महंगाई, रोहिंग्या, कर्ज और आतंकवाद..! कई चुनौतियों के बीच भारत आईं बांग्लादेशी PM शेख हसीना, पीएम मोदी से की मुलाकात

 
 
  
  

  
 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज शनिवार को नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वह भारत की राष्ट्रीय राजधानी की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। यह उनकी दो सप्ताह से भी कम समय के अंतराल में दूसरी यात्रा है। शेख हसीना की भारत यात्रा कई कारकों के कारण बेहद नाजुक समय पर हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रेस विंग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यात्रा के मुख्य अंश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आमने-सामने की बैठक होगी, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। यात्रा के दौरान, बांग्लादेश और भारत मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त, संभावित व्यापार समझौते पर चर्चा की उम्मीद है। पिछले एक दशक में, एक मजबूत क्षेत्रीय साझेदारी योजना के हिस्से के रूप में कई सीमा पार पहल शुरू की गई हैं। सबसे पहले, यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब बांग्लादेश गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार में खतरनाक गिरावट आई है और निकट भविष्य में भी इस स्थिति से उबरने की कोई व्यावहारिक उम्मीद नहीं है। हालाँकि बांग्लादेश के वित्त मंत्री ए एच महमूद अली ने संवाददाताओं से कहा कि संघर्षरत अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति छह महीने के भीतर नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं - ऐसी उम्मीद या भविष्यवाणी वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है। इस बीच, ढाका ने चीन से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सॉफ्ट-लोन मांगा है और यह अनुमान है कि शेख हसीना की 9-12 जुलाई की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है, अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं - यह सॉफ्ट-लोन अंततः बांग्लादेश को चीन के कर्ज के जाल में डाल देगा, जहाँ बीजिंग कई तरह के लाभ और रणनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेगा। इस बीच, पिछले साल गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों के बाद से, विदेश मंत्री हसन महमूद सहित बांग्लादेश के अधिकारी इजरायल की अत्यधिक आलोचना कर रहे हैं और यहाँ तक कि यहूदियों की आलोचना भी कर रहे हैं। इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए, इस्लामवादी और धार्मिक कट्टरपंथी - जिनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ अवामी लीग के प्रतिद्वंद्वी गुट से संबंधित हैं, जिसमें अलकायदा से जुड़ी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) भी शामिल है, ने सरकार की यहूदी विरोधी नीति का लाभ उठाना शुरू कर दिया और धार्मिक कट्टरता को अपने राजनीतिक एजेंडे में मिलाना शुरू कर दिया, जबकि इजरायल विरोधी, यहूदी विरोधी और भारत विरोधी तत्व इजरायल, यहूदी और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करके इस प्रवृत्ति में शामिल हो गए। इस बीच, पाकिस्तानी ISI के एक सहयोगी पिनाकी भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने भारत विरोधी प्रचार को तेज कर दिया है और हाल के दिनों में, वह खुले तौर पर यह कहते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं - भारत को बांग्लादेश से बाहर कर दिया गया है और अब चीन इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा। वह यहूदियों पर एडोल्फ हिटलर की क्रूरता और होलोकॉस्ट को सही ठहराते हुए वीडियो सामग्री भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि यहूदी बुरे लोग हैं और इसीलिए यूरोप में उनसे नफरत की जाती है। पिनाकी भट्टाचार्य ने शेख हसीना विरोधी प्रचार को इजरायल विरोधी और भारत विरोधी एजेंडे के साथ मिलाकर भी तेज कर दिया है। जैसे कि अल जजीरा इंग्लिश भी भड़काऊ सामग्री प्रसारित करके चल रहे इजरायल विरोधी और भारत विरोधी भावना में शामिल हो गया है। सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार अब अमेरिकी और यूरोपीय उत्पादों को इजरायली और यहूदी कंपनियों द्वारा निर्मित बताकर उनके खिलाफ इस तरह की बदनामी और लगातार फैलते प्रचार का लाभ नहीं उठा सकती। बांग्लादेश सरकार के लिए - अब यह वास्तव में दोहरा संकट है, हालांकि वे इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। दोहरा संकट इसलिए क्योंकि अगर सत्तारूढ़ अवामी लीग इजरायली, यहूदी और भारतीय उत्पादों के खिलाफ चल रहे बहिष्कार के पागलपन को रोकने का प्रयास करेगी, तो वे अब देश में इस्लामी ताकतों का निशाना बन जाएंगे, जबकि अगर सरकार इस मामले पर चुप रहेगी, तो अंततः इसके गंभीर परिणाम होंगे, जहां बांग्लादेशी परिधान उत्पादों के यहूदी खरीदार देश को यहूदी विरोधी बताकर ऑर्डर रद्द करना शुरू कर सकते हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। इस बीच, शेख हसीना के राजनीतिक विरोधी यह कहते हुए दुष्प्रचार तेज़ कर रहे हैं कि इस साल दिसंबर तक उनकी सरकार गिर जाएगी। संदेहास्पद रूप से, राज्य मशीनरी इस तरह के दुष्प्रचार का मुकाबला करने में अनिच्छा या चुप्पी बनाए हुए है, जबकि यह धीरे-धीरे लोगों के बड़े हिस्से में नरक की आग की तरह फैल रहा है। शेख हसीना के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कह रहे हैं कि अवामी लीग सरकार के प्रमुख सहयोगी नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकसभा चुनावों के बाद पूरी तरह से कमजोर हो गई है क्योंकि भाजपा सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल करने में विफल रही है। उनका कहना है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में मोदी की सरकार बेहद कमजोर है, जबकि यह स्पष्ट रूप से बैसाखियों पर चल रही है। शेख हसीना के लिए दो और चुनौतियाँ हैं - 1.20 मिलियन रोहिंग्याओं का अत्यधिक बोझ, खुफिया एजेंसियों ने रोहिंग्या शिविरों के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के केंद्र में बदलने की चेतावनी दी है - और बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करके "पूर्वी तिमोर जैसा ईसाई राज्य" बनाने की पश्चिमी साजिश की तरफ इशारा किया है। ये शेख हसीना के लिए दो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं जो सीधे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ख़तरा हैं। इस बीच, बांग्लादेश में रोहिंग्याओं का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के साथ-साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और देश में मौजूद अन्य इस्लामी ताकतों, जिनमें खलीफा समर्थक हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम भी शामिल है, के साथ हाथ मिला रहा है। शेख हसीना की सरकार जहां मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में संघर्ष कर रही है, वहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों के एक वर्ग द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की लूट के चौंकाने वाले विवरण दिए जा रहे हैं - जिनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ अवामी लीग से जुड़े हैं, जबकि राज्य मशीनरी उन हाई-प्रोफाइल भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में अनिच्छा दिखा रही है। विश्व बैंक के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश से हर साल करीब 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर अवैध रूप से ऑफशोर खातों के जरिए बाहर जाते हैं, जबकि देश पिछले एक साल से विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, चीन पर भारी निर्भरता वाली ढाका में एक कमजोर सरकार दिल्ली के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती है क्योंकि बीजिंग बांग्लादेश को अपने भू-राजनीतिक खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें ज्यादातर भारत को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही, वाशिंगटन, जो शेख हसीना की सरकार से स्पष्ट रूप से नाखुश है, वह रोहिंग्याओं को आतंकवादी और जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के साथ-साथ "ईसाई राज्य" बनाने की अपनी साजिशों को तेज कर सकता है। अतीत में शेख हसीना कई बार भारत आ चुकी हैं, जहाँ वे यात्राएँ ज़्यादातर सुखद रही हैं। लेकिन इस बार शेख हसीना ऐसे समय में भारत आ रही हैं जब बांग्लादेश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें एक बढ़ता हुआ आर्थिक संकट भी शामिल है। बांग्लादेश के भविष्य को लेकर वाकई पूरी तरह अनिश्चितता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वाशिंगटन और उसके यूरोपीय सहयोगी बांग्लादेश को एक जहाज़ी राज्य में बदलने की बेताबी से कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ़ चीन बांग्लादेश को भारत से दूरी बनाने के लिए मजबूर करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यह वास्तव में ढाका में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के लिए एक बहुत ही जटिल स्थिति है।
 

6 महीने में ही 16000 करोड़ के अटल सेतु में आई दरार..! सोशल मीडिया पर हो रहे दावों की जानिए क्या है सच्चाई












 हाल ही में सोशल मीडिया वेबसाइटों पर यह दावा किया गया कि नवनिर्मित अटल सेतु पुल, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) के नाम से जाना जाता है, में दरारें आ गई हैं, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा करना खतरनाक हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने दरारों की जांच के लिए घटनास्थल का निरीक्षण किया और यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की। 



कांग्रेस नेता पटोले ने कहा कि, "मैं यहां यह दिखाने आया हूं कि हमारे दावे महज आरोप नहीं हैं। सरकार खुद को लोगों के लिए काम करने वाली बताती है, लेकिन भ्रष्टाचार इसके विपरीत है। वे लोगों की सुरक्षा की कीमत पर खुद को समृद्ध बना रहे हैं। उन्हें लोगों की जान को खतरे में डालने का अधिकार किसने दिया? अब समय आ गया है कि लोग इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के बारे में सोचें।" पटोले के दौरे के तुरंत बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया जाने लगा कि नवनिर्मित अटल सेतु में दरारें आ गई हैं, इसके बाद कांग्रेस समर्थित ट्रोल अकाउंटों ने भी इसे जमकर वायरल किया। 



कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि, ''नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था। खूब प्रचार हुआ, खूब फोटो क्लिक हुई। अब खबर है कि ₹18 हजार करोड़ में बने अटल सेतु में दरार आ गई। यह साफ तौर से भ्रष्टाचार का मामला है।'' इसके साथ कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में अटल सेतु पर खड़े पीएम मोदी की एक तस्वीर, और दो सड़कों पर दरार वाली तस्वीर भी शेयर की। एक अन्य कांग्रेस ट्रोल अकाउंट ने अटल सेतु पुल को बढ़ावा देने वाले एक वीडियो में दिखाई देने वाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की तस्वीर को सड़क पर दरारों की तस्वीर के साथ साझा किया और दावा किया कि लोगों को उनकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, पोस्ट को एक्स के कम्युनिटी नोट्स द्वारा फ़्लैग कर दिया गया, क्योंकि ये दावा ही झूठा था। 

वहीं, कांग्रेस के एक और IT ट्रोल अंकित मयंक ने कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा सड़क का निरीक्षण करने का वीडियो शेयर किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि, "यह पुल की मौजूदा स्थिति है, जिसमें हर जगह दरारें हैं। यह भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का स्तर है।दो गुज्जू खुलेआम महाराष्ट्रियों को लूट रहे हैं।'' कुछ मीडिया संस्थानों ने भी सड़क पर दरारों के वीडियो भी साझा किए, जिसमें कहा गया कि शहर में पहली बारिश से ही अटल सेतु पुल पर दरारें आ गईं, जिसे 17,500 करोड़ रुपये की भारी लागत से बनाया गया था और जिसका उद्घाटन इस जनवरी में पीएम मोदी ने किया था। 

हालाँकि, सोशल मीडिया पर ही एक्स के कम्युनिटी नोट्स ने कांग्रेस के इस दावे की पोल खोल दी और इसे झूठा बताकर टैग कर दिया। वहीं, स्ट्राबैग कंपनी के अटल सेतु पैकेज 4 के परियोजना प्रमुख कैलाश गणात्रा ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें निराधार बताया और खारिज कर दिया। सरकारी अधिकारी ने अटल सेतु पुलों पर दरारों के दावों पर, कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रहीं तस्वीरें अटल सेतु की नहीं, बल्कि अस्थायी सर्विस रोड की हैं। 



मीडिया से बात करते हुए गणात्रा ने स्पष्ट किया कि अटल सेतु पुल पर कोई दरार नहीं है और जो तस्वीरें बताई जा रही हैं, वे MTHL को उल्वे से मुंबई से जोड़ने वाली एक अस्थायी रोड की हैं। उन्होंने बताया कि सर्विस रोड का निर्माण आखिरी वक़्त में अस्थायी कनेक्शन के रूप में किया गया था, क्योंकि कोई तटीय सड़क नहीं थी। गणात्रा ने सड़क पर दरारों के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे मामूली हैं और बारिश के चलने आई हैं, और बताया कि कल शाम तक उन्हें भर दिया जाएगा।



उन्होंने कहा कि, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दरारें अटल सेतु पर नहीं हैं, बल्कि MTHL को उल्वे से मुंबई से जोड़ने वाली एप्रोच रोड पर हैं। 20 जून, 2024 को संचालन और रखरखाव टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान, रैंप 5 (मुंबई की ओर जाने वाला रैंप) के किनारों के पास सड़क की सतह पर तीन स्थानों पर छोटी दरारें पाई गईं।" उन्होंने आगे कहा कि दरारें पूरी तरह से सामान्य हैं और सड़क के साथ किसी भी संरचनात्मक मुद्दों को नहीं दर्शाती हैं, गणात्रा ने कहा कि, "ये दरारें छोटी हैं और अस्थायी सड़क के किनारों पर स्थित हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दरारें किसी भी संरचनात्मक दोष के कारण नहीं हैं। वे डामर फुटपाथ में छोटी दरारें हैं और उनकी मरम्मत की जा सकती है। पैकेज 4 के ठेकेदार, मेसर्स स्ट्राबैग ने पहले ही मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मरम्मत 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी।"

 
उल्लेखनीय है कि, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक ब्रिज का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि, कांग्रेस के ट्रोल अकाउंट और समर्थकों द्वारा फैलाई गई फर्जी खबरें पार्टी की रणनीति के अनुरूप ही हैं, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो में आरक्षण खत्म करने का दावा करने जैसी दुर्भावनापूर्ण फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं इंटरनेट पर प्रसारित हो रही थीं और कथित तौर पर इससे भाजपा को भारी नुकसान हुआ था। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अटल सेतु पुल पर दरारें आने का दावा करके लोगों में बेबुनियाद डर पैदा करने और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काने की हालिया कोशिश कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की रणनीति से बिल्कुल अलग लगती है।

भोजशाला में मिली काले पत्थर की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, तीन महीने से खुदाई जारी, कई प्राचीन अवशेष बरामद










इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक स्थल भोजशाला का तीन महीने से सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण के दौरान, जिसमें उन्नत तकनीक और मैनुअल श्रम का उपयोग करके 25 फीट गहराई तक मिट्टी को हटाना शामिल है, ASI ने प्राचीन अवशेष और मूर्तियां खोजी हैं। गौरतलब है कि सर्वेक्षण के 91वें दिन 20 जून 2024 को भगवान कृष्ण की लगभग डेढ़ फीट ऊंची काले पत्थर की मूर्ति के साथ दो अन्य पुरावशेष मिले थे। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के अधिकारियों ने कहा है कि इन अवशेषों पर सनातन धर्म के प्रतीक हैं।

भोजशाला के उत्तरी भाग में खुदाई में भगवान कृष्ण की खड़ी मूर्ति मिली है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है और ये लगभग डेढ़ फिट की है। मिली पुरावशेषों में से एक में सनातन धर्म के प्रतीक हैं, जबकि दूसरे में दोनों तरफ यक्षों को दर्शाया गया है। इससे पहले, ASI ने सूर्य के आठ चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों वाले पत्थर खोजे थे, जिनका माप 1×3.5 वर्ग फीट था। होली के बाद से ही लगातार मेहनत कर रही एएसआई की टीम ने खुदाई के दौरान लगातार मूर्तियां और शिलालेख खोजे हैं। इंदौर उच्च न्यायालय 4 जुलाई को निष्कर्षों की समीक्षा करने वाला है, जिसमें ASI अपनी खोजों के फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्य तैयार कर रहा है।



भोजशाला के धार्मिक महत्व को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद यह सर्वेक्षण किया गया है। हिंदू समुदाय का दावा है कि यह उनकी देवी वाग्देवी (माता सरस्वती) का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने 1000-1055 के बीच बनवाया था। उनका तर्क है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को अपवित्र किया और मौलाना कमालुद्दीन की कब्र बनवाई, जिन पर हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने का आरोप है। नतीजतन, अब इस स्थल का उपयोग मुस्लिम प्रार्थनाओं के लिए किया जाता है। हिंदू देवताओं की दृश्यमान छवियों, स्तंभों पर संस्कृत के श्लोकों और दीवारों पर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में श्लोकों वाली नक्काशी की ओर इशारा करके अपना दावा जताते हैं।

11 मार्च को कोर्ट के आदेश के बाद 22 मार्च को एएसआई का सर्वेक्षण शुरू हुआ था। मुस्लिम समुदाय ने 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सर्वेक्षण रोकने की मांग की थी। इसके बावजूद 29 अप्रैल को सर्वेक्षण की समयसीमा बढ़ा दी गई। अंतिम रिपोर्ट 4 जुलाई को देनी है, जिसे इंदौर हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा।

NEET और UGC NET परीक्षा गड़बड़ी से आया राजनीतिक भूचाल, उत्तराखंड भी रहा है पेपर लीक का एपिक सेंटर












पेपर लीक प्रकरण इस समय देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है. पटना में नीट (NEET) के पेपर लीक से लेकर UGC NET की परीक्षा रद्द किये जाने तक पर राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है. उधर राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक के इस मामले ने उत्तराखंड की भी पुरानी यादें ताजा कर दी हैं. दरअसल एक समय उत्तराखंड भी पेपर लीक के मामलों का एपिक सेंटर रह चुका है. यहां एक या दो नहीं बल्कि कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं.

नीट और नेट के रिजल्ट पर हंगामा

 देश में आज NEET (National Eligibility Cumulative Entrance Test) पेपर लीक मामला सुर्खिया बटोर रहा है. अभी पटना में नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) का पेपर लीक होने पर विवाद चल रही रहा था कि UGC NET (University Grants Commission–National Eligibility Test) परीक्षा में भी इसी तरह की शिकायत आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया. उधर मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई. हालांकि यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है. हालांकि उत्तराखंड के लिए पेपर लीक जैसे मामले कोई नई बात नही हैं.



 उत्तराखंड पेपर लीक के मामलों का एपिक सेंटर भी रह चुका है. यूं तो समय-समय पर कई पेपर लीक होने की चर्चाएं प्रदेश में बनी रही हैं, लेकिन पेपर लीक से जुड़ी सबसे ज्यादा सुर्खियां साल 2021 में रहीं. जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 में गड़बड़ी होने की बात सामने आयी. पेपर लीक होने की खबर आते ही युवाओं ने सड़कों पर आकर मोर्चा खोल दिया. बॉबी पंवार नाम के युवा के नेतृत्व में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए. बस यहीं से प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस की वजह बन गया. चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद एक-एक कर कई दूसरी परीक्षाओं में भी पेपर लीक होने की बात सामने आने लगी. इनमें सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा जैसी भर्तियां शामिल रहीं.

एसटीएफ ने की पेपर लीक की जांच

 इन सभी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा होने की बात सामने आने के बाद सरकार ने भी एसटीएफ के माध्यम से परीक्षाओं की जांच के आदेश दे दिए. एक परीक्षा की जांच के दौरान अन्य कुछ परीक्षाओं में भी धांधली होने की बात सामने आती रही. इस तरह एक के बाद एक परीक्षाओं पर गड़बड़ी सामने आने से उत्तराखंड पेपर लीक के मामले पूरे देश में चर्चाओं में आ गए.

उत्तराखंड पेपर लीक में हो चुकी हैं 62 गिरफ्तारियां

पेपर लीक को लेकर कई मुकदमे दर्ज किए गए और इसमें तमाम आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई. प्रकरण में उत्तरकाशी के रहने वाले हाकम सिंह को मास्टरमाइंड बनाकर सलाखों के पीछे भी भेजा गया. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्नातक स्तरीय परीक्षा में कुल 47 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. वन दरोगा परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई. इसी तरह सचिवालय रक्षक परीक्षा के लिए एक और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी के लिए छह आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. इस तरह देखा जाए तो कुल 62 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून

पेपर लीक के ऐसे मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार इसके लिए कठोर कानून लेकर आई. ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान इसमें जोड़ा गया. उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इसे गैर जमानती अपराध बनाया गया तो इसमें दोषियों की संपत्ति भी जब्त हो जाएगी.

इस कानून के तहत यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में खुद नकल करते अथवा नकल कराते हुए अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे तीन साल की सजा होगी. इसके साथ ही मिनिमम पांच लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. दूसरी बार भी यदि वही अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में फिर दोषी पाया जाता है, तो उसे इस बार कम से कम 10 साल की जेल होगी. इसके साथ ही उसे मिनिमम 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा.

अनशन पर आतिशी, क्या दिल्ली को मिलेगा जल संकट का समाधान?
#atishifastwillcontinueuntilharyanagovtprovideswater
दिल्ली में पानी के ले सत्याग्रह शुरू हो गया है।हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार यानी 21 जून से भूख हड़ताल कर रही हैं। आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। इस दौरान शनिवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि अनशन पर बैठने के बाद हरियाणा ने 110 MGD कम पानी दिया है। जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ये अनशन जारी रहेगा।

अपने वीडियो मैसेज में आतिशी ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट है। इस भीषण गर्मी में जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, तब शहर में पानी की किल्लत हो गई है। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है। पिछले कई दिनों से हरियाणा दिल्ली के लिए कम पानी छोड़ रहा है। मैंने हर संभव रास्ता अपना कर देख लिया लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
आतिशी ने कहा कि आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी कम आया है। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं देती, मैं अपना अनशन जारी रखूंगी। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता, मैं कुछ नहीं खाऊंगी।'

उम्मीद है आतिशी की तपस्या सफल होगी- सुनीता केजरीवाल
अनशन बैठने के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा- हरियाणा सरकार से अपील करने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन समय के लिए सत्याग्रह करने जा रही हैं। वह कुछ भी नहीं खाएंगी, केवल पानी पिएंगी। वह दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए ऐसा कर रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के लोगों की पीड़ा को टीवी पर देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें उम्मीद है कि आतिशी की तपस्या सफल होगी और लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

बीजेपी ने लगाया दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी का आरोप
इससे पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के मंत्री बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा से दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से 17.34% अधिक पानी मिला। दिल्ली में पानी पहुंचने के बाद पानी टैंकर माफिया उसे चुरा लेते हैं। यह संकट आप और उनके भ्रष्टाचार की देन है।
सचदेवा ने कहा कि नौ जून को दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों ने मुनक नहर उससे दिल्ली तक आने वाले पानी निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने यह माना था कि हरियाणा से दिल्ली को अधिक पानी मिल रहा है। मुनक से काकोरी आते-आते 20 प्रतिशत पानी बर्बाद या चोरी हो रहा है। उन्होंने सड़क पर खड़े टैंकरों की तस्वीर जारी की।दावा किया कि तस्वरी काकोरी से पहले की है और अवैध रूप से खड़े टैंकर से पानी की चोरी होती है।

अनशन पर आतिशी, क्या दिल्ली को मिलेगा जल संकट का समाधान?*

 
 
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 दिल्ली में पानी के ले सत्याग्रह शुरू हो गया है।हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार यानी 21 जून से भूख हड़ताल कर रही हैं। आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। इस दौरान शनिवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि अनशन पर बैठने के बाद हरियाणा ने 110 MGD कम पानी दिया है। जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ये अनशन जारी रहेगा। अपने वीडियो मैसेज में आतिशी ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट है। इस भीषण गर्मी में जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, तब शहर में पानी की किल्लत हो गई है। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है। पिछले कई दिनों से हरियाणा दिल्ली के लिए कम पानी छोड़ रहा है। मैंने हर संभव रास्ता अपना कर देख लिया लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आतिशी ने कहा कि आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी कम आया है। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं देती, मैं अपना अनशन जारी रखूंगी। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता, मैं कुछ नहीं खाऊंगी।' *उम्मीद है आतिशी की तपस्या सफल होगी- सुनीता केजरीवाल* अनशन बैठने के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा- हरियाणा सरकार से अपील करने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन समय के लिए सत्याग्रह करने जा रही हैं। वह कुछ भी नहीं खाएंगी, केवल पानी पिएंगी। वह दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए ऐसा कर रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के लोगों की पीड़ा को टीवी पर देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें उम्मीद है कि आतिशी की तपस्या सफल होगी और लोगों को कुछ राहत मिलेगी। *बीजेपी ने लगाया दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी का आरोप* इससे पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के मंत्री बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा से दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से 17.34% अधिक पानी मिला। दिल्ली में पानी पहुंचने के बाद पानी टैंकर माफिया उसे चुरा लेते हैं। यह संकट आप और उनके भ्रष्टाचार की देन है। सचदेवा ने कहा कि नौ जून को दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों ने मुनक नहर उससे दिल्ली तक आने वाले पानी निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने यह माना था कि हरियाणा से दिल्ली को अधिक पानी मिल रहा है। मुनक से काकोरी आते-आते 20 प्रतिशत पानी बर्बाद या चोरी हो रहा है। उन्होंने सड़क पर खड़े टैंकरों की तस्वीर जारी की।दावा किया कि तस्वरी काकोरी से पहले की है और अवैध रूप से खड़े टैंकर से पानी की चोरी होती है।
 

क्या अब ममता बनर्जी वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए करेंगी प्रचार?
इस बात के संकेत हैं कि चुनाव पूर्व विवादों के बाद तृणमूल कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के बीच संबंध सुधर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए प्रचार कर सकती है ।

प्रियंका गांधी केरल की सीट से चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं, जहां से उनके भाई राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में जीत हासिल की थी। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड से लोकसभा चुनाव जीते थे - दोनों ही सीटों पर तीन लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीट बरकरार रखी है। 

ममता बनर्जी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए थे। हालांकि, दोनों पार्टियां इंडिया ब्लॉक के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी बनी हुई हैं।दिसंबर में, बनर्जी ने सुझाव दिया था कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया।

टीएमसी और कांग्रेस के बीच रिश्ते तब खराब हो गए जब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सार्वजनिक बयान दिए। बाद में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले के लिए चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के यूसुफ पठान से हार गए। उन्होंने लगातार पांच बार सीट जीती थी।

उनकी हार ने दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती नजदीकियों को बढ़ावा दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 29 पर जीत हासिल की। ​​2019 के आम चुनावों में इसने 22 सीटें जीती थीं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े को पार करने से रोकने में कामयाब रही। भाजपा ने 240 लोकसभा सीटें जीतीं - बहुमत के आंकड़े से 32 कम। पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि, अपने करियर में पहली बार वह गठबंधन सरकार चला रहे हैं।

पुणे पोर्श कांड का नाबालिग आरोपी सदमे में, उसे समय दिया जाए', बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी अहम टिप्पणी*

 
 
  #bombay_high_court_comment_pune_porsche_case 
  

  

  
  
 महाराष्ट्र के पुणे शहर में लक्जरी कार ‘पोर्शे’ से दो इंजीनियरों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी की रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका मुख्य आरोपी किशोर की चाची की ओर से दाखिल की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि शराब के नशे में हादसे को अंजाम देने वाला किशोर भी सदमे में है। स्वाभाविक रूप से इसका असर उसके दिमाग पर पड़ा होगा। उसे कुछ समय दिया जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्श कांड में नाबालिग आरोपी की चाची द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सवाल करते हुए कहा कि दो लोगों की जान चली गई। ये बड़ा सदमा था, लेकिन नाबालिग आरोपी भी सदमे में है, उसे कुछ समय दीजिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि कानून के किस प्रावधान के तहत पुणे पोर्श कांड के नाबालिग आरोपी को जमानत देने के आदेश में संशोधन किया गया और उसे किस तरह से कारावास में रखा गया। वहीं, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 25 जून को फैसला सुनाएगी। पिछले हफ्ते नाबालिग आरोपी के माता-पिता ने अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दो दिन पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उनके 17 वर्षीय बेटे की रिमांड 25 जून तक बढ़ा दी थी। पिछले हफ्ते किशोर के पिता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी अग्रवाल और एक अन्य आरोपी अशफाक मकंदर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हादसे के बाद ससून अस्पताल में भेजे गए नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल में कथित हेरफेर के आरोप में दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई को पोर्शे कार से हुए हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरो अनीस अहुदिया (24) और अश्विनी कोस्टा (24) की मौत हुई थी। दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे और काम के सिलसिले में पुणे में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय रिएल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा नशे की हालत में लक्जरी कार चला रहा था। पुलिस ने दुर्घटना के बाद 17 साल 8 महीने के आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया, लेकिन उसे मामूली शर्तों पर जमानत मिल गई। इसका भारी विरोध हुआ तो पुलिस और सरकार एक्शन मोड में आई। जिसके बाद नाबालिग आरोपी को बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया।
 

पुणे पोर्श दुर्घटना: आरोपी किशोर के पिता को किशोर न्याय अधिनियम के मामले में जमानत मिली


पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी, जिसने 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में अपनी पोर्श चलाते समय कथित तौर पर दो इंजीनियरों को कुचल दिया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 21 मई को गिरफ्तार किए गए अग्रवाल को किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित एक मामले में जमानत दी गई। रियलिटी फर्म ब्रह्मा ग्रुप के मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) और किशोर न्याय अधिनियम (जेजेए) की संबंधित धाराओं के तहत ‘अभिभावक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहने’ के लिए मामला दर्ज किया गया था। 

पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब पता चला कि इस साल मार्च में अपने बेटे के लिए खरीदी गई पोर्श कार का पंजीकरण नहीं हुआ था क्योंकि उसने कार पर 44 लाख रुपये का रोड टैक्स नहीं चुकाया था। नाबालिग बेटे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मध्य प्रदेश के रहने वाले दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी, जब 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर में 17 वर्षीय किशोर द्वारा नशे की हालत में चलाई जा रही पोर्श ने उन्हें टक्कर मार दी थी।

14 जून को पुणे की अदालत ने किशोर के माता-पिता और एक अन्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल तथा कथित बिचौलिए अश्पक मकंदर पर किशोर के रक्त के नमूने बदलने के आरोप में जांच चल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटना के समय वह नशे की हालत में नहीं था।

मकंदर पर अग्रवाल और ससून जनरल अस्पताल के डॉक्टरों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है, जहां ऐसे मामलों में रक्त के नमूने एकत्र किए जाते हैं। आरोप है कि किशोर की मां शिवानी अग्रवाल के रक्त के नमूने को प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया गया।

किशोर को उसी दिन किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत दे दी, जिसने आदेश दिया कि उसे उसके माता-पिता और दादा की देखरेख में रखा जाए। उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध भी लिखने को कहा गया। देश भर में हंगामे के बीच, पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड से जमानत आदेश में संशोधन करने की अपील की। ​​22 मई को बोर्ड ने लड़के को हिरासत में लेने का आदेश दिया और उसे निगरानी गृह में भेज दिया। जिसपर HC ने पूछा की क्या जमानत के बाद भी किशोर को हिरासत में रखना कारावास नहीं है ?

जगन मोहन रेड्डी ने कार्यालय ढहाने पर एन चंद्रबाबू नायडू को तानाशाह करार दिया


(वाईएसआरसीपी) प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को ताडेपल्ली में अपनी पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय को ढहाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 'प्रतिशोध की राजनीति' को अगले स्तर पर ले गए हैं। उन्होंने टीडीपी नेता को तानाशाह भी कहा।
(वाईएसआरसीपी) ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि विशाल इमारत का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था।

उन्होंने कहा चंद्रबाबू प्रतिशोध की राजनीति को अगले स्तर पर ले गए। रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एक तानाशाह की तरह उन्होंने खुदाई करने वाली मशीनों और बुलडोजरों से वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय को ध्वस्त करवा दिया, जो लगभग पूरा हो चुका था।"पार्टी ने कहा कि शनिवार सुबह 5.30 बजे तोड़फोड़ शुरू हुई। पार्टी के बयान में कहा गया, "तोड़फोड़ तब भी जारी रही, जब वाईएसआरसीपी ने पिछले दिन (शुक्रवार) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सीआरडीए (राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण) की प्रारंभिक कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।"

इसमें कहा गया कि अदालत ने तोड़फोड़ की गतिविधि को रोकने का आदेश दिया था, कहा कि पार्टी के वकील ने बाद में निकाय के आयुक्त को निर्णय से अवगत कराया। वाईएसआरसीपी ने सीआरडीए की कार्रवाई को "अदालत की अवमानना" करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के तहत दक्षिणी राज्य में कानून और न्याय पूरी तरह से गायब हो गया, जिसमें टीडीपी, भाजपा और जनसेना शामिल हैं।

वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि विपक्षी पार्टी प्रतिशोध की राजनीति से नहीं डरेगी। टीडीपी नेता पट्टाभि राम कोम्मारेड्डी ने कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू ने कभी राजनीतिक प्रतिशोध का रास्ता नहीं अपनाया।

“कानून और मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए। आज, वाईएसआरसीपी का पार्टी कार्यालय जो संबंधित विभागों से कोई अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बनाया जा रहा है, उसे नियमों के अनुसार ध्वस्त किया जा रहा है। इसका किसी भी तरह के राजनीतिक प्रतिशोध से कोई लेना-देना नहीं है जैसा कि वाईएसआरसीपी आरोप लगा रही है। सबसे पहले, उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जो संविधान लिया है, उसके पास आवश्यक अनुमति है या नहीं... टीडीपी और नारा चंद्रबाबू नायडू ने कभी भी राजनीतिक प्रतिशोध का रास्ता नहीं अपनाया है, ”उन्होंने कहा। यह  विवाद टीडीपी के उस आरोप पर विवाद के बीच आया है जिसमें रेड्डी ने विशाखापत्तनम में ₹500 करोड़ की कीमत का पहाड़ी महल बनवाया है।