मुख्यमंत्री ने कैलाश गुफा से दर्शन कर लौट रहे घायलों के ईलाज गंभीरता से करने चिकित्सकों को दिए निर्देश

 
 
  
रायपुर-   जशपुर जिले के प्रसिद्ध शिव धाम कैलाश गुफा से दर्शन कर लौट रहे पिकअप वाहन में 25 से 30 श्रद्धालु सवार थे। पिकअप वाहन लौटते समय वाहन गहरी खाई गिर कर पलट गई, जिससे उसमें सवार लोगों को चोट आयी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घायलों के ईलाज के समुचित इलाज के निर्देश चिकित्सकों को दिए हैं। बगीचा क्षेत्र में हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही सीएम कैंप कार्यालय बगिया ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को इलाज के समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। घटना स्थल पर एंबुलेस और मेडिकल टीम भेजी गई है। घायलों को बगीचा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, किन्तु गंभीर रूप से घायलों को अंबिकापुर रिफर किया गया है।
  
जशपुर जिले के प्रसिद्ध शिव धाम कैलाश गुफा से दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे कि पिकअप वाहन खाई में गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मामला बगीचा थाने के सोनगेरसा का है, जहां से कैलाश गुफा जाते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पिकअप में 25 से 30 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही बगीचा अनुविभागीय
  
अधिकारी, पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम रवाना किया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से राहत बचाव कार्य किया गया। आसपास के ग्रामीणों ने हर संभव प्रयास करते हुए घायलों को ईलाज के लिए तत्परता दिखाते हुए अपने स्वयं के वाहन से बगीचा अस्पताल ले जाया गया और गम्भीर रूप से घायलों को अम्बिकापुर अस्पताल रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने जिला प्रशासन को निर्देश दिए है।
 

कवर्धा हत्याकांड : जेल में आरोपी की मौत के मामले में सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, IPS विकास कुमार को किया निलंबित

 
 
  
कवर्धा-   लोहारीडीह की घटना में शामिल आरोपी प्रशांत साहू की जेल में मौत के मामले में सरकार ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है. मामले में एडिशनल ASP (IPS) विकास कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है.
  
बीती रात परिजनों से मिलने पहुंचे गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि परिजनों और गांव वालों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों पर पिटाई का आरोप लगाया था. इस पर कार्रवाई करते हुए आईपीएस विकास कुमार को निलंबित किया गया है. इसके अलावा मृतकों के परिजनों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपये के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है. इसके अलावा जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता परिजनों की देखभाल भी सरकार की जिम्मेदारी होगी.
  
गृहमंत्री ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया गया है. इसके अलावा बिसरा जांच के लिए भी भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि जांच में यदि कोई बात आती है तो उस पर आगे और कार्रवाई की जाएगी.
  
बता दें कि रविवार को कवर्धा जिले के पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के मकान में आग लगा दी थी, जिसमें उप सरपंच की मौत हो गई. जबकि एक आदमी लापता है. इस दौरान लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. जिसके बाद पथराव हुआ. इस पथराव में कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव और दर्जनों पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी.
  
घटना के बाद जिलेभर से पुलिस जवान और सैकड़ों बटालियन के जवानों को बुलाया गया था, जिसके बाद ग्रामीण गांव छोड़कर भाग गए, तब जाकर पुलिस गांव में घुसी और स्थिति को कंट्रोल किया. मामले में पुलिस ने 170 लोगों को आरोपी बनाया है, और 69 लोगों को गिरफ्तार किया है.
 

पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ पर सरकार की नजर, डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट की लगाई ड्यूटी, आदेश जारी

 
 
  
दुर्ग-     पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ की नियमित जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और एएनएम की ड्यूटी लगाई है। इसका आदेश जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया है। बता दें कि तीजन बाई एक साल से लकवे से पीड़ित हैं और गनियारी स्थित अपने निवास में ही रहकर उपचार करवा रही है।
  
देखे आदेश –
  

   
  
  
बता दें कि एक साल पहले अपने बेटे की मौत के बाद सदमे से वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हैं। उनकी खराब सेहत को देखते हुए सरकार ने उनके इलाज की प्रक्रिया तेज कर दी है। पिछली भूपेश बघेल सरकार में जब तीजन बाई के बीमार होने की खबरें सामने आई थीं, तो पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने फोन पर उनसे बात की थी और उसी के बाद उनका इलाज शुरू किया गया था।
  
अब वर्तमान भाजपा सरकार ने उनकी नियमित देखभाल के लिए डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट की टीम तैनात की है, जो प्रतिदिन उनकी सेहत की जांच करेगी। तीजन बाई का हालिया स्वास्थ्य उनके चाहने वालों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
 

शहर में सरकारी और नजूल भूमि की होगी जांच: कलेक्टर ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए गठित की विशेष टीमें, 15 अक्टूबर तक सौंपेगी रिपोर्ट

 
 
  
बिलासपुर-   कलेक्टर अवनीश शरण ने बिलासपुर शहरी क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं नजूल भूमि की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। एसडीएम बिलासपुर जांच टीम का नेतृत्व करेंगे। उनकी अध्यक्षता में गठित टीम में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 9 दल बनाये गये है। ये टीमें विस्तृत रूप से भू-अभिलेख की जांच कर 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट देगी। मुख्य रूप से शासकीय भूमि एवं नजूल भूमि का मिशल बंदोबस्त एवं अधिकार अभिलेख से भौतिक सत्यापन करेगी। इस आधार पर वर्तमान अभिलेख की स्थिति एवं भूमि स्वामी दर्ज होने का कारण सहित विवरण देना होगा। जांच टीम अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे एवं भौतिक सत्यापन का कार्य करेगी।
  
जानकारी के मुताबिक कलेक्टर द्वारा गठित प्रत्येक टीम में पांच सदस्य होंगे। टीम का नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी करेंगे। संबंधित क्षेत्र के नगर निगम के जोन अफसर एवं राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं हलका पटवारी इसके सदस्य होंगे। इनमें पहली टीम का नेतृत्व नजूल अधिकारी एसएस दुबे, दूसरी टीम में तहसीलदार अतुल वैष्णव, तीसरे टीम में अतिरिक्त तहसीलदार मुकेश देवांगन, चौथे टीम में अतिरिक्त तहसीलदार गरिमा ठाकुर, पांचवे टीम में अतिरिक्त तहसीलदार सिद्धी गबेल, छठें टीम में नायब तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा, सातवें टीम में नायब तहसीलदार राहुल शर्मा, आठवें टीम में तहसीलदार संकरी अश्विनी कंवर और नवें टीम में नायब तहसीलदार रूचिका अग्रवाल नेतृत्व करेंगी।
  
कलेक्टर ने प्रतिबंध की बावजूद कुछ मामालों में पंजीयन किये जाने की जांच के निर्देश भी दिए हैं। इस आधार पर ठोस प्रस्ताव बनाकर उप पंजीयक के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जायेगा। मुख्यमंत्री की कलेक्टर कॉन्फरेंस में दिए गए निर्देशों के अनुरूप टीएल बैठक में आज राजस्व मामले को लेकर सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।
 

हड़ताल पर जाएंगे रायपुर नगर निगम के ठेकेदार : तीन माह से लंबित है भुगतान, आयुक्त को पत्र लिखकर दी चेतावनी

 
 
  
रायपुर-    तीन महीने से लंबित भुगतान को लेकर रायपुर नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत ठेकेदारों ने निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा को पत्र लिखा है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो 22 सितंबर से लगभग 4000 कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे. ठेकेदारों का भुगतान लंबित होने से अब सवाल उठ रहे हैं कि रायपुर नगर निगम में 300 करोड़ से अधिक राजस्व वसूली हुई है. वहीं नगरीय निकाय के कर्मचारी भी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं. इसके चलते कामकाज ठप हो गया है.
  
दरअसल निगम के 70 वार्डों के 4 हजार से अधिक सफाई , प्लम्बर, ड्राइवर कर्मचारियों के तीन महीने का लगभग 15 से 18 करोड़ रुपए ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है. ठेकेदार आयुक्त से मुलाकात करने निगम दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, जहां आयुक्त से मुलाकात नहीं होने की वजह से अब ठेकेदार निगम के विरोध में मोर्चा खोलने को तैयार हैं.
  
एक महीने पहले मिला था आश्वासन, अब तक भुगतान नहीं
  
ठेकेदारों ने बताया कि एक महीने पहले आयुक्त से मुलाकात कर लंबित भुगतान करने की मांग रखी थी, जिस पर एक हफ्ते का आश्वासन मिला था. महीना बीत जाने के बाद भी अब तक लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया है. इसकी वजह से अब ठेकेदार कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हो चुके हैं. उन्होंने यी भी बताया कि 26 अगस्त से आयुक्त अबिनाश मिश्रा से मुलाकात का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन निगम कार्यालय में उनकी उपस्थिति नहीं होने से अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है.
  
आयुक्त ने दिया था आश्वासन, उपायुक्त ने बिल का दे दिया हवाला
  
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने ठेकेदारों द्वारा बिल पेश नहीं करने को भुगतान नहीं होने का कारण बताया है, जिससे फाइल प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन ठेकेदारों से एक माह पहले मुलाकात में आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने करोड़ों की लंबित राशि के कुछ हिस्से का भुगतान करने का आश्वासन दिया था. इससे अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव नजर आता है. वहीं इस पर ठेकेदारों का कहना है कि जून महीने का चालान पेश कर बिल लगाया गया था. इसके बावजूद भी अब तक जून माह का भी भुगतान नहीं किया गया है.
  
कमिश्नर के संज्ञान में डाला जाएगा : महापौर
  
महापौर एजाज़ ढेबर के मुताबिक पहले भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, जिनसे बातचीत करके हड़ताल ख़त्म किया गया है. अब एक बार फिर यही स्थिति बन रही है. ठेकेदारों के लंबित भुगतान की जानकारी मिलने के बाद आयुक्त अबिनाश मिश्रा और अपर आयुक्त से चर्चा की गई, जहां 2 महीने का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था. वर्तमान में चार हज़ार से अधिक कर्मचारी ठेकेदारों की अंतर्गत कार्यरत हैं. कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वच्छता सर्वेक्षण पर बड़ा असर पड़ेगा. ऐसे में कमिश्नर के संज्ञान में डाला जाएगा. यदि फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता तो सख्त रुख अपनाया जाएगा.
  
मामले में जल्द संज्ञान लें अफसर : उपनेता प्रतिपक्ष
  
उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि इस विषय पर निगम के अधिकारियों को जल्द से जल्द संज्ञान लेने की आवश्यकता है. चूंकि अब चार महीने से ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है. ऐसे में यदि ठेकेदार कर्मचारियों को ही वेतन देना बंद कर दें तो निगम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है.
 

आज इतने बजे से होटल-बार, क्लब समेत सभी शराब दुकानें रहेगी बंद, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

 
 
  
रायपुर-     राजधानी रायपुर में आज 19 सितंबर को गणेश झांकी निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, और अन्य संबंधित स्थानों को आज शाम 4 बजे से बंद रखने का आदेश जारी किया है।
  
बता दें कि यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की बात की है, ताकि गणेश विसर्जन का आयोजन शांति और व्यवस्था के साथ किया जा सके।
  
देखे आदेश –
  
  

   

    
  
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जताया आभार

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट में जनजातीय समुदाय के उत्थान, किसानों और उपभोक्ता कल्याण के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार प्रकट किया है। केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा आज ’प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को स्वीकृति और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि इन निर्णयों का लाभ प्रदेशवासियों को भी मिलेगा।
  
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार करते हुए कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में ’प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को मिली स्वीकृति ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री जी के इस मिशन से देश के 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के आदिवासी गांवों के लोगों जीवन-स्तर में सुधार एवं समृद्धि आएगी। निश्चित ही इसका लाभ हमारे प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों को मिलेगा। जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार और देश-प्रदेश के समस्त जनजातीय भाई-बहनों को ढेरों शुभकामनाएं।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा ’प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना’ को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जो अत्यंत सराहनीय है। इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय व्यय से अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। निश्चित ही हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। कृषक और उपभोक्ता कल्याण को समर्पित इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्नदाता किसान भाई-बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति प्रदान की है। 2024 के रबी सीजन हेतु फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के इस पहल से किसानों को किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जिसका लाभ हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को मिलेगा। किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान - 4 मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना सहित गगनयान फॉलो-ऑन मिशन को भी स्वीकृति दी है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यह सभी निर्णय भारत की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है। इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं।
 

राहुल गांधी को आतंकी कहने पर भड़के कांग्रेसी, भाजपा नेताओं का फूंका पुतला

 
 
  
  बीजापुर-     लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा अमर्यादित बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के हुए हैं. आज प्रदेशभर में कांग्रेसियों ने विवादित बयान देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह और शिंदे गुट के महाराष्ट्र विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला दहन किया. बीजापुर में कांग्रेस भवन के सामने पुतला दहन कर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया.
  

   
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक बयान देते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का नंबर वन आतंकी कहा और महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संजय गायकवाड़ ने जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए ईनाम दिए जाने संबंधी अमर्यादित बयान दिया है. इसके विरोध में जिला मुख्यालय बीजापुर में कांग्रेस भवन के सामने दोनों भाजपा नेताओं का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया है.
   

    
   
   
बिलासपुर में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विपक्षी नेताओं द्वारा की गई अमर्यादित बयानबाजी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बिलासपुर के नेहरू चौक में रवनीत सिंह बिट्टू और शिव सेना विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला फूंका. इस दौरान कांग्रेसियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
   

    
   
   
धमतरी में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला दहन किया. बड़ी संख्या में कांग्रेसी राजीव भवन से नाराबाजी करते हुए गांधी मैदान पहुंचे, जहां दोनों नेताओं का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया.
   

    
   
   
राजनादगांव के जय स्तंभ चौक पर कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान देने पर भाजपा नेता नवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण उनके सहयोगी और पार्टी के लोग विवादित बयान दे रहे हैं.
   
भाजपा की ओझी मानसिकता को दर्शा रहा बयान : छाबड़ा
   
शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने कहा, देश में भाजपा के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और पीएम मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. यही कारण है कि भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री राहुल गांधी को खुलेआम आतंकवादी कह रहे हैं. इस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना भाजपा की ओझी मानसिकता को दर्शाता है. वहीं एक विधायक राहुल गांधी के जीभ काटने की बात कह रहे हैं. कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. राहुल गांधी आमजनता के सेवा के लिए देशभर में कार्य कर रहे हैं.
  
 

मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कल

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री निवास, रायपुर में 19 सितंबर को जनदर्शन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जनदर्शन में लोगों से सीधे रुबरु होकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जनदर्शन का आयोजन सबेरे 11:00 बजे से 1:00 बजे तक किया जाएगा।
 

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में सहायक मार्शल पदों की लिखित परीक्षा 6 अक्टूबर को

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत सहायक मार्शल पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा इस परीक्षा का संचालन किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक होगी।
  
सहायक मार्शल पद हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के वेबसाईट पर पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया था, जिसमें विभागीय शारीरिक नाप-जोख एवं दक्षता परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को अब व्यापम की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा। पंजीयन प्रक्रिया 9 सितंबर 2024 से शुरू हुई और 22 सितंबर 2024 तक चलेगी। इसके साथ ही, अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा जिले का चयन करना अनिवार्य होगा।
  
नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापम पंजीयन नंबर व परीक्षा जिला के चयन के आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को 30 सितंबर 2024 को प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा, जिस अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में पंजीयन नहीं किया जायेगा। उन्हें संचालक, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा से वंचित माना जायेगा व जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।