वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग, हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से VHP के एक सदस्य की मौत

 
 
  
  
 डेस्क: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शनिवार को एक प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से विश्व हिंदू परिषद के 46 वर्षीय एक सदस्य की मौत हो गई। यह संगठन वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहा था। देवभूमि संघर्ष समिति के आह्वान पर जिलों में प्रदर्शन किया गया। समिति संजौली में एक मस्जिद को ढहाने और प्रवासियों के अनिवार्य सत्यापन की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है। शिमला, हमीरपुर, मंडी, चंबा और नहान में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तब विहिप के कार्यकर्ता वरिंदर परमार बेहोश हो गए। उन्हें पुलिस वाहन से हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पहली नजर में दिल का दौरा पड़ना मौत की वजह बताई गई। इस बीच, समिति के सह-संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि समिति भावी रणनीति तय करने से पहले विवादित मस्जिद पर 5 अक्टूबर तक निगम अदालत के निर्णय का इंतजार करेगी। उन्होंने 5 अक्टूबर के बाद ‘जेल भरो आंदोलन’ चलाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, "हमारे खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जबकि संजौली मस्जिद से वीडियो बनाने और लोगों की भावनाएं भड़काने को लेकर एआईएमआईएम नेता शोएब जमई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति नहीं है।" शोएब जमई ने संजौली मस्जिद से वीडियो बनाकर और बाद में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि वह जनहित याचिका दायर करेंगे एवं मांग करेंगे कि आस-पास में चार से अधिक मंजिलों वाले भवनों को अवैध क्यों न समझा जाए। इस हरकत की स्थानीय मुस्लिम नेताओं और सत्तारूढ़ कांग्रेस एवं विपक्षी बीजेपी के नेताओं ने निंदा की। संजौली मस्जिद के एक हिस्से को गिराने की मांग कर रहे लोग 11 सितंबर को जब बैरिकेड्स तोड़कर मस्जिद के करीब पहुंच गए और पथराव करने लगे, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार की। इस झड़प में छह पुलिसकर्मी और चार प्रदर्शनकारी घायल हो गए एवं 50 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा, "वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। अनधिकृत मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए और बाहरियों की पहचान एवं सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए।" हमीरपुर में शनिवार को प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुटे और उनके हाथों में भगवा बैनर एवं झंडे थे। हिंदू अधिकार संगठन के नेताओं ने मांग की कि हिमाचल प्रदेश में प्रवासियों के दस्तावेजों की जांच का प्रस्ताव 2 अक्टूबर को राज्यभर में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में पारित किया जाए। शिमला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की दुकानें बंद रहीं। हिंदू दक्षिणपंथी समूह के नेताओं ने अपने संबोधन में मांग की कि 2 अक्टूबर को राज्य भर में होने वाली ग्राम सभा बैठकों में प्रवासियों के दस्तावेजों की जांच करने का प्रस्ताव पारित किया जाए
 

मारा गया हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, इजरायली सेना ने की पुष्टि, कहा- अब कभी दुनिया को डरा नहीं पाएगा
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हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह बेरूत में हुए हमले में मारा गया है। इजरायली सेना आईडीएफ ने शनिवार को बयान जारी करके नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में कई हवाई हमले किए थे। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ था, जिसमें हसन नसरल्लाह के होने की खबर थी। इजरायली धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मारे जाने को नहीं माना। ऐसी रिपोर्ट्स आती रहीं कि हसन नसरल्लाह जिंदा है। हालांकि एक इजरायली अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने जो बम गिराए हैं उसमें नसरल्लाह का जिंदा बच पाना मुश्किल है। अब इजरायली सेना ने एक ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी है।

आईडीएफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि 'हसन नसरल्ला अब कभी दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा'। आईडीएफ ने बयान में कहा, बतौर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के 32 साल के शासनकाल के दौरान, वह कई इजरायली नागरिकों और सैनिकों की हत्या और हजारों आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था।

आईडीएफ की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि कल यानी शुक्रवार 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के नेता और इसके संस्थापकों में से एक हसन नसरल्लाह को मार गिराया गया। आईडीएफ ने बताया कि बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कार्की और कुछ दूसरे हिजबुल्लाह कमांडर भी मारे गए हैं।

