झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों के 15 बैंक खाते फ्रीज, जमा हैं 12.24 करोड़



  




डेस्क: दिल्ली स्थित एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों के नकद जमा वाले 15 बैंक खातों को फ्रीज रखने का आदेश दिया है. इन खातों में कुल 12.24 करोड़ रुपये नकद जमा हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) द्वारा दायर ओरिजनल एप्लिकेशन(ओए) पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अथॉरिटी ने यह आदेश पारित किया है.

 एडजुडिकेटिंग अथाॅरिटी के सदस्य(वित्त) ने अपने आदेश में कहा है कि जांच को सुगम बनाने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त की गयी सामग्री को उपकरणों और खातों को रखने की अनुमति दी जाती है.

गौरतलब है कि ईडी ने अंबा प्रसाद और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेज, बैंक खातों सहित अन्य सामग्रियों को अपने पास रखने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आवेदन दिया था. इसमें अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव सहित अन्य की गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख किया गया था. साथ ही यह भी कहा गया था कि योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बैक खातों में अलग-अलग अवधि में 12.24 करोड़ रुपये की नकद राशि जमा की गयी है. ‘एसकेएस इंटरप्राइजेज’ और ‘अष्टभुजी सिरामिक’ अंकित राज से जुड़ी संस्था है. ‘मिलियन ड्रिम्स फाउंडेशन’ और ‘वी कनेक्ट इंडिया’ का संबंध अनुप्रिया से है. अंबा प्रसाद ने भी ‘अंबा प्रसाद फाउंडेशन’ बना रखा है. 

जांच के दौरान संबंधित पक्षों द्वारा नकद जमा का उचित कारण नहीं बताया जा सका. ईडी ने अथॉरिटी में दायर अपने आवेदन में योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों सहित कुल 29 लोगों को प्रतिवादी बनाया था. ईडी द्वारा दायर आवेदन के आलोक में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. अथॉरिटी के निर्देश पर सभी प्रतिवादियों ने अपना-अपना पक्ष पेश किया था. मामले की सुनवाई के बाद अथॉरिटी ने 23 अगस्त 2024 को अपना आदेश पारित किया.

इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन को हाईकोर्ट से मिला झटका, नोटिफाइड प्राइस पर कोयला मिलने की मांग की याचिका खारिज


  

 
 
       
  
धनबाद :हाईकोर्ट के एक निर्णय से इंडस्ट्ीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन को जबरदस्त झटका लगा है।  एसोसिएशन की ओर से नोटिफाइड प्राइस पर कोल इंडिया से कोयले देने की मांग को लेकर दायर एलपीए संख्या 587/19  (याचिका) को हाईकोर्ट ने खारिज दिया है।  लगा है।  चार साल बाद आये इस निर्णय से हार्डकोक उद्यमी निराश हैं। 
  

  
*एसोसिएशन ने क्या की थी अपील :*
  

  
एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पहले एफएसए के तहत कोयला मिलता रहा है । एफएसए के तहत कोयला बंद हो जाने के कारण हाडकोक उद्योग की हालत बहुत ही खराब है। कोल  इंडिया को अधिक दर पर कोयला देने का अधिकार नहीं है।  यह उद्योग एमएसएएम( सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग) तहत है इसीलिए कोल इंडिया से नोटिफाइड प्राइस पर कोयला मिले। हार्डकोक उद्योग नकदी कोयला की खरीदारी करता है।
  

  
*हाईकोर्ट का निर्णय :*
  

  
 ई- ऑक्शन से ही कोयला लेना होगा हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सिरे से इसे खारिज करते हुए कहा कि ई- ऑक्शन से ही कोयला लेना होगा। क्यों कि  कोल इंडिया का  कहना है कि जिसको जितना कोयला चाहिए उसे ई- ऑक्शन के जरिए खरीदिए। यह निर्णय कोर्ट संख्या -  4 के डिविजन बेंच ने दिया । 
  

  
*अब आगे क्या :* 
  

  
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्ीज एंड कॉमर्स एसोसिशन को इस निर्णय से काफी निराशा हाथ लगी है। अब आगे क्या इस पर विचार करने के बाद आगे की रणनीति अपनाएगा।
 

अपग्रेड होंगे धनबाद और बाघमारा के महिला थाना, डीआईजी ने मॉडिफिकेशन को लेकर किया थाना का निरीक्षण


  

 
 
  
  
धनबाद :धनबाद महिला थाना और बाघमारा महिला थाना को मॉडिफिकेशन किया जायेगा. महिला थाना को इस रूप में ढालने का प्रयास है कि यह थाना कम, सर्विस सेंटर ज्यादा लगे. इसे भावनाओं के अनुरूप तैयार करना है। उक्त बातें बोकारों प्रक्षेत्र के डीआईजी सुरेन्द्र झा ने पत्रकारों से कही. 
  

