भाजपा सदस्यता अभियान: खम्हारडीह बूथ पहुंचे सीएम साय, प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों समेत लोगों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता


  

 
 
  
रायपुर-   भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान जोरों पर हैं. इसी कड़ी में आज मंत्री व नेता बूथ स्तर पर पहुंचकर अभियान में शामिल हुए. सीएम विष्णुदेव साय खुद रायपुर के नेताजी सुभाष वार्ड के खम्हारडीह बूथ में पहुंचकर अभियान में शामिल हुए. सीएम साय ने कार्यक्रम में चार प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों समेत बूथ के सभी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई.
  
इस दौरान पूर्व सांसद सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, पार्षद रोहित साहू, राजीव अग्रवाल, महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहें.
  
इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संगठन का महापर्व शुरू हो गया है. बूथ स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है. सभी बड़े नेता बूथ पर जा रहे है. चार खिलाड़ी भाई बहन है, उसको हमने सदस्यता दिलाई है. ऑनलाइन सदस्यता तो सभी ग्रहण कर लेंगे. इसके बाद सत्यापन का भी काम चलेगा, जो कमेटी है ओ सत्यापन भी करेगी.
  
कांग्रेस पर सीएम विष्णु देव साय ने कसा तंज
  
पिछली सरकार किसी को कहीं का नहीं छोड़ा. भगवान को नहीं छोड़े तो आप समझ सकते हैं. कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया. इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से हाथ धोना पड़ा. विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए उलूल जुलूल बोलते रहते हैं. बोलने का न सिर रहता है ना पैर रहता है. विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने सवाल पर सीएम साय ने कहा कि लोकतंत्र है सबकी इच्छा है.
 

खनन में प्रतिबंध की आड़ में घाट से रोज रात को चलता है रेत चोरी का खेल, जानिए माफिया के काम करने का तरीका…


  

 
 
  
गरियाबंद-    गरियाबंद में नेशनल हाइवे 130 सी से लगे मोहेरा घाट में रात में रेत चोरी का बड़ा खेल चल रहा है. रात के 11 से 12 बजे के बीच पैरी नदी के धमतरी जिले के छोर से पोकलेन मशीन लगती है. हाइवा कतारबद्ध होकर मोहरा घाट में बारी-बारी से लगती है. पूल के एप्रोच से खदान तक जाने कच्ची सड़क भी बनाई गई है. मौसम साफ रहा सड़क सुखी रही तो रात भर हाइवा रेत का अवैध परिवहन करती है. बारिश हुई तो परिवहन रुक जाता है. 
  
आज दोपहर तक दुर्ग पासिंग की 8 हाइवा आ चुकी थी, सभी एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी. देर रात तक इसकी संख्या 20 से ज्यादा हो जाती है. इस घाट पर धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक का एक नामी और प्रभावशाली ठेकेदार अवैध खनन करवा रहा है.
  
हथखोज खदान में रायपुर-महासमुंद की जुगलबंदी
  
राजिम के महानदी में हथखोज घाट में भी रात के अंधेरे में रेत का अवैध खनन हो रहा है. इस घाट पर भंडारण की अनुमति दी गई है. इसी अनुमति के आड़ में आधा से ज्यादा वाहन बगैर भंडारण पर्ची के सीधे घाट से लोड हो रहे हैं. यहां रायपुर-महासमुंद के दो प्रभावशाली ठेकेदार की जुगलबंदी इस खदान पर काम कर रहा है.
  

   

    
   
  
  
प्रतिबंध के नाम पर तीन गुना बढ़ा दिया रेट
  
एनजीटी के नियम के मुताबिक, 30 सितंबर तक खदानों में खनन पर प्रतिबंध है, जिसका फायदा माफिया उठा रहे हैं. सेटिंग के पीछे ज्यादा खर्च का हवाला देकर आम दिनों में 4 हजार प्रति हाइवा के हिसाब से बेचे जाने वाले रेत अब 12 हजार में बेच रहे हैं. वहीं सप्लायर इसे दुगुनी कीमत यानी 24 से 25 हजार में डिलवरी दे रहे हैं. सेटिंग और सुविधा शुल्क पर आम दिनों की तरह ही खर्च किया जाता है. खनन कराने वाले को एक ट्रिप लोड कराने में कमीशन सहित महज 3 हजार का खर्च पड़ता है, जबकि प्रति हाइवा कमाई रोज 9 से 10 हजार है.
  

   

    
   
  
  
सूचना पर जाते हैं, पर नहीं मिलते खदान में
  
मामले में जिला माइनिंग अधिकारी फागूराम नागेश ने कहा कि जब-जब अवैध खनन की सूचना मिली है, बल सहित छापेमारी करने जाते हैं. लेकिन हमारे जाने से पहले भाग जाते हैं. मोहेरा और हथखोज दोनों जगह कार्रवाई के लिए जा चुके हैं.
 

मुंगेली में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिलाया भरोसा…


  

 
 
  
मुंगेली-   उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आने वाले समय में मुंगेली में मेडिकल कॉलेज खुलने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया जारी है. इस संबंध में शासन की ओर से जिला प्रशासन को स्थल चयन के लिए करीब 2 माह पूर्व पत्र भेजा गया था, जिसके लिए राजस्व विभाग की कवायत जारी है. 
  
डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने गृह जिला मुंगेली में प्रवास के दौरान जिला अस्पताल मुंगेली का दौरा मुआयना कर अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों से उपलब्ध संसाधन एवं सुविधाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की.
  
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला अस्पताल में जरूरी उपकरणों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मांग की, जिसे डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर से बात कर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. वहीं जिला अस्पताल जर्जर पहुंच मार्ग को सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए.
  

   

    
   
  
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति के सवाल पर कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है. लेकिन एक बात निश्चित है कि कांग्रेस की देश और राज्य में दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही है.
  
चाहिए सौ एकड़ जमीन
  
मुंगेली में मेडकिल कॉलेज के साथ ही छात्रावास, ट्रामा सेंटर सहित पूरे सेटअप के लिए करीब 100 एकड़ की जमीन चाहिए. जमीन चिन्हाकित होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भेजेगी. मुंगेली में स्थल चयन के लिए मंत्रालय से लेकर जिला मुख्यालय तक पत्राचार जरूर शुरू हुआ, लेकिन दो माह बाद भी स्थल चयन नहीं हो पाया है. अब यह प्रशासन पर है कि वह कब तक जमीन चिन्हांकित कर पाता है.
 

मेडिकल अस्पताल और महारानी जिला अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री ने किया औचक निरीक्षण


  

 
 
  
रायपुर-    स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज अपने बस्तर जिले के प्रवास में डीमरापाल स्थित मेडिकल अस्पताल और महारानी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल अस्पताल के निरीक्षण में अस्थि वार्ड, शिशु वार्ड, नर्सिंग वार्ड, ऑपरेशन थियेटर का जायजा लिया और महारानी अस्पताल में ओपीडी वार्ड, शिशु वार्ड एवं अन्नपूर्णा रसोई कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा, अस्पताल से मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। शिशु वार्ड में बच्चों को फल का भी वितरण किए।
  
उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली भोजन की गुणवत्ता को बेहतर रखने, ऑपरेशन थियेटर में आवश्यक संसाधनों के लिये प्रस्ताव देने और मरीजों के परिजनों के प्रतीक्षालय कक्ष में टीवी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही महारानी अस्पताल में संचालित अन्नपूर्णा रसोई घर के मॉडल को अन्य जिलों में लागू करवाने के दिए निर्देश दिए।
  
मंत्री श्री जायसवाल ने मेडिकल अस्पताल में बाथरूम और किचन की पानी निकासी की समस्या के निराकरण हेतु सीजी मेडिकल हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के शौचालय का भी निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री ने किया और सफाई व्यवस्था के लिए सराहना की।
 

बस्तर के आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो उपलब्ध - स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल


  

 
 
  
रायपुर-     स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बस्तर के आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। इस हेतु शासन हर आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराने को तत्पर है। उन्होंने नवीन सुपरस्पेशियल्टी अस्पताल के निर्माण कार्य को दो माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सुपरस्पेशियल्टी अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु दस करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल की अध्यक्षता में स्व.श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के काउन्सिल हॉल में स्वशासी समिति की बैठक आयोजित थी। मंत्री ने कहा कि अस्पताल में मरीजों की हेल्प डेस्क में हॉस्पिटालिटी मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्तियों को रखे, अस्पताल की सुरक्षा में पूर्व सैनिक के नेतृत्व सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, सीसीटीवी की व्यवस्था, आपातकाल के लिए हर कमरा में अलार्म की व्यवस्था, आधारभूत संरचना, मानव संसाधन के प्रस्ताव देने के निर्देश दिए।
  
