विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हमारी सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
  

  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प में छत्तीसगढ़ प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए नई-नई योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने राज्य की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान से हमें आजादी मिली है। आजादी के लिए हमारे पुरखों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरूद्ध लंबा संघर्ष किया। उनके बलिदान और संघर्षों के फलस्वरूप मिली आजादी को हमें अक्षुण बनाए रखना है। लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अनथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में साँस ले रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में शहीद गेंद सिंह, शहीद धुरवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरी धुर, शहीद आयतु माहरा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेकने के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलख जगायी। आज जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं, वह हमारे पुरखों के बलिदान का प्रतिफल है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आज लोकतंत्र को आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। यह हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। बरसों पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने समता मूलक समाज का आदर्श हम सबके सामने रखा था, जो बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान में फलीभूत हुआ। उनके संविधान में कबीर की वाणी का सार भी है, जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता प्रदान करती है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। यह तंत्र निश्चित ही जनता का अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा कायम रखने से ही चलता है। छत्तीसगढ़ सरकार की बागडोर संभालने के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती इसी भरोसे को बहाल करने की थी। हमें यह कहते हुए संतोेष हो रहा है कि हमारी सरकार ने आपसे किये अधिकांश वायदों को पूरा कर विश्वास को फिर से स्थापित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं का सपना ऐसे ही मजबूत लोकतंत्र का था, जहां जनता और उसकी चुनी हुई सरकार भरोसे की ऐसी ही मजबूत डोर में बंधी रहे। वास्तव में यह लोकतंत्र का मजबूत रक्षासूत्र है, जिसे कभी भी किसी भी लोकसेवक को कमजोर नहीं करना चाहिए।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि हमारे राज्य निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण प्रदेश के व्यापक आर्थिक विकास एवं प्रदेश की सुंदर संस्कृति के संरक्षण के लिए किया। हमारा दायित्व है कि ‘हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे’ के संकल्प के साथ प्रदेश के नवनिर्माण में पूरी लगन से जुट कर अटल जी का सपना साकार करें। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देकर हम पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का यश हासिल कर सकते हैं, यही हमारा कर्तव्य भी है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया। देश भर में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी का विरोध किया और इसके प्रतिरोध में जेल की सजा और अन्य यातनाएँ भुगतीं। अगले वर्ष 25 जून को इमरजेंसी के पचास बरस पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष ‘‘आपातकाल स्मृति दिवस‘‘ के अवसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का आशीर्वाद मिला है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापित करने हेतु पिछले पांच वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी, नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते आठ महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नये सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नये कैंप शुरू करने जा रहे हैं। आज कई वर्षों बाद क्षेत्र की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका कारण हमारे वीर जवानों की मेहनत व पराक्रम है।
  

  अब बस्तर तीव्र विकास के लिए है तैयार
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी (एसआईए) का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अन्दरूनी क्षेत्रों में नये कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने ‘’नियद नेल्लानार’’ योजना शुरू की है। इस शब्द का अर्थ होता है -’’आपका अच्छा गांव’’। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई ‘’पीएम जनमन योजना’’ की तरह इस योजना से कैंपों के निकट पांच कि.मी. की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोकहितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है।
  

  प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा-पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख-समृद्धि को सर्वाेच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल जी के जन्मदिन ‘‘सुशासन दिवस’’ के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3716 करोड़ रुपये का बकाया धान बोनस अंतरित किया। हमने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की। प्रदेश में ‘‘रिकॉर्ड’’ 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई।
  

  खेती-किसानी में लौटी रौनक
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य की 32 हजार करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 लाख 75 हजार किसानों को अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपये अंतरित किए गए। इस प्रकार हमारे अन्नदाताओं के खाते में सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर लगभग 49 हजार करोड़ रुपए अंतरित किए। भूमिहीन किसानों को हमने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे गांव आर्थिक रूप से संपन्न नजर आते हैं। एक लोककल्याणकारी सरकार के लिए इससे बढ़कर संतोष की बात और कुछ नहीं हो सकती।
  

