दो जिलों में प्रभारी सचिव की नियुक्ति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश


  

 
 
  
  रायपुर- छत्तीसगढ़ के दो जिलों में राज्य सरकार ने प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की है. आईएएस राजेश सिंह राणा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ और शिखा राजपूत तिवारी को खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले की जिम्मेदारी दी गई है. इसका आदेश आज सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.
 

उग्र आंदोलन की चेतावनी : विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई की मांग को लेकर यादव समाज ने खोला मोर्चा, प्रदेश के सभी जिलों में करेंगे प्रदर्शन


  

 
 
  
बिलासपुर- भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर यादव समाज ने विरोध किया है। इस संबंध में मंगलवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में जिला यादव समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस ली। इसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर जमकर विरोध किया गया। यादव समाज के लोगों ने विधायक देवेंद्र यादव की निशर्त रिहाई की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
  
जिला बिलासपुर यादव समाज के अध्यक्ष अमित यादव और संयोजक हीरा यादव ने कहा कि देवेंद्र यादव विघटनकारी तत्वों के साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। सतनामी समाज के आमंत्रण पर बलोदा बाजार जाकर उन्होंने उनके धरना प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर उनके हितों के लिए संघर्ष किया था। उनके वहां से जाने के बाद विघटनकारी तत्वों ने वहां उत्पाद मचाया, जिसमें विधायक देवेंद्र यादव की कोई भूमिका नहीं थी। राजनीतिक विरोधियों के कारण लोगों ने कांग्रेस विधायक को इस केस में फंसा दिया है।
  
यादव समाज के लोगों ने विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर उन्हें निशर्त रिहा नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के सभी जिलों में समाज की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
 

राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक सम्पन्न


  

 
 
  
रायपुर-   मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अंतर्गत सहकारिता के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। कृषि, मत्स्य पालन, वन सहित अन्य विभागों के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से कार्य किए जा रहे है। मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सहकारी समितियों के अंतर्गत निर्मित गोदामों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
  
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की आमदनी में इजाफा के लिए भारत सरकार द्वारा इन समितियों को कई नये काम दिए जा रहे है। जिसमें जन औषधी केन्द्र, कामन सर्विस सेंटर, पेट्रोल पंप संचालन, गैस ऐजेंसी का संचालन इत्यादि शामिल हैं। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव सी.आर. प्रसन्ना, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, संचालक पशुधन विकास विभाग डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त शीतल शाश्वत वर्मा सहित सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
 

शराब घोटाले के सभी आरोपियों की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, ईडी और एसीबी-ईओडब्ल्यू के एफआईआर को दी थी चुनौती…


  

 
 
  
  बिलासपुर- बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं पर आज फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत का पूर्व आदेश भी रद्द कर दिया है. उच्च न्यायालय ने माना है कि सबूतों के आधार पर ही ईडी और एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है. 
  

  

  
शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निदेश पुरोहित, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त कराने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने विगत 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है.
  

  
उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने इन याचिकाओं की सुनवाई की थी. राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने जिरह किया था. उच्च न्यायालय में छह याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्ल्यू-एसीबी के खिलाफ दायर थीं. इन याचिकाओं में शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा पुनः की जा रही कार्यवाही और ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्हें खारिज करने की याचना की गई थी.
  

  
इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा के मुताबिक, कांग्रेस सरकार में अनवर ढेबर ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए एपी त्रिपाठी को सीएसएमसीएल (CSMCL) का एमडी नियुक्त कराया था. इसके बाद अधिकारी, कारोबारी और राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया.
  

  
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है. दर्ज एफआईआर में दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है. ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था. एसीबी के अनुसार साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी, जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है.
  

  
शराब घोटाले की जांच करते हुए ईडी ने सबसे पहले मई के शुरुआती सप्ताह में अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया. ईडी के मुताबिक अनवर ढेबर ने साल 2019 से 2022 तक दो हजार करोड़ रुपए का अवैध धन शराब के काम से पैदा किया. इसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया. ईडी की ओर से यह बड़ी बात कही गई कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम अपने राजनीतिक आकाओं को दी है. इसके बाद इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह को भी पकड़ा गया था.
  

  
उत्तरप्रदेश एसटीएफ (STF) की पूछताछ में अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी ने बताया है कि इस घोटाले की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी शराब निर्माता कंपनियां थीं. नोएडा स्थित विधु की कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्युरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को होलोग्राम बनाने का टेंडर मिला था. उसी से डुप्लीकेट होलोग्राम बनाकर डिस्टिलरीज को भेजा जाता था. वहां से अवैध शराब पर इन होलोग्राम को लगाया जाता था.
  

  
ईडी और ईओडब्ल्यू ने संलिप्त डिस्टिलरीज के संचालकों और उनसे संबंधित लोगों को भी आरोपी बनाया है. हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उच्च न्यायालय के आज के फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि नकली होलोग्राम मामले में अब शराब निर्माता कंपनियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है.
 

21 अगस्त ”भारत बंद”: छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया ये फैसला


  

 
 
  
  रायपुर- अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। इस देशव्यापी बंद को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया है।
  

  

  
बंद के मद्देनजर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ‘भारत बंद’ के आव्हान को लेकर छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ और सर्व समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आरक्षण वर्गीकरण के आदेश के विरोध में प्रस्तावित ‘भारत बंद’ के समर्थन के लिए चेम्बर का रुख जानने के लिए आयोजित की गई थी।
  

  
चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि इस विषय पर चेम्बर के पदाधिकारियों और सर्व समाज के प्रतिनिधियों के बीच गहन चर्चा हुई। हालांकि, चेम्बर से जुड़े राष्ट्रीय संगठनों ने ‘भारत बंद’ के समर्थन में अनभिज्ञता जताई और इसके समर्थन से इंकार कर दिया। चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि चेम्बर से जुड़े छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वालों और फल-सब्जी, दूध एवं अन्य कच्चे सामान के व्यापार से जुड़े व्यापारिक संगठनों को अचानक बंद की स्थिति में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए, बिना पूर्व सूचना और व्यापारिक संघों की बैठक के बिना, ‘भारत बंद’ का समर्थन करना संभव नहीं है।
  

  
इस बैठक में चेम्बर के अन्य प्रमुख पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा, और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चेम्बर ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी आकस्मिक बंद का समर्थन नहीं करेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों और अन्य संबंधित लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
  

  
बैठक में सर्व समाज की ओर से बीपीएफ अध्यक्ष सतजन सिंह, बसपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम जी, बसपा प्रदेश सचिव लता गेडाम, सर्व समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर.पी. भतपहरी, सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बी.एस. रावटे, एम.पी. अहिरवार, ओ.पी. बाजपेयी, बेनीराम जी, और अधिवक्ता संजय गजभिये प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
  

  
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा, उपाध्यक्ष हीरा माखीजा, कन्हैया गुप्ता, संजय जादवानी, जय नानवानी, मंत्री शंकर बजाज, और प्रशांत गुप्ता सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य बैठक में मौजूद थे। चेम्बर के सलाहकार जितेन्द्र दोशी और परमानंद जैन ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
 

श्री श्रीराधा रासबिहारी जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल


  

 
 
  
रायपुर-     रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में नव निर्मित देश के सबसे बड़े श्री श्री राधा रास बिहारी जी इस्कॉन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ और पूज्य पाद श्री सिद्धार्थ स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लिया।
  
इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, पूज्य पाद श्री सिद्धार्थ स्वामी जी महाराज के प्रयासों से देश के सबसे बड़े और भव्य श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर का निर्माण हो पाया। उन्होंने यह भी कहा कि, पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण से पहले सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा राम मंदिर वीआईपी रोड रायपुर में बना। अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनने से पूर्व छत्तीसगढ़ में भगवान रास बिहारी जी का मंदिर बन कर तैयार हो चुका है। जो बताता है कि, जल्द ही मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि, इस्कॉन केवल मंदिर ही नही बनता, बल्कि इसके माध्यम से मानव सेवा का कार्य भी करता है और आशा करता हुं कि इस्कॉन इस मंदिर के माध्यम से आदिवासी समाज की स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में की मदद करेगा।
 

छत्तीसगढ़ की छात्रा ने राष्ट्रपति से भेंट कर किया संवाद, चेतना ने कहा- ये पल मेरे लिए ऐतिहासिक


  

 
 
  
गरियाबंद- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रक्षाबंधन के अवसर पर भेंट-मुलाक़ात कार्यक्रम के तहत प्रदेश के पांच जिलों से शासकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने भेंट की। दिल्ली गई टीम का शासकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देवभोग की कक्षा 9वीं की छात्रा चेतना सोना ने प्रतिनिधित्व किया। छात्राओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और संवाद किया। चेतना सोना ने कहा कि यह पल मेरे लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक रहे।
  
राष्ट्रपति ने प्रदेश की बेटियों का हाल जाना। केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से दी जा रही शिक्षा में गुणवत्ता को भी जानने की कोशिश की। छात्राओं से बेहतर जवाब सुन राष्ट्रपति ने संतुष्टि जाहिर की। जिज्ञासु छात्राओं के सवाल के जवाब भी राष्ट्रपति ने सहजता से दिया। भेंट मुलाकात के बाद छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल में शामिल चेतना सोना ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के कलाई में राखी बांधी।
  
राष्ट्रपति से भेंट के बाद हुई चर्चा में चेतना ने बताया कि यह पल मेरे लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक थे। चेतना ने पहली बार की हवाई यात्रा के अनुभव को भी साझा किया। संवाद यात्रा के लिए चेतना ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। गौरतलब हो कि जिले के पांच विकासखण्ड में शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त विभिन्न विधाओं में चेतना की सक्रियता व भागीदारी थी, जिसके चलते देवभोग के शासकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा चेतना का चयन इस संवाद कार्यक्रम के लिए हुआ था। कक्षा 8वीं में चेतना ने 96 प्रतिशत अंक अर्जित कर अव्वल थीं। इसके अलावा सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रम व खेलकूद में भी सक्रिय रहीं।
 

बस्तर के पत्रकारों के खिलाफ़ झूठे गांजा प्रकरण की पुनः जाँच करके वास्तविक तथ्यों को भेजा जायेगा गृह विभाग आंध्र प्रदेश


  

 
 
  
रायपुर-  इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन की आंध्र प्रदेश शाखा APUWJ प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार की गृह मंत्री वी. अनिता से राज्य सचिवालय, अमरावती में उनके कक्ष में मुलाकात की। यूनियन ने छत्तीसगढ़ के छह पत्रकारों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के एएसआर जिले के चिंतूर पुलिस स्टेशन में दायर झूठे मामले को वापस लेने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है।
  
यूनियन नेताओं ने गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ के कोंटा थाने में हुए घटनाक्रम के बारे में बताया. यूनियन नेताओं ने मंत्री को आगे बताया कि छत्तीसगढ़ के कोंटा पुलिस थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर और चिंतूर एपी के सर्कल इंस्पेक्टर ने आंध्र प्रदेश के चिंतूर पुलिस स्टेशन में पत्रकारों के खिलाफ झूठा गांजा मामला दर्ज करने के लिए मिलीभगत की है।
  
इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोंटा थाने के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी सब इंस्पेक्टर को साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में निलंबित कर उनके खिलाफ़ प्रकरण दर्ज करके गिरफ़्तार कर विभागीय जाँच भी की जा रही है.
  
गृह मंत्री ने यूनियन के केंद्रीय नेताओं की बात ध्यान से सुनी और तुरंत जिला एसपी से बात की. गृह मंत्री ने जिला पुलिस अधिकारी को मामले की दोबारा जांच कर जल्द रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.
  
संघ ने गृह मंत्री से वाई.एस. रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 2019-24 के बीच राज्य में मीडियाकर्मियों के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मामलों को वापस लेने का भी अनुरोध किया है।
  
गृहमंत्री श्रीमती अनिता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मामले को देखने और आवश्यक कार्रवाई करने का वादा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कॉमरेड आई.वी. सुब्बाराव अध्यक्ष एपीयूडब्लूजे कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में कॉमरेड शिव येचुरी, अध्यक्ष, ए.पी.इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कृष्ण मोहन, यूनियन स्टेट ईसी सदस्य, सत्यनारायण, राम कृष्ण, प्रसन्न कुमार, विजय, सुरेंद्र, सचिवालय बीट के पत्रकार शामिल थे।
  
इस घटना की शुरुआत से स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पी सी रथ, महासचिव विरेंद्र कुमार शर्मा तथा सचिव सुधीर तम्बोली आज़ाद आंध्र प्रदेश की यूनियन पदाधिकारियों के संपर्क में थे तथा बस्तर के पत्रकारों पर लगाए गए झूठे आरोपों तथा प्रकरणों पर न्याय संगत निर्णय के लिए प्रयास कर रहे थे.
 

विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज, जानिए कोर्ट ने कितने दिनों की बढ़ाई न्यायिक रिमांड


  

 
 
  
रायपुर- बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड को कोर्ट ने 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. आज जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में जज अजय खाखा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने विधायक देवेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी.
  
कोर्ट ने देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब वे 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रहेंगे. सूत्रों की मानें तो भीम रेजीमेंट के एक बड़े पदाधिकारी के पुलिस को दिए बयान के आधार पर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है.
 

पत्नी ने प्रेमी से बनाया संबंध, अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला


  

 
 
  
बिलासपुर- पत्नी के अवैध संबंधों और ससुराल में चोरी को हाईकोर्ट ने पति के प्रति मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना है और पति के तलाक की याचिका मंजूर कर ली है.
  
बता दें कि मई 2015 में विवाह के बाद पत्नी ने घरेलू जिम्मेदारियों से किनारा करना शुरू कर दिया. पति ने शुरुआत में इसे अनदेखा किया, लेकिन जब उसे पत्नी के ललित नामक युवक के साथ अवैध संबंधों की जानकारी मिली तो उसका सब्र टूट गया. उसकी पत्नी अपने प्रेमी ललित से घंटों मोबाइल पर बातचीत करती थी. पति के सवाल पूछने पर पत्नी गुस्सा दिखाती थी. इस बीच फरवरी 2016 में पति अपने पिता के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के सतना गया हुआ था. इस दौरान उनके घर में चोरी हुई.
  
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि चोरी की योजना पत्नी ने ही बनाई थी और उसमें ललित के साथ एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था. चोरी का सामान ललित की मां के पास से बरामद हुआ था. इस घटना के बाद उनके बीच विवाद बढ़ गया और पति-पत्नी अलग रहने लगे. पत्नी ने गुजारा भत्ता की मांग की, जिसे कोर्ट ने ललित के साथ अवैध संबंधों के चलते खारिज कर दिया.
  
पत्नी की हरकतों से परेशान पति ने बैकुंठपुर, कोरिया के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पत्नी के व्यवहार को मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना और पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तलाक की डिक्री को मंजूरी दे दी.