शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों का किया तबादला, देखें लिस्ट




रांची। झारखंड के शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों का तबादला कर दिया है। आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू किया गया है। शिक्षकों को नवपदस्‍थापित जगह में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

ये है पूरी सूची

खूंटी जिला प्रशासन की अनूठी पहल,सिकलसेल मरीजों को पहली बार पेंशन का दिया जायेगा लाभ 
■ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा राज्य सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता है...!!
  
■ सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए नई उम्मीद, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 9 लोगों के लिए पेंशन की स्वीकृति... 
 
■ बेहतर इलाज और जागरूकता की दिशा में भी हो रहा है काम 
 


झारखंड डेस्क
रांची: उपायुक्त श्री लोकेश मिश्रा की पहल पर जिले में पहली बार जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खूंटी द्वारा स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पेंशन की स्वीकृति दी गई है।

 प्रथम चरण में 09 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें खूंटी प्रखंड के 3, कर्रा के 3, मुरहू के 2 तथा तोरपा के 1 व्यक्ति शामिल हैं। इस योजना के तहत लाभुकों को आजीवन 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। यदि बाद में कोई सिकलसेल का मामला प्रकाश में आता है या उसकी पहचान होती है तो उसे इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। 

अब तक जिले में 99165 व्यक्तियों की सिकलसेल जांच



जिले में अब तक 99165 व्यक्तियों की सिकलसेल जांच
की गई है, जिसमें से 114 सिकलसेल के वाहक पाए गए तथा कुल 46 व्यक्ति सिकलसेल एनीमिया-थैलेसीमिया रोग से ग्रसित पाए गए। 

जिसमें से 9 व्यक्ति जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक सिकलसेल एनीमिया-थैलेसीमिया रोग से ग्रसित हैं, उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन दी जा रही है। 

 यह एक वंशानुगत रक्त संबंधी बीमारी है,



वर्तमान में जहां एक ओर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी आबादी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। इनमें सिकल सेल एनीमिया बहुत व्यापक है। यह एक वंशानुगत रक्त संबंधी बीमारी है, यह विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। गंभीर एनीमिया, पीलिया, विकास में देरी और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है, इसके उपचार की जानकारी सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए जिले के सभी प्रखंडों में सिकल सेल एनीमिया-थैलेसीमिया जांच/जांच शिविर का आयोजन किया गया। 

सरकार सजग कर रही हैं शिविर लगा कर किया जा रहा जागरूक



जिले से सिकल सेल मोबाइल मेडिकल वैन लगातार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सिकल सेल जांच कर रही है। साथ हीं लोगों को सजग कर जागरूक किया जा रहा है.

सदर अस्पताल, खूंटी में बनाया गया सेंटर हो रही इलाज़

सिकल सेल एनीमिया-थैलेसीमिया-डे केयर सेंटर का संचालन सदर अस्पताल, खूंटी में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

हर महीने सिकल सेल एनीमिया-थैलेसीमिया से पीड़ित औसतन 15 लोगों को परामर्श, उपचार, दवाइयां और रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है।

जयराम महतो को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार





झा डेस्क 
जयराम महतो की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब कोर्ट ने जयराम को झटका देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

जेबीकेएसएस (JBKSS) के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं.दरअसल, जयराम महतो ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है।

क्या है मामला

 जयराम महतो पर रांची के नगड़ी थाना में कांड संख्या 48/22 में केस दर्ज है. इस मामले में उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया और जयराम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है . आपको बता दें कि 10 जून को मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था और कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।

पुलिस के हाथ नहीं आए थे जयराम

रांची पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने 1 मई को बोकारो गई थी, जिससे कि लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के बाद जयराम को गिरफ्तार कर सकें. लेकिन जयराम ने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया. 

दरअसल जयराम ने सभा के बाद गिरफ्तारी देने की बात कही थी लेकिन सभा के बाद समर्थकों की भीड़ के बीच जयराम पलट गए और गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया. इस दौरान जयराम और पुलिस के बीच जमकर तू-तू मैं-मैे हुई थी।

पुलिस ने विधानसभा घेराव मामले में केस दर्ज किया था

ज्ञात हो कि 2022 में जयराम महतो ने विधानसभा घेराव किया था. इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था. इस मामले देवेंद्र महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों का किया तबादला, देखें लिस्ट

आज कैविनेट की होगी बैठक,प्रस्ताव में झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण भी शामिल,मिलेगी मंजूरी

