पर आतंकवादियों से जूझ रहा है। वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर निपट रहा है तो गाजा पट्टी में भी लगातार हमले कर रहा है। गाजा में इजराइली हमले में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे और औरतें भी शामिल हैं।

यह आस्था का सवाल… तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया ये आदेश, केंद्र की मांग खारिज








तिरुपति लड्डू विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी जांच के आदेश दिए। जस्टिस गवई ने कहा कि हम स्वतंत्र एसआईटी का सुझाव देते हैं। जिसमें 2 CBI के अधिकारी, 2 राज्य सरकार के अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से हो।

इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें मामले की जांच कर रही SIT के सदस्यों पर पूरा भरोसा है। साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि उनकी सलाह है कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए। वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि प्रसाद बनाने वाले घी में मिलावट का आरोप अगर सही है, तो यह गंभीर मामला है।



कोर्ट ने कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की SIT नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट SIT का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT में 2 CBI के अधिकारी, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से होगा। जांच की निगरानी CBI डायरेक्टर करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह एक पॉलिटिकल ड्रामा बने। यह दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से, इसमें दोनों पक्ष शामिल हैं।



इससे पहले 30 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआई गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब प्रसाद में चर्बी होने की जांच सीएम नायडू ने एसआईटी को सौंपी थी तो उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। इससे पहले 1 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश पुलिस ने एसआईटी जांच रोक दी थी। राज्य के डीजीपी द्वारका प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक जांच को रोक दिया गया है।

ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई आज देंगे दुर्लभ उपदेश, हिजबुल्लाह इंटेल मुख्यालय को बनाया गया निशाना


ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई आज एक दुर्लभ उपदेश देंगे और इस सप्ताह इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की स्मृति को याद करेंगे। सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इजरायल ने शुक्रवार को तड़के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और बेरूत के हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हमले किए। इजराइल की सेना ने गुरुवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया, क्योंकि सैनिकों ने सीमा के पास आतंकवादियों से लड़ाई की और युद्धक विमानों ने देश भर में उनके गढ़ों पर बमबारी की।



यह हमला कथित तौर पर वरिष्ठ हिजबुल्लाह अधिकारी हाशेम सफीदीन को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था, जिन्हें व्यापक रूप से दिवंगत हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माना जाता है, जो इस सप्ताह की शुरुआत में एक हमले में मारे गए थे। गुरुवार देर रात किए गए लगातार दस हवाई हमलों में नौ लोग मारे गए और 2006 के बाद से मध्य बेरूत में यह दूसरा हमला भी था।



मुख्य बातें



- सीरिया और लेबनान की सीमा पर इजरायली हमले ने लेबनान से सीरिया जाने के लिए शरणार्थियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय सड़क को काट दिया है। लेबनानी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इजरायली हवाई हमलों के बीच 3,00,000 लोग लेबनान से सीरिया भाग गए हैं।



- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया कि पिछले दिन लेबनान में 28 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई। लेबनान में चिकित्सा सेवा एक संकट बन गई है क्योंकि इजरायली हमलों में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नष्ट हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं।



- इजरायली बलों ने दावा किया है कि गुरुवार को हिजबुल्लाह खुफिया मुख्यालय पर उनके हमलों में हिजबुल्लाह नेता अनीसी और 15 अन्य मारे गए।



- लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायल ने बम विस्फोटों की एक श्रृंखला में 37 लोगों की जान ले ली है और 151 घायल हो गए हैं।



- IDF ने बेरूत और लेबनान के दक्षिण में उन क्षेत्रों के लिए निकासी चेतावनी जारी की है, जिन्हें 2006 के समझौते में UN द्वारा बफर ज़ोन के रूप में सीमांकित किया गया था, जो बल में वृद्धि का संकेत है।



- इज़रायली सेना ने भी ज़मीनी घुसपैठ शुरू कर दी है, जिसके कारण हिज़्बुल्लाह के साथ सीमा पार लड़ाई हुई, जिसमें उनके अपने सैनिकों में से 9 की मौत हो गई।



- जैसे-जैसे UN और कई देश युद्ध विराम का आह्वान कर रहे हैं, इज़रायल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के गढ़ों को खत्म करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाया है। एक इज़रायली सैन्य अधिकारी ने खुलासा किया कि देश के पास सफ़ेद फ़ॉस्फ़ोरस के गोले हैं, जिनका इस्तेमाल वे अपने हमलों में करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, हिज़्बुल्लाह के साथ ज़मीनी लड़ाई से निपटने के लिए लेबनान सीमा पर अतिरिक्त बटालियन तैनात की गई हैं।



- जबकि यूएसए ने अपने सहयोगी के लिए समर्थन की पुष्टि की है, राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी इज़रायल से "आनुपातिक" प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है और ईरान की तेल या परमाणु सुविधाओं पर हमला करने पर एक रेखा खींची है।



- इस सप्ताह के प्रारंभ में इजरायल द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद से लेबनान में लगभग 1.2 मिलियन लोग विस्थापित हो गए हैं, तथा मरने वालों की कुल संख्या 1,000 से अधिक हो गई है।

अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत में अल्पसंख्यकों को खतरे में बताया, विदेश मंत्रालय ने कहा-पक्षपाती एजेंडा

 
 
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   अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर भारत पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें भारत की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वरिष्ठ नीति विश्लेषक सेमा हसन ने लिखा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर हिंसक हमले होते हैं। धार्मिक अशांति फैलाने के लिए गलत जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि रिपोर्ट में मुस्लिम, वक्फ संशोधन बिल गोहत्या विरोधी कानून की बात की गई है। इन सब के चलते आयोग ने देश को धार्मिक भेद-भाव वाले देशों के लिस्ट में नामित करने का आग्रह किया है। अमेरिकी सरकार के आयोग USCIRF (US Commission on International Religious Freedom) की ओर से 2 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), समान नागरिक संहिता (UCC), राज्यों में धर्मांतरण का विरोध और गोहत्या विरोधी कानून का जिक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि इन कानूनों का मकसद भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट करना और उन्हें मताधिकार से वंचित रखना है। रिपोर्ट में आगे लिखा है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति 2024 में लगातार बदतर होती जा रही है। खासकर देश में राष्ट्रीय चुनाव होने से पहले और तुरंत बाद के महीनों में। लोगों को मारा गया, पीटा गया और लिंचिंग की गई। धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया। घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। ये घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हैं। भारत सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून, गोहत्या कानून और आतंकवाद विरोधी जैसे कानून लागू करके धार्मिक समुदायों का दमन कर रही है। अपनी सलाना रिपोर्ट में USCIRF ने अमेरिकी विदेश विभाग से ये आग्रह किया है कि वो भारत में धार्मिक स्तर पर हो रहे उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए उसे विशेष चिंता वाले देश के रूप में शामिल करें। भारत ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भारत ने इसे एक राजनीतिक एजेंडा वाला 'पक्षपाती संगठन' करार दिया। भारत ने इस रिपोर्ट को 'दुर्भावनापूर्ण' बताया। विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यूएससीआईआरएफ को अपने समय का ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका में मानवाधिकारों के मुद्दे से निपटने में करना चाहिए। बता दें कि, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी आयोग ने भारत के खिलाफ धर्म संबंधित ऐसा रिपोर्ट जारा किया है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध होने की वजह से जो बाइडेन प्रशासन USCIRF द्वारा किए गए आग्रह को मानने से बचता रहा है।
 

नसरल्लाह के दामाद के बाद अब इजरायल ने उसके भाई को बनाया निशाना, बनने वाला था हिजबुल्ला का नया चीफ
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इजराइल क के बाद एक अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला रहा है। इजराइल ने अब हिजबुल्ला को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल इडराइली हमले में हिजबुल्ला के होने वाले नए चीफ हाशेम सैफेद्दीन को निशाना बनाने की खबर सामने आई है। इजराइली मीडिया ने यह दावा किया है।टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली सेना ने गुरुवार को बेरूत में सैफिद्दीन को निशाना बनाकर हमला किया।

अलजजीरा के मुताबिक इजराइली सेना ने जमीन के नीचे बने बंकर पर 11 मिसाइलें दागीं। यहां पर हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी बैठक कर रहे थे। इसमें सैफिद्दीन के भी शामिल होने वाला था।सैफिद्दीन 1982 से ही हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। पिछले सप्ताह नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसके हिजबुल्लाह चीफ बनाए जाने की चर्चा थी। वह रिश्ते में नसरल्लाह का ममेरा भाई है।

सैफुद्दीन अमेरिकी नीति का आलोचक रहा है। सैफुद्दीन को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा साल 2017 में आतंकवादी घोषित किया गया था। हाशेम सैफुद्दीन भी अपने भाई नसरल्लाह की तरह ही एक मौलवी है, जो खुद को पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता है और इसके लिए वो काली पगड़ी पहनता था। वो आमतौर पर अपनी सभा में हिजबुल्लाह का उग्रवादी रुख मजबूती से सामने रखता दिखाई देता था। सैफुद्दीन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मौजूद था, जहां उसने फिलिस्तीनी लड़ाकों को कहा कि हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट आपके साथ हैं।

इससे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क के माजेह वेस्टर्न विला इलाके में इजराइली सेना के हमले में बुधवार को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर कासिर की मौत हो गई थी। इजरायल ने 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट करते हुए बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बमों को बरसाया था।  जिसमें की हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और उसकी बेटी की मौत हो गई।

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बंद हो अत्याचार', अमेरिका में उठी आवाज, आसमान में लहराया विशाल बैनर*

 
 
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   बांग्लादेश में राजनीति और सत्ता में परिवर्तन के साथ ही अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मामला बेहद संवेदनशील हो उठा है।आँकड़ों की मानें तो शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद देश के 48 जिलों में हमले की 278 घटनाएँ हुई हैं।शेख़ हसीना सरकार के पतन और उनके देश से पलायन के बाद हिंदू समुदाय के लोग डर और आतंक के माहौल में दिन काट रहे हैं। इसको लेकर भारत भी कड़ी आपत्ति जता चुका है।वहीं, अब अमेरिका में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार को लेकर आवाज उठाई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज सुबह लोग आसमान में एक विशाल बैनर को देखा गया। इस बैनर में लिखा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। यह विशाल बैनर हडसन नदी के ऊपर और विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर हवा में लहराते देखा गया।यह विशाल बैनर एक हवाई जहाज के पीछे बांधा गया था, जैसे ही हवाई जहाज न्यूयॉर्क के ऊपर से उड़ा तो आसमान में हिंदुओं पर अत्याचार का विशाल बैनर हवा में लहराता दिखाई दिया। बांग्लादेश मूल के हिंदू समुदाय के सितांशु गुहा ये बैनर लहराने वाले लोगों में शामिल हैं। सितांशु ने कहा कि लोगों में बांग्लादेशी हिंदुओं की मुश्किलों के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। 1971 में बांग्लेदाश बनने के बाद से ही वहां हिंदुओं के साथ नरसंहार शुरु हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में लाखों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बांग्लादेश की हिंदू आबादी 1971 में 20% से घटकर आज केवल 8.9% रह गई है। हिंसा, दरिद्रता, लिंचिंग, नाबालिग लड़कियों के अपहरण और जबरन नौकरी से इस्तीफा देने की घटनाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश में 2 लाख से अधिक हिंदू प्रभावित हुए हैं। साथ ही संपत्ति जब्त की गई है, जो देश में रहने वाले 13 से 15 मिलियन हिंदुओं के लिए एक गंभीर अस्तित्वगत खतरा है।
 

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बंद हो अत्याचार', अमेरिका में उठी आवाज, आसमान में लहराया विशाल बैनर
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बांग्लादेश में राजनीति और सत्ता में परिवर्तन के साथ ही अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मामला बेहद संवेदनशील हो उठा है।आँकड़ों की मानें तो शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद देश के 48 जिलों में हमले की 278 घटनाएँ हुई हैं।शेख़ हसीना सरकार के पतन और उनके देश से पलायन के बाद हिंदू समुदाय के लोग डर और आतंक के माहौल में दिन काट रहे हैं। इसको लेकर भारत भी कड़ी आपत्ति जता चुका है।वहीं, अब अमेरिका में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार को लेकर आवाज उठाई है।

अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज सुबह लोग आसमान में एक विशाल बैनर को देखा गया। इस बैनर में लिखा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। यह विशाल बैनर हडसन नदी के ऊपर और विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर हवा में लहराते देखा गया।यह विशाल बैनर एक हवाई जहाज के पीछे बांधा गया था, जैसे ही हवाई जहाज न्यूयॉर्क के ऊपर से उड़ा तो आसमान में हिंदुओं पर अत्याचार का विशाल बैनर हवा में लहराता दिखाई दिया।

बांग्लादेश मूल के हिंदू समुदाय के सितांशु गुहा ये बैनर लहराने वाले लोगों में शामिल हैं। सितांशु ने कहा कि लोगों में बांग्लादेशी हिंदुओं की मुश्किलों के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। 

1971 में बांग्लेदाश बनने के बाद से ही वहां हिंदुओं के साथ नरसंहार शुरु हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में लाखों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बांग्लादेश की हिंदू आबादी 1971 में 20% से घटकर आज केवल 8.9% रह गई है। हिंसा, दरिद्रता, लिंचिंग, नाबालिग लड़कियों के अपहरण और जबरन नौकरी से इस्तीफा देने की घटनाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश में 2 लाख से अधिक हिंदू प्रभावित हुए हैं। साथ ही संपत्ति जब्त की गई है, जो देश में रहने वाले 13 से 15 मिलियन हिंदुओं के लिए एक गंभीर अस्तित्वगत खतरा है।

भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया’, अमेरिका में बोले पीयूष गोयल, आतंकवाद पर भी रखी बात*

 
 
  #piyush_goyal_said_that_india_has_not_stopped_trade_with_pak *
  
  
 केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखने और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं। भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर खुलकर बात की। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से वाशिंगटन पहुंचे पीयूष गोयल ने पाकिस्तान के मसले पर कहा, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ देश के रिश्ते सुधारने को लेकर हर संभव कदम उठाए थे। पीएम मोदी ने साल 2014, 2015 और 2016 में पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते बेहतर करने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने यहां आतंकी गतिविधियां बंद नहीं करेगा। हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो यह स्वाभाविक है कि भारत उसका जमकर मुकाबला करेगा। हमने वही किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि जहां तक व्यापार का सवाल है, भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया है। यह पाकिस्तान ही है जिसने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया है। भारत ने कभी भी किसी देश के साथ अपने रिश्ते ख़राब करने वाला कोई कदम नहीं उठाया है। हम कोई विस्तारवादी देश नहीं हैं। हमने हमेशा बातचीत, कूटनीति और दुनिया की समस्याओं का समाधान ढूंढने में विश्वास किया है और हम वैश्विक विकास के लिए संवाद और कूटनीति को अपने उपकरण के रूप में कायम रखने और हर संभव प्रयास करना जारी रखेंगे, अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो उसे भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।