झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में 11 अभ्यर्थियों की मौत, कई की हालत गंभीर



  










रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : उत्पाद सिपाही की शारीरिक परीक्षा दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की मौत मामले को लेकर झारखंड पुलिस के आईजी अभियान एवी होमकर ने बतलाया कि झारखंड राज्य में अलग-अलग सेंटरों पर शारीरिक परीक्षा ली जा रही है। 

  

दुर्भाग्यवश शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है इस संबंध में, यूडी केस दर्ज कर , मृत्यु के कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके साथ ही सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया हो, इसके लिए अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु सभी केंद्रों पर मेडिकल टीम, जरूरी दवाइयां और एंबुलेंस के साथ मौजूद रहेगी। अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी और ओआरएस भी उपलब्ध कराए गए हैं।

  

इसके साथ यह भी निर्देश दिया गया है की दौड़ प्रातः जल्द से जल्द कर दिया जाए ताकि कड़ी धूप और गर्मी से अभ्यर्थी बच सके ।

एवी होमकर ने कहा की जानकारी के अनुसार कुल 11 अभ्यर्थियों की अब तक शारीरिक परीक्षा दौड़ के दौरान मृत्यु की बात सामने आई है, जिसमें झारखंड जगुआर कैंपस में जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें एक अभ्यर्थी की मौत , गिरिडीह पुलिस लाइन में दो , हजारीबाग स्थित पदमा में 2 , पलामू में चार , साहेबगंज में एक, मुसाबनी में एक अभ्यर्थी की मौत हुई है।



इन अभ्यर्थियों की मौत का कारण का पता लगाने के लिए यूडी केस दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.

मंईयां योजना पर लग सकती है रोक! हाई कोर्ट मे दायर हुआ याचिका


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर लग सकता है ग्रहण। इस योजना पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अगले दो-तीन माह में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले किसी के खाते में पैसे भेजना उचित नहीं है। 

  

बता दें कि झारखंड में हेमंत सरकार ने मंईयां योजना क जरिए 21 से 50 साल की बेटी बहन को एक हजार रुपया हर माह देने की योजना शुरू की है। इस योजना में एक माह में ही 40 लाख से अधिक आवेदन किए गए है। मंईयां सम्मान योजना के तहत अगर घर में तीन महिलाएं और बुजुर्ग हैं तो सरकार सालाना 60 हजार रुपये देगी। अगली बार सरकार आने पर एक-एक परिवार को एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

प्रार्थी के द्वारा याचिका में सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया है। प्रार्थी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा की मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। यह चुनावी योजना है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए।

आर्थिक तंगी से गुजर रही HEC पर गिरा एक और गाज, अदालत ने बैंक खाता किया फ्रीज


  




रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : अपने गंभीर आर्थिक तंगी हालत से गुजर रहे एचइसी को उस वक्त बड़ा झटका लगा। जब रांची सिविल कोर्ट के सब जज चंद्रभानु कुमार की अदालत के आदेश पर एचइसी का धुर्वा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता फ्रीज कर दिया गया। इससे कंपनी की परेशानी और बढ़ गयी है कारण है एचइसी अब इस खाते से कोई लेन-देन नहीं कर पायेगा।

  

22 लाख रुपए के कारण HEC का खाता फ्रीज कर दिया गया। जहां HEC अपने पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मजदूर और कामगारों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है ऐसे में अब खाता फ्रिज होने के बाद परेशानी और बढ़ गई है।

वादी के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि मामला 2017-18 का है, दयानंद इंजीनियरिंग प्राइवेट लि.मि, जो मुजफ्फरनगर यूपी की कंपनी है। उसने एचईसी को कुछ सामानों की आपूर्ति की थी। जिसका राशि बकाया रह गया था और अब उसका बाजार मूल्य लगभग 22 लाख रुपये हो गया है। विवेक ने बताया कि कंपनी ने अदालत में याचिका दायर की। अदालत से नोटिस मिलने के बाद भी एचइसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने एचइसी का बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश जारी किया। 

  



बता दे कि आर्थिक संकट के कारण एचइसी के प्लांटों में उत्पादन ठप है। अधिकारियों का 27 माह और कर्मियों का 25 माह का वेतन बकाया है। तीनों प्लांटों के सप्लाई कर्मि पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। ये लोग मुख्यालय और एडमिन बिल्डिंग में किसी को प्रवेश करने नहीं दे रहे है।

अपडेट : चंपाई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम भी हुए भाजपाई, बोले- JMM नहीं, नेता से थी नाराजगी



  




रिपोर्टर जयंत कुमार 
कोल्हान के टाइगर व झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपाई सोरेन के बाद झामुमो के ही पूर्व विधायक ने पहना भगवा चोला। रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में संताल परगना के बोरियो से निर्वाचित लोबिन हेम्ब्रम भी अब भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी और हेमंता बिस्वा सरमा ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी की सदस्यता दिलाई। झारखंड भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के नेता अमर बावरी चंपई सोरेन और सीता सोरेन ने लोबिन हेम्ब्रम का स्वागत किया। सभी नेताओ लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी का पट्टा और फूल माला पहना कर स्वागत किया।

  



भाजपा की सदस्यता लेने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मै शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समर्पित रहा। मुझे दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने हाथ पकड़कर राजनीति सिखायी। उन्होंने ही सिखाया कि जहां भी गलत हो रहा हो, उसका विरोध करो। मैं हमेशा से यही करता रहा इसलिए पार्टी में मैं बागी कहा गया। आज का झामुमो शिबू सोरेन वाली पार्टी नहीं है। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने पार्टी के मूल आदर्शों को विलुप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन की शराबबंदी के फैसले के बावजूद उनके बेटे ने झारखंड में छत्तीसगढ़ वाला मॉडल को लागू कर दिया। लोबिन हेम्ब्रम पार्टी की नई पीढ़ी के नेता से नाराज हैं। कहा पुराने नेताओं की कोई इज्जत नहीं रही पार्टी में। उन्होंने संकेत दिया कि धीरे-धीरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता झामुमो से किनारा कर लेंगे अभी और कई लोग पार्टी छोड़ेंगे।

लोबेन हेम्ब्रम ने कहा कि संताल परगना क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। आदिवासी महिलाओं से दूसरे समुदाय के लोग शादी कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। इतना सब होने के बाद भी हेमंत सोरेन वोट की राजनीति कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।

इरफान ने कहा भाजपा ने चंपाई को टाइगर से जोकर बना दिया



  




रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, डैमेज कंट्रोल प्लान के लिए हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को प्रदेश सरकार में शुक्रवार को मंत्री बनाया है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन कोल्हान में भाजपा को वह जीत दिला पाएंगे जो झामुमो के पास है। इसका कितना असर पड़ेगा जनता के बीच। 

  

झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जारी इस सियासी उठापटक के खेल में चंपाई सोरेन बीजेपी के लिए एक मोहरे की तरह हैं। चंपाई को बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए या तो एक मास्टरस्ट्रोक हो सकता है या पूरी तरह से मायूस करने वाला साबित हो सकता है।

चंपाई सोरेन शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन के मजबूत नेता रहे हैं। कोल्हान के विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव अच्छा रहा है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं।2019 के चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी 28 सीटों में से केवल दो सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव में भी झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पांच सीटों पर भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा था। 

  

यही वजह है कि आदिवासियों के बीच चर्चित नेता जो कभी हेमंत सोरेन के करीबी रहे चंपाई सोरेन जैसे नेता अपनी और खींचने का प्रयास करने लगी और वह सफल भी हुई। अब माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव जीतने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस पर पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री गीता कोड़ा ने कहा चंपाई सोरेन झामुमो से दुखी होकर भाजपा में आए हैं, भाजपा में उनको वही सम्मान मिलेगा जो मिलना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया है इसी का नतीजा है की एक-एक कर लोग भाजपा की ओर कदम बढ़ा रहे। 
वहीं सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा चंपाई सोरेन का भाजपा में कोई मान सम्मान नहीं होगा उन्हें टाइगर से जोकर बना दिया गया है।

JMM विधायक रामदास सोरेन को राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ


  




रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को राज्यपाल संतोष गंगवार ने पद और गपोनीयता की शपथ दिलायी। रामदास सोरेन को चंपाई सोरेन की जगह झारखंड सरकार का मंत्री नियुक्त किया गया है।

  

