राजधानी रायपुर का कुनकुरी सदन दूर दराज के मरीजों के लिए बना आशा का केन्द्र, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू हुआ यह सदन


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र से उपचार के लिए राजधानी रायपुर आने वाले मरीज और उनके स्वजनों की सुविधा के लिए कुनकुरी सेवा सदन शुरू किया गया है। इस सदन में विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के रहने की अच्छी व्यवस्था हैं। यहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। यहां डॉक्टर सहित मेडिकल टीम और मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए एंबुलेंस की सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय पहुंचे कुनकुरी सदन: मरीजों से पूछा हालचाल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सवेरे कुनकुरी सेवा सदन पहुंचे और यहां रहकर स्वास्थ्य लाभ उठा रहे मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनकी बीमारी और चल रहे उपचार की जानकारी लेने के साथ ही कुनकुरी सदन में मिल रही सुविधा के संबंध में विस्तार से जाना। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान सदन के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बचपन से दिव्यांग कांसाबेल से आयी सात वर्षीय बालिका रिया को पिछले दो महीने से फिजियोथेरेपी का लाभ मिलने से अब उसकी सेहत में सुधार दिखने लगा है। वहीं कुनकुरी से आयी रीटा कायतर दुर्घटना के पश्चात चल पाने में असमर्थ थी। परंतु अब कुनकुरी सदन में रहकर डीकेएस हॉस्पिटल से निरंतर फिजियोथेरेपी कराने पर उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। दो माह पूर्व बस्तर में सड़क दुर्घटना में घायल नीतिश कुमार का एक पैर काटना पड़ा। वर्तमान में उनका उपचार डीकेएस हॉस्पिटल में हो रहा है। उन्हें और उनके परिजनों को सदन में ठहरने एवं भोजन की अच्छी व्यवस्था मिल रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कुनकुरी सदन में महिला एवं पुरूष डॉक्टर तथा मेडिकल स्टॉफ पदस्थ हैं, जो यहां पर सबकी सेवा कर रहे हैं। यहां दूरस्थ अंचलों से मरीज इलाज के लिए आए हुए हैं। यहां किसान से लेकर सभी वर्ग के लोग इलाज के लिए आते हैं। सभी को सदन में मार्गदर्शन भी दिया जाता है और उनका सहयोग भी किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के नाम पर इस सदन का नाम कुनकुरी सदन रखा गया है। यहां पर प्रदेश भर से इलाज के लिए आए मरीजों को जिन्हें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और शुरुआती दौर में अस्पताल में बेड अलॉट नहीं हो पाता उन्हें यहां के अधिकारी सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। अस्पताल में चिकित्सकों से बात करके उनका समुचित इलाज की व्यवस्था भी करते हैं। सरकार की योजनाओं की मदद से उनका इलाज होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन की शुरूआत से ही जरूरतमंद मरीजों का इलाज कराने में मेरी रूचि रही है।

गौरतलब है कि रायपुर में अंबेडकर मेडिकल कालेज, मेकाहारा, एम्स सहित निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से रोजाना सैकड़ों जरूरतमंद लोग रायपुर पहुंचते हैं। इन लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी सेवा सदन की शुरूआत की पहल की है। 50 बिस्तर की क्षमता वाले इस सेवा सदन का शुभारंभ इसी साल मार्च में हुआ है। अब तक हजार से अधिक लोगों को इस सदन का लाभ मिल चुका है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेडिकल सेवा को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं। सांसद और केन्द्रीय मंत्री रहने के दौरान भी उन्होंने बीमार मरीजों की जरूरत और उनकी सहायता करने के लिए तत्परता से काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का कमान संभालने के बाद, कुनकुरी सदन जशपुर सहित पूरे प्रदेश के मरीजों की आशा का नया केन्द्र बन गया है।

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री साय ने कार्यकाल के पहले दिन से ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होनें शपथ लेने के बाद एंबुलेंस सेवा को सुधारने का पहला निर्देश अधिकारियों को दिया था। इसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में सस्ती जेनरीक दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के पहल पर हो चुकी है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों में प्री-ऑडिट के दिए निर्देश, चालू वित्तीय वर्ष के प्री-ऑडिट के साथ ही पिछले चार वर्षों की लंबित 


