बिहार को उच्च शिक्षा के विकास के लिए अगले दो सालों में मिलेगे 600 करोड़, पीएम उषा को लागू करने की राज्य कैबिनेट से मिली स्वीकृति
डेस्क : बिहार को उच्च शिक्षा के विकास में अगले दो सालों में 600 करोड़ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान (पीएम उषा) को लागू करने की राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। पीएम उषा को जून, 2023 में ही राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था, पर बिहार में इसे अब स्वीकृति मिली है। 

  


पीएम उषा के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षण व्यवस्था, शोध, प्रशिक्षण आदि के विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इसके तहत हुई खर्च की राशि में केंद्र और राज्य का हिस्सा 6040 का होगा। पीएम उषा के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों को लागू किया जाना है। उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधारभूत संरचना के विकास, परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं। साथ ही राज्यों में रोजगार क्षमता बढ़ाना भी इसका मकसद है।

19 जिलों के कॉलेजों को विशेष मदद

पीएम उषा के अंतर्गत बिहार के चिह्नित 19 जिलों के कॉलेजों को विशेष मदद का प्रस्ताव है। इन जिलों में मधेपुरा, गया, किशनगंज, पूर्णियां, जमुई, औरंगाबाद, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया आदि शामिल हैं।

क्या है पीएम उषा 

उच्च शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को नये रूप में जून, 2023 में पीएम उषा के नाम से देश में लागू किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में रूसा की जगह पीएम उषा लागू हुआ। अभियान के लिए राज्यों में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। परिषद के माध्यम से रूसा के तहत राज्यों को आर्थिक मदद मिल रही थी। 

रूसा का दूसरा चरण वर्ष 2018 में लागू हुआ। इन दोनों चरणों में मिलने वाली राशि में बिहार का 62 करोड़ हिस्सा बकाया है। उषा कार्यक्रम को लागू नहीं किये जाने के कारण यह बकाया राशि केंद्र से नहीं मिल रही थी। अब, इस राशि की मांग राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में पीएम उषा वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही लागू हो गया था। बिहार में यह इस साल से लागू हो रहा है।

मौसम का हाल : पटना सहित पूरे प्रदेश में इस हफ्ते बारिश के कम आसार, फिर बढ़ेगी गर्मी
डेस्क : पिछले कुछ दिनों के प्रदेश में हो रही बारिश ने प्रदेशवासियों को प्रचंड गर्मी से राहत दी है। लेकिन एकबार फिर से उन्हें भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। पटना सहित पूरे राज्य में इस सप्ताह मानसूनी बारिश के आसार नहीं है। जिस कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को बैचैन करने वाली गर्मी का एहसास होगा। 

  


मौसम विभाग की ओर से प्रदेश का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वायुमंडल में स्थानीय परिस्थितियां बनने के कारण कुछ जगहों पर गरज व चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह प्रदेश से मानसून की ट्रफ रेखा नहीं गुजरने और चक्रवाती परिसंचरण नहीं बनने के करण मानसून के झमाझम बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि जुलाई में अब तक मानसून की अच्छी बारिश हुई है। सूबे में 20 जून को मानसून प्रवेश किया था। जिसका प्रसार पूरे बिहार में 28 जून को हुआ। जून में मानसून की बारिश सामान्य से 52 प्रतिशत कम रही। लेकिन 14 जुलाई तक मानसून की बारिश सामान्य से 9 प्रतिशत ही कम है। प्रदेश में 324 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 296.3 मिमी ही बारिश हुई है।

वहीं मौसम विभाग ने आज सोमवार को किशनगंज जिला के एक या दो स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के उत्तर-पूर्व और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों में गरज व चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है।

शिक्षा विभाग के ACS डॉ. एस. सिद्धार्थ को मिली एक और बड़ी जिम्मेवारी, विभाग की ओर से अधिसूचना जारी
डेस्क : अपने साधारण जीवन शैली और काम के प्रति काफी ईमानदार छवि के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकरी व बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ को एक और बड़ी जिम्मेवारी दी गयी है। 

  


डॉ. एस. सिद्धार्थ अनुग्रह नारायण सामाजिक संस्थान के नये निदेशक बनाये गये हैं। उन्हें इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है।

शिक्षा विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को यह प्रभार दिया गया है। 

डॉ. एस सिद्धार्थ अनुग्रह नारायण सामाजिक संस्थान के नये निदेशक भी होंगे। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू हो गया है।

रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर उपेन्द्र कुशवाहा की सामने आई प्रतिक्रिया, कहें यह बड़ी बात
डेस्क : रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम चौकाने वाला आया है। चुनाव से पहले जहां इस सीट पर सीधा मुकाबला जदयू और राजद के बीच माना जा रहा था। वहीं इसके ठीक उलट आया है। इस सीट पर राजद और जदयू के बदले एक निर्दलिए प्रत्याशी की जीत ने सभी को चौका कर रख दिया है। इस नतीजे के आने से खुद महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी और तमाम नेता भी हैरान हैं। 

  


निर्दलीय प्रत्याशी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीमा भारती आज फिर विधानसभा चुनाव हार गयी है। रूपोली विधानसभा उपचनाव में एनडीए प्रत्याशी की हार पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है।

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि रुपौली (पूर्णिया) में जद (यू.) उम्मीदवार की हार एनडीए के लिए माथे पर शिकन पैदा करने वाली है। परन्तु संतोष इस बात का है कि जनता राज्य में 2005 के पहले की स्थिति की जिम्मेवार पार्टी को बख्शने को अभी भी तैयार नहीं है। उप चुनाव का यह साफ संदेश है। 

बता दें पप्पू यादव के समर्थन के बावजूद बीमा भारती रूपौली से चुनाव नहीं जीत सकीं वही जेडीयू के कलाधर मंडल को तगड़ा झटका लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने RJD के बीमा भारती और JDU के प्रत्याशी कलाधर मंडल को बुरी तरह हरा दिया। शंकर सिंह ने 68 हजार 70 वोट प्राप्त किया है। जेडीयू के कलाधर मंडल को 8 हजार 246 मतों से हराया जबकि आरजेडी की बीमा भारती को 37 हजार 451 वोटों से हराने का काम किया।

बिहार के सुधा उत्पाद की विदेशों में बढ़ी मांग, अब पांच उत्पादों को निर्यात करने की तैयारी
डेस्क : बिहारी की सबसे बड़ी डेयरी उत्पाद करने सुधा के प्रॉडक्ट की विदेशों में मांग बढ़ी है। अमेरिकी इसके उत्पाद के मुरीद हो गए है। दरअसल हाल ही में न्यूयार्क में लगी प्रदर्शनी में बिहारी डेयरी उत्पाद को अमेरिकी लोगो ने काफी पसंद किया। जिसके बाद लोगों ने वहां के बाजारों में सुधा उत्पाद उतारने का आग्रह किया है। 

  


अमेरिका के लोगो की मांग से उत्साहित बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कॉम्फेड) ने फिलहाल अपने पांच उत्पादों को निर्यात करने की तैयारी की है। इसके लिए फिलहाल अत्याधुनिक मशीनों से लैस नालंदा के साथ ही बरौनी व सीतामढ़ी डेयरी का चयन किया गया है। यहां के पांच उत्पादों घी, गुलाबजामुन, सोनपापड़ी, लस्सी व छांछ को निर्यात करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। 

नालंदा डेयरी ने निर्यात प्रमाणन के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (ईसीआई) को आवेदन किया है। ईसीआई की शर्तों के अनुरूप उत्पादों के निर्माण की बारीकी जांच के लिए शीघ्र ही टीम बिहारशरीफ आने वाली है। सूबे की अन्य डेयरियों को भी निर्यात की शर्तों पर खरा उतरने की तैयारी में जुटने का आदेश दे दिया गया है। इसके लिए कॉम्फेड स्तर से भी निगरानी रखी जा रही है।

निर्यात के लिए ये प्रमाणपत्र लेना जरूरी

आयात-निर्यात प्रमाणपत्र, पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र, जीएसटी पंजीकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लाइसेंस होना अति आवश्यक है। इन प्रमाणपत्रों के लिए तीनों डेयरियों को जल्दबाजी करने को कहा गया है। 

