एक पेड़ मां के नाम: विधायक और कलेक्टर ने किया मां के नाम पौधारोपण, आमजनों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
मुंगेली-   मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले एवं कलेक्टर राहुल देव ने मुंगेली विकासखंड के ग्राम छटन में ‘एक पेड़ मां के नाम’ के संदेश के साथ पौधा लगाया। उन्होंने जिलेवासियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने पेड़-पौधों की उपयोगिता एवं महत्व बताते हुए सभी लोगों से पौधा लगाने की अपील की।

  




कलेक्टर राहुल देव ने कहा की पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पेड़-पौधे लगाना जरूरी हैं। ये हमें जीवन के लिए आक्सीजन, खाने के लिए फल और गर्मी में छांव देते हैं। धरा को हरा-भरा करने एवं जीवन को बचाने के लिए सबको पौधारोपण का संकल्प लेते हुए एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान आक्सीजन की मात्रा बढ़ाने, धरती का तापमान कम करने, भूजल स्तर को ऊपर लाने और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान करने में समर्थ होगा।

कार्यक्रम में वनमंडलाधिकारी संजय यादव ने पौधारोपण करते हुए जिलेवासियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय ने भी पौधारोपण किया। उन्होंने कहा की एक पेड़ मां के नाम के संदेश के साथ यह पौधारोपण अभियान निश्चित रूप से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ मां की सेवा के पवित्र भाव को मजबूती प्रदान करेगा। पौधारोपण कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला छटन के उत्साहित बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और फलदार एवं छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने की अपील की।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के सुअवसर पर पौधा लगाकर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरूआत की थी। उन्होंने इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक नागरिक से मां के सम्मान के स्वरूप में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की थी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने केन्द्रीय मंत्री श्री खट्टर को शाल, श्रीफल और बेल मेटल से निर्मित राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया।

  


इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक किरण देव सिंह मौजूद थे।

अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 हेतु छात्रों के विचारों का भी होगा दस्तावेजीकरण, ’’विकसित छत्तीसगढ़, मेरे सपने का खुशहाल छत्तीसगढ़’’ विषय पर निबंध 
रायपुर-  छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य को साकार करने के लिए राज्य नीति आयोग, उच्च शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य नीति आयोग द्वारा ’अमृत काल : छत्तीसगढ़ विजन 2047’ दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित करना है। इस के लिए सभी युवा नागरिकों, विद्यार्थियों से सुझाव लेने के लिए राज्य के समस्त महाविद्यालय और शासकीय एवं अनुदान प्राप्त तथा निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को ’’विकसित छत्तीसगढ़, मेरे सपने का खुशहाल छत्तीसगढ़’’ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे, जिसका मूल्यांकन प्रासंगिकता, वर्तमान स्थिति का आंकलन, नवाचार, व्यवहार्यता, स्पष्टता और प्रस्तुतीकरण जैसे मानदंडों के आधार पर पैनल द्वारा किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ निबंधों को आयोग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा।

  


राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनुप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम ने बताया कि छात्रों को अपने निबंध 1500 से 2500 शब्दों में हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखने होंगे। निबंध में छात्रों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति का आंकलन करना होगा, जिसमें राज्य के सामर्थ्य, कमजोरियों के आधार पर 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने की अपनी कल्पना व दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। छात्रों को राज्य में उद्योग और सेवाओं में सुधार, कृषि और वानिकी में सुधार, गुणवतापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास, गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचे का विस्तार, सामाजिक कल्याण, सुशासन और सतत् विकास जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे।

संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरड़िया ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है, ताकि उनके सुझावों से छत्तीसगढ़ को एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सके। राज्य नीति आयोग ने सभी छात्रों से इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। छात्र अधिक जानकारी के लिए अपने महाविद्यालय/स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं।
 

भाजपा प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार राजधानी पहुंचे नितिन नबीन, कहा- निकाय चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति


  


रायपुर- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर 
और भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन राजधानी रायपुर पहुंचे. भाजपा का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद नितिन नबीन का यह प्रथम नगर आगमन है. नितिन नबीन ने आगामी पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात कही है.

उन्होंने प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर सभी का धन्यवाद किया. भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सभी ने मिलजुल कर काम किया. छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला. सभी कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए जोर लगाया.

पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के आगे की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी. पंचायत और निकाय के चुनाव अहम मुद्दे रहेंगे. छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया है. सभी विषयों पर पार्टी की तरफ से नेताओं के तरफ से संवाद होगा. कांग्रेस की बैठक को लेकर नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसे समाप्त करें बाद में सरकार के खिलाफ आंदोलन करें.

DPI ने स्कूलों में होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में दिखाई सख्ती, जेडी और DEO को पत्र जारी, सूचना तुरंत उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के स्कूलों में होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी न मिलने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने अब सख्त रवैया अपनाया है. प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने कड़े शब्दों में पत्र जारी किया है. जिसमें स्कूल में होने वाली किसी भी तरह की घटना की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

  


लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी पत्र में कहा है, अमूमन देखा जाता है कि शाला में किसी आकस्मिक दुर्घटना होती है तो इसकी सूचना समाचार पोर्टल के माध्यम से मिलती है. यह खेद का विषय है कि संबंधित अधिकारियों के द्वारा ऐसी सूचना देने में तत्परता नहीं दिखाई जाती है, इस स्थिति में कई बार कार्रवाई नहीं होने पर विभाग की छवि धूमिल होती है. इसलिए आवश्यक है कि संभाग और जिला में मजबूत सूचना तंत्र विकसित किया जाए.

डीपीआई ने संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों निर्देशित किया है की शालाओं में किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना जैसे प्लास्टर गिरना, आकाशीय बिजली गिरना, छात्रों से संबंधित दुर्घटना, शिक्षक का शराब पीकर स्कूल आना, अशोभनीय व्यवहार करना इत्यादि घटित होने पर इसकी सूचना संचालक और अन्य उच्च अधिकारियों को तत्काल दूरभाष पर दें. साथ ही घटना से संबंधित यदि कोई प्रसारित समाचार हो तो उसकी जानकारी भी तत्काल व्हाट्सअप में डालें. गंभीर घटना होने की स्थिति में जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाकर त्वरित कार्रवाई करें और कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें.

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने साय सरकार का अहम फैसला, सीएसआईडीसी के सारे रेट काॅन्ट्रेक्ट जुलाई माह के अंत तक हो जाएंगे निरस्त


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कैबिनेट में शासकीय समानों की खरीदी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर आज एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी, शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी।

साय सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया है, बल्कि जेम के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर शासकीय सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। विष्णु सरकार का यह फैसला सुशासन की दिशा में एक और कदम है।

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के सभी विभाग आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाएं, जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हों, का क्रय जेम वेबसाईट से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पालन कर करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के संबंधित विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी।

नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखा गया है। आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी तरह अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत होंगे आवास

कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

  




मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

# प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।

नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

# प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी।

# नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है।

इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

# छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

# अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

विशेष पिछड़ी जनजाति की कमार महिलाएं गढ़ रही है विकास की गाथा
रायपुर-   कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद जिले के छुरा, और धमतरी जिले के नगरी और मगरलोड विकासखण्डों में पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सरकार में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कमार परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी कमार जनजाति की महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन बांस की कारीगरी और पारंपरिक खेती करना है। महासमुन्द जिले के पिथौरा ब्लॉक से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, गाँव सोनासिल्ली अब समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है।

  


बिहान योजना के तहत, ग्राम सोनासिल्ली में तकेश्वरी कमार और सचिव गीता कमार के नेतृत्व में महिला विकास और सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कमार महिलाओं ने स्व सहायता समूह का गठन किया गया। इस समूह ने 15,000 रुपये के अनुदान के साथ आत्मनिर्भरता की नई शुरूआत की है। अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करते हुए, उन्होंने बांस की कारीगरी में हाथ आजमाया और आज बांस से सुन्दर सजावटी सामग्री बनाकर दुकानों में भी विक्रय कर रही है। बांस की सामग्रियों को बेहतरीन कला कृतियों में बदल दिया।

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, IAS राजेश सुकुमार टोप्पो बने सचिव


  


रायपुर-  जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार) राजेश सुकुमार टोप्पो को विष्णुदेव साय सरकार ने भूतलक्षी प्रभाव ( 1 जनवरी 2021) से सचिव प्रमोट कर दिया है। पूर्ववर्ती रमन सरकार के करीबी होने की वजह से भूपेश सरकार ने चार साल से उनका प्रमोशन लटकाए हुए था।

इतना ही नहीं एक तेज तर्रार और काबिल अफसर को भूपेश सरकार ने राजस्व मंडल का सचिव बनाकर उन्हें लूप लाइन में डाल दिया था।लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा सरकार ने राजेश टोप्पो की अहमियत पहचानी और उन्हें जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग का विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) बनाया और अब उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से सचिव प्रमोट कर दिया है। राजेश टोप्पो को सरकार ने 1 जनवरी 2021 की तारीख से सचिव प्रमोट किया है।

गौरतलब हो कि 2005 बैच के तेज तर्रार IAS अफसर राजेश टोप्पो डॉक्टर रमन सिंह सरकार में सीएम के भरोसेमंद अफसरों में शुमार थे। वे सीएम सचिवालय के साथ ही जनसंपर्क आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राज्य में भूपेश सरकार आने के बाद राजेश टोप्पो को सरकार ने निशाना बनाया और उनके खिलाफ न केवल जांच बैठाई बल्कि बिना किसी ठोस कारण के प्रमोशन भी रोक दिया था।

अब छत्‍तीसगढ़ के हर घर में लगेगा स्मार्ट बिजली मीटर, प्रीपेड मोबाइल की तरह होगा रिचार्ज
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अब प्रीपेड मोबाइल, डीजीएच और ब्राडबैंड की तरह पहले अपना बिजली मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें बिजली आपूर्ति की जाएगी। रायपुर समेत प्रदेशभर में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है।

  


प्रदेशभर में 54 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं, जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा, जो मोबाइल के सिम की तरह काम करेगा। तय पैकेज के आधार पर उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज कराना पड़ेगा। उपभोक्ता जितनी राशि का रिचार्ज करेगा, उतनी ही बिजली खर्च कर पाएगा।

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मीटर लगने से पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी, जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म होने पर कालिंग, इंटरनेट और एसएमएस बंद हो जाता है। हालांकि, रात में रिचार्ज खत्म होने पर बिजली सप्लाई बाधित नहीं की जाएगी। लेकिन, उसे दूसरे दिन सुबह ही स्मार्ट मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा।

सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों के अनुसार अभी ट्रायल के तौर पर शहर के विभिन्न कॉलोनियों के घर-घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसे कुछ दिन बाद रिचार्ज कराना पड़ेगा। बकाया बिजली बिल के भुगतान में आने वाली समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को रिचार्ज में खर्च बजट की सूचना हर सप्ताह एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। वहीं, जब रिचार्ज खत्म होने वाला होगा, तो इसकी अलर्ट की सूचना सप्ताह में तीन बार दी जाएगी। उपभोक्ताओं को अब हर साल वसूली जाने वाली सुरक्षा निधि से भी मुक्ति मिलेगी।

निःशुल्क लगाया जा रहा मीटर

उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जाएंगे। मीटर की 10 साल की गारंटी रहेगी। 10 साल स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी मरम्मत की जिम्मेदारी उठाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों को एक और नई सुविधा दी जा रही है। आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब संबंधित आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

छूट का मिलेगा लाभ, 300 रुपये तक बकाया पर नहीं कटेगा कनेक्शन

स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी सभी आम उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। छूट का लाभ देने के लिए मीटर में ऑटोमेटिक रूप से व्यवस्था दी जाएगी, जिससे रिचार्ज में ही छूट के लाभ के अनुसार उपभोक्ता का पैसा प्रति यूनिट कटेगा। न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होगी। माइनस 300 रुपये तक बैलेंस होने का कारण इसकी जरूरत नहीं। कोई उपभोक्ता यदि दो-तीन माह के लिए घर से बाहर जा रहा है, तो उन्हें मीटर में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा।

बिजली कंपनी रायपुर रीजन के ईडी जेएस नेताम ने कहा, शहर में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। नया ऑटोमैटिक सिस्टम चालू होने के बाद सुरक्षा निधि रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि की रकम को समायोजित करने के लिए मीटर में बैलेंस डाला जाएगा।