आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी के धरना पर बैठने के एलान पर गरमाई बिहार की सियासत, एनडीए के कई नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष कसा यह तंज


  


डेस्क : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के धरने को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 सितंबर को आरक्षण के मुद्दे को लेकर धरना पर बैठने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 'हमारी सरकार ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का जो 65 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाया था उसे नवमी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख रही है। हम (RJD) सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी अपने पक्ष को पिछड़े, अति पिछड़ें, आदिवासी समाज के लिए मजबूती से रखने का काम करेगी। हम लोगों ने एक सितंबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। खुद इसके तहत पार्टी कार्यालय में मौजूद रहूंगा। 

इधर तेजस्वी के इस एलान के बाद बिहार की सत्तासीन एनडीए नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर हो गई है। एनडीए के कई नेताओं ने इसे लेकर तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और लोजपा(रा) सांसद वीणा देवी ने तेजस्वी यादव के धरना प्रदर्शन को लेकर उनपर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि तेजस्वी नौटंकी कर रहे हैं। 

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव के धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि अब वह एक्टिव हो गए। लोकसभा चुनाव के बाद कहां थे। पता ही नहीं चल रहा था। ठीक हैं उनके पार्टी को एक्टिव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देर से दुरुस्त हुए हैं करें धरना प्रदर्शन कोई बात नहीं है। 

लोजपा(आर) की सांसद वीणा देवी ने भी तेजस्वी यादव के धरने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि, नेता का काम है धरना देना, धरना पर बैठने दीजिए। अगर धरना पर बैठेंगे नहीं तो पब्लिसिटी कैसे मिलेगा। बता दें कि, कल यानी 1 सितंबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद बिहार में जाती अधारित जनगणना के बाद 65 प्रतिशत बढ़ाए गए आरक्षण को नवमी अनुसूची में शामिल में नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन करने वाली है। 

वहीं तेजस्वी यादव के के धरने को लेकर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि, तेजस्वी सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों और पिछड़ों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। इतना ही दलितों से प्रेम है तो अपने पार्टी मे किसी दलित को सीएम उमीदवार घोषित कर दें। पूरी पार्टी पर सिर्फ परिवार के लोग ही बने हुए हैं। वहीं चिराग की पार्टी में टूट की खबरों पर संतोष सुमन ने कहा सिर्फ भ्र्म फैलाया जा रहा है कोई सच्चाई नही हैं।

डीजीपी का पदभार ग्रहण करते ही आलोक राज ने राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिए ‘स’ शब्द से जुड़े छह मूल मंत्र
डेस्क : आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने बीते शुक्रवार को बिहार के नये डीजीपी का पदभार ग्रहण किया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों को ‘स’ शब्द से जुड़े छह मूल मंत्र दिए। पहला, समय अर्थात रिस्पांश टाइम जितना अच्छा होगा, पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। दूसरा, स से सार्थक अर्थात कार्रवाई करें वो सार्थक हो, वो नजर आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। तीसरा, स से संवेदनशीलता। 

  


उन्होंने कहा कि मेरी अपेक्षा होगी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी संवेदनशील हों, पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए, पीड़ित व्यक्ति पुरुष हो या महिला, कंप्लेन लेकर आता है तो हमारा दायित्व बनता है कि उनकी बातों को सुनें और संवेदनशीलता बरतें। 

चौथा, स से सख्ती, अगर हम सख्ती नहीं रखेंगे, तो अपराधी हम पर भारी होंगे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वे अपनी कार्रवाई में सख्ती लाएं ताकि हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी खौफ खाएं। पांचवा, स से सत्यनिष्ठा, अगर हम सत्यनिष्ठ और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो बिहार की जनता की जो अपेक्षा है, उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद, छठा, स से स्पीडी ट्रायल हमारा उद्देश्य होना चाहिए। समय से कांडों का अनुसंधान कर समय पर आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं।

उन्होंने कहा कि हमारा फोकस क्षेत्र होगा निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई, अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाना। आलोक राज ने बताया कि इसके पूर्व निगरानी ब्यूरो में उन्होंने इसका पालन कराया है।

उन्होंने पदाधिकारियों से फोकस एरिया में प्रीवेंशन एवं डिटेक्शन ऑफ क्राइम पर फोकस करने का अनुरोध किया। बिहारवासियों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की और कहा कि बिहार की जनता व पुलिस साथ-साथ काम करेगी।

बड़ी खबर : IAS अधिकारी अमृत लाल मीणा का बिहार का मुख्य सचिव बनना लगभग तय, आज जारी हो सकती है अधिसूचना


  


डेस्क : बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल आज 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव बिहार सरकार ने नहीं भेजा है। ऐसे में अगले मुख्य सचिव को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। लेकिन अगले मुख्य सचिव 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अमृत लाल मीणा का बनना अब लगभग तय हो गया हैं। 