  


रायपुर-   उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने सभी आय एवं व्ययों के प्री-ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा ऑडिट प्रक्रिया बंद कर दिए जाने के कारण ऑडिट से रह गए विगत चार वर्षों की नस्तियों के पोस्ट ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी 184 नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का भी ऑडिट कराने को कहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन के लिए प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर सभी 184 नगरीय निकायों तथा दो राज्य कार्यालयों, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ और सूडा को भी प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण एवं वैधानिक दायित्व के परिपालन के दायरे में लाते हुए सूडा द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि नगरीय निकायों में अंकेक्षण प्रारंभ होने से सभी भुगतान नस्तियों का परीक्षण प्री-ऑडिट के माध्यम से सीए फर्म द्वारा किया जाएगा। इससे भुगतान संबंधी सभी नियमों का परिपालन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अंकेक्षण प्रारंभ होने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऑडिट बंद किए जाने के बाद की समस्त नस्तियों का नवीन सीए फर्म की नियुक्ति के बाद पोस्ट ऑडिट कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन की अनिवार्यता एवं महत्ता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में प्रथम बार प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण का कार्य वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया था। नगर पालिक निगम अधिनियम-1956, नगर पालिका अधिनियम-1961 एवं संबंधित नियम, कार्य विभाग मैन्युअल, भण्डार क्रय नियम तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले निकायों में आंतरिक अंकेक्षण के लिए पांच समूहों (Clusters) में पृथक-पृथक अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेंट एजेंसीज (CA Firms) को आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया था।

निकायों में आंतरिक अंकेक्षण से हुए थे ये लाभ

प्रदेश के नगरीय निकायों में पूर्व में कराए गए आंतरिक अंकेक्षण से कड़े वित्तीय अनुशासन को लागू करने में बहुत मदद मिली थी। प्री-ऑडिट कराए जाने से निकायों में बजट के मद परिवर्तन को रोका गया। विभिन्न निर्माण एवं प्रदाय कार्यों से संबंधित भुगतान पर नियंत्रण होने से निकायों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 100 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। सेट-अप के अनुसार स्थापना व्यय के भुगतान की अनुशंसा से अतिरिक्त व्यय पर नियंत्रण हुआ। साथ ही वैधानिक दायित्वों के समय पर निराकरण एवं भुगतान में सुधार के कारण नगरीय निकायों पर लगने वाले शास्ति में कमी आई थी। इस प्री-ऑडिट के काम को पिछली सरकार द्वारा अक्टूबर-2020 में बंद कर दिया गया था।

निकाय स्तर पर वैधानिक दायित्वों का सामान्यतः पालन किया जाता है। किंतु कुछ कमियों के कारण विभिन्न राजस्व विभागों जैसे जीएसटी, आयकर, पीएफ, ईएसआईसी इत्यादि द्वारा नोटिस एवं मांग पत्र निकायों को भेजे जाते हैं। इससे बचने तथा वैधानिक दायित्वों के सुचारू एवं नियमित परिपालन के लिए नए सीए फर्म्स की नियुक्ति कर प्री-ऑडिट कराया जाएगा। इससे नोटिस एवं मांग में कमी आएगी और निकायों को अधिरोपित की जानी वाली शास्ति में कमी होगी तथा निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश के बाद सूडा द्वारा प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित स्वदेशी भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पूर्वान्ह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात कर नयी जानकारियां साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने केरल की अट्टापड़ी गांव की स्वसहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे मारथुंबी छाता का जिक्र करते हुए कहा कि उनके छाता को एक ब्रांड मिल गया है तथा उनके उत्पाद में बढ़ोत्तरी हो गयी है। आज हमारे देश में मोदी के नेतृत्व में खिलाडियों को विभिन्न खेलों में विशेष अवसर प्रदान हो रहे हैं जिससे खिलाड़ी देश और विदेश में परचम लहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि आप सभी अपने घरों, बाड़ी, खेतों एवं आस पास अपनी माता जी के साथ एक पेड़ अवश्य लगाएं। इससे देश की 140 करोड़ आबादी यदि एक भी पेड़ लगाती है तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति होगी। खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के करोड़ों लोगों की मन की बात को पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर लोकेश कावड़िया, नितिन पटेल, अनुप खेलकर, सुदीप, प्रीतम महानंद सहित बड़ी संख्या में श्रोताजन उपस्थित थे।

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने किया प्राचीन कर्बला तालाब का निरिक्षण, 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक राजेश मूणत आज रविवार सुबह रायपुर के कर्बला तालाब में नगर निगम के अधिकारियों के साथ निरिक्षण पहुंचे. इस दौरान उन्होंने तालाब के रखरखाव और सौंदर्यीकरण को लेकर जरूरी निर्देश जारी किये. ज्ञात हो कि चौबे कॉलोनी स्थित कर्बला तालाब रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की सीमा में आता है. राजेश मूणत यहां के स्थानीय विधायक है. राजेश मूणत ने नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीओओ उज्जवल पोरवार, पार्षद अमर बंसल ,निगम अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय, एसडी एम नन्द कुमार चौबे, जोन 7 जोन कमिश्नर जसदेव सिंह बाबरा सहित नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सम्बंधित अधिकारियों सहित क़र्बला तालाब का निरीक्षण किया.

  


राजेश मूणत ने कर्बला तालाब की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल एक्शन जरूर लेने को कहा. उन्होंने अफसरों से कहा कि सौंदर्यकरण के कार्य में तेजी लाये और जरूरत पड़ने पर अमला भी बढ़ाएं. सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें नियमित जांच करें फील्ड में उतरे.

भूमाफियाओं को दी चेतावनी

राजेश मूणत ने बताया कि वह चाहते है कि कर्बला तालाब का सौंदर्यीकरण रायपुर शहर के लिए एक नजीर बने. उन्होंने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि तालाब पार में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को 15 दिवस के अंदर कर्बला तालाब का मॉडल तैयार कर प्रेजेंटेशन का निर्देश दिए.

राजेश मूणत ने बताया कि मानसून आ गया है. शहर में जितने भी तालाब हैं, उनके किनारे फलदार और शानदार वृक्षरोपण करने की योजना बनाये. नगर निगम के अधिकरियों को निर्देशित किया गया है कि रायपुर में स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें तेजी लाएं. साथ ही मास्टर प्लान का विषय ध्यान रखकर उसके अनुरूप विकास कार्य करें.

15 दिनों के भीतर तालाब किनारे से हटेगा अतिक्रमण

मूणत ने अफसरों से सख्त लहजे में कहा कि रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विकास कार्यों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर मेरी पूरी नजर है. मैं सभी प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग कर रहा हूं. अगर विकास कार्य हो रहे हैं, तो जनता को दिखना भी चाहिए. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पर किसी प्रकार की समझौता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

विधायक राजेश मूणत ने कर्बला तालाब के आसपास रहने वाले स्थानीयजनो से चर्चा भी की. उन्होंने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकर उनकी सलाह भी ली. मूणत ने बताया कि विकासकार्य जनभावना के अनुरूप होने चाहिए,लिहाजा मैंने कर्बला तालाब में वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकर विकास कार्यों के लिए सुझाव मांगे हैं और उनकी समस्याएं भी सुनी हैं. मूणत ने बताया कि जनता से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर कर्बला तालाब से अतिक्रमण हटाने दिशा में काम किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों ने 15 दिन के भीतर चिन्हांकन करके अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है.

कार्यकर्ताओं के साथ शीतला मंदिर परिसर खपरा भट्टी में सुनी पीएम मोदी के “मन की बात”

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने विभिन्न इलाकों का दौरा करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ” मन की बात” का प्रसारण सुना. कार्यक्रम के बाद मूणत ने कहा कि शनिवार की रात भारतीय क्रिकेट टीम ने टी 20 विश्वकप जीतकर पूरे देश को खुशियों से भर दिया है. अगले ही दिन ‘मन की बात’ कार्यक्रम ने जनभावना को मजबूती प्रदान करके खुशियों को दोगुना कर दिया है. मूणत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार रेडियों के माध्यम से जनसंवाद किया है. यह पल भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में समाहित सत्य की जीत का प्रतीक है और संविधान विरोधी ताक़तों के खिलाफ भारत सरकार का संदेश हैं.

