छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को कारगर बनाने उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने बुलाई बैठक, औद्योगिक संगठनों ने दिए सार्थक सुझाव…


रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से औद्योगिक नीति 2024-29 का आकार दिया जा रहा है. बेहतर और कारगर नीति निर्माण के लिए चर्चा और सुझाव के लिए उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 28 जून को प्रदेश के तमाम औद्योगिकी संगठनों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. 

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि हमारे समीपवर्ती राज्यों जैसे ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर उनके प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश की आगामी औद्योगिकी नीतियों के लिए सुझाव देने छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक संगठनों को आमंत्रित किया गया था. सभी संगठनों ने अपने-अपने सुझाव बैठक में रखे.

अश्विन गर्ग ने बताया कि सभी संगठनों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए नई औद्योगिक पॉलिसी हेतु सुझाव पत्र राज्य शासन के समक्ष जल्द ही रखा जाएगा. हम चाहते है कि राज्य की औद्योगिक नीति ऐसी बने कि प्रदेश के सभी जिलों के साथ-साथ तहसील स्तर में भी MSME उद्योग स्थापित हो सके.

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि एवं वन संपदा बहुल्य है, अतः कृषि आधारित उद्योग गांव-गांव में स्थापित हो, जिससे प्रदेश सुदृढ औद्योगिक विकास हो, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और शासन के राजस्व में भी वृद्धि हो. हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक पॉलिसी ऐसी होगी, जिससे अन्य राज्यों के भी उद्योगपति यहां निवेश के प्रति आकर्षित होंगे.

दूरस्थ वनांचल बैगा गांव में लगा स्वास्थ्य शिविर
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए विशेष कार्य कर रही है। प्रशासन उनके स्वास्थ्य के लिए भी सजग है। इस कड़ी में मुंगेली जिले के दूरस्थ पहुंचविहीन वनांचल बैगा ग्राम मौहामाचा में क्षय एवं कुष्ठ उन्मूलन जनजागरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गांव के लोगों का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाई एवं परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 36 मरीजों की जांच की गई। शिविर में लोगों का बीपी, शुगर, खून जांच एवं स्वास्थ्य संबंधी जांच किया गया और ग्रामवासियों को सिकलसेल संबंधी जानकारी दी गई।

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, TI, SI, ASI, समेत कई पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला
मुंगेली-  जिले के पुलिस विभाग में बड़ा तबादला हुआ है. जिसमें कई थाना और चौकी के प्रभारी बदले गए हैं. यह ट्रांसफर आदेश मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जायसवाल ने जारी किया है.

जारी आदेश के अनुसार, 29 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर हुआ है. इनमे 2 टीआई, 7 एसआई, 4 एएसआई और 15 प्रधान आरक्षक और आरक्षक का नाम शामिल है.

पुलिस के खिलाफ गोरक्षकों का प्रदर्शन : बोले- पुलिस को सूचना देने के बावजूद नहीं होती कार्रवाई, एसपी ने दिया आश्वासन
कवर्धा-  कवर्धा जिले में गौ तस्करी के मामले को लेकर गौ रक्षक समिति के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दरअसल, गायों की लगातार तस्करी की सूचना और बढ़ते मामलों की वजह से कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देते हुए बड़ी संख्या में गौ‌ वंश लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका वहीं जिले के एसपी डॉ अभिषेक पल्लव ने भी कार्यकर्ताओं को कारर्वाई का आश्वासन दिया।‌

विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि, गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के पास लगातार तस्करी की सूचना आती है। पुलिस और प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस गाय को हम माता कहते हैं उसे काटने के लिए ले जाया जाता है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यही वजह है कि, आज हम खुद तहसील कार्यालय में गौ वंश लेकर आए हैं ताकि इनकी रक्षा के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाए।

शिकायत के बाद भी पुलिस-प्रशासन नहीं करता कार्रवाई- कैलाश शर्मा

उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाया।‌ कैलाश शर्मा ने कहा कि, तस्करी की सूचना के बाद भी पुलिस और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती यही वजह है कि आए दिन जिले में तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं लावारिश गाय की देखभाल के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसके चलते गायें दुर्घटना का शिकार हो रही हैं।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर NSUI ने पी जी कॉलेज मे किया प्रदर्शन
कवर्धा- पीजी कॉलेज कवर्धा मे एनएसयूआई जिला अध्यक्ष शितेष चन्द्रवंशी के नेतृत्व मे NSUI कार्यकर्ताओ व बीएससी,बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों के द्वारा पांच सूत्रीय मांगो को लेकर कुलसचिव के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौपा गया। मांगो मे पहली मांग शा.पी.जी. कालेज कवर्धा के कुछ प्राध्यापको के द्वारा छात्रो के भविष्य से खिलवाड कर प्रायोगीक परीक्षा मे कुछ चिन्हीत छात्रों को कम अंक व कुछ को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है।