 
 
  
  
 झारखंड डेस्क झारखंड में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है. इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. कैबिनेट को भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिये पर रहे हैं. इसलिए राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करायेगी. इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाये. लुगुबुरु पहाड़ पर रोका जायेगा डीवीसी का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट : राज्य सरकार बोकारो जिला के लुगुबुरू पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम का प्रस्तावित 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का निर्माण रोकेगी. इस प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. गृह विभाग की जांच रिपोर्ट में प्रोजेक्ट का निर्माण बलपूर्वक कराने पर आदिवासी समुदाय की जनभावना आहत होने, लोक शांति भंग होने और जनाक्रोश का सामना करने की आशंका जतायी गयी है. कहा गया है कि प्रोजेक्ट से संताली आदिवासियों के प्रसिद्ध महाधर्म स्थल का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित होगी. अब राज्य सरकार भारत सरकार से उक्त प्रोजेक्ट को स्थगित करने का आग्रह करेगी. शहरी निकायों के मेयर व अध्यक्ष करेंगे पारा शिक्षकों का सेवा सत्यापन : राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के जनप्रतिनिधि पारा शिक्षकों की सेवा का सत्यापन करेंगे. नगर निगम के मेयर व नगर परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर पारा शिक्षकों का सेवा सत्यापन किया जायेगा. झारखंड सहायक अध्यापक (पारा टीचर) सेवा शर्त नियमावली में प्रतिवर्ष शिक्षकों के मानदेय में चार प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है. इसके लिए प्रति वर्ष सेवा सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है. नियमावली में सेवा सत्यापन के लिए मुखिया एवं प्रमुख को अधिकृत किया गया है.
 

पारसनाथ, रजरप्पा और देवघर होली टूरिस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे, इसके लिए झारखंड में इंटरनेशनल स्तर की छह सड़कें बनेंगी.





देशभर में भारतमाला परियोजना के तहत औद्योगिक और पर्यटन विकास की गति तेज करने के लिए झारखंड में इंटरनेशनल स्तर की छह सड़कें बनेंगी. 

पारसनाथ, रजरप्पा और देवघर होली टूरिस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे. इसकी सैद्धांतिक सहमति सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में दे दी थी. सरकार अब इसके लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू करने जा रही है.

 फिर इसे केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी जायेगी. केंद्र की मंजूरी मिलते ही इन सड़कों को निर्माण कार्य इसी साल शुरू हो जाएगा.इस योजना से चार धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए बाबाधाम पहुंचने की है. होली टूरिस्ट कॉरिडोर के नाम से क्रियान्वित की जा रही है.

भारतमाला परियोजना के तहत ये योजना केंद्र और राज्य संपोषित स्कीम होगी. इसके तहत राज्य के कई पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की यात्रा सुगम होगी तथा एक- दूसरे से जुड़ जाएंगे. इससे न केवल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को आने -जाने में सुविधा होगी, बल्कि पर्यटन से जुड़े व्यापार एवं अन्य औद्योगिक विकास होंगे. ये सड़कें फोरलेन कॉरिडोर होंगी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी. इनके बन जाने से कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकेगी.

 150 किलोमीटर का होली टूरिस्ट कारीडोर का निर्माण होना है. और राज्य के मंत्री बसंत सोरेन ने इसकी स्वीकृति दिया है. जो रांची, ओरमांझी, गोला, रजरप्पा, लुगुबुरु से गुजरते हुए मधुबन के मरांग बुरु से कनेक्ट होगा, देवघर के बुढ़ाई होते हुए देवघर से जुड़ेगा. तीनो प्रोजेक्ट को लेकर सदर विधायक सोनू ने कहा कि तीनों प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू किया जाना है।

270km तक बनेगा टूरिस्ट कॉरिडोर.

सरकार ने टूरिस्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेतरहाट और मैक्लुस्कीगंज को भी फोकस किया है. जहां पर हर दिन देश- विदेश के पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं. सरकार ने इसे ध्यान में रखते हए टूरिस्ट कॉरिडोर नाम से एक फोर लेने बनाने की योजना बनायी है. सरकार टूरिस्ट कॉरिडोर के नाम से करीब 270 किमी का फोर लेन बनाएगी, जो सिल्ली रंगामाटी रोड से सारजमडीह, तमाड़, खूंटी, गोविंदुपर, सिसई, घाघरा, नेतरहाट, गारू, सरयू, लातेहार, हेरहंज, बालूमाथ, मैक्लुस्कीगंज भाया चामा मोड़ तक जाएगी.

झारखंड सरकार ने कि कई आईपीएस की ट्रांसफर और पोस्टिंग,इसकी अधिसूचना गृह विभाग ने किया जारी




झा. डेस्क 
रांची। झारखंड सरकार ने आईपीएस की ट्रांसफर और पोस्टिंग कर दी है। इसकी अधिसूचना गृह विभाग के अवर सचिव शैलेश कुमार सिन्‍हा ने जारी कर दी है।

पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे क्रान्ति कुमार गडिदेशी को अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, दुमका पद पर पदस्थापित किया गया है।

महानिरीक्षक, दुमका के पद पर पदस्‍थापित श्रीमती अन्नेपू विजयालक्ष्मी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है।

अजीत पीटर डुंगडुंग समादेष्‍टा, झा०स०पु०-1 रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (देवघर) के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्री डुंगडुंग अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्‍त समादेष्टा, झा०स०पु०-5, देवघर के प्रभार में भी रहेंगे।

देवघर पुलिस अधीक्षक (अतिरिक्ता प्रभार समादेष्टा, जैप-5. देवघर) को राकेश रंजन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश समादेष्टा, झा०स०पु०-1 रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है।

आगामी विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी लड़ेगी चुनाव, रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में की घोषणा








झारखण्ड डेस्क 
रांचीः छात्र राजनीति द्वारा झारखंड की राजनीति में खास जगह बनाने वाले जयराम महतो ने आगामी विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा किया है. 

रांची के ऑक्सीजन पार्क में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सवर्ण उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल होंगे.

मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र पर पार्टी का ध्यान है. इस बार प्रत्याशी नहीं मिल पाने की वजह से लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया, मगर विधानसभा चुनाव में जरूर संथाल क्षेत्र में प्रत्याशी उतारे जायेंगे. 

उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से मिले समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी.

जयराम महतो ने कहा कि जल्द ही चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना है. जिसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक साल पहले बनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त हुआ उससे हम उत्साहित हैं. गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में हम आगे रहे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने में सफल रहे. बाघमारा में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का समर्थन मिलने से इनकार करते हुए जयराम ने कहा कि इस चुनाव में हमें सभी जातियों से समर्थन मिला है.

झारखंड के छात्रों के लिए जारी रहेगा संघर्ष

झारखंड के छात्रों के लिए संघर्ष जारी रखने की घोषणा करते हुए जयराम महतो ने कहा कि जिस तरह से राज्य में छात्रों के बीच हताशा और निराशा है, वैसे में हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा. इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया. फोन पर लंबी बातचीत हुई मगर हमने इससे इनकार कर दिया.

आज गांव में 85 साल की बूढ़ी औरत अनाज के लिए तरस रही है. सभी ने ऐसे लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है. मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता. उन्होंने विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन होने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव बाद हम समर्थन करने पर विचार करेंगे. अमित महतो के द्वारा चुनाव में समर्थन दिए जाने पर खुशी जताते हुए जयराम ने कहा कि यदि वे पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है.

अबुआ आवास में घुस लेते एक कर्मचारी का वीडियो वायरल, चर्चा में आने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया जाँच का आदेश

















झारखंड डेस्क 
बोकारो। अबुआ आवास योजना में आवास आवंटित कराने के नाम पर राज्य भर में लूट खसोट मची हुई है।विभागीय कर्मचारी - पदाधिकारी से लेकर पंचायत प्रतिनिधि तक घूसखोरी की शिकायत आए दिन मिल रही है। 

जबकि आबूआ आवास योजना में घूस लेने देन की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक को है । इसीलिए मुख्यमंत्री खुले मंच से घूस लेने देन वालो के खिलाफ सख्त कारवाई की चेतावनी दे चुके है,इसके वावजूद घूसखोरी है।

ऐसा ही एक मामला रोजगार सेवक द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अबुआ आवास के लाभुकों से रिश्वत नहीं लेने का सख्त निर्देश दे रखा है।बावजूद इसके कुछ कर्मी उक्त आदेश की परवाह नहीं कर लाभुकों से खुलेआम रिश्वत ले रहे है। ऐसा ही मामला नावाडीह से सामने आया है। नावाडीह प्रखंड के बाराडीह पंचायत अंतर्गत जम्मुनियाटांड के अबुआ आवास लाभुक के खाते में पहली किश्त की राशि 30 हजार रुपये स्थानांतरण होने के बाद पंचायत के रोजगार सेवक द्वारा लाभुक से रिश्वत की राशि लेते वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में है।

क्या है मामला

बोकारो जिला में नावाडीह प्रखंड के बाराडीह पंचायत अंतर्गत जम्मुनियाटांड़ के अबुआ आवास लाभुक के खाते में पहली किश्त की राशि जमा हुई. खाते में तीस हजार रुपये स्थानांतरण होने के बाद पंचायत के रोजगार सेवक द्वारा लाभुक से रिश्वत की राशि लेते वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में है. इसकी जानकारी नावाडीह बीडीओ प्रशांत कुमार हेंब्रम को मिली है. इस संबंध में उन्होंने संबधित रोजगार सेवक को शो-कॉज करते हुए जवाब की मांग की है. बीडीओ ने कहा कि उक्त वीडियो की जांच की रही है, इसके साथ ही रोजगार सेवक पर कार्रवाई होगी.

क्या कहते हैं लाभुक

लाभुक ने बताया कि वह चेन्नई में काम करते हैं. उनकी पत्नी के नाम अबुआ आवास स्वीकृत होने के बाद जब पहली किश्त की राशि पहुंची तो रोजगार सेवक उसके घर पहुंचने लगा. साथ ही दबाव देने लगा कि अबुआ आवास दिलाने में बहुत मेहनत किए हैं. इसलिए इस काम को लेकर हुई डील को पूरा कीजिये. उन्होंने बताया कि वह इसका विरोध करते हुए उसको घर लौटने देने की बात कही लेकिन जब वह बार-बार पैसे के लिए घर पहुंचने लगा तो बाध्य होकर पत्नी ने उसे पांच हजार रुपये दिये.

क्या कहते है BDO

बीडीओ प्रशांत कुमार हेंब्रम के मुताबिक वीडियो में रोजगार सेवक लाभुक के घर पहुंचा और अबुआ आवास की राशि पहुंचने के एवज में पैसे की मांग की. जिसके बाद उसको पैसे दिए तो वह पैसों को गिनती कर यह बोलते हुए अपनी जेब में भर लिया कि जितना बात हुआ था, उतना नहीं है. यह पूरा दृश्य और उनकी ये बातें कैमरे में कैद हो गयी है.

प्रखंड के बीडीओ इस मामले में जांच की बात भले कर रहे हों पर इस बात पर संशय से इंकार नहीं किया जा सकता की ऐसी शिकायतों पर निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल और कारवाई होगी या महज खानापूर्ति होकर ही रह जायेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा।

चंपई सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक कल,25 प्रस्ताव पर लगेगी मुहर, कर्ज माफी, महिला पेंशन सहित कई प्रस्ताव शामिल


झारखंड डेस्क 
चंपाई सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक कल होने जा रही है। इस कैबिनेट में 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। लगभग सभी विभागों से प्रस्ताव तैयार है। खबर के मुताबिक राज्यकर्मियों के हाउस रेंट में बढोत्तरी जहां हो सकती है, तो वहीं नयी नौकरियों के साथ-साथ मुफ्त बिजली को लेकर भी चंपाई सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अलावे पुलिस विभाग में नयी वैकेंसी को लेकर भी कैबिनेट में अहम फैसले हो सकते हैं।

आचार संहिता के बाद ये पहली कैबिनेट हो रही है। चंपाई सरकार अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गयी है, लिहाजा हर फैसले अब चुनावी नफा नुकसान के आकलन के आधार पर लिये जायेंगे। लिहाजा युवाओं और महिलाओं को साधने के लिए भी कल की कैबिनेट में अहम फैसले लिये जा सकते हैं। युवाओं को रोजगार के लिए लोन देने की योजना भी सरकार लांच करने जा रही है। कैबिनेट में उस पर मुहर लग सकती है।

पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी तीन से चार प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। कैबिनेट में उसे भी रखा जायेगा। किसानों की ऋण माफी को लेकर भी कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। पिछले दिनों ही चंपाई सोरेन सरकार ने घोषणा की थी, कि दो लाख रुपये तक किसानों का ऋण भी माफ किया जायेगा. पहले यह राशि 50 हजार रुपये तक सीमित थी। राज्य के प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट की जगह अब 200 यूनिट फ्री बिजली और अबुआ अवास योजना के तहत तीन कमरेवाला मकान के साथ शौचालय देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जा सकता है।