*संसद सत्र से पहले विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा-जितनी लड़ाई लड़नी थी, लड़ ली; अब सिर्फ देश के लिए काम करें
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संसद का बजट सत्र आज (22 जुलाई) से शुरू हो रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र पर देश की नजर रहेगी। तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरवयात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण यात्रा के रूप में देश इसे देख रहा है।देश बहुत बरीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं उन गारंटियों को जमीन पर उतारना इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अमृतकाल का मह्तवपूर्ण बजट है। ये अगले 5 साल का दिशा भी तय करेगा और 2047 के सपने को पूरा करने के लिए मजबूत नींव लेकर हम कल देश के सामने आएंगे।

सभी सांसदों से की खास अपील
मैं देश के सभी सांसदों से आग्रह पूर्वक करना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर हमारे पास जितना सामर्थ्य था जिनती लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जनता को सबकुछ बताया। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, वो दौर अब समाप्त हो गया, देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया, अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली अब आने वाले 5 साल के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जीना है। एक और नेक बनकर जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले चार साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठकर सिर्फ देश को समर्पित होकर संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 2029 जब चुनाव का वर्ष होगा आप इसके बाद जाइए मैदान में सदन का उपयोग करना है कर लीजिए 6 महीने जो खेल खेलना है खेल लीजिए लेकिन तबतक देश और देश के गरीब और किसान, युवा, महिलाएं उनके सामर्थ्य के लिए ताकत देने के लिए जनभागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा

हमें यहां देश के लिए हैं, दल के लिए नहीं-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, देश के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करें, कितने ही विरुद्ध विचार होंगे। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है बल्कि देश को प्रगति की विचारधारा से आगे बढ़ाना है। हम लोकतंत्र के इस मंदिर से भारत की सामान्य मानविकी की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

सभी को विचारों को प्रकट करने का मौका मिले-पीएम मोदी
आज दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद कुछ सांसद एक साल के लिए आए कुछ को दो मौका मिला बहुत सारे सांसद ऐसे थे जिसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, दलों की नकारात्मक राजनीतिक ने एक एक सांसद के महत्वपूर्ण समय को राजनीतिक विफलताओं को ढंकने के लिए किया। मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं कि जो कम से कम पहली बार सदन में आए हैं सभी दल में ऐसे सांसद हैं उनको अवसर दीजिए चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने का मौका दीजिए।

बाइडन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने पर ओबामा ने की तारीफ, जानें कमला हैरिस को लेकर क्या कहा
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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट इलेक्शन से खुद को अलग कर लिया है।पहली डिबेट में ट्रंप के सामने कमजोर पड़ने के बाद से ही जो बाइडन पर राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने का भारी दबाव पड़ रहा था। ऐसे में बाइडन के इस फैसले का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है। ओबामा ने इसे बाइडेन के "देशप्रेम" का प्रमाण बताया। साथ ही साथ उन्होंने 5 नवंबर के चुनाव से पहले "अनजानी परिस्थितियों" की चेतावनी भी दी है।

जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बयान जारी कर उनकी जमकर तारीफ की। ओबामा ने कहा कि जो बाइडन अमेरिका के सबसे अहम राष्ट्रपति है, साथ ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। आज एक बार फिर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि वह सच्चे देशभक्त हैं। ओबामा ने कहा कि हालांकि बाइडेन को फिर से चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार था, उनके दौड़ से बाहर होने का फैसला उनके 'देशप्रेम' का प्रमाण है।

खुद को बतौर उपराष्ट्रपति चुनने के समय को याद करते हुए ओबामा ने कहा कि '16 साल पहले जब मैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तलाश कर रहा था तो मुझे जो बाइडन के जनसेवा के क्षेत्र में शानदार करियर के बारे में पता था। लेकिन मैं उनकी तारीफ उनके जुझारूपन और सहानुभूति वाले चरित्र और उस विचार के लिए करता है, जिसमें वो हर नागरिक को अहम मानते हैं।'

हालांकि इस दौरान ध्यान देने वाली बात ये रही कि पूरे बयान में ओबामा ने कमला हैरिस के नाम का जिक्र नहीं किया और न ही उनका समर्थन किया। ओबामा ने कहा, आने वाले दिनों में हम अनजानी परिस्थितियों का सामना करेंगे। लेकिन मुझे असाधारण विश्वास है कि हमारी पार्टी के नेता एक ऐसी प्रक्रिया बना सकेंगे जिससे एक उत्कृष्ट उम्मीदवार उभर कर आएगा।

उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी के नेता आगामी कन्वेंशन में एक शानदार नेता को चुनेंगे। ओबामा के बयान के बाद से ही कयासों का दौर शुरू हो गया है।

एनडीए विधानमंडल दल की बैठक आज, में विपक्ष के हमले का करारा जवाब देने को लेकर बनेगी रणनीति*

 
 
  
  
 डेस्क : आज सोमवार से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरूआत होने जा रही है। पांच दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामें के आसार है। इस सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ विपक्षी दलों ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने और सवालों को लेकर अपनी तैयारी की है। वहीं पहले दिन के सत्र के बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में यह बैठक दोपहर 12 बजे से होनी है। इस मौके पर विधानमंडल के चलते सत्र में विपक्ष के हमले का करावा जवाब देने और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सदन में प्रभावी ढंग से रखने को लेकर रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री मंत्री एनडीए घटकदलों के तमाम नेताओं को निर्देश भी जारी करेंगे। सोमवार को सदन की कार्यवाही की समाप्ति के तुरंत बाद यह बैठक होगी। इसमें दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत मंत्रीगण, विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। सभी घटकदलों के प्रमुख नेता अपनी बातों को रखेंगे।
 

बाइडन के बाद क्या कमला हैरिस होंगी राष्ट्रपति उम्मीदवार? 19 अगस्त को होगा साफ*

 
 
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 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 अब और रोचक हो गया है। तमाम अटकलों के बीच बीती रात अमेरिका के राष्ट्रपति और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होने का ऐलान कर दिया।इसके साथ ही उन्होंने अपनी साथी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को नए राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया है। जो बाइडेन ने रेस से बाहर होते हुए कहा कि 2020 में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला निर्णय कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति चुनना था और यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय रहा है। आज मैं कमला को इस वर्ष हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन और समर्थन देना चाहता हूं। अब एक साथ आने और ट्रम्प को हराने का समय आ गया है। बता दें कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली एशियाई अमेरिकी हैं। अब, बाइडेन का समर्थन उन्हें पहली महिला राष्ट्रपति बनने की राह पर ला सकता है। हालांकि कमला हैरिस के राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर खेल होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाइडन द्वारा कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर घोषणा करने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि वही राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चयन समिति को अभी यह तय करना होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए अगला उम्मीदावर कौन होगा। राष्ट्रपति की रेस में कई नाम फिलहाल चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति की रेस में कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम, मिशिगन के गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो के साथ 6 नाम और हैं। अब यह देखना होगा कि आखिर डेमोक्रेटिक पार्टी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। पार्टी के राष्ट्रीय समिति डीएनसी के अध्यक्ष जैमी हैरिसन ने कहा कि पार्टी नवंबर में होने वाले आम चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद के नए उम्मीदवार का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करेगी। 19 अगस्त को शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के चार हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे और चुनाव के लिए नए उम्मीदवार का चयन करेंगे। डीनएसी के अध्यक्ष हैरिसन ने कहा कि हमें नए उम्मीदवार के चयन पर ध्यान देना है। इसके लिए आने वाले दिनों में पार्टी पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाएगी। हम ऐसे उम्मीदवार के लिए एकजुट होंगे जो नवंबर में होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हरा सके।
 

*जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर, जानें इस फैसले के पीछे की वजह*

 
 
  #america_joe_biden_out_us_presidential_election_race 
  
  
 जो बाइडन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 से अपना नाम वापस ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को घोषणा की है कि वह राष्ट्रपति पद का आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर इसका ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और पार्टी के हित में उन्होंने यह फैसला लिया है। वो जल्द ही देश को संबोधित करेंगे और अपने इस फैसले के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन भी किया है। बाइडेन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर-इन-चीफ के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे और इस सप्ताह राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बाइडेन ने लिखा, “आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और जबकि मेरा इरादा फिर से चुनाव लड़ने का रहा है, मेरा मानना है कि यह मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं पद छोड़ दूं और केवल अपने बाकी कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से चुनावी ताल ठोंकने का ऐलान किया था, लेकिन बढ़ती उम्र, बीमारी और फिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में पिछड़ने के बाद उन पर चुनाव से हटने का खासा दबाव था। 990 मिनट तक चली इस बहस के दौरान, राष्ट्रपति बाइडन और ट्रंप ने अर्थव्यवस्था, आव्रजन, विदेश नीति, गर्भपात और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहस की। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को झूठा और अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति कहा। जिसके बाद चुनाव में ट्रंप तेजी से बढ़त बनाते दिख रहे थे। पोल में कहा गया है कि बहस को टीवी पर देखने वाले पंजीकृत 33 प्रतिशत लोगों में से 67 प्रतिशत ने माना कि पहली बहस में ट्रंप, बाइडन पर भारी पड़े। बहस देखने वालों में से 57 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें बाइडन की देश का नेतृत्व करने की क्षमता पर भरोसा नहीं है, वहीं 44 प्रतिशत ने ट्रंप की क्षमताओं पर शक जाहिर किया था। वहीं, डेमोक्रेट नेताओं की ओर से डाले जा रहे दबाव के बीच राष्ट्रपति जो बाइडन ने आज रविवार को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन भी किया।
 

हिंसा के बीच बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के 30% आरक्षण के आदेश पर लगाई रोक
#bangladesh_supreme_court_scales_back_civil_service_job_quotas
बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के विरोध में हुई हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के कोटे में कटौती करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच सरकारी नौकरियों में रविवार को आरक्षण घटा दिया। देशभर में अशांति के बीच फैसले से प्रदर्शनकारियों की जीत हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित की जाएं और शेष सात प्रतिशत 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों तथा अन्य श्रेणियों के लिए छोड़ी जाएं। पहले युद्ध लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। इसे छात्रों के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बड़ा आरक्षण दिया गया था। बांग्लादेश सरकार ने 2018 में सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में 30 फीसदी आरक्षण दिया था। इसका बांग्लादेश के छात्रों ने कड़ा विरोध किया और फैसला वापस ले लिया गया। अब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने आरक्षण लागू कर दिया। 

इसके बाद बांग्लादेश के छात्रों में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और कहा कि यह आरक्षण प्रणाली गलत है। साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों का समर्थन करेगी। इसके बाद देश में अशांति फैल गई और जगह-जगह हिंसा हुई। इसमें 115 लोगों की मौत हो गई। 

मामले को लेकर सु्प्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए नौकरी में आरक्षण का कोटा 30 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। जबकि दो फीसदी आरक्षण अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को मिलेगा। जबकि 93 फीसदी पद योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। 

इससे पहले बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भड़कने के कुछ दिन बाद शनिवार को पुलिस ने पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लागू कर दिया और सैन्य बलों ने राष्ट्रीय राजधानी ढाका के विभिन्न हिस्सों में गश्त की. बांग्लादेश में हिंसा भड़कने से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारी छात्रों ने देश में पूर्ण बंद लागू करने के प्रयास के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी

भ्रष्टाचार के सरगना हैं शरद पवार' अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी बोला हमला, बताया अहंकारी
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केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह ने पवार को राजनीति के भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया है।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पुणे में भाजपा महाराष्ट्र के प्रदेश अधिवेशन को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान आसाह ने एक तरफ शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया तो दूसरी ओर राहुल गांधी को अहंकारी कहा।

पुणे में भाजपा महाराष्ट्र के प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, “2014 में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आपको मराठा आरक्षण मिला और यदि आप मराठा आरक्षण जारी रखना चाहते हैं, तो आपको भाजपा को जिताना होगा!” उन्होंने आगे कहा कि मैं काफी सोच समझकर बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र में जब जब भाजपा सरकार आती है, मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है और जब-जब शरद पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है।

उद्धव ठाकरे पर भी हमला
शाह ने कहा, “देश में बहुत-सी भ्रांतियां चलाई गईं, लेकिन हमें उनकी (विपक्ष) भ्रांतियों में नहीं आना है। उन्होंने (विपक्ष) कहा कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल का एक्सटेंशन पीएम मोदी के ही समय मिला और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आरक्षण को बल देने का काम हमारे नेता पीएम मोदी ने किया।” शरद पवार के साथ ही अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला और कहा कि वे आज 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगने वालों के साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ‘औरंगजेब फैन क्लब’ भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता।

राहुल गांधी अहंकारी हो गए हैं-शाह
अमित शाह ने कहा, ‘मैंने राजनीतिक जीवन में कई जय-पराजय देखे। परंतु, मैंने यह भी देखा कि कई लोग जीतने के बाद अहंकारी हो जाते हैं। जीतने के बाद अंहकार आने के सैकड़ों उदाहरण आपको दुनियाभर की राजनीति में मिल जाएंगे। लेकिन एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे हैं। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 300 सीटें मिलीं और विपक्षी गठबंधन इंडिया को एकजुट होकर भी 240 सीटें नहीं मिलीं हैं। इस चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के शासन पर मुहर लगाई है।

केरल में 14 साल के लड़के की निपाह से मौत, 4 लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिट, राज्य में अलर्ट
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केरल में मलप्पुरम जिले के 14 साल के एक लड़के की निपाह वायरस से रविवार को मौत हो गई। उसका यहां इलाज किया जा रहा था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह जानकारी दी। वीना जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10.50 बजे दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन सुबह 11.30 बजे उसकी मौत हो गई।मंत्री ने कहा कि उसका अंतिम संस्कार अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप किया जाएगा।निपाह वायरस के संक्रमण का पता लगने के एक दिन बाद रविवार को उसकी मौत हो गई।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित लड़के को ऑस्ट्रेलिया से मिली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर इसे दिया जाता है। इस मामले में संक्रमित लड़के को एंटीबॉडी देने में देर हो गई थी।

वीना जॉर्ज के मुताबिक जिस लड़के की मौत हुई है, उसके पिता और चाचा समेत तीन करीबी रिश्तेदार कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की निगरानी में हैं। जबकि बाकी चार परिचितों को मलप्पुरम के मंजेरी मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। इनमें से एक ICU में है। हाई रिस्क वाले मरीजों में किसी में भी निपाह के लक्षण नहीं हैं।

पुणे स्थित ‘राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान’ ने उस किशोर में संक्रमण की पुष्टि की थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि बच्चे ने 12 मई को एक निजी क्लीनिक में इलाज की मांग की थी। उसे 15 मई को उसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उसे पेरिंथलमन्ना के एक निजी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां से उसे कोझिकोड के निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था।

2018 के बाद से 5वीं बार केरल में निपाह का संक्रमण फैला है। इसके बाद 2019, 2021 और 2023 में भी इसके केस मिले थे। इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। निपाह संक्रमित चमगादड़ों, सूअरों या लोगों के शरीर से निकले लिक्विड के संपर्क में आने से फैलता है। निपाह से संक्रमित लोगों में से 75% मामलों में संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। निपाह संक्रमण को साल 1998-99 में पहली बार पहचाना गया था। मलेशिया के कम्पंग सुंगाई निपाह में इसके मामलों की पुष्‍टि हुई थी। यहां इस संक्रमण की चपेट में 250 से ज्‍यादा लोग आए थे और इस संक्रमण ने पहली बार में ही कोहराम मचा दिया था। निपाह संक्रमण मलेशिया में कम्‍पंग सुंगाई निपाह नाम की जगह पर पहली बार देखा गया था और इसी वजह से इसका नाम निपाह पड़ा।

पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोवर्स होने पर एलन मस्क ने दी बधाई, X पर लिखी ये पोस्ट










प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर टेस्ला के CEO और X के मालिक एलन मस्क ने पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि, "सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनने पर पीएम को बधाई!"



14 जुलाई तक, एक्स पर पीएम मोदी के फ़ॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन तक पहुँच गई, यह संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अब 100.2 मिलियन है। यह उपलब्धि उन्हें अन्य उल्लेखनीय विश्व नेताओं से आगे रखती है, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं, जिनके 38.1 मिलियन फ़ॉलोअर हैं, इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी जिनके 2.4 मिलियन फ़ॉलोअर हैं, कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो जिनके 6.5 मिलियन फ़ॉलोअर हैं। ये सभी विश्व नेता लोकप्रियता के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से काफी पीछे हैं।  



भारतीय नेताओं की तुलना में भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या काफी ज़्यादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 27.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के 19.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अन्य उल्लेखनीय भारतीय नेताओं में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 7.4 मिलियन फॉलोअर्स, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 6.3 मिलियन फॉलोअर्स और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 2.9 मिलियन फॉलोअर्स शामिल हैं।

इस उपलब्धि पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "इस जीवंत माध्यम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं।"
 

भारत को हथियार नहीं देगा तुर्की, लगाया प्रतिबंध ! इस फैसले पर विदेश मंत्रालय ने यह दिया दो टूक जवाब   








विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि तुर्की ने भारत को सैन्य निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि "यह गलत सूचना है"। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की ने पाकिस्तान से करीबी बढ़ाते हुए भारत को रक्षा निर्यात के मामले में 'पूर्ण प्रतिबंध' लगा दिया है, जिससे भारत के साथ उसके राजनयिक संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। 



अब भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन ख़बरों पर जवाब दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, "जहां तक ​​मेरी जानकारी और सूचना का सवाल है, वह खबर ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि कृपया इस प्रश्न को तुर्की दूतावास के पास ले जाएं, जो आपको इसका सही उत्तर दे सकता है, क्योंकि यह तुर्की से आया एक पोस्ट है। मेरी समझ से, जहां तक ​​मेरी जानकारी है, यह सबसे अधिक गलत सूचना है।"

बता दें कि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की सरकार के एक अधिकारी ने अपनी संसद में बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान प्रतिबंध के बारे में खुलासा किया था। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि तुर्की ने भारत को हथियारों के निर्यात के लिए काली सूची में डाल दिया है। हालाँकि, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में तुर्की और भारत के बीच कूटनीतिक संबंध काफी खराब हो गए हैं। तनावपूर्ण संबंधों के पीछे मुख्य कारण नीतिगत निर्णय, विशेष रूप से भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान को अंकारा का अटूट समर्थन माना जाता है।

तुर्की कई बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है और 'भारत में मुस्लिमों पर जुल्म' वाला एजेंडा भी उसका पसंदीदा रहा है। दुनियाभर में खुद को मुस्लिमों का खलीफा कहने वाला तुर्की अक्सर बहरत पर आरोप लगाता है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, जैसा पाकिस्तान भी करता है और भारत के विपक्षी दल भी अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए यही आरोप लगाते हैं। हालाँकि, गत वर्ष जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमे 50 हज़ार से अधिक लोग मारे गए थे, तो भारत उसकी मदद करने वाला सबसे पहला देश था। भारत ने राहत बचाव कार्यों के साथ डॉक्टरों की टीम और दवाइयों की खेप भी तुर्की भेजी थी, इस मदद से वहां के लोग काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि, हमारे लिए अल्लाह के बाद आप ही हो। हालाँकि, इसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र (UN) में कश्मीर का मुद्दा उठा, तो तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इसलिए ये माना जा सकता है कि तुर्की पाकिस्तान की बातों में आकर भारत पर रक्षा प्रतिबंध लगा भी सकता है।   



हालाँकि, यदि यह प्रतिबंध लगाया भी जाता तो भी भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अंकारा को हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी है। इसके अलावा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसे बाहर से गोला-बारूद या हथियार मंगाने की अब इतनी आवश्यकता ही नहीं है। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण को साकार करने के भारत के रणनीतिक प्रयासों को देखते हुए, हाल के वर्षों में घरेलू हथियारों और गोला-बारूद का उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में रक्षा उत्पादन 1,08,684 करोड़ रुपये का था। पिछले पांच वर्षों में, या 2019 से 2022 तक, रक्षा विनिर्माण का मूल्य 60% से अधिक बढ़ गया है।

बीते कुछ सालों में भारत का रक्षा निर्यात भी तेज़ी से बढ़ा है, भारत दुनिया के लगभग 90 देशों को हथियार बेचने लगा है, जबकि पहले वो केवल खरीदने वाले देशों में शामिल था। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के 15,920 करोड़ रुपये से 32.5% अधिक है। कांग्रेस के 10 वर्षों (2004 से 2014) में जहाँ भारत का रक्षा निर्यात 4300 करोड़ था, वो मोदी सरकार के 10 वर्षों में 88,319 करोड़ रुपये हो गया है। जो दोगुनी-चौगुनी नहीं बल्कि लगभग 21 गुना की जबरदस्त वृद्धि है।