जिसकी जांच की जाए व संम्बंधित प्राध्यापक पर कार्यवाही की जाए। दूसरी मांग विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम बहुत ही निम्न स्तर पर जारी किया गया है। जिसके कारण हजारो छात्र अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आ गये है ऐसे छात्रो की कापी पुनः निःशुल्क जांच कराई जाए।

तीसरी मांग पुर्नमुल्यांकन के लिये विश्व विद्यालय के द्वारा उच्चस्तरिय कमेटी बनाकर उनकी निगरानी में पुनः उत्तरपुस्तिका की जांच कराई जाए। चौथी मांग पुर्व वर्ष की भांती 2 विषयो में अनुत्तीर्ण छात्रो को पुरक की पात्रता दी जाए और पांचवी मांग शा.पी.जी. कालेज कवर्धा जो कि जिले का अग्रणी महाविद्यालय है अतः जिले के समस्त महाविद्यालय के छात्रों के समस्याओं के निराकरण हेतु पी.जी. कालेज में अतिशिघ्र विश्वविद्यालय संबधित कार्यालय खोली जाए। NSUI अध्यक्ष ने शितेष चंद्रवंशी ने बताया की कुछ प्राध्यापको के द्वारा भेदभाव तरीके से छात्रों को प्रेक्टिकल मे फ़ैल कर दिया गया हैं जो की छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया हैं दुर्ग विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत ख़राब आया हैं जिसमे छात्रों को उनके परिश्रम के आधार पर नंबर नहीं दिया गया हैं जिसके लिए उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाकर पुनः उत्तर पुस्तिका की जांच कराई जाए,साथ ही एनएसयूआई अध्यक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि पांच दिवस के अंदर यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो छात्रों के साथ मिलकर एनएसयूआई उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी।

उक्त कार्यक्रम में युवा कांग्रेस जिला महासचिव अरविंद चंद्रवंशी, राहुल सिन्हा, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष विवेक जायसवाल, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमंत ठाकुर, एनएसयूआई शहर अध्यक्ष मेहुल सत्यवंशी, एनएसयूआई महासचिव अमन वर्मा, नरेंद्र वर्मा, निखिल डहरिया, राहुल चंद्रवंशी व सैकड़ो की संख्या मे बीएससी,बीए के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सीएस अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ सरकार ने सौंपा अतिरिक्त प्रभार
रायपुर- सीएस अमिताभ जैन को राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। उपाध्यक्ष पद पर अजय सिंहकाबिज थे जो कि कुछ दिन पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं।

जारी आदेश में लिखा है…राज्य शासन एतदद्वारा अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को उनके वर्तमानकर्तव्यों के साथ–साथ उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ : NIA ने आधा दर्जन स्थानों पर की छापेमारी, मोबाइल, नगदी और आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ 2 गिरफ्तार, माओवादियों से जुड़ा है मामला


कांकेर-  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने देर रात कांकेर जिले में छापेमारी की है. NIA की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर दबिश देकर गहन तलाशी ली. इस दौरान NIA ने दो लोगों की गिरफ्तारी की है. साथ ही मोबाइल, प्रिंटर, नगदी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किया है. यह पूरा मामला नक्सल मामले से जुड़ा है.

जानकारी के अनुसार, एनआईए ने शुक्रवार की रात को माओवादियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी मामले में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली. इस दौरान कांकेर जिले के आधा दर्जन स्थानों सुदूरवर्ती गांवों मुजालगोंडी, कलमुच्चे, आमाबेड़ा और जिवालमारी में तलाशी कर कई मोबाइल फोन, एक प्रिंटर और 39,100 रुपये की नकदी के साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए.

एनआईए मामले की जांच जारी रखे हुए है, जिसे स्थानीय पुलिस ने 5 फरवरी 2024 को दर्ज किया था और 22 फरवरी को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था. प्रारंभिक जांच में मामले में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई.

