नेशनल लोक अदालत, 9 अरब 60 करोड रूपए की रेकॉड रिकवरी   
झारखंड डेस्क
धनबाद : नालसा के निर्देश पर वर्ष 24 के तीसरे नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने किया ।

  


इस मौके पर उन्होंने कहा कि
नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है ,नवम्बर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह मे किया जा रहा है।हमारा संविधान हर लोगों को सामाजीक,आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिये लगाये जाते हैं। बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते।

  

 लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है।इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है।साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है। लोगों मे प्रेम,शांति ,समृद्धि और समरसता बनी रहे यही इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है। जिसमें समय की बचत के साथ-साथ वादकारियों को विभिन्न कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल रही है। 

शुरूआती चार घंटे में एक लाख सात हजार विवादों का निपटारा मुकदमो के निपटारे के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 12 बेंच का गठन किया गया था है जिनके द्वारा विभिन्न तरह के सुलहनीय विवादों का निपटारा किया गया ।

  

इस बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन एवं मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी आरती माला ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में शुरूआत के केवल चार घंटे मे ही 17 हजार सिविल कोर्ट मे लंबित विवादों का रेकॉर्ड निपटारा कर दिया गया वहीं विभिन्न विभागों से संबंधित 90 हजार प्रिलेटिगेसन मामलों का निपटारा किया गया।

मौजूद थे न्यायाधीश

न्यायिक पदाधिकारियों में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय टी, हसन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, राकेश कुमार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आरती माला ,अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, सिविल जज एंजेलिना जॉन, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडे, रेलवे मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पीयूष कुमार, सर्टिफिकेट ऑफिसर रवींद्रनाथ ठाकुर, जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य शिप्रा डालसा के पैनल अधिवक्ता, डालसा सहायक,लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के टीम विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन का 91 वां वार्षिक आमसभा संपन्न
कोयले के अभाव में हार्डकोक उद्योग को चलाने में हो रही परेशानियों पर विस्तार से हुई चर्चा

झा.डेस्क
धनबाद :इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के 91वें वार्षिक आम सभा में कायले के आभाव में हार्डकोक उद्योग को चलाने में हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आम सभा में विशेष रूप से पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा उपस्थित हुए। पीएन सिंह ने कहा कि कोयला उठाव में रंगदारी, हार्डकोक उद्योग को चलाने में बीसीसीएल से पर्याप्त कोयला नही मिलना समेत कई ज्वलंत मुद्दों को आज की आम सभा में उठाया गया है निश्चित तौर पर सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को एक माध्यम बनकर परेशानियों का समाधान कराना चाहिए।

  




एसोसियशन के अध्यक्ष बीएन सिंह ने मिडिया को बताया कि अजीब विडंबना है। 

  

जिस हार्डकोक उद्योग को चलाने में कोकिंग कोल कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह कोयला आज ईट भट्टो, चुनाव बनाने वाले को पावर प्लांट को दिया जा रहा है।जिन्हे नन कोकिंग कोल की ही आवश्यकता है।

भारत में कोकिंग कोल सिमित है बावजूद उसे इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है।हार्ड कोक उद्योग को चलाने में आ रही परेशानियों का हल बीसीसीएल कोल इण्डिया और कोयला मंत्रालय के पास है।

नहीं थम रहा है JSSC CGL परीक्षा लीक का मामला, हज़ारीबाग़ के सैकड़ो छात्र JSSC कार्यालय के घेराव के लिए हज़ारीबाग़ से पैदल कूच करेंगे रांची



  






झारखंड डेस्क 
झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में लीक का मामला थम नहीं रहा है.पिछले 21 और 22 सितंबर को हुई JSSC CGL परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत की जांच की मांग हज़ारीबग के कुछ अभ्यर्थियों और दो कोचिंग संस्थानों द्वारा की गयी है।

  

इस मुद्दे को लेकर हज़ारीबाग़ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने हजारीबाग से रांची तक पदयात्रा करने और रांची के नामकुम स्थित JSSC कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है।

इस मामले में शुक्रवार को हजारीबाग जिले के गांधी मैदान में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एक बैठक की थी। उसके बाद इस आंदोलन की रूप रेखा तैयार की गयी है.

  

इसी निर्णय के तहत अभ्यर्थी 29 सितंबर को सुबह 7 बजे हजारीबाग से रांची के लिए रवाना होंगे। इन अभ्यार्थियों का आरोप है कि एजेंसी के जरिए इस बार पेपर लीक करवाया गया है।

JSSC CGL की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करने वालों में शामिल अभ्यर्थी विनय कुमार को भी कमेटी ने जांच के लिए रांची बुलाया है। विनय कुमार ने बताया कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है।

इस नौकरी की चाह में वर्ष 2019 में 35,000 रुपए की नौकरी छोड़ दी थी। विनय कुमार को भी जेएसएससी की ओर से गठित जांच दल ने 30 सितंबर को जांच में शामिल होने के लिए ऑफिस बुलाया है।

भाजपा आगामी विधानसभा के लिए चुनावी घोषणा पत्र 3 अक्टूबर को जारी करेगी,चुनावी मुद्दा में घुसपैठियों को निकाल बाहार करना महत्वपूर्ण होगा


  






झारखंड डेस्क
 भारतीय जनता पार्ट झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र के मुख्य बिंदुओं को तीन अक्टूबर से जारी करना शुरू करेगी। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस वर्ष के अंत में होने हैं और तारीखों की घोषणा अगले महीने किए जाने की संभावना है।

  

इस संबंध में झारखंड के भाजपा का चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व सरमा ने पार्टी की चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि ‘हम अपने घोषणापत्र के मुख्य बिंदुओं को तीन अक्टूबर से जारी करना शुरू करेंगे।

 विदित हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अक्टूबर को हजारीबाग में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की समापन रैली को संबोधित करेंगे।’

  

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई भाजपा की ‘परिवर्तन यात्रा’ का लक्ष्य दो अक्टूबर तक राज्य के 24 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 5,400 किलोमीटर की दूरी तय करना है।और आम लोगों तक पहुंच कर झारखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए जागरूक करना है।

 झारखंड में चुनाव के लिए भाजपा द्वारा गठबंधन पर घुसपैठियों को ‘‘संरक्षण देने’’ का आरोप लगाया जा रहा है ।भाजपा का आरोप है कि झामुमो की सरकार घुसपैठियों को यहाँ सरक्षण दे रही है जबकि भाजपा राज्य में सत्ता में आने के बाद इन घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी।

वहीं इसी मसले पर हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की थी। ये याचिका जमशेदपुर के एक निवासी ने दायर की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लिहाजा लोगों की नजरें झारखंड हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर भी टिकी हैं।

उड़ीसा के राजभवन में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवरदास से मिले हिमंत बिस्वा सरमा,इस मुलाकात को लेकर निकाले जा रहे हैं कई सियासी कयास



  






  

झारखंड डेस्क
झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री 
हिमंता बिस्वा सरमा ने ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। भुवनेश्वर राजभवन में हुई इस मुलाकात की तस्वीर खुद हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर शेयर किया।

 झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ओडिशा के राज्यपाल के साथ सीएम मोहन चरण मांझी थे मौजूद थे।

  

हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा- 'ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से भुवनेश्वर राजभवन में मुलाकात का सौभाग्य मिला। इस मुलाकात के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद थे।'

हिमंता बिस्वा सरमा के इस पोस्ट ने झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। बीजेपी अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगा उससे पहले इस मुलाकात के राजनीति मायने भी निकाले जा रहे है।

रघुवर दास की सीट पर इस बार जेडीयू की दावेदारी

झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की पुरानी सीट पर जेडीयू दावा ठोक रही है। वहां से सरयू राय विधायक है और जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर से उम्मीदवार बनने की तैयारी में है। ऐसे में उस सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कई विधायक और संभावित उम्मीदवार ऐसे है जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे है।

झारखंड में उम्मीदवार चयन के लिए हिमंता को माना जा राहा है मुख्य रणनीतिकार

हिमंता बिस्वा सरमा झारखंड में बीजेपी की ओर से मुख्य रणनीतिकार हैं। चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने से लेकर गठबंधन तक के फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही है, ऐसे में हेमंता के रघुवर दास से मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है।

28 सितंबर को फिर झारखंड आएंगे हिमंता बिस्वा सरमा

हिमंता 28 सितंबर को फिर से झारखंड आ रहे है। वो रांची आने के बाद हजारीबाग जाएंगे जहां दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वो आजसू पार्टी से लेकर जेडीयू तक से होने वाले गठबंधन और सीटों के तालमेल पर फैसला लेंगे। इससे पहले रघुवर दास से उनकी मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उड़ीसा के राजभवन में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवरदास से मिले हिमंता विश्व सरमा,इस मुलाकात को लेकर निकाले जा रहे हैं कई सियासी कयास


  








झारखंड डेस्क
झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री 
हिमंता बिस्वा सरमा ने ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। भुवनेश्वर राजभवन में हुई इस मुलाकात की तस्वीर खुद हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर शेयर किया।

  

 झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ओडिशा के राज्यपाल के साथ सीएम मोहन चरण मांझी थे मौजूद थे।

हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा- 'ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से भुवनेश्वर राजभवन में मुलाकात का सौभाग्य मिला। इस मुलाकात के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद थे।'

  

हिमंता बिस्वा सरमा के इस पोस्ट ने झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। बीजेपी अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगा उससे पहले इस मुलाकात के राजनीति मायने भी निकाले जा रहे है।

रघुवर दास की सीट पर इस बार जेडीयू की दावेदारी

झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की पुरानी सीट पर जेडीयू दावा ठोक रही है। वहां से सरयू राय विधायक है और जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर से उम्मीदवार बनने की तैयारी में है। ऐसे में उस सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कई विधायक और संभावित उम्मीदवार ऐसे है जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे है।

झारखंड में उम्मीदवार चयन के लिए हिमंता को माना जा राहा है मुख्य रणनीतिकार

हिमंता बिस्वा सरमा झारखंड में बीजेपी की ओर से मुख्य रणनीतिकार हैं। चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने से लेकर गठबंधन तक के फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही है, ऐसे में हेमंता के रघुवर दास से मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है।

28 सितंबर को फिर झारखंड आएंगे हिमंता बिस्वा सरमा

हिमंता 28 सितंबर को फिर से झारखंड आ रहे है। वो रांची आने के बाद हजारीबाग जाएंगे जहां दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वो आजसू पार्टी से लेकर जेडीयू तक से होने वाले गठबंधन और सीटों के तालमेल पर फैसला लेंगे। इससे पहले रघुवर दास से उनकी मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गुड न्यूज : झारखंड चुनाव के बाद भी नहीं बंद होगी 'मइयां सम्मान योजना'? कल्पना सोरेन ने कर दिया साफ*


  

 
 
  
  
 रांची : झारखंड विधानसभा चुनावों की आहट मिलना शुरू हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग इसकी तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। ऐसे में प्रदेश की सत्ता में बैठी पार्टी और विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच तकरार जारी है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच झारखंड में एक सवाल सामने आया कि क्या हेमंत सोरेन सरकार की मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और चुनावों के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा? इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने सबकुछ साफ कर दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। शुक्रवार को कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना यात्रा के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में थीं। यहां विपक्षी पार्टियों खासकर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री मइयां योजना के भविष्य को लेकर भ्रम फैला रही है, वो सही नहीं है। कल्पना ने कहा कि मइयां सम्मान योजना चुनाव के बाद भी बिना रोकटोक के चलती रहेगी। पूर्वी सिंहभूम की यात्रा के दौरान जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने के बाद से पहली बार हुआ है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18-50 साल की महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है, जिसमें प्रदेश की आधी से ज्यादा महिला आबादी को 1 हजार रुपए महीने दिया जा रहा है। इस दौरान कल्पना सोरेन भाजपा पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह दावा गलत है कि चुनाव के बाद यह योजना बंद हो जाएगी। कल्पना का कहना है कि चुनावों के बाद भी यह योजना निरंतर चलती रहेगी। यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने भाजपा पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कल्पना का कहना है कि भाजपा से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना चुनावों के बाद भी चलती रहेगी और महिलाओं को इसका लाभी मिलता रहेगा। यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार के लिए महिलाओं से समर्थन की भी मांग की।
 

झारखंड और महाराष्ट्र मे अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है.
बड़ी खबर सामने आयी है, झारखंड के बाद अब गुरुवार को चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने देर शाम मुंबई पहुंची। 

  


महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू के साथ लगभग 12 अधिकारियों का दल है। आयोग अगले दो दिन तक राज्य में चुनावी तैयारी की समीक्षा करेगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है।

  

महाराष्ट्र दौरे पर चुनाव आयोग के अधिकारी राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारियों, विशेष पुलिस नोडल अधिकारियों, मुख्य चुनाव अधिकारियों, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ पुलिसकर्मियों से मुलाकात करेगा।

आयोग अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में कभी भी चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है। संभावना जताई जा रही है कि दोनों राज्यों में नवंबर में एक साथ विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं।उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में पिछली बार अक्तूबर में ही विधानसभा के चुनाव हुए थे।

झारखंड सरकार अब खनिजों के खनन पर वसूलेगी टैक्स,विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल ने दिया मंज़ूरी


  






झारखंड डेस्क 
झारखंड सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूल सकेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ‘झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024’ को गुरुवार को मंजूरी दे दी। अब गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद खनिजों पर उपकर की वसूली की जाएगी।

  

उपकर खनिजों की मात्रा और वजन के हिसाब से वसूली की जाएगी 



झारखंड सरकार उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब से वसूली करेगी.प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए, बॉक्साइट पर 70 रुपए और चूना पत्थर व मैगनीज अयस्क खनन पर 50 रुपए होगा। राज्य सरकार अन्य खनिजों से प्रति टन निर्धारित रॉयल्टी का 50 प्रतिशत वसूलेगी। उपकर राज्य खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग एकत्र करेगा। बता दें कि सर्वोच्च न्यायाल ने 25 जुलाई को एक आदेश में राज्यों को खनिज वाली भूमि पर उपकर संग्रहण की शक्ति दी है। उसी के तहत उपकर का प्रावधान किया गया है।

  

 विधानसभा पटल पर दो अगस्त को रखा गया था यह विधेयक.

यह विधेयक विधानसभा पटल पर दो अगस्त को रखा गया था। उस दौरान विपक्ष की ओर से विधेयक में संशोधन और प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया। विपक्ष के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में संशोधन करते हुए कहा था कि यह विधेयक महत्वपूर्ण, बहुउद्देशीय और मूल्यवर्धित है। समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। 

कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साईड आदि खनिज आधारित भूमि पर लागू उपकर को अधिसूचना के माध्यम से घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। प्रावधान के तहत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 में उपकर नहीं देने पर ब्याज भी लगाया जाएगा।

हेमंत सोरेन की 17.6 लाख किसानों को बड़ी सौगात, कृषि लोन माफ



  




झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पौने दो लाख से अधिक किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 400 करोड़ से अधिक का कृषि लोन माफ कर दिया।

  

राजधानी रांची के प्रभाततारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने डीबीटी के जरिए राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि काला कानूनों के जरिए केंद्र सरकार किसानों का हक मारने की फिराक में थी, लेकिन किसानों ने आंदोलन के जरिए एकजुटता दिखाकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। राज्य सरकार हर समय किसानों के साथ है। उनकी आर्थिक मजबूती राज्य सरकार का लक्ष्य है और इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है।