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर जनता के अटूट विश्वास को दोहराने का ज़िक्र था। पीएम मोदी ने बताया कि 2024 का चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। इसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं. यह अद्भुत है. मूणत ने कहा कि भारत की जनता इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के संविधान की भावना के अनुरूप कार्य हो रहे हैं. 2024 का जनादेश उसी सत्य का प्रमाण हैं.

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने टी-20 विश्व कप क्रिकेट पर भारतीय टीम की जीत पर दी बधाई
रायपुर- राजस्व एवं खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने टी-20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका पर शानदार विजय प्राप्त करने पर छत्तीसगढ़ के सभी लोगो को बधाई दी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वेस्टइंडीज के बारबाडोस में खेले गए रोमांचक मैच ने एक समय पर लोगों के दिलो की धड़कन को बढ़ा दिया था। भारतीय गेंदबाजों के घातक गेंदबाजी ने अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी। देश और राज्य के सभी लोगो को हार्दिक बधाई देते हुए श्री वर्मा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों ने विश्व कप क्रिकेट में जीत दर्ज कर विश्व इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है।

हेमंत सोरेन के बयान पर बिफरे मुख्यमंत्री साय, कहा- आदिवासी समाज का न करें अपमान…


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस बयान पर आड़े हाथों लिया है, जिसमें उसने भाजपा शासित राज्यों के आदिवासी मुख्यमंत्रियों को रबर स्टाम्प बताया है. सोरेन के इस बयान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पलटवार करते हुए सोरेन परिवार को जनता को लूटकर गाढ़ी कमाई करने वाला परिवार कहा है. 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X में लिखा है कि देश भर में जिस तरह से भाजपा, सक्षम आदिवासी नेतृत्व दे रही है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं था. ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदिवासी मुख्यमंत्रियों के बारे में अनर्गल प्रलाप निंदनीय है. यह देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज का अपमान है. जीवन भर अपने कृत्यों से सोरेन परिवार जिस तरह आदिवासी समाज को बदनाम करता रहा है, वह भी निंदनीय है.

साय ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अपनी तिजोरी भरने वाले सोरेन और उनकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता सबक सिखाने का मन बना चुकी है. यही कारण है कि अब वे समाज के प्रति ही अनाप-शनाप बयानबाजी पर उतारू हो गये हैं. सोरेन परिवार के रिश्वत कांड को भी अभी तक जनता भूली नहीं है. हेमंत सोरेन को यह समझ लेना चाहिए कि महज जमानत मिल जाना अपराध मुक्ति का सर्टिफिकेट नहीं होता है. अंतिम फैसला अभी बाकी है.

उन्होंने कहा कि दरअसल आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं के बीच भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से इंडी गठबंधन घबराया हुआ है. इसी कारण ऐसी बयानबाजी हो रही है. समाज को अपमानित करने वाले किसी भी बयान को जनता सहन नहीं करेगी, इसका माकूल जवाब देगी.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीएम मोदी की ‘मन की बात’ को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में “मां की बात” की है. लोगों से “एक पेड़ मां के नाम” लगाने का आह्वान किया है. सभी लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएं. जिनकी मां है, वे मां के साथ पेड़ लगाएं. जिनकी मां नहीं हैं वे स्वर्गवासी मां की तस्वीर रखकर पेड़ लगाएं. हम पूरे देशवासी एक-एक पेड़ लगाएंगे, तो प्रकृति संवर जाएगी.

एक जुलाई को मिलेगी ‘महतारी वंदन’ की किस्त

एक जुलाई को महतारी वंदन योजना की पांचवी किस्त जारी होगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना की पांचवी किस्त कल मिलेगी. 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसकी राशि मिलेगी. महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए मिल रहा है.

