राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे अन्नपुर्णा दाल भात केन्द्र: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र और पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की।
  
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस मौके पर श्रमिकों को विश्वकर्मा दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए 57 हजार से अधिक पंजीकृत परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 49.43 करोड़ रूपए की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में श्रमवीरों को शाल और प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने श्रम विभाग द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक ‘क्रेडल्स ऑफ होप’ का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों के हित में श्रम विभाग द्वारा शुरू किए गए श्रमेव जयते एप और श्रमिक हेल्पलाइन नंबर की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने ढाई से 3 साल तक केंद्र में श्रम राज्य मंत्री के रूप में काम किया। तब श्रमिकों को बहुत ही कम पेंशन राशि मिलती थी। प्रधानमंत्री की पहल पर यह राशि बढ़ाकर एक हजार रूपए की गई। साथ ही प्रोविडेंट फंड बनाकर श्रमिकों को यूनिवर्सल नंबर आबंटित किए गए। इस यूनिवर्सल नंबर के जरिए श्रमिकों को देश के किसी भी स्थान जाने पर इस स्थायी नंबर के जरिए विभिन्न लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार श्रमिक भाई पीएफ की राशि क्लेम नहीं करते थे, उन्हें 27 हजार करोड़ रूपए दावा राशि का भुगतान कराया गया।
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्रमिकों को आज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। श्रमिकों के बीच अब कोई बिचौलिया नहीं आएगा। श्रमिकों को अब राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए संचालित अनेक कल्याणकारी योजनाएं जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री श्री साय उन योजनाओं को पुनः शुरूआत कर रहे हैं। यह श्रमिकों के लिए खुशी का अवसर है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 235 करोड़ रूपए अलग-अलग योजना के माध्यम से सहायता राशि श्रमिकों को प्रदान की गई है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है।
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्रमेव जयते एप और शिकायत निवारण पोर्टल एवं टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अब श्रमवीरों द्वारा किसी भी समय अपने शंका, समस्या का निवारण घर बैठे कर सकते हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि श्रमवीर हमारे प्रदेश के रीड़ की हड्डी है, इनके दम पर ही हमारा राज्य प्रगतिशील है। श्रमवीरों के सच्चे सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा कार्यरत है। उन्होंने कहा कि श्रमवीरों के बच्चों के भविष्य व शिक्षा के लिए हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करना चाहिए।
  
कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरू खुशवंत साहेब, श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त अलेरमंगई डी., इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, अपर श्रमायुक्त सविता मिश्रा एवं एल.ए. जांगड़े सहित बड़ी संख्या श्रमवीर, विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
 

राज्य के प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 298 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की अनुदान और सहायता राशि स्वीकृत


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। राज्य में सूखा, बाढ, अतिवृष्टि, अग्नि, दुर्घटना, ओलावृष्टि, आधी-तूफान आदि के मामलों में अब तक 298.66 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य के सभी कलेक्टरों को प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।
  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय मंत्रालय में स्थापित किया गया है। राज्य स्तर पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी संकलित कर पीड़ितों को प्रदाय की जा रही इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 298 करोड़ 66 लाख 55 हज़ार रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता राशि सभी 33 जिलों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए का प्रावधान के साथ-साथ निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने के लिए 58 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सकरार द्वारा किया गया है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की नई वेबसाइट श्रमेव जयते किया लॉन्च


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबाकर लॉंच किया। इस वेबसाइट के डिज़ाइन को बेहतर बनाने के साथ डैशबोर्ड भी बनाया गया है। यह द्वि-भाषायी रहेगा जिससे हिन्दी और इंग्लिश, दोनों भाषा में सामग्री उपलब्ध रहेगी। यह नई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी रहेगी।
  
वेबसाइट में ई-टिकटिंग प्रणाली श्रमिकों के शिकायत निवारण प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आसान बनाया है। इसमें आई शिकायत का समाधान भी सात दिन में किया जाएगा ऐसा न होने पर मामला ऑनलाइन उच्च अधिकारियों तकचला जाएगा। सम्मेलन में 0771 3505050 हेल्पलाइन नंबर भी उपस्थित श्रमिकों के साथ साझा किया गया।
 

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई प्रवेश की तिथि, अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे छात्र …


  

 
 
  
रायपुर-     पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. छात्र हित में फैसला लेते हुए विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए तारिख को बढ़ा दिया है. जिसके बाद अब छात्र पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं. इसके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
  
इसके पहले उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में प्रवेश के लिए 14 सितंबर तक के लिए डेट में वृद्धि किया गया था. छात्र हित में एक फिर से वृद्धि की गई है. इसके मुताबिक पीआरएसयू से संबद्ध लगभग 150 कॉलेजों में 30 सितंबर तक प्रवेश दिए जाएंगे. जिन छात्रों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी ऑफलाइन प्रवेश दिया जाएगा. छात्रों को जिन कॉलेजों में प्रवेश लेना है, तो जरूरी दस्तावेज लेकर सीधे कॉलेज पहुंचकर प्रवेश ले सकते हैं.
  

