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विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के परिवार में शोक की लहर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रकट की संवेदना

रायपुर- छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के परिजन के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने संवेदना प्रकट की है. उन्होंने कहा कि आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की बहन इला कल्चुरी के घर से शोक की खबर प्राप्त हुई है. जिसमें उनके पति और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के जीजा महेंद्र कल्चुरी के दिवंगत होने का दुखद समाचार मिला है.

उन्होंने बताया कि महेन्द्र कल्चुरी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और आज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम साँस ली. महेन्द्र कल्चुरी के देहावसान से डॉ रमन सिंह के परिवार में शोक का वातावरण है. महेंद्र कल्चुरी अपने पीछे एक भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जिसमें बेटा साकेत – बहु शैलजा कल्चुरी, बेटा शान्तनु – बहु कविता कल्चुरी के साथ बेटी सोनल सिंह और नाती पोते में शुभी, शौर्य, ईशान, मोहवी, अनय और आरिका हैं. कल दिनांक 28 जून को सुबह 11:30 बजे महेंद्र कल्चुरी का अंतिम संस्कार देवेंद्र नगर स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा. सीएम साय ने अपने ट्वीटर हैडल पर भी महेन्द्र कल्चुरी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की हैं.

प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती

दिल्ली/रायपुर-  दिल्ली में NEET मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम की तबियत अचानक बिगड़ गई, जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए उन्हें चक्कर आया और वह बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें संसद के सदन से एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

प्रदेश में फिर हुई बुल्डोजर कार्रवाई: गोलीकांड के आरोपी के घर प्रशासन ने चलाया बुल्डोजर

दुर्ग-  छत्तीसगढ़ के भिलाई के टाउनशिप ग्लोब चौक में फायरिंग करने वाले आरोपी के घर पर बुल्डोजर कार्रवाई की गई है. आरोपी ने भिलाई सेक्टर 6 के सड़क 31 की बिल्डिंग में अवैध कब्जा कर घर बनाया था. जिसपर बीएसपी के इंफोर्समेंट विभाग के अधिकारी और तोड़ू दस्ता ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंच कर बुल्डोजर कार्रवाई की है. यह बुल्डोजर कार्रवाई बीएसपी तोड़ू दस्ते की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है.

बता दें, भिलाई के टाउनशिप ग्लोब चौक में मंगलवार-बुधवार दर्मियानी रात नशे में धुत आरोपी अमित जोश ने एक विवाद के बीच तीन राउंड फायरिंग कर दी थी, इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी और दोनों की हालात गंभीर बनी हुई है. दोनों को इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में इलाज जारी है. दोनों घायलों में से एक सुनील यादव जिओ कंपनी का कर्मचारी है और दूसरा आदित्य सिंह उड़ान अकादमी में पीएससी की तैयारी कर रहा है.

जानकारी के अनुसार, बदमाश अमित जोश के खिलाफ़ दुर्ग पुलिस के पास 49 मामले दर्ज हैं. पुलिस ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अमित जोश को जिला बदर करने की मांग की है. यानि आरोपी को जिला बदर करने के बाद वह जिले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता.

छत्तीसगढ़ : ACB की बड़ी कार्रवाई, किसान से रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

खैरागढ़-  जिले में एक बार फिर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने ⁠प्रकाशपुर के पटवारी विवेक परघनिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. पटवारी को खैरागढ़ के व्यवहार न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही. यह कार्रवाई किसान की शिकायत पर की गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, खैरागढ़ जिले के प्रकाशपुर हल्का नंबर 11 में पदस्थ पटवारी विवेक परगनिया टोलागांव के किसान किशोर दास साहू से जमीनी कागजात में सुधार के नाम पर रिश्वत मांग रहा था. कई दिनों से किसान पटवारी का चक्कर लगा रहा था. कार्य नहीं होने पर किसान ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की.

शिकायत की जांच के बाद आज सुबह ACB एसीबी 8 सदस्यीय टीम प्रकाशपुर पहुंची, जहां पटवारी को 4 हजार रुपए के साथ घूस लेते गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि पटवारी राजनांदगांव के ममता नगर का रहने वाला है. उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई की है. पटवारी को खैरागढ़ के व्यवहार न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.⁠

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार दिवाकर प्रसाद को सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई

रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायधीश रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारी दिवाकर प्रसाद सिंह, रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रियल) की 30 जून को हो रही सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनकी कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण व उत्कृष्ट सेवा के लिए स्मृति चिन्ह, शॉल व श्रीफल प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया तथा उनके भावी स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई।

उल्लेखनीय है कि श्री दिवाकर प्रसाद सिंह ने मार्च 1995 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अनुवादक के पद पर अपनी सेवा प्रारंभ की थी तथा राज्य विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इस अवसर पर एम.वी.एल.एन. सुब्रहमन्यम संयुक्त रजिस्ट्रार कम पीपीएस उपस्थित रहे।

*बी.ए.एस.एल.पी प्रथम वर्ष 2024-25 में प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि में वृद्धि

रायपुर-   पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाक, कान व गला रोग विभाग (ई.एन.टी) के अंतर्गत संचालित बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (बी.ए.एस.एल.पी) पाठ्यक्रम 2024-25 में प्रवेश लेने हेतु आवेदन फॉर्म 28 मई 2024 से ऑनलाइन प्रारंभ किया गया था। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा सामान्य डाक द्वारा 27 जून 2024 तक तथा विलंब शुल्क के साथ 29 जून 2024 तक जमा किये जा सकते थे परंतु दिनांक 27.06.2024 को हुए विभागीय बैठक के निर्णय अनुसार फार्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई 2024 एवं विलंब शुल्क के साथ 12 जुलाई 2024 तक कर दी गयी है। आवेदन किये हुए अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18.07.2024 को वेबसाईट raipurbaslp.org में जारी की जायेगी उपरोक्त जारी किए हुए मेरिट सूची में दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी दिनांक 25.07.2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् दावा आपत्ति हेतु किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएँगे। आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों की दावा-आपत्ति उपरांत अंतिम मेरिट सूची दिनांक 29.07.2024 को वेबसाइट www.raipurbaslp.org में जारी की जाएगी। बी.ए.एस.एल.पी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दिनांक 31.07.2024 को आयोजित की जाएगी।

पाठ्यक्रम, प्रवेश संबंधी विवरणिका, आवेदन पत्र, प्रवेश संबंधी नियम, आवेदन प्रारूप एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट raipurbaslp.org का अवलोकन कर सकते हैं।

कृषि मंत्री ने तीन दिवसीय कृषि विज्ञान केद्रों की क्षेत्रीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

रायपुर-  कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि देश में कृषि और उद्यानिकी के विकास में कृषि वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिकों को वर्तमान दौर में लोगों के जरूरत के मुताबिक कृषि क्षेत्र में अपडेट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले देश में भुखमरी की स्थिति थी। आवश्यकता के अनुरूप अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता था, जिसके कारण अन्य हमें देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों, रिसर्चर, प्रोफेसर के नीत नए तकनीकों की खोज और उत्पादन में वृद्धि के प्रयास का प्रतिफल है कि आज हमारे पास अन्न का पर्याप्त भंडार है और दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। मंत्री श्री नेताम आज कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों की 31वीं क्षेत्रीय कार्यशाला’ के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा पत्रिकाओं का विमोचन किया।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘‘एक गांव, एक फसल’’ का आव्हान किया है। देश को सक्षम और समृद्धशाली बनाने के प्रधान मंत्री श्री मोदी के इस सोंच के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को नवीन तकनीक और दलहन-तिलहन व मिलेट्स फसलों का खोज कर उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में अनेक जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक का रिसर्च और किसानों में विभिन्न फसलों के प्रति जागरूकता उनकी महती योगदान को दर्शाता है। श्री नेताम ने इस मौके पर उन्होंने हरित क्रांति के जनक महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामी नाथन को भी याद किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. (कर्नल) गिरिश चंदेल ने कहा कि कृषि के विकास और किसानों को समृद्ध बनाने में कृषि विज्ञान केन्द्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मूल रूप से कृषि विश्वविद्यालय का काम शिक्षा विस्तार और शोध का है। लेकिन वास्तव में कृषि विद्यालय के शोध को किसानों तक पहुंचाने का काम कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि को सुदृढ़ बनाने विज्ञान केन्द्रों द्वारा नए-नए तकनीकों किसानों तक पहुंचने का काम किया गया है। जिससे कम लागत और उत्पादन में वृद्धि संभव हुआ है। आज बाजार आधारित कृषि विकास की जरूरत है कृषि विज्ञान केन्द्र इस पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब धान का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। देश में चावल निर्यात में छत्तीसगढ़ का 17 से 18 प्रतिशत का योगदान है। उन्होंने कहा कि मिलेट फसलों कोदो-कुटकी का अच्छा बाजार का भी उपलब्ध हो रहा है। मिलेट फसल के अच्छे भाव मिलने से किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।

कार्यशाला को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. रंजय के. सिंह और कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर के निदेशक डॉ. एस.आर.के. सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, प्राध्यापक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थी। कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है।

दुर्गम इलाकों में बाईक एम्बुलेंस सुविधा बनी वरदान, जरूरतमंदो को तुरंत पहुंचाया जा रहा अस्पताल

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के सुदूर पहुंचविहीन गांवों में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई बाईक एम्बुलेंस ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। कलेक्टर अवनीश शरण की विशेष पहल पर कोटा ब्लॉक के गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार लाने बाईक एम्बुलेंस संगवारी एक्सप्रेस की सुविधा शुरू की गई है। वर्तमान में 4 बाईक एम्बुलेंस के जरिए जरूरतमंदों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। यह सुविधा चौबीसों घंटे ग्रामीणों को मिल रही है।

कोटा ब्लॉक के एक बड़े हिस्से में विषम भौगोलिक परिस्थति के चलते सड़क मार्ग से पहुंच पाना संभव नहीं होता है। ग्रामीणों को आपातकाल स्थिति में घर से अस्पताल आने-जाने के लिए बाईक एम्बुलेंस निःशुल्क परिवहन का एक अच्छा माध्यम बन गया है। संगवारी एक्सप्रेस बाईक में बनाई गई एक मिनी एंबुलेंस की तरह है, जिसमें एक मरीज को बिना असुविधा के अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा जन स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही अन्य एम्बुलेंस की तरह यह भी एक बिलकुल निःशुल्क सुविधा है। कोटा ब्लॉक के सुदूर वनांचलों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं सहित अन्य लोगों के लिए बाईक एम्बुलेंस वरदान साबित हो रही है।

हजारों मरीजों को मिली मदद

विकासखण्ड कोटा में बाईक एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू होने से अब तक 1 हजार 339 मरीजों को इसका सीधा लाभ मिला है। इनमें सभी वर्ग के मरीज शामिल है। शिवतराई पीएचसी में 385, बेलगहना पीएचसी में 322, केंदा पीएचसी में 366 और आमागांव में 266 मरीजों को बाईक एम्बुलेंस की सुविधा मिली। बाईक एम्बुलेंस के जरिए वनांचल क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए केन्द्र तक लाया जाता है और शिशुवती माताओं को प्रसव के बाद सुरक्षित घर भी पहुंचाया जाता है।

बच्चों के लिए भी मददगार

बाईक एम्बुलेंस गर्भवती माताओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चों के टीकाकरण एवं मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ग्रामीण इस बाईक एम्बुलेंस की सुविधा के लिए शासन को धन्यवाद देते हैं। वे कहते है कि पहले यातायात सुविधा न होने के कारण हम लोगों केा इलाज के लिए काफी दिककते होती थी लेकिन अब बाईक एम्बुलेंस शुरू होने से उन सभी परेशानियों से राहत मिली है। बगधरा गांव की श्रीमती रोशनी ने बताया कि उन्हें प्रसव के लिए बाइक एंबुलेंस से ही अस्पताल ले जाया गया। यह सुविधा वाकई ग्रामीणों के लिए काफी फायदेमंद है। मोहली गांव की ईश्वरी गोंड ने बाइक एंबुलेंस के लिए आभार जताते हुए बताया कि यह सुविधा लोगों के लिए जीवनदायनी साबित हो रही है।

रात में 11 बजे उन्हें प्रसव के लिए बाइक एंबुलेंस के जरिए आमागोहन सरकारी अस्पताल में लाया गया। वे कहती हैं कि इस सुविधा के चलते ही मैं और मेरा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। ग्राम पंचायत तुलूफ के 27 वर्षीय महेश धनवाड़ को सांप ने काट लिया था उन्हें तुरंत बाइक एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। तुरंत इलाज मिल पाने से वो आज स्वस्थ हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यूनिफाईड कमाण्ड की बैठक सम्पन्न, छत्तीसगढ़ से माओवादी समस्या के समूल उन्मूलन पर दिया गया जोर

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सर्किट हाउस रायपुर में आयोजित यूनिफाईड कमाण्ड की बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी गतिविधियों में निरन्तर कमी आ रही है। राज्य में केन्द्रीय सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ माओवादियों के विरूद्ध सफलतापूर्वक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के कारण यह संभव हो सका है। माओवादियों के विरूद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान के साथ-साथ शासन की नवीन ‘‘नियद नेल्लानार योजना‘‘ के तहत विकास कार्यों में भी तेजी लायी जा रही है, जिससे आम जनता का शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सुचारू आवागमन हेतु सड़क, पुल-पुलियों एवं अन्य शासकीय निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किये जाने हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के भी निर्देश मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा दिये गये।

बैठक में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाये जाने तथा स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर माओवाद के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय और राज्य के सुरक्षा बलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई तथा सुरक्षा बलों के कैम्पों में जवानों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा के साथ बेहतर समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही, सम्पर्क मार्गों पर सुरक्षा बलों द्वारा सतत निगरानी के निर्देश दिये गये और सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किये जाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि माओवादियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ, केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन, केन्द्रीय सुरक्षा बलों एवं राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न विकास एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद में 28.16 करोड़ रुपए आबंटित, 166 नगरीय निकायों को जारी की गई राशि

रायपुर-   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 166 नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत कुल 28 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए आबंटित किए हैं। विभाग द्वारा राज्य की 14 नगर निगमों को दस करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, 44 नगर पालिकाओं को आठ करोड़ 70 लाख रुपए और 108 नगर पंचायतों को नौ करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत महापौर/अध्यक्ष निधि की शेष 50 प्रतिशत राशि जारी की गई है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा नगर निगमों में प्रत्येक को एक करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए की महापौर/अध्यक्ष निधि जारी की है। बिरगांव, धमतरी, दुर्ग, रिसाली, भिलाई-चरोदा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और चिरमिरी नगर निगमों में प्रत्येक को 56 लाख 25 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं।

विभाग द्वारा भाटापारा और महासमुंद नगर पालिकाओं में प्रत्येक को 37 लाख 50 हजार रुपए तथा पंडरिया नगर पालिका को 26 लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तिल्दा-नेवरा, गोबरा नवापारा, आरंग, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बागबहरा, सरायपाली, दल्लीराजहरा, बालोद, जामुल, कुम्हारी, अहिवारा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, बड़े बचेली, किंरदुल, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर, चांपा, अकलतरा, सक्ती, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिकाओं में प्रत्येक को 18 लाख 75 रुपए आबंटित किए गए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने अभनपुर, माना कैंप, कसडोल, सिमगा, भटगांव (सारंगढ़), राजिम, कुरुद, नगरी, बसना, पाटन, नवागढ़ (बेमेतरा), गंडई, डोंगरगांव, केशकाल, बस्तर, पखांजूर, कोटा, बोदरी, बिल्हा, गौरेला, पेंड्रा, लोरमी, बलौदा, खरौद, धरमजयगढ़, किरोड़ीमल नगर, पत्थलगांव, बगीचा, कुनकुरी, रामानुजगंज, भटगांव, विश्रामपुर और खोंगापानी नगर पंचायत में प्रत्येक को 11 लाख 25 हजार रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत आबंटित किए हैं।

खरोरा, कुर्रा, लवन, पलारी, बिलाईगढ़, टुंडरा, छुरा, फिंगेश्वर, भखारा, मगरलोड, आमदी, पिथौरा, तुमगांव, धमधा, उतई, गुरूर, गुंडरदेही, डौंडी, अर्जुंदा, चिखलाकसा, डौंडीलोहारा, परपोड़ी, देवकर, मारो, खम्हरिया, साजा, बेरला, छुईखदान, अंबागढ़-चौकी, छुरिया, पांडातरई, बोड़ला, सहसपुर लोहारा, पिपरिया, फरसगांव, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, चारामा, नरहरपुर, गीदम, बारसुर, कोंटा, दोरनापाल, भैरमगढ़, भोपालपटनम, मल्हार, पथरिया, सरगांव, छुरीकला, पाली, नया बाराद्वार, शिबरीनारायण, अड़भार, डभरा, जैजैपुर, सारागांव, नवागढ़, चंद्रपुर, राहौद, घरघोड़ा, बरमकेला, सरिया, लैलुंगा, पुसौर, कोतबा, कुसमी, राजपुर, वाड्रफनगर, लखनपुर, सीतापुर, प्रेमनगर, प्रतापपुर, जरही, झगराखंड और नई लेदरी नगर पंचायत में प्रत्येक को साढ़े सात लाख रुपए की महापौर/अध्यक्ष निधि जारी की गई है।