दिव्यांगों के लिए हर संभव मदद की जाएगी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज यहां जैन दादा बाडी एमजी रोड में नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विशाल निःशुल्क नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स फिटमेंट शिविर में शामिल हुए। संस्थान ने इस शिविर में छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर तथा विभिन्न जिलों से आए 750 से ज्यादा दिव्यांगों को अपर-लोवर लिंब और केलिपर्स लगाकर उनकी रुकी जिंदगी को फिर से शुरू कर दी। इन दिव्यांगों और परिजनों की खुशी हर किसी के मन को छूने वाली थी। आज एक ही दिन में एक ही जगह पर 750 से ज्यादा दिव्यांग नारायण लिम्ब पहनकर मुस्कुराते हुए चले। जो वर्षों पहले किसी दुर्घटना में अपने हाथ-पैर गंवाने से चलने-फिरने में असमर्थ हो चुके थे। जिसके चलते इनकी जिंदगी रुक सी गई थी। इन्हें आज लोवर लिंब, अपर लिंब, मल्टिपल लिंब और केलिपर्स लगाए गए।

  


शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोती लाल साहू और अनुज शर्मा, दिव्यांगों, उनके परिजनों सहित कई सम्मानीय दानी जन मौजूद थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्य अतिथि की आसंदी से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजस्थान से चलकर छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों की मदद के लिए आगे आयी इस संस्थान की भावना का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने संस्थान के संस्थापक कैलाश जी मानव व अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल का इस भव्य मानव यज्ञ के लिए आभार प्रकट करते हुए राज्य सरकार की ओर से संस्थान को दिव्यांगों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में संस्थान द्वारा मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का मेवाड़ी परंपरा से सत्कार किया गया। संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा मानवता की सेवा के अपनी 39 वर्षीय यात्रा की जानकारी देते हुए आगामी 5 वर्ष का विजन प्रस्तुत किया गया। संस्थान द्वारा बताया गया कि हमने दिव्यांगजनों को उनके घरों के पास ही लाभान्वित करने की सोच को साकार करते हुए 7 अप्रैल को रायपुर में कैंप लगाया था। आज उन्हें जरूरी उपकरण मुख्यमंत्री जी के हाथों उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नारायण सेवा संस्था के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने संकल्प रखा की वे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों को लाभान्वित करने के लिए रायपुर में केंद्र संचालित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा केंद्र स्थापना के लिए उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर तथा विभिन्न जिले से आए दिव्यांगों जिनके कृत्रिम हाथ पैर लगे उनसे मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

शिविर में स्थानीय संगठन भगवान महावीर जन्म कल्याणक, श्री ऋषभदेव मन्दिर, दादाबाड़ी रायपुर, भारतीय जैन संगठना, श्री दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप, जय आनन्द युवा संघ, रायपुर केरला समाजम, आरोग्य हॉस्पिटल शंकरनगर, राजश्री चायपत्ती, राजश्री इंटरप्राइजेज, श्री श्याम सेवाधारी महिला समिति, सत्यनारायण धर्मशाला, महिला पतंजली योग समिति, छत्तीसगढ़ प्रान्तीय महिला अग्रवाल संगठन, श्री मानव सेवा मंगल भवन, छत्तीसगढ़ गोंड समाज कल्याण समिति, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ, अग्रवाल सभा, छत्तीसगढ़ सर्व नाई समाज, मां खारुन गंगा महाआरती महादेव घाट, राणाजी वेलफेयर फाउंडेशन, श्री मंगलमय, अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति छत्तीसगढ़, नवसृजन मंच छत्तीसगढ़, वसुधैव कुटुंबकम, सार्थक क्रिएटिव ऑर्गनाइजेशन, छत्तीसगढ प्रदेश स्वास्थ्य नर्सिंग संगठन, स्पर्श एक कोशिश वेलफेयर फाउंडेशन, श्रीराम जी की सेना, ऊँ मण्डली, मणिकार्णिका विंग शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर शिविर की रिपोर्ट में बताया गया कि आज एक ही दिन में एक ही जगह पर 750 से ज्यादा दिव्यांग नारायण लिम्ब पहनकर मुस्कुराते हुए चले। जो वर्षों पहले किसी दुर्घटना में अपने हाथ-पैर गंवाने से चलने-फिरने में असमर्थ हो चुके थे। जिसके चलते इनकी जिंदगी रुक सी गई थी। इन्हें आज लोवर लिंब, अपर लिंब, मल्टिपल लिंब और केलिपर्स लगाए गए। संस्थान की 80 जनों की टीम ने सेवाएं दी। समारोह में वॉलिंटर ने निशुल्क सेवाएं दी जिन्हें संस्थान ने प्रमाण पत्र दिये।

