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चलती हुई किसान एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंटी, 8 बोगियां पीछे रह गईं, सभी यात्री सुरक्षित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रविवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। यहां फिरोजपुर से धनबाद जा रही किसान एक्सप्रेस ट्रेन कपलिंग टूटने की वजह से दो हिस्सों में बंट गई। इंजन से जुड़ा हिस्सा इंजन के साथ आगे निकल गया लेकिन पीछे की आठ बोगियां रेलवे ट्रैक पर कुछ दूर तक दौड़ने के बाद रुक गईं।राहत की बात है कि पूरे घटनाक्रम में जानमाल की हानि नहीं हुई।

रविवार सुबह करीब 4 बजे बिजनौर में फिरोजपुर से धनबाद जा रही किसान एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्‍सों में बंट गई। इंजन सहित 8 डब्बे स्योहारा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहीं, गार्ड सहित 13 डब्बे चकराजमल के पास छूट गए। ट्रेन के डब्बों में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी और सामान्य यात्री थे। रेलवे पुलिस ने चार बसों से यूपी पुलिस अभ्यर्थियों को बरेली के लिए रवाना किया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि हादसे के बाद भी ट्रेन के दोनों हिस्से सुरक्षित रहे और इनमें बैठे यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलकर्मियों ने मौके पर पहुंच कर ट्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया।
नकारात्मक राजनीति में भाजपा को महारत हासिल : अखिलेश यादव
लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भाजपाई और भाजपा सरकार सबसे ऊपर है। महिलाओं पर घोषित रूप से अत्याचार करने में देश में सबसे ज्यादा 54 सांसद, विधायक भाजपा के हैं। इसके अलावा भाजपा ने अपराध बढ़ाने में भी रिकार्ड बनाया है। नकारात्मक राजनीति में भाजपा को महारत हासिल है।

उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। भाजपा सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती है और दूसरे दलों और नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र करती है। झूठे मुकदमें लगाकर अन्याय करती है। महिला अपराध ही नहीं भाजपा ने धांधली, भ्रष्टाचार समेत कई जनविरोधी रिकार्ड बनाए है। उप्र में बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। मुख्यमंत्री सुरक्षा के हवाई दावे करते रहते हैं। रूदौली में लगातार छेड़छाड़ की हो रही घटनाओं से बेटियां दहशत में जीने को मजबूर है। पीड़ितों को कई-कई दिन थाना-चौकियों के चक्कर लगाने पड़ते है तब भी सुनवाई नहीं होती है।

अखिलेश यादव ने कहा कि ⁠चुनावी घपलों की सबसे शर्मनाक घटना का रिकॉर्ड भाजपा ने कैमरे के सामने बनाया है। सबसे अधिक पेपर लीक का रिकॉर्ड भाजपा के शासनकाल में बना है। भाजपा सरकार ने लोगों पर सबसे अधिक झूठे मुक़दमे थोपे गये हैं।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि छुट्टा पशुओं से सबसे अधिक मौतें भाजपा काल में हुई। पुलिस हिरासत में मौत का रिकॉर्ड भाजपा काल में बना। ⁠सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा आरक्षण विरोधी क़ानून भाजपा ने लाने की साज़िश की। सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला (69000 शिक्षक भर्ती में) भाजपा के समय में हुआ। भाजपा ने खिलाड़ियों के उत्पीड़न का भी अलिखित रिकार्ड बनाया। ⁠भाजपा ने सबसे ज़्यादा चलती हुई, निर्वाचित सरकारें तोड़ी।

भाजपा काल में किसानों की हत्या और आत्महत्या का रिकार्ड बना है। ⁠अनाथ पशुओं से किसानों की फसल को सबसे अधिक हानि होने का रिकॉर्ड भाजपा राज में बना। ⁠भाजपा ने बेरोज़गारी का अभूतपूर्व रिकार्ड बनाया है। भाजपा ने महँगाई के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये है। ⁠भाजपा ने सबसे कम समय में सबसे अधिक क़ानून वापस लेने का हालिया रिकार्ड बनाया है।

भाजपा ने नकारात्मक राजनीति का सबसे बड़ा रिकार्ड बनाया है। भाजपा ने अविश्वास और भय की नफ़रत भरी राजनीति से देश के सौहार्द को ऐतिहासिक क्षति पहुँचाने का भी निंदनीय रिकार्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 के चुनावों में भाजपा अपनी हार का भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी यह सुनिश्चित है।
यूपी को ग्लोबल आईटी हब का ब्रांड बनाने की तैयारी में योगी सरकार,आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के लिए लैंड बैंक बनाने और आईटी सिटी एवं आईटी पार्कों का
लखनऊ। यूपी को प्रत्येक सेक्टर में ब्रांड के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही योगी सरकार अब प्रदेश को ग्लोबल आईटी हब का भी एक ब्रांड बनाने की तैयारी में जुट गई है। सूबे के पांच जनपदों को आईटी और आईटीईएस सेक्टर से जुड़े उद्योग के लिए मुफीद बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है।

इसके अंतर्गत प्रदेश के पांच शहर, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। इसमें भी गौतमबुद्ध नगर को आईटी और आईटीईएस का हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब, कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स तथा वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट (ईआर एंड डी) के सेंटर के हब के रूप में डेवलप किया जाना है।

योगी सरकार अगले तीन साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सरकार का जोर प्रदेश को आईटी और आईटीईएस सेक्टर में भी बुलंदियों पर ले जाने पर है। राज्य में रोजगार क्षमता बढ़ाने और उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास करना इसमें शामिल है। इसके साथ ही आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के लिए भूमि बैंक बनाना और आईटी सिटी एवं आईटी पार्कों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का संवर्धन करना भी सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

योगी सरकार प्रदेश को आईटी हब के ब्रांड के रूप में डेवलप करने के लिए जल्द ही राज्य स्तरीय आईटी और आईटीईएस सलाहकार समिति का भी गठन कर सकती है। इसमें इस सेक्टर के उद्योग और अकादमिक स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़कर इस सेक्टर को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए उपाय और रणनीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। वहीं सरकार आईटी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने पर भी विचार कर रही है। जिससे आईटी इकाइयों को औद्योगिक टैरिफ पर बिजली उपलब्ध कराई जा सके।

इसके अलावा एआई, ड्रोन उद्योग से जुड़े निवेशकों और गल्फ कॉर्पोरेशन्स काउंसिल के निवेशकों को भी प्रदेश के आईटी सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षित करने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही प्रदेश में प्रौद्योगिकी से जुड़े सम्मेलनों के जरिए आईटी हब के रूप में डेवलप किये जाने वाले यूपी शहरों की ब्रांडिंग पर भी विचार हो रहा है।
नफरत की फसल काटने वालों की सियासी जमीन सदा के लिए हो गई बंजर: मुख्यमंत्री योगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर खूब बरसे। उन्होंने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सवाल उठाए। योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस व नेकां की सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा वहां चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी को कठघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल भी पूछे।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत के मुकुट जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35ए का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल वहां के लोगों, बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड संस फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से राष्ट्रविरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है।

सीएम योगी ने कहा कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं, जो भारत की एकता-अखंडता व राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आशंकित करती है। कांग्रेस व नेकां का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुख्यमंत्री योगी के निशाने पर रहे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी पार्टी 'नेशनल कांफ्रेंस' के जम्मू-कश्मीर में फिर से 'अलग झंडे' के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी व कांग्रेस अनुच्छेद 370 और आर्टिकल- 35ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके अलगाववादी ताकतों का फिर से समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय और फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद व उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उपद्रवियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? सीएम योगी ने आरोप लगाया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेकां के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि 'शंकराचार्य पर्वत' 'तख़्त-ए- सुलिमान' और 'हरि पर्वत' 'कोह-ए-मारन' के नाम से जाने जाएं।

