18 सितंबर से हड़ताल पर रहेंगे छत्तीसगढ़ धान खरीदी आपरेटर संघ, दो सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन


  

 
 
  
बलौदाबाजार-  छत्तीसगढ़ राज्य समर्थन मूल्य धान खरीदी कम्प्यूटर आपरेटर संघ ने बुधवार को रायपुर स्थित दत्तात्रेय मंदिर में बैठक की. संघ ने बैठक के बाद आज दो सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है. इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की और आगामी आंदोलन की रणनीति पर विचार-विमर्श किया.
  
संघ की दो प्रमुख मांगें:
  
1. खाद्य विभाग में संविलियन की प्रक्रिया शुरू की जाए.
  
2. वर्ष 2007 से कार्यरत सभी आपरेटरों का नियमितीकरण किया जाए.
  
कम्प्यूटर आपरेटर संघ के प्रदेश सचिव मोहन बंजारे ने बताया कि उनकी केवल दो सूत्रीय मांग शासन से है. संघ ने इन मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है. वहीं इन मांगों को पूरा नहीं करने पर संघ ने 18 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है.
 

छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलेगा ब्याज रहित ऋण: मुख्यमंत्री साय


  

 
 
  
रायपुर-      छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना’ के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने कहा है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत के ब्याज दर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख निर्धारित है।
  
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको मोेरेटोरियम अवधि के पश्चात ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा।
  
राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
  
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्ताें में छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रवेशित हो। अधिकतम पारिवारिक आय रूपये 2 लाख होनी चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
  
योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्राप ऑउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।
  
इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ
  
योजना के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए, डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी., बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड, के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771-2331231 सम्पर्क तथा वेबसाइट http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
 

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस: मुख्यमंत्री ने दानी स्कूल में छात्राओं को कृमि रोधी दवा खिलाकर किया शुभारंभ


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के जे. आर. दानी गर्ल्स स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को एलबेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे इस दिवस को अभियान के रूप में चलाने का आव्हान करते हुए कहा कि इससे हमारे बच्चे स्वस्थ्य रहेंगे और देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उन्हें इस स्कूल में बेटियों के मध्य आकर बड़ी खुशी हो रही है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं। यह हमारा भविष्य हैं। राष्ट्रीय कृमि दिवस का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृमि संक्रमण एक आम समस्या है जो अनुमानित रूप से 1-19 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। इस संक्रमण के कारण अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती है। अतः इस इस नेशनल डीवार्मिंग डे के अवसर पर बच्चों को अवश्य कृमि की दवा खिलाएं और इस अभियान को जिम्मेदार नागरिक और अभिभावक के तौर पर सफल बनाए।
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज के बच्चे कल राष्ट्र के भविष्य है। इसलिए प्रदेश में 1 से 19 साल का कोई भी बच्चा दवा खाने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ्य भारत के सपने को लेकर यह अभियान प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसमें कोई भी बच्चा दवा खाने से वंचित न रहे इसके लिए सभी प्रकार की तैयारी कर ली गई है।
  
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि जिले में 9 लाख 70 हजार 687 बच्चों को दवा खिलाना तय किया गया है, हम सभी मिलकर एक अभियान चलाते हुए इसे प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क कृमि की दवा को 1-19 वर्ष के बच्चों को अवश्य खिलाये और कृमि संक्रमण से बचाये। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
 

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने 2.36 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन


  

 
 
  
  
रायपुर-    खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल ने बुधवार को बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम बदनारा में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर ग्राम बदनारा में औषधालय सहित आस-पास के उपार्जन केन्द्रों में फड़ सीमेंटीकरण के लिए 2.36 करोड़ रूपए के विकास कार्योें का भूमिपूजन किया।
  
मंत्री श्री बघेल ने भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता में रखकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारण्टी को पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के हित में बेहतर नीतिगत् फैसले लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समर्थन मूल्य एवं कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए की भाव से खरीदने के वादे को पूरा किया है। वहीं प्रदेश के लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रूपए प्रति माह उनके खाते में अंतरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री बनते ही आवास हीन परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का काम किया।
  
मंत्री श्री बघेल ने कहा कि जिन कार्यों का भूमिपूजन हुआ इनमें आयुर्वेदिक औषधालय बदनारा के लिए 16 लाख रूपए और सेवा सहकारी समिति बदनारा में फड़ सीमेंटीकरण के लिए 20 लाख रूपए का भूमिपूजन शामिल हैं। इसी प्रकार मंत्री श्री बघेल ने सेवा सहकारी समिति सम्बलपुर, कुवरा, पुटपुरा, गोढ़ीकला, बुंदेला, बोरतरा, झाल, रनबोड, नेवसा और मजगांव में भी बीस-बीस लाख रूपए के फड़ सीमेंटीकरण कार्य का भूमिपूजन किया।
  
इस अवसर पर बेमेतरा जिला पंचायत के सदस्य अंजू बघेल, वरिष्ठ सामजिक कार्यकर्ता सर्व टार्जन साहू, परश वर्मा, इन्द्रा राजपूत, मनीष जायसवाल, अजय साहू, वल्लभ ठाकुर, चंद्रपाल साहू और लालन यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।
 

गृह मंत्री विजय शर्मा को बाइक में घुमाने वाले ASI की सड़क हादसे में मौत, सर्चिंग पर निकला था जवान


  

 
 
  
बीजापुर-  जिले में सर्चिंग अभियान के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. बाइक से सर्चिंग ड्यूटी पर निकले डीआरजी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (ASI) की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि बस्तर फाइटर आरक्षक घायल हो गया है. घायल को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि जब गृह मंत्री विजय शर्मा पालनार प्रवास पर आए थे तब शहीद ASI उन्हें बाइक पर बैठकर कैंप ले गया था.
  

   

    
   
  
  
जानकारी के अनुसार, देर रात दुर्घटना मिरतुर क्षेत्र के ग्राम बेचापाल के पास हुई है. जब बीजापुर डीआरजी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक तेलम चमरू (39 वर्ष) और बस्तर फाइटर आरक्षक उदय कुमार पटवा सर्चिंग ड्यूटी पर बाइक से रवाना हुए थे. इसी दौरान बेचापाल गांव के आस-पास बाइक के फिसलने से दोनों जवान घायल हो गए. घटना की सूचना पर बचाव टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया. ASI तेलम चमरू की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दंतेवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनका पार्थिव शरीर जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में रखा गया है, जिसे जल्द ही जिला बीजापुर पुलिस लाइन के लिए रवाना किया जाएगा. वहीं घायल आरक्षक उदय कुमार की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और उनका इलाज मेडिकल कॉलेज डिमरापाल, जगदलपुर में किया जा रहा है.
  
बता दें कि बीते 16 अगस्त को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जब पालनार प्रवास पर आए थे. तब बाइक में ASI तेलम चमरू बैठाकर शिविर स्थल तक ले गए थे.
 

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने शरीर के अंगों का दान करने का लिया संकल्प


  

 
 
  
  अंबिकापुर-  छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपने शरीर के अंगों का दान करने का संकल्प लिया है. मृत्यु के बाद किडनी, लीवर, दोनों आंख समेत अन्य अंगों का दान किया जाएगा. टीएस सिंहदेव ने कहा, मेरी इच्छा है कि मृत्युपरांत मेरे शरीर का अंग किसी के काम आ सके.
  
बता दें कि त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव का जन्म 31 अक्टूबर 1952 को हुआ है. उन्हें टीएस सिंह देव या टीएस बाबा के नाम से भी जाना जाता है. सिंहदेव अंबिकापुर से एक राजनीतिज्ञ हैं. वे जून 2023 से दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के पहले उपमुख्यमंत्री रहे. टीएस सिंहदेव सरगुजा के वर्तमान महाराजा हैं, जिसका मुख्यालय अंबिकापुर में है. वह सरगुजा की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम शासक थे. 
   
 

अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के निर्माण में अनियमितता पर बिफरे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल, सब इंजीनियर को किया बर्खास्त


  

 
 
  
दुर्ग-     प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दुर्ग में आयोजित कोसरिया यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, इस बीच वे एक्शन मोड में नजर आए. कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री अचानक दुर्ग जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और पूरा अमला अलर्ट मोड पर आ गया.
  
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य विभाग की महिला आईशोलेशन वार्ड के निर्मित बिल्डिंग के निर्माण कार्य में हुए भारी अनियमितता की जानकारी मिली. जिसके बाद स्वाथ्य मंत्री ने तत्काल भवन का मुआयना किया. जिला अस्पताल दुर्ग में 80 लाख की लागत से महिला आइसोलेशन वार्ड के निर्माण में हुए भारी अनियमित को देखते हुए सीजीएमएससी के सब इंजीनियर ललित वर्मा को तुरंत बर्खास्त करने का आदेश जारी किया.
  

   
  
  
दरअसल, इस बिल्डिंग के निर्माण के बाद से ही छत बैंड होकर नीचे झुकने लगा, जिसकी लीपापोती भी ठेकेदार की ओर से करा दी गई थी. वहीं छत डैमेज होने के बाद डॉक्टरों ने वहां से सभी महिला मरीजों को अन्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया था. इसके साथ ही जिला चिकित्सालय में मरीज की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी से इस्टीमेट बनाकर भेजने का आदेश दिया और आवश्यक कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए फंड जारी करने का आश्वासन भी दिया.
 

जमीन हेराफेरी के आरोप में आरआई निलंबित, मुख्यमंत्री जनदर्शन में मिली शिकायत पर त्वरित कार्रवाई…


  

 
 
  
बिलासपुर-   मुख्यमंत्री जनदर्शन में मिली शिकायत पर जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई की है. तखतपुर तहसील के आरआई बेलपान सुरेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया है. आरआई सुरेश ठाकुर ने सकरी तहसील के बेलमुंडी में पटवारी रहने के दौरान एक किसान की जमीन की हेराफेरी किया था. 
  
पीड़ित किसान अरविंद कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री को 8 अगस्त को आयोजित जनदर्शन में शिकायत की थी, जिसमें बताया कि उनके पिताजी द्वारा बंटवारे के तहत 3.92 हेक्टेयर जमीन उन्हें मिली थी. मेरे नाम से इस जमीन का अलग से पर्चा था. मैं बिलासपुर में रहता हूं, और यदा-कदा ही गांव जाता था. वर्ष 2021 में पिताजी के निधन उपरांत पटवारी ने उनके छोटे भाई के साथ साजिश रचकर जमीन उनके नाम कर दिया.
  
स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से शिकायत के बाद भी उनका काम नहीं हुआ. थक हारकर वे रायपुर में मुख्यमंत्री से जनदर्शन कार्यक्रम में मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की. मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराई. जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक रूप से दोषी पाए जाने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने एक आदेश जारी कर तत्कालीन पटवारी बेलमुंडी सुरेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भू अभिलेख शाखा बिलासपुर रखा गया है.
 

नदी के किनारे की वुडबॉल की प्रैक्टिस, दक्षिण कोरिया में जीता कांस्यपदक, गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल की कप्तानी में टीम ने किया शानदार प्रदर्शन


  

 
 
  
गरियाबंद-  गरियाबंद के पैरी नदी के रेत में वुडबॉल (Woodball) गेम का अभ्यास करने वाली भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है. इस टीम की कप्तानी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने की. इस जीत के बाद कप्तान ने कहा कि कहा अगली बार हमारा लक्ष्य स्वर्ण पदक है.
  

   

    
   
  
  
दक्षिण कोरिया के डोंघी में 25 अगस्त से आयोजित हुई अंतराष्ट्रीय वुडबॉल मैच में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है. मैच का समापन 29 अगस्त को हुआ. भारतीय टीम की कप्तानी गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल कर रहे थे. जिसमें भारतीय वुडबॉल एसोसियसन के सचिव जितेंद्र पटेल के अलावा ललित डांगी, विराट परमार, राहुल चवान, प्रान प्रतिम चालिया टीम का हिस्सा थे.
  
टीम में कलेक्टर का रहा बेहतर प्रदर्शन
  
वुडबॉल गेम में कुल 18 गेट तय किए गए थे, जिसमें 12 ग्रास तो 6 बीच लैंड में बनाया गया था. सबसे कम शॉट में गेट पार करना होता है.कलेक्टर दीपक अग्रवाल अपने टीम के लिए सबसे कम शॉट में गेट पार करने वाले खिलाड़ी थे. हलाकी टीम के 4 खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर विनर तय किया जाता है.पूरे गेम में ताइवान अव्वल रहा,फर्स्ट रनर का खिताब कोरिया को मिला वही सेकेंड रनर अप का खिताब भारत की झोली में आया. दीपक अग्रवाल के अलावा टीम के जितेंद्र पटेल, ललित डांगी, विराट परमार का प्रदर्शन बेहतर रहा.
  

   

    
   
  
  
बीच गेट के लिए पैरी नदी के बेड लेबल पर किया था अभ्यास
  
भारतीय टीम कोरिया जाने से पहले गरियाबंद के पैरी नदी में खेल का अभ्यास किया था.पैरी नदी के किनारा में मौजूद रेत का लंबा बैड लेबल में हुआ अभ्यास भी टीम का बहुत काम आया. दीपक अग्रवाल ने कहा की इस खेल को आगे बढ़ाने और आगे स्वर्ण पदक लाने का लक्ष्य रहेगा.
  

   
  
  
ये बारह देश शामिल थे आयोजन में
  
कोरिया में हुए इस वृहद आयोजन में भारत के अलावा मंगोलिया, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, पाकिस्तान, ताइवान, चाइना, हांगकांग, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड की टीम ने भाग लिया था.
 

गर्भपात की याचिका खारिज: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और खर्च वहन करने का दिया निर्देश, जानिए क्या है मामला


  

 
 
  
बिलासपुर-      हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों की ओर गर्भपात कराने की अनुमति को लेकर लगाई गई याचिका खारिज कर दी है. विशेषज्ञों द्वारा गर्भपात करना पीड़िता के लिए खतरनाक होने रिपोर्ट दिए जाने पर हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है.
  
राजनांदगांव जिले में रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग के गर्भवती होने पर उसके अभिभावकों ने गर्भपात की अनुमति देने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने पीड़िता का विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर जांच रिपोर्ट देने कहा था. 9 सदस्यों की टीम ने जांच पाया, कि 20 सप्ताह का गर्भ समाप्त किया जा सकता है, इसके अलावा विशेष परिस्थिति में 24 सप्ताह का गर्भ पीड़िता के जीवन रक्षा के लिए हो सकता है. मामले में पीड़िता 24 सप्ताह से अधिक से गर्भवती है. ऐसे में गर्भ समाप्त करना उसके स्वास्थ्य के लिए घातक है और पीड़िता का सुरक्षित प्रसव कराया जाना उचित है. भ्रूण स्वस्थ्य होने के साथ उसमें किसी प्रकार के जन्मजात विसंगति नहीं है. मेडिकल रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की उम्र लगभग 32 सप्ताह है, और डॉक्टरों ने राय दी कि पीड़िता का सहज प्रसव की तुलना में गर्भ समाप्त करना अधिक जोखिम होगा, और गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर दिया गया. विशेषज्ञों के अभिमत के साथ ही हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि जांच रिपोर्ट में इस गर्भकालीन आयु में गर्भावस्था को समाप्त करने से सहज प्रसव की तुलना में अधिक जोखिम हो सकता है.
  
गर्भावस्था जारी रखें, भ्रूणहत्या न तो नैतिक होगी और न ही कानूनी रूप से स्वीकार्य होगी. कोर्ट ने गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा, कि दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िता को बच्चे को जन्म देना है, राज्य सरकार को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने और सब खर्च वहन करने का निर्देश दिया गया है. यदि नाबालिग और उसके माता-पिता की इच्छा हो तो प्रसव के बाद बच्चा गोद लिया जाए. राज्य सरकार कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी.