नीट-2024: ग्रेस मार्क्स ने रैंक टैली को बिगाड़ा, अभ्यर्थी चिंतित
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट-2024) परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने दिए गए ग्रेस मार्क्स पर चिंता जताई है, जिससे अंततः रैंक टैली गड़बड़ा गई है।
ओरई निवासी और नीट-2024 के अभ्यर्थी सोनू ने कहा, "मैंने 645 अंक प्राप्त किए और मुझे 12 हजार के आसपास रैंक मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं 35 हजार पर हूं, जिससे अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिलने की मेरी संभावना कम हो गई है।"

अभ्यर्थियों ने कहा कि ग्रेस मार्क्स के कारण कुल अंकों में बदलाव ने उन लोगों के सामने मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है,। सोनू ने कहा, "ग्रेस मार्क्स उन अभ्यर्थियों को दिए गए, जिन्होंने ऐसे केंद्रों पर परीक्षा दी, जहां कुछ तरह की समस्याएं आईं, जैसे कि परीक्षा देरी से शुरू होना, जिससे परीक्षा की कुल अवधि कम हो गई या जहां पहला और दूसरा पेपर वितरित किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और समय की बर्बादी हुई।"

गुरुवार को एनटीए ने अभ्यर्थियों के प्रश्नों पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, लेकिन यह आवेदकों को संतुष्ट नहीं कर सकी। एक अभ्यर्थी की बड़ी बहन और वकील पुण्या त्रिपाठी ने कहा, "कोई भी अंक स्पष्ट नहीं है।" उन्होंने कहा, "जिन अभ्यर्थियों ने 700 अंक प्राप्त किए हैं, वे भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें किस कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। मेरे भाई को 651 अंक मिले हैं और पिछले वर्ष की गणना के अनुसार, उनकी रैंक अधिकतम 7K तक होनी चाहिए थी। लेकिन ग्रेस मार्क्स ने उनकी रैंक को घटाकर 28K से अधिक कर दिया है। इससे अच्छे सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिलने की संभावना धूमिल हो गई है। यह सब आश्चर्यजनक ग्रेस मार्क्स के कारण हो रहा है, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों द्वारा NEET-2024 के लिए फॉर्म भरते समय ब्रोशर में नहीं किया गया था।" 

"आवेदन पत्र भरते समय हमें कभी भी ग्रेस मार्क्स के बारे में नहीं बताया गया। फॉर्म भरते समय बताए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ग्रेस मार्क्स का एक नया प्रावधान पेश किया है। इस प्रावधान का उपयोग 2018 में किया गया था और उस वर्ष तक सीमित था," लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र की एक अन्य महिला अभ्यर्थी ने कहा। NEET UG प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। देश में 695 कॉलेजों में एक लाख से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा, "आधी सीटें निजी कॉलेजों में हैं और रैंकिंग में बदलाव के कारण सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिलने की संभावना कम हो गई है।" उत्तर प्रदेश में 65 कॉलेज हैं, जिनमें से 35 सरकारी हैं और इनमें कुल 9 हज़ार से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें हैं।

 साल भर मेहनत करने का नतीजा अगर इतना असंतोषजनक हो तो विद्याथी कैसे ही अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करेंगे। एनटीए के प्रति लोगों में आक्रोश है जिसे अभिभाकों ने भी लाज़मी बताया है और कहा है की उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार को इसके प्रति ठोस कदम उठाने चाहिए।

एनईईटी यूजी रिजल्ट पर क्यों उठे सवाल, परीक्षा दोबारा कराने की उठने लगी मांग?*

 
 
  #neet_result_2024_scam_nta_clarification 
  
  
 देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा एनईईटी के नतीजे मंगलवार को जारी किए गए थे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी यूजी के परिणाम के बाद विवाद शुरू हो गया है। एनईईटी 2024 के रिजल्ट पर एक-एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट में स्कैम का आरोप लग रहा है। एनईईटी के कई अभ्यर्थियों ने अंकों में अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। ¬मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी के कई अभ्यर्थियों ने अंकों में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस अनियमितता के कारण ही शीर्ष 67 अभ्यर्थियों में एक ही केंद्र के 6 अभ्यर्थी शामिल हैं। यह आरोप अंकों में वृद्धि को लेकर है।परीक्षा परिणाम में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए टॉपर्स के नंबरों को ना बताए जाने के बारे में कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए थे। उम्मीदवारों ने 718 और 719 के स्कोर पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल, नीट टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो 716 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया, तो उसे 715 मिलने चाहिए। लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? इसके जवाब में nta.ac.in पर कहा गया है कि- 'पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गईं जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को Loss of Time के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। 718 और 719 पाने वाले दो कैंडिडेट उन्हीं में से हैं।'00
 

संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगाने की कोशिश, सीआईएसएफ ने 3 मजदूरों को किया गिरफ्तार
#parliament_security_breach_case_3_people_held_by_cisf 
देश की संसद में एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई है। मंगलवार को सीआईएसएफ के जवानों ने तीन संदिग्ध लोगों को पकड़ा है जो कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तीनों ने एक ही आधार कार्ड का उपयोग करके संसद भवन में एंट्री ली थी। तीनों को फिलहाल गिरफ्तार में लेकर जांच की जा रही है। 

संसद भवन के अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि पार्लियामेंट के गेट नंबर तीन से अंदर घुसने की कोशिश की थी। यहां तैनात सीआईएसएफ जवानों को तीनों के आधार कार्ड पर शक हुआ। जब जांच की गई तो पता चला कि तीनों आधार कार्ड फर्जी हैं। दर्ज एफआईआर के मुताबिक 4 जून के दोपहर करीब 1.30 बजे फर्जी तरीके से संसद में संदिग्ध लोगों ने घुसने की कोशिश की है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनकी पहचान कासिम, मोनिस और शोएब के रूप में हुई है। तीनों पर जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

बता दें कि नए संसद भवन की सिक्योरिटी का जिम्मा इससे पहले दिल्ली पुलिस के जिम्मे था, लेकिन हाल ही में इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जिन तीन मजदूरों ने घुसने की कोशिश की है वह कंस्ट्रक्शन कंपनी दी वी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के जरिए भर्ती किए गए थे। तीनों मजदूरों को पार्लियामेंट के सांसद लॉन्ज में कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए भर्ती किया गया था।

पिछले साल ही 13 दिसंबर को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना सामने आई थी। पिछले साल 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गये थे। दोनों ने केन के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया था। इस दौरान ही नीलम आजाद और शिंदे ने संसद परिसर में नारे लगाए। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

एनडीए की बैठक आज, चंद्रबाबू बाबू ने सभी टीडीपी सांसदों को शामिल होने की दरखास्त | जानिए इससे जुडी 10 बातें

 
 
  
  
 लोकसभा चुनाव के नतीजों के कुछ दिनों बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद शुक्रवार, 7 जून को नई दिल्ली में बैठक कर नरेंद्र मोदी को अपना लीडर घोषित करने की संभावना है। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने कथित तौर पर सभी पार्टी सांसदों को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया है। एनडीए के नेता के रूप में चुने जाने के बाद, नरेंद्र मोदी रविवार, 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ लेंगे। **नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की बैठक के बारे में शीर्ष अपडेट** 1. टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए और एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए तैयार हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने टीडीपी के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि चंद्रबाबू नायडू के नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 9 जून तक नई दिल्ली में रहने की उम्मीद है। 2. एनडीए सांसदों के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद, जनता दल (यूनाइटेड) के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक के लिए प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे और उन्हें उनका समर्थन करने वाले सांसदों की सूची सौंपेंगे। 3. पीटीआई ने बताया कि मोदी सप्ताहांत में, संभवतः रविवार को शपथ ले सकते हैं। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। 4. केंद्र में एनडीए सरकार के गठन में 16 सांसदों के साथ 'किंगमेकर' के रूप में उभरी टीडीपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है, पार्टी प्रवक्ता ने गुरुवार को पीटीआई को बताया। 5. टीडीपी राजस्व की कमी वाले आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा भी मांगेगी, जिसने 2014 में राज्य के विभाजन के दौरान आईटी दिग्गज हैदराबाद को तेलंगाना में खो दिया था दिवंगत टीडीपी नेता जीएमसी बालयोगी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हालांकि, 2002 में आंध्र प्रदेश में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। 7. शिवसेना सूत्रों के अनुसार, अपने बेटे और तीन बार के सांसद श्रीकांत शिंदे के बजाय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अन्य वरिष्ठ सांसदों को मंत्री पद के लिए विचार किया जाए। 8. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो शुक्रवार सुबह दिल्ली में अपनी पार्टी के 12 सांसदों से मिलेंगे, चार मंत्री पद और राज्य के लिए विशेष दर्जा की मांग कर सकते हैं, जहां एनडीए ने प्रस्तावित 40 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल की है। 9. बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, जेडी(यू) के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, “जेडी(यू) एनडीए का हिस्सा है और इसके साथ रहेगा। लेकिन, बिहार की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था से संबंधित जेडी(यू) की कुछ मांगें हम बिहार के लिए एससीएस की अपनी मांग पर कायम हैं।'' 10. गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने की तैयारी करते हुए, मोदी ने 5 जून को सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिन्होंने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना।
 

राहुल गांधी आज बेंगलुरु की अदालत में पेश होंगे। क्या है मानहानि का मामला?

 
 
  
  

  
 कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार, 7 जून को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश होंगे। यह मामला कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के लिए दायर मानहानि के मामले में है। राहुल गांधी को सुबह-सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए रवाना होते हुए देखा गया। अदालत ने राहुल गांधी को 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में 7 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। सुबह 10:30 बजे अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सिटी सिविल कोर्ट में पेश होंगे। इसके बाद, वह सुबह 11:30 बजे क्वींस रोड स्थित भारत जोड़ो भवन में राज्य से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों और पराजित उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ क्या मामला है? पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापन में कर्नाटक की भाजपा सरकार पर 2019-2023 के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। जून 2023 में दायर भाजपा की शिकायत में दावा किया गया था कि 5 मई, 2023 को कर्नाटक के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में झूठे और लापरवाह आरोप लगाए गए थे। "भ्रष्टाचार दर कार्ड" शीर्षक वाले इन विज्ञापनों में भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार पर "40 प्रतिशत कमीशन सरकार" होने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये विज्ञापन कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई द्वारा अपने अध्यक्ष शिवकुमार और विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के माध्यम से जारी किए गए थे। इसमें यह भी बताया गया कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस "अपमानजनक विज्ञापन" को शेयर किया है। 1 जून को, अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को मामले के सिलसिले में पेश होने के बाद जमानत दे दी। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 7 जून की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया, जिसका शिकायतकर्ता पक्ष ने विरोध किया और बार-बार छूट दिए जाने के खिलाफ तर्क दिया।
 

राहुल गांधी आज बेंगलुरु की अदालत में पेश होंगे। क्या है मानहानि का मामला?

 
 
  
  

  
 कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार, 7 जून को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश होंगे। यह मामला कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के लिए दायर मानहानि के मामले में है। राहुल गांधी को सुबह-सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए रवाना होते हुए देखा गया। अदालत ने राहुल गांधी को 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में 7 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। सुबह 10:30 बजे अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सिटी सिविल कोर्ट में पेश होंगे। इसके बाद, वह सुबह 11:30 बजे क्वींस रोड स्थित भारत जोड़ो भवन में राज्य से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों और पराजित उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ क्या मामला है? पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापन में कर्नाटक की भाजपा सरकार पर 2019-2023 के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। जून 2023 में दायर भाजपा की शिकायत में दावा किया गया था कि 5 मई, 2023 को कर्नाटक के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में झूठे और लापरवाह आरोप लगाए गए थे। "भ्रष्टाचार दर कार्ड" शीर्षक वाले इन विज्ञापनों में भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार पर "40 प्रतिशत कमीशन सरकार" होने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये विज्ञापन कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई द्वारा अपने अध्यक्ष शिवकुमार और विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के माध्यम से जारी किए गए थे। इसमें यह भी बताया गया कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस "अपमानजनक विज्ञापन" को शेयर किया है। 1 जून को, अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को मामले के सिलसिले में पेश होने के बाद जमानत दे दी। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 7 जून की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया, जिसका शिकायतकर्ता पक्ष ने विरोध किया और बार-बार छूट दिए जाने के खिलाफ तर्क दिया।
 

राम मंदिर स्थापना के बाद भी अयोध्या में बीजेपी की क्यों हुई हार?*

 
 
  #why_bjp_lost_ayodhya 
  

  

   यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए काफी खराब है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी कई जीती हुई सीटें गवां दी। यहां तक कि फैजाबाद लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी ने छीन लिया। यही वो सीट है जहां अयोध्या का राम मंदिर मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में बन कर तैयार हुआ। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी बीजेपी के हाथों से ये सीट निकल जाएगी।फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाने का जितना मलाल पार्टी को है, उससे ज्यादा ये लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सालों से तंबू में रखे गए भगवान राम को भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया। मंडल भी अयोध्या बना दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या छावनी बना दिया गया। अयोध्या स्टेशन पर यात्रियों के ठहरने के बेहतरीन इंतजाम किए गए। अयोध्या शहर का कायाकल्प भी किया गया। चौक चौराहे सजाए गए। छोटी मोटी दुकानों को तोड़, सलीके से व्यावसायिक कांप्लेक्स तमीर कर दिए गए। मंदिर बनने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु भी अयोध्या आने लगे। इस सव से लोग खुश थे। तो बड़ा सवाल है, बीजेपी कैसे हार गई? *जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ नहीं पाए पूर्व सांसद* लोगों की माने तो अयोध्या में विकास काफी हुआ है लेकीन यहाँ के कैंडिडेट लल्लू सिंह के वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लल्लू सिंह जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं। कहा जा रहा है कि वे मतदाताओं से कनेक्ट करने की बजाय अपने समर्थकों को 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कहते सुने गए। उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। लल्लू सिंह ने नाराजगी के अलावा जो भी वोट भाजपा को मिले वह पीएम मोदी की लोकप्रियता और राम मंदिर के मुद्दे पर ही पड़े। *मंदिर की व्यवस्था से परेशानियां* यही नहीं, अयोध्या के लोगों को मंदिर की व्यवस्था से परेशानियों से जूझना पड़ा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव तक मंदिर में लगातार वीआईपी दर्शनार्थियों का आना लगा रहा। इस दौरान प्रशासन सुरक्षा के नाम पर ऐसा इंतजाम करता रहा है कि लोगों का मंदिर के आस पास जाना दूभर हो जाता था। अयोध्या – फैजाबाद के लोग मंदिर दर्शन करने जा ही नहीं सके। मंदिर के आस पास जो भी स्कूल और अस्पताल वगैरह है वहां जाने आने में रोज लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ा है। *कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और सांसद से नाराजगी* मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि अयोध्या जिले में भाजपा के सामान्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। मंदिर बनने के बाद VIP जिला होने से यहाँ बड़े नेताओं की ही चली और स्थानीय कार्यकर्ताओं का फीडबैक ऊपर तक नहीं पहुँचा। इसी कारण से कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग उदासीन हो गया और नाराज रहा, जिससे नुकसान हुआ। *जमीन अधिग्रहण और मुआवजा* अयोध्या में विकास के लिए काफी जमीन अधिग्रहण किया गया। प्रशासन ने इसके लिए स्थानीय लोगों की काफी जमीन ली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अयोध्या में जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ियाँ हुईं और मुआवजे का बँटवारा सही से नहीं हुआ। कई लोगों के घर तोड़े गए और उनकी सुनी नहीं गई। इस कारण से लोगों में गुस्सा रहा और उन्होंने वोट नहीं दिया। *सपा का दलित प्रत्याशी उतारना* बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण सपा का इस सीट से दलित प्रत्याशी उतारना था। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं। उनको दलितों का वोट काफी बड़े स्तर पर मिला। भाजपा से दलित वोट का छिटकना भी एक हार का एक बड़ा कारण रहा। बताया गया कि इस लोकसभा क्षेत्र में 26% दलित वोट को सपा ने अपने प्रत्याशी के चयन से ही अपनी तरफ मिला लिया। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी एकतरफा सपा की तरफ गए जिसने यहाँ उसे बढ़त दिलाई। सपा से कॉन्ग्रेस के गठबंधन के कारण मुस्लिम वोट छिटका नहीं। बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट ने सपा को यहाँ बढ़त दिलाई, जिससे उसे जीत हासिल करने में आसानी हुई।
 

राम मंदिर स्थापना के बाद भी अयोध्या में बीजेपी की क्यों हुई हार?
#whybjplost_ayodhya


यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए काफी खराब है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी कई जीती हुई सीटें गवां दी। यहां तक कि फैजाबाद लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी ने छीन लिया। यही वो सीट है जहां अयोध्या का राम मंदिर मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में बन कर तैयार हुआ। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी बीजेपी के हाथों से ये सीट निकल जाएगी।फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाने का जितना मलाल पार्टी को है, उससे ज्यादा ये लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।

सालों से तंबू में रखे गए भगवान राम को भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया। मंडल भी अयोध्या बना दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या छावनी बना दिया गया। अयोध्या स्टेशन पर यात्रियों के ठहरने के बेहतरीन इंतजाम किए गए। अयोध्या शहर का कायाकल्प भी किया गया। चौक चौराहे सजाए गए। छोटी मोटी दुकानों को तोड़, सलीके से व्यावसायिक कांप्लेक्स तमीर कर दिए गए। मंदिर बनने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु भी अयोध्या आने लगे। इस सव से लोग खुश थे। तो बड़ा सवाल है, बीजेपी कैसे हार गई?

जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ नहीं पाए पूर्व सांसद
लोगों की माने तो अयोध्या में विकास काफी हुआ है लेकीन यहाँ के कैंडिडेट लल्लू सिंह के वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लल्लू सिंह जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं। कहा जा रहा है कि वे मतदाताओं से कनेक्ट करने की बजाय अपने समर्थकों को 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कहते सुने गए। उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। लल्लू सिंह ने नाराजगी के अलावा जो भी वोट भाजपा को मिले वह पीएम मोदी की लोकप्रियता और राम मंदिर के मुद्दे पर ही पड़े।

मंदिर की व्यवस्था से परेशानियां
यही नहीं, अयोध्या के लोगों को मंदिर की व्यवस्था से परेशानियों से जूझना पड़ा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव तक मंदिर में लगातार वीआईपी दर्शनार्थियों का आना लगा रहा। इस दौरान प्रशासन सुरक्षा के नाम पर ऐसा इंतजाम करता रहा है कि लोगों का मंदिर के आस पास जाना दूभर हो जाता था। अयोध्या – फैजाबाद के लोग मंदिर दर्शन करने जा ही नहीं सके। मंदिर के आस पास जो भी स्कूल और अस्पताल वगैरह है वहां जाने आने में रोज लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ा है।

कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और सांसद से नाराजगी
मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि अयोध्या जिले में भाजपा के सामान्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। मंदिर बनने के बाद VIP जिला होने से यहाँ बड़े नेताओं की ही चली और स्थानीय कार्यकर्ताओं का फीडबैक ऊपर तक नहीं पहुँचा। इसी कारण से कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग उदासीन हो गया और नाराज रहा, जिससे नुकसान हुआ।

जमीन अधिग्रहण और मुआवजा
अयोध्या में विकास के लिए काफी जमीन अधिग्रहण किया गया। प्रशासन ने इसके लिए स्थानीय लोगों की काफी जमीन ली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अयोध्या में जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ियाँ हुईं और मुआवजे का बँटवारा सही से नहीं हुआ। कई लोगों के घर तोड़े गए और उनकी सुनी नहीं गई। इस कारण से लोगों में गुस्सा रहा और उन्होंने वोट नहीं दिया।

सपा का दलित प्रत्याशी उतारना
बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण सपा का इस सीट से दलित प्रत्याशी उतारना था। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं। उनको दलितों का वोट काफी बड़े स्तर पर मिला। भाजपा से दलित वोट का छिटकना भी एक हार का एक बड़ा कारण रहा। बताया गया कि इस लोकसभा क्षेत्र में 26% दलित वोट को सपा ने अपने प्रत्याशी के चयन से ही अपनी तरफ मिला लिया। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी एकतरफा सपा की तरफ गए जिसने यहाँ उसे बढ़त दिलाई। सपा से कॉन्ग्रेस के गठबंधन के कारण मुस्लिम वोट छिटका नहीं। बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट ने सपा को यहाँ बढ़त दिलाई, जिससे उसे जीत हासिल करने में आसानी हुई।

लोकसभा चुनाव के दौरान शेयर मार्केट में मची खलबली पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बताया बड़ा घपला, समझाई क्रोनोलॉजी
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4 जून की बाजार गिरावट पर बड़ा बयान दिया है।लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने शेयर बाजार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पता था कि चार जून को क्या होगा। यही वजह थी कि भाजपा के सबसे बड़े नेताओं ने लोगों से शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा। यह देश के शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला है।
इसकी जांच होनी चाहिए।

रायबरेली व वायनाड से विजयी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, चुनावी एग्‍ज‍िट पोल की वजह से शेयर बाजार में लोगों के 30 लाख करोड़ रुपये डूब गए। इसकी क्रोनोलॉजी समझ‍िए। पहली बार हमने नोट किया की चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने वाला है, गृहमंत्री और वित्‍तमंत्री ने भी यही कहा है। इससे बाजार में उछाल आया। बाद में यह डूब गया। राहुल गांधी ने कहा, शेयर बाजार पर भ्रम फैलाया गया। यह एक घपला है। इसकी संयुक्‍त संसदीय समि‍त‍ि (जेपीसी) से जांच होनी चाह‍िए।

एग्‍ज‍िट पोल के जर‍िये भ्रम फैलाया गया-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से पहले बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी उन्‍हें सिर्फ 220 सीटें दे रहा था। इसल‍िए एग्‍ज‍िट पोल के जर‍िये भ्रम फैलाया गया। इसके बाद 3 जून को शेयर बाजार ने रिकॉर्ड तोडा और काफी ऊंचाई पर चला गया। हम जनता को बता रहे हैं क‍ि यहां एक स्‍कैम हुआ है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और वित्‍त मंत्री सीधे तौर पर इसके ल‍िए जिम्‍मेदार हैं। राहुल गांधी ने कहा, एग्‍ज‍िट पोल करने वाली कंपन‍ियों पर कार्रवाई की जाए।

अडानी मुद्दे से कहीं ज्‍यादा व्‍यापक मसला-राहुल गांधी
एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि यह अडानी मुद्दे से कहीं ज्‍यादा व्‍यापक मसला है। यह अडानी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। लेकिन, यह उससे कहीं ज्‍यादा व्‍यापक है। यह सीधे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़ा है जो वास्तविक चुनाव परिणामों के डेटा से अवगत होते हैं, जिनके पास आईबी रिपोर्ट होती हैं, जिनके पास अपना डेटा होता है। वो खुदरा निवेशकों को शेयर खरीदने की सलाह कैसे दे सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने पहले कभी शेयर बाजार पर बयान नहीं दिया। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने बहुत ही दिलचस्प ढंग से और एक के बाद एक कई बार टिप्पणी कीं। इसमें उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में उछाल आने वाला है। साथ ही, उनके पास जानकारी थी कि एग्जिट पोल गलत हैं। उनके पास जानकारी थी कि क्या होने वाला है क्योंकि उनके पास आईबी डेटा था और उनके पास अपनी पार्टी का डेटा भी था।

बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा आरोप, बोली-चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला जवान ने थप्पड़ मारा
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हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनी गईं कंगना रनौत ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात महिला सीआईएसएफ कर्मी पर बड़ा आरोप लगाया है।कंगना का आरोप है कि सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनको थप्पड़ मारा है।इस मामले को लेकर कंगना की ओर से पुलिस में शिकायत की गई है।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दोपहर 3:40 बजे की ये घटना है। सीआईएसएफ की कुलविंदर कौर पर कंगना को थप्पड़ मारने का आरोप है। बताया जा रहा है कि किसानों पर कंगना के दिए बयान को लेकर महिला सिपाही नाराज थी।

सांसद चुने जाने के बाद कंगना रनौत दिल्‍ली जाने के बाद का चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई थीं। सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए रूकीं। वह तलाशी के लिए एसएचए एरिया में पहुंचीं। यहां सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उनकी तलाशी ली। तलाशी के बाद महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। 

थप्‍पड़ मारने की आरोपी महिला कांस्‍टेबल कुलविंदर कौर ने कहा कि कंगना रनौत ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान पंजाब की महिलाओं के बारे में एक गलत बयान दिया कि पंजाब की महिलाएं पैसे के लिए किसानों के आंदोलन में भाग लेती हैं।

सूत्रों के अनुसार कंगना रनौत चंडीगढ़ से मुंबई के लिए शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब चैकिंग कर रही थीं तो वहां उपस्थित सीआईएसएफ में तैनात महिला सुरक्षा कर्मी ने जब उनसे पूछा कि मैडम आप बीजेपी से जीती हैं।आपकी पार्टी किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही। इसको लेकर बहस हो गई। इसके बाद आरोप लग रहे है कि सीआईएसएफ की महिला कर्मी ने उन्हें थप्पड़ लगा दिया। हालांकि एयरपोर्ट से सीईओ की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है।