पूर्व मंत्री मूणत ने पूर्व सीएम बघेल पर साधा निशाना, कहा-राजनीतिक वजूद झुलसने के डर से बेचैन भूपेश कर रहे झूठा प्रलाप…


  


रायपुर-   पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम की जब्ती के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि बघेल की ज्ञानेंद्रिय अब जाकर हरकत में आई है, जब ACB और EOW ने धनेली गाँव में छापा मारकर शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के खेत की खुदाई करके वहाँ से सैकड़ों अधजले नकली होलोग्राम का जखीरा जब्त किया. विधायक मूणत ने कहा कि घोटाले के गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पूछताछ के दौरान नकली होलोग्राम का सच स्वीकार करने के बाद भी भूपेश बघेल इस मामले में फिर मिथ्या प्रलाप करके रोज नया प्रपंच फैलाते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मूणत ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में बघेल द्वारा रचे जा रहे राजनीतिक प्रपंच की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है. देर-सबेर इस मामले का पूरा सच सामने आएगा और फिर दोषी चाहे कोई भी हो, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी. बघेल यह बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जाँच की आँच में देर-सबेर उनका राजनीतिक वजूद झुलसने वाला है, यही डर बघेल को बेचैन कर रहा है, उनसे मिथ्या प्रलाप करा रहा है. मूणत ने सवाल किया कि आखिर नकली होलोग्राम मामले में बघेल की जुबान तब क्यों चली, जब ढेबर के खेत से नकली होलोग्राम का जखीरा पकड़ाया और साक्ष्य मिटाने के आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई? बघेल होलोग्राम बनाने वाली फैक्ट्री को फर्स्ट बेनिफिशियरी बताकर आखिर अपने धत्कर्म पर कब तक पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे? फैक्ट्री मालिक गुजरात का होना इस पूरे मामले उतना मायने नहीं रखता, जितना यह मायने रखता है कि उस कम्पनी को प्रक्रिया का उल्लंघन करके होलोग्राम बनाने का टेंडर किसके शासनकाल में देकर नकली होलोग्राम बनवाए गए और फिर उसे छत्तीसगढ़ में शराब के गोरखधंधे में इस्तेमाल किया गया? बघेल को अब यह कैसे पता चला कि फैक्ट्री मालिक गुजरात का है? क्या बघेल बाकी का प्रलाप छोड़कर प्रदेश को इन सवालों का जवाब देने का माद्दा रखते हैं?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मूणत ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर हो रही जाँच पर भूपेश बघेल कहते थे कि इसमें तानाशाही हो रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है. शराब घोटाले के जो आरोपी है और जो गिरफ्तार हुए हैं, अब तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि हम नकली होलोग्राम बनाते थे. कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार हो रहे ताजा खुलासों और बरामदगी के मद्देनजर कांग्रेस के भ्रष्ट कारनामों को लेकर तीखा हमला बोलते हुए मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शराब के गोरखधंधे को बढ़ावा देकर जितनी काली करतूतें की हैं, वह अब सामने आ रही हैं, इसलिए बघेल रोज बिफर रहे हैं. भूपेश सरकार न केवल शराब की कोचियागिरी कर रही थी, बल्कि नकली और अवैध शराब के जरिए एक तरफ जान-माल के साथ घिनौना खिलवाड़ तक कर रही थी तो दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी खजाने पर डाका डाल रही थी. अब यह बात अब आईने की तरह साफ हो गई है कि प्रदेश का शराब घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार की छत्रछाया में ही फल-फूल रहा था. जाँच के दौरान इस मामले की कलई खुलने से सशंकित तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अनर्गल प्रलाप कर जाँच एजेंसियों को केंद्र सरकार की एजेंट बताकर भ्रम फैलाते रहे, पर अब सच का सामना करने के लिए बघेल को तैयार हो जाना चाहिए.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मूणत ने कहा कि ताजा खुलासे और बरामदगी तो अभी इस पूरे घोटाले का ट्रेलर भर है, पूरी पिक्चर तो पर्दे पर अब आएगी. नित-नए चौंकाने वाले खुलासों की ऐसी खबरें तो अब लगातार आएंगी. पूर्व मुख्यमंत्री बघेल, जो भ्रष्टाचार के तमाम खुलासों के मौकों पर भ्रष्टाचार के आरोपियों के वकील बनकर खड़े होते रहे हैं, शराब घोटाले को लेकर लगातार झूठ बोलकर प्रदेश को गुमराह करते रहे. इस पूरे मामले में बघेल की भूमिका को भी जाँच के दायरे में लाने की मांग करते हुए मूणत ने सवाल दागा कि शराब घोटाले के लिए ढेबर परिवार को संरक्षण देने के एवज में वह कितनी कीमत वसूल रहे थे? प्रदेश सरकार की जानकारी में इतना बड़ा घोटाला फल-फूल रहा था और बघेल इस मामले को लेकर अनभिज्ञता का पाखंड रचते रहे. न केवल शराब, बल्कि कोयला और महादेव एप समेत अन्य तमाम घोटाले में किंगपिन किसे कहा गया है, पॉलिटिकल मास्टर कौन है, यह अब किसी से छिपा नहीं है. मूणत ने कहा कि इससे पहले कोयला घोटाले में भी बघेल की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं और उस पूरे घोटाले के ‘पोलिटिकल मास्टर’ के तौर पर बघेल का नाम हर जुबान पर है, तो अब बघेल प्रदेश को यह बताएँ कि क्या कोयला घोटाला की तरह ही शराब घोटाला के भी ‘पोलिटिकल मास्टर’ वह खुद ही थे?

छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के दूसरी बार अध्यक्ष बने कमल वर्मा, निर्विरोध जीते चुनाव…
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष चुनाव में कमल वर्मा को दूसरी बार जीत मिली है. इस चुनाव में कोई और प्रतिद्वंदी ना होने के कारण उन्हें चुनाव में निर्विरोध विजेता घोषित किया गया है. चुनाव परिणाम की घोषणा निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने की. उन्होंने कहा कि कोई प्रत्याशी नहीं होने कारण कमल वर्मा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं.

  


वहीं चुनाव में जीत के बाद कमल वर्मा ने कहा कि जिस जिम्मेदारी और उम्मीद से मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है, उस जिम्मेदारी और उम्मीद को मैं पूरा करूंगा.

फूड प्वाइजनिंग और डायरिया से बचाव के लिए प्रशासन का जागरुकता अभियान जारी, होटलों में ट्रेनिंग और जांच के साथ हो रही कार्रवाई


  


रायपुर-   छत्तीसगढ़ में नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन बारिश के मौसम में खाद्य और पीने के पानी से होने वाली बीमारियां से आमजन की सुरक्षा को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश के सभी जिलों में विभाग की तरफ से खाद्य परीक्षण लैब बनाकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ खाद्य कारोबारियों को भी खाद्य पदार्थों को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके अलावा प्रशासन की तरफ से सभी जिलों में जांच और कार्रवाई भी जारी है.

- पिछले 3 महीने में हाट बाजारों, बस स्टैंड और भीड़ वाली जगह पर 100 से अधिक जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया है.

- पिछले 3 महीने में कुल 400 से अधिक खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा के संबंध में विभाग के सहयोग से अधिकृत एजेंसियों द्वारा FOSTAC प्रशिक्षण दिया गया है.

- जिला रायपुर के रामा डेयरी में जांच की गई जहां पर अनहाडेरीइजीन कंडीशन में 50 किलोग्राम क्रीम का रखा जाना पाया गया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए अधिकारियों द्वारा तुरंत नष्ट कराया. साथ ही खुला हुआ दही पनीर इत्यादि के विधिक नमूने लिए गए.

- गुढ़ियारी के कान्हा डेयरी में भी जांच कर विधिक नमूने लिए गए.

- बैजनाथ पर स्थित कुकर बिरयानी पर भी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जांच करवाई की गई जिसमें 20 किलोग्राम बासी चिकन पाया गया जिसे मौके पर नष्ट कराया गया तथा धारा 32(1) के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया.

- शंकर नगर स्थित फर्म आनंद डेयरी एंड स्वीट्स  की जांच की गई और उक्त फर्म से जांच हेतु पनीर का विधिक नमूना संकलन किया गया.

- जिला बलरामपुर में. ठेला , खोमचा और अस्थाई स्टॉल में खाद्य पदार्थों की जांच और दुग्ध उत्पाद की जांच की गई. अनियमित पाए जाने पर नोटिस दिया गया.

- जिला सरगुजा में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से जिला सुधार के आसपास के होटल कौन से ठेला और खाद्य संस्थान में पारस से जाने वाले खाद्य पदार्थ पेयजल इत्यादि 

- कुल 32 स्थान की जांच कीजिए जानकारी 5 अवमानक पाया गया , जिसका विधिक नमूना लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया.

- जिला मनेद्रगढ़ में भी जांच करवाई दौरान खुला हुआ दूध और पनीर के विधिक नमूने जांच हेतु भेजें गए.

- जिला बलौदा बाजार में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से 5 दुग्ध संस्थान से कुल 14 जांच किए गए, सभी संस्थाओं को नोटिस दिया गया.

- जिला बलौदा बाजार में कुल 10 होटल रेस्टोरेंट्स और फल storage की भी जांच की गई जहां पर चिकन फ्राई ,पोहा, पनीर, बालूशाही ,सीख कबाब, बॉयल्ड एग, मैदा जैसे पदार्थ कुल लगभग 20 किलोग्राम में डस्ट पार्टिकल पाए जाने पर नष्ट कारण की कार्रवाई की गई व कुल 7 संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया.

- जिला गरियाबंद के देवभोग साप्ताहिक बाजार में खाद्य औषधि प्रशासन की टीम और एसडीम के द्वारा अस्थाई स्टॉल, ठेला, पसरा, खोमचा की जांच कर लोगों को जागरूक करते हुए नियमों के पालन हेतु निर्देश दिए.

- जिला जिला बिलासपुर में डेरी फार्म का निरीक्षण किया गया तथा आशंका होने पर दही का खुला विधिक नमूना लिया गया.

- जिला दुर्ग में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से 33 खाद्य पदार्थों की जांच की गई अमानक पाए गए दूध व दही का विधिक नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया.

- जिला सारंगढ़ वह बिलाईगढ़ में भी बरसात के सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु होटल ढाबा और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया. अनहाइजीनिक कंडीशन में पाए गए खाद्य पदार्थों व रसमलाई को नष्ट कराया गया. साथ ही खाद्य तेलों की उपयोग की निर्धारित सीमा उपयोग कर ने की समझाइए दी गई .

- मुंगेली जिले के सरगांव ब्लॉक पथरिया से दही का लीगल सैंपल और पनीर, मिक्चर, टोस्ट का सर्वेलेंस नमूना लिया गया। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा का निरीक्षण किया गया साफ सफाई हेतु निर्देश दिए गए साफ पेयजल उपलब्ध कराने, मक्खियों से बचाव हेतु खाद्य पदार्थ को ढक कर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका : नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत पार्षदों ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा


  


सारंगढ़-बिलाईगढ़-   छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. नगर पंचायत भटगांव के निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कांग्रेस के पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. पूर्व एल्डरमेनों ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.

नगर पंचायत अध्यक्ष नर्मदा अमित कौशिक, उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को व्हाट्सएप पर अपना इस्तीफा भेजा है.

विधायक ने जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप

बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने भटगांव में चक्काजाम किया था. उन्होंने भटगांव के जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इससे आहत होकर कांग्रेस पार्टी से नगरपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने इस्तीफा दिया है. इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई है.

राजस्व प्रकरणों का पंजीयन और पेशी की तारीख अपडेट नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्यवाही : मंत्री टंकराम वर्मा
रायपुर-   राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज प्रेसवार्ता लेकर राज्य में चलाए जा रहे राजस्व पखवाड़ा, राजस्व प्रकरणों एवं अन्य राजस्व विषयों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राज्य में सुशासन स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आमजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व पखवाड़ा में राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 6 से 20 जुलाई तक सभी जिलों के ग्रामों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से बी-1, खसरा के नकल एवं किसान किताबों के आवेदनों का शिविर स्थल पर ही निराकरण किया जाएगा। इसी तरह आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र संबंधी समस्त आवेदनों को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन प्रविष्टि एवं शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले फौती नामांतरण, बटवारा, त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही ऑनलाईन अपलोड कर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा आदि की प्रविष्टि एवं मौके पर ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिल कराया जाकर प्रकरणो का निराकरण किया जाएगा। राज्य में अभी 7 लाख 4 हजार 154 दर्ज प्रकरणों में से 5 लाख 90 हजार 490 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिए गए।

  


राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए नहीं भटकना पड़ेगा : राजस्व पखवाड़ा में होगा त्वरित निराकरण

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल राजस्व प्रकरणों की समय-सीमा में होगी कार्यवाही

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत् राजस्व विभाग के 25 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसमें नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, ऋण पुस्तिका, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के मामले, त्रुटि सुधार, राजस्य पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुए क्षति पर आर्थिक सहायता के प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा अंदर निराकरण किया जाएगा। विवादित प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर गुणवत्ता युक्त निर्णय यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे।

प्राकृतिक आपदा से निपटने 143 करोड़ 54 लाख रूपए की राशि जारी

बैंक खाते, यूपीआई आईडी और नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकेंगे भू-राजस्व

राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालय के सभी पीठासीन अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणों को पंजीकृत करने, शून्य आदेश पत्र वाले प्रकरणों एवं ऐसे प्रकरण जिसमें पेशी तारीख की तिथि अद्यतन नहीं किये है, उन्हें शीघ्र ही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, अन्यथा अनुशानात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आकाशीय बिजली गिरने, अग्नि दुर्घटना से होने वाले फसल क्षति, मकान क्षति और पशु एवं जनहानि हेतु आर्थिक सहायता हेतु समी 33 जिलों को 143 करोड़ 54 लाख रूपये की राशि जारी की जा रही है। भू-अभिलेख संबंधी समस्याओं जैसे भुईयां सॉफ्टवेयर, भू-नक्शा एवं ई-कोर्ट में तकनीकी कारणों से होने वाले समस्या से निपटने के लिए सभी जिलों में एक-एक सहायक प्रोग्रामरों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लाउड में स्पेस बढ़ाया जा रहा है। भुईयां और ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में व्हाट्स एप का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। जिससे जन सामान्य को सभी तरह की सूचनाएं व्हाटस-एप से मिल सकें। सभी प्रकार के भू-राजस्व प्राप्तियों के लिए पेमेंट गेट-वे की शुरूआत की जा रही है। अभी तक ट्रेजरी चालान के माध्यम से भू-राजस्व जमा होता था। अब बैंक खाते, यूपीआई आईडी और नेट बैंकिंग के माध्यम से भू-राजस्व जमा किया जा सकता है। भूमिस्वामी के खातों में आधार, मोबाईल नंबर और किसान किताब नंबर की प्रविष्टि यथाशीघ्र शत-प्रतिशत पूर्ण जावेगा।

स्वामित्व योजना अतर्गत राज्य के सभी ग्रामों की आबादी भूमि का ड्रोन के माध्यम से सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें से 10375 ग्रामों का मैप-1 प्राप्त हो गया है। अक्टूबर 2024 तक सभी ग्रामों के आबादी भूमि धारकों को अधिकार अभिलेख वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

जियो रिफ्रेसिंग डाटा निर्माण के लिए चिप्स तकनीकी एजेंसी नियुक्त

कोटवारों द्वारा विक्रय की गई सेवाभूमि और कोटवारी भूमि के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही शीघ्र ही करने निर्देशित किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे हर मौसम में उगाये फसल का रिकार्ड रखने हेतु जियो टैगिंग के माध्यम से फील्ड में जाकर ही फसल सर्वेक्षण (गिरदावरी) मोबाईल एप के माध्यम से किया जा रहा है। इससे राज्य, जिला, तहसील एवं ग्राम में उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। जिससे फसलों के आयात-निर्यात, प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु आवश्यक डाटा उपलब्ध होगी। जियो-रिफ्रेंसिंग प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनांतर्गत राज्य के सभी राजस्व ग्रामों के पटवारी नक्शा का जियो रिफ्रेसिंग कर डाटा निर्माण किये जाने की कार्यवाही राज्य में प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए चिप्स को तकनीकी एजेंसी नियुक्त किया गया है।

EPFO में असिस्टेंट ऑफिसर और ESIC में नर्सिंग ऑफिसर के लिए परीक्षा कल, अभ्यर्थियों को आधे घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र


  


रायपुर-   संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 7 जुलाई को ईपीएफओ में असिस्टेंट ऑफिसर और ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर के लिए परीक्षा आयोजित की गई है. जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले केंद्र में पहुंचे. निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

रायपुर कलेक्ट्रेट के रेडक्रास सभाकाक्ष में परिवहन अधिकारी सह पर्यवेक्षक और केंद्राध्यक्ष की बैठक हुई, जिसमें रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और ऑब्जर्वर श्रवण बंसल मौजूद रहे. कलेक्टर ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग के नियमों का पालन किया जाए और सभी अभ्यर्थियों से विनम्र व्यवहार रखें. परीक्षा केंद्रों में लाइट, पंखा,पार्किंग, टेबल व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. परीक्षा केंद्रों में पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर ही प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा केंद्रों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए.

गौरतलब है कि परीक्षा प्रथम पाली में 9.30 बजे से 11.30 बजे तक 3 केंद्रों में और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य 20 केंद्रों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर जाने पर प्रतिबंध किया गया है. ई प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र के साथ उपस्थिति अनिवार्य है. प्रशिक्षण में जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, संघ लोक सेवा आयोग के राजकुमार सोलंकी, एडीएम कीर्तिमान सिंह राठौर व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्र की अखंडता और समाज की उन्नति के लिए आजीवन कार्य करने वाले महान चिंतक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कैम्प कार्यालय बगिया में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

  


श्री साय ने कहा कि देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ‘‘अद्वितीय प्रयासों’’ के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की और एक मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉ. मुखर्जी ने भारतीय राजनीति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया। उनके विचार और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके आदर्शों पर चलते हुए हम एक समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं।

सिविल जज परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को मिली पोस्टिंग, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश


  


बिलासपुर-  सिविल जज परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी गई है. उनकी नियुक्ति सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर परिवीक्षा पर की गई है. उन्हें 12 जुलाई तक पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. इसका आदेश हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल ने जारी किया है.

MD अबिनाश मिश्रा का बड़ा एक्शन, स्मार्ट रोड निर्माण में लेट लतीफी पर एजेंसी का कांट्रेक्ट किया खत्म
रायपुर-   प्रबंध संचालक अबिनाश मिश्रा ने कड़ी कार्यवाही करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाखे नगर चौक से बूढ़ेश्वर चौक तक स्मार्ट रोड निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब, कार्य की धीमी गति व मानक स्तर की गुणवत्ता न पाए जाने पर कार्य एजेंसी मेसर्स मोहम्मद फारूक वारसी जे.वी. एवं मेसर्स राजपाल कंस्ट्रक्शन का अनुबंध निरस्त कर दिया है। एजेंसी को तत्काल कार्य स्थल खाली कर स्मार्ट सिटी को हैंड ओवर करने को कहा गया है।

  


कार्य एजेंसी को 31 मार्च 2022 को कार्यादेश सौंपकर लाखे नगर चौक से बूढ़ेश्वर चौक तक स्मार्ट रोड निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। 6 नोटिस के बाद भी उक्त एजेंसी द्वारा न तो वर्क शेड्यूल जमा किया जा रहा था, न ही कार्य की गति बढ़ाने अपने स्तर से कोई भी प्रयास किया जा रहा था। अकारण काम बंद करने, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री कार्य स्थल पर छोड़ने से आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही थी एवं यातायात भी निरंतर बाधित हो रहा था। इस कार्यक्षेत्र में स्ट्रीट लाइट पोल लगाने की भी जिम्मेदारी भी इस एजेंसी को दी गई थी, जिसकी भी गति अत्यंत धीमी एवं नगण्य थी। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के तकनीकी अमले ने अपने स्थल निरीक्षण में भी कार्य एजेंसी के तकनीकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति व कार्य की गुणवत्ता के संबंध में चेतावनी दी थी, बावजूद इसके आम नागरिकों की सेवा से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में एजेंसी ने उदासीनता दिखाई, जिससे न केवल आम नागरिकों को असुविधा हो रही थी, बल्कि दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई थी।

प्रबंध संचालक श्री मिश्रा ने अपने निरीक्षण भ्रमण के दौरान कार्य एजेंसी की लापरवाही संज्ञान में आने पर इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्यवाही की है एवं अनुबंध की शर्तों के अध्यधीन मेसर्स मोहम्मद फारूक वारसी जे.वी., मेसर्स राजपाल कंस्ट्रक्शन का अनुबंध समाप्त कर दिया है एवं कार्य स्थल तत्काल खाली कर विभाग को हैंड ओवर किए जाने का आदेश जारी किया है।

जनसहयोग से खैरागढ़ में खुला प्रदेश का दूसरा एस्ट्रोनॉमी लैब, इस स्कूल में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने की थी पढ़ाई
खैरागढ़-   जिले के स्कूली छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात मिली है. प्रदेश का दूसरा और संभाग का पहला एस्ट्रोनॉमी लैब खैरागढ़ शहर स्थित शाला क्रमांक 2 में बनाया गया है, जिसका शुभारंभ राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने किया. बता दें कि खैरागढ़ शहर की इस शाला में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पढ़ाई की थी. इस स्कूल का भवन बीते कुछ वर्षों से जर्जर हो चुका था, जिसको जनभागीदारी जनसहयोग से एस्ट्रोनॉमी लैब में परिवर्तित किया गया है.

  


विकासखंड शिक्षा अधिकारी नीलिमा राजपूत ने बताया कि लगभग डेढ़ साल की मेहनत के बाद यह एस्ट्रोनॉमी लैब बनकर तैयार हुआ है. इसे बनाने के लिए यहां के पूर्व छात्र, नगर के समाजसेवी और शिक्षकों की एक टीम बनाई गई और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को लेकर चर्चा की गई. इसके बाद जन सहयोग से यह लैब बनकर तैयार हुआ है.

सांसद संतोष पांडे ने जनसहयोग से तैयार इस लैब को सराहा. उन्होंने कहा कि शहर के समाजसेवियों के सहयोग से यह संभव हुआ है, जिससे बच्चों को एस्ट्रनॉमी समझने में आसानी होगी.