दरअसल बीते शुक्रवार की देर शाम केंद्र सरकार ने उन्हें बिहार कैडर में वापस करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही श्री मीणा का बिहार का मुख्य सचिव बनना तय माना जा रहा है। राज्य सरकार शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है। 

भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार सरकार के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना को उनके मूल कैडर बिहार में वापस भेजने की मंजूरी शुक्रवार को दी। 

बताते चले कि अमृतलाल मीणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। साथ ही ग्रामीण विकास , कृषि और पथ निर्माण जैसे अहम विभागों में प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। श्री मीणा अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।

बिहार विप से निष्कासित राजद के पूर्व MLC सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने EC और अन्य पक्षकारों से मांगा जवाब


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बिहार विधान परिषद् से निष्कासित राजद के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है। 

बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने को लेकर कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सिंह की सदस्यता बहाल करने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी। राजद नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे।

हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत मामले में प्रतिवादियों के नोटिस जारी कर जवाब रखने का निर्देश दे रही है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कार्यालय, भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षकारों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

पटना नगर निगम शहर में तीन जगहों पर खोलेगा अस्पताल, निगम कर्मियों के साथ-साथ आमलोगों का होगा इलाज


  


डेस्क : राजधानी पटनावासियों के लिए एक खबर है। उन्हें जल्द ही उनके इलाके के आसपास ही इलाज की सुविधा मिलेगी। पटना नगर निगम शहर में तीन जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा। इन अस्पतालों में नगर निगम कर्मियों के साथ आसपास के लोगों का भी उपचार होगा। यहां ओपीडी चलेगा और दवा की भी व्यवस्था रहेगी। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। 

बीते शुक्रवार को महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उप महापौर रेशमी चंद्रबंशी, सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिन्हा, इंद्रदीप चंद्रवंशी समेत कई सदस्य और अधिकारी शामिल थे। बैठक में अस्पताल खोलने के साथ-साथ कई अन्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया।

नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि निगम के कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए पाटलिपुत्र, बांकीपुर और पटना सिटी अंचल कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। अंचल कार्यालय परिसर में संचालन करने से संबंधित प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर की आबादी लगभग 20 लाख हो गई है। निगम की जिम्मेदारी है कि वह स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराए।

वहीं तय हुआ कि इस वर्ष छठ पूजा में कई घाटों पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। 180 घाटों पर छठ पूजा होगी। नगर आयुक्त ने कहा कि छठ की तैयारी के लिए एजेंसियों का चयन 20 सितंबर तक कर दिया जाएगा। बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें प्रत्येक वार्ड में पौधरोपण किया जाएगा। इसके अलावा निगम के जो वाहन बैटरी से संचालित किए जा रहे हैं उसमें भी जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। कर्मचारियों का आवास भत्ता 16 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। निगम के सभी छह अंचलों में कचरा रखने के लिए सेकेंड्री प्वाइंट बनाया जाएगा। सभी वार्ड में मैनहोल का काम 30 सितंबर पर पूरा कर लिया जाएगा। निगम के पास 10 प्रतिशत मैनहोल के ढक्कन और कैचमेंट सुरक्षित रहेगा ताकि टूटने के बाद उसे लगाया जा सके।

बड़ी खबर : बिहार के नये डीजीपी बने वरिष्ठ आईपीएस आलोक राज, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के सीआईएसएफ में जाने के बाद बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा इस कयास पर विराम लग गया है। 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज को बिहार के नये डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। आईपीएस आलोक राज, शोभा अहोतकर और विनय कुमार नाम डीजीपी की रेस में थे और कई नामों को लेकर कयास लगाया जा रहा था। लेकिन अब तमाम कयासो पर विराम लग गया है। अगले आदेश तक आलोक राज बिहार के डीजीपी रहेंगे। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

  


बता दें कि आज आलोक राज को मुख्यमंत्री आवास से मिलने को बुलाया था। सीएम हाउस से बुलावे के बाद आलोक राज सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे थे। जिसके बाद गृह विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी। 

1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज विजिलेंस ब्यूरो बिहार के डीजी हैं और अगले आदेश तक उन्हें डीजीपी का प्रभार दिया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस महानिदेश आलोक राज को अपने दायित्वों के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के प्रभार में भी रहेंगे। 

बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की मांग कर रहे बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महानिदेशक आरएस भट्टी बनाये गये हैं। उनके बिहार छोड़कर जाने के बाद बिहार के डीजीपी का पद रिक्त हो गया था।

गौरतलब है कि डीजीपी आलोक राज बिहार के पूर्व डीजीपी व छतीसगढ़ के राज्यपाल रहे डीएन सहाय के दामाद है। आलोक राज एक अच्छे सिंगर भी हैं कई कार्यक्रमों में वो गाना गाते भी नजर आए थे।

बड़ी में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
 
डेस्क : बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद 20 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। 

  


राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में 2024 में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2014 का बैच आवंटित है।
उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-20011/02/2022-ए आई एस-।। दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के तहत भा०प्र०से० में प्रभार ग्रहण की तिथि (14.08.2024 का अपराह्न) के आलोक में दिनांक 15.08.2024 के प्रभाव से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान - लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार कैडर के इस वरिष्ठ महिला आईपीएस का स्थानातंरण के साथ मिला अतिरिक्त प्रभार, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार कैडर की 1995 बैच की आईपीएस आर मल्लार विलि पटना से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के अपर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक पद पर पदस्थापित किया गया है। 
साथ ही आर मल्लर विलि अगले आदेश तक  अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। बिहार सरकार ने आईपीएस अधिकारी आर मल्लर विलि को अतिरिक्त प्रभार दिया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

  


बता दें वर्तमान में आर मल्लार विलि (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना की अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं।

शहर की साफ सफाई के नाम पर नगर निगम द्वारा लोगों से किया जा रहा पैसा वसूल, लोगों को नहीं मिल रहा इसका लाभ
डेस्क : पटना नगर निगम की ओर से शहर में बेहतर साफ-सफाई के दावे किये जाते है। इसके लिए नियम भी बनाए जाते है और लोगो से पैसे भी वसूल किए जाते है। बावजूद इसके पटना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पटना के कई ऐसे इलाके है जहां के लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। 

  


वैसे तो नगर निगम में इसे दुरुस्त रखने के लिए तरह-तरह के संसाधन लाये गये। लेकिन, इन सब का कोई फायदा जमीन पर नहीं दिख रहा है। नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा कलेक्शन के नाम पर पैसा लिया जाता है। लोगों का कहना है कि कचरा कलेक्शन के शुल्क लिये जाने के बाद भी हर दिन कचरा का कलेक्शन घरों से नहीं होता है। 

निगम की ओर से कई बार गिला-सूखा कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन का वितरण किये जाने का दावा किया जाता है। लेकिन यह वितरण सिर्फ उन चंद इलाकों में ही सिमट कर रह गया है जहां बड़े अधिकारी या लोगों का निवास है।  

पटना के कई ऐसे वार्ड है जहां के लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा कचरा उठाने के नाम पर उनसे पैसे तो वसूल कर लिए जाते है, लेकिन एकदिन भी कचड़ा उठाने वाली गाड़ी उनके इलाके में नहीं आती है। हर दिन कचरा उठाव की बात क्या झाड़ू तक नहीं दिया जाता है।

वहीं लोगों के विरोध के बाद नगर निगम के ओर से हर घर में बार कोड का बोर्ड लगाया गया और कहा गया है कि इसपर आप अपनी शिकायत दर्ज करे तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन यह बार कोड का प्लेट सिर्फ लोगों के घरों के दीवार की शोभा बनकर ही रह गया है।

जाम मुक्त होगा पटना : 13 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मिली मंजूरी


  


डेस्क : राजधानी पटना में न्यू बाइपास पर अनीसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ तक फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। एनएचएआई के पटना स्थित क्षेत्रीय दफ्तर डीपीआर बना रहा है। कॉरिडोर का एलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है। साल के अंत तक निविदा जारी होगी।

न्यू बाइपास से गुरुद्वारा मोड़ तक लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से 13 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होना है। इसके निर्माण में मुख्य रूप से तीन-चार जगहों पर समस्याएं आ रही हैं। जिनका निदान डीपीआर में किया जाएगा। न्यू बायपास स्थित एनएच पर मेट्रो का निर्माण हो रहा है। इस कारण 90 फीट, खेमनीचक और जीरो माइल के पास एलिवेटेड को काफी ऊंचा बनाना होगा। 

मीठापुर-सिपारा-महुली-पुनपुन के बीच निर्माणाधीन एलिवेटेड भी मीठापुर के समीप न्यू बायपास को पार कर रहा है। इस कारण यहां भी एलिवेटेड कॉरिडोर की ऊंचाई अधिक होगी। इन जगहों पर एलिवेटेड कॉरिडोर की ऊंचाई वर्तमान सड़क से लगभग 38 मीटर ऊपर होगी। इस रोड पर प्रतिदिन 1.5 से 1.75 लाख गाड़ियों का दबाव है। यही कारण है कि 13 किलोमीटर दूरी तय करने में अभी गाड़ियों को घंटे से डेढ़ घंटे का समय लग जाता है। इस एलिवेटेड के बनने से पटना शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

पटना एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी वाईबी सिंह ने कहा कि अनीसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ के बीच एलिवेटेड फोरलेन निर्माण की मंजूरी मिल गई है।