2 दशकों के बाद गृह मंत्रालय ने ऑपरेशनल क्षेत्रों के वित्तीय सीमा में किया संशोधन, मुखबिरों के लिए पुरस्कार ₹50 से बढ़ाकर ₹3,000 किया गया
डेस्क: दो दशक से अधिक समय के बाद, गृह मंत्रालय ने ऑपरेशनल क्षेत्रों में मुखबिरों को पुरस्कृत करने के लिए अर्धसैनिक बलों और अन्य खुफिया एजेंसियों के महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों में संशोधन किया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), खुफिया ब्यूरो (आईबी), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) के महानिदेशकों की वित्तीय शक्ति को विभिन्न श्रेणियों के तहत बढ़ाया गया है।
जून में जारी एक आदेश में, जिसे एएनआई ने एक्सेस किया है, आदेश में कहा गया है कि महानिदेशकों के पास ऑपरेशनल क्षेत्रों में गाइड, दुभाषियों और मुखबिरों को पुरस्कृत करने के लिए एक बार में 50 रुपये की वित्तीय शक्ति है, जो प्रति वर्ष 500 रुपये की कुल सीमा के अधीन है।
यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। प्रति व्यक्ति एक बार में 3,000 रुपये, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 30,000 रुपये की समग्र सीमा के अधीन। आदेश की प्रति के अनुसार, इसे अंतिम बार 2002 में संशोधित किया गया था।
आदेश में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के भरण-पोषण पर व्यय को भी 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन से संशोधित कर 51.43 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन (नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना) तक बढ़ाया गया है।
विदेशी या भारतीय विशिष्ट आगंतुकों के मनोरंजन के लिए, जिनके साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए संपर्क स्थापित करना है, वित्तीय सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो समय-समय पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। इसी तरह, मुद्रण और बाइंडिंग के लिए, वित्तीय सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
Aug 06 2024, 13:37