तम्बाकू नियंत्रण तंत्र को और अधिक सक्रिय करने प्रमुख विभागों के साथ राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई आयोजित
रायपुर-   तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में और अधिक प्रयास एवं आने वाली पीढ़ी को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ब्लूमबर्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में 3 जुलाई को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन एवं संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार शासन के प्रमुख विभागों के राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आबकारी विभाग, श्रम विभाग एवं परिवहन विभाग के राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए।

  


कार्यशाला में तम्बाकू के पैकेट में स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होने के बावजूद भी लोगो द्वारा तम्बाकू का उपयोग किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। कार्यशाला में तम्बाकू उत्पादों के कारण स्वास्थ्य, पर्यावरण एवम आर्थिक स्तिथि में पड़ने वाले भार से अवगत कराते हुए तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र की सेवाओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला में कोटपा-2003 सहित धूम्रपान मुक्त नीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया तथा तम्बाकू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ श्रम विभाग, परिवहन विभाग एवम आबकारी विभाग की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया तथा एम्स जोधपुर द्वारा बीड़ी के प्रभावों के संबंध में किए गए अध्ययन के छत्तीसगढ़ संस्करण का विमोचन किया गया।

तम्बाकू नियंत्रण की नीतियों एवं कानूनों पर किया गया मंथन

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन द्वारा अंतरविभागीय समन्वय की आवश्यकता से अवगत कराया गया। साथ ही तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए राज्य में तम्बाकू की व्यापकता के बारे में बताया गया और मोनिटरिंग एप्प की जानकारी दी गई। कार्यशाला में यह जानकारी दी गई कि राज्य में शिक्षा विभाग के सहयोग से शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जा रहा है। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की 5-5 ग्राम पंचायतों को धूम्रपान मुक्त करने के प्रयास प्रारंभ किया जा चुका है। कार्यक्रम का संचालन ब्लूमबर्ग परियोजना के राज्य समन्वयक डॉ शैलेंद्र मिश्रा एवम आभार प्रदर्शन प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के 18 कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 3289 करोड़ रुपए का प्रावधान उप मुख्यमंत्री अरुण
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के 253 किलोमीटर लंबाई के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के 18 कार्यों के लिए 3289 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही भविष्य में प्रस्तावित 1006 किलोमीटर लंबाई के आठ कार्यों के सर्वेक्षण एवं डीपीआर के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान करने के लिए भारत सरकार तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

यूनिसेफ के सहयोग से स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विकास कार्यों को मिलेगी गति, मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा 


  


रायपुर-  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए यूनिसेफ को आमंत्रित किया है। इस सहयोग के तहत यूनिसेफ मुख्य रूप से नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

जुलाई 2024 से जुलाई 2026 तक की इस द्विवर्षीय कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में इस परियोजना का वृहद क्रियान्वयन किया जाएगा।

यूनिसेफ मुख्य रूप से नवनिर्मित जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में न केवल स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा बल्कि स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों जैसे शिक्षा, स्वच्छता, बाल संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य करेगा, जिसमें जिला स्तर पर सभी विभाग उचित वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेंगे।

इस परियोजना के माध्यम से सरगुजा संभाग विशेषकर जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में यूनिसेफ की ओर से प्रभारी राज्य प्रमुख विलियम हैनलोन , स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ गजेंद्र सिंह व पोषण विशेषज्ञ डॉ अपर्णा देशपांडे उपस्थित थे।

राजस्व मंत्री ने पेड़ लगाकर ‘‘एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान‘‘ की शुरुआत, स्कूलों, हॉस्पिटलों एवं आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर किया जाएगा वृहद 
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मन की बात में देशवासियों से ’एक पेड़ मां के नाम’ लगाने के आह्वान पर आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बलौदाबाजार के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में नीम पेड़ लगाकर जिले में अभियान की शुरुआत किया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन वनमंडल बलौदाबाजार के द्वारा किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, डीएफओ मयंक अग्रवाल ने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम पर रोपण किया।

  


