पुणे पोर्श कांड में बड़ा एक्शन, फॉरेंसिक विभाग के HoD समेत दो डॉक्टर हुए गिरफ्तार, नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल गायब करने का लगा आरोप












पुणे पोर्श कांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने अब इस मामले में फॉरेंसिंक डिपार्टमेंट के HOD समेत 2 चिकित्सकों को गिरफ्तार कर लिया है. इन पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल गायब करने का आरोप है. ऐसा करने से ही उसके सैंपल में शराब की पुष्टि नहीं हुई थी. बता दें कि नाबालिग को सबसे पहले प्रातः 11 बजे मेडिकल टेस्ट के लिए ससून अस्पताल ले जाया गया था. 

वही इस के चलते उसके ब्लड सैंपल को ऐसे व्यक्ति के ब्लड सैंपल से बदल दिया गया था, जिसने शराब का सेवन नहीं किया हुआ था. पहले ब्लड सैंपल लेने के पश्चात् जांच रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई थी. इससे संदेह पैदा हो गया था. फिर दोबारा ब्लड रिपोर्ट आने पर शराब की पुष्टि हुई थी. इससे पता चला था कि 19 मई को सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सकों ने नाबालिग को बचाने के लिए ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की थी.



हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है. पुणे के कल्याणी नगर क्षेत्र में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से मोटरसाइकिल सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई. इस घटना के 14 घंटे पश्चात् आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. अदालत ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने एवं सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव-समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था. हालांकि, पुलिस तहकीकात में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था. नाबालिग इस वक़्त सुधार गृह में है.

रूस ने अमेरिकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पारित, बाइडेन सरकार के बैन से हुए नुकसान की होगी भरपाई
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रूस में अमेरिकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 23 मई को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके नागरिकों और कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी गई। रूस इन जब्त संपत्तियों से मास्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित लोगों को मुआवजा देगा। बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने 300 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य की रूसी संपत्तियों को फ्रिज कर दिया है। 

पुतिन ने जिस आदेश पर साइन किए हैं, उसमें कहा गया है कि एक रूसी संस्था रूसी अदालत से यह निर्धारित करने के लिए कह सकती है कि अमेरिका में उसकी संपत्ति गलत तरीके से जब्त की गई है और मुआवजे की मांग कर सकती है। आदेश में रियल एस्टेट, चल संपत्ति जैसी संपत्तियों को शामिल किया गया है। रूसी सरकार का एक विशेष आयोग उन अमेरिकी संपत्तियों की पहचान करेगा, जिसे भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात को निर्धारित करे कि किस तरह रूसी धारक अमेरिका में रोकी गई संपत्तियों के मुआवजे के तौर पर रूस में स्थित अमेरिकी संपत्ति को जब्त करने की मांग कर सकते हैं। इसके बाद अदालत अमेरिकी संपत्ति को मुआवजे के रूप में ट्रांसफर करने का आदेश देगी।

रूसी सरकार को सितंबर के अंत तक अमेरिकी संपत्ति जब्ती की अनुमति देने के लिए जरूरी कानूनी बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई के जवाब में रूस ने कई विदेशी निवेशकों की संपत्तियों को विशेष खातों में ट्रांसफर कर दिया। इन संपत्तियों को क्रेमलिन की मंजूरी के बिना रूस से बाहर नहीं भेजा सकता है। आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात को निर्धारित करे कि रूसी धारक किस प्रकार अमेरिका में रोकी गई संपत्तियों के मुआवजे के रूप में अमेरिकी संपत्ति को जब्त करने की मांग कर सकते हैं।

रूस-यूक्रेन जंग के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों मे रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इनसे रूस को काफी नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिकी संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी गई है। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने 24 लाख करोड़ (300 अरब डॉलर) से ज्यादा मूल्य की रूसी संपत्तियों को जब्त किया है। वहीं, अमेरिकी संसद ने पिछले महीने एक बिल पास किया था, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका में मौजूद रूसी संपत्तियों के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया था। 

24 फरवरी 2022 को शुरू हई रूस-यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। गए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला किया था। पुतिन ने उस समय इसे मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। इस हमले में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ा है। ये लोग अब अन्य देशों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। यूक्रेन के 10 हजार आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस 3.92 लाख सैनिक गंवा चुका है। इस बीच अमेरिका ने रूस की 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए था। इधर, रूस ने भी यूरोपियन यूनियन (EU) की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

बिभव कुमार की जमानत की सुनवाई में आप सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पहुंचीं, जानिए, दोनों पक्षों ने कोर्ट क्या रखी दलील

 
 
  
  
 बिभव कुमार के वकील ने कोर्ट को एमएलसी दिखाते हुए कहा, 'एमएलसी की तारीख 16 मई को है। यह घटना कथित तौर पर 13 मई को हुई थी। यह एक अस्पष्ट अंतर है। हम घावों की प्रकृति नहीं जानते...क्या वे हाल के हैं? क्या वे तीन दिन पुराने हैं?' दिल्ली के मुख्यमंत्री के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत सुनवाई में शामिल होने के लिए आप सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पहुंचीं। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि यह जमानत याचिका विचार योग्य है। यह सही अदालत है जिसके पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। तीस हजारी अदालत ने कथित स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मालीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने शिकायत दर्ज करने में 3 दिन की देरी का जिक्र किया। वह डीसीडब्ल्यू प्रमुख थी, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से पता था। अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उन्हें तुरंत शिकायत करनी चाहिए थी। बिभव कुमार के वकील ने कोर्ट को एमएलसी दिखाते हुए कहा, 'एमएलसी की तारीख 16 मई को है। यह घटना कथित तौर पर 13 मई को हुई थी। यह एक अस्पष्ट अंतर है। हम घावों की प्रकृति नहीं जानते...क्या वे हाल के हैं? क्या वे तीन दिन पुराने हैं?' स्वाति मालीवाल से दोबारा मारपीट मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान रो पड़ीं स्वाति मालीवाल, वीडियो दिखाए जाने के दौरान मालीवाल के आंखों में आंसू नजर आए। सीएम आवास से स्वाति के निकलने का वीडियो दिखाया जा रहा था। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने यह नहीं कहा कि सीएम ने उन्हें अपने परिसर में आने के लिए बुलाया था। उन्होंने जो किया वह अतिक्रमण है। क्या कोई इस तरह किसी के आवास में प्रवेश कर सकता है? यह सीएम हाउस है। उन्हें (मालीवाल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था)। वह अंदर घुस गईं। क्या एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल सकता है?
 

अवैध मांस बिक्री पर मोहन यादव सरकार का एक्शन, पूरे मध्यप्रदेश में 442 दुकानों पर ठोंका जुर्माना 

 
 
  
  
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आदेश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में मांस-मछली की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 17 नगर निगमों, 98 नगर परिषदों और 298 नगर परिषदों सहित 413 नगर निकायों के भीतर 442 बिक्री केंद्रों पर कुल 77,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन दुकानों पर अवैध रूप से मांस बिक्री करने का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल संभाग में 54 स्थानों पर 51 बिक्री केंद्रों पर कुल 4,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें एक नगर निगम, 18 नगर परिषद और 35 नगर परिषद शामिल हैं। नर्मदापुरम संभाग में 13 निकायों को कवर करते हुए 4 नगर परिषद और 9 नगर परिषदों सहित 21 बिक्री केंद्रों पर 1,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इंदौर संभाग में 3 नगर निगम, 11 नगर परिषद और 41 नगर परिषद सहित 55 बिक्री केंद्रों पर 6,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सागर संभाग में, एक नगर निगम, 13 नगर परिषद और 44 नगर परिषदों को कवर करते हुए 12 बिक्री केंद्रों पर 1,000 रुपये का जुर्माना जारी किया गया। ग्वालियर संभाग में 33 विक्रय केन्द्रों पर 8750 रूपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें एक नगर निगम, 7 नगर परिषद और 27 नगर परिषदें शामिल हैं। उज्जैन संभाग में 3 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 53 नगर परिषद सहित 66 निकायों के 13 विक्रय केन्द्रों पर 400 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रीवा संभाग में 116 केंद्रों पर 18,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 3 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 27 नगर पालिका परिषद शामिल हैं। शहडोल संभाग में 8 नगर पालिका परिषद और 14 नगर परिषदों सहित 22 निकायों में 95 केंद्रों पर 25,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबलपुर संभाग में 3 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 32 नगर परिषदों को मिलाकर 59 बिक्री केंद्रों पर 11,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आखिरकार चंबल संभाग में 2 नगर निगम, 6 नगर परिषद और 16 नगर परिषदों सहित 24 निकायों में 20 बिक्री केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
 

चुनावी नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन ने बुलाई बैठक, जानें क्या है वजह
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लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 6 चरणों का मतदान हो चुका है।आखिरी यानि सातवें चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होनी है। इस चुनावी महासमर के नतीजे 4 जून को आएंगे। उससे पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने I.N.D.I.A गठबंधन की बैठक बुलाई है।इस बैठक में सभी प्रमुख गठबंधन नेताओं का आमंत्रित किया गया है।गठबंधन में शामिल सभी दलों के मुखिया चुनाव की समाप्ति के बाद इस पर चर्चा करेंगे और चुनाव लड़े जाने को लेकर समीक्षा करेंगे। इनमें तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन जैसे नेता शामिल रहेंगे।

इंडिया-ब्लॉक ने अपने सभी गठबंधन सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से चार दिन पहले दिल्ली में होगी। माना जा रहा है कि यह बैठक चुनावों की समीक्षा करने और नतीजे के बाद की परिस्थितियों को लेकर हो रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजे के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाना है। ऐसे में नतीजे से पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चुनाव के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर होने वाली बैठक में आपस मे एकजुटता बनाए रखने की कोशिश और आगे की तैयारी की रणनीति को लेकर है।

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी कि नहीं इस बात को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। सीएम बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना ही चुनाव लड़ा है और कहती आईं हैं कि वो विपक्षी गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगीं।

खास बात ये है कि यह बैठक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आत्मसमर्पण से ठीक एक दिन पहले बुलाई गई है। दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को उन्हें फिर से तिहाड़ जेल जाना होगा।

इजरायल की राफा में बड़ी एयरस्ट्राइक, बमबारी में 35 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत
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गाजा में इजराइल का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के शहर राफा में रविवार को विस्थापितों के टेंट पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें फिलिस्तीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मुताबिक कम से कम 35 लोग मारे गए।फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बमबारी से वहां बने टेंट में आग लग गई, जिससे कई लोग जिंदा जल गए।

हमास के रॉकेट हमले के बाद इजरायल ने राफा पर बड़ी एयरस्ट्राइक की है। इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ने बताया है कि एक परिसर को निशाना बनाकर की गई एयरस्ट्राइक में हमास के दो कमांडर मारे गए हैं। इनमें वेस्ट बैंक का प्रमुख भी शामिल है। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुए इस हमले में इजरायली एयरफोर्स ने आतंकी संगठन के हमास के राफा स्थित परिसर को निशाना बनाया जहां बड़े आतंकी मौजूद थे। हमले में वेस्ट बैंक मुख्यालय का प्रमुख यासीन राबिया और एक दूसरा आतंकी कमांडर खालिद नज्जार मारा गया है। वहीं, हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इजरायली बमबारी में 35 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं।

राफा में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के गोदामों के पास शरणार्थी टेंट में हजारों फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इजरायली सेना ने रविवार को इसी जगह लगभग आठ रॉकेट दागे।राफा के इस इलाके में विस्थापित परिवारों की घनी आबादी रह रही है। यहां इजरायल की तरफ से ऐसा बड़ा हमला पहले कभी नहीं किया गया था। इसमें प्लास्टिक और टिन से बने टेंट में आग लग गई।

आईडीएफ ने बताया कि हमला सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। इजराइल का दावा है कि राफा में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके छिपे बैठे हैं। यही वजह है कि इजराइल वैश्विक दबाव के बावजूद राफा में सैन्य कार्रवाई पर अड़ा है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जुहरी ने राफा में की गई इजरायली एयरस्ट्राइक को 'नरसंहार' बताया है और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है जो इजरायल को हथियार और पैसे से मदद दे रहा है।

बता दें कि जनवरी के बाद से हमास ने रविवार को इजराइल के शहर तेल अवीव में रॉकेट से हमला किया। जिस पर इजराइल ने कहा कि इस हमले में इजराइल में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। हमास की सैन्य शाखा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली।इजराइल की सेना ने कहा कि राफा से लॉन्च होने के बाद आठ प्रोजेक्टाइल इजराइल में घुस गए और “कई” को रोक दिया गया, और लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल और हमास के बीच युद्ध में लगभग 36,000 फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं। गाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 80 प्रतिशत लोग अपने घरों से भाग गए हैं, भूखमरी बढ़ती जा रही है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ रहा है।

देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, जानें कांग्रेस ने क्या कहा*

 
 
  #pm_modi_paid_tribute_to_pandit_nehru_on_death_anniversary 
   भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथी है। 27 मई 1964 हार्टअटैक से पंडित नेहरू की मौत हो गई थी। आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी 60 वीं पुण्यतिथि है।कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी 60 वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली के शांतिवन स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को उनकी 60वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। *पीएम मोदी ने नेहरू को दी श्रद्धांजलि* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरों और पोस्ट के जरिए देश के पहले पीएम के योगदान को याद किया।कांग्रेस ने लिखा कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोटिश: नमन। अपने प्रगतिशील विचारों से भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सूत्रधार रहे पंडित नेहरू का देश की प्रगति में अमूल्य योगदान है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी 60 वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली के शांतिवन स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी की संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राज्यसभा सांसद अजय माकन ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट कर खरगे ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता, वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों में भारत को आगे ले जाने वाले, लोकतंत्र के समर्पित संरक्षक, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारे प्रेरणास्त्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू के अतुलनीय योगदान के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। बता दें कि 1964 में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 74 साल की उम्र में निधन हुआ था। उनके निधन की सूचना दोपहर कोई दो बजे संसद में दी गई और सार्वजनिक की गई।
 

चक्रवात ‘रेमल’ के बाद पश्चिम बंगाल में भारी तबाही, कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा से उखड़े पेड़
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बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल तट से टकरा चुका है। रेमल चक्रवाती तूफान से कोलकाता के अलीपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम, नादिया, बांकुड़ा, पूर्वी बर्दवान, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, बिधाननगर के विभिन्न स्थानों पर जमकर बारिश हुई. अलीपुर, सागर द्वीप, कालीघाटमें लगातार भारी बारिश हो रही है।भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच बंगाल में तबाही मच गई, कई पेड़ टूट गए, लगातार हो रही बारिश से सड़के पानी से भर गई। जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है।

साइक्लोन रेमल की रविवार रात को बंगाल के तटों पर लैंडफॉल हुई। जब यह बंगाल के तट पहुंचा, तब इस दौरान हवा की रफ्तार 135 किमी प्रति घंटे थी। साइक्लोन रेमल की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो रही है। जगह-जगह पेड़ उखड़े हैं। कई घर इससे तबाह हो चुके हैं।

चक्रवात रेमल ने कोलकाता और दक्षिण बंगाल की हवाई, रेल और सड़क परिवहन को बाधित कर दिया। पूर्वी और दक्षिणपूर्वी रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दीं। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 21 घंटे के लिए उड़ान संचालन निलंबित कर दिया।

आईएमडी की मानें तो बंगाल से बांग्लादेश तक तबाही मचाने वाला रेमल अब कमजोर होने वाला है। चक्रवाती तूफान ‘रेमल’ कैनिंग (पश्चिम बंगाल) से लगभग 80 किमी दक्षिण की ओर है। यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर रहा है। उत्तर की ओर बढ़ रहा है और धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है।

तूफान ने रविवार रात को पश्चिम बंगाल में दस्तक दी और इस तूफान का असर राज्य में सोमवार तक देखा जाएगा. जिसके चलते भारी बारिश और तेज हवाएं बनी रहेगी। चक्रवात के चलते पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और तैयारियां कर ली गई थी। एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात कर दी गई थी। साथ ही लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग

 
 
  #arvind_kejriwal_moves_supreme_court_to_seek_extend_interim_bail_by_7_days 
  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम बेल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल ने अंतरिम बेल सात दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने जमानत अवधि बढ़ाने की मांग के पीछे वजह बताते हुए कहा कि उन्हें पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं। अरविंद केजरीवाल को शक है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, ‘गिरफ्तारी के बाद मेरा वजन 7 किलो घटा है. मेरा कीटोन लेवल हाई है। मुझे किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। इसलिए मुझे पीईटी और सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है।’ सेहत का हवाला देते अरविंद केजरीवाल ने जांच करवाने के लिए 7 दिन और मांगे हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से ही वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे।
 

केंद्र सरकार ने आर्मी चीफ का बढ़ाया कार्यकाल, जनरल मनोज पांडे 31 मई को हो रहे थे रिटायर










डेस्क: केंद्र सरकार ने रविवार को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ाया गया है। जनरल मनोज पांडे को 31 मई को अपने पद से रिटायर होने वाले थे। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। जानकारी दे दें कि जनरल मनोज पांडे ने आर्मी चीफ का पद 30 अप्रैल 2022 को संभाला था। तब से लेकर अब तक जनरल मनोज पांडे ने आर्मी के हित में कई लाभकारी काम किए हैं।

कब तक बढ़ाया गया कार्यकाल?

नोटिफिकेशन में कहा गया, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 26 मई को आर्मी के नियम 1954 के 16ए(4) के तहत आर्मी चीफ जनरल मनोज सी पांडे की सेवा में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु (31 मई) से एक महीने की अवधि यानी 30 जून तक के विस्तार को मंजूरी दे दी है।" अप्रैल 2022 में इस पद संभालने से पहले उन्होंने सेना के उप प्रमुख का पद संभाला था। जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स (द बॉम्बे सैपर्स) में कमीशन दिया गया था। जानकारी दे दें कि इस समय आर्मी में करीबन 1.2 मिलियन जवान हैं।

29वें आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे

उनके कार्यकाल में ही आर्मी ने लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करते हुए पूर्वी क्षेत्र में कई नए वेपन सिस्टम को तैनात किया। जनरल मनोज पांडे का 6 मई, 1962 को को हुआ था। जनरल मनोज पांडे पिछले दो साल से अधिक समय तक 29वें आर्मी चीफ हैं।

क्या होती है इस पद की रिटायरमेंट उम्र

जानकारी दे दें कि आर्मी चीफ का कार्यकाल तीन साल का होता है यानी इस पद पर 62 वर्ष के होने तक ही अपनी सेवा दे सकते हैं। वाइस चीफ का कार्यभार संभालने से पहले, पांडे कोलकाता स्थित पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे, जो पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ भारत के बॉर्डर की रक्षा करता है।