नालंदा डयरी के महाप्रबंधक मो. मजिउद्दीन ने बताया कि टेट्रा पैक में लस्सी, छांछ व घी के निर्यात के लिए अनुमति मांगी गयी है।

कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक रमेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि बिहार के दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए कॉम्फेड कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में यहां के डेयरी उत्पादों के निर्यात की तैयारी शुरू की गयी है। उम्मीद है कि मल्टीनेशनल क्वालिटी कंट्रोल की जांच में सुधा के उत्पाद पूरी तरह खरे उतरेंगे।

भारत के टॉप टेन दूध उत्पादक राज्य

गौरतलब है कि दूध उत्पादन में बिहार नौवें स्थान पर है। टॉप टेन दूध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक के नाम शुमार हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 400 ग्राम रोजाना है। ये राष्ट्रीय औसत से मात्र 44 ग्राम कम है।

जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे मनीष कुमार वर्मा, सीएम नीतीश कुमार को लेकर कही यह बड़ी बात
डेस्क : जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद बीते शनिवार को पहली बार मनीष कुमार वर्मा राजधानी पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भी जमकर ताऱीफ की। 

  


मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में बिहार की तस्वीर बदल दी। शिक्षा व स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के बदौलत ही नीतीश कुमार जनता की सेवा कर रहे है। 

श्री वर्मा ने दावा किया कि 2025 के विधान सभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी।नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।

विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर तैयारियों में जुटे, 40 महिलाओं को जन सुराज देगी टिकट


  






डेस्क: बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे. विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर अभी से तैयारियों में जुट गए हैं और यहां तक कि वह टिकट बंटवारे को लेकर भी काम कर रहे हैं. इस बीच प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जन सुराज 40 महिला नेत्रियों को टिकट देगी. प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल से 30 महिला विधायक नहीं बनी है. 



जन सुराज पदयात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने महिलाओं के चुनाव में भाग लेने को लेकर बड़ी घोषणा की है. महिलाओं को लेकर एकदम स्पष्ट बात रखते हुए कहा कि बिहार में आज की जो परिस्थिति है, उस हिसाब से महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाने बात झूठी है. कोई कहता है कि 30 से 50 प्रतिशत आरक्षण दे देंगे वह सही नहीं है.



महिला प्रत्याशी को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी - प्रशांत



प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज में हमलोगों की सोच है कि जिले में कम से कम 1 महिला नेत्री को चुनाव जरूर लड़ाई जाए. अब ये जिम्मेदारी हम सब की है कि बिहार के अलग-अलग जिलों में ऐसी महिला को ढूंढ कर निकालें जो समाज के लिए बेहतर काम कर पाए. आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 महिला विधायक नहीं बनी है. हम जन सुराज वाले लोग 40 की बात कर रहे हैं. 



हर जिले से एक महिला नेत्री को मिले मौका - प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा, ''मैं ये प्रस्ताव आप सब बिहार के लोगों के सामने रख रहा हूं कि जन सुराज दल और व्यवस्था के तहत कम से कम 1 महिला नेत्री साथी को अवसर दिया जाए. मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि अगर जिले में 2 अच्छी महिला नेत्री हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें नहीं बढ़ाया जाएगा. मैं जो आपको बता रहा हूं इसे जन सुराज के संविधान में शामिल किया जाएगा.''

रुपौली सीट पर हुए उप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने मार ली बाजी, बुरी तरह हारीं बीमा भारती


  








डेस्क: बिहार में रुपौली सीट पर हुए उप चुनाव का फाइनल नतीजा सामने आ गया है। बीमा भारती को इस सीट पर बुरी तरह हार मिली है। वहीं जेडीयू और आरजेडी भी पस्त हो गई। यहां कुल 11 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर थी।



रुपौली के चुनाव परिणाम ने सभी को चौंका कर रख दिया है। पप्पू यादव के समर्थन के बावजूद आरजेडी की बीमा भारती यह चुनाव हार गईं। वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल भी 8246 वोटों से चुनाव हार गए।

रुपौली में इस बार चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बाजी मार ली है जबकि बीमा भारती को करारी हार मिली है। वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल भी अपना दम नहीं दिखा सके।