कार्यक्रम में श्री वर्मा ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने की अपील की। इसके साथ ही जिले के सभी स्कूलों, हॉस्पिटलों एवं आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम के आह्वान से बच्चों का पर्यावरण से जुड़ाव बढ़ेगा। इसमें पालकों और शिक्षकों को शामिल करने से निश्चित ही बड़े पैमाने पर पौधरोपण हो सकेगा। चूंकि सभी मां के नाम पर पेड़ लगाएंगे अतएव इसकी रख-रखाव भी बड़ी जिम्मेदारी से हो सकेगी। ऐसे स्कूल जहाँ अहाता है, उनके किनारे-किनारे छायादार पेड़ जैसे नीम, गुलमोहर, करंज, अशोक, अर्जुन आदि लगाया जा सकता है। विद्यार्थी, शिक्षक तथा पालक अपने द्वारा लगाए गए पौधे का वृक्ष बनते तक पालन पोषण एवं सुरक्षा करेंगे। पौधारोपण हेतु उचित ऊँचाई के पौधे वन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। पौधारोपण हेतु उचित मापदण्ड के गड्ढे कराने तथा आवश्यक मात्रा में मिट्टी एवं खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने कहा गया है। पौधरोपण शाला प्रवेश उत्सव के दौरान किया जाएगा। पौधरोपण के समय शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं से पौधों को सुरक्षित रखने बाबत् शपथ ग्रहण भी कराएं जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर दीप्ति गौते सभी एसडीएम, सीईओ, सीएमओ सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहें। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारियों ने भी परिसर में एक पेड़ अपनी मां के नाम पर रोपण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय से एशियन मेन्स इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ी जे. भागवत राव ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में एशियन मेन्स इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीन कांस्य पदक विजेता भिलाई के जे. भागवत राव ने सौजन्य मुलाकात की। श्री राव ने 5 से 11 मई को हांगकांग में आयोजित एशियन मेन्स इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के 66 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया। वे इस प्रतियोगिता के तहत आयोजित स्कॉट प्रतियोगिता में कांस्य पदक, बेंच प्रेस में कांस्य पदक और डेडलिफ्ट स्पर्धा में भी कांस्य पदक हासिल किया है।

  


मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी इस शानदार उपलब्धि ने प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। इससे उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और युवाओं में भी खेल को अपना कैरियर बनाने एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

पावरलिफ्टर खिलाड़ी भिलाई के जे. भागवत राव इंटरनेशनल और नेशनल प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वे इससे पहले इंदौर में आयोजित फैडरेशन कप मेन्स पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक, आंध्र प्रदेश के संतपल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर मेन्स पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक, तमिलनाडु के कोयम्बतूर में आयोजित राष्ट्रिय जूनियर मेन्स पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक के आलावा कई प्रतियोगिताओं में भी पदक हासिल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी।

संवेदनशील मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई : सेजबहार में सरकारी जमीन से हटाया गया बेजा कब्जा, पक्के निर्माण और तार फेंसिग घेरा भी तोड़ा
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद रायपुर जिले में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण करने और उनकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री पर कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के नेतृत्व में राजस्व अमले ने ऐसे प्रकरणों पर बिना देरी के कार्रवाई शुरू की है। आज रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सेजबहार में ऐसी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व अमले ने सेजबहार में मुख्य सड़क के किनारे से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से मुक्त कराया है। इस जमीन पर माना के बनरसी गांव निवासी संतोष डहरिया द्वारा अवैध कब्जा कर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने और जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री करने की शिकायत स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में की थी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को श्री साय ने गंभीरता से लिया और इसकी जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर रायपुर को दिए थे।

  


कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने प्रकरण की जांच का जिम्मा रायपुर एसडीएम और उनके अमले को सौंपा था। राजस्व अमले द्वारा की गई जांच के बाद सेजबहार में मुख्य सड़क से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होना पाया गया। इस जमीन पर अवैध कब्जाधारी ने पक्के निर्माण जैसे दुकान आदि भी बना लिए थे। राजस्व अमले को जमीन के अवैध रूप से दूसरे लोगों को बेचने की भी शिकायत मिली थी। सड़क के किनारे होने के कारण खेती-किसानी के इस मौसम में जमीन के पीछे के खेतों तक किसानों को जाने में भी परेशानी और लड़ाई-झगड़ा का सामना करना पड़ रहा था।

