रायपुर लोकसभा क्षेत्र को सांसद बृजमोहन अग्रवाल की सौगात, रायपुर, बलौदा बाजार में 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

 
 
  
रायपुर-    रायपुर संसदीय क्षेत्र मेरा घर है और इसका विकास मेरी प्राथमिकता भी है और जिम्मेदारी भी है। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने रायपुर और बलौदा बाजार में 16 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया साथ ही 1.25 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की।
  
श्री अग्रवाल ने बुधवार को राजधानी रायपुर के भाठागांव स्थित बी.एस.यू.पी. कॉलोनी (एच.पीएल.) में 336.65 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग ब्लॉक एवं नाली की मरम्मत एवं संधारण कार्य और 17 लाख रुपए से सामुदायिक भवन, चबूतरा, रंगमंच निर्माण कार्य का भूमिपूजन, तथा 48.19 लाख रुपए से वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों ने आरसीसी नाली एवं सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन।
  
इसके अतिरिक्त शहीद राजीव पांडे वार्ड में टिकरापारा स्थित सरयूबांधा तालाब के पास 122.66 लाख रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया साथ ही शहीद पंकज वार्ड स्थित गोडवाना भवन परिसर टिकरापारा में 41.11 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। जिससे 15 लाख की लागत से गोंडवाना समाज भवन में अतिरिक्त कमरा निर्माण 15 लाख रुपए से शेड तथा टैगोर नगर में 11 लाख रुपए से नाली निर्माण शामिल है इसके अलावा सांसद ने सीसी रोड के 10 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है और बारिश के बाद सड़कों के डामरीकरण की भी बात कही है। बृजमोहन अग्रवाल ने टिकरापारा स्थित गोंडवाना भवन गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की है जिसके क्षमता 200 बेड की होगी।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, रायपुर का विकास मेरी प्राथमिकता है और जिम्मेदारी भी है। जिस जनता ने उन्हें लगातार 8 बार विधानसभा भेजा और उसके बाद ऐतिहासिक जीत दिलाकर अब लोकसभा भेजा उनके लिए जितना भी किया जाए कम है।
  
उन्होंने यह भी कहा कि, विकास करना उनका काम है लेकिन कार्यों की देखभाल करना जनता की भी जिम्मेदारी है। कुछ आराजक तत्व अपराध को अंजाम देने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे तत्वों को जनता चिन्हित कर पुलिस को सूचना दें। अपराधियों को कानून के मुताबिक सबक सिखाया जाएगा।
कार्यक्रम में सभापति नगर निगम प्रमोद साहू, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, ज्ञानेश शर्मा, मन्नू विजेता यादव, पार्षद उत्तम साहू, पार्षद समीर अख्तर, पार्षद निशा यादव, निगम जोन 05 कमिश्नर विमल शर्मा, मनीषा चंद्राकर समेत स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
  
बलौदा बाजार में 10 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन
  
फोर लेन रोड और रेल कनेक्टिविटी के जरिए रायपुर से जुड़ेगा बलौदा बाजार: बृजमोहन अग्रवाल
  
इससे पहले बुधवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बलौदा बाजार में 10 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
जिसमे 92.1 लाख रुपए की लागत से नगर भवन का जीर्णोद्धार कार्य, 79.26 लाख रुपए से मंडी कॉम्प्लेक्स के पास वाह्य विकास कार्य, 60 लाख से पौनी पसारी निर्माण, 45 लाख से हाट बाजार निर्माण, 20 लाख रुपए से अंबेडकर चौक के पास सौंदर्यीकरण और 25 तहसील लाख रुपए की लागत से ऑफिस के सामने सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया । इसके अतिरिक्त 7 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन किया।
  
बलौदा बाजार में आयोजित समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिले में बिजली व्यवथा दुरुस्त करने के 50 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए, आरसीसी नाली निर्माण के लिए 40 लाख रुपए और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। श्री अग्रवाल ने कहा कि, आने वाले समय में रायपुर और बलौदा बाजार के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए सारंगढ़ तक के लिए करीब 23 सौ करोड़ से बनने वाले फोर लेन रोड को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा रायपुर बलौदा बाजार के बीच रेल लाइन सर्वे को लेकर भी रेल अधिकारियों से चर्चा हो गई है और जल्द ही सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा।
  