स्वशासी समिति की बैठक में मानव संसाधन स्वीकृत सेटअप के आधार पर रिक्त पद, आवश्यक जांच-उपकरणों की कमी, एएमसी- सीएमसी हेतु आवश्यक अतिरिक्त बजट, नवीन सुपरस्पेशियल्टी अस्पताल डिमरापाल में मानव संसाधन की भर्ती एवं आवश्यक संसाधन बिन्दुओं पर चर्चा किया गया। इसके अलावा छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ने के पश्चात् हॉस्टल की क्षमता में वृद्धि करने, लेक्चर थियेटर, स्टॉफ क्वार्टर्स की आवश्यकता, बायो-मेडिकल वेस्ट के निपटान, युटिलिटी सेण्टर, कैन्टिन के निर्माण, छात्र-छात्राओं हेतु व्यायाम शाला, स्वशासी मद के आय-व्यय पर चर्चा किया गया। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय डिमरापाल जगदलपुर के अंतर्गत आवश्यक संसाधनों के विषय पर भी चर्चा किया गया। निरीक्षण के दौरान सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, एसीएस मनोज पिंगुआ, एनएचएम मिशन संचालक जगदीश सोनकर, कलेक्टर विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हाउपस्थित थे।
 

मुख्य सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग और खनिज तथा दूरसंचार से संबंधित परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सड़कों के निर्माण कार्यों सहित अन्य परियोजनाओं के लिए संबंध में भू-अर्जन, मुआवजा वितरण, वृक्षों की कटाई और वृक्षारोपण सहित अन्य कार्यों को शीघ्र करने के निर्देश संबंधित जिलें के कलेक्टर को दिए।
  
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर-कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर-उरगा मार्ग, रायपुर-दुर्ग फोर लाइन सहित अन्य कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इसी तरह से रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना सहित अन्य सड़कों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने गेबरा पेंड्रा रोड, न्यू रेल परियोजना, तलाईपल्ली कोल परियोजना के कार्यों के सहित अन्य परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और उन्होंने कहा कि कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण कराने सुनिश्चित करें।
  
वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत सहित बीएसएनएल, रेल्वे, एनटीपीसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग (एनएच) और कोरबा, रायगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद सहित अन्य जिलें के कलेक्टर शामिल हुए।
 

एक पेड़ बस्तर के देवी-देवताओं के नाम थीम के तहत वृक्षारोपण अभियान का किया गया आयोजन


  

 
 
  
रायपुर-   बस्तर दशहरा समिति की बैठक जगदलपुर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें बस्तर दशहरा पर्व को सभी मिलकर उत्साहपूर्वक मनाने तथा सभी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
  
बस्तर दशहरा समिति की बैठक के बाद पवित्र दशहरा रथ के निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई। माचकोट रेंज के नकटी सेमरा वन क्षेत्र में कुल 251 पौधे लगाए गए, जिनमें से प्रत्येक पौधा एक पेड़ बस्तर के देवी देवताओं के नाम थीम के तहत बस्तर के देवताओं को समर्पित है। यह अनूठी थीम क्षेत्र के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध को दर्शाती है।
  
यह अभियान बस्तर के दशहरा उत्सव की समृद्ध परंपराओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। यह पहल पेड़ों को स्थानीय देवताओं के साथ जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के साथ सांस्कृतिक विरासत के एकीकरण को भी दर्शाता है।
  
इस अवसर पर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, महापौर सफीरा साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मणिराम कश्यप, जनपद पंचायत अध्यक्ष टी मरकाम, माटी पुजारी बस्तर राजपरिवार के कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, आयुक्त नगर पालिक निगम हरेश मंडावी, तहसीलदार एवं बस्तर दशहरा समिति के सचिव रुपेश मरकाम सहित मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरिन, पुजारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
 