  प्रदेश के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को गढ़ने और सँवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। हम उनके योगदान का वंदन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तीज-त्योहार की परंपरा है। तीजा के मौके पर भाई अपनी बहनों को भेंट देते हैं। प्रदेश की माताओं-बहनों को ‘’महतारी वंदन योजना’’ के रूप में यही भेंट हम प्रदान कर रहे हैं। 10 मार्च, 2024 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह में 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की पहली किश्त के रूप में एक-एक हजार रुपए की राशि अंतरित की। अब तक इस योजना की छह किश्त जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं-बहनें इससे आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर हुई हैं। वे इस राशि का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की पढ़ाई एवं घर के बजट को व्यवस्थित करने में कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है। जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत होता है और मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं केे आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण से निश्चित ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला मजबूत हो रही है।
  

  समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति का उत्थान
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे समक्ष अंत्योदय के लिए कार्य करने का आदर्श रखा है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने के इसी लक्ष्य के अनुरूप हम अनथक कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले पांच सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसमें सबसे पहले सबको आवास सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है। मैं पिछले तीन दशकों से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के निकट संपर्क में रहा हूँ, उनके करीब रहकर मैंने देखा है घास-फूस के आवास में रहने वालों का दर्द क्या होता है।
  

  18 लाख लोगों का आवास का सपना होगा पूरा
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना लेकर आए तो प्रदेश के लाखों परिवारों को उम्मीदें जगी लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदेश के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका। हमने संकल्प लिया कि हम इन 18 लाख परिवारों की पीड़ा दूर करेंगे। शपथ लेने के अगले दिन ही हमारी सरकार ने इनके आवास के सपने को पूरा करने की राह खोल दी। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हांकित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत करने का निर्णय भी हमने ‘‘मुख्यमंत्री आवास योजना’’ के तहत लिया है।
  

  39 लाख परिवारों के यहां नल से जल
  
सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जलजीवन मिशन भी आरंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने 4500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रदेश में भू जल की समस्या वाले गांवों में जलजीवन मिशन के अंतर्गत मल्टी विलेज स्कीम के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य के 18 जिलों में 70 मल्टी विलेज योजनाओं का काम आरंभ हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है कि इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों में हम नल कनेक्शन उपलब्ध करा चुके हैं।
  आयुष्मान भारत से 77 लाख परिवारों को चिकित्सा सुविधा
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे ग्रंथों में ‘‘सर्वे संतु निरामया’’ की कामना की गई है। किसी तरह की बीमारी हो जाने पर सबसे ज्यादा चिंता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उठानी पड़ती है। इसे देखते हुए प्रदेश में ‘’आयुष्मान भारत’’-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’’ के साथ ही ‘‘शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना’’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
  

  अब वन अधिकार पत्र होंगे हस्तांतरित
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का उल्लेख वन अधिकार नियमों में नहीं था। इस वजह से नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन जैसे राजस्व संबंधी कार्य संभव नहीं थे। हमने अपने जनजाति और वनवासी भाइयों की पीड़ा को समझा। हमारी सरकार द्वारा उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। अब वन अधिकार पत्र धारण करने वाले हमारे जनजाति और वनवासी भाइयों के लिए सीमांकन, नामांतरण, खाता विभाजन जैसे कार्य सहज हो गये हैं। इन वन अधिकार पत्रों को डिजिटलाइज भी किया गया है।
  

  तेंदूपत्ता संग्राहकों की बढ़ी पारिश्रमिक दर
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में वनधन केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने वनोपज संग्राहकों की आर्थिक तरक्की की नई राह खोली है। हमारी सरकार ने राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया है। साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण समय-सीमा में भी वृद्धि की गई, जिससे हमारे भाई-बहन अधिक समय तक तेंदूपत्ता संग्रहण कर बढ़ी हुई आय अर्जित कर पा रहे हैं। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 1 लाख 72 हजार अधिक है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा हमारे भविष्य हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, इसके लिए हम प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि भर्ती प्रक्रियाओं में की गई अनियमिततायें होनहार युवकों को रोजगार के अवसरों से वंचित तो करती ही हैं, साथ ही इससे सिविल सेवा की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया गया। हम युवाओं के लिए समान अवसर और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं।
  

  आरक्षित वर्ग के युवाओं को यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे युवाओं की सफलता दर बढ़े, इसके लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यू.पी.एस.सी. की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर हमने 185 कर दी हैं। अब सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के चयनित युवा पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे एवं दिल्ली में कहीं भी निवास करने पर उनको निर्धारित स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा, जिससे उन्हें किराये के लिए भी प्रतिपूर्ति प्राप्त होती रहेगी। हमने शासकीय सेवाओं हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी।
  

  खेल सुविधाओं को बढ़ावा
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए खेल की सर्वाेत्तम अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा गहन प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ‘‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना‘‘ आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम काम्प्लेक्स, हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा, वहीं बलौदाबाजार जिले में 14 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जशपुर जिले के कुनकुरी में 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं को उन्नति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी, यह हमारा संकल्प है।
  

  नई शिक्षा नीति के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के बेहतर अवसर अच्छी शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठोस करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ अपनी बोली-भाषा की विविधता से समृद्ध है। हमारे यहां कहावत प्रचलित है कि ‘‘कोस-कोस मा पानी बदलय, चार कोस मा बानी।‘‘ प्रारंभिक आयु में बच्चे सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, इसके चलते ही हमने नई शिक्षा नीति के तहत 18 स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों का अपनी भाषा से अनुराग भी बढ़ेगा तथा हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी।
  

  सर्वसुविधायुक्त पीएमश्री स्कूल
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने एवं यहां शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 211 स्कूलों में पीएमश्री योजना आरंभ की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में हमें 52 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। हम ग्रीन स्कूल तैयार कर रहे हैं। स्कूलों में स्थानीय भाषाओं के साथ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे विषय भी पढ़ाये जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी नये समय के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। प्रदेश के स्कूलों में न्योता भोज का आयोजन भी शुरू किया गया है। इसमें जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने समाज की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इससे बच्चों का पोषण विकास तो होता ही है, सामुदायिक भावना का भी विकास होता है। पैरेंट्स-टीचर मीटिंग के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हम काम कर रहे हैं।
  

  छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन का गठन
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने उच्च शिक्षा में भी अपनाया है। इसके चलते हमारे पाठ्यक्रम रचनात्मक होने के साथ ही रोजगारमूलक भी होंगे ताकि नये समय की जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें और युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हमने ‘‘छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन‘‘ का गठन किया है। हम आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जशपुर में इनकी स्थापना की जाएगी।
  

  मेडिकल शिक्षा का विस्तार
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार जरूरी है। हमने संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स) आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायपुर में मेकाहारा तथा बिलासपुर में सिम्स के भवन विस्तार तथा अन्य सुविधाओं पर काम प्रारंभ कर दिया है।
  

  छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का होगा गठन
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने हेतु हम प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देश की जानी-मानी विशेषज्ञ संस्थाओं तथा उद्योग संगठनों की सलाह लेकर कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने देश-दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ किये गये हैं, उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय भी हमने लिया है। राज्य में निवेश का बेहतर माहौल हो, इसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत किया है। इससे उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य क्लियरेंस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाइवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे आदर्श जगह बन गया है। यहां प्रचुर खनिज संसाधन, कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति और कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने-फूलने की प्रचुर संभावनाएं हैं।
  

  तीव्र आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक विविधता को देखते हुए हमने सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार की है। बस्तर और सरगुजा में हम वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों, इको टूरिज्म, नैचुरोपैथी आदि पर जोर दे रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। राजधानी के समुचित विकास के लिए और यहां उद्यम के अवसरों को बढ़ावा देने हम नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह ही स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने जा रहे हैं। कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कारिडोर बनाने का निर्णय हमने लिया है। इसके अस्तित्व में आने पर इन क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार और भी तेज हो जाएगा। उद्यमी युवाओं को ‘‘छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना‘‘ के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ हम ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे।
  

  ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिखाई गयी सुशासन की राह पर चलकर छत्तीसगढ़ को संवार रही है। सुशासन के मूल्यों को क्रियान्वित करने हमने ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया है। यह विभाग शासन-प्रशासन के हर स्तर पर पारदर्शिता, नवाचार और सुशासन का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रहा है। योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की प्रभावी मानिटरिंग के लिए हमने ‘‘अटल मॉनिटरिंग ऐप‘‘ भी तैयार किया है। प्रशासन के हर स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए हम विभागों में 266 करोड़ रुपए की लागत से आईटी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें अपनाने से मानवीय त्रुटि एवं कूटरचना की आशंका समाप्त हो जाएगी। यह पारदर्शिता की ओर सरकार द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की हमारी नीति को कार्यान्वित करने में इससे बड़ी मदद मिल रही है।
  

  ई-ट्रांजिट पास और जेम पोर्टल
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि गवर्नेंस के हर हिस्से में हम पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं। खनिजों के परिवहन में हमने मैनुअल पद्धति को समाप्त कर दिया है और ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः शुरू की है। इसी तरह सरकारी खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हमने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी का निर्णय लिया। आबकारी नीति में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने, पुरानी व्यवस्था के स्थान पर सीधे कंपनियों से खरीदी का निर्णय लिया है।
  

  तहसीलदारों के अधिकारों का विस्तार
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी प्रकरणों के त्वरित और समय-सीमा में निराकरण के लिए हमने तहसीलदारों के अधिकारों का विस्तार किया है। नाम, जाति, पता की त्रुटि, सिंचिंत-असिंचित रकबा, कैफियत त्रुटि, एक फसली-बहु फसली त्रुटि को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, जिससे राजस्व संबंधी परेशानी झेल रहे लोगों की दिक्कत दूर हो रही है।
  

  ‘‘अमृतकाल विजन/2047’’
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र की तर्ज पर राज्य नीति आयोग का गठन किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के सौ बरस पूरे होने पर वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारी सरकार भी इससे कदमताल करते हुए ‘‘विकसित छत्तीसगढ‘‘़ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए राज्य नीति आयोग द्वारा ‘‘अमृतकाल विजन/2047’’ तैयार किया जा रहा है। हमारी दिशा स्पष्ट है, नियत साफ है और हौसला पर्वत जैसा है। निश्चित ही आप सभी की भागीदारी के साथ ‘‘अमृतकाल विजन/2047’’ पर काम कर हम विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पूरा करेंगे।
  

  संस्कृति संवर्धन
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़िया लोगों की पहचान देश-दुनिया में सहज-सरल लोगों के रूप में है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम मेहनतकश लोग हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। इन्हें सहेज कर रखना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी बोली-भाषा, तीज त्यौहार, खान-पान को सहेजते हुए आने वाली पीढ़ी को इनसे परिचित कराते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है।
  

  ’‘एक पेड़ माँ के नाम’‘ अभियान
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए हम सबका कर्तव्य है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपनी भागीदारी दें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ’‘एक पेड़ माँ के नाम’‘ अभियान आरंभ किया है। मैंने अपने गृह ग्राम बगिया में इस अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में मैंने दहीमन का पौधा लगाया है। आप भी एक पौधा जरूर लगाएं, यह आग्रह है।
  

  श्रीराम के वनवास काल का साक्षी रहा छत्तीसगढ़
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी पुण्य भूमि का परम सौभाग्य है कि श्रीराम हमारे भांजे हैं और उनकी कर्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के इंजरम तक कण-कण श्रीराम के वनवास काल का साक्षी है। हमारी धरती, माता शबरी की पुण्य भूमि है। पवित्र शिवरीनारायण धाम में उन्होंने अपनी अगाध श्रद्धा से जूठे बेर प्रभु को खिलाए थे। वनवास के दौरान बिताए गए चौदह वर्षों में से दस वर्ष प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में ही बिताए हैं। रामायण के प्रसंग जनजातीय लोगों से प्रभु श्रीराम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्रीराम के जनजातीय लोगों के प्रति गहन अनुराग और समर्पण से भरे पड़े हैं। हम जब भी इन प्रसंगों को सुनते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। हम धन्य हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि में हुआ है। यह सौभाग्य हमें श्रीराम के आदर्शों पर चल कर निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है।
  

  ‘‘अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना‘‘
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच सौ वर्षों के अहिंसक संघर्ष की पूर्णाहुति अयोध्या धाम में श्रीरामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में हुई। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है। ‘‘अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना‘‘ के माध्यम से हम हजारों रामभक्तों को उनके आराध्य के दर्शन के लिए पूर्णतः निःशुल्क भेजने का माध्यम बने हैं। यह पुण्य अवसर हमें श्रीरामलला ने दिया है। उन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘‘दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुहि ब्यापा।’’ भगवान श्रीराम ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। आप सभी के सहयोग से हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करते हुए छत्तीसगढ़ को सुखी, समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे।
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

जनदर्शन 15 अगस्त को स्थगित रहेगा

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम गुरुवार 15 अगस्त को स्थगित रहेगा।
 

रायपुर पुलिस ने 1 करोड़ के गुम हुए मोबाईल किये वापस

 
 
  
रायपुर- राजधानी रायपुर की पुलिस में एक करोड रुपए के गुम हुए मोबाइल को मालिकों को वापस लौटाया है। यह मोबाइल देश भर के कई राज्यों से पुलिस ने खोजबीन कर बरामद किए है। इनमें से दर्जनों फोन कुरियर के जरिए रायपुर पुलिस ने मंगवाए हैं। यह फोन अलग-अलग राज्यों के थानों में जमा थे। लंबे समय से गुम हुए मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों में खुशी दिखाई दी।
  
दरअसल रायपुर पुलिस के साइबर सेल में लंबे समय से गुम हुए मोबाइलों की शिकायतें दर्ज हो रही थी। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन ढूंढने के लिए विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने इस अभियान में करीब 450 मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से कई मोबाइल अलग-अलग राज्यों के थानों में जमा थे। वहीं कुछ मोबाइल दूसरे लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहे थे।
  
6 महीने में करीब 2 करोड़ 25 लाख के फोन मिले
  
रायपुर पुलिस ने ज्यादातर मोबाइल उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और बिहार से बरामद किए है। इन राज्यों की पुलिस ने सहयोग करते हुए दर्जनों मोबाइल फोन रायपुर में कुरियर के माध्यम से भेजवाए हैं। बता दे कि 2024 से अब तक 2 करोड़ 25 लाख रूपये कीमत के कुल 1051 नग गुम हुए मोबाईल फोन को मालिकों को पुलिस ने वापस किया है।
  
हमें उम्मीद नहीं थी मोबाइल मिलेगा
  
रायपुर में आज जिन लोगो को खोया हुआ मोबाइल वापस किया गया तब उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। मोबाइल वापस लौटाने पर लोगो ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें हमारा फोन कभी वापस मिलेगा। लेकिन जब पुलिस ने फोन लौटाने के लिए कॉल किया तो यकीन नहीं हो रहा था, अब यहां आकर लगा कि चोरी हुआ और खोया हुआ मोबाइल मिल भी सकता है।
  
चोरी हुए मोबाईल पर होगी कार्रवाई
  
पुलिस ने बताया कि चोरी और गुम हुए फोन की जानकारी मिलने पर पुलिस मोबाईल चलाने वाले लोगो के कांटेक्ट करती और उन्हें साइबर सेल रायपुर में फोन जमा करने के लिए कहा जाता था। लेकिन वे लोग मोबाइल फोन जमा नही करते और फोन बंद कर देते थे। ऐसे में अन्य राज्यों की पुलिस से कांटेक्ट करके मोबाइल बरामद करवाया गया और मोबाइल कोरियर करके मंगवाया गया। वही मोबाइल चोरी के मामलों में मोबाइल रिकवर कर मोबाइल चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
  
पुलिस ने की अपील
  
रायपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि मोबाईल फोन गुम या चोरी होने की स्थिति में वे www.ceir.gov.in पोर्टल में गुम होने के संबंध में जानकारी भेजे और अपने नजदीकी थाना या सायबर सेल से संपर्क करें, जिससे मोबाईल फोन का किसी भी अपराध में उपयोग ना हो सके। अपने मोबाईल फोन को हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें।
 

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा – हिंदुओं की मौत पर कोई कुछ नहीं कहता, अगर छत्तीसगढ़ में रोहंगिया मुसलमान है तो होगी कार्रवाई

 
 
  
जगदलपुर- स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जगदलपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए. शहर के टाउन हॉल में भाजपा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने देश के विभाजन को लेकर अपनी अपनी बात रखी. इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, देश को विभाजन की विभीषिका याद रखनी चाहिए. कुछ लोगो की गलती से 10 लाख लोगों की मौत हुई और डेढ़ करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा.
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा, हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर दुनियाभर के लोग कुछ नहीं बोल रहे. इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने रोहंगिया मुसलमानों के छत्तीसगढ़ में होने पर कार्रवाई की बात भी कही.
  
पत्रकारों को फंसाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग
  
नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बस्तर में अब आम लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं. शांति वार्ता की पहल को लेकर उन्होंने कहा, सरकार शांति वार्ता को लेकर तैयार है, लेकिन दूसरे पक्ष से शांति वार्ता कौन करेगा यह उन्हें तय करना है. सामाजिक संगठनों द्वारा नारायणपुर में शांति यात्रा निकाले जाने का स्वागत करते हुए शर्मा ने कहा, कोई भी सामाजिक संगठन अगर बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए पहल करता है तो उसका स्वागत सरकार करेगी. वहीं 4 पत्रकारों को फसाए जाने को लेकर बस्तर के पत्रकारों ने गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा और सीबीआई जांच की मांग भी की.
 

महावीर के अर्थशास्त्र पर भव्य कार्यशाला का आयोजन, पीएमएलए के चेयरपर्सन मुनीश्वरनाथ भंडारी ने लिया मुख्य अतिथि के रूप में भाग

 
 
  
  
  रायपुर- टैगोर नगर स्थित लाल गंगा पटवा भवन में महावीर के अर्थशास्त्र पर एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस विशेष व्याख्यान माला में पीएमएलए के चेयरपर्सन और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया.
  

  

  मुनि सुधाकर का प्रेरणादायक संबोधन
  

  
कार्यक्रम के दौरान, आचार्य महाश्रमण के शिष्य मुनि सुधाकर ने अपने संबोधन में महावीर के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हमारे जीवन को त्याग और संयम की ओर प्रेरित करना चाहिए. महावीर का अर्थशास्त्र साध्य शुद्धि और साधन शुद्धि की प्रेरणा देता है, और अर्जन के साथ-साथ विसर्जन पर भी बल देता है.
  

  

  मुख्य अतिथि मुनीश्वरनाथ भंडारी की टिप्पणी
  

  
मुख्य अतिथि मुनीश्वरनाथ भंडारी ने महावीर के अर्थशास्त्र की वर्तमान प्रासंगिकता की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के विचारों का प्रचार मानव जाति के कल्याण में सहायक हो सकता है और इन विचारों को आम जनता तक पहुंचाना आवश्यक है. मुनि सुधाकर के प्रवचनों को उन्होंने प्रेरणादायक बताया और उनकी सराहना की.
  

  

  उपस्थित गणमान्य लोग और संचालन
  

  
इस अवसर पर रायपुर के कई गणमान्य व्यक्ति और समाज के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे, जिनमें अनिल अग्रवाल (स्काई ऑटोमोबाइल्स ग्रुप), महाबीर अग्रवाल (रोसबे एंड मायरा रिजॉर्ट), और अन्य प्रमुख लोग शामिल थे. स्वागत और आभार मंत्री चंद्रकांत द्वारा किया गया, और व्याख्यान माला का कुशल संचालन कलश नाहर ने किया.
 

बायो-मेट्रिक्स प्रणाली के माध्यम से मदिरा दुकानों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य

 
 
  
रायपुर-     सचिव सह आबकारी आयुक्त आर.संगीता ने मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के स्टूडियों से प्रदेश की मदिरा दुकानों में बायो मेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ किया। बायो-मेट्रिक्स प्रणाली के माध्यम से मदिरा दुकानों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।
  
वर्चुवली माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 33 जिलों के अधिकारी एवं मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को मंत्रालय के एन.आई.सी. स्टूडियों से कनेक्ट किया गया। सचिव, आबकारी द्वारा कार्यक्रम के दौरान जिला बिलासपुर, रायपुर, मुंगेली, कोण्डागांव, रायगढ़, सारगंढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, नारायणपुर के आबकारी अधिकारियों एवं चयनित दुकानों में पदस्थ कर्मचारियों से आधार सक्षम बायो मेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली के संबंध में चर्चा की गई। मंत्रालय से कनेक्टेड समस्त जिलों के मदिरा दुकानों के कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति नवीन स्थापित प्रणाली के माध्यम से दी गई। रायगढ़ जिले में इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए जिले के विभागीय अधिकारियों की सराहना की गई। बायो मेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति लिए जाने से एक ओर मदिरा दुकानों की अनियमितता पर नियंत्रण किया जा सकेगा, साथ ही कार्यरत कर्मचारियों का हित भी होगा। जिस व्यक्ति की नियुक्ति जिस मदिरा दुकान हेतु की गई है, वह उसी दुकान पर कार्य कर सकेगा। उपस्थिति के समय का पालन किया जा सकेगा। नियुक्त व्यक्ति की मदिरा दुकान में उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक कर्मचारी की उपरोक्त प्रक्रिया से उपस्थिति ली जाने से उसके संबंध में प्रतिदिन की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध होगी जिससे वेतन तैयार किए जाने, ओवरटाईम के समय का निर्धारण, अवकाश दिवसों की गणना इत्यादि का कार्य त्वरित रूप से किया जा सकेगा। इसी अनुक्रम में ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. की राशि की भी गणना किए जाने में आसानी होगी। इस प्रकार की गणना से वेतन हेतु लगने वाले समय में कमी होगी तथा कर्मचारियों का निर्धारित समय पर प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान संभव हो सकेगा।
  
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम ’छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन’ द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में मदिरा दुकानों के संचालन में सुधार के लिए मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को यूनिफार्म प्रदान किया जाना, फोटो युक्त आई. डी. कार्ड प्रदान करना, ओवरटाइम कार्य करने पर निर्धारित दर से भुगतान किया जाना, दुकानों में मांग अनुसार मदिरा उपलब्ध कराना आदि नवाचार किए गए है।
  
सुधारों की श्रृंखला में एक बड़ा सुधार आधार सक्षम बायो मेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ किया जाना है। प्रदेश में आज से समस्त मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति बायो-मेट्रिक्स के माध्यम से लिया जाएगा। इस पद्धति में प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानों के अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हुए मोबाइल एप के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति ली जावेगी। तैयार एप के माध्यम से समस्त कर्मचारियों के चेहरे की पहचान कर उपस्थिति दर्ज होगी। इस हेतु प्रदेश की मदिरा दुकानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का ’आधार’ आधारित फेस रिकग्निशन पंजीयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश की कुल 672 मदिरा दुकानों में कुल 5738 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सीधे इस सुविधा से लाभांवित होंगे तथा विभाग के लिए भी मदिरा दुकानों का उचित नियंत्रण संभव हो सकेगा।
  
कार्यक्रम के दौरान प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड श्याम लाल धावड़े, विशेष सचिव आबकारी देवेन्द्र भारद्वाज, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के वरिष्ठ अधिकारी टी.एन. सिंह एवं शिशिर रायजादा एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री भारतमाता की भव्य आरती के कार्यक्रम में हुए शामिल, 'आरती भारतमाता की, जगत की भाग्य विधाता की' के मंगलगान से गूंज उठा भारत माता चौक

 
 
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित भारत माता चौक में आयोजित भारतमाता की भव्य आरती के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर 'आरती भारतमाता की, जगत की भाग्य विधाता की' के मंगलगान से भारतमाता चौक गूंज उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीर सपूतों के बलिदान से हमें ये आजादी मिली है। हमें इस आजादी के महत्व को हमेशा याद रखना है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कल हम स्वतंत्रता दिवस का 78वां महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतमाता की आरती के भव्य आयोजन के दसवें वर्ष का यह आयोजन है। मेरी आशा है कि यह कार्यक्रम ऐसे ही निरंतर चलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत मुश्किलों से हमें ये आजादी मिली है। हमने स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के लाखों वीर सपूतों को बलिदान देना पड़ा तब जाकर हमें आजादी मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हमें इस आजादी के महत्व को हमेशा याद रखना है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल से तिरंगा सप्ताह का आयोजन करके आज तिरंगा घर-घर तक पहुंचा दिया है। पूरे देश में आज देशभक्ति की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की है। विकसित भारत बनाने में सभी का योगदान चाहिए। हमें भी छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है।
  
भारतमाता की आरती के कार्यक्रम को महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक राजेश मूणत ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू और पुरन्दर मिश्रा, पूर्व सांसद सुनील सोनी सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
 

झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन टीम का छापा, बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त, जांच के लिए भेजा सैंपल

 
 
  
  रायपुर- बिना लाइसेंस के औषधियों के संग्रहण की सूचना पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला रायपुर की टीम ने रायपुर जिले के कई स्थानों पर झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिकों में छापेमार कार्रवाई की. आरंग के नरदहा में टीम ने झोलाछाप डॉक्टर की क्लीनिक की जांच कर 77 प्रकार की दवाइयां जब्त की है. टीम दवाइयों का सैंपल जांच के लिए भेजकर मामले की विवेचना कर रही।
  

  

  
जिला रायपुर में कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन में सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिले में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज गलत ढंग से किया जा रहा है. इन डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के असाध्य बिमारियों का इलाज करने का दावा किया जा रहा है. मरीजों के इलाज के नाम पर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है. झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा बिना औषधि अनुज्ञप्ति के भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की पोटेंट एन्टिबायोटिक, नशीली टेबलेट, गर्भपात करने वाली टेबलेट आदि औषधियों का एमआर एवं मार्केट में स्थित मेडिकल एजेन्सीयों से खरीदी किया जा रहा है. इसकी सूचना जिला कार्यालय ने नियंत्रण प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दी. इस पर टीम गठित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था.
  

  
औषधी निरीक्षक टीम ने आज विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की. टीम में शामिल औषधि निरीक्षक प्रीति उपाध्याय, डॉ. सुरेश कुमार साहू डॉ. टेकचन्द धीरहे, नमूना सहायक रंजित साहू ने आरंग ब्लॉक में स्थित नरदहा गांव में संचालित लाइफ केयर क्लिीनिक का निरीक्षण किया, जिसे झोलाछाप डॉक्टर नीलकमल साहू संचालित कर रहा था. निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में 77 विभिन्न प्रकार के औषधियां मौके पर क्लिीनिक से बरामद हुआ. आरोपी ने बताया कि उक्त औषधियों का रायपुर में स्थित मेडिकल एजेंसियों से खरीदा गया है. मौके से खरीदी बिल, लेनदेन से संबंधित रजिस्टर, डायरी भी बरामद किया गया है. आरोपी को उक्त औषधि के संधारण, क्रय-विक्रय से संबंधित वैध लाइसेंस एवं अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया. प्रस्तुत नहीं करने के कारण मौके पर बरामद औषधियों में से दो प्रकार की औषधियों का जांच के लिए नमूना संकलन किया गया है.
  

  
नमूना संकलन के बाद शेष बरामद औषधियों को आरोपी नीलकमल साहू के आधिपत्य से जब्त किया गया. जब्तशुदा औषधियों में 77 विभिन्न प्रकार की औषधियां जिसमें टीबी की दवाई पोटेंट एन्टिबायोटिक, स्टेरायड आदि शामिल हैं. 23 खरीदी बिल एवं औषधियों के लेनदेन से संबंधित दो डायरी / रजिस्टर जब्त किया गया है. उक्त औषधियों का बाजार मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है. टीम आगे की विवेचना कर रही.
 

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं

 
 
  
  रायपुर-   महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों को 78 वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दी है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। यह दिन हमारे लिए न केवल गर्व का, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने का भी है। हम यह संकल्प लें कि हम अपने देश की समृद्धि और विकास के लिए अथक प्रयास करेंगे और इसे दुनिया में सर्वाेच्च स्थान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।
 

अमृतकाल: विकसित छत्तीसगढ़ @2047- राज्य नीति आयोग और शिक्षा जगत के साथ हुआ सार्थक संवाद कार्यक्रम

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा ‘अमृतकाल: विकसित छत्तीसगढ़ 2047’ ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह संवाद छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें 2047 तक प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक नीतियों और योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
  
कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने की। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर प्रसन्ना, आयुक्त जनक पाठक और आयोग के संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया शामिल थे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कुलपतियों, प्राध्यापकों, छात्रों और शोधकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न सत्रों में शिक्षा, तकनीकी नवाचार, कृषि विकास, शहरी और ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेश पर विचार-विमर्श किया गया।
  
कार्यक्रम में छात्रो एवं फैकल्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार व्यक्त किया गया। उन्होंने राज्य को विकसित बनाने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और तकनीकी विकास, समावेशी और सतत विकास हेतु अनेक सुझाव दिए। जिसमें राज्य में शोध हेतु केन्द्रीय लैब की आवश्यकता, समरसता हेतु सर्वांगीण विकास, उद्यानिकी और बहुफसली खेती को प्रोत्साहन, छात्राओं हेतु आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण, उद्यमों और शिक्षण संस्थाओं के मध्य लिंकेज, पढ़ाई के साथ कौशल विकास और आर्थिक स्वावलंबन जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए।