कवर्धा अपहरण और हत्या मामला : पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

 
 
  
बिलासपुर-   अपहरण और हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों के आजीवन कारावास की सजा को उचित ठहराया है. मामले की सुनवाई के बाद दिए गए फैसले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने कहा कि “संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, पर सबूत की जगह नहीं ले सकता. पहचान परेड परीक्षण और अभियुक्तों से साक्ष्य की बरामदगी अपीलकर्ताओं के अपराध को पुष्ट करती है.”
  
मामला कबीरधाम जिले में 3 फरवरी 2019 की रात को 23 वर्षीय चेतन यादव के अपहरण और हत्या से जुड़ा है. चेतन यादव को तीन लोगों ने पुलिस अधिकारी बनकर सोने की चोरी के मामले में पूछताछ के बहाने अगवा किया था. 4 फरवरी 2019 को धोबनी पथरा के पास के जंगल में उसका जला हुआ और खून से लथपथ शव मिला था. उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं. हत्या कथित तौर पर एक व्यक्तिगत झगड़े के कारण हुई थी. इसमें शामिल आरोपी हरीश साहू का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसकी सगाई मृतक चेतन यादव के साथ तय हुई थी. हरीश साहू ने सह-आरोपी जयपाल उर्फ पालू कौशिक, विजय गंधर्व, सियाराम सैय्याम, विकास साहू और पवन निर्मलकर के साथ मिलकर सगाई को रोकने चेतन यादव की हत्या की साजिश रची.
  
दोषी व्यक्तियों ने फरवरी 2021 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. कोर्ट ने तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर अपहरण और हत्या के लिए विजय गंधर्व, जयपाल उर्फ पालू कौशिक, हरीश साहू, विकास साहू और सियाराम सैय्याम के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा. साथ ही साजिश और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में अतिरिक्त सजा सुनाई. हालांकि पर्याप्त सबूत न होने से पवन निर्मलकर की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया. आरोपी विकास साहू को पुलिस अधिकारी का रूप धारण करने के लिए धारा 170 के तहत भी दोषी ठहराते हुए एक साल की अतिरिक्त सजा दी गई.
 

डिप्टी रेंजर गणेश चंद्रवंशी पर जानलेवा हमला, कुर्मी समाज में आक्रोश, दो दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

 
 
  
  
कवर्धा-      कबीरधाम जिले में डिप्टी रेंजर गणेश चन्द्रवंशी पर ड्यूरी के दौरान लाठी डंडा एवं अन्य धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया. इस घटना को लेकर कुर्मी समाज में आक्रोश है. आज कवर्धा राज के युवा अध्यक्ष वीरेंद्र चन्द्रवंशी के नेतृत्व में समाज के युवाओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है. दो दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
  
छत्तीसगढ़ युवा सर्व कुर्मी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चन्द्रवंशी ने इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ लूटपाट एवं अपहरण जैसे गंभीर धाराओं के तहत कड़ी कारवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा, दो दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज द्वारा सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए नवपदस्थ एसपी राजेश अग्रवाल ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
  
पुलिस को ज्ञापन सौंपने के दौरान विनोद चंद्रवंशी, कैलाश चन्द्रवंशी, दीनानाथ चन्द्रवंशी,संदीप चन्द्रवंशी, बद्री चन्द्रवंशी, डॉक्टर आदित्य चन्द्रवंशी, अनिल चन्द्रवंशी, उत्तम चन्द्रवंशी, अजय चन्द्रवंशी, दिलीप चन्द्रवंशी, उत्तम चन्द्रवंशी, रमन चन्द्रवंशी, आशीष चन्द्रवंशी, शिवेंद्र चन्द्रवंशी एवं सूर्यप्रकाश चन्द्रवंशी उपस्थित रहे.
 

अब 06 अक्टूबर को होगी प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा, व्यापम ने जारी की संशोधित तिथि

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा अब 06 अक्टूबर 2024 को ली जाएगी। पूर्व में इस लिखित परीक्षा का आयोजन 29 सितम्बर को होना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर 06 अक्टूबर कर दिया गया है। उक्त परीक्षा 06 अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में अपरान्ह 2 से 4.15 बजे तक होगी।
 

न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी

 
 
   
  रायपुर-    श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।
  
श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन अलरमेल मंगई डी. द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2024 से जून 2024 के मध्य 2.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20/- रूपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 48/- रूपये की वृद्धि की गई।
  
कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर व्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 29 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5/- रूपये प्रति बिन्दु के मान से 145/- रूपये प्रतिमाह परिवर्तशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.21 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 28.30 रूपये प्रति हजार बीड़ी के मान से निर्धारित की गई।
  
उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01अक्टूबर 2024 से 31मार्च 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी।
  

  अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार है –
  
  
उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।
 

उत्तर प्रदेश पुलिस ने जीते कुल 12 मेडल, देशभर की पुलिस टीमों ने दिखाया दमखम

 
 
  
रायपुर-     भिलाई की मिनी स्टेडियम में चल रही प्रथम अखिल भारतीय पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर चैम्पियनशिप 2024-25 स्पर्धा में आज उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 03 गोल्ड, 05 सिल्वर तथा 04 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में 33 केन्द्रीय और राज्य पुलिस की टीमें भाग ले रही है।
  
प्रथम अखिल भारतीय पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का समापन समारोह 27 सितम्बर को संध्या 4.30 बजे से प्रथम वाहिनी, छसबल भिलाई में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री श्री विजय शर्मा करेंगे। कार्यक्रम में खेल मंत्री टंक राम वर्मा, सांसद विजय बघेल, विधायक दुर्ग शहर गजेन्द्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
  
आज 25 सितम्बर को आयोजित हुई विभिन्न स्पर्धाओं में बीएसएफ की टीम ने 03 गोल्ड, एक सिल्वर सहित कुल 04 पदक प्राप्त किया। राजस्थान की पुलिस टीम ने 02 गोल्ड, 02 सिल्वर, 02 ब्रोंज सहित कुल 06 मेडल, छत्तीसगढ़ पुलिस 02 गोल्ड, 01 ब्रोंज सहित कुल 03 मेडल, एसएसबी ने 02 गोल्ड मेडल, पंजाब पुलिस ने 04 मेडल, उड़ीसा पुलिस 02 मेडल, सीआरपीएफ ने 02 मेडल जीते। महाराष्ट्र पुलिस 01 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। इस चैंम्पियनशिप स्पर्धा ने पुलिस कर्मियों के बीच खेल भावना और उनके उत्साह को बढ़ावा मिला है। आयोजन में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस आयोजन को बेहद सफल बनाया है।
  
मेडल सेेरेमनी में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दीपांशु काबरा, पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला एवं रीजनल हेड बैंक ऑफ बड़ौदा दिवाकर प्रसाद सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विजयी टीमों एवं खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए और उन्हें शुभकामनाएं दीं।
 

विदेश यात्रा पर जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सिडनी, बाली और न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा

 
 
  
रायपुर-     डिप्टी सीएम अरुण साव के बाद अब डॉ. रमन सिंह बतौर विधानसभा अध्यक्ष पहली बार 14 दिवसीय विदेश दौरे पर जाने वाले हैं. राष्ट्रकूल देशों का संसदीय सम्मेलन 3-8 नवंबर तक सिडनी आस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है. इसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सचिव दिनेश शर्मा और स्पीकर की ओर से एक प्रतिनिधि शामिल होंगे.
  
बता दें कि इस सम्मेलन पर ब्रीफिंग के लिए कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, सचिवों के लिए बैठक आयोजित की थी. इसमें 67वें सिडनी सम्मेलन में चर्चा के विषय और प्री, पोस्ट कॉफ्रेंस टूर प्रोग्राम की भी जानकारी दी गई. बतौर स्पीकर डॉ. सिंह की यह पहली विदेश यात्रा होगी. वे 2 नवंबर को रवाना होंगे और 14 नवंबर को लौटेंगे.
  
6 दिन के संसदीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर 8 अलग-अलग सत्र होंगे. इनमें से एक सत्र में डॉ. रमन सिंह का भी संबोधन होगा. सम्मेलन से पहले और बाद में पीठासीन अधिकारी किन्ही तीन देशों की यात्रा कर सकतें हैं. इसमें डॉ. सिंह ने न्यूजीलैंड, बाली का चयन किया है.
 

रिटायर्ड IAS अशोक अग्रवाल भाजपा में शामिल, वरिष्ठ BJP नेता छगन मूंदड़ा ने दिलाई सदस्यता

 
 
  
रायपुर-  रिटायर्ड आईएएस अशोक अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए हैं. रिटायरमेंट के बाद रमन सरकार ने उन्हें सूचना आयुक्त बनाया था. बतौर सूचना आयुक्त कार्यकाल खत्म होने के बाद से उनके नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वह अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं. भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता छगन लाल मूंदड़ा ने अशोक अग्रवाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई. विधानसभा चुनाव के पहले कई अफसरों ने भाजपा का दामन थामा था.
  