विवादों में अशोका बिरयानी : शाकाहारी सब्जी में मिला मांस का टुकड़ा, जांच में पहुंची खाद्य विभाग की टीम को मिले चौंकाने वाले तथ्य …


रायपुर- मोहबा बाजार स्थित अशोका बिरयानी होटल में शाकाहारी सब्जी में मांस का टुकड़ा निकलने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया. इसके बाद खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए आशोका बिरायनी होटल पहुंची. यहां किचन में क्रास कंटेमिनेशन का चौंकाने वाला मामले सामने आया यानी किचन में शाकाहारी और मांसाहार एक साथ रखा जा रहा था. इस कारण ही होटल में बार बार शाकाहारी खाने में मांस के टुकड़े निकलने की शिकायत मिल रही थी.

किचन का आकार, शाकाहारी और मांसहारी खाना बनाने और रखने के अनुपात में काफी छोटा था. सभी तरफ गंदगी पसरी थी और फ्रिजर में बड़ी मात्रा में पुराना बासी खाना मिला, अशुद्ध खाद्य पदार्थों को टीम ने नष्ट कराया. जांच टीम में फूड सेफ्टी आफिसर रोशनी राजपूत, एहसान तिग्गा, सतीश राज समेत अन्य स्टाफ शामिल रहा.

बता दें की शुक्रवार दोपहर को दुर्ग के दो युवक अशोक बिरयानी होटल गए थे, यहां उन्होंने शाकाहारी बटर पनीर सब्जी आर्डर की थी. खाना आया तो उसमें मांस का बड़ा टुकड़ा, जिसके बाद युवकों ने इसकी शिकायत की. पूर्व में भी अशोका बिरयानी होटल के कई ब्रांच में शाकाहारी भोजन में मांस निकलने का मामला सामने आ चुके हैं.

अशोका बिरयानी के अलावा खाद्य विभाग की टीम गुढ़ियारी समेत कई इलाकों में संचालित मोमोस सेंटर गई. यहां मोमोस विक्रेताओं को खाने में रंग न मिलने और पुराना खाद्य पद्यार्थ न इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी. कई सेंटर में मोमोस सामाग्री जांच के लिए जब्त की गई.

अब मजदूर के बच्चे भी बनेंगे अफसर, प्रदेश के 10 जिलों में निःशुल्क कोचिंग जुलाई से होगी शुरू
रायपुर- श्रमिक हितैषी सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर जुलाई से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। प्रदेश के 10 जिलों में इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप श्रमिक परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं। श्रमिक परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत है।

इसी तारतम्य में पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिग, रेल्वे, पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राही स्वयं, च्वाईस सेन्टर या श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

पंजीकृत श्रमिक की अगर मृत्यु हो चुकी है तब भी मिलेगी सुविधा

यदि हितग्राही की मृत्यु दिनांक 09 जून 2020 से पहले हुई है तो पुराने अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए उनके बच्चे पात्र है तथा वे हितग्राही जो नवीन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े हुए हैं वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी मिलेगी होगी कोचिंग

यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी। ताकि विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दोनों का विकल्प मिल सके। बहुत से छात्र समय या फिर दूरी की वजह से ऑफलाइन ही कोचिंग लेना चाहते हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी।

इन जिलों में शुरू होने जा रही सुविधा

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिले में इस योजना की शुरुआत की जा रही है।

छात्र छात्राओं मे उत्साह, तीन जिलों के लिए 4 बैच हुए भरे

निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए छात्र छात्राओं मे जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तीन जिले रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कुल (50-50) चार बैच अब तक भरे जा चुके हैं। अन्य जिलों से आए आवेदन का परीक्षण कर बैच बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने लिया समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव,पुलिस महानिदेशक सहित राज्य के आला स्तर के अधिकारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय एवं यूपीएससी परीक्षा के लिए किए गए कोचिंग व्यवस्था की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने तारीफ किया। श्री अहीर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए।

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी लिया तथा उनकी प्रशंसा की। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासकीय संस्थाओं के साथ-साथ निजी संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण के तहत लाभ मिले। राज्य में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे संबंधित हितग्राहियों को आय के अन्य स्रोत की व्यवस्थित जानकारी मिल सकेगी। श्री अहीर ने छत्तीसगढ़ राज्य में सूचीबद्ध पिछड़ा वर्ग की संख्या की जानकारी लेते हुए कहा कि राज्य में सूचीबद्ध 95 पिछड़ी जाति में से 67 जातियां केंद्रीय सूची में शामिल है। राज्य की अन्य जातियों को भी केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्ताव भेजा जावे।

समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव आशीष उपाध्याय, सलाहकार राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, सचिव सामान्य प्रशासन अम्बलगन पी., सचिव कौशल विकास डॉ. एस. भारती दासन, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा जनक पाठक, संचालक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग नरेन्द्र दुग्गा, संचालक समाज कल्याण रोक्तिमा यादव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।