शुक्रवार को लेबनान के बेरूत में इजराइली हवाई हमले में हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला के मारे जाने की सुगबुगाहट उसी वक्त शुरू हो गई थी, जब ये जानकारी सामने आई थी कि इजराइली सेना ने हिजबुल्ला के मुख्यालय को निशाना बनाया है। साथ ही हमले के बाद इजराइली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपना अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर ही इजराइली के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद से ही हिजबुल्ला के शीर्ष नेता के मारे जाने के कयास लगाए जा रहे थे। अब इजराइली सेना ने हसन नसरल्ला की मौत की पुष्टि कर इन कयासों को सच साबित कर दिया है। हालांकि अभी तक हिजबुल्ला की तरफ से इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। 

इससे पहले इजराइली हमले में हिजबुल्ला की मिसाइल यूनिट के प्रमुख मोहम्मद अली इस्माइल और उसके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल के मारे जाने की खबर आई थी। साथ ही हसन नसरल्ला की बेटी जैनब नसरल्ला की भी मौत होने का दावा किया गया। बीते दिनों लेबनान में हुए हमलों में हिजबुल्ला की मिसाइल और रॉकेट फोर्स का प्रमुख मोहम्मद कबीसी भी कई अन्य शीर्ष कमांडर्स के साथ मारा गया था।

भारत यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने का हकदार, अमेरिका फ्रांस के बाद इस पड़ोसी देश ने किया खुला समर्थन* 

 
 
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संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए 7 दशक से ज्यादा वक्त बीत गए। तब से दुनिया बहुत बदल गई, लेकिन नहीं बदला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा। भारत लगातार सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर वकालत कर रहा। यूएनएससी में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा। अब उसकी दावेदारी को और मजबूती मिली है। अमेरिका, फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। रूस पहले से ही भारत की दावेदारी के सपोर्ट में रहा है। अब भूटान ने यूएनएससी में भारत की स्थाई सदस्यता का खुलकर समर्थन किया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने भारत को यूएनएससी की स्थाई सदस्यता का प्रबल दावेदार बताते हुए दुनिया के मंच पर ऐसी बातें कहीं, जिसे सुनकर आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की जमकर तारीफ की। पीएम शेरिंग तोबगे ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति कर रहा है। वह ‘ग्लोबल साउथ’ का भी नेतृत्व करता है। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। तोबगे ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र को आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद का मौजूदा स्वरूप अतीत की निशानी है। हमें ऐसी परिषद की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान भू-राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य और सामाजिक वास्तविकताएं झलकती हों।’’ उन्होंने कहा कि भूटान लंबे समय से 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद में सुधार करने की पैरवी करता रहा है ताकि इसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने भूटान के विकास की यात्रा में समर्थन के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'मैं अपने सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी भारत के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वे हमारी विकास यात्रा की शुरुआत से ही हमारे साथ रहे हैं और अपने समर्थन और दोस्ती में दृढ़ रहे हैं।' बता दें कि भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से लगातार भारत को समर्थन मिल रहा है। यूएनएससी 15 सदस्य देशों से बना है, जिसमें वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य है। वहीं बाकी 10 सदस्य दो वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यूएनएससी के पांस स्थायी सदस्यों में चीन, यूके, फ्रांस, रूस, और अमेरिका शामिल है। इससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था।
 

त्योहारी सीजन से पहले भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट, ख़ुफ़िया एजेंसियां सतर्क








भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने त्योहारों के दौरान हमले की आशंका जताई है। इस संभावित खतरे के मद्देनज़र शहर के प्रमुख स्थानों पर सघन सुरक्षा जांच की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, और सुरक्षा बल मॉक-ड्रिल्स का आयोजन कर सुरक्षा प्रणाली की तत्परता का परीक्षण कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि सभी डीसीपी को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल्स, और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। इसके साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। क्राइम ब्रांच, एंटी टेररिस्ट सेल (एटीसी), और स्थानीय पुलिस मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां भी इस प्रयास में शामिल हैं और शहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।

इसके अलावा, सुरक्षा अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। त्योहारों के दौरान जब सार्वजनिक स्थानों पर अधिक भीड़ होती है, तो विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की सतर्कता के बावजूद, आम नागरिकों की जागरूकता भी सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।