आज एसडीएम नंदकुमार चौबे, तहसीलदार पवन कोसमा और अतिरिक्त तहसीलदार तुलसी राठौर ने राजस्व अमले के साथ पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों द्वारा इस भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये पक्के दुकाननुमा निर्माण को तोड़ दिया है। इसके साथ ही लगभग पांच-छह लोगों द्वारा कुछ जमीन के कुछ हिस्से पर पोल लगाकर की गई तार फेसिंग को भी हटा दिया गया है। अब इस जमीन से बेजाकब्जा हट जाने से किसानों को भी अपने खेतों तक जाने के लिए आसानी से रास्ता मिल जाएगा और सरकारी जमीन की सुरक्षा भी हो जाएगी। किसान चालू मानसून मौसम में खेतों में फसलों की बोआई आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अपनी कास्तकारी जमीन में आने-जाने के लिए झगड़-लड़ाई मारपीट से भी मुक्ति मिल जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए सेजबहार गांव के निवासियों शारदा राम साहू, कामता प्रसाद साहू, ललित साहू, खेलन साहू, दीनदयाल रात्रे, दल्लू यादव संतोष बघेल आदि ने मुख्यमंत्री श्री साय और जिला प्रशासन का आभार जताया है। सभी गांव वासियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ली विभागीय समीक्षा बैठक
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन क़े राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि राजस्व विभाग का कार्य आम लोगों से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा बेहतर और पारदर्शी प्रशासन के लक्ष्य के अनुरूप लोगों के राजस्व संबंधी कार्य पूरी सजगता और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारी इस पखवाड़े के दौरान लंबित राजस्व प्रकरणों का अनिवार्य रूप से त्वरित निराकरण करें। श्री वर्मा कलेक्टोरेट बलौदाबाजार में जिला स्तरीय विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

  


समीक्षा बैठक में राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा की राजस्व विभाग में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे बहुत ही छोटे -छोटे कार्य होते है जो हर किसी से जुडा होता है। इन कामों का निपटारा समय पर कर दिया जाए तो लोगों में राजस्व विभाग क़े प्रति जो नज़रिया है वह सकारात्मक हो सकता है। पहले एक गांव को चिन्हांकित कर राजस्व विवादमुक्त ग्राम बनाएं। ऐसे ग्राम क़े पटवारी आरआई को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरसात में जिले क़े नदी- नालों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। इससे निपटने क़े लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि किसानों को खाद-बीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। खेत में पानी भरने से धान खराब होने पर किसानों को निःशुल्क बीज प्रदाय करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित सभी किसानों को पंजीकृत कर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बड़े सीमेंट सयंत्रों एवं खदानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलबध कराने के लिए रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिलाने क़े निर्देश दिए। इसी प्रकार सयंत्रो क़े द्वारा संचालित खनन इकाईयों में भी युवाओं को नियोजित कराएं। उन्होने अग्निवीर भर्ती में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल होने क़े लिए प्रेरित करने तथा कैरियर मार्गदर्शन एवं कोचिंग की व्यवस्था करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कुछ सड़कें बहुत जल्द ख़राब होने की बात सामने आ रही है, ऐसे सड़को क़े निर्माणकर्ता ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बलौदाबाजार बाई पास निर्माण कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द शुरू करने क़े निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूल भवनों क़े जीर्णाेद्धार, अतिरिक्त कक्ष निर्माण क़े लिए शेष स्कूलों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव विभाग को भेजनें तथा एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। बैठक में राजस्व मंत्री ने एजेंडा अनुसार विभिन्न विभागों क़े कार्याे का विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर दीपक सोनी ने राजस्व मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने क़े निर्देश सभी विभाग क़े अधिकारियो को दिए। उन्होने विभागीय योजनाओं क़े क्रियान्वयन में तेजी लाने क़े भी निर्देश दिए।