झारखंड की हेमंत सरकार में नए मंत्री रामदास सोरेन को शामिल किया गया। उन्हें चंपाई सोरेन की जगह मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बता दे हेमंत सोरेन कैबिनेट में जल संसाधन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन ने 29 अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले के गंभीरता को देखते हुए रामदास सोरेन को उनकी जगह मंत्री पद के लिए चुना। 

रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 1980 में राजनीति की शुरुआत की। चंपाई सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किया। 2009 में पहली बार घाटशिला से झामुमो के विधायक चुने गए। 2014 में हारे और 2019 में फिर से घाटशिला के विधायक बने। अब हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बने हैं।

झारखंड में आज होगा दो बड़ा बदलाव, चंपई सोरेन शामिल होंगे भाजपा में, रामदास सोरेन मंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे


  




रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। आज दो बड़े बदलाव होने वाले हैं, एक तरफ जहां पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झामुमो से अब रिश्ते तोड़ लिए हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया है। बता दे कि चंपई सोरेन आज शुक्रवार को भाजपा में शामिल होंगे।जेएमएम के खिलाफ ही दहाड़ेंगे मंच से।

  

इस बीच, दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले को भांपते हुए मास्टर कार्ड खेला है। जहां संसय की स्थिति थी कि हेमंत सोरेन की मंत्रिमंडल में चंपई के जगह अब कौन लेगा? इसका भी जवाब हेमंत सोरेन ने निकाला। और कोल्हान क्षेत्र से ही विधायक रामदास सोरेन को चुना मंत्री पद के लिए। 

दरअसल, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन हेमंत मंत्रिमंडल के 12वें मंत्री होंगे। उन्हें आज शुक्रवार को ही शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने इस खबर की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, चंपई सोरेन को जो विभाग मिले हुए थे, वह सभी रामदास सोरेन को मिलेंगे।

रांची के दो कारोबारियों से नक्सली संगठन के नाम पर माँगा गया करोड़ों की रंगदरी


  

 
 
  
  
,* *नहीं देने पर फौज़ी करबाई की दी गयी धमकी, थाने में मामला दर्ज, पुलिस कर रही छानबीन* झा. डेस्क रांची के दो कारोबारी से नक्सली संगठन पीएलएफआई के नाम पर करोड़ों की रंगदारी मांगी गई है. अरगोड़ा में हेमन्त सिंह मुंडा से दो करोड़ और लालपुर में संजय कुमार से एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। दोनों ही कारोबारियो ने थाने में मामला दर्ज करवाया है. बताया जाता है कि दोनों के व्हाट्सप्प पर पीएलएफआई के लेटर पैड के जरिये रंगदारी मांगने का मेसेज आया. मेसेज दोनों से पांच दिन के भीतर पैसे का भुगतान करने को कहा गया है अन्यथा फौजी कारवाई की धमकी दी गई है. प्राप्त सूचना के अनुसार अरगोड़ा थाने में दिए गए आवेदन में हेमंत सिंह मुंडा ने बताया कि 28 अगस्त की देर शाम को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें पीएलएफआई संगठन के नाम पर दो करोड़ रुपए की लेवी की मांग की गई है. रंगदारी मांगने के लिए संगठन के लेटर पैड का प्रयोग किया गया है. हेमंत सिंह मुंडा ने अरगोड़ा पुलिस को वह व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध करवाया, जिससे रंगदारी मांगी गई है. मामले को लेकर अरगोड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई. रांची के लालपुर के रहने वाले श्री राम कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार से भी पीएलएफआई के नाम पर एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई है. इस संबंध में कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक संजय कुमार ने पीएलएफआई अध्यक्ष मार्टिक केरकेट्टा के खिलाफ मंगलवार को लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी.कंपनी के संचालक ने आवेदन में बताया कि मंगलवार की शाम को उन्हें और उनके मैनेजर के व्हाट्सएप पर पीएलएफआई का एक पर्चा आया, जिसमें पीएलएफआई के कमांडर मार्टिन केरकेट्टा के नाम से धमकी दी गई है कि अगर रंगदारी की रकम संगठन को नहीं मिलती है तो उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी.
 