रुपौली उपचुनाव में 13वें राउंड में भी निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बढ़त बना रखी है। शंकर सिंह, जेडीयू के कलाधर मंडल से 8246 वोट से आगे चल रहे हैं। बता दें कि शंकर सिंह को 13वें राउंड तक 68070 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल को 59824 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं, बीमा भारती को 30619 मत प्राप्त हुए हैं।

नीट पेपर लीक मामले में CBI ने रॉकी से की लंबी पूछताछ, कई ठिकानों पर की दबिश


  






डेस्क: नीट यूजी पेपर लीक मामले में रॉकी के गिरफ्त में आते ही सीबीआई की गतिविधियां तेज होने लगी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रॉकी को गुरुवार को पटना से गिरफ्तार किया था।

उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिनों की रिमांड पर लिया है। रिमांड मिलने के बाद केंद्रीय जांच टीम ने शुक्रवार की सुबह से रॉकी से पूछताछ शुरू की। इस दौरान रॉकी से कई अहम जानकारियां जांच टीम को मिली हैं। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आज की पूछताछ के क्रम में रॉकी से पेपर लीक की प्लानिंग, उसे अमल में लाने के तौर तरीकों के साथ इस मामले में शामिल अन्य लोगों के नाम की जानकारी लेने के लिए अलग अलग सवाल पूछे गए।

सूत्र बता रहे हैं कि रॉकी से मिली जानकारियों को आधार बनाकर सीबीआई की अलग-अलग टीम ने पटना, दानापुर, कोलकाता समेत चार स्थानों के दस से अधिक ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

छापेमारी में नई गिरफ्तारी नहीं

छापेमारी के दौरान किसी नए व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। छापेमारी में कुछ स्थानों से लैपटॉप समेत कुछ दस्तावेज सीबीआई द्वारा जब्त करने की जानकारी मिल रही है। ये सभी स्थान सेटरों के ठिकाने रहे हैं या इन स्थानों पर पेपर लीक से जुड़ी गतिविधि रही है। 

सूत्रों की माने तो रॉकी से पूछा गया कि उसे प्रश्न पत्र कब कैसे और किसके माध्यम से मिला। इसे हल कहां कराया गया। सॉल्वर टीम में कौन कौन और कहां कहां के थे। जांच टीम को कोटा समेत अन्य स्थानों के कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों की भूमिका के बारे में भी कुछ जानकारियां मिली हैं।

इससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच चल रही है। इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रॉकी से खासतौर से यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि उसने बिहार और झारखंड के अलावा किन-किन स्थानों पर उत्तर समेत प्रश्न पत्र के पीडीएफ को भेजा था। चिंटू के अतिरिक्त जिन लोगों को पीडीएफ भेजा था उनके नाम और मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है।

बड़ी खबर : बिहार कैबिनेट की बैठक में इन 48 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी सेवकों और पेंशनरों की महंगाई भत्ता में 6% की बढ़ोतरी
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 48 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। अब सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जाएगा। 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले बिजली कनेक्शन में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस बात की स्वीकृति दी गयी है। 

  


वही बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। सेवा से बर्खास्त वाल्मिकिनगर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रवीण कुमार द्वारा दंड के विरुद्ध समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। पटना हाई कोर्ट में नगर प्रबंधकों के 163 से अधिक पदों पर संविदा पर नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है।

पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों की महंगाई भत्ता में 6% की बढ़ोतरी की गयी है। पूरे राज्य में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को मंजूरी दी गई है। जल जीवन हरियाली के तहत पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर 198 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है। सीवरेज सफाई कर्मियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 
राज सरकार पटना,मुजफ्फरपुर,गया,भागलपुर,दरभंगा के लिए कुल 400 नई बसें खरीदेगी। बस की खरीदारी के लिए मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों का सृजन किया गया है। बिहार के 31 जिलों के औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी दी गयी है। सैप के जवानों का अनुबंध 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौत पर 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।अस्थायी विकलांगता पर 20 लाख मुआवजा का ऐलान सरकार ने किया है। इस बैठक में नगर विकास विभाग में 163 पदों पर बहाली और आईआईटी की स्थापना और 124 पदों की मंजूरी मिली है।