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मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, रतलाम में रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बही, कई ट्रेनें प्रभावित


रतलाम: मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सिस्टम सक्रिय होने से दो दिनों से बारिश का दौर जारी है. वहीं, मौसम विभाग ने मालवा और निमाड़ क्षेत्र के एक दर्जन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इंदौर संभाग, उज्जैन के रतलाम झाबुआस छिंदवाड़ा, सिवनी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान जल स्रोतों पर पर्यटन करने वाले पर्यटकों के लिए भी एनडीआरएफ के सचेत पोर्टल और स्थानीय प्रशासन ने एडवाइजरी इशू की है. दो दिनों से हो रही बारिश से क्षेत्र की शिप्रा, चंबल और माही नदियां उफान पर हैं. वहीं, आगामी 24 घंटे में भी भारी बारिश होने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है.

जिले में ऑरेंज और रेड अलर्ट

इंदौर संभाग के देवास, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और उज्जैन संभाग के उज्जैन व रतलाम में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मंदसौर, आगर मालवा, शाहजहांपुर और सीहोर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के द्वारा जारी पुर्वानुमान के अनुसार 25 और 26 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रांग सिस्टम बना रहेगा. जिससे इस क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है. 26 अगस्त से यह सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा और आगे बढ़ेगा. मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रतलाम मंदसौर और झाबुआ जिलों में स्थानीय प्रशासन ने भी जल स्रोतों एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किये हैं.

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर ट्रैक के नीचे की मिट्टी बही

रतलाम रेल मंडल के दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर शनिवार रात तेज बारिश में रेलवे ट्रेक के नीचे से मिट्टी बह गई. जिससे रात भर करीब 6 घंटे तक दिल्ली मुंबई रेल मार्ग की अपलाइन बंद रही. इस दौरान करीब 15 पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुईं. हालांकि इस दौरान डाउन ट्रेक से यात्री गाड़ियों का आवागमन चालू था. गोधरा खंड में मंगलमहुडी-लिमखेड़ा स्टेशनों के मध्य तेज बारिश के कारण अप लाइन पर रात्रि लगभग 10.00 बजे ट्रेक प्रभावित हुआ.

अपलाइन प्रभावित होने से कई गाड़ियां प्रभावित

दरअसल बीती रात गोधरा क्षेत्र में हो रही तेज बारिश की वजह से ट्रक के नीचे की मिट्टी बह गई जिस वजह से रेलवे ट्रैक परिचालन योग्य नहीं रहा. ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे नाइट पेट्रोल मैन ने इसकी सूचना तत्काल दी. गनीमत रही कि इस रेलवे ट्रैक पर से कोई यात्री गाड़ी नहीं गुजरी. अन्यथा हादसा हो सकता था. दिल्ली मुंबई मार्ग पर अपलाइन प्रभावित होने से यात्री गाड़ियां भी प्रभावित हुई. इस खंड की महत्ता को देखते हुए मंगलमहुडी-लिमखेड़ा स्टेशनों के मध्य सिंगल लाइन वर्किंग चालू कर संबंधित लोकेशन पर युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य शुरू किया गया.

6 घंटे में हुई ट्रैक की मरम्मत

रेलवे की ट्रैक मेंटेनेंस टीम ने युद्ध स्तर पर कार्य चलकर 6 घंटे में ही इस ट्रैक को सुबह 4:00 बजे फिट कर दिया. मरम्मत किए गए रेल खंड पर गति प्रतिबंधों के साथ ट्रेनों का आवागमन भी शुरू कर दिया गया है. गौरतलब है कि बीते वर्ष भी इसराइल खंड में तेज बारिश की वजह से ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई थी जिससे दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ था. बहरहाल रतलाम रेल मंडल में बारिश पूर्व की गई तैयारी काम आई है और 6 घंटे में ही रेलवे ट्रैक को फिट कर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है।

मध्य प्रदेश में इस बार जन्‍माष्‍टमी पर नहीं रहेगी स्‍कूलों की छुट्टी, सरकार ने जारी किए निर्देश


भोपाल:- मध्‍य प्रदेश में इस बार जन्माष्टमी पर स्कूलों में छुट्टी नहीं रहेगी। जन्माष्टमी मनाये जाने के लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 

हर साल की तरह इस बार जन्माष्टमी पर प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में जन्माष्टमी पर छुट्टी नहीं रहेगी।इस बार मप्र में 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों व शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। 

इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देशित किया गया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी नहीं रहेगी, बल्कि त्योहार को समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाया जाएगा।

इसके लिए स्कूलों में निर्देशित किया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा एवं मित्रता के प्रसंग और जीवन दर्शन पर आधारित विभिन्न विषयों पर विद्वानों के माध्यम से सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में व्याख्यान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं।

साथ ही जन्माष्टमी के अवसर पर सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में भारतीय विशिष्ट परंपराओं व योग आदि पर व्याख्यान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। सभी स्कूलों में जन्माष्टमी पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति के पढ़े-लिखे युवाओं की करें सीधी भर्ती : जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गुरूवार को गैस राहत संचालनालय के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली। डॉ. शाह ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) की प्रगति की जानकारी ली। बताया गया कि पीएम जन-मन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में अव्वल स्थान पर है।

पीएम जन-मन में मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल 24 जिलों में चल रहें विभिन्न श्रेणी के विकास कार्य में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। अब तक करीब 80 प्रतिशत मंजूर कार्य पूरे हो चुके है। जनजातीय कार्य मंत्री ने पीएम जन-मन की प्रगति पर संतोष जताया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के पढ़े-लिखे युवाओं को शासन के नियमानुसार शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिये अभियान चलायें। इन जनजातियों की बहुलता वाले हर जिले में पांच-पांच गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जायें। इन गांवों में हर जरूरी विकास कार्य करायें जायें। बच्चों को विशेष पोषण आहार एवं देखभाल के लिये इन गांवों में मॉडल आंगनवाड़ियाँ भी तैयार की जायें।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि पीएम जन मन के तहत मंजूर सभी प्रकार के विकास, कौशल उन्नयन एवं अधोसंरचात्मक निर्माण कार्य 31 अक्टूबर तक पूरे करने का प्रयास करें। इस योजना में सरकार 'गांव-गांव तक सड़क' बनाकर 'सबको पक्का घर' एवं 'हर-घर बिजली' पहुँचाने के लिये प्रयास कर रही है।

पीएम जन-मन के तहत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की 11 लाख 42 हजार 719 आबादी के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। इनके गांवों में हितग्राहीमूलक एवं सामुदायिक विकास कार्य कराये जा रहे हैं। योजना की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। इन जनजातियों के स्वास्थ्य उपचार एवं जांच के लिये प्रदेश में 66 मोबाईल हेल्थ वेन शीघ्र ही कार्यशील हो जायेंगी।

बैठक में प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार, उप सचिव मीनाक्षी सिंह, जनजातीय क्षेत्र विकास योजना (टीएडीपी) की डायरेक्टर रीता सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिये 24 जिलों एवं प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्ड के एक-एक गांव में नवाचारी प्रयास किये जायें। इसके तहत यहां चुने गये एक-एक गांव में ऐसी चौपालें विकसित की जायें, जहां राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का प्रदर्शन हो। चौपालों में एलईडी टीवी, बैठक व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा और सौर ऊर्जा से संचालित पेड़(सोलर ट्री) स्थापित किया जायें। सौर ऊर्जा पेड़ देखकर ग्रामीण सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग के लिये जागरूक एवं प्रेरित होंगे। साथ ही इन गांवों में सौर ऊर्जा से चलित वाटर एटीएम लगाने के प्रयास भी किये जायें।

मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि आदिवासी विकासखण्डों में सीएम राईज स्कूलों की स्थापना के दूसरे चरण में छात्रावास सुविधा की अनुमति भी ली जाये। इससे विद्यार्थियों को एक ही परिसर में रहने खाने और पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी।

परियोजना सलाहकार मंडलों का जल्द से जल्द करें गठन

बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द सभी परियोजना सलाहकार मंडलों का गठन कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग की हर सप्ताह समीक्षा की जायेगी। संभागीय समीक्षा बैठकें भी होंगी। हर माह तीन से चार दिन जिलों के प्रवास पर रहकर जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों की वे स्वयं समीक्षा करेंगे।

गैस पीड़ित परिवारों के एक हजार युवाओं को देंगे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण

गैस राहत विभाग की समीक्षा

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने भोपाल गैस राहत त्रासदी व पुनर्वास विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि गैस पीड़ित परिवारों के एक हजार युवाओं को जनजातीय कार्य विभाग के अधीन प्रशिक्षण संस्था मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट) के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण के लिये जरूरी राशि गैस राहत विभाग वहन करेगा। उन्होंने कहा कि गैस पीड़ित परिवार के युवाओं को कम्प्यूटर कोर्सेस के अलावा पैरा मेडिकल कोर्सेस भी कराये जायेंगे। गैस पीड़ितों के बेहतर पुनर्वास के लिये विभाग द्वारा अब बड़े कदम उठायें जायेंगे।

बैठक में प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार, प्रमुख लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास संदीप यादव, आई जी भोपाल हरिनारायण चारी मिश्रा, कमिश्नर भोपाल संजीव सिंह, संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास एवं कल्याण स्वतंत्र कुमार सिंह सहित गैस राहत के अन्य सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. शाह ने गैस राहत संचालनालय के समीप नाला निर्माण कराने और परिसर की समुचित सफाई कराने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला प्रशासन भोपाल के अधिकारियों को भोपाल शहर में मौजूद गैस राहत विभाग के स्वामित्व वाली भूमि व परिसरों (शेड) पर अतिक्रमण हटाकर कब्जा पुन: भोपाल गैस राहत विभाग को दिलाने के लिए निर्देशित किया।

भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में मनाया गया पहला अंतरिक्ष दिवस,कार्यक्रम में दी गई बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जानकारी

प्रदेश के स्कूलों में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। वर्ष 2023 में 23 अगस्त को चंद्रयान-3 विक्रम लेंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक उतारा गया था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रति वर्ष इस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किये थे।

सुभाष एक्सीलेंस स्कूल

भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। सुभाष स्कूल की प्रात: कालीन सभा में वरिष्ठ शिक्षक एकता पाठक, सीमा माथुर और दीवान सिंह ने बच्चों को वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से श्यामला हिल्स स्थित रीजनल साइंस सेंटर में हुए कार्यक्रम से जोड़ा। कार्यक्रम के माध्यम से मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त वैज्ञानिक प्रो. मयंक वाहिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम अतीत, वर्तमान एवं भविष्य विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को दी। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान में लगातार शोध हो रहे हैं। इस क्षेत्र में युवाओं को अच्छे मौके मिलेंगे। इसके लिये बच्चों को इस विषय में अभी से तैयारी करना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र से 160 मास्टर ट्रेनर्स और राज्य शोध समूह के 10 एसआरजी ने अपनी सहभागिता की। कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया किया गया अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग अब दुनिया में कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। सेटेलाइट के माध्यम से हर विषय की जानकारी शीघ्रता से सभी संबंधित समूहों तक पहुंचाई जा रही है। इससे व्यक्ति का जीवन सरल हुआ है। प्रतिभागियों को बताया गया कि सेटेलाइट से प्राप्त खनिज की खोज, मौसम सहित प्राकृतिक आपदा से संबंधित जानकारी का उपयोग महत्ता के साथ किया जा रहा है। स्कूलों में हुए कार्यक्रम में बच्चों ने अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित सवाल शिक्षकों से पूछे जिनका समाधान किया गया।

स्वरोजगार से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही अन्नदूत योजना: मंत्री राजपूत


मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत 894 युवा कर रहे राशन सामग्री का परिवहन

भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना शुरू की है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 894 बेरोजगार युवाओं को वाहन के लिए राशि देने के साथ ही इनके वाहन से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री का परिवहन भी कराया जा रहा है।

मंत्री राजपूत ने कहा कि इस योजना के माध्यम से जहां बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल रहा है, वहीं राशन सामग्री परिवहन की ठेकेदारी व्यवस्था भी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा सहारा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस योजना में युवाओं को वाहन खरीदने के लिये एक लाख 25 हजार रूपये की राशि एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।

वाहनों के किराया भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था है। वाहनों में जीपीएस और माइक सिस्टम की सुविधा है। वर्तमान में 894 वाहनों से 27 हजार 627 दुकानों पर लगभग 3 लाख मीट्रिक टन राशन सामग्री का परिवहन किया जा रहा है। युवाओं को लगभग 16 करोड़ रूपये प्रति माह भुगतान भी किया जा रहा है।

क्या है मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना :

मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को खुद के रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार जिला कलेक्टरों के माध्यम से युवाओं को चिन्हित करके उन्हें बैंकों से अपनी गारंटी पर वाहन लोन उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत राज्य आपूर्ति निगम के वेयर हाउस से राशन परिवहन कर उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाने का जिम्मा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सौंपा गया है।

अमानक दवा सप्लायर होंगे बैन, होगी कड़ी कार्रवाई- राज्य मंत्री पटेल


भोपाल। राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। अस्पताल में सप्लाई होने वाली दवाओं के मापदंड पर खरा नहीं उतरने पर सप्लायर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नरेंद्र शिवजी पटेल ने कहा कि इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी। जिससे पारदर्शिता बढ़ाने के साथ एररलेस काम हो सकेगा।

पुख्ता होगी डॉक्टरों की सुरक्षा 

स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसके साथ ही स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के डॉक्टरों ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर हॉस्पिटल सिक्योरिटी फोर्स बनाए जाने की प्रदेश सरकार से मांग की है।

डॉक्टरो का स्ट्रेस कम करने के होंगे प्रयास 

गंभीर मरीजों की सेवा करते हुए कई बार डॉक्टर अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं डॉक्टर्स के तनाव को कम करने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चल रही है। तनाव कम करने के लिए चल रहे प्रोग्राम और सेमिनार को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा।

निवेश के लिए सबसे बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है ग्वालियर-चंबल अंचल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव


मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर – चंबल क्षेत्र पूरे प्रदेश में निवेश के लिये सबसे अच्छी व बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। ग्वालियर शहर देश की राजधानी नई दिल्ली के नजदीक होने के साथ-साथ उत्कृष्ट हवाई, रेलवे व सड़क सेवाओं से पूरे देश से जुड़ा है। हमें भरोसा है कि ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित होने जा रही “रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव” से इस क्षेत्र के लिए बड़ा औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर व चंबल संभाग के जिलों के उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा सरकार का प्रयास है कि निवेश केवल बड़ी इकाईयों में ही नहीं, अपितु रोजगारपरक इण्डस्ट्रीज में हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में आयोजित होने जा रही “रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव” के सिलसिले में गुरुवार को ग्वालियर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर व शिवपुरी जिले के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। ग्वालियर के उद्योगपति बैठक में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप से इस बैठक में शामिल हुए। यहाँ कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला एवं क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्यमियों के प्रोत्साहन एवं बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में श्रृंखलाबद्ध रूप से इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन की गई है। इस कॉन्क्लेव से पहले से कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को विस्तार देने में मदद मिलेगी ही, साथ ही क्षेत्र को बड़े पैमाने पर नया औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। उन्होंने कहा सरकार का प्रयास है कि बाहर के निवेशक आकर हमारे प्रदेश में औद्योगिक निवेश करें, स्थानीय उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण मिले और पूर्व से संचालित इकाईयों का विस्तार हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल के बीहड़ क्षेत्र की जमीन पर डिफेन्स सेक्टर में निवेश के लिये विशेष प्रयास किए जायेंगे। इसके लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जल्द ही चर्चा की जायेगी। उन्होंने कहा अडानी समूह व अन्य बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने डिफेंस सेक्टर में निवेश करने के लिये रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैंगलोर में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिये किए गए रोड़ शो का जिक्र करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड को प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में आईटी, पर्यटन, एथेनॉल उत्पादन, लैदर फुट वियर, खाद्य प्रसंस्करण व दुग्ध आधारित इकाईयों के निवेश को भी पूरा प्रोत्साहन देगी।

हर जिले में कलेक्टर डेस्क लगाकर करायेंगे उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवाद के दौरान उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि ओद्योगिक इकाईयों से संबंधित उनकी हर समस्या का समाधान तत्परता से कराने के लिये सरकार कटिबद्ध है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे उद्यमियों की समस्याओं का समाधान विशेष हैल्पडेस्क लगाकर करें। सभी जिला कलेक्टर से निराकरण की हर माह रिपोर्ट ली जायेगी।

ग्वालियर की इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव नया इतिहास रचेगी – केन्द्रीय मंत्री सिंधिया

केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें रीजनल स्तर पर इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही हैं। इससे देशभर के उद्योगपतियों में सकारात्मक संदेश गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति जताया। साथ ही कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर इण्डस्ट्री समिट के आयोजन से हर संभाग की अलग-अलग क्षमताओं के आधार पर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सिंधिया ने विश्वास जताया कि ग्वालियर की इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में नया इतिहास रचेगी।

रोजगारपरक इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना सराहनीय पहल – विधानसभा अध्यक्ष तोमर

विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि औद्योगिकीकरण के लिये जिन आधारभूत चीजों की जरूरत होती है वह सभी ग्वालियर-चंबल संभाग में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। साथ ही यहाँ की कनेक्टिविटी भी उत्कृष्ट है। खुशी की बात है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से खासतौर पर रोजगारपरक इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि ग्वालियर की समिट से ग्वालियर – चंबल क्षेत्र को बड़ा औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। उन्होंने डिफेंस सेक्टर मे निवेश के लिये विशेष प्रयास करने व साडा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

साडा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के लिये जमीन मुहैया कराई जायेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर के साडा क्षेत्र (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) में औद्योगिक निवेश के लिये सरकार जमीन उपलब्ध करायेगी। औद्योगिक गतिविधियों के लिये सरकार जमीन उपलब्ध कराने में रियायत भी देगी। इसके लिये शासन स्तर से तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि साडा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा।

उद्योगपति बोले मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीति से पूरे देश में हमारा सम्मान बढ़ा

उद्योगपतियों ने संवाद के दौरान प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये उपलब्ध कराए जा रहे बेहतर वातावरण व उत्कृष्ट अधोसंरचनागत सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन की खुलकर सराहना की। ग्वालियर के बड़े उद्योगपति एवं सीआईआई के प्रतिनिधिगण आशीष वैश्य व पुनीत डावर का कहना था कि मध्यप्रदेश की उद्योग फ्रेंडली नीति की बदौलत अन्य राज्यों के उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश के लिये लालायित हैं। अन्य राज्यों की इण्डस्ट्रीज समिट में मध्यप्रदेश की उद्योग नीति की सराहना हो रही है। उन्होंने इसके लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार जताया। संवाद के दौरान ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों के उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी और सुझाव दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को भरोसा दिलाया कि वे अपने औद्योगिक इकाईयों के विस्तार व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये आगे आएं। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी।

मुख्यमंत्री को उद्योगपतियों ने सौंपा कृतज्ञता पत्र

ग्वालियर-चंबल संभाग में औद्योगिक विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुकूल वातावरण पर बैठक में उद्योगपतियों एवं औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ग्वालियर क्षेत्र के उद्योगपतियों की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल व लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी श्री सोबरन सिंह तोमर ने कृतज्ञता पत्र सौंपा।

इनकी भी रही मौजूदगी

ग्वालियर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह, अभय चौधरी व कौशल शर्मा, नगर निगम सभापति मनोज सिंह तोमर, पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना तथा ग्वालियर के उद्योगपति एवं चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ग्वालियर-चंबल संभाग के अन्य जिलों के उद्योगपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संवाद में शामिल हुए।

भर्ती प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण करें: उप मुख्यमंत्री शुक्ल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों की भर्ती कार्यवाही की सम

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मैनपावर उपब्धता के संबंध में की जा रही कार्यवाही और अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सक, विशेषज्ञ, सहायक चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रथम श्रेणी के 1085 पदों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। द्वितीय श्रेणी के पदों में 895 चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं। कुल 1373 द्वितीय श्रेणी के पदों में भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बैठक में संचालक स्वास्थ्य दिनेश श्रीवास्तव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर पहुँच कर विधायक रमेश मेंदोला के पिता के निधन पर दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में विधायक रमेश मेंदोला के निवास नंदानगर पहुंचकर उनके पिता चिंतामणी मेंदोला के निधन पर शोक जताया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्व. चिंतामणी मेंदोला द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए किये गये कार्यों का स्मरण किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय को महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिमा भेंट की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के उज्जैन आगमन पर उनका पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उन्हें भगवान महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिमा भेंट की।

श्रावण माह के आखिरी सोमवार तथा रक्षाबंधन पर्व पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने सपरिवार उज्जैन आए। साय के स्वागत के दौरान राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, संजय अग्रवाल जन-प्रतिनिधि एवं नागरिक मौजूद रहे।