वन विभाग ने हनुमान लंगूरों के अवैध शिकार के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ वन विभाग ने साजा वन परिक्षेत्र के ग्राम बेलगांव में आठ हनुमान लंगूरों के अवैध शिकार के मामले में मुख्य आरोपी रामाधार को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रमुख वन बल प्रमुख  वी. श्रीनिवास राव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुधीर अग्रवाल के निर्देश पर की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राव ने ऐसे मामलों में लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए है। दुर्ग सर्किल के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) डॉ. केनिली माचिओ एवं वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) श्री चंद्रशेखर परदेशी के नेतृत्व में राज्य उड़नदस्ता द्वारा यह कार्रवाई 5 सितंबर 2024 को की गई।
  
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से बंदूक बरामद हुई है, जिसका उपयोग 28 अगस्त 2024 को हुए इस अवैध शिकार में किया गया था। यह गिरफ्तारी धमधा की परिक्षेत्र अधिकारी लक्ष्मी आदित्य और साजा के परिक्षेत्र अधिकारी पी.आर. लसेल द्वारा की गई, जिसमें बेमेतरा के उप वनमंडलाधिकारी (एसडीओ) श्री वी.एन. दुबे और अन्य वन विभाग के अधिकारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
 

छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है नई वंदेभारत, लंबे समय से चल रही मांग होगी पूरी


  

 
 
  
रायपुर-   दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के रायपुर रेल मंडल को एक नई वंदेभारत ट्रेन मिल सकती है. रेलवे के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक दुर्ग से विशाखापट्नम के लिए ये नई ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखा सकते है. रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते है हुए कहा है कि इसकी तैयारियां करने के मौखिक निर्देश दे दिए गए है. लेकिन आधिकारिक आदेश न निकलने की बात अधिकारी कह रहे है. 
  
वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में भी अधिकारियोंने 12 सिंतंबर को इस ट्रेन के चलने की तैयारी शुरू कर दी है और सूत्रों का कहना है कि ट्रेन के रैक 10 या 11 को दुर्ग पहुंच सकते है. दुर्ग से विशाखापट्टनम जाने के लिए यह दूसरी सीधी ट्रेन होगी. अभी तक दुर्ग-विशाखापट्‌टनम् वाल्टेयर एक्सप्रेस ही एक ट्रेन थी, जो सीधे विशाखापट्टनम जाती थी. वहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने के बाद अब लोगों को दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए एक और नई ट्रेन मिल जाएगी.
  
इन रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी ट्रेन
  
ट्रेन के स्टॉपेज की बात करें, तो यह ट्रेन दुर्ग से रायपुर रेलवे स्टेशन, लखोली, महासमुंद, खरियार-रोड, कांटा-भांजी, टिटलागढ़, सिंगापुर-रोड, रायगड़ा, पार्वतीपुरम् और विजयानगरम रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.
  
दुर्ग में ही होगा रख-रखाव और मेंटेनेंस
  
रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन का रख-रखाव और मेंटेनेंस का काम दुर्ग रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड में बने कंपोजिट पिट में किया जाएगा. दुर्ग में इसके लिए पूरी व्यवस्था भी कर दी गई है.
 

आबकारी नीति पर छत्तीसगढ़ सरकार की जीत, हाईकोर्ट ने लगाई गई याचिका को किया खारिज


  

 
 
  
बिलासपुर-   छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आबकारी नीति को लेकर नार्थ ईस्ट फीड एंड एग्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीड़ी गुरु की खंडपीठ में हुई.
  
दरअसल, प्रदेश में शराब की दुकानों का संचालन और वितरण पहले 10 कंपनियों को सौंपा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव करते हुए इस कार्य को स्वयं के नियंत्रण में लिया है. अब शराब के वितरण और बिक्री को अपने नियंत्रण में लेने के साथ ही राज्य सरकार ने कंपनियों से जमा की गई राशि वापस लौटा दी है और कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिये हैं.
  
नार्थ ईस्ट फीड एंड एग्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ सरकार की आबकारी नीति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसमें कहा गया था, कि राज्य सरकार से उनका अनुबंध मार्च 2025 तक है, इस अवधि से पहले उनका लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को अपनी आबकारी नीति बनाने का पूर्ण अधिकार है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती. यह फैसला आबकारी नीति के मामले में राज्य सरकार के अधिकार की पुष्टि करता है.