उन्होंने कहा कि, क्षेत्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में उन्हें देश में टॉप टेन स्थान दिलाया और अब वो क्षेत्र को टॉप टेन में शामिल करेंगे। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को 50 हजार रूपए के चेक और स्वसहायता समूह को प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह में मंत्री टंक राम वर्मा, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय, सनम जांगड़े, लक्ष्मी वर्मा , शिव रतन शर्मा, चित्तावर जायसवाल समेत विभागीय अधिकारी कर्मचारी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।
 

उद्योग मंत्री श्री देवांगन की विशेष पहल पर कोरबा शहर को 73 विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ की राशि स्वीकृत

 
 
  
रायपुर-    वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की विशेष पहल पर कोरबा शहर को 73 विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिली है। हर वॉर्ड की जरूरत को देखते हुए प्राथमिकता देते हुए सड़क और नाली निर्माण की स्वीकृति मिली है। मंत्री श्री देवांगन की अनुशंसा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नगर निगम कोरबा को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना मद के तहत राशि की स्वीकृति जारी की गई है।
  
श्री देवांगन ने वार्डों में जिन विकास कार्यों के लिए घोषणा की गई थी, उसे मंत्री बनने के बाद उन्होंने मिशन मोड पर स्वीकृति दिलाकर कार्य प्रारम्भ करने में जुट गए हैं। मंत्री श्री देवांगन ने पहले ही वॉर्ड को डीएमएफ फंड से 5-5 लाख की स्वीकृति दिलाकर कार्य शुरू करवा चुके हैं। मंत्री श्री देवांगन ने इसके अतिरिक्त निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के लिए कुल 7 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव से आग्रह किया था। इसे मुख्यमंत्री श्री साय से तत्काल स्वीकृति दी। इस संबध में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 12 सितंबर को आदेश भी जारी कर दी गई है।जारी आदेश के मुताबिक कुल 73 कार्यों के लिए सात करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

इन कार्यों के लिए मिली स्वीकृति
  
वॉर्ड क्रमांक 23 मैगजीन भाटा में कलवर्ट व एप्रोच रोड का निर्माण कार्य 25 लाख, वॉर्ड क्रमांक 4 इंदिरा नगर में सीसी रोड व नाली निर्माण के लिए 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 36 यादव मोहल्ला मे सीसी रोड निर्माण कार्य 10 लाख, वॉर्ड 42 दशहरा मैदान शिवनगर मे बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य 5 लाख, वॉर्ड क्रमांक 21 रमेश किराना स्टोर्स के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण 5 लाख, वॉर्ड क्रमांक 28 फेस 1 दशहरा मैदान के पास नाली निर्माण 20 लाख, वॉर्ड क्रमांक 45 स्याहीमुड़ी में दो स्थान पर सीसी रोड कुल 14 लाख, वॉर्ड 47 गोपालपुर में माता चौरा के पास सामुदायिक भवन 15 लाख, वॉर्ड क्रमांक 32 सतनाम नगर बस्ती में सामुदायिक भवन 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 42 न्यू शान्ति नगर में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य 25 लाख, वॉर्ड क्रमांक 16 शीतला मंदिर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 39 राम मन्दिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण 7 लाख, वॉर्ड क्रमांक 39 हाऊसिंग बोर्ड मुख्य चौक पर स्थित सामुदायिक भवन का विस्तार 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 23 रवि शंकर नगर में नाली निर्माण 18 लाख, वॉर्ड क्रमांक 7 सीतामणी मोतीसागर पारा कोरबा में आश्रय होटल के पीछे सामुदायिक भवन निर्माण 15 लाख, वॉर्ड क्रमांक 14 पानी टंकी के पास सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष एवम विस्तार कार्य 15 लाख, वॉर्ड क्रमांक 05 सीसी रोड 12 लाख, वॉर्ड 01 में अधोसंरचना मद से नाली एवम रोड सोल्डर कार्य 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 06 पुरानी बस्ती स्थित सियान सदन के उपर छत में शौचालय एवम बाथ सहित हाल व स्टोर रूम 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 12 न्यू शारदा विहार में नाली निर्माण 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में झोपड़ी पारा अटल आवास के पीछे नाली निर्माण 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 17 नया और पुराने मानसनगर में विकास कार्य 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 29 पोड़ी बहार मे सीसी रोड नाली निर्माण 10 लाख व अन्य कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
  
इन वार्डाे को 10-10 लाख रुपए की स्वीकृति
  
वॉर्ड क्रमांक 58 इमलीछापर में नाली व सीसी रोड निर्माण 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 57 आनंदनगर में सीसी रोड एवं नाली निर्माण 10 लाख, वॉर्ड 55 में बलगी में कलवर्ट में 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 49 शक्ति नगर में सीसी रोड 10 लाख, वॉर्ड 43 सिंचाई कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क निर्माण 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 41 परसभाटा में सीसी रोड मरम्मत कार्य 10 लाख, वॉर्ड क्रमांक 40 नेहरू नगर बालको में आरसीसी कवर नाली व सीसी रोड निर्माण 10 लाख की स्वीकृति मिली है।
  
मंत्री श्री देवांगन के पास वार्डों का खाका तैयार, सड़क व नाली निर्माण प्राथमिकता में
  
मंत्री श्री देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डाे के विकास कार्यों का खाका तैयार कर लिया है। वार्डों को सबसे अधिक किन कार्यों की जरूरत है इसे देखते हुए कार्यों को स्वीकृत की जा रही है। लोगों की अधिक परेशानी को देखते हुए सीसी रोड, नाली, कलवर्ट निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव का आभार जताते हुए कहा कि कोरबा शहर के हर वॉर्ड का बिना किसी भेदभाव के तेजी के साथ विकास कार्य शुरू कराए जा रहे है।
 

ACB की बड़ी कार्रवाई, मनरेगा लोकपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

 
 
  
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-   छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) लगातार कार्रवाई कर रही है और उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ रही है. इस बीच आज गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में ACB की एक बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने मनरेगा के लोकपाल को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. पीड़ित गौरेला जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई.
  
लोकपाल मनरेगा वेद प्रकाश पांडेय को गिरफ्तार कर छह सदस्य एसीबी की टीम गौरेला जनपद के सभागार ले गई. गौरेला जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी रोशन सराफ ने शिकायत दर्ज कराई थी. उनके एक भ्रष्टाचार के मामले में मनरेगा लोकपाल वेद प्रकाश पांडेय के द्वारा उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, जिसकी शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने जिला पंचायत के लोकपाल मनरेगा के कार्यालय में दबिश दी और गिरफ्तार किया है.
 

रायपुर-केन्द्री-अभनपुर ब्रॉड गेज रूट पर ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग, सांसद बृजमोहन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

 
 
  
रायपुर-      रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसदीय क्षेत्र रायपुर से केन्द्री और अभनपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए रायपुर-केन्द्री-अभनपुर ब्रॉड गेज रूट पर ट्रेन सुविधा जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि, मेरे संसदीय क्षेत्र अभनपुर जिला रायपुर के आस-पास के गांव के मजदूर
विद्यार्थीगण, और दूसरे दैनिक यात्री हजारों की संख्या में प्रतिदिन अभनपुर से रायपुर एवं रायपुर से अभनपुर की यात्रा करते है।
जिसको देखते हुए रायपुर-केन्द्री-अभनपुर रूट पर प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन की महती आवश्यकता है।
  
उन्होंने यह भी लिखा है कि, पूर्व में विगत 50 वर्षों से संचालित नैरो गेज ट्रेन को वर्तमान में ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया है. परंतु संचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत् सखते हुए रायपुर-केन्द्री-अभनपुर ब्रॉड गेज पर शीघ्र अतिशीघ्र मोनो रेल आरंभ करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देर्शित करें।
  
इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने डीआरएम ऑफिस में रेलवे अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी रेल यात्रियों को हो रही परेशानियों पर नाराजगी जताते हुए। ट्रेनों के संचालन को बेहतर करने के निर्देश दिए थे।
 

इस जिले में सीएमएचओ पद को लेकर रस्साकशी, अधीनस्थों में असमंजस, जानिए क्या है मामला…

 
 
  
नारायणपुर-     नारायणपुर जिले के चिकित्सा विभाग में नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के पद को लेकर रस्साकशी चल रही है, जिससे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। दरअसल, जिले में पहले से पदस्थ डॉ. तुकाराम कुंवर को हटाकर छत्तीसगढ़ शासन ने 16 अगस्त 2024 को डॉ. श्याम शंकर राज को प्रभारी CMHO नियुक्त किया। परंतु, डॉ. तुकाराम कुंवर ने उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर पुनः नारायणपुर में अपनी सेवाएं शुरू कर दी। अब, जिले के अधिकारी और कर्मचारी असमंजस में हैं कि वे किस अधिकारी के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि दोनों अधिकारी खुद को सीएमएचओ के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
  

   

    
   
  
  
वहीं, डॉ. श्याम शंकर राज ने 21 अगस्त को कार्यभार संभालने का दावा किया और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक को इसकी जानकारी दी। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके स्थानांतरण का आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्णय के अनुसार वैध है, जबकि डॉ. तुकाराम कुंवर ने 5 सितंबर को उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर के आधार पर अपना स्थानांतरण निरस्त होने का दावा किया।
  
बेबी केयर किट विवाद
  
इस विवाद के बीच, जिले में बेबी केयर किट सप्लाई का मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएमएचओ कार्यालय की ओर से 5 हजार बेबी केयर किट्स की खरीद का ठेका एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाना है। आरोप है कि इस सप्लाई का ठेका CMHO अपने करीबी व्यक्ति को दिलवाना चाहते थे। यह मामला मंत्री स्तर तक पहुंच चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विवाद सीएमएचओ के पद को लेकर चल रही रस्साकशी का एक मुख्य कारण हो सकता है।
  
किट खरीदी पर सवाल
  
कुछ सप्लायरों का कहना है कि जिले के शासकीय अस्पतालों में सालभर में 5 हजार बच्चों का जन्म नहीं होता और किट में शामिल कॉस्मेटिक सामानों की एक्सपायरी डेट भी एक वर्ष से अधिक नहीं होती। ऐसे में, इतनी बड़ी मात्रा में किट की खरीद पर सवाल उठ रहे हैं और इसे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका से जोड़ा जा रहा है। हालांकि टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन सप्लाई किसे सौंपी जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के इस नेतृत्व संकट और बेबी केयर किट विवाद ने नारायणपुर जिले में विभागीय कार्यो को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शासन प्रशासन को जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है ताकि विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।
 

तहसीलदार को सस्पेंड करने का विरोध : कलेक्टर को हटाने की मांग, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं प्रदेशभर के तहसीलदार

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तहसीलदार को सस्पेंड करने पर प्रदेशभर के तहसीलदार भड़क गए हैं. राज्यभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने बैठक कर कलेक्टर नम्रता गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए उनको हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला लिया है. तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के संघ छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की वीसी के जरिए हुई बैठक में लिए गए फैसले की सूचना देने कुछ देर में संघ का प्रतिनिधिमंडल राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात करेंगे.
  
बता दें कि रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे ने 11 सितंबर को बेलरगांव में पदस्थ तहसीलदार अनुज पटेल को निलंबित किया था. मुख्यालय से बाहर रहने और शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई थी. कमिश्नर महादेव कावरे की ओर से किए गए निलंबन आदेश में कलेक्टर धमतरी नम्रता गांधी से मिले प्रतिवेदन का जिक्र है. इस निलंबन पर ही तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का संघ कलेक्टर के खिलाफ नाराज और आक्रोशित है.
  
तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने बताया कि हमारे तहसीलदार अनुज पटेल ने आंखों के ऑपरेशन के लिए एसडीएम को आवेदन देकर तीन दिनों का अवकाश लिया था. ऑपरेशन के लिए तीन दिनों के अवकाश पर जाने की सूचना कलेक्टर धमतरी को भी दूरभाष पर दी गई थी. इसके बावजूद तहसीलदार को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया. संघ की यह भी दलील है कि निलंबन के पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही पक्ष सुना गया, सीधे सस्पेंड कर दिया गया. इसे लेकर कलेक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं. अगर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे प्रदेशभर के तहसीलदार लामबंद होकर अनिश्चित कालीन हड़ताल में जा सकते हैं.
  

   
  
 

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रामेन डेका से की मुलाकात, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेने की रखी मांग

 
 
  
रायपुर-    कांग्रेस का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा. प्रतिनिधिमडंल ने राज्यपाल को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपकर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है. इस दौरान प्रतिनिधिमण्डल में दीपक बैज के साथ पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, अमितेष शुक्ल शिव डहरिया, सहित कई नेता शामिल थे.
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. बलौदाबाजार हिंसा मामले में दोषियों को छोड़कर निर्दोषों को गिरफ्तार किया जा रहा है. सतनामी समाज के गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. दुष्कर्म की घटनाओं को रोक पाने में भी सरकार नाकाम साबित हो रही है. लूट, चोरी और हत्या की घटनाएं भी बढ़ रही है. राज्यपाल से हमारी मांग है कि वो सरकार को इन मामलों पर निर्देशित करें.
 

पीएम जनमन शिविर : चुरेली, परसापानी और उमरिया दादर में सैकड़ो पीव्हीटीजी को मिला योजनाओं का लाभ

 
 
  
  रायपुर-     प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत चुरेली, परसापानी और उमरिया दादर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति के सैकड़ों लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित हुए।
  ग्राम पंचायत चुरेली में आयोजित पीएम जनमन शिविर में 31 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 10 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, 11 हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि और 16 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत परसापानी में 22 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 29 हितग्राहियों को जाति प्रमाण, 23 हितग्राहियों को पीएम सम्मान निधि एवं 29 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। ग्राम उमरिया दादर शिविर में 77 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, 15 हितग्राहियों को बैल जोड़ी, छह हितग्राहियों को स्टिक और पांच हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। शिविर में मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलने से विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा एवं बिरहोर आदिवासी बहुत खुश दिखाई दिए।
 

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी केंद्र बीरपुर में वजन त्यौहार का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्र बीरपुर से आज वजन त्यौहार 2024 का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास परियोजना सिलफिली के सेक्टर पार्वतीपुर के आंगनबाड़ी केंद्र बीरपुर से वजन त्यौहार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 12 से 23 सितंबर तक वजन त्यौहार कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसकी शुरूआत आज से राज्य के प्रत्येक आंगनबाड़ी केेंद्रों में की गई।
  
सूरजपुर जिले के बीरपुर आंगनबाड़ी केंद्र में वजन त्यौहार कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि माताओं को बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। उन्हें संतुलित तथा पौष्टिक आहार का सेवन कराएं, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा एवं वजन संतुलित हो। इस दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ’एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की गतिविधियों की जानकारी भी ली। उन्होंने स्कूल की बच्चियों की एनीमिया जांच की जानकारी ली और स्वयं का स्वास्थ्य जांच भी कराया।
  
गौरतलब है कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज राज्य में वजन त्यौहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 12 से 23 सितंबर 2024 तक किया जाना है, जिसमें शून्य से 06 वर्ष से कम बच्चों का वजन एवं ऊंचाई जांच कर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की स्थिति का पता लगाया जाएगा। इस दौरान उनके कुपोषण के स्तर की भी जांच की जाएगी। वजन त्यौहार का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर का आंकलन कर शत्-प्रतिशत रूप में सुपोषित करना है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा कि बीते 9 महीने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको और अधिक कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जाए और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से शासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और सहृदयता के साथ आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका यथासंभव शीघ्र निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की भाषा-शैली मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टरों को जनसामान्य से संयमित लहजे में बातचीत करने की हिदायत दी और कहा कि यदि आपके अधीनस्थ अधिकारी भाषा संयम न रखें, तो उन पर तत्काल सख्त कार्यवाही करें।
  
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। इस बात का ध्यान जिला प्रशासन को रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गई जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रभावी कदम उठाएं जाएं।
  
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है। राजस्व के प्रकरणों का निराकरण बिना किसी लेट-लतीफी के किए जाने से शासन-प्रशासन की छबि बेहतर होती है। उन्होंने अधिकारियों को जनसामान्य की भूमि संबंधी छोटी-छोटी त्रुटियों एवं समस्याओं का निदान पूरी संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व मामलों के निराकरण की धीमी गति पर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने जिलेवार कलेक्टरों से अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे जिले जिनकी प्रगति 70 प्रतिशत से कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवादित बटवारा के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन के प्रकरणों को भी तेजी से निराकृत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नरों को अधीनस्थ जिलों का नियमित दौरा कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री ने अभी पीएम आवास के अंतर्गत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों को स्वीकृति दी है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पीएम आवास का काम काफी पिछड़ गया था। हमें तेजी से इस पर काम करना है। यह सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है। इसके साथ ही हमने चिन्हांकित किये गये लगभग 47 हजार आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय भी लिया है। इस पर भी जुट कर काम करना है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वच्छता सर्वे अभी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव और ग्राम पंचायतें स्वच्छता सर्वे को सभी मानदंडों को पूरा करती हों, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत हैं। मनरेगा रोजगार सृजन का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी अधोसंरचनाएं तैयार करें। मनरेगा में भुगतान संबंधी दिक्कतों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन कम होने पर बस्तर कलेक्टर पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों को बढ़ावा देने के साथ ही ट्रेनिंग, बैंक लिंकेज आदि की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री ने पंचायतों का व्यापक निरीक्षण करने, वहां की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप देने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का तेजी से निर्माण कराए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजना है। 15 सितम्बर को प्रधानमंत्री जी द्वारा पहली किश्त जारी की जाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और खैरागढ़, सारंगढ़, सक्ती, रायगढ़ जिलों की शून्य प्रगति पर नाराजगी जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा के दौरान गरियाबंद जिले के सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने और आवश्यकतानुसार दिल्ली से विशेषज्ञ बुलाकर सेवाएं लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का सभी जिलों में संचालन तथा रोगियों को लाभ सुनिश्चित करने, आगामी 6 माह में शत प्रतिशत आयुष्मान पंजीयन करने, पीएम जनऔषधि केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन के तहत किये जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर जिले में बेहतर स्थिति की सराहना की। उन्होंने अन्य जिलों को भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सरस्वती सायकल योजना के वितरण में कुछ जिलों में हुई लेट-लतीफी को लेकर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने कलेक्टरों को स्पष्ट तौर पर कहा कि सायकल का वितरण शिक्षा सत्र शुरू होते ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुकमा एवं बलरामपुर जिले में साइकिल वितरण अब तक न होने पर की स्थिति को देखते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा के दौरान हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जन मन योजना का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कबीरधाम जिले में वन अधिकार पट्टा के कार्य में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और जिन जिलों में डिजिटलाइजेशन का कार्य 80 प्रतिशत से कम है, वहां तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आश्रम एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा और कलेक्टरों को स्वयं निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही, छात्रावासों में भोजन मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
  
मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए महतारी वंदन योजना को सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई पात्र महिला वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पीएम मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कुपोषण को जड़ से समाप्त करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए विभाग को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और पी. दयानंद तथा सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे।