Jio बनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, रच दिया इतिहास, इस मामले में चीनी कंपनियों को पीछे छोड़ा






 रिलायंस जियो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। कंपनी ने डेटा खपत के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनकर भारत को गौरवान्वित किया है। जियो ने न केवल डेटा खपत में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बल्कि भारत को डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाया है।

बता दें कि, जून तिमाही में कंपनी की डेटा खपत 32.8% बढ़कर 44 अरब गीगाबाइट हो गई। प्रति व्यक्ति डेटा खपत बढ़कर 30.3 जीबी प्रति माह हो गई है। इतना ही नहीं कंपनी के कुल ग्राहक 49 करोड़ हो गए हैं, जिनमें 13 करोड़ 5जी उपयोगकर्ता शामिल हैं। वॉयस कॉलिंग 1,420 अरब मिनट तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 6% अधिक है।



इसको लेकर रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और किफायती इंटरनेट डिजिटल इंडिया की रीढ़ है। जियो अपने नए प्रीपेड प्लान, 5जी और एआई जैसे नवीनतम तकनीकों के माध्यम से डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का होगा खात्मा, सेना ने बनाया प्लान, घाटी में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात


जम्मू क्षेत्र में अत्यधिक प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ के मद्देनजर भारतीय सेना खुफिया सूचनाओं और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्र में अपनी तैनाती को फिर से समायोजित करने जा रही है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेना ने क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान से आए 50-55 आतंकवादियों की तलाश के लिए क्षेत्र में लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो तैनात किए हैं।

सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने क्षेत्र में अपने तंत्र को भी मजबूत किया है। इसके साथ ही आतंकवादियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड वर्करों सहित वहां आतंकवादी समर्थन ढांचे को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जमीन पर सेना के अधिकारी आतंकवादियों की तलाश और उन्हें नष्ट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो नवीनतम हथियारों और संचार उपकरणों से लैस हैं।



बताया जा रहा है कि सेना के पास पहले से ही इस क्षेत्र में आतंकवाद रोधी बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिसमें रोमियो और डेल्टा बलों सहित राष्ट्रीय राइफल्स के दो बल तथा क्षेत्र में अन्य नियमित पैदल सेना डिवीजन मौजूद हैं। वहीं, आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू जा रहे हैं। आर्मी चीफ सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं को लेकर बातचीत करेंगे।

केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, चिरबासा के पास भूस्खलन, 3 की मौत
#landslide_in_gaurikund_kedarnath_route


गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। चिरबासा के पास पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर गए।मलबा गिरने के कारण तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची हैं। साथ में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं।

हादसा उस समय हुआ जब गौरीकुण्ड से तकरीबन 3 किमी आगे श्री केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर अचानक पहाड़ी से मलबा गिर गया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु पैदल ही जा रहे थे, इसी दौरान ऊपर पहाड़ी से मलबा पत्थर गिर गया। वहीं मलबे की चपेट में आने से की यात्रियों की मौत हो गई है। 

हादसे की सूचना मिलते ही चौकी गौरीकुण्ड पुलिस और डीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीमों ने पाया कि पहाड़ी से आए मलबा पत्थर की चपेट में आए 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। आनन-फानन में सभी घायलों को स्ट्रेचर की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र गौरीकुण्ड भिजवाया गया। वहीं अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि कुछ अन्य लोग भी मलबे के नीचे हो सकते हैं।

इस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘ केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा व भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने की खबर दुःखद है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है, इस सम्बन्ध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं।हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।’

बजट में सैलरीड टैक्सपेयर्स को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें, क्या इस बार कम होगा इनकम टैक्स का बोझ
# budget_2024_expectations_for_salaried_class_in_india_income_tax_relief
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वर्ष 2024 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार की तीसरी पारी का यह पहला बजट होगा। आगामी बजट में वित्त मंत्री से विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। सरकारी कर्मचारियों के साथ ही आम लोगों ने भी इस बजट से तमाम उम्मीदें लगा रखी हैं। सरकारी कर्मचारियों को जहां टैक्स में छूट की उम्मीद है, वहीं पर कारोबारी भी बजट में तमाम सहूलियतें चाह रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रमम के लिए अधिक धन चाहता है। रियल एस्टेट क्षेत्र टैक्स इन्सेन्टिव्स और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए समर्थन की उम्मीद करता है। हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च के लिए अधिक बजट एलोकेशन चाहता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहता है। कृषि क्षेत्र सब्सिडी और आधुनिक खेती के समर्थन की उम्मीद करता है। एमएसएमई क्षेत्र ऋण तक आसान पहुंच और कम अनुपालन बोझ की उम्मीद करता है।

पिछले वित्त वर्ष में देश में करीब 8.2 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, जो इसके पिछले वित्त वर्ष से 9% अधिक था। देश में टैक्स भरने वालों में एक बड़ी संख्या नौकरीपेशा लोगों की है। ऐसे में उन्हें इस बजट से खासा उम्मीदें हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि सैलरी पाने वाले लोगों के लिए बजट 2024 खास होने वाला हैं। सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव, धारा 80सी में छूट और चिकित्सा बीमा से जुड़े कई ऐलान कर सकती है।

वेतनभोगी एक वित्तीय वर्ष में अपनी टैक्स योग्य आय को 1.5 लाख रुपये तक कम करने के लिए धारा 80 सी के तहत दिए जाने वाले छूट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, मुद्रास्फीति दर बढ़ने के बावजूद इसमें 2014 से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह के संशोधन से करदाताओं को मुद्रास्फीति के प्रबंधन में मदद मिलेगी और बचत और ईएलएसएस, टैक्स सेवर एफडी और पीपीएफ जैसे आवश्यक वित्तीय साधनों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र आगामी बजट में टैक्स को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है। अगर आयकर छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि 8.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्ति कोई टैक्स नहीं देना होगा।

नई टैक्स व्यवस्था के तहत अधिकतम अधिभार दर वर्तमान में 25% की गई है, जो पिछले टैक्स स्ट्रक्चर में 37 प्रतिशत से काफी कम है। यह संभव है कि नई टैक्स व्यवस्था में प्रदान किए गए लाभों को पुराने टैक्स व्यवस्था में भी शामिल किया जाएगा। यदि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 80 सी के तहत कटौती सीमा को बढ़ाती हैं तो इससे भी मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो सकता है।

22 जुलाई संसद का मानसून सत्र, आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, सत्र के लिए लिस्ट किए गए 6 नए विधेयक
#parliament_budget_session_before_all_party_meeting_today
कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है।
 
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक एक्‍स पोस्‍ट में जानकारी देते हुए बताया था कि, "भारत की माननीय राष्‍ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन). केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा।

संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी इस बैठक में शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में बदलाव के लिए एक विधेयक सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए जरूरी प्रावधान करने को लेकर भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। ये विधेयक एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934 की जगह लेगा।सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।

ओम बिरला ने किया कार्य मंत्रणा समिति का गठन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (BAC) का भी गठन किया। अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पीपी चौधरी (बीजेपी), लवू श्रीकृष्ण देवरायलु (टीडीपी), निशिकांत दुबे (बीजेपी), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (बीजेपी), दिलेश्वर कामत (जेडीयू), भर्तृहरि महताब (बीजेपी), दयानिधि मारन (डीएमके), बैजयंत पांडा (बीजेपी), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), के. सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (बीजेपी) और लालजी वर्मा (समाजवादी पार्टी) सदस्य हैं।

नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र
आपको बता दें कि आम चुनावों के नतीजों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच NEET-UG परीक्षा विवाद समेत कई मुद्दों पर टकराव हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट को मिला AI का सहारा, पहला हाइब्रिड कोर्ट रूम मिला, अब जजमेंट 'स्पीच टू टेक्स्ट' से लिखेंगे जज



डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पहला पायलट हाइब्रिड कोर्ट रूम शुरू किया है जिसमें 'स्पीच टू टेक्स्ट' की सुविधा है. इसका उद्घाटन चीफ जस्टिस मनमोहन (Justic Manmohan), जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जस्टि राजीव शखदर ने किया. उद्घाटन के बाद जस्टिस राजीव शखधर ने कहा कि जो काम पहले जज मैन्युअल रूप से करते थे वह काम अब मशीन करेगा. यह मशीन एक वरदान है.



जस्टिस राजीव शखधर ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''न्यायाधीश पीड़ित द्वारा दिए गए सबूतों को अपने शब्दों में बदलते थे. अब, गवाह अपनी भाषा में बात करेगा" और यह न्यायाधीश के लिए उपलब्ध होगा. यह मशीन एक वरदान है. AI दक्षता में सुधार करेगा, समयसीमा कम करेगा और अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा.''



ऐप के सह-संस्थापक उत्कर्ष श्रीवास्तव ने कहा, ''यह ऐप कोर्ट के बैकलॉग को घटाने के लिए तैयार किया गया है और समय से न्याय मिले, इसके लिए इस टेक्नोलॉजी को पेश किया गया है. दो तरह के कोर्ट होते हैं एक जहां स्टेनोग्राफर हैं लेकिन रियल टाइम में टाइप करना मुश्किल होता है. जहां स्टेनोग्राफर है उनके लिए यह उनका साथी बनेगा. और जहां नहीं हैं जहां जज खुद हाथ से लिखते हैं. यह उनका साथ देगा. उनका को-पायलट बनेगा.''

उत्कर्ष ने बताया, '' मैं भी एक वकील हूं और 2012 से वकालत कर रहा हूं. हमारे जो जज और कोर्ट स्टाफ, वे किन हालातों में काम करते हैं. मुझे पता है. बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं. टेक्नोलॉजी की कमी है और स्टाफ की कमी है. देश के छोटे कोर्ट में देखें तो वहां स्टेनोग्राफर ही नहीं हैं तो जज खुद अपने हाथ से लिखते हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन और जजमेंट हाथ से होता है. इतना समय नहीं मिलता कि असली न्यायिक टास्क पर ध्यान दिया जा सके. मैंने सोचा कि किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके और मैन्युअल टास्क जल्दी से हो सके.''

पद्मश्री कमला पुजारी का हुआ निधन, ऑर्गेनिक खेती के लिए नंगे पांव घूमकर जगाई थी अलख






डेस्क: भुवनेश्वर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रह है, जिसके अनुसार ऑर्गेनिक खेती के प्रति अलख जगाने वाली, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक में आज निधन हो गया.

बताया जा रहा है कि कमला पुजारी को स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उनकी हालात में सुधार नहीं हो सका और आज उन्होंने अंतिम सांस ली.



जाकारी के मुताबिक कमला पुजारी की किडनी में बीतें कुछ दिनों से परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन्हें बार-बार अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा था. वहीं अभी निधन होने की जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि कमला पुजारी का निधन हृदय गति रुकने से हुआ.

गाँवों में नंगे पांव घूमकर जगाई थी अलख

आपको बता दे कि पद्मश्री कमला पुजारी ऑर्गेनिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए गांवो में नंगे पाँव घूमती थी, जिसको लेकर लोग उन्हें जानने लगे थे. वहीं इसी सराहनीय कार्य के कारण उन्हें साल 2019 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था.

सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में जारी की AAP की 5 गारंटी, फ्री बिजली और हर महीने 1000 रुपये का वादा
डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पांच गारंटी दी हैं.   आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की जनता से मुफ्त और 24 घंटे बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, सभी माताओं और बहनों को 1,000 रुपये प्रति माह, हर युवा को रोजगार देने का वादा किया है.

कश्मीर में आतंकियों के पास पहली बार मिली Steyr AUG राइफल, सुरक्षा एजेंसियां भी दंग, जानें कितनी खतरनाक?




डेस्क: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में गुरुवार ( 18 जुलाई) को मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से सेना के जवानों द्वारा ऑस्ट्रिया में बनी स्टेयर एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद की गई है. स्टेयर एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं.

जानकारी के अनुसार, मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद, युद्ध जैसे सामान और एक पाकिस्तानी पहचान पत्र बरामद किया गया.सूत्रों ने बताया कि बरामद की गई वस्तुओं में स्टेयर एयूजी भी शामिल है. 

आतंकवादी पहले से ही अमेरिका निर्मित एम-4 कार्बाइन राइफलों का उपयोग कर रहे हैं. सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र और कश्मीर दोनों में मारे गए आतंकवादियों से इसे बरामद भी किया था. एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "एम-4 का इस्तेमाल ज्यादातर शीर्ष कमांडरों और जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया जाता है." उन्होंने बताया कि ये राइफलें काफी ज्यादा एडवांस हैं और इनमें रात में देखने वाले उपकरण होते हैं. 

पूर्व जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख एसपी वैद ने कहा, 'पाकिस्तान की आईएसआई को नार्को व्यापार के माध्यम से बहुत पैसा मिलता है. वे इसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में इस्तेमाल के लिए हथियार खरीदने के लिए कर रहे हैं.' बता दें कि गुरुवार को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया था. सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया दिया था. 

जानें क्यों खतरनाक है स्टेयर एयूजी

स्टेयर एयूजी को एक मॉड्यूलर हथियार प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है जिसे जल्दी से एक असॉल्ट राइफल, एक कार्बाइन, एक सबमशीन गन और एक ओपन-बोल्ट लाइट मशीन गन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है.

मूवी टिकट और OTT पर 2% टैक्स लगाने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, जानिए क्या है पूरा प्लान ?








 कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जिसका असर बुनियादी चीज़ों पर दिखने लगा है। राज्य सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पहले ही पेट्रोल-डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया है। इसके अलावा दूध और बिजली के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब खबर आ रही है कि, राज्य सरकार मूवी टिकटों और ओटीटी सदस्यता शुल्क पर 2 प्रतिशत उपकर लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। शुक्रवार (19 जुलाई) को कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) विधेयक, 2024 राज्य विधानसभा में पेश किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि सरकार 'कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष' नामक एक कोष की स्थापना करेगी जिसका उद्देश्य कर्नाटक में सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की सहायता करना है। विधेयक के अनुसार, राज्य में फिल्म टिकट, सदस्यता शुल्क और संबंधित प्रतिष्ठान राजस्व पर 'सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण उपकर' लगाया जाएगा। यह उपकर सरकार द्वारा अधिसूचित 1 से 2 प्रतिशत तक होगा, तथा इसकी दर में संशोधन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विधेयक में कहा गया है, "उपकर सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर लगाया जाएगा और यह सिनेमा टिकट, सदस्यता शुल्क और संबंधित प्रतिष्ठानों से उत्पन्न सभी राजस्व पर 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, लेकिन 1 प्रतिशत से कम भी नहीं होगा।" राज्य का श्रम विभाग अब इस बात पर काम कर रहा है कि OTT सब्सक्रिप्शन पर उपकर कैसे एकत्र किया जा सकता है। राज्य सरकार एकत्रित उपकर को कर्नाटक सिने एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड को देगी।



बोर्ड में श्रम विभाग के प्रभारी मंत्री, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम आयुक्त और सिनेमा श्रमिकों सहित 17 सरकार द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। विधेयक में कहा गया है कि, "सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं में सिनेमा क्षेत्र में कलाकार (जैसे अभिनेता, संगीतकार या नर्तक) के रूप में या किसी कुशल, अकुशल, मैनुअल, पर्यवेक्षी, तकनीकी या कलात्मक भूमिका में कार्यरत कोई भी व्यक्ति शामिल है। इसमें इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा घोषित गतिविधियों में लगे व्यक्ति भी शामिल हैं।"