महापौर मुर्दाबाद का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग : पीएम आवास और बीएसयूपी कॉलोनी के रहवासियों ने किया प्रदर्शन

 
 
  
रायपुर-    राजधानी के दलदल सिवनी, कचना और लाभांडी स्थित पीएम आवास और बीएसयूपी कॉलोनी के रहवासियों ने अपनी मांगों को लेकर आज निगम के खिलाफ हल्लाबोल प्रदर्शन किया. महापौर मुर्दाबाद के पोस्टरों के साथ आज ईडब्लूएस परिवार संघ ने प्रदर्शन के बाद एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपा. भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों को सस्पेंड करने की मांग भी की है. हफ्तेभर में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सीएम से मुलाकात करने की बात भी कही.
  
बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत मिले मकानों में पानी की समस्या से रहवासी लंबे समय से जूझ रहे हैं और अपने हक की मांग को लेकर अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काटने पर मजबूर हैं. एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने 8 लाख 40 हजार 931 पीएम आवास की स्वीकृति दे दी है, वहीं इस योजना से यहां पहले से रह रहे लोग इस योजना के तहत मिले मकानों को लेने के फैलसले पर पछता रहे हैं. जोन कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद आज दलदल सिवनी, कचना और लाभांडी में बने मकानों के रहवासी निगम घेराव करने निकले, जहां बीच रास्ते में ही रोक कर सभी से चर्चा के बाद शिकायत पत्रों को लिए गए.
  
दरअसल रायपुर नगर निगम के अंतर्गत दलदल सिवनी, सड्‌ढू, लाभांडी के पीएम आवास कॉलोनी के लगभग 500 परिवारों की जलापूर्ति 7-10 टैंकरों के माध्यम से की जाती है. कॉलोनी में मौजूद टंकी पूरा नहीं भरने के कारण लोगों को एक टाइम भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता. स्थानीय जनता के मुताबिक, कॉलोनी में लोगों की जनसंख्या के साथ-साथ समस्याएं भी बढ़ती जा रही है. पीएम आवास के अधिकांश घरों में सीपेज से लोग परेशान हैं. खुले में तार होने के कारण इन दीवारों में करंट का ख़तरा भी बना हुआ है. स्थिति को देख ऐसे कई लोग हैं, जो मकानों में शिफ्ट होने से बच रहे हैं.
  
जानिए क्या कहते हैं अधिकारी
  
नगर निगम जोन 9 के आयुक्त संतोष पांडेय का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे जनता के कॉलोनियों में पर्याप्त पानी की पूर्ति की जा रही है, जिससे पानी की कोई समस्या नहीं है. हाल ही में निगम आयुक्त ने बैठक लेकर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों को पीएम आवास में बचे काम काे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
  
पीएम आवास के रहवासियों की मांग
  
निगम घेराव करने निकले पीएम आवास के रहवासियों ने अपनी मांगों में जल संकट, स्ट्रीट लाइट, जर्जर सड़क की मरम्मत, नालियों की सफाई, खुले पैनल बॉक्स के मेनटेनेंस, चेंबरों की सफ़ाई समेत कई अन्य मांगें रखी है.
  
मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात
  
स्थानीय जनता ने रायपुर नगर निगम जोन 9 और निगम मुख्यालय के अधिकारियों पर समस्याओं के समाधान के बजाय सिर्फ घुमाने का आरोप लगाया है और भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों को सस्पेंड करने की मांग की है. महापौर मुर्दाबाद के पोस्टरों के साथ आज ईडब्लूएस परिवार संघ ने प्रदर्शन के बाद एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपा. साथ ही एक हफ़्ते के अंदर अपनी समस्या का समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की भी रणनीति तैयार की है. साथ ही बड़े स्तर पर निगम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है.
 

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह- प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर 3 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार

 
 
  
रायपुर-    शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में 05 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे।
  
शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 55 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 52 शिक्षक राज्यपाल शिक्षक सम्मान और 3 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
  
राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार वर्ष 2024
  
शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के तीन महान साहित्यिक विभूतियों के नाम पर तीन शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। इनमें बिलासपुर जिले की व्याखाता डॉ. रश्मि सिंह धुर्वे को ’’डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्मृति पुरस्कार’’, कबीरधाम जिले के शिक्षक री राजर्षि पाण्डेय को ’’डॉ. मुकुटधर पाण्डेय स्मृति पुरस्कार’’, दुर्ग जिले की उच्च वर्ग शिक्षक डॉ. श्रीमती सरिता साहू को ’’डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार’’ प्रदान किया जाएगा।
  
राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023-24
  
राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023-24 से सम्मानित होने वाले 52 शिक्षकों में दंतेवाड़ा जिले की व्याख्याता नेहा नाथ और शिक्षक एलबी कुमारी माधुरी उके, सरगुजा जिले की प्रधान पाठक कुमारी मधु सोनवानी और व्याख्याता नीतु सिंह यादव, सूरजपुर जिले की व्याख्याता एलबी रीता गिरी और प्रधान पाठक कुमारी विनिता सिंह, बालोद जिले के व्याख्याता एलबी धमेंन्द्र कुमार और व्याख्याता डॉ. भरतलाल साहसी, जशपुर जिले के व्याख्याता एलबी टुमनु गोसाई और अयोध किशोर गुप्ता, सुकमा जिले की प्रधान पाठक  जयमाला और हपका मुत्ता, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के सहायक शिक्षक नीलकंठ कोमरे और अंगद सलामें, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की सहायक शिक्षक स्वप्निल सिंह पवार और शिक्षक एलबी अर्चना सामुएल मसीह, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के व्याख्याता एलबी मानस साहू और सहायक शिक्षक एलबी महादीप जंघेल, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के व्याख्याता सेवक राम निषाद और व्याख्याता एलबी पवन कुमार सेन, कोण्डागांव जिले की व्याख्याता तनुजा देवांगन और उच्च श्रेणी शिक्षक सरस्वती नाग, कोरिया जिले की सहायक शिक्षक एलबी श्वेता सोनी और अर्पणा मिश्रा, राजनांदगांव जिले के व्याख्याता एलबी गोकुल दास जंघेल और जयप्रकाश साहू के नामों की विधिवत् घोषणा की।

राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए चयनित शिक्षकों में नारायणपुर जिले की शिक्षक एलबी कविता हिरवानी और व्याख्याता एलबी लता मानिकपुरी, जांजगीर-चांपा जिले के व्याख्याता एलबी दिनेश कुमार चतुर्वेदी और सहायक शिक्षक एलबी कामता प्रसाद सिंह, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सहायक शिक्षक एलबी सुनिता यादव और व्याख्याता पूनम सिंह साहू, बेमेतरा जिले की सहायक शिक्षक एलबी हिमकल्याणी और व्याख्याता एलबी भुवनलाल साहू, महासमुंद जिले के व्याख्याता प्रमोद कुमार कन्नौजे और व्याख्याता एलबी शैलेन्द्र कुमार नायक, बलरामपुर जिले के शिक्षक श्याम कुमार गुप्ता और प्रधान पाठक विनोद कुमार पंथ, मुंगेली जिले के शिक्षक एलबी डॉ. सत्यनारायण तिवारी और प्रधान पाठक जितेन्द्र गेंदले, गरियाबंद जिले के सहायक शिक्षक एलबी डिगेश्वर कुमार साहू और उच्च श्रेणी शिक्षक किशोर कुमार निर्मलकर, धमतरी जिले की व्याख्याता एलबी ज्योति मगर और डॉ. आशीष नायक, रायगढ़ जिले की प्रधान पाठक डॉ. मनीषा त्रिपाठी और सुशील कुमार गुप्ता, कोरबा जिले के व्याख्याता भुपेन्द्र कुमार राठौर और सहायक शिक्षक वसुंधरा कुर्रे, जगदलपुर जिले की व्याख्याता मीरा हिरवानी और मोहम्मद अकबर खान, बीजापुर जिले के प्रधान पाठक पवन कुमार सिन्हा और शिक्षक एलबी ककेम नारायण के नाम शामिल हैं।
 

5 सितंबर को होने वाला जनदर्शन स्थगित

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 5 सितंबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
 

तेज आवाज में डीजे बजाने वालों की खैर नहीं : जिला प्रशासन ने संचालकों को दी चेतावनी, 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

 
 
  
रायपुर-  जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को देखते हुए डीजे संचालकों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए हैं. साउंड मीटर से डीजे की जांच की जाएगी. 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले व डीजे संचालक मौजूद रहे.
  
बैठक में डीजे संचालकों को निर्देश देते हुए कहा गया कि आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही नियम के विरुद्ध दूसरी बार डीजे सामग्री पकड़ाए जाने पर राजसात की जाएगी. गाड़ी का स्वरूप बदलकर डीजे न लगाएं. बड़ी गाड़ी में डीजे लगाने पर कार्रवाई की जाएगी. आवासीय क्षेत्रों में लोगों को डीजे की वजह से परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम डीजे के साउंड मीटर की जांच करेगी.
 

सीएम विष्णुदेव साय 12 और 13 सितंबर को लेंगे कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस लेंगे. ये कांफ्रेंस राजधानी रायपुर में 12 और 13 सितंबर को होगी. रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे आयोजित होने वाले इस कांफ्रेंस में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ, निगम कमिश्नर, सीएमओ मौजूद रहेंगे.
 

अंतर्राज्यीय बस स्टैंड दुष्कर्म मामला: कांग्रेस की जांच टीम पहुंची पीड़िता के गांव, MLA संगीता सिन्हा ने कहा-

 
 
  
महासमुंद-    रायपुर बस स्टैंड में महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक विशेष टीम गठित की है. इस टीम ने आज महासमुंद पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की और उसका बयान दर्ज किया. संजारी बालोद विधायक और जांच टीम के संयोजक संगीता सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीड़िता की स्थिति संतोषजनक नहीं है.
  
विधायक संगीता सिन्हा ने बस स्टैंड पर हुई दुष्कर्म की घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग और बच्चियों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, जो राज्य सरकार की विफलता को दर्शाती हैं. सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस गैंगरेप की घटनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही है.
  
जांच टीम की अध्यक्षता संजरी बालोद विधायक संगीता सिन्हा कर रही हैं. इसमें पामगढ़ विधायक हंसराज हरवंश, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री सीमा वर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री डॉ. करुणा कुर्रे, और सचिव संगीता दुबे भी शामिल हैं. टीम ने पीड़िता से घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और सखी सेंटर के पदाधिकारियों को पीड़िता के स्वास्थ्य और काउंसलिंग पर ध्यान देने की सलाह दी.
 

छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों को मजबूत नेटवर्क होगा तैयार, हर पंचायत में होगी सहकारी समितियां, पेक्स को मल्टीपेक्स के रूप में किया जाएगा विकसित

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने की ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा। सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं कुलदीप शर्मा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, ने ‘सहकार से समृद्धि’ पर बनाई गई कार्ययोजना की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
  
इस अवसर पर अपर पंजीयक एच के दोशी, अपर पंजीयक एच के नागदेव,अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक के.एन. काण्डे, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, दुग्ध महासंघ मत्स्य महासंघ, कॉमन सर्विस सेंटर व प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के राज्य प्रभारी व प्रतिनिधियों सहित अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।
  
बैठक में पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन कर सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी छह-छह माह का लक्ष्य बनाकर पेक्स को मबजूत करने तथा मल्टी एक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ाने के दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि पेक्स को मल्टी परपस पेक्स के रूप में विकसित करने से लोगों के लिए घर के द्वार पर ही अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, गरीबों और मजदूरों के समय और पैसे की बचत होगी।
  
आगामी खरीफ फसल की खरीदी का समय नजदीक आ रहा है। अतः सभी समितियों के पुराने कार्याें का ऑडिट अनिवार्य रूप से कर ली जाए। वर्तमान में 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केन्द्र हैं। ऐसे ग्राम पंचायत अथवा ऐसे स्थान जहां दूरी अधिक है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड एवं रूपे क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के किसानों इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस की समीक्षा करते हुए सभी समितियों के डेटाबेस को अपडेट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
  
जिलेवार, पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए। ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, उन्हें लक्ष्य में रखकर नवीन समितियों का गठन किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने विश्व अन्न भंडारण योजना, भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-डिस्ट्रिक्स सर्विस की स्थिति सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की गई। यथा संभव समस्त सहकारी संस्थाओं के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अनिवार्यता खोले जाना चाहिए, जिससे सहकारिता का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
 

छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। श्रीमती बघेल ढोकरा बेलमेटल शिल्प की प्रसिद्ध शिल्पकार है। अधिसूचना के अनुसार पांच शिल्प गुरू तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायने शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है।
  
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के वनांचल ग्राम पंचायत बैगीनडीह की ढोकरा बेलमेटल शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल इसके पूर्व भी अपनी कलाकारी का डंका बजा चुकी है। श्रीमती बघेल को बेलमेटल शिल्प कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2011-12 में पुरुस्कृत किया गया जा चुका है। उनके पति श्री मिनकेतन बघेल को भी वर्ष 2006-07 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के लिए चयनित शिल्पी हीराबाई झरेका बघेल ने कहा कि मेरे पिता भुलाऊ झरेका व पति ही मेरी प्रेरणास्रोत है, जिन्होंने मुझे ढोकरा बेलमेटल कला सिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।
 

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का किया निरीक्षण

 
 
  
रायपुर-   आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का साप्ताहिक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों, इंजीनियर्स, क्यूरेटर एवं निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से अब तक के कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिए।
  
श्री बोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा माह नवंबर में संग्रहालय का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। अतः कार्य में गुणवत्ता के साथ तेजी लाई जाए। इस अवसर पर सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) संग्रहालय पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि यह संग्रहालय न केवल छ.ग. के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता काल में दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिवासी परंपरा से भी आमजन को रूबरू करवाएगा। श्री बोरा ने निर्माणाधीन स्थल पर उपस्थित मूर्तिकारों से भी चर्चा की। क्यूरेटर द्वारा द्वारा बताया गया कि संग्रहालय में लगने वाली लगभग 60 प्रतिशत मूर्तियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष कार्य को भी निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा। मूर्तियों की फिनिशिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है।
  
गौरतलब है कि निर्माणाधीन संग्रहालय में कुल 15 गैलरियां हैं। प्रथम गैलरी में छत्तीसगढ़ की जनजातीय जीवन शैली का परिचय का खूबसूरत वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी गैलरी में राज्य की जनजातियों पर अंग्रेजों और स्थानीय हुकूमत के अत्याचार का, तीसरी गैलरी में वर्ष 1774-79 के डोंगर क्षेत्र के हल्बा विद्रोह का दृश्य, चौथी गैलरी में सरगुजा विद्रोह (1792) का दृश्य, पांचवी गैलरी में भोपालपट्टनम विद्रोह (1795) का दृश्य, छठवीं गैलरी में परलकोट विद्रोह (1824-25) का दृश्य, सातवीं गैलरी में तारापुर विद्रोह (1842-54) का दृश्य, आठवीं गैलरी में लिंगागिरी विद्रोह (1856) का दृश्य, नौवीं गैलरी में कोई विद्रोह (1859) का दृश्य, दसवीं गैलरी में दंतेवाड़ा के मेरिया विद्रोह (1842-63) का दृश्य, ग्यारवीं गैलरी में मुरिया विद्रोह (1876) का दृश्य, बारहवीं गैलरी में रानी चौरिस विद्रोह (1878-82) का दृश्य, तेरहवीं गैलरी में बस्तर के भूमकाल विद्रोह (1910) का दृश्य, चौदहवीं गैलरी में शहीद वीर नारायण सिंह के सोनाखान विद्रोह (1857) का दृश्य एवं पंद्रहवीं गैलरी में झण्डा सत्याग्रह एवं जंगल सत्याग्रह के वीर आदिवासी नायकों के संघर्ष (1923, 1920) के दृश्य का बखूबी चित्रण किया जा रहा है। निश्चित ही यह संग्रहालय सभी वर्ग के लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र के रूप में बनकर उभरेगा।
 

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल पुलिस विभाग के बिलासपुर रेंज की लेंगे समीक्षा बैठक

 
 
  
  

  रायपुर-     उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल बिलासपुर प्रवास के दौरान पुलिस विभाग के बिलासपुर रेंज की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के सचिव, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, और बिलासपुर रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे।
  
बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश से संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्यवाही, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर चर्चा की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की जाएगी।