स्कूल जतन योजना: आकर्षक बनते गांवों के स्कूल, महासमुंद, कांकेर, सरगुजा और राजनांदगांव जिले में एक हजार 991 स्कूलों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण
रायपुर-  शहरों के साथ-साथ गांवों के भी स्कूल अब आकर्षक बनते जा रहे हैं। नए शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ नौनिहालों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश दिलाने स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। महासमुंद, कांकेर, सरगुजा और राजनांदगांव जिले में एक हजार 991 स्कूलों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

  


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान सभी कलेक्टरों को अपने जिलों में स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद सभी जिलों में स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य में तेजी आई है। स्कूलों को आकर्षक ढंग से भी सजाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत किए जा रहे जीर्णोद्धार में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पक्की छत, कक्षाओं में टाईल्स और शाला परिसर में पेवर ब्लॉक के साथ रंगरोगन का कार्य किए जा रहे है। इन स्कूलों में ज्ञानवर्धक और कलात्मक चित्रकारी भी की जा रही है। स्कूलों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष आदि बनाए जा रहे हैं।

नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के साथ ही स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाएं जा रहें हैं। शालाओं में मरम्मत और जीर्णोद्धार होने से छात्रों एवं पालकों का रूझान भी इन विद्यालयों के प्रति बढ़ा है। विद्यालयों का कायाकल्प करने व आकर्षक बनाने की वजह से पालक अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले में स्कूलों में जीर्णोद्धार के 333, सरगुजा में 1104, राजनांदगांव में 280, कांकेर में 374 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) के लिए 850 तीर्थयात्री रायपुर से स्पेशल ट्रेन से हुए रवाना, स्वास्थ्यमंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अयोध्याधाम 
रायपुर-  अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भांचा राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम ले जाने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत की है। आज इस योजना के अंतर्गत रायपुर संभाग के पांच जिलों के 850 यात्री रायपुर स्टेशन से रवाना हुए। यह यात्री पहले वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। आज इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर छत्तीसगढ़ के भांचा राम जय सियाराम जय सियाराम की सुमधुर ध्वनि से गुंजायमान हो गया। तीर्थयात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की बहुत अच्छी योजना है। हम श्री रामलला से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना करेंगे।

  


आज रायपुर रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 से इस स्पेशल ट्रेन को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरन्दर मिश्रा एवं विधायक अनुज शर्मा ने हरी झण्डी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान तीर्थयात्रा में शामिल श्रद्धालुजन काफी उत्साहित थे। प्लेटफार्म नं. 1 पर छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय सियाराम-जय सियाराम की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम के प्रति छत्तीसगढ़ वासियों में अगाध श्रद्धा भाव है।

प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सीएस और एसडीओ ने प्रस्तुत ​की कंप्लाएन्स रिपोर्ट
बिलासपुर- प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन और एसडीओ बिलासपुर की ओर से अपनी कंप्लाएन्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि रायपुर स्थित धनेली रोड के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा हो चुका है। लोएस्ट प्राइज के आधार पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसकी ओर से सुरक्षा निधि जमा करते ही काम शुरू किया जाएगा। इस रोड पर पुलिया, बिजली खंभे आदि कार्य भी पूरा कराया जाएगा।

  


बिलासपुर एसडीओ ने सेंदरी रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा होने की जानकारी दी। एसडीओ ने बताया कि कुछ जमीन ग्राम निरतू की भी ली गई है। एसडीओ ने जमीन अधिग्रहण सही होने की जानकारी देते हुए कहा कि वहां पर काम शुरू कराया जा सकता है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि शपथपत्र में दी गई जानकारी और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य होगा। प्रकरण की अगली सुनवाई 29 जुलाई को रखी गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल के कोर्ट में हुई।

वहीं हाईकोर्ट ने प्रदेश की खराब सड़कों पर स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने वाले नेशनल हाइवे में धनेली के पास से विधानसभा मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क निर्माण के लिए साढ़े 22 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी गई है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी। अब सड़क बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने चाहिए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने शासन और एजेंसी को यह भी आदेश दिया है कि जिस सड़क में कार्य चल रहा हो, उस सड़क में कार्य प्रारंभ होने की तारीख व कार्य पूर्ण होने की तारीख और जिस सड़क का टेंडर ही जारी न हुआ हो, उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।