  
डीआईजी ने बुधवार को महिला थाना की सौंदर्यीकरण को लेकर धनबाद और बाघमारा दोनों ही महिला थाना का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि शिकायत लेकर आनेवाली महिलाओं के कांसलिंग के लिए बेहतर हॉल, उनके बैठने की व्यवस्था, महिलाओं के साथ आनेवाले बच्चों की सुरक्षा यह तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाना है. इसे लेकर कार्य बहुत जल्द आरम्भ कर दिया जायेगा.
  

  
 इसके अलावा डीआईजी ने यह भी कहा कि महिला थाना का माहौल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पीड़िता महिला थाना में आए तो यहां के पदाधिकारी को उनसे अपनों की तरह व्यवहार करना चाहिए। बातचीत के दौरान पीड़िता को लगे की महिला थाना के पदाधिकारी उनसे स्नेह रख रहे हैं। 
  

  
हर पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए। तभी पुलिस के प्रति लोगों के भीतर विश्वास जगेगा। मौके पर एसएसपी एचपी जनार्दनन, ट्रैफिक डीएसपी अरविन्द कुमार, सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार, महिला थाना की थाना प्रभारी मीनू कुमारी आदि उपस्थित थीं।
 

धनबाद आयकर विभाग के अधिकारी देवाशीष विश्वास ने 42 चोटियों को किया फतह,अब एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहरा कर किया झारखंड का नाम रौशन


  

 
 
  

  
  
झारखंड डेस्क
  
घने जंगलों और पर्वतों में पैदल घूमने का शौक ने देबाशीष विश्वास को पर्वतारोही बना दिया।उसने  आज दुनिया के 42 चोटियों को जीत लिया है।
  

  
 1997 में पहली बार गढ़वाल के माउंट कामेट की ऊंचाई नाप दी। उनका सपना विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह का था। बस साथियों को लेकर निकले और 57 दिनों में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया।
  

  
देवाशीष विश्वास आयकर विभाग धनबाद के संयुक्त सचिव  हैं। वे दुर्गम मानी जाने वाली पर्वत चोटी कंचनजंगा पर भी विजय पताका फहरा दी। देश के इस पहले सिविलियन देबाशीष ने इस माह सेंट्रल एशिया की 5000 मीटर ऊंची काकेशस पर्वत की चोटी को भी मात दे दी।
  

  
यह पर्वतीय चोटी सेंट्रल एशिया के जार्जिया और अजरबैजान में है। उनके साथ अन्य चार भारतीय पर्वतारोही थे। 20 जुलाई को यात्रा शुरू की, 19 अगस्त को टीम लौटी। वे कहते हैं, पर्वतों पर फतह का सफर बदस्तूर आगे भी चलेगा। देबाशीष कहते हैं कि एवरेस्ट व कंचनजंगा के साथ अन्नपूर्णा, मकालु, मानसलु, ल्होत्से, धौलागिरि, कामेट, शिव, शिवलिंग, पनवालीदार, इंद्रासन, आमा देबलाम, पामीर जैसे दुरूह शिखरों समेत विश्व के 42 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों तक पहुंचे हैं। हौसला नहीं खोया तो कदम दर कदम पर्वतों पर जीत का सिलसिला चलता रहा।तिब्बत से जाने की नहीं मिली अनुमति तो वे  नेपाल के रास्ते  माउंट एवरेस्ट पहुंचे।
  

  
इनके एवरेस्ट पहुंचने का वाकया दिलचस्प है। एक अप्रैल 2010 को सफर पर निकले थे। तिब्बत के रास्ते पहुंचना बजट फ्रेंडली है, बावजूद अनुमति नहीं मिली तो नेपाल के रास्ते कदम बढ़ाया। काठमांडू से लुकला प्लेन से पहुंचे। वहां से ट्रैकिंग शुरू हुई। बर्फ और चट्टानों से जंग लड़ते हुए 14 अप्रैल को 5400 मीटर ऊंचे बेस कैंप पहुंचे।
  

  
फिर 6100 मीटर पर कैंप-एक, 6400 मीटर पर कैंप-2, 7300 मीटर पर कैंप-3 और 7955 मीटर ऊंचाई पर कैंप-4 पहुंच गए। कैंप-4 के बाद माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका लहराने का अवसर मिला। अभियान पूरा कर 27 मई को लौट आए। सौरभ गांगुली के शो के रहे विजेता, कई मेडल पड़े हैं झोली में देबाशीष भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के बहुचर्चित टेलीविजन शो दादागीरी के विजेता रहे हैं।
  

  
साथ ही तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, सेंट्रल रेवेन्यू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल बोर्ड विशिष्ट अवार्ड, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन गोल्ड मेडल, रदोनाथ सिकदार तेंजिंग नार्गे अवार्ड, बंगाल कोलकाता कारपोरेशन की ओर से कोलकाता श्री, मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड समेत अन्य सम्मान से नवाजे जा चुके हैं।
 

भूमि उपयोग कर मामले में  जमाडा प्रबंधन ने की उद्यमियों को नोटिस भेजने की तैयारी,बोकारो धनबाद के 26 अंचलों को खंगाल रही है जमाडा


  

 
 
  
  
धनबाद: भूमि उपयोग कर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमाडा प्रबंधन ने उद्यमियों को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दिया है. जमाडा प्रबंधन ने इसके लिए अलग से एक टीम गठित की है. धनबाद-बोकारो के 26 अंचलों के रजिस्टर को खंगाल रही है. जमाडा कर्मियों के मुताबिक 1993 के सर्वे के अनुसार धनबाद-बोकारो के लगभग 9400 उद्यमी भूमि उपयोग कर के दायरे में हैं. 
  

  
रजिस्टर से इसकी सूची तैयार की जा रही है. इसके बाद एसेसमेंट कर फस्ट क्वार्टर का भूमि उपयोग कर के लिए नोटिस भेजा जायेगा. इंडस्ट्रीयल के लिए एक रुपये वर्ग मीटर, कॉमर्शियल के लिए 1.25 रुपये वर्ग मीटर व खनन के लिए 1.50 रुपये वर्ग मीटर की दर से भूमि उपयोग कर का डिमांड तैयार किया जा रहा है. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमाडा को अप्रैल 2005 से भूमि उपयोग कर लेने का निर्देश दिया है. 
  

  
अप्रैल 2026 से क्रमबद्ध स्टॉलमेंट पर 12 सालों में बकाया
  

  
 (एरियर) का भुगतान करना है.
  
भूमि उपयोग कर से जमाडा को सालाना मिलेगा 80 करोड़ : भूमि उपयोग कर से जमाडा को सालाना लगभग 80 करोड़ राजस्व प्राप्त होगा. अप्रैल 2005 से भूमि उपयोग कर जमाडा को मिलेगा. इससे जमाडा को लगभग 1500 करोड़ राजस्व आने की संभावना है.
  

  
500 करोड़ है जमाडा की देनदारी :
  

  
जमाडा की लगभग 500 करोड़ रुपये की देनदारी है. इसमें जमाडा कर्मियों का पावना, 43 माह का वेतन आदि शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमाडा प्रबंधन ने भूमि उपयोग कर के एकाउंट को एक्टिवेट कर दिया है.
 

उत्पाद पुलिस बहाली में हुए प्रतिभागियों की मौत के बाद सरकार ने 10 किमी दौर को बदला, अब इसके लिए दौर का किमी होगा कम


  

 
 
  
  
झारखंड डेस्क 
  
झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए दौड़ के दौरान 12 अभ्यर्थियों की  मौत के  बाद भर्ती प्रक्रिया पर सीएम हेमंत सोरेन ने 3 से 5 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। 
  

  
दरअसल, अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। ऐसे में अब झारखंड सरकार दौड़ की इस प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। पुलिस विभाग अब दूरी और समय दोनों कम करने जा रही है। सरकार के समक्ष पुलिस विभाग ने दो विकल्प रखे हैं।
  

  
अब नहीं दौड़ना होगा 10 किलोमीटर
  

  
 पुलिस विभाग अब सिपाही भर्ती के लिए 5 से 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करने का मानक तय करने जा रही है। यानी अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं करनी होगी। झारखंड पुलिस के एक डीआईजी रैंक के अधिकारी ने बताया कि सरकार को इन दोनों विकल्पों के बारे में बताया गया है। 
  