प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए अशोक अग्रवाल ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है. 1985 में वह राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए थे. भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट होने के बाद उन्हें साल 2000 का बैच आवंटित किया गया था. अशोक अग्रवाल कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव जिले में कलेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं. रायपुर और दुर्ग संभाग के कमिश्नर रह चुके अग्रवाल ने जनसंपर्क संचालक के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन किया है.
  
अशोक अग्रवाल मूलतः छत्तीसगढ़ियां हैं. भाजपा में शामिल हुए दो पूर्व आईएएस साय सरकार में विधायक हैं. इनमें से एक ओपी चौधरी राज्य के वित्त मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं.
 

उपमुख्यमंत्री अरुण साव अपने विधायक कार्यालय लोरमी में लोगों से मिले,नागरिकों की समस्याएं और मांगें सुनी, निराकरण हेतु अधिकारियों को दिया निर्देश

 
 
  
  रायपुर-     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लोरमी में अपने विधायक कार्यालय में आयोजित 'जनदर्शन' में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याएं निराकृत करने के निर्देश दिए। श्री साव ने 'जनदर्शन' में राजस्व, पुलिस, पीएचई और विद्युत विभाग की शिकायतें मिलने पर इन विभागों के अधिकारियों को इनका निराकरण तत्परता से करने को कहा।
  
  
  
  
 

मुख्यमंत्री के सुशासन में राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान

 
 
  
रायपुर-     स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। इसी विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विष्णु के सुशासन से छत्तीसगढ स्वस्थ हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेशभर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ से सिकल सेल बीमारी को विदा करना है और इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को सिकल सेल जैसे बिमारी से मुक्त कराना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
  
इस अभियान के तहत् राज्य में पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर 40 वर्ष तक के लोगों को संभावित लक्षणों के आधार पर पहचान कर आवश्यक उपचार और दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ प्रत्येक गर्भवती महिलाओं की सिकल सेल जांच सुनिश्चित की जा रही है। जिससे की जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु स्वस्थ्य और सिकल सेल मुक्त हो।
  
गौरतलब है कि सिकल सेल एक अनुवांशिक रक्त विकार है। इससे अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। जिसमें लाल रक्त कणिका के सामान्य आकार में परिवर्तन होकर हसिया के आकार का हो जाता है। रक्त कणिकाओं का हसिया आकार होने के कारण इसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है और ये कणिकाएं रक्त वाहिकाओं में चिपकने लगती है। इसके कारण शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन आपूर्ति में समस्या आती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार जैसे समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी दो प्रकार के होते हैं। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं।
 

एक राष्ट्र-एक छात्र: अपार आईडी योजना का जल्द क्रियान्वय, देश के प्रत्येक विद्यार्थी की बनेगी यूनिक आईडी

 
 
  
रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पना के अनुरूप देश के प्रत्येक विद्यार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी (अपार आईडी) योजना का पूरे देश में लागू किए जाने की पहल शुरू कर दी गई है। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी। प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तथा अगले चरण में पहली से लेकर पांचवीं तक विद्यार्थियों की यूनिक आईडी बनाई जाएगी।
  
इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यार्थियों के समग्र विकास और शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करने के साथ ही एक राष्ट्र एक छात्र आर्डडी की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना है। अपार आईडी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है।
  
अपार आईडी को डिजिलॉकर से जोड़ा जाएगा, जिससे छात्रों की शैक्षिक प्रगति, परीक्षा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड और अन्य उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध होगा। यह आईडी भविष्य में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए क्रेडिट स्कोर के रूप में उपयोगी होगी। भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 3-4 अक्टूबर 2024 को पालक-शिक्षक बैठक का आयोजन कर अभिभावकों से छात्रों की अपार आईडी बनाने के लिए सहमति ले। सहमति पत्र के आधार पर स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य यूडाईस प्लस पोर्टल पर जानकारी प्रविष्ट करने से आईडी स्वतः तैयार हो जाएगी।
  
ऐसे विद्यार्थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, उनके लिए विशेष शिविर आयोजित कर आधार पंजीकरण कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी को इस प्रक्रिया का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही जिला मिशन समन्वयक और सहायक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे, जो विकासखंड, संकुल और शाला स्तर पर प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।