कांग्रेसियों ने चैतन्य टेक्नो स्कूल के खिलाफ थाने में की शिकायत, CBSE स्कूल के नाम पर पालकों को ठगने का लगाया आरोप
रायपुर-  कांग्रेसियों ने रायपुर के चैतन्य टेक्नो स्कूल पर सीबीएसई स्कूल के नाम पर लाखों पालकों को ठगने का आरोप लगाया है. इसकी शिकायत सीएसपी से की है और सूक्ष्म जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि, मान्यता के नाम छत्तीसगढ़ में बड़ा गोरख धंधा चल रहा है. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर ने बिना डीईओ के हस्ताक्षर के चैतन्य टेक्नो स्कूल के दो ब्रांच की मान्यता दी है. मान्यता सीजी बोर्ड का जारी हुआ है और चैतन्य टेक्नो स्कूल सीबीएसई स्कूल की पढ़ाई करवा रहा है. कांग्रेसियों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों पर जुर्म दर्ज करने की मांग की है.

  


शिकायत में बताया गया है कि चैतन्य टेक्नो स्कूल में नौ सौ से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं, जिन्हें सीबीएसई की मान्यता होना बता कर लाखों रुपए फीस अवैध रूप से वसूला जा रहा है. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मान्यता के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध उगाही की जा रही है. नियम विरुद्ध मान्यता प्रदान किया जा रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी भी चैतन्य स्कूल के ठगी का शिकार हुए हैं. उनके दोनों बच्चों को सीबीएसई स्कूल के नाम पर ठगा गया.

सीएसपी से शिकायत करने वालों में अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य अमजद, प्रदेश महामंत्री हेमंत पाल , प्रदेश सचिव कुणाल दुबे, प्रदेश वाईस चेयरमैन पुनेश्वर लहरे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विशाल मानिकपुरी, विधानसभा उपाध्यक्ष अंकित बंजारे , विधानसभा महासचिव तनिष्क मिश्रा, अजय यादव शामिल थे.

शिकायत में यह भी बताया गया है कि फर्जी प्रमाण-पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्यालय को नर्सरी से कक्षा-8वी तक अंग्रेजी माध्यम की छत्तीसगढ़ SCERT पाठ्यक्रम की शिक्षा देनी होगी, लेकिन अब भी यह विद्यालय CBSE के पाठयक्रम बोलकर किताबें विशिष्ट दुकान से खरीदवा रहा है. यही नहीं कक्षा-9वीं और आगे की गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं उस परिसर में संचालित कर रहा है. एडमिशन और अन्य नाम से कैपिटेशन फीस भी वसूला जा रहा है. इन सबकी अनुमति देने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को भी नहीं है.

रेलमंत्री से मिले केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, पेंड्रारोड से बिलासपुर के बीच ट्रेन स्टापेज फिर शुरू करने की रखी मांग
मुंगेली- बिलासपुर सांसद और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की रेल संबंधित समस्याओं से अवगत कराकर उसके निराकरण के लिए मांग की है.

  


दरअसल पेंड्रारोड से बिलासपुर (उसलापुर)के बीच करगीरोड कोटा,बेलगहना एवं टेंगनवाड़ा स्टॉपेज लंबे समय से बंद है, जिसके चलते क्षेत्र के यात्रियों को दिक्कतें तो हो ही रही है इसके साथ ही स्थानीय लोगों का रोजगार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. यही वजह है कि उन्होंने इन स्टेशनों पर ट्रेन के स्टॉपेज सेवा पुनः बहाली करने की मांग क्षेत्रवासियों की मांग पर की है.

बता दें कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत करगीरोड, बेलगहना, टैगनमाड़ा रेलवे स्टेशन पर कोविड के समय से बंद गाड़ियों के स्टापेज पुनः चालू कराने के संबंध में अरुण सिंह चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर एवं क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओ ने इस समस्या से अवगत कराते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से पत्र लिखकर मांग की थी. इसमें कहा गया था कि कोविड के समय से इन स्टॉपेज को बन्द कर दिया गया है. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आने-जाने का मुख्य साधन ट्रेन है. इन स्टेशनों पर स्टापेज बंद होने के कारण क्षेत्रीय कृषकों, व्यापारियों, छात्र-छात्राओं, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं आम जनता को काफी असुविधा हो रही है. यही वजह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिलकर इस समस्या को दूर करने की मांग रखी.

इन गाड़ियों का स्टॉपेज बंद

इन प्रमुख रेलगाड़ियों का स्टेशनों पर स्टॉपेज बंद है. इसमें भोपाल-अमरकंटक सुपरफास्ट, पुरी-हरिद्वार उत्कल कलिंग एक्सप्रेस, बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस, दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस, दुर्ग-भोपाल-अमरकंटक सुपरफास्ट, सारनाथ एक्सप्रेस, बिलासपुर-इंदौर एक्सप्रेस, बिलासपुर-चिरमिरी आदि। इन गाड़ियों के नियमित ठहराव से इस क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी सहूलियत होगी।

साय कैबिनेट का विस्तार नहीं होने से चिंतित हुई कांग्रेस, पूर्व CM ने कहा- मंत्री पद रिक्‍त होने से छत्तीसगढ़ को हो रहा नुकसान


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने साय कैबिनेट को लेकर चिंता प्रकट की।

बघेल ने कहा कि विधानसभा का सत्र आहुत किया जा चुका है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में संसदीय कार्यमंत्री का होना विधानसभा में आवश्यक हो जाता है। हालांकि मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया है।

इधर मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई दिल्ली में प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश के साथ छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों की परिचयात्मक बैठक में शामिल हुआ।

इसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत अन्य सांसद उपस्थित रहे। नीट मामले में एक प्रश्न पर सीएम साय ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस मामले में लगातार जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।

मंत्रिमंडल और निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर चर्चा

पार्टी सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हुई बैठक में संगठन के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्रिमंडल और निगम मंडल के विषय पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई है। बतादें कि शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद साय कैबिनेट में मंत्री के दो पद रिक्त हो गए हैं। इसके बाद से प्रदेश में कई विधायक मंत्री के लिए दावेदार हैं।

इनमें रायपुर से राजेश मूणत, कुरूद विधायक अजय चंद्राकर, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, बस्तर से लता उसेंडी का नाम चर्चा में है। इसी तरह नए चेहरे में रायपुर से पुरंदर मिश्रा, दुर्ग से गजेंद्र यादव, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो का नाम शामिल है।

भूपेश ने गिनाई मंत्री नहीं होने का नुकसान

साय मंत्रिमंडल विस्तार में देर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री के दो पद रिक्त हैं। निश्चित रूप से फैसला करने में विलंब हो रहा है, जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ सरकार को भी हो रहा है। शिक्षा सत्र भी चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री दोनों ही पद रिक्त हैं, इन्हें भरा जाना चाहिए।

अयोध्या राम मंदिर में पानी के रिसाव पर भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने मंदिर के निर्माण में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिस तरह से जमीन खरीदी पर धांधली हुई थी, उसी प्रकार मंदिर पर भी अब धांधली नजर आ रही है। केवल मंदिर ही नहीं बल्कि बिहार में पुल और दिल्ली के एयरपोर्ट में हादसे ने बताया दिया कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर हुआ है।

संसद में राहुल गांधी का माइक बंद होने पर भूपेश बघेल ने कहा, राहुल नीट का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहे हैं। 26 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिस प्रकार से घोटाला हुआ है और इस मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उठा रहे हैं, लेकिन उनकी माइक बंद कर दी जा रही है, उन्हें अनसुना कर दिया गया, यह लोकतंत्र की हत्या है।