   

    
   
  
 

कबाड़ में किताब : कांग्रेस ने की रिटायर्ड जज से जांच की मांग


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में सरकारी स्कूली किताब का कबाड़ मिलने का खुलासा हुआ है. किताबें सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में मिली है. मामले का खुलासा कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने किया है.
  
कांग्रेस नेता का आरोप है कि यह किताबें इसी शिक्षण-सत्र 2024-25 की है और इसे स्कूलों के वितरण किया जाना था, जो नहीं किया गया. सूरजपुर, धमतरी जैसे कई जिलों से रद्दी के भाव में बेचकर इसे पेपर मिल तक पहुंचाया गया है. इस खेल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. इस मामले में जांच का जिम्मा भी उसी विभाग को दिया गया, जहां से किताबें छपवाई गई. उसमें भी जांच दल में शामिल 5 सदस्यों में दो पर आरोप है.
  
कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि किसी रिटायर्ड जज से मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. गौरतलब है कि कबाड़ में किताब मिलने के मामले में राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी सहित 5 अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया है.
 

PCC चीफ बैज का भाजपा पर प्रहार, कहा – अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, भाजपा नेता श्रीवास्तव बोले –


  

 
 
  
रायपुर-  पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री से गृह मंत्री को बर्खास्त करने की बात कही है. उन्होंने कहा, गृह मंत्री धृतराष्ट्र बनकर घटनाएं देख रहे. लोगों का इस सरकार से भरोसा उठ चुका है. डबल इंजन की सरकार नहीं, सुशासन और जंगल राज चल रहा है. बैज ने पूछा है कि सरकार अपराध पर नियंत्रण करने में क्यों सफल नहीं है. बैज के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि गृहमंत्री और BJP से इसलिए इस्तीफा मांग रहे, ताकि ये फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए वापस आ जाए. कवर्धा की घटना पर श्रीवास्तव ने कहा, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. कांग्रेस सरकार में ज्यादा अपराध हुआ था.
  
दीपक बैज ने कहा, प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया गया है. मुख्यमंत्री को गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए. कवर्धा में हुई घटना पर सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर सवाल उठाते हुए पीसीसी चीफ बैज ने कहा, गृह मंत्री के जिले में पुलिस के सामने घर जलाया गया. पुलिस अलर्ट होती तो घटना रोकी जा सकती थी. सरकार की नाकामी से दो लोगों की जान चली गई.
  
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस सरकार से अपराध की घटनाएं कम हो रही. इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अकड़ें पेश करने की चुनौती दी है. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अपना राजनीतिक चश्मा उतार लें, गृहमंत्री को बर्खास्त करें. मुख्यमंत्री किस अकड़ें की बात कर रहे हैं? झीरम घाटी कांड, जादू टोने के शक में हत्या, घर जल रहे, एसपी-कलेक्टर ऑफिस जल गए, अंतर्राष्ट्रीय शूटर पैर पसार रहे, गोलियां चल रही, क्या हमारे सरकार में ये घटनाएं हुई? अपनी नाकामियों को छुपाने लिए अकड़ें पेश कर रहे हैं.
  
अलर्ट मोड पर है प्रशासन : संजय श्रीवास्तव
  
वहीं भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज का कथन यही है कि गृहमंत्री इस्तीफा दें. BJP इस्तीफा दें, ताकि ये फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए वापस आ जाए. एक कार्यकाल के लिए 15 साल बाद जनता ने इनके झूठे वादों पर भरोसा कर दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरणदस महंत को मौका दिया था. सभी ने आम जानता कि चिंता न करते हुए भ्रष्टाचार के तमाम दरवाजे खोल दिए. दीपक बैज को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए. दीपक बैज को अनुभव की कमी है. पढ़ते नहीं है केवल बोलते हैं. अपने आंकड़ों को देखते नहीं है. कांग्रेस सरकार में ज्यादा घटनाएं हुई है. यदि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो एनसीआरबी, प्रदेश, स्थानीय तमाम डेटा हम उपलब्ध करा देंगे. संजय श्रीवास्तव ने कहा, कवर्धा की घटना का हम समर्थन नहीं करते. मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
 

बैंक घोटाले में आरोपी ने सास-ससुर को जबरन फंसाया, हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक


  

 
 
  
बिलासपुर-   किसानों का पैसा गबन करने की आरोपी बैंक कर्मचारी ने अपने साथ जबरन सास और ससुर का नाम भी फंसा दिया. मामले में सिविल कोर्ट से इस प्रकरण में बुजुर्ग दंपति के खिलाफ आदेश पारित कर दिया था. जिस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई.
  
खुशबू शर्मा जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक, शाखा मंडी चौक, बिलासपुर में बैंक क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थी. इससे पहले वह कैशियर के पद पर तैनात थी. उसने बैंक से 80 लाख रुपये की हेराफेरी की. बैंक के शाखा प्रबंधक हितेश सलूजा ने 09-12-2022 को लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई. मुख्य अपराधी खुशबू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसने अपने बयान में कहा, कि उसके ससुर और सास ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था.
  
महिला बैंककर्मी ने इस घोटाले में अलग मकान में रहने वाले अपने ससुर जानकी प्रसाद शर्मा और सास को भी फंसा दिया. जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था. मामले में सिविल कोर्ट ने जानकी प्रसाद शर्मा के खिलाफ भी आदेश पारित कर दिया. जिसके खिलाफ जानकी प्रसाद ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निचली अदालत के आदेश प रोक लगा दिया है, साथ ही बैंक मेनेजर को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने कहा है.
  
 
 

छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनायें


  

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ऊर्जा विभाग के सचिव पी. दयानंद की गरिमामय उपस्थिति में गुजरात में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट-2024 के दौरान आयोजित ’’ग्रीन हाइड्रोजन सीईओ राऊंड टेबल’’ कॉन्फ्रेंस में निवेशकों को यह जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले निवेशकों को राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के तहत हर संभव प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार द्वारा किया गया।
  
सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में छत्तीसगढ़ राज्य में अपरम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। निवेशकों को छत्तीसगढ़ में भविष्य की महत्वपूर्ण बायोमास आधारित योजनायें जैसे-बायो-एथेनॉल, बायोजेट एवियेशन फ्यूल, कम्प्रेस्ड बायोगैस तथा ग्रीन हाइड्रोजन आदि में निवेश के लिये निवेशकों को आमंत्रित किया गया।
  
निवेशकों को जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे ग्रामीण परिदृश्य में बायोमास जैसे कि कृषि अपशिष्ट, डेयरी उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट, गोबर की बहुतायत है, जिसका उपयुक्त तकनीक से प्रसंस्करण कर वृहद पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनायें हैं। यह प्रयास सफल होने पर राज्य में संचालित वृहद स्टील उद्योगों, खादय प्रसंस्करण इकाईयों, फर्टीलाईजर इकाई में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग इन्डस्ट्रीयल एप्लीकेशन के रूप में किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2030 के लक्ष्य 05 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन की दिशा में छत्तीसगढ़ का अहम् योगदान निश्चित होगा तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।
  
सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सभी निवशकों को आश्वस्त किया कि राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 में हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु निवेशकों को यथासंभव प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही राज्य में रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे।
 

सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है ओजोन परत, विश्वकर्मा पूजा के साथ मनाया गया ओजोन दिवस


  

 
 
  
अम्बिकापुर-     ओजोन परत के क्षरण से पृथ्वी के सुरक्षा कवच को खतरा पहुंचा है जिससे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचने लगी हैं। यह बातें मंगलवार को श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में साईंस क्लब, इको क्लब और आईक्यूएसी केे संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के डॉ. एच.डी महार ने कही। उन्होंने कहा कि कनाडा का मांट्रियल शहर में ओजोन परत को लेकर १९८७ में समझौता हुआ। उन्होंने बताया कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) की खोज १९७४ हुई। डॉ. महार ने बताया कि ओजोन परत नहीं होने की स्थिति में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आयेंगी जिससे त्वचा के कैंसर के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने अंर्टाकटिका के ऊपर की ओजोन परत के बारे में बताया कि 20 किलोमीटर चौड़ी यह परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है।
  
इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रकृति प्रदत्त सुरक्षा कवच के क्षरण से पृथ्वी के लिए संकट है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और ग्लेशियर पिघलेंगे। डॉ. श्रीवास्तव ने हरियाली बचाने और पेड़ लगाने का आह्वान किया।
  
कार्यक्रम का सम्बोधित करते हुए आईक्यूएसी समन्वयक डॉ.आर.एन. शर्मा ने कहा कि पृथ्वी की जैविक व्यवस्था को बचाये रखने के लिए भौतिकवादी सोच से बचना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता-संस्कृति में सभी पर्वों को प्रकृति से जोड़ा गया है। पर्व मनाइये, प्रकृति का संरक्षण साथ-साथ होता रहेगा। उन्होंने कहा कि वायुमंडल में लगातार गैसों के भरे जाने से स्थितियां खराब होती जा रही हैं। अंधानुकरण से बचना होगा।
  
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए लाइफ साईंस विभाग के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी ने कहा कि प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण बचाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ओजोन परत विश्व की सुरक्षा कवच है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। कार्यक्रम के दौरान मिनल सिंह, माधवी राजवाड़े, पिंकी राजवाड़े, रेखा महंत, मुस्कान अग्रवाल, शगुन कश्यप आदि ने ओजोन परत की स्थितियों से अवगत कराया।
  
इस अवसर पर फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष शैलेष देवांगन, दीपक तिवारी, कंचन साहू, डॉ. दीपश्री बड़ाईक तथा सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कम्प्यूटर एंड आईटी विभाग के कम्प्यूटर लैब में देव शिल्प विश्वकर्मा भगवान की आस्था से पूजा-अर्चना की गयी। विद्यार्थियों को प्रसाद वितरित किया गया।
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आवासहीन परिवारों को मकान निर्माण के लिए 2044 करोड़ रूपए की राशि का किया ऑनलाईन अंतरण


  

 
 
  
रायपुर-     प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्म दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त 2044 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन ट्रान्सफर की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं अन्य मंत्रीगण की मौजूदगी में मोर आवास-मोर अधिकार कार्यक्रम राजधानी स्थित रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने आवास निर्माण के लिए चयनित हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि अंतरित करते हुए हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 सालों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की हैं। इस मौके पर 23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, द्वार तोरण, पूजा सामग्री प्रदान किया गया।
  
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर प्रधानमंत्री का जन्मदिन और दूसरी ओर प्रदेश के लाखों लोगों के आवास का सपने साकार हो रहा हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। लाभार्थियों का हमने पांव धोकर स्वागत किया है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लेकिन आज़ादी के कई दशक बाद भी देश के करोड़ों नागरिकों के पास स्वयं का मकान नहीं हैं। आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
  
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, उनमें से लगभग 30 फीसदी आवास छत्तीसगढ़ को मिला है। यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने सबसे पहला काम 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हज़ार हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त का अंतरण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह की कोताही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम आवास योजना में एक रुपए की भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया गया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखने के साथ ही अपने घर एवं आस-पास के परिवेश सहित स्कूलों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को हमें अपनी आदत में शामिल करना होगा।
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिखने का दिन है। छत्तीसगढ़ के आवासहीन लोगों के जीवन में एक नई रोशनी मिलेगी। हमने जो वादा किया था, उसे आज पूरा किया है। यह सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने 4 करोड़ आवास बनाकर गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। इसके साथ ही मोदी के तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवासों की स्वीकृति दी गई है जिससे यह योजना और अधिक प्रभावी हो रही है।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। सरकार बनते ही हर महीने 25 हजार नए आवास बनकर तैयार हो रहे हैं। एक लाख 96 हजार आवास बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 24 हजार आवास भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से अब तक छत्तीसगढ़ को 8 लाख 47 हजार आवास आवंटित किए गए हैं, जबकि 47 हजार आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए एक बड़ा उपहार है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। गांव-गांव में जिन लोगों के नाम सर्वे सूची में नहीं आए हैं उनके नाम भी अब सूची में जोड़े जाएंगे।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर आधारित तकनीकी मार्गदर्शिका का विमोचन और गृह पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पोर्टल आवास योजना को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा और हितग्राही बिना किसी कठिनाई के अपने घर का निर्माण कार्य कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियोें के साथ भोजन भी किया।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोती लाल साहू, अनुज शर्मा, इन्द्रकुमार साहू और गुरू खुशवंत साहेब उपस्थित थे।