मांडर एवं बेड़ो में जल्द ही कोल्ड स्टोरेज चालू होगा : दीपिका पाण्डेय*


  

 
 
  
  
 रांची कृषि एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पाण्डेय ने कहा है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में किसानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जायेगा. उन्होंने कहा कि मांडर एवं बेड़ो के सरकारी कोल्ड स्टोरेज को जल्द ही चालू करने का प्रयास किया जायेगा. आज मांडर में अपने दौरे के क्रम में दीपिका पाण्डेय सबसे पहले मांडर पहुँची जहाँ मांडर चौक कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया. उनके साथ मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी थी. मांडर प्रखण्ड के बूढ़ाखोखरा में कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने संवेदक से बातचीत की और सभी तकनीकी समस्याओं की जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही समाधान के पश्चात निर्माण कार्यों को पूरा किया जायेगा. इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज में बिजली आदि की व्यवस्था भी अविलम्ब की जायेगी. मांडर के बाद कृषि मंत्री बेड़ो पहुँची जहां केशा मोड़ पर कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया. केशा मोड़ पर उन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्था को देखा. उसके बाद वह बाजारटांड पहुँची जहाँ उन्होंने कोल्ड स्टोरेज को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया. इस अवसर पर मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि वह मांडर, बेड़ो, ईटकी, लापुंग एवं चान्हो क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का अविलंब समाधान करें. श्रीमती तिर्की ने कृषि मंत्री को जानकारी दी कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं से भी यहाँ के किसानों विशेषकर महिला किसानों को जूझना पड़ रहा है और इसका खामियाजा उन्हें पारिवारिक स्तर पर उठाना पड़ रहा है. इस अवसर पर भवन निर्माण विभाग के अनेक अभियंता और अनेक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी भी उपस्थित थे. आज के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक ग्रामीण जिला अध्यक्ष शमीम अख्तर, प्रखण्ड अध्यक्ष मंगा उरांव, विधायक प्रतिनिधि जमील मल्लिक, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आबिद अंसारी, तबारक खान, शमसुल शेख, सरीता तिग्गा, तेतरी उरांव, अबुजर अंसारी, फारुक खान जबकि बेड़ो में विशेष रूप से प्रखण्ड अध्यक्ष करमा उरांव, मुदस्सिर हक, पंचू मिंज, बुधराम लोहरा, मो. शमसाद, देवनिश तिग्गा, मनकु कुजूर, अशामनी मिंज सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही.
 

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्ताव पर लगी मोहर, अग्निवीर शाहिद के आश्रितों को मिलेगी सरकारी नौकरी
झारखंड के गरीबों का बकाया बिजली बिल होगा माफ

  




  

रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक। बैठक में44 प्रस्ताव पर लगी मोहर। झारखंड में अग्निविर शहीद के आश्रितो या पत्नी को झारखंड पुलिस में मिलेगी नौकरी। उन्हें अनुग्रह अनुदान के रूप में झारखंड सरकार देगी 10 लाख रुपए। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली माफ किया जाएगा और इसका एरियर भी माफ कर दिया जाएगा। 

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 39.44 लाख लोगों के बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। जिससे सरकार के खजाने पर 3,584 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। 

  

कैबिनेट बैठक में आवासी विद्यालय में छात्र बल वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. वहीं राज्य के अल्पसंख्यक छात्र- छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय से संबंधित प्रस्ताव में संशोधन हुआ है। बैठक में राज्य कर्मियों के वेतन में महंगाई भत्ता 230 से बढ़ कर 239% किया गया है।



आंगनबाड़ी सेविका एवं पोषण सखी के पुनर बहाली के प्रस्ताव की स्वीकृति। राज्य के 5 जिले के 10 हजार 388 का होगा पुनर बहाली।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच MOU की स्वीकृति।

गृह कारा विभाग के तहत झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग को एक साल अवधि विस्तार।

केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना के तहत रसोइया सह सहीया को अब 10 माह के जगह 12 माह के मानदेय भुगतान की मिली स्वीकृति।

झारखंड सहायक सेवा अध्यापक संशोधन के संबंध में प्रस्ताव। बैठक में जामताडा में 58 करोड़ 70 लाख 96 हज़ार रुपये की लागत से महिला महाविद्यालय बनने की स्वीकृति हुई है।



एम्स देवघर में अतिरिक्त पावर स्टेशन और संचालन बनाए जाने को मिली मंजूरी