तमिलनाडु में टाटा ग्रुप के इलेक्‍ट्रॉनिक मैन्‍युफैक्‍चरिंग प्‍लांट में भड़की भीषण आग, आसमान तक उठा काला गुबार










तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसुर के पास टाटा ग्रुप की कंपनी के एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट में आज सुबह एक भीषण आग लग गई। इस आग की घटना के दौरान प्लांट में कई कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे। आग लगने की वजह से प्लांट से काले धुएं के गुब्बारे उठते हुए देखे गए।



हालांकि, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जो राहत और आग बुझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। कंपनी ने एक बयान जारी कर बताया कि आग लगने के समय इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया गया था, जिससे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। कंपनी ने कहा, "हम अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएंगे।" इसके साथ ही, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

इस घटना ने कंपनी के संचालन पर असर डाला है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, ताकि आग को बुझाया जा सके और कोई बड़ा नुकसान न हो।

'अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयोग, महिलाओं को 2000..', हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र




हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने हाल ही में अपने घोषणापत्र को चंडीगढ़ में जारी किया। इस घोषणापत्र में 40 पृष्ठों में कई महत्वपूर्ण वादों को शामिल किया गया है, जिनमें से कुछ मुख्य वादे स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक सहायता, और कृषि विकास से संबंधित हैं। कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि वह हर नागरिक को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। इसके साथ ही, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा भी किया गया है।



हालाँकि, कांग्रेस के इस तरह के वादों ने कर्नाटक और हिमाचल में उसकी सरकार को आर्थिक संकट में धकेल दिया है, हिमाचल में तो राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन-पेंशन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से अपना 2 महीने का वेतन छोड़ने का आग्रह किया है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। वहीं, कर्नाटक में आर्थिक संकट से निकलने के लिए कांग्रेस सरकार ने एक झटके में पेट्रोल-डीजल 3 रूपए महंगा कर दिया है, नंदिनी दूध और बिजली दरें भी बढ़ाई गईं हैं। अब कर्नाटक में बस किराया बढ़ाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि फ्री बस यात्रा के वादे से ट्रांसपोर्ट 300 करोड़ के घाटे में चला गया है। यही नहीं, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादे पूरे करने के लिए SC/ST फंड में से 14000 करोड़ रुपए भी निकाले हैं। लेकिन आर्थिक संकट जस का तस है। राज्य सरकार के आर्थिक सलाहकार बसवारज रायरेड्डी कह चुके हैं कि चुनावी गारंटियां ख़ज़ाने पर बोझ बन चुकी हैं। हालाँकि, अब वैसे ही वादे कांग्रेस हरियाणा में भी कर रही है, लेकिन पार्टी इन्हे पूरा कैसे करेगी ये एक बड़ा सवाल है।   

बहरहाल, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर से पानी की आपूर्ति का भी वादा किया है, जो राज्य के जल संकट को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। यह घोषणापत्र पिछले सप्ताह दिल्ली में जारी की गई सात गारंटियों का विस्तार है, जिसमें पार्टी ने हरियाणा के लोगों के लिए सात महत्वपूर्ण वादों का उल्लेख किया था। यह सभी वादे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पेश किए गए हैं।

पार्टी ने अपने घोषणापत्र में यह दावा किया है कि उसने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएँ बनाई हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने अपनी पिछली सरकार में किए गए वादों को पूरा करने में सफलता हासिल की है। घोषणापत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ कई अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



मुख्य वादे 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: कांग्रेस ने उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने का वादा किया है।

युवाओं के लिए रोजगार: युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं: कांग्रेस ने 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया है।

महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता: महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये की सहायता देने का वादा किया गया है।

किसान आयोग का गठन: कृषि विकास और किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग बनाया जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी: किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी।

वंचितों को आवास: वंचित वर्ग के लोगों को 100 वर्ग गज का प्लॉट सुनिश्चित किया जाएगा।

अल्पसंख्यक आयोग का गठन: अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाएगा।

खेल नीति का विकास: हरियाणा में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत खेल नीति लाई जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने घोषणापत्र जारी करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस घोषणापत्र को समय-समय पर देखा जाएगा और सभी वादों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

'आज की रात ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है', जम्मू में बोले पीएम
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू पहुंचे। पीएम मोदी जम्मू में जनसभा को संबोधित करते हुए खूब गरजे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, आज की रात ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। साल 2016 में 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है घर में घुस कर मारता है।इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। 

जम्मू-कश्मीर के एमए स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली के दौरान कहा कि ये चुनाव जम्मू-कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है। आज शहीद वीर सरदार भगत सिंह की जन्मजयंती भी है। देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा, भगत सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। मैं जहां भी गया, वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। 

यहां के लोग आतंक नहीं, अलगाववाद चाहते हैं- पीएम
पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा नहीं चाहते हैं। यहां के लोग शांति और समृद्धि चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं। और यह सुनिश्चित करने के लिए यहां के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खानदानों से त्रस्त हैं। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते, जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू-कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून-खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन-शांति चाहते हैं।

भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया- पीएम
पीएम ने कहा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आतंकवाद पर कांग्रेस की नीति गलत थी। बीजेपी सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया है। पीएम ने कहा कि याद कीजिए वो वक्त जब उधर से गोलियां चलती थीं और कांग्रेस सफेद झंडे लहराती थी। जब भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उस तरफ के लोगों को होश आया। आज 28 सितंबर है। साल 2016 में 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। भारत ने दुनिया को बताया था, ये नया भारत है, ये घर में घुस कर मारता है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिम्मत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकलेगा।

भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी, वो आपकी पीड़ा को दूर करेगी- पीएम
पीएम ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू-कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनना तय है। जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है, जो इस चुनाव में आया है। अब पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है। क्योंकि भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी, वो आपकी पीड़ा को दूर करेगी।

'वन रैंक वन पेंशन' का किया जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 'वन रैंक वन पेंशन' के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि 'वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी से खजाने पर जोर पड़ेगा लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हित के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अब तक फौजी परिवारों को एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिल चुका है। हाल ही में हमने ओआरओपी को रिवाइव भी किया है जिससे फौजी परिवारों को और अधिक पैसा मिलना तय हुआ है।

तेलंगाना में डिप्टी सीएम के घर चोरी, सोने के बिस्कुट, गहने और नकदी साफ़, दो संदिग्धों की हुई पहचान
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू के घर में हुई चोरी के सिलसिले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान बिहार के रोशन कुमार मंडल और उदय कुमार के रूप में हुई है। दोनों को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया, जब रेलवे पुलिस ने उनकी संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान दिया।

अधिकारियों ने आरोपियों के पास से 2.2 लाख रुपये नकद, 100 ग्राम सोने के बिस्किट, और विदेशी मुद्रा जैसे ब्रिटिश पाउंड, यूएई दिरहम और स्विस फ़्रैंक बरामद किए। बताया गया है कि चोरी तब हुई थी जब उपमुख्यमंत्री विक्रमार्क आधिकारिक यात्रा पर विदेश गए थे। रेलवे पुलिस अधिकारी देबाश्री सान्याल ने बताया कि संदिग्धों के पास से चांदी के बर्तन और मोती के आभूषण जैसे अन्य चोरी के सामान भी मिले, जो यह संकेत देते हैं कि वे कई चोरियों में शामिल रहे हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तेलंगाना पुलिस को मामले की जानकारी दी।

जांच जारी है कि क्या इस अपराध में और भी लोग शामिल थे। इस घटना ने एक गंभीर सवाल उठाया है: जब एक उपमुख्यमंत्री का घर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता किससे अपनी सुरक्षा की उम्मीद कर सकती है? यह घटना सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की क्षमता पर भी सवाल उठाती है।

अग्निवीरों के लिए 'ब्रह्मोस' ने खोले दरवाजे, नौकरियों में देगा 50% आरक्षण, बनी पहली कंपनी

 
 
  
  
 ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इंडो-रूस जॉइंट वेंचर के रूप में भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसने अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का ऐलान किया है। कंपनी ने तकनीकी पदों के लिए 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिकाओं के लिए 50% नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। यह कदम भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को सिविल नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने कहा कि वे अपने विभिन्न कार्य केंद्रों में कम से कम 15% तकनीकी और सामान्य प्रशासनिक पदों के लिए अग्निवीरों की भर्ती करेंगे। इसके साथ ही, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए आउटसोर्स किए गए कार्य केंद्रों में 50% रिक्तियों को अग्निवीरों से भरा जाएगा। इसके अलावा, कंपनी थर्ड-पार्टी कॉन्ट्रेक्ट स्टाफिंग के तहत भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है। यह पहल ब्रह्मोस एयरोस्पेस को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को रोजगार प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनाती है। इस योजना के तहत, अग्निवीरों को नियमित रोजगार के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रेक्ट्स के माध्यम से भी काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने अनुभव और स्किल्स का लाभ उठाकर सिविल करियर में आसानी से शामिल हो सकेंगे। अग्निपथ योजना का उद्देश्य चार साल के लिए युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती करके भारतीय सेना की क्षमताओं को आधुनिक बनाना है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस का यह कदम प्राइवेट सेक्टर में एक मिसाल कायम करता है, जिससे यह दिखता है कि निजी कंपनियां भी सैन्य कर्मियों के कल्याण और उनके सिविल करियर में स्थानांतरण में योगदान दे सकती हैं। इससे पहले, सभी CAPFs (BSF, CRPF, CISF, और ITBP) ने भी अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की थी। साथ ही, इन बलों में फिजिकल टेस्ट और आयु सीमा में भी छूट दी गई है। यूपी पीएससी ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए छूट का प्रावधान किया है, जिससे वे सिविल सेवाओं में आसानी से समायोजित हो सकें।
 

विदेश में भी बजा वंदे भारत एक्सप्रेस का डंका, कनाडा समेत कई देशों ने दिखाई खरीदने की इच्छा
#many_countries_expressed_to_buy_vande_bharat


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। वंदे भारत ट्रेनों की मांग विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। चिली कनाडा और मलेशिया जैसे कई देशों ने भारत से वंदे भारत ट्रेनों के आयात में रुचि दिखाई है। बता दें कि देश में वंदे भारत एक्सप्रेस तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और कई रूट्स पर इसे चलाने की मांग बढ़ रही है।

कीमत बनी सबसे बड़ा कारण
वंदे भारत को खरीदने में इनके दिलचस्पी के कई कारण हैं, जिसके चलते वे वंदे भारत को खरीदना चाहते हैं।सबसे बड़ा कारण वंदे भारत ट्रेन की लागत है। जहां अन्य देशों में निर्मित समान सुविधाओं वाली ट्रेनों की लागत 160-180 करोड़ रुपये के बीच होती है, वहीं भारत वंदे भारत का निर्माण बहुत कम कीमत पर हुआ है। भारत की वंदे भारत ट्रेन की कीमत 120 से 130 करोड़ रुपये है।

रफ्तार जापान की बुलेट ट्रेन को दे रही मात
इसके अलावा वंदे भारत गति पकड़ने के मामले में भी दूसरे देशों को मात दे रही है। सूत्रों की मानें तो वंदे भारत को 0 से 100 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने में सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं, जो जापान की बुलेट ट्रेन से भी अधिक है, जिसे 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 54 सेकंड का समय लगता है। सूत्रों का कहना है कि वंदे भारत को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बेहतर डिजाइन किया गया है। इसमें विमान की तुलना में सौ गुना कम शोर का अनुभव होता है और इसकी ऊर्जा खपत बहुत कम होती है। वहीं भारतीय रेलवे भी तेजी से अपने ट्रैक नेटवर्क का विस्तार करने और पर्याप्त संख्या में ट्रेनों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

बता दें कि 2019 में दिल्ली से वाराणसी के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने के बाद से, यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन देश के भीतर परिवहन का एक लोकप्रिय साधन बन गई है। भारत में अन्य ट्रेनों की तुलना में यह बहुत तेज़ और हल्की है, यह न केवल यात्रा के समय को कम करती है, बल्कि वाईफाई कनेक्टिविटी, 32 इंच की मनोरंजन स्क्रीन, विशाल कांच की खिड़कियां और बहुत कुछ जैसी सुविधाओं और विशेषताओं के साथ यात्रियों की यात्रा को भी बेहतर बनाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस अब पूरे भारत में 40 से अधिक मार्गों पर चलती है। इसके साथ ही, त्योहारी सीजन के साथ-साथ सर्दियों की यात्रा की माँगों को पूरा करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।