सीएम ने कहा कि क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने-चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को आॅटोनॉमी देने की नेकां की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? योगी ने कहा कि आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों के कथित स्वयंभू भाग्यविधाता बन बैठे नेताओं ने नौजवानों को गुमराह कर अलगाववादी साजिश का मोहरा बनाया था। इन लोगों ने उनके हाथों में पत्थर और एके-47 पकड़ाई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के हाथों में टैबलेट और स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू-कश्मीर में जगह नहीं है।

श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू-कश्मीर के लिए इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत का जो सपना देखा था, उन मूल्यों और सिद्धांतों से निकले सपने को पीएम मोदी ने साकार कर दिखाया है।मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार व कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी। यह इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर की आबोहवा और मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाव का मुद्दा चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब यहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है तो यह वोट के सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। कांग्रेस की यह दुरुभि संधि हमें सवाल करने को मजबूर करती है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें।
सिपाही भर्ती की पहले दिन की परीक्षा समाप्त,रायबरेली में ब्लूटूथ के जरिए नकल  करता मिला छात्र

लखनऊ । यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रदेश के अलग-अलग केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। प्रशासन परीक्षा को सम्पन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आई। कड़ी निगरानी में पहले दिन की पहली व दूसरी पाली की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान प्रशासन परीक्षा को सम्पन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय रहा है।  डीजीपी प्रशांत कुमार खुद लखनऊ के गोमती नगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में परीक्षा और सुरक्षा की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। केंद्र का जायजा लेकर निकले डीजीपी ने कहा कि पूरी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में लगी है।

किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी परीक्षा गड़बड़ी में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ और इंटेलिजेंस समेत सभी एजेंसियां परीक्षा सकुशल संपन्न कराने में जुटी हैं। पेपर लीक को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। दूसरी तरफ रायबरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक छात्र मोबाइल को ब्लू टुथ इअर फोन से जोड़कर परीक्षा देने के लिए केंद्र में प्रवेश कर गया। छात्र आराम से ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा में नकल कर रहा था। इस पर केंद्र व्यवस्थापक की टीम ने उसे पकड़ लिया।

परीक्षार्थी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं आगरा में एआई की मदद से पहली पाली में साकेत इंटर कॉलेज में एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया। वह हाथरस का रहने वाला है।अभ्यर्थी ने अपनी उम्र कम करने के लिए दूसरा आधार कार्ड बनवाया था। परीक्षा कक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जब सत्यापन हो रहा था, उस दौरान यह मामला पकड़ में आया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। हालांकि पहले दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई।
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: अफ़वाह के आरोप में पूर्व मंत्री यासर शाह समेत सात पर एफआईआर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा लीक को लेकर अफ़वाह फैलाने के आरोप में सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह समेत सात लोगों के खिलाफ पुलिस भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराया है।भर्ती बोर्ड मीडिया सेल के प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र कुमार के मुताबिक, तहरीर में शोएब नबी सोफी, हरीश कुमार भगत, डिलाइट इंटरप्राइजेज फर्म,

मनु कुमार, कपिल जनगिड, सिद्धार्थ गुप्ता और सपा के पूर्व मंत्री याशर शाह को नामजद किया गया है। ये लोग अलग—अलग ग्रुप, अकाउंट, बैंक डिटेल और यूपीआईडी—क्यूआर बनाकर उनके माध्यम से धन उगाही करने के प्रयास में है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धुमिल हो। इनके ऐसा करने से अभ्यर्थियों के मध्य आक्रोश उत्पन्न होने से कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है।
पुलिस महानिदेशक यूपी प्रशांत कुमार द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दृष्टिगत पुलिस को दिये गये दिशा निर्देश, जानिये क्या
लखनऊ ।पुलिस महानिदेशक यूपी प्रशान्त कुमार द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे एवं समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक ,पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद यूपी को आगामी त्यौहारों यथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिये गये निर्देशों के कम में प्रभावी पुलिस प्रबन्ध हेतु पुनः महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नांकित दिशा निर्देश दिये गये है।

किसी नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाय

डीजीपी का निर्देश है कि प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नंबर-8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय तथा किसी नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाय। असामाजिक व अवॉछनीय तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक कर लिया जाय तथा आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से सम्बन्धित समस्त आयोजन, लीला स्थल, पंडाल, मंदिर एवं जुलूसों को सूचीबद्ध कर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। समस्त आयोजनों व कार्यक्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं की सम्भावित संख्या का आंकलन करते हुये तद्नुसार सुदृढ़ सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन किया जाये।

प्रबन्धकों तथा धर्मगुरूओं के साथ गोष्ठी कर ली जाये

जनपदों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के विभिन्न कार्यक्रमों, आयोजकों व प्रबन्धकों तथा धर्मगुरूओं के साथ गोष्ठी कर ली जाये तथा संज्ञान में लायी गयी समस्याओं का सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर समय से निस्तारण कराया जाये।श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व से सम्बन्धित जिन-जिन स्थानों पर विगत वर्षों में अथवा इस वर्ष किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो, वहाँ पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्थिति का अध्ययन कर विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

सघन रूप से चेकिंग कराना सुनिश्चित किया जाय

बीट भ्रमण के दौरान द्वारा सभी प्रकार के विवाद आदि की गहनता से जाँच कर ली जाय एवं बीट सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर समय रहते विवाद का निस्तारण कराया जाय तथा आवश्यकतानुसार विवाद स्थलों, मार्गों का भ्रमण जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी द्वारा भी कर लिया जाये।समस्त जनपदों में गश्त चेकिंग हेतु पुलिस पार्टी नियमित रूप से निकाली जाये। प्रातःकालीन गश्त चेकिंग पार्टी (पोस्टर पार्टी) द्वारा सघन रूप से चेकिंग कराना सुनिश्चित किया जाय।

जुलूस मार्ग के सीसीसीटीवी कैमरों को सक्रिय होना जरूरी

शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत समुचित वीडियोग्राफी करायी जाये। समस्त कार्यकम के आसपास तथा जुलूसों के मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय व कियाशील करा लिया जाये। महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी चेकिंग करायी जाये।शोभायात्रा जुलूसों में सुरक्षा के लिये योजनाबद्ध रूप से पर्याप्त पुलिस प्रवन्ध किया जाये। समस्त महत्वपूर्ण आयोजनों में राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। थानाध्यक्षों / क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुये तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर विवाद को हल करने हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाये।

मोबाइल व फुट पेट्रालिंग बहुत जरूरी

आवश्यकतानुसार समस्त सार्वजनिक स्थल यथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों व धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुये नियमित रूप से मोबाइल व फुट पेट्रालिंग करायी जाये।
महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु पर्याप्त संख्या में सादी वर्दी में पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूिटी लगायी जाये।जनपद में पूर्व में गठित शान्ति समितियों की बैठक आयोजित कर सम्भ्रान्त नागरिकों, शान्ति समितियों के सदस्यों का सक्रिय सहयोग लिया जाये तथा आवश्यकतानुसार नागरिक सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों व  सदस्यों आदि का सकिय सहयोग लिया जाय।

अवॉछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाय

उक्त अवसर पर भीड़ प्रबन्धन एवं भीड़ नियत्रंण के सिद्धान्तों पर अमल करते हुये पूर्व से ही प्लानिंग एवं तकनीक का प्रयोग कर व्यापक इन्तजाम किये जाये।स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों  व  कर्मचारियों को सतर्क रखते हुये असामाजिक एवं अवॉछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाय एवं अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ताकि कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाये।

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए

सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्टों का तत्काल संज्ञान लेकर उनका प्रभावी खण्डन करते हुये वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।सुरक्षा योजना के दृष्टिगत समस्त आवश्यक प्रबन्ध यथा एक्सेस कन्ट्रोल, एन्टी सेबोटाज चेक तथा क्यूआरटी०टीम का व्यवस्थापन आदि के सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई की जाये। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तथा चेहल्लुम के कार्यकम जिन स्थानों पर एक साथ आयोजित हों, इसकी अलग से योजनाबद्ध तैयारी कर ली जाय। इस सम्बन्ध में दोनों आयोजकों से स्थानीय मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता व गोष्ठी कर ली जाय। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं अपने पर्यवेक्षण में पुलिस प्रबन्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
लगातार तीसरी बार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ,  'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे में योगी को मिला 33 फीसदी से अधिक लोगों का समर्थन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। प्रतिष्ठित मीडिया समूह के 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे में योगी को नंबर वन सीएम के तौर पर जनता ने चुना है। देशभर में 1.36 लाख से अधिक लोगों के बीच हुए सर्वे में 33 प्रतिशत से अधिक लोगों ने योगी को बेस्ट चीफ मिनिस्टर माना है। योगी इस सर्वे में लगातार तीसरी बार देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुने गये हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, तमिलनाडु के एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री योगी से बहुत पीछे हैं।

'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे में देश के 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की जनता से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में पूछे गये सवालों में आदित्यनाथ को सर्वाधिक मत मिले हैं। जनता से पूछा गया कि वो किसे सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं, इसपर 33 प्रतिशत से अधिक लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपनी मुहर लगाई। इस सर्वे में केजरीवाल को मात्र 13.8 प्रतिशत लोगों ने लोकप्रिय माना है, जबकि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उन्हें 9.1 प्रतिशत लोगों ने समर्थन दिया। वहीं चौथे नंबर पर एमके स्टालिन हैं, जिन्हें 4.7 प्रतिशत मत मिला। इसी तरह पांचवें नंबर पर चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्हें 4.6 फीसदी लोगों ने समर्थन दिया। इस लिस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के सिद्दारमैया, असम के हिमंता बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुछ हद तक समर्थन मिला है।

गौरतलब है कि आदित्यनाथ ने बीते साढ़े सात साल में कानून-व्यवस्था से लेकर रोड कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मिशन मोड में कार्य किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने में जुटे योगी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करके नया कीर्तिमान रचा है। इसके अलावा दो करोड़ युवाओं को रोजगार और साढ़े छह लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर भी आदित्यनाथ ने अपनी लोकप्रियता में इजाफा किया है।
मुख्यमंत्री योगी ने नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति से की मुलाकात



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री योगी ने सुबह उप राष्ट्रपति के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। उप राष्ट्रपति धनखड़ ने योगी की सराहना की। उप राष्ट्रपति ने आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के विकास मॉडल की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि उप राष्ट्रपति से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए उनका हार्दिक आभार। दूसरी तरफ उप राष्ट्रपति के 'एक्स' हैंडल पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की फोटो शेयर की गई है।

गौरतलब है कि पिछले साल भी उप राष्ट्रपति ने योगी के नेतृत्व में सुदृढ़ हुई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश दुनिया में रोल मॉडल बन गया है। उप राष्ट्रपति ने योगी को पर्सन ऑफ एक्शन का सिंबल भी बताया था।
मायावती ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर केंद्र को घेरा, कांग्रेस-सपा की चुप्पी पर भी उठाए सवाल
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने इसको लेकर कांग्रेस और सपा की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है।

मायावती ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 01 अगस्त को एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमीलेयर को लेकर नया नियम लागू किया है। इस निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षाओं के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना चिंताजनक है। इसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद किया गया, बावजूद अगर केंद्र सरकार इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो यह सोचने वाली बात है। पहले कोर्ट में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाने से यह साबित होता है कि भाजपा का एससी-एसटी आरक्षण को लेकर पुराना रवैया बरकरार है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आईएनडीआईए के घटक दलों की चुप्पी उतनी ही घातक है। इससे यह फिर से साबित हो रहा है कि एससी-एसटी वर्गों के कल्याण के मामले में सपा और कांग्रेस समेत आईएनडीआईए के अन्य घटक दल एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं।