लेबर कोड रद्द करने के लिए ट्रेड यूनियन संगठनो ने मनाया अखिल भारतीय काला दिवस
गोण्डा।आज 23 सितम्बर को केन्द्रीय श्रम संगठनो , स्वतन्त्र फेडरेशन व कर्मचारी संगठनो के आहवान पर अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय काला दिवस गोण्डा में ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति द्वारा उप श्रमायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर प्रधान मंत्री भारत सरकार एवं मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन उप श्रमायुक्त अनुभव वर्मा के माध्यम से दिया गया।
जिसमें मुख्य मांगे हैं -
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन किया जाय । तथा सेल्स प्रोमोशन एम्प्लॉयज के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति में अलग से उप समिति बनाई जाय और उप समिति में प्रतिनिधित्व भी दिया जाय , प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाय।
इंजीनियरिंग, होटल, बीड़ी , कालीन, डिस्टलरी व शुगर उद्योग में वेतन पुनरीक्षण के लिए समितियों का गठन किया जाय , नियमित प्रकृति के काम पर रखे गये संविदा/ आउट सोर्सिंग/ ठेका मजदूरों को नियमित किया जाय। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाय , समस्त मजदूरों को अनिवार्य रूप से वेतन पर्ची, ईएसआई, ईपीएफ, कार्ड दिया जाय। रजिस्टर में उनका नाम दर्ज हो , नेशनल पेंशन स्कीम / यूनीफाइड पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाय
, चारों श्रम संहिता रद्द किए जाय। पुराने श्रम कानूनों का पालन कड़ाई से किया जाय
, स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाय। उनको रू. 26000 प्रति माह मानदेय तथा रू. 10000 मासिक पेंशन दिया जाय , शुगर उद्योग में हुए पिछले वेतन पुनरीक्षण को सभी मजदूरों पर लागू किया जाय
, उत्तर प्रदेश के आंदोलन के दौरान निष्कासित / निलम्बित किए गए सभी बिजली कर्मचारियों /अधिकारियो/संविदा कर्मचारियों को वापस लिया जाय , निर्माण मजदूरों के लिए कल्याण कारी योजनाओं को शुरू करो। उत्तर प्रदेष संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पॉच साल पुराने व 60 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले सभी सदस्यों को तीन हजार रूपया प्रति माह पेंशन दो , ईपीएफ में ईपीएस 95 से आच्छादित सभी मजदूरों को कम से कम दस हजार रूपया मासिक पेंशन दिया जाए और पेंशन को मंहगाई से लिंक किया जाए , घरेलू कामगारों और होम बेस्ड वर्कर्स को मजदूर का दर्जा दिया जाय। उनके लिए बोर्ड का गठन किया जाय , वन, कृषि तथा पशुपालन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिक, आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुसूचित उद्योगों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए , समस्त सरकारी विभागों, निगमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को को ई.एस.आई. और भविष्य निधि योजना से आच्छादित किया जाए और उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, उनको साप्ताहिक अवकाश दिया जाय। , निगमों निकायों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत वर्क चार्ज, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, आउटसोर्स और मृतक आश्रित कर्मचारियों को नियमित किया जाए , ई-श्रम और बी.ओ.सी. बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाए
, रेलवे/बैंक/बीमा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत आउटसोर्स/संविदा श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन, ई.एस.आई. और भविष्य निधि योजना से आच्छादित किया जाए।
धरने में कॉमरेड सत्यनारायण तिवारी, कौशलेंद्र पांडेय, राम कृपाल यादव, सत्य प्रकाश पाण्डेय, हरिओम, विनीत तिवारी , सुरेश कनौजिया, रानी देवी पाल, मीनाक्षी खरे संतोष कुमार शुक्ला, रॉबी गांगुली, रुद्र प्रताप सिंह, अजीत श्रीवास्तव , आद्या तिवारी, निरूहू कनौजिया , सभाजीत यादव , गिरजावती मौर्य आदि शामिल रहे।
Sep 23 2024, 16:53