  
*सेना और अर्धसैनिक बलों से मिलते-जुलते मानक*
  

  
रिपोर्ट के मुताबिक, नियमों में यह बदलाव आने वाली परीक्षाओं और भर्तियों में लागू होंगे। दरअसल, पुलिस विभाग ने झारखंड सरकार को दो विकल्प दिए हैं। इनमें से किसी एक को लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए 5.45 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। वहीं महिलाओं को इसके लिए साढ़े सात मिनट का समय मिलता है। वहीं अर्धसैनिक बलों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होती है। वहीं महिलाओं के लिए मानक अलग है। उन्हें साढ़े आठ मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है।
  

  
*आने वाले समय में यही मानक तय रहेंगे*
  

  
गौरतलब है कि झारखंड में चल रही सिपाही भर्ती की प्रक्रिया करीब 80 फीसदी पूरी हो चुकी है। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद देशभर में दौड़ के मानकों पर चर्चा हो रहा है। इसमें जरूरी बदलाव की बात की जा रही है। हालांकि सिपाही भर्ती की बची हुई 20 फीसदी प्रक्रिया पुरानी मानकों पर ही होगी। नियमों में जो बदलाव किए जाएंगे वह आगामी भर्तियों पर लागू होगा।
 

सीएम हाउस के बाहर 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू



  


हाल ही में झारखंड के जाकिर हुसैन पार्क में विभिन्न संगठनों और पार्टियों द्वारा किए जा रहे धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों के कारण सरकारी कामकाज और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए एसडीओ ने संबंधित इलाकों में निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा 60 दिनों के लिए जारी की गई है।

इन इलाकों में निषेधाज्ञा लागू

मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर, पुराने मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर, राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर), झारखंड उच्च न्यायालय की चहारदीवारी से 100 मीटर, नई विधानसभा की चहारदीवारी से 500 मीटर, प्रोजेक्ट भवन नेपाल हाउस भवन की चहारदीवारी से 100 मीटर, प्रोजेक्ट भवन एचईसी धुर्वा भवन की परिधि से 200 मीटर तक निषेधाज्ञा 1 नवंबर (60 दिन) या अगले आदेश तक, जो भी पहले लागू हो, लागू रहेगी।

झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को होगी



  









  


झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को होगी. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की ओर से यह जानकारी दी गई है. 

कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार (6 सितंबर 2024) को शाम 4:00 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी. जिसमे कई योजनाओं पर लगेगी मुहर

शराब के नशे में पिता पुत्र में हुई बहस, पुत्र ने चाकू मारकर पिता की कर दी हत्या, पुत्र गिरफ्तार, पुलिस कर रही जाँच



  


झारखंड डेस्क 
रांची के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ठाकुर गांव थाना क्षेत्र में पुत्र ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना मंगलवार देर रात मुड़लाटोली गांव की है. 

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद की गयी है. वहीं, शव को पोस्टमार्टम कर रिम्स अस्पताल भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक मृतक साधो उरांव गांव में ही मजदूरी करता था. शराब के नशे में अक्सर उसकी बहस अपने पुत्र अमित कुमार से हो जाती थी. मंगलवार की शाम भी उन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद पुत्र ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी. इसके बाद फिर से शराब का सेवन कर लिया. घटना की जानकारी उसके गांव के लोगों ने उसके दमाद को दी.

उसका दमाद हतनई गांव का रहने वाला है. उसने इसकी सूचना बुढ़मू पुलिस को दी. वहां से इसकी सूचना ठाकुरगांव पुलिस दी गयी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पुत्र अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से पुलिस को हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ है. मृतक के शव को पोस्मार्टम के लिए रिम्स भेजा दिया गया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. ग्रामीणों ने बताया कि मृतक का बेटा अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था.

एसडीओ ने 400 घनफीट अवैध बालू लदे 4 टाटा 407 को किया जब्त



  




धनबाद: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी श्री उदय रजक के नेतृत्व में बुधवार की सुबह हीरापुर में औचक जांच अभियान चलाकर अवैध बालू लदे 4 टाटा 407 को पकड़ा गया।
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इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बुधवार की सुबह बालू के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाकर हीरापुर के विवेकानंद चौक, डीएस कॉलोनी, ज्ञान मुख़र्जी रोड तथा प्रेम गली में अवैध बालू लदे टाटा 407 संख्या जेएच 10 बी.एम. 2326, जेएच 10 ए.टी. 5872, जेएच 10 बी.जे. 7449 तथा जेएच 10 टी 8676 को जब्त किया गया। प्रत्येक वाहन पर लगभग 100 - 100 घनफीट अवैध बालू लदा हुआ था।



जब्त किए गए वाहनों को धनबाद थाना को सुपुर्द कर वाहन